दु:खद स्थिति आगमनको
संकेत
छिमेकी मुलुक भारत र
चीनले झै नेपालले पनि तिब्र गतिमा आर्थिक प्रगति नगरे पनि सुस्त गतिमा नै भए पनि
आफ्नै किसिमले कछुबा चालमा आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। मुलुकको कृषि एवं उद्योग
उत्साहप्रद स्थितिमा नभए पनि पर्यटन र व्यापारले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा केही
महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने संकेत देखाउन थालेका छन्। देशमा बेरोजगारीको स्थिति
बढ्दो स्तरमा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले, राष्ट्रिय खर्च
धान्ने किसिमले, राम्रो परिमाणमा नै रेमिट्यान्स पठाइ रहेका छन्। संक्षेपमा
भन्ने हो भने मुलुकको आर्थिक स्थिति अहिले अति नै दयनीय अवस्थामा छैन। बरु देशले
स्थिर सरकार पाउने हो, विभिन्न दलहरु बीच सहमति र सहकार्य हुने हो र बन्द, हडताल
एवं तोडफोडको सिलसिला रोकिने हो भने आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउन सक्छ। तर
दु:खद किसिमले भन्नु पर्ने के स्थिति उत्पन्न भएको छ भने ती कुराहरु हुने संकेतहरु
देखिन थालेका छैनन्। मुलुकमा अहिले शुरु भएको आन्दोलनको मौसमले देश पुन: आर्थिक
पछ्यौटे पनको भूमरिमा फस्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ।
वर्षौदेखि,
महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरुलाई थांति राखेर केवल संविधान निर्माणलाई महत्व दिंदै
अगाडि बढिरहेको नेपालको राजनीति न त संविधान निर्माणमा नै सफल हुन सकिरहेको छ न त मुलुकलाई
स्थिरता प्रदान गर्न सकिरहेको छ। संविधान निर्माणलाई लिएर सरकार भित्र र बाहिर
रहेका दलहरु बीच उत्पन्न भएका नया नया मतभेदहरुले नेपालको राजनीतिलाई फेरि एकपटक
अनिश्चितता भूमरि तर्फ धकेलेको छ। देशका आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई थांति राखेर
केवल आफ्ना स्वार्थहरुका लागि मुलुकमा
जहिले पनि अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न गराउने नेताहरुको तुच्छ व्यवहारले जनतालाई घोर
निराशाको दिशा तर्फ अग्रसर गराउँदै छ। तर जनता घोर निराशाको दिशा तर्फ अग्रसर हुनु
न त आर्थिक रुपले न त राजनैतिक रुपले नै हितकर अवस्था हो। यस किसिमको घोर निरासाले जनतालाई
उत्पादक होइन विध्वंसात्मक कार्यतर्फ लाग्न उत्प्रेरित गर्छ। हिंसक हुन
प्रोत्साहित गर्छ। यस्तो स्थित आउनु दल र तिनका नेताहरुको लागि पनि हितकर होइन। यो
कुरा नेताहरुले बुझेर पनि बुझ पचाए जस्तो लाग्छ।
संविधान निर्माणलाई
लिएर विभिन्न दल र तिनका नेताहरु बीच भएका अनेक किसिमका मतभेदहरुको विश्लेषण गर्दा
ती मतभेदहरु जनताको सरोकार भन्दा नेताहरुको आ-आफ्नै स्वार्थ एवं अहंहरुसँग सम्बन्धित
रहेको देखिन्छन्। जनताका सरोकारका विषयहरुमा मतभेद भएमा दलहरु बीच सहमति हुने
सम्भावना बढी हुन्छ तर मतभेद दलगत र नेताहरुका व्यक्तिगत स्वार्थका कारणहरुले गर्दा
भएको हुनाले उनीहरु बीच सहमति नहुनु स्वभाविक हुन आउँछ। यस्तो अवस्थालाई जति लामो
पार्यो सोही किसिमले मुलुकको राजनीति अस्त व्यस्त हुँदै जान्छ। मुलुकको राजनीति
अति नै अस्त व्यस्त हुँदै गयो भने देशमा आर्थिक विकासको मुद्दाहरु दोस्रो तेस्रो
प्राथमिकताका विषय बन्न थाल्छन्। त्यसकारण दल र तिनका नेताहरु बीच संविधान
निर्माणलाई लिएर उत्पन्न भएका मतभेतहरुको व्यवस्थापन समयमा नै गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा केही दशक
(२०४६-४७ र मुख्य गरी २०५२ साल) देखि मौलाएको नयाँ संस्कृति- समस्याहरुको समाधन
धैर्य, वुद्धि र विवेकले खोज्नुको साटो बल र हिंसाद्वारा खोज्नु, ले समस्याहरुलाई
समाधान होइन जटिलताको दिशा तर्फ अग्रसर गराइ रहेको छ। यो नव संस्कृतिले गर्दा समस्याहरु
जस्ताको तस्तै रहने मात्र होइन झन झन जटिल हुँदै गइरहेका छन्। संविधानसभा भित्र
हालै प्रयोग भएको हिंसा- कुर्सी प्रहार, हात हालाहाल आदि, ले समस्याहरु समाधानको
दिशा तर्फ होइन जटिलताको अंधकारमा धकेलिने सम्भावना बढेर गएको छ। यसै गरी, देशको
अति मर्यादित संस्था एवं जनताको आशा र विश्वासको धरोहर- संविधान सभा भित्र हिंसाको
प्रयोग हुनुले नेपालमा समस्या समाधानका लागि ज्ञान एवं विवेक प्रयोग हुनुको साटो
