वैदेशिक रोजगारी र
जीवन रक्षा
वैदेशिक रोजगारी
बारे कैयौ लेखहरु विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा प्रकाशित भइ सकेका छन्। वैदेशिक
रोजागरीले व्यक्ति, परिवार मात्र होइन समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा पुर्याउने
ठूलो योगदान बारे पनि निकै चर्चा परिचर्चा भइ सकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीले नेपाली
समाजमा पारि रहेको नकारात्म प्रभाव बारे पनि उत्तिकै चिंतन मनन भएका छन। तर यहाँ
चर्चा गर्न थालिएको भने वैदैशिक राजगारीमा रहेका नेपालीहरुको जीवन सुरक्षा बारे
हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले भोग्नु पर्ने जीवन सुरक्षाका समस्याहरु
बारे हो।
वैदेशिक रोजगारीमा
नेपालीहरुले भोग्नु पर्ने शुरक्षा समस्याहरु विभिन्न किसिमका छन्। ती विभिन्न
समस्याहरुलाई यो एउटा सानो लेखमा समाबेश गर्न नसकिने हुनाले ती विभिन्न समस्याहरु
बारे चर्चा गर्ने पट्टि नलागि केवल एउटा समस्यामा मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छु।
मानव तस्करहरुले
सोझा साझा, निमुखाहरु नेपालीहरुलाई अनेक किसिमका झूठा प्रलोभनहरु देखाएर द्वन्द र
संघर्षरत मुलुकहरुमा पुर्याउने हुनाले त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझ साझाहरु
मुख्य दोषी देखिंदैन। उपयुक्त र सही सूचना एवं जानकारीहरुको अभावले गर्दा ती सोझा
साझा व्यक्तिहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व आफूहरु न त मानव तस्करहरुको चंगुलमा
फंसेको थाहा पाउन सक्छन न त कस्ता मुलुकमा जान थालेको हो र ती मुलुकहरुमा कुन
किसिमका जोखिमहरु आउन सक्छन भन्ने बारे मूल्यांकन नै गर्न सक्छन्। केवल मानव
तस्करहरुले दिएका झूठा जानकारीहरुलाई आधार मानेर वहुसंख्यक नेपालीहरु वैदेशिक
रोजगारीमा जाने हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारहरुको ज्यान जोखिममा
पर्नुमा प्रमुख जिम्मेबार यी राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय तस्करहरु नै हुन। तर
सम्पूर्ण जिम्मेबारी वा दोष केवल मानव तस्करहरुलाई मात्र दिएर स्वयं जाने व्यक्ति
र सरकार पन्छिन मिल्दैन।
वैदेशिक रोजगारींमा जाने
व्यक्तिहरुले पनि आफू कुन देशको लागि कामदार
भएर जान थालेको हो, जान थालेको देशमा सुरक्षा स्थिति कस्तो छ, त्यो देश गृह
युद्ध वा संघर्षको चपेटा आदिमा त परेको छैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्दछ।
वैदैशिक रोजगारी सम्वन्धी जानकारीका लागि केवल दलाल, मैन पावर कम्पनी वा
एजेन्टहरुले दिएका जानकारीहरुलाई मात्र यथेष्ठ मानेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु
हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले आफू जान थालेको मुलुकको
सुरक्षा स्थिति, त्यस मुलुकमा जाने बाटो, काम सम्बन्धी कागजहरु र अन्य सम्बन्धित
कुराहरु बारे अनिवार्य किसिमले विस्तृरत जानकारी लिनु पर्दछ।
यसै गरी सरकारले पनि
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको जीवन सुरक्षा बारे जिम्मेबारी लिनु पर्दछ। त्यसरी
जानेहरु सही बा गलत, जस्तो सुकै तरिकाबाट विदेश पुगेको भए तापनि तिनको सुरक्षाको
जिम्मेबारी पूर्ण रुपमा सरकारको लिन पर्दछ। अहिले इराकमा फँसेका नेपाली
कामदारहरुको सुरक्षाको जिम्मेबारी सरकारले लिनु पर्दछ। विदेशमा हुनेहरुलाई कुनै
पनि किसिमको समस्या पर्दा सहयोग गर्ने पहिलो निकाय भनेको आफ्नो देशको सरकार नै हो।
संसारको जुन सुकै कुनामा रहेर समस्या भोगि रहेको आफ्नो देशको नागरिकलाई हेर्ने
दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन।
इराकको स्थिति अहिले
अति नै असामान्य र ज्यादै नै असुरक्षित छ। विभिन्न समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार त
कतिपय इराकी सहरहरु सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छन् र ती सहरहरुमा सुन्नी
लडाकूहरुको कब्जा छ। इराकमा अहिले एक किसिमको अराजक स्थित छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले
जनाए अनुसार इराकमा सुन्नी हतियारीधारी लडाकूहरुले मच्चाएको रगतपातमा, यस जुन
