नेपालको आर्थिक
विकासको गति किन सुस्त?
नेपालमा आर्थिक
विकासको गति किन यति सुस्त भएको हो भनी कैसले सोध्ने हो भने सहजै आउने उत्तर हो,
“राजनैतिक अस्थिरता अनि नेताहरुको स्वार्थी व्यवहार।” अर्थशास्त्रको गहन अध्ययन
गरेको मात्र होइन शिक्षा प्राप्त नगरेका समान्य नागरिकले समेत पनि दिने उत्तर यही नै
हो। हुन पनि यो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि अर्थशास्त्रको गहन अध्ययन गर्नै पर्दैन।
दिनभरि शारीरिक परिश्रम गरेर दुई छाकको खर्च जुटाउने मजदूरदेखि एक दिनको कमाइले
वर्षदिन खान पुग्नेहरुलाई पनि थाहा भएको यथार्थ यही हो। यो जग जाहेर कुरा हो। तर
यसै प्रश्न सँग गाँस्सिएर अर्को प्रश्न पनि आउँछ। त्यो प्रश्न हो, यी नेताहरुले
नेपालको राजनीतिलाई स्थिर हुन नदिएर देशको आर्थिक विकासको गतिलाई ज्यादै सुस्त
पारे भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि जनताले यीनै
नेताहरुलाई फेरि फेरि चुनावमा किन विजयी तुल्याएर देश विकास गर्ने अभिभारा
सुम्पिरहेको छ त? राजनैतिक आस्था, क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता,
व्यक्तिगत सम्बन्ध जस्ता कुराहरुलाई बिर्सेर देश र जनताप्रति समर्पित
व्यक्तिहरुलाई चुनावमा विजयी गराउनमा जनता किन उदासीन देखिएको छ? नेपाली जनताले
तिनै असक्षम नेता र तिनका पार्टीहरुलाई चुनावमा किन बारम्बार जिताइ रहेको छ? २०४६
सालमा नेपालकमा भएको राजनैतिक परिवर्तन देखि नै यो सिलासिला जारि छ, टुटेको छैन।
जति पटक नेपालमा चुनाव भए पनि जनताले तिनै राजनैतिक दल, तिनै नेताहरुलाई विजयी
गराएर देशको आर्थिक विकास गर्ने अभिभारा दिइ रहेको छ। परिणाम, नेपालमा आर्थिक
विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ। वैदेशिक आर्थिक ऋण एवं सहयोग, सेवा व्यवसाय र
रेमिटेन्सबाट नेपाललाई आम्दानी प्राप्त नहुने हो भने देशको आर्थिक क्षमताले वहुसंख्यक जनताले दुई छाक
ढुक्कसँग खान पाउने स्थिति पनि हुने थिएन। नेपालको कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई
मुलकमा व्याप्त राजनैतिक अस्थिरताले क्षत विक्षत नै पारिसकेको छ। उद्योगलाई तै झनै
क्षत विक्षत पारेको छ। नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई सबै भन्दा बढी बरबाद भने
कम्युनिष्टहरुद्वारा गरिएका विभिन्न संघर्षहरुले गरे। उद्योगी र श्रमिकहरु बीचको
सम्बन्धलाई कटुटतापूर्ण पारेर उद्योगको विकासमा कम्युनिष्टहरुले तगारो नै हाले। औधोगिक
विकासलाई गतिहीन नै तुल्याइ दिए।
