जलविद्युत उत्पादनमा
विदेशी लगानी: यथार्थ वा दिवास्वप्न
भारतीय प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदीले नेपालको दुई दिवशीय भ्रमण (August 3-4, 2014) केही दिन पहिले मात्र सम्पन्न गरेका छन्। चिसो
अवस्थामा रहेको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई उनको भ्रमणले न्यानो मात्र पारेको छैन साथै भारत
नेपालको आर्थिक विकासमा एक भरपर्दो साझेदार हुन सक्छ भनी विश्वास गर्न सकिने आधार
समेत तयार गरिदिएको छ। सरकारी स्तरमा दुई देश बीच सम्बन्ध पहिले भन्दा राम्रो भएर
जाने स्थिति देखिन थालेको छ भने दुई देश बीच जनस्तरमा रहेको सुमधुर सम्बन्ध अझै बढी
सुमधुर भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्न थालिएको छ। नेपालको संविधान सभालाई विशेष सम्बोधन
गर्दा उनले प्रयोग गरेका शब्द, वाक्य र तिनका भावहरुको विश्लेषण गर्दा मोदी स्वयं
एवं उनको सरकार नेपालाई विशेष किसिमले सहयोग गर्न तत्पर रहेको आशा गर्न सकिन्छ। र
सर्वाधिक उल्लेखनीय कुरा त के देखियो भने
मोदीले नेपालका लागि अति नै महत्वपूर्ण रहेका कुराहरुलाई अति सामान्य किसिमले, सर्व
साधारणले पनि सजिलै गरी बुझ्न सक्ने गरी व्यक्त
गरि दिए। एक गरिब मुलुक नेपाल साधन र स्रोतले कतिसम्म सम्मपन्न छ भनी मोदीले आफ्नो मेधावी भाषणमा संविधान
सभामा उपस्थित सभासद्हरुलाई दिग्दर्शन गराइ दिए। नेपाली भूमिमा आएर कुनै भारतीय
नेताले दिएको यत्तिको सार गर्भित भाषण यो पहिलो हुनु पर्दछ। मैले आफ्नो पूर्व
लेखमा उल्लेख गरेको थिए- महात्मा गाँधी पछि भारत भित्र र बाहिर सर्वाधिक चर्चामा
मोदी रहेका छन्। मेरो त्यो भनाइ अतिसयोक्ति रहेनछ। यी कारणहरुले गर्दा पनि मोदी
अति सामान्य नेपाली जनताको समेत मन जित्न सफल भए। हुन पनि नेपाली जनता देखि
राजनैतिक दलसम्म, प्रत्येकका लागि मोदीको भाषणमा कुनै न कुनै किसमको प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष सन्देश थियो, माया र विश्वास थियो, सल्लाह र सुझाव थियो। तर अर्ति र
उपदेश थिएन। आदेश र निर्देशन थिएन। सारमा भन्ने हो भने मोदीको भ्रमण र भाषणले भारत
त नेपालसँग सम्बन्ध अति सुमधुर पार्न अग्रसर छ नेपाल नि? भन्ने प्रश्न नेपाली
राजनीति समक्ष राखिदिएको छ। नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्ने
नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धलाई द्विवपक्षीय
रुपमा लाभदायक बनाउन कस्तो प्रयास गर्ने छन् त्यो कुरा त आउने समयहरुले नै बताउने
छन्। तर मोदी भ्रमणले नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धलाई नया किसिमले परिभाषित भने अवश्य गरि दिएको छ।
नेपाल-भारत बीचको
सम्बन्ध वायुको गतिमा सुमधुरताको दिशतर्फ दौडिने छ, नेपाल-भारत बीच रहेका विभिन्न
समस्याहरु तत्काल समाधान हुनेछन्, भारतले नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोग अझै बढाउँदै
लग्ने छ अनि नेपालमा भारतीय निजी कम्पनीहरुले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने छन् भनी
विश्वास गरि हाल्नु भने हतार हुनेछ। मोदीको व्यक्तिगत र उनको दल भाजपाको
नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अति सहयोगात्मक भए पनि भारतीय राजनीतिका अन्य शक्तिहरुले
मोदीलाई उनको सदासयताको पूर्ण उपयोग गर्न अवरोध पुर्याउने छैनन् भनी भनिहाल्ने
स्थिति छैन्। यसै गरी भारतको ब्यूरोक्रेसीले मोदीको छिमेक नीतिलाई जुन बेला पनि
हरियो झण्डा देखाउला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन। नेपालसँगको सम्बन्धलाई
संकाको घेरामा राखेर हेर्नेहरुले भारतको नेपालप्रतिको नीतिलाई अहिले पनि अति
प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन्। र यक्ष प्रश्न- मोदी स्वयं पनि नेपालसंग गरेका
वाचाहरु पूरा गर्ने भविष्यमा कतिसम्म क्रियाशील रहने छन त?
