शोकलाई शक्तिमा बदलौ अब पुनरर्निंमाण लागौ
केही दिन पहिले आएको महाबिनासकारी भूकम्पले लाखौ भवनहरु
भत्काएन मात्र, हजारौंको ज्यान समेत लियो। अहिले भवनहरु हल्लिन बन्द भएता पनि
मानिसका मनहरु भने हल्लिन छोडेको छैन। भयले हल्लिनै रहेको छ। कुन बेला, कसरी, कति
बिनासकारी किसिमले कुन स्थानमा पुन: भूकम्प आउने भन्ने चिंताले नागरिकहरु मन
हल्लिन छाडेको छैन। अर्कोतिर, ओत दिने भवनहरु, आयका स्रोतहरु, सुरक्षाका आधारहरु
जुन भत्किए तिनको पुन: निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चिंताले पनि नागरिकहरुको मनलाई
उत्तिकै हल्लाएको छ। स्थिर हुन दिइ रहेको छैन। आम नागरिकहरुका अगाडि अहिले दुई पीडादायी, राक्षसरुपि चिन्ताहरु उभिएका छन्। प्रथम चिन्ता, यो प्रलयमा
गुमेका आफन्तहरु, जसको सम्झना अहिले पनि
आँखामा झल झलि आइ रहेको छ, लाई कसरी बिर्सने? दोस्रो, नष्ट भएका आश्रय,
आवास वा भवनहरुको पुन: निर्माणका लागि ठूलो खर्च कसरी, कहाँबाट जुटाउने?
पहिलो चिंता वा समस्याको
समाधान नागरिकहरु आफैले खोज्नु पर्ने हुन्छ। प्रकृतिको नियम अनुसार जति सुकै
दु:खद, पीडादायी घटना, परिघटना आइ परेता पनि त्यसलाई सहनु र बिर्सनुको विकल्प
हुँदैन। यो विधिको विधान हो। जीवनको नियम यस्तै छ। त्यसकारण विगतको दुख:द घटना
बिर्सेर अब नव निर्माणमा जुट्नु पर्ने अर्को चुनौतिको सामना भूकम्प पीडितहरु आफैले
नै गर्नु पर्ने भएको छ। भविष्यको विचार गर्दै शोकलाई सक्तिमा बदलिन आफैले साहस र
युक्ति झिक्नु पर्ने देखिएको छ।
दोस्रो चिंता वा
समस्या पूर्ण रुपमा आर्थिक भएकोले यो समस्या समाधानका लगि सरकारले नै पूर्ण
जिम्मेबारी लिनु पर्ने हुन्छ। जुन स्तर र प्रकृतिको क्षति राष्ट्रव्यापि रुपमा यो
प्रलयले गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्दा बहुसंख्यक पीडित परिवारहरुले आफ्नो
खर्चमा आवास निर्माण गर्ने सक्ने सम्भावना कहिं कतै देखिंदैन। आयको स्रोत बलियो र
दिगो हुनेहरुले आफ्नो क्षतिग्रस्त भवनको मर्मत वा नया निर्माण गर्न सके पनि निर्धन
परिवारहरुले त्यस्तो गर्न सक्नु सम्भव देखिंदैन।
आयको हिसाब (तुलना)
र बजारभाउ, दुबै किसिमले नेपालमा भवन निर्माण, केही अपवादलाई छाडेर, विश्वमा नै
अति महँगो मानिन्छ। भवन निर्माणमा आवश्यक पर्ने समाग्रीहरु पनि अति नै महँगा छन्।
प्रविधि अतिनै परम्परागत छ। श्रम लागतले त झनै आकास नै छोएको छ। र अर्को, अति नै
विचारणीय कुरा, यूरोपतिर र खास गरी अमेरिका र क्यानाडातिर, घरहरु निर्माण गर्दा घर
भित्र बस्नेहरुले त्यसघरबाट पाउने सुविधा र सुरक्षालाई सर्वाधिक महत्व दिइएको
हुन्छ, घरलाई अति नै सिंगार्ने त्यो घरले घर धनीको सान र मानलाई प्रदर्शित गर्ने
तिर खासै ध्यान दिइएको हुँदैन। सुरक्षा र सुविधासँग सम्झौता गरिएको हुँदैन।
घरलाई सुरक्षा भन्दा
शान र मानको विषय बनाइएकोले नेपालमा घरहरुको निर्माण एकातिर अति नै महँगो हुन
पुगेको छ भने अर्कोतिर घरहरु दैवीय विपत्ति (भूकम्प, आगलागी, बाढी आदि) सहनमा अति
नै कमजोर देखिएका छन्। यो “२०७२ को महाभूकम्प” मा पनि बलिया घरहरुको तुलनामा
कमजोर, पुराना, काँचो माटोको इँट, ढुंगा आदिले बनेका घरहरु भत्किए, क्षतिग्रस्त
भए।
नेपालमा सस्तोमा,
सुरक्षित भवनहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा न त कुनै विषेश अनुसन्धान गरिएको छ न त यस