हिंसा प्रयोग हुने संस्कृति झनै मौलाउँदो स्थितिमा रहेको पनि प्रष्ट हुन आएको छ। संविधान
संभामा जनताका हितकर कुराहरु छल फल भएर मुलुक र जनताका हितका लागि नियम र कानूनहरु
बन्नु पर्ने हो र सोही कार्य गर्न जनताले आशा र विश्वासका साथ आफ्नो प्रतिनिधि
पठाएको हो। जनताले कर तिरेर ती प्रतिनिधिहरुलाई तलब भत्ता ख्वाएको हो। संविधान सभा
भित्र तोड फोड गर्न र जनताको रगत र पसिनाले खरिद गरेको सम्पत्ति नाश गर्न पठाएको
होइन। गरिबहरुको करबाट चलेको गरिब सरकारलाई यस किसिमको विध्वसात्मक खर्चको पूर्ति
गर्न गार्हो हुन्छ। अर्को किसिमले भन्ने हो भन्ने संविधान सभा भित्र भएको तोडफोडको
खर्च गरिब नेपालीहरुले नै तिर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपालका नेताहरुमा
देखिएको एउटा ठूलो समस्या के छ भने आफूहरुलाई सर्व ज्ञाता मान्नु र सम्पूर्ण
क्षेत्रहरुको ज्ञान आफूहरुमा रहेको दाबा गर्नु। यो समस्या साना, ठूला, राष्ट्रिय,
क्षेत्रीय गरी सबै दलका, सबै किसिमका नेताहरुमा छ। तर नेताहरुले जे मानिरहेका छन र
जे कुराको दाबा गरिरहेका छन त्यस्तो छैन्। स्थिति ठिक बिपरित छ। नेताहरु सहमति
कायम गरेर राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान खोज्न असफल देखिएका छन्। त्यसकारण
नेताहरुले अब ढिलो नगरेर संविधान निर्माणमा उत्पन्न भएका विवादहरुको समाधान खोज्न
वा साझा सहमतिका बिन्दुहरु पहिल्याउन तेस्रो पक्षको सहयोग लिन आवश्यक छ। सहजकर्ता
वा समन्वयकर्ताको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। कुनै दलसँग सम्बन्ध नरहेका, निष्पक्ष एवं
सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समन्वयकर्ताहरुले द्वन्दरत वा मतभेदमा
रहेका सबै पक्षहरुले जित्ने किसिम (Win-win strategy) बाट समस्याहरुको समाधान पहिल्याउनमा सहयोग गर्न सक्छन्। नेपालमा
त्यस्ता विज्ञहरुको कमि छैन जसले सहजकर्ता वा समन्वयकर्ताको योग्यता राखेको होस।
बरु भतभेतमा रहेका दलहरुले समयमै तिनको सहयोग लिनु पर्यो र देशलाई अनिश्चितताको
भूमरिबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो।
राष्ट्रिय समस्याहरु
समाधान गर्न वा विग्रहमा रहेका देशका शक्ति केन्द्रहरु बीच समन्वय कायम गराउन अन्य
मुलुकहरुमा पनि यस किसिमका सहजकर्ता वा समन्वयकर्ताहरुको प्रयोग भएको पाइन्छ।
त्यसकारण नेपालमा त्यस किसिमका विज्ञहरुको प्रयोग हुनु कुनै नौलो कुरा हुने छैन।
बरु त्यस किसिमका विज्ञहरुको प्रयोगले मुलुकलाई अनिश्चितताको भूमरिबाट बाहिर
ल्याउन ठोस सहयोग पुर्याउने छ।
२०४६/४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन देखि हालसम्म वा यो
बितेको लगभग पच्चिस वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीतिले मुलुकका दल र तिनका नेताहरुको
राजनैतिक योग्यताको परिक्षण गरि सकेको छ। मुलुकलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउन र
जनतालाई अमन चैनको अनुभूति गराउन नेताहरु कत्ति सक्षम भएका छन भन्ने कुरा नेपाली
जनतालाई छर्लंग छ। बरु नेताहरु उल्टो जनता जनता बीच मतभेद श्रृजना गर्न, नङ्ग र
मासु गरी बसेका बिभिन्न समुदाय बीच संका र कलह पैदा गर्न, सोझा जनतालाई जातीय एवं
क्षेत्रीय विवादमा अल्झाउन सफल भएका छन्।
जे जसो गरेर हुन्छ
नेताज्यूहरु, अब भने मुलुकलाई समाधान दिनुहोस। मुलुकलाई अनिश्चितता र अन्धाकारको
भूमरिमा जान बाट जोगाउनु होस। नया नया किसिमका संघर्ष र द्वन्दहरुको सृजना हुन
नदिनु होस। नेपालको अर्थतन्त्रले द्वन्दहरु धान्न सक्तैन। नेताज्यूहरु, महत्कांक्षाको खेतिमा हस्तिनापुर
बरबाद भए झै नेपाललाई पनि बरबाद नपार्नु होस। आ-आफ्नो महत्वाकांक्षामा अंकुस
लगाउँदै जनताको हित तर्फ ध्यान दिनु होस। साधन र स्रोतहरुले भरिपूर्ण नेपाललाई थप
गरिब हुनबाट जोगाउनु होस। देशको गरिबी र बेरोजगारीमा कमी नआएर त्यसै पनि करिब ४०
लाख नेपालीहरु रोजगारीका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा कष्टकर जीवन बिताइ रहेका
छन। मुलुकमा थप समस्याहरु सृजना गरेर देशको आधा जन संख्या रोजगारीका लागि विदेशिने
स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोस। त्यो दुखद स्थितिको आगमनलाई रोक्नु होस।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 23, 2015
No comments:
Post a Comment