मोदीको नेपाल
भ्रमणको समयमा नेपाल सरकार एवं राजनैतिक दलहरुले नेपाललाई विभिन्न किसिमका
सहयोगहरु प्रदान गरिने भनी भारतबाट घोषणा हुने आशा गरेको समाचारहरुको अध्ययन गर्दा
प्रष्ट हुन आएको थियो। त्यही अनुसार भारतले विभिन्न सहयोगहरु उपलब्ध गराउने घोषणा
गर्यो पनि। भारतले नेपाललाई १००० हजार
करोड नेपाली रुपैयाँ सहुलिय ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसै गरी नेपालमा ठूलो
परिमाणमा जल विद्युत उत्पादन एव तिनको व्यापारिक उपयोग गर्न भारतले नेपाललाई अनेक
किसिमका सहयोगहरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, नेपालमा
ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरेर उत्पादित बिजुली भारतले नै खरिद पनि गरिदिने
घोषणा गरेको छ।
भारतले नेपाललाई
यसरी विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने सदासयता देखाउनु प्रशंसनीय कार्य हो। भारतको यस
किसिमको प्रशंसनीय कार्यको तारिफ गर्न नेपालले कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन पनि। तर
यथार्थ के हो भने नेपालले आफ्नो घरेलु, ब्यापारीक एवं औद्योगिक आवश्यकता परिपूर्ति
नभएसम्म भारतलाई विद्युत बिक्री गर्ने योजना
बनाउनु व्यवहारीक देखिंदैन। नेपालका हजारौ गाउँहरु अहिले पनि विद्युत उपयोगबाट
बंचित छन्, प्रकाशका लागि टुकी बाल्न विवश छन्। अर्कोतिर सहरहरुले घण्टौ लामो लोड
सेडिंगको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास
आउनु अनियमित र अपर्याप्त बिजुली आपूर्तिले गर्दा नै हो। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो राष्ट्रिय
आवश्यकता पूरा नगरी विद्युत बिक्री गर्ने योजना बनाउनुलाई दूरदर्शी सोंचाइ मान्न
सकिंदैन।
नेपाल सर्व प्रथम त ठूलो
परिमाणमा विद्युत उत्पादन गरेर आफ्नो राष्ट्रिय विद्युत आवश्यकता परिपूर्तिका गर्ने
पट्टि लाग्नु पर्दछ। यसै गरी विद्युत उत्पादनका लागि विदेशी कम्पनीहरुलाई हार
गुहार गर्नुको साटो नेपालले विद्युत उत्पादनका लागि नेपालको निजी क्षेत्रलाई तयार
पार्नु पर्दछ। नेपालको निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न
आर्थिक रुपमा सक्षम छ। नेपाल सरकारको अस्थिर नीति र नेपाली नेता एवं प्रशासकहरुको
निजी क्षेत्रप्रतिको अनुदार व्यवहारले गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले दीर्घकालिन
परियोजनाहरुमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न अनिच्छा प्रकट गरेको हो। तर नेपालको निजी
क्षेत्र आर्थिक एवं प्रवन्धकीय, दुबै किसिमले नेपालमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न
सक्षम छ। यो तथ्य दोहर्याइ राख्नु पर्दैन।
अर्कोतिर, हालको
परिस्थितिमा, लागतको हिसाबले पनि नेपालमा उत्पादन भएको जल विद्युत भारतलाई बिक्री
गर्दा सस्तोमा दिन सकिन्छ कि सकिंदैन त्यो पनि बिचारणीय कुरा हुन आएको छ। भारतले
आफूले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो दरमा पाएमा मात्र नेपालसँग विद्युत खरिद गर्ने छ
भन्ने यथार्थलाई पनि चटक्कै बिर्सन मिल्दैन।
यसै गरी अर्को
विचारणीय कुरा के छ भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न भारत सरकार
(ऋण वा अनुदान) वा भारत सरकारको निजी क्षेत्र, कसले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने हो?