विषयलाई गंभिरतापूर्व लिइएको छ। घर बनाउने प्रविधि आँखा चिम्लेर भारतबाट
भित्र्याइएको छ। घरलाई पहिले शानको विषय बनाइएको छ भने त्यस पछि (बस्नेको सुरक्ष
होइन ) घरको मजबुतिलाई ध्यान दिएको पाइन्छ। तर यो प्रलयले दिएको पीडाले भने अब भवन
निर्माण गर्दा बस्नेको सुरक्षा पहिले त्यस पछि सान/ मानलाई
महत्व दिनु पर्ने तथ्यलाई सबैले बुझ्न सक्ने गरी प्रष्ट पारिदिएको छ। अब भवन
निर्माण गर्दा सुरक्षालाई बेवास्ता गरियो भने यो अहिलेको भन्दा पनि ठूलो क्षति
बेहोर्नु पर्नै हुन्छ किनभने नेपाल अति भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा पर्ने यथार्थलाई
कसैले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। हुन त वहुसंख्यक अति गरिबहरुले भने लागतको
कारणले गर्दा भवन निर्माण गर्दा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्।
भत्किएका घरहरुको
पुन: निर्माण वा मर्मत गर्न निर्धन परिवारहरुलाई ठूलो समस्या पर्ने निश्चित छ।
त्यसकारण त्यस्ता परिवारहरुका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन अति आवश्यक
छ। धार्मिक ग्रन्थहरुमा बर्णन गरिए झै, प्रलय झै अनुभुत हुने गरी आएको अति
विनासकारी भूकम्प दुई हप्ता जति पुरानो भइसक्ता पनि गरिबहरुलाई भवन निर्माण गर्न
सघाउ पुग्ने गरी सकारले अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइ सकेको
छैन्। आर्थिक स्थिति मजबुत हुनेहरुलाई पनि सरकारले यो महा बिपतको घणिमा भवन
निर्माणमा कुन किसिमले सहयोग पुर्याउने हो त्यसबारे मौन छ। समग्रमा भन्ने हो भने पुन:
निर्माणमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई कसरी सहयोग र सेवा पुर्याउने त्यस बारे कुनै
ठोस नीति एवं कार्यक्रमहरु यसले ल्याउन सकेको छैन। तर पुन: निर्माणको सन्दर्भमा
भने सरकारले आवश्यक चाँसो देखाएको छ। सरकारको पहलमा, एशियाली विकास बैकले
भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संचरनाहरु पुनर्निमाणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ सहयोग
गर्ने भएको छ। सरकारले भत्किएका संरचनाहरु पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँको
कोष स्थापना गरेको छ। सो कोषमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको पनि छ। र यसरी
सरकार र एशियाली विकास बैंकको भुक्तानीबाट सो पुनर्निर्माणकोषमा ४० अर्ब रुपैयाँ
जम्मा हुन पुगेको छ।
यो दैवीय बिपत्तिको
सामाना गर्न वा भौतिक संरचनाहरुको पुन: निर्माणमा सहयोग पुर्याउन भारत, चीन,
अमेरिका, जापान, बेलायत, यूरोपियन युनियन, विश्व बैंक पनि इच्छुक रहेको भनी
समाचारहरुमा जनाइएको छ।
तर सरकारले देश
भित्र नै उपलब्ध रहेका कोषहरुको राम्रो गरी उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्रको पुन: निर्माण गर्न अन्य राष्ट्र वा
संघ संस्थाहरुबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण लिनु पर्दैन।
अहिले नेपाललाई पुनर्निर्माणका
लागि तीन श्रोतहरुले पर्याप्त मात्रमा कोषहरु उपलब्ध गराउन सक्छन्, यदि नेपाल
सरकारले अशल र प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने हो भने। ती
