राष्ट्रिय विपत्ति: सरकार
र राजनैतिक दलहरुको असक्षमत
यो राष्ट्रिय संकटको
घडिमा एउटाले अर्काको आलोचना गरेर समय बर्बाद गर्नु भन्दा सबै मिलिजुली पिडीतहरुको
उद्दार र सेवामा जुट्नु ठूलो कुरा हो। राष्ट्रलाई महविपत्तिको ठूलो असरबाट बचाउनु
महान कुरा हो। यो भयावहको घडी टिका टिप्पणी गर्ने उपयुक्त समय होइन बरु कार्य
गर्ने समय हो। स्व विवेक द्वारा कर्तव्य निर्वाह गर्ने समय हो। तर देखिएका
अव्यवहारिकता र अकार्यकुशलताहरु, ती जुन पक्षबाट भएको होस, प्रति आँखा चिम्मलेर
बस्नु जिम्मेबारीबाट पन्छिनु सरह भएकोले वर्तमान समस्याको समाधानको सन्दर्भमा देखिएका
कमजोरीहरुको समिक्षा गर्न खोजिएको छ। यो समिक्षाले आगामि दिनहरुमा यस किसिमका
समस्याहरुको समाधान खोज्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
नेपालका राजनैतिक
दलहरुले आफ्ना पुराना मतमतान्तरहरुलाई यो राष्ट्रिय शोक र विपतको घडीमा भूलेर
भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गर्न जनु तत्परता देखाउनु पर्थ्यो त्यो नदेखाउनु, बरु
उल्टो एकले अर्कोको खुट्टा तान्न खोज्नुले यी राजनैतिक दलहरु केवल सत्ताको खेति
गर्छन र जनतालाई संकटको समयमा सहयोग गर्नुको साटो जनताको भावनाको उपयोग मात्र
चुनावको समयमा केवल आफ्नो स्वार्थका लागि, भोट बटुल्नका लागि गर्छन भन्ने यथार्थ
फेरि एक पटक सर्वसाधारण समेतले पनि बुझ्न सक्ने गरी प्रष्ट भएको छ।
नेपालकमा केही दिन
पहिले (२०७२।१।१२) गएको करिब नौ रेक्टर स्केलको महाविनासकारी भूकम्पले यस मुलुकका राजनैतिक
दलहरुको सत्ता लोलुप चरित्रलाई छोप्न नसकिने गरी सतह माथि ल्याइ दिएको छ। उदांग
पारिदिएको छ। यस्तो भन्ने विभिन्न आधारहरु छन। जस्तै भूकम्पको अति मारमा परेका
क्षेत्रहरुमा सहयोग पुर्याउन र पीडितहरुको उद्दार गर्न अहिलेसम्म पनि सर्व दलीय
समितिहरुको स्थापना भइसकेको छैन। सरकार, भूकम्प पीडित प्रत्येक क्षेत्रमा पुग्न
सक्तैन। तर राजनैतिक दलका संजालहरु गाँउ गाउँ मात्र होइन टोल टोलसम्म पुगेको
हुनाले उनीहरुबाट यो कार्य हुन सक्छ। तर राजनैतिक दलहरुले यस्तो गर्ने तत्परता
देखाएका छैनन्। बरु केही हप्ता पछि, यी राजनैतिक दलहरुले, यो सरकारले राष्ट्रिय
विपत्तिको उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्दै यो सरकारको राजिनामाको माग
गर्नेछन्।
छोटो समयमा अकल्पनीय
विनास लिला मच्चाउने यो भूकम्ममा, यो आलेख तयार पारिरहँदासम्म, करिब ४ हजार ८ सय देशबासीहरुको
मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ। तर अन्य देशी एवं विदेशी संचार माध्यमहरुले
मत्यु हुनेहरुको संख्या १० हजार भन्दा बढी हुने भन्दैछन्। हुन पनि केवल काठमाडौमा
बढी केन्द्रित रहेको उद्दार एवं राहत कार्यहरु सुदूर ग्रामिण क्षेत्रहरुमा पुग्न
सकेका छैनन्। हवाइ एवं सडक दुबै यातायात पुग्न नसक्ने अनेक ग्रामिण इलाकाहरु
आधुनिक संचार मात्र होइन, मानवीय सम्पर्कबाट समेत
विच्छेदित छन्। त्यसकारण जन धनको क्षतिको यथार्थ विवरण आउन सकिरहेको छैन्। सही
संख्या उपलब्ध हुन सकेको छैन्।
विनासकारी यो
भूकम्पले हजारौको ज्यान लिएको छ। अरबौ रुपैयाँ बराबर धन सम्पत्ति नष्ट पारेको छ। यो
मुलुकको परिचय र अनेक गौरमय इतिहासहरु बोकेका विभिन्न मन्दिर, पाटी, स्मारक, भवन
आदि मर्मत त के पुन: निर्माण गर्न नसकिने गरी भत्किएर माटो भएका छन्। यी क्षतिहरु
केवल भौतिक मात्र होइन, भावनात्मक पनि हुन। यिनको पूर्ति जति सुकै रुपैयाँ खर्च
गरेर पनि गर्न सकिंदैन।
अर्कोतिर, हुनेखानेहरुले
भत्किएका आफ्नाघरहरु निर्माण गर्न सकेता पनि गरीबहरु भने पुन: निर्माण गर्न नसक्ने
स्थितिमा पुगेका छन्। आउँदा
दिनहरुमा उनीहरुको जीवन आर्थिक रुपमा झनै कष्टकर हुनेमा कुनै शंका छैन्। यो भूकम्पले गरिबलाई सर्वाधिक सताउने र
उनीहरुको जीवन थप कष्टकर बनाउने निश्चित छ।
भूकम्पले गरेको यो,
यस किसिमको ठूलो मनवीय क्षति र सम्पत्तिको नाशको लागि कसलाई जिम्मेवार ठहर्याउने?
