Strengthening Private Sector-Article-138

सक्षम हुँदैगएको निजी क्षेत्र

यस भन्दा पहिलेको आलेखमा, नेपालमा जल बिद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा, स्वदेशी निजी क्षेत्र ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्षम रहेको छ भनी मैले चर्चा गरेको  थिएँ। अहिले त्यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने किसिमका समाचारहरु प्रकाशमा आउन थालेका छन्, र यो स्थित सुखद हो पनि। समाचारहरुमा जनाइए अनुसार नेपाली बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरुमा अहिले ठूलो परिमाणमा रकमहरु जम्मा भएका छन्। बैकहरुको निक्षेप बढेर गएको छ। यो स्थितिले निक्षेप वा तरलताको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेको तुलनामा निकै बलियो भएर गएको प्रष्ट हुन्छ। सरकारले उपयुक्त किसिमको नीति ल्याउने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले ठूला ठूला दीर्घकालीन योजनाहरु ठूलो परिमाणमा रकम लगानी गर्न सक्छ।  

अहिले, आयको हिसाबले, उच्च वर्ग एवं उच्च मध्यम वर्गको आम्दानीमा निकै वृद्धि भएको छ। यसै गरी विदेशबाट नेपालीकामदारहरुले निरन्तर रुपमा स्वदेशमा ठूलो परिमाणमा रकम (रेमिट्यान्स) पठाइ रहेका छन्। यी कारणहरुले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुम  निक्षेप बढेर गएको हो। साथै उनीहरुको तरलतामा पनि बृद्धि भएको हो।

यो स्थितिमा, बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरुको तरलतामा ज्यादै वृद्धि हुनु निक्षेपकर्ताहरुको लागि भने अनुकूल स्थिति होइन किनभने बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुको तरलतामा वृद्धि भएमा उनीहरुले आफू कहाँ रकम जम्मा गर्न आउने निक्षेपकर्ताहरुलाई कम दरमा ब्याज दिन्छन। आफूहरुलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा रकम पहिले देखिनै विद्यमान रहेकोले बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न उनीहरुलाई बढी ब्याज दिने प्रश्न पनि उठ्दैन। अहिले नेपालमा यही स्थिति भएकोले निक्षेपकर्ताहरुमा एक किसिमक चिन्ता  थपिएको छ। यही स्थिति लामो समयसम्म रहेमा नेपाली बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत बैंकमा जम्म गरेर पाउने व्याज झनै कम भएर जाने देखिन्छ।

लगानीको क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको र खास गरी ठूलो संख्यामा उद्योगहरु स्थापनामा हुन नसकेकोले बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुले यसरी रकम थन्क्याएर राख्नु परेको हो। मौजुदा स्थितिमा, व्यापारी एवं उद्यमीहरुबाट ठूलो परिमाणमा रकम माग हुन सकिरहेको छैन्। मुलुकमा यो स्थिति उत्पन्न हुनु बैंकहरुको लागि राम्रो होइन। अन्तत्वगत्वा बचतकर्ताको लागि पनि राम्रो होइन।

अर्कोतर, बैंकहरुले लगानी गर्न खरिद गर्ने ट्रेजरी बिलको स्थिति पनि राम्रो छैन। सरकारले विकास एवं निर्माण कार्यमा प्रर्याप्त पैसा खर्च नगरेको हुनाले सरकारको तर्फबाट माग हुने रकमको परिमाणमा पनि कमी आएको छ। परिणामस्वरुप सरकारले ट्रेजरी बिलमा दिने ब्याजको ब्याज दर बढाउन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा ट्रेजरी बिलको ब्याज ०.००४ प्रतिशतसम्म कायम भएको समाचार प्राप्त भएको थियो। यसै गरी केही समय पहिले राष्ट्र बैंकले २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न आवेदन माग गर्दा १३ अर्ब भन्दा बढी खरिद गर्ने माग भएको थियो। यो स्थितिबाट राष्ट्रिय बचतको उपयोग सरकारले पनि गर्न नसको प्रष्ट हुन्छ।

विश्लेषणको अर्को पाटोलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्ने हो भने मुलुकका बैंकहरुसँग ठूलो परिमाणमा निक्षेप हुनु नराम्रो स्थिति भने होइन। बैंकहरुसँग बढी तरलता भएको स्थितिलाई कुसलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो भने समान्य बचतकर्ताहरुले त राम्रो फाइदा प्राप्त गर्छन नै मुलुको आर्थिक स्थिति पनि झनै मजबुत भएर जान्छ। धनी देशका बैंकहरुसँग पनि बढी तरलता हुन्छ। उनीहरुकहाँ पनि ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा हुन आएको हुन्छ। र त्यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो किनभने धनी देशका वहुसंख्यक परिवारले जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरुमा खर्च गरेर पनि आफ्नो आम्दानीबाट सानो अंश मा नै भए पनि, बचत गर्न सक्छन। धनी देशका बैंकहरुले ज्यादै न्युनत्तम ब्याज दरमा ग्राहकहरुलाई ऋण दिन्छन्। ग्राहकको विश्वसनीयता मूल्यांकन (Credit Rating) को आधारमा, ज्यादै राम्रो विश्वसनीयता प्राप्त गरेको ग्राहकलाई कम्तिमा एक प्रतिशत ब्याज सम्ममा पनि ऋण दिन्छन्। यसै गरी राम्रो विश्वनीयता प्राप्त नगरेको ग्राहकलाई अति उच्च ब्याज दरमा ऋण दिन्छन।

नेपालमा, बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरु संग भएको अधिक तरलताको उपयोग गर्न विश्वनीयता मूल्यांकन विधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। सरकारले निजी स्तरमा नै, विश्वनीयता मूल्यांकन कार्यालय (Credit Rating Agency ) हरुको स्थापना गराएर, ग्राहक (ऋण प्राप्त कर्ता) हरुको विश्वसनीयताको आधारमा बैंकहरुले विभिन्न ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरुलाई अनुमति दिन सक्छ। यसरी, ग्राहकहरुको ऋण भुक्तान गर्न सक्ने विश्वनीयताको आधारमा बैकहरुले ब्याज विभेदीकरण नीति (Interest Discrimination Policy) अपनाएर ऋण प्रवाह गर्न पाएमा स्वत: ऋणको मागमा वृद्धि भएर जान्छ। व्यापारी एवं उद्यमीहरुले कम ब्याज दरमा (विश्वनीयता मूल्यांकनको आधारमा) ऋण पाएमा उनीहरु नया नया व्यापार एवं उद्योगहरुको स्थापना गर्न प्रोत्साहित हुन्छन। यस्तो भएमा मुलुकमा व्यापारिक मात्र होइन औद्योगिक गतिविधिको पनि विकास हुन पुग्दछ।

सरकारले विश्वसनीयता मूल्यांकन कार्यालयहरुको निजी क्षेत्रबाट स्थापना गर्न लगाएर, ऋण प्रवाहलाई सरल एवं प्रभावकारी तुल्याइ बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरु सँग हुने अधिक (लगानीयोग्य) रमकको स्थिति र त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका समस्याहरुको समाधान गर्न सक्छ। साथै, नेपालमा पनि, क्रेडिट कार्ड सामान्य आय भएका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति श्रृजना गर्न सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 15, 2014