स्रोतहरु हुन १. नेपालमा नै रहेका बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरु २. रेमिट्यान्स ३. डाएसपोरामा
रहेका नेपालीहरुले उपलब्ध गराउने सहयोग।
नेपालमा संचालित
निजी क्षेत्रका बैंक एवं वीत्तिय संस्थानहरुको कोष प्रभावकारी नीतिद्वारा सरकारले
उपयोग गर्न सक्छ र यिनीहरु ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सक्षम छन् पनि। विदेशबाट
नेपालीहरु कमाएर स्वदेश पठाएको पैसा पनि सरकारले उपयुक्त किसिमबाट उपयोग गर्न
सक्छ। यसै गरी संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुले पनि बिपदको यो घडीमा स्वदेसमा
केही सार्थक सहयोग पुर्याउन खोजेका छन्, यथा सिघ् सहयोग पुर्याउन ब्यग्र छन पनि।
संसार भरिबाट नै नपाललाई कोषहरु प्राप्त हुने अहिले राम्रो औसर उत्पन्न भएको छ।
सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन अति आवश्यक छ पनि।
पुनर्निर्माणका लागि
सरकारले सर्वप्रथम त “पुनर्निर्माण बैंक” को स्थापना गर्न आवश्यक छ। यस्तो बैंकको
स्थापना भएमा यो बैंकले नै कोष श्रृजना गर्ने र सो कोषबाट पुन: निर्माण र मर्मतका
लागि विभिन्न पीडित परिवारहरुलाई ऋण दिने कार्य प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्छ। भूकम्पको
असर बिसौं, पचिसौं वर्ष सम्म रहने र पुन: निर्माणको कार्य संचालन गर्न छोटो समयले
नपुग्ने भएकोले पुनर्निर्माण बैंकले लामो समयसम्म काम गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले
गर्दा पनि पुनर्निर्माण बैंकको स्थापना वर्तमान समयमा अति आवस्यक देखिन्छ।
अर्को र सर्वाधिक
महत्वपूर्ण कुरा, यो प्रलयमा जस जसको घर नष्ट भएको छ ती सबैलाई घर बनाउन सरकारले कोष
उपलब्ध गराउन सक्तैन र सरकार सक्षम पनि छैन। तर ज्यादै निर्धन परिवारहरुलाई
सरकारले नै घर निर्माण गरिदिने दायित्वबाट ऊ पन्छिन मिल्दैन पनि। त्यसकारण सरकारले
अति निर्धनहरुलाई, उनीहरुको निर्माण कार्यको प्रगति हेरेर ऋण र ब्याज दुबै मिन्हा
हुने गरी “मर्मत एवं निर्माण ऋण” दिनु पर्दछ भने आर्थिक रुपमा सक्षम हुने हरुलाई
सरकारले सहुलियत ब्याज दरमा दीर्धकालिन ऋण दिनु पर्दछ। यसै गरी आर्थिक रुपमा अति
सक्षम रहेका संस्था, परिवारहरु जसले ठूला ठूला भवन (होटल, लज, कलेज, आदि ) हरु,
भत्केका संरचनाहरु, को पुन: निर्माण वा मर्मतमा ठूलो लगानी गर्न चाहेका छन् भने
त्यस्तो अवस्थामा सरकार जमानी बसेर, त्यस्ताहरुलाई ठूलो ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
सरकारले यस्तो गर्न सकेमा सहयोगको याचना गर्दै, दयाको पात्र बन्दै विभिन्न विदेशी
दाताहरुसम्म हात फैलाउनु पर्दैन भने अर्कोतिर स्वदेशी कोषहरुको राम्रो उपयोग हुन
सक्छ।
तर यी सबै
कार्यहरुका लागि इमान्दारी देखाउन उत्तिकै आवश्यक छ। त्यो इमान्दारी सरकार र यसका
संयन्त्रहरुले मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले देखाउन आवश्यक छ। पूर्ण इमान्दारी
देखाउन सकिएमा भौतिक र भावना दुबै किसिमले राष्ट्रको पुन: निर्माण गरेर यसलाई अति बलियो
तुल्याउन सकिन्छ। अर्को पटक पनि, यस्तै ठूलो स्तरको भूइचालो आएमा नेपालीहरुको घर र
मन, दुबै, अहिलेको भूकम्पले जस्तो हल्लाउन र भत्काउन नसक्ने तुल्याउन सकिन्छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Wednesday, May 6, 2015
No comments:
Post a Comment