नेपालमा स्थिति
अहिले यस्तो छ, यदि श्रम नीतिलाई चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो पारि दिने हो भने देशको
आधा जनसंख्यालाई विदेशका विभिन्न सहरहरुमा कामका लागि भौंतारिएको देख्न सकिन्छ।
नेपालमा बेरोजगारीको समयस्या यति दयनीय छ कि रोजगारीको नाममा नेपालीहरु आँखा
चिम्लेर कुँआमा हामफाले जस्तो गरेर विदेशका विभिन्न सहरहरुमा भास्सिदै छन्। द्वन्द
र गरिबीले नराम्रो गरी सताइएका अफ्रिकाका देशहरुमा समेत नेपालीहरु रोजगारीका लागि
गइ रहेका छन्। अफ्रिकाका ती मुलकहरु आफै अति निर्धन छन्। ती मुलुकका नागरिकहरु
स्वयं रोजगारीका लागि मानव तस्करहरुको झूठो सूचनामा विश्वास गरेर, ज्यान जोखिममा
राखेर, यूरोपेली मुलुकहरुमा गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरि रहेका छन्। ज्यानको जोखिम
लिएर समुन्द्रीबाटो हुँदै यूरोपका विभिन्न देशहरुमा प्रवेश गर्ने क्रममा अफ्रिकी
देशमा हजारौं नागरिकहरुले बाटोमा नै ज्यान गुमाएका छन्। विचारणीय कुरा त के छ भने
आफै गरिबीमा पिल्सिएका अफ्रिका ती निर्धन राष्ट्रहरुमा नेपालीहरुले के रोजगारी
पाउलान त? अफ्रिकाका ती गरिब राष्ट्रहरुमा पुगेर नेपालीहरुले रोजगारी त पाउँदैनन्,
उल्टो मानव तस्करहरुको चक्करमा परेर थप ऋणमा डुब्छन। ज्यानै पनि जोखिममा पार्न
सक्छन्।
वैदेशिक रोजगारी
सम्बन्धी हालै एउटा अचम्मको खबर प्रकाशमा आयो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मासिक
तलब बढीमा ३ हजार डलर दिने भन्दै नेपालका विभिन्न भागबाट करिब पाँच सय जनालाई ड्राइभर, क्लिनर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड,
स्वास्थ्य सहयोगी जस्ता काम गर्नका लागि अफ्रिकी मुकुक युगान्डा लैजान तरखर गरिएको
रहेछ। साथै त्यसरी युगान्डा तर्फ जान खोज्ने नेपालीहरुसँग उक्त मुलुकमा जान प्रति व्यक्ति
चार लाख रुपैंया लाग्ने भनिएको रहेछ। केहीले आंशिक रुकम म्यानपावर कम्पनी वा
स्थानीय एजेन्टलाई बुझाइ सकेका पनि रहेछन्। गरिबी र बेरोजगारीले सताइएको मुलुक
युगान्डाले आफ्नो जनतालाई रोजगारी नदिएर कसरी अर्को मुलुकबाट कामदार मगाएर विदेशलाई
रोजगारी देला? यसै गरी रोजगारीका लागि युगान्डा जाने अदक्ष नेपाली कामदारहरुले
कसरी मासिक ३ हजार डलर पारिश्रमिक पाउलान त? तीन हजार डलर भनेको सानो रकम होइन।
मासिक तलबको रुपमा ३ हजार डलर त विकसित मुलुकका अदक्ष कामदारहरुले त पाउन गार्हो
छ। युगान्डा जस्तो देशले कसरी त्यति देला? यो सरासर ठगी नभएर अरु के हो त?