महिनामा, १ हजार ७५ व्यक्तिहरुको ज्यान गइ सकेको छ। मारिनेहरुमा बढी सामान्य
नागरिकहरु छन्। इराकी सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेर सुन्नी लडाकूहरुको हमला
रोक्न सकेको छैन। न त राजनैतिक पहलद्वारा यो समस्या समाधान गर्न सकेको छ। आफ्नो
सुरक्षा संयन्त्र (सेना, हतियार, प्रविधि आदि) प्रयोग गरेर बिद्रोहीहरुको हमला
रोक्न नसकी, इराकी सरकारले बिद्रोही माथि काबू पाउन अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायसँग
सहयोग गरि दिन अपील गरेको छ। कुन बेला कुन सहरमा कस्तो किसिमको हिंसा भड्किने हो
भन्न सकिने स्थिति छैन। अर्कोतिर, सुन्नी लडाकूहरुले सरकारसँग वार्ता गर्ने न त
कुनै किसिमको चाँसो नै देखाएका छन् न त विभिन्न स्थानहरुमा उनीहरुले गर्ने हमलाको
क्रमलाई रोकेका छन्। अहिले इराकमा देखिएको संकट केवल इराकी संकट मात्र नभएर मानवीय
एवं विश्व संकट हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरार्ष्टिय संघ संस्थाहरु संग
समन्वय गरेर भए पनि नेपाल सरकारले इराकमा फँसेका नेपाली कामदारहरुको तत्काल उद्दार
गर्नु आवश्यक छ।
अफगानिस्तान, इराक,
लेबनान, सिरिया, लिबिया, सोमालिया, सुडान, नाइजेरिय आदि यस्ता मुलुकहरु हुन जहाँ
कुनै पनि बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको जीवन असुरक्षित हुन सक्छ। सरकार
र विद्रोही संगठनहरु बीच संघर्ष भएर वा बोद्रोही संगठनहरुको हिंसापूर्ण कार्वाहीले
गर्दा यी देशहरुमा असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएर विदेशी कामदारहरुको ज्यान
जोखिममा पर्न सक्छ। त्यस कारण यस किसिमका द्वन्दग्रस्त मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीका
लागि धेरै सोंच विचार गरेर मात्र जानु पर्ने स्थिति छ।
वैदेशिक रोजगारीले
गर्दा एकातिर लाखौ नेपालीहरुले बेरोजगारीबाट मुक्ति पाउने अर्कोतिर मुलुकलाई
रेमिटेन्सको रुपमा ठूलो आम्दानी प्राप्त
हुने भएकोले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमाथि अनावश्यक किसिमको नियन्त्रण गर्नु भन्दा
यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। र यसका लागि सरकारले स्थानीय निकायहरु सक्रिय
पार्न आवश्यक छ। प्रत्येक नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिहरुमा सरकारले रोजागरी
सूचना केन्द्र को स्थापना गरि दिएमा त्यस किसिमको केन्द्रहरुमा पुगेर वैदेशिक
रोजगारीमा जानेहरुले आफू जान थालेको मुलुकको सुरक्षा स्थिति कस्तो छ, कुन मुलुकमा
तत्कालका लागि जानु उपयुक्त छैन, आफू जान थालेको मुलुकको कुन किसिमको कम्पनीमा काम
गर्नु पर्ने हो, कम्पनीको अस्तित्व छ कि छैन, जान थालेको मुलुकु र आफ्नो देश बीचमा
श्रम संबन्ध छ कि छैन, आफू जाने देशमा कुनै किसिमको समस्या उत्पन्न भएमा त्यस
देशमा स्वदेशी दुतावास छ कि छैन र यदि छैन भने नजिकमा रहेको कुन देश स्थित स्वदेशी
दूतावासले त्यस्तो समस्या हेर्न सक्छ जस्ता कुराहरु थाहा पाउन सक्छन्। अहिलेको यो अति
सूचना एवं जानकारीको युग मा हरेक नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिमा इन्टरनेट
सेवा सहित एक एक कम्प्युटर मात्र पनि राखि दिने हो र आवश्यक सूचना एवं जानकारीहरु
प्रदान गर्न कुनै एक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानु
भन्दा पहिले नै पनि एक समान्य लेखपढ गर्न जानेको नेपालीले पनि वैदेशिक रोजगारीको
बारेमा उचित एवं आवश्यक जानकारी पाउन
सक्छ। भविष्यमा हुने दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई
सुरक्षित, भरपर्दो एवं लाभदायक तुल्यान वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई उचित
सूचना एवं जानकारी दिन सरकारले ढिलो गर्न हुँदैन। यो समस्यालाई हल्का किसिमले लिने
हो भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अब विदेश जाने नेपाली कामदारहरुको सुरक्षा बारे सरकारले
चांसो र चिंता नलिएको ठहर्ने छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा
प्रकाशित Friday, June 27, 2014
No comments:
Post a Comment