भारत पूर्ण रुपमा खुला बजार नीति तर्फ उन्मुख भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भारतले
सरकारी स्तरमा विद्युत उत्पादनका लागि वृहत रमक लगानी गर्ला भनी ठोकुवा गर्न सक्ने
स्थिति छैन। यसै गरी नेपालको अस्थिर आर्थिक नीति (राष्ट्रिय महत्वका सबालबहरुमा
नेपालका नेताहरु एकजुट हुन नसक्ने स्थितिबाट उत्पन्न) ले गर्दा पनि भारतका
व्यापारिक कम्पनीहरु नेपालमा विद्युत उत्पादनमा
दीर्घकालीन, ठूलो लगानी गर्न तत्पर होलान भनी यकिन साथ भन्न सकिंदैन।
नेपालमा ठूलो
परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न भारत वा अन्य मुलुकका कम्पनीहरुले लगानी गर्दा
उनीहरुले पक्कै पनि आफ्नो दीर्घकालीन हितलाई बढी महत्व दिने छन्। नेपालको हित
भन्दा आफ्नो हितलाई माथि राख्ने छन्। यी कुराहरु विश्लेषण नगरी नेपालले ठूलो
परिमाणमा विद्युत उत्पादनकका लागि विदेशी कम्पनीहरु माथि निर्भर रहन खोज्नु
नेपालको दीर्घकालीन हितमा देखिंदैन। ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन पाउरोटी
कारखाना संचालन गरे जस्तो होइन। पाउरोटी खाइ रहेका ग्राहकहरुले पाउरोटी खान बन्द
गरेर चाउचाउ खान शुरु गरे पछि पाउरोटीको उत्पादकले पाउरोटी उत्पादन गर्न बन्द गरेर
चाउचाउ उत्पादन शुरु गरे झै बिजुलीको उत्पादन होइन। बिजुलीको उत्पादन पचासौं, सयौं
वर्षसम्म चल्ने योजना हो। त्यसकारण बिजुली उत्पादनलाई अन्य उद्योग जस्तो सरल किसिमले लिन सकिँदैन।
निर्यात गर्ने किसिमबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने बित्तिकै ठूला
ठूला बाँधहरु निर्माण, जंगल कटानी, बाढी नियन्त्रण, जग्गा अधिकरण, मुआब्जा, वस्ति विस्थापन, जल
व्यवस्थापन, सिंचाइ एवं कृषि विकास, खाने पानी व्यवस्थापन आदि जस्ता वहुपक्षीय
समस्याहरु तिर उचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सुनकोसी नदीले केही दिन पहिले (August 02, 2014) गरेको विनासलीला यसको प्रत्यक्षय उदाहरण हो। हतपतको
काम लतपतमा गरेर दीर्घकालीन रुपमा पश्चाताप गर्नु वुध्दिमानी मानिदैन्। तर यसको
अर्थ यो पनि नलाइगोस कि यो लेखको उद्देश्य नेपालले ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन
गरेर निर्यात गर्नु उपयुक्त होइन भन्नु हो। नेपालले ठूलो परिमाणमा बिजुली अवश्य उत्पादन
गर्नु पर्दछ। तर विदेशी कम्पनीहरुलाई गुहारेर होइन, नेपाली (निजी) कम्पनीहरुलाई गुहारेर
गर्नु पर्दछ। यसै गरी नेपालले पहिले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरेर मात्र
बिजुली निर्यात गर्नु पर्दछ। र अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको आर्थिक विकास
नेपालले नै गर्ने हो, विदेशीहरुले गरेर विकास हुने होइन। चीन, भारत, द कोरिया,
सिंगापुर, ब्राजिल, कतार आदि जस्ता मुलुकहरुले आफ्नै बलबुताले नै आफ्नो मुलुकको
आर्थिक विकास गरेका हुन, विदेशीहरुको सहयोगले होइन। विदेशी सहयोगले नेपालको विकास
हुन्छ भन्ने मनस्थितबाट खास गरी नेपाली नेताहरु मुक्त हुन आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा
प्रकाशित Friday,
August 8, 2014
No comments:
Post a Comment