रोजगारीका लागि
नेपालका सयौं चेलीहरु पनि अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा जानेर वा नजानेर पुगेका छन्।
त्यहाँ पुगेर अनेक किमिमका यातन र चरम यौन शोषणमा परेका छन्। नेपालबाट करिब दुई सय
चेलीहरुलाई पर्यटक भिसा लगाएर मानव तस्करहरुले
केन्या र तान्जानियाका डान्स रेष्टुरेन्टहरुमा पुर्याइएको खबर हालै
प्रकाशमा आएको थियो।
नेपालमा रोजगारीका
औसर प्रचुर मात्रामा सृजना नभएसम्म, देशले आर्थिक प्रगति नगरेसम्म रोजगारीका लागि
नेपालीहरु अनेक दुख कष्ट सहँदै विदेश पुगेको र विदेश पुगे पछि जागिर नपाएर अलपत्र
परेको, ठगिएर भोक भोकै बसेको, विदेशमा अनेक किसिमका पीडा खप्न बाध्य हुनु परेको
खबर आइ नै रहनेछ।
चीन, भारत, ब्राजिल,
इण्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, थाइलैण्ड, टर्की जस्ता देशहरुले छोटो समयमा उल्लेख्यनीय आर्थिक
प्रगति गरे। यी मुलुकहरुले उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गर्नुको मुख्य कारण भौतिक
संचरनाहरुमा ज्यादै लगानी गर्नु र उद्योगमा लगानीको मात्रा बढाउनु हो। यो कार्यले
गर्दा यी मुलुकहरुमा एकातिर रोजगारी बढेर गयो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय गरिबी कम
भयो। ज्यादै निर्धन व्यक्तिहरुको क्रय शक्तिमा पनि वृदधि भयो।
नेपालको स्थिति भने
विचित्र छ। निकटका दुई छिमेकी मुलकुहरु- चीन र भारतले उल्लेखनीय किसिमले आर्थिक
प्रगति गरि रहेको छ, नेपालले भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको मात्र छ। संयुक्त
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) ले हालै सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) - २०१४ मा नेपालको स्थिति, अफगानिस्तानलाई छाडेर
कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशिया भरिमा नै सबै भन्दा पछाडि छ। तीस पैंतिस वर्षदेखि
निरन्तर द्वन्द, कलह, राजनैतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्दै आएको अफगानिस्तानालाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने
दक्षिण एशियामा नै नेपाल आफ्नो मुलुकमा उपलब्ध मानव संसाधनको उपयोग ज्यादै न्यून
मात्रामा गर्ने राष्ट्र हुन पुगेको छ। नेपालमा, उत्पादन कार्यमा लाग्न सक्ने
व्यक्तिहरु मध्ये करिब ५० प्रतिशत बेरोजगार छन्। यसै गरी, काम गर्न सक्ने उमेरका
युवाहरु मध्ये ३० प्रतिशत युवाहरु बेरोजगार छन्। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक
विकासको लागि यो सर्वाधिक चिंताको विषय हो।
नेपालमा विधमान
रहेको सुस्त आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता दिन वा प्रचुर मात्रामा रोजगारी सृजना
गर्न तत्काल नै गर्नु पर्ने कार्यहरु थुप्रै छन्। तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य
भने निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि गर्नु हो। नेपालमा रोजगारीको स्तरमा वृद्धि
गर्नका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुको विकल्प नै छैन। नेपालको
अहिलेको यो दयनीय आर्थिक स्थिति पनि निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा लगानी न गर्नु
वा निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्नु हो।
नेपालमा निजी
क्षेत्रले वा भनौ निजी लगानीकर्ताहरुले लगानी बढाउन न खोज्नुका पछाडि तीन कारणहरु
छन्। ती हुन-
1. नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट आर्थिक दर्शन हाबि
हुनु र कम्युनिष्टहरुले निजी क्षेत्रको घाँटी कसेर नियन्त्रित वा कम्युनिष्ट अर्थ
व्यवस्था लाद्न खोज्नु।
2. कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो फाइदाका लागि
रोजगारदाता र श्रमिकहरु बीजको सम्बन्ध सुमधुर हुन नदिनु।
3. नेपालका अन्य राजनैतिक दलहरुमा खुला एवं उदार
अर्थ व्यवस्थाप्रति द्विधा हुनु वा उनीहरु स्पस्ट हुन नसक्नु।
4. नेपालको कर्मचारीतन्त्रको रवैया व्यापारी मैत्री
नहुनु।
5. राष्ट्रिय अर्थ नीति निजी क्षेत्र लगानी मंत्री नहुनु।
6. नेपालका राजनैतिक दलहरुसँग अर्थ विज्ञ वा
अर्थशास्त्रीहरुको अभाव हुनु।
7. राष्ट्र र समाजले व्यापारीहरुलाई व्यापार विस्तार
गर्न प्रोत्साहित नगर्नु।
8. समाज एवं नेताहरुले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी
क्षेत्रको भूमिमा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ न बुझ्नु।
9. स्वतन्त्र चिंतक ( Think Tank) हरुको अभाव हुनु।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 6, 2014
No comments:
Post a Comment