सरकारलाई वा राजनैतिक दलकहरुलाई? अथवा सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरुलाई?
भूकम्पको यो उदण्ड
विनासलिलाबाट हुन गएको जन र धनको विशाल क्षतिका लागि, यथार्थमा कसैलाई पनि
जिम्मेबार ठहर्याउन सकिंदैन र ठहर्याउनु हुँदैन पनि। किनभने भूकम्प कसैले भनेर
आउने र कसैले भनेर न आपउने होइन। प्रकृतिको आफ्नै नियम छ। प्रकृति, आफ्नै किसिमले
आफ्नो ताण्डव नृत्य प्रदर्श गर्न र त्यो जनतालाई हेर्न बाध्य पार्न स्वतन्त्र छ। उसको
रंगमंचको हामी फकत दर्शक हुनुको विकल्प छैन्।
तर यो विनासलिलाले पुर्याएको
क्षतिको असरलाई न्युनीकरण गर्नमा सरकारले देखाएको असक्षमता, अनुभवहीनता र
अचुस्तताका लागि भने सरकारलाई ठूलो स्तरमा जिम्मेबार ठहर्याउन सकिन्छ। यो मानवीय ठूलो
विपत्तिको सामना गर्न सरकार इमान्दार हुन सकेन भन्न खोजेको भने होइन। सरकार
पूर्णरुपमा इमान्दार छ, होला। सेना र प्रहरीले त यो विपत्तिका सामना गर्न र खास
गरी उद्दार कार्यमा जुन किसिमको विवेक, साहस र यत्न देखायो, देखाइ रहेको छ, त्यो
भने कुनै पनि विकसित मुलुकमा त्यस किसिमका निकाएहरुले देखाउने भन्दा कम थिएन, छैन्।
बरु उम्दा थियो, छ। जिउ ज्यानको परवाह नगरेर सेना र प्रहरीले पीडितहरुको सहयोग
गर्यो। यो आफैमा गर्वयोग्य छ। तर नीतिगत तहमा, योजना र दूरदर्शिताको सबालमा, पूर्व
तयारी र कोष व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो विपत्तिको सामना गर्न, यो सरकारले जुन
किसिमको अनुभवहीनता, अदूरदर्शीता र अचुस्तता देखायो त्यो सर्वत्र आलोच्य हुन पगेको
छ। समस्या समाधानमा सरकारका क्रियाकलापहरु अति नै अव्यवहारीक देखिए।
यो महविपत्तिको
घडिमा नेपाल सरकारको आलोचना गर्नु भन्दा पीडित जनताको सहयोगको लागि हात अगाडि बढाउनु
उचित भएकोले राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय संघ, संस्था एवं संचार माध्यमहरुले
आफ्ना यत्नहरुलाई केवल सेवामूखि कार्यहरुमा केन्द्रित गरे। तर पनि, उनीहरुका
अभिव्यक्तिहरुको विश्लेषण गर्दा यो सरकारको निकै आलोचना गरिएको प्रष्ट हुन आउँछ। त्यस्ता
उदाहरणहरु धेरै छन।
कतिपय विदेशी
पत्रकारहरुले लेखे- सहयोग गर्न नेपाल जान खोज्नु तपइँको इच्छा प्रशंसनीय छ तर
त्यहाँ जानु भन्दा पहिले होश पुर्याउनु होला किनभने नेपाललाई अहिले अव्यवस्थाले अति
नै छोपेको छ। सेवाप्रदाय सरकारी संस्थाहरुका कार्यहरु अस्त व्यवस्त छन्। केहीले
लेखे- दैवीय विपत्तिको सामना गर्न नेपालले आफूसँग मौजुद रहेका विभिन्न किसिमका
स्रोत एवं साधनहरु, जसका लागि विदेशीहरुको भरपर्नु पर्ने स्थिति थिएन, को पनि
कुशलतापूर्व उपयोग गर्न सकेन।
केही पत्रिकाहरुले
लेखे- यस किसिमका प्राकृतिक प्रकोपको सामना एवं व्यवस्थापन गर्न यो सरकार अति नै
अनुभवहीन र निरही देखियो। द टाइम्स अफ इण्डिया (अप्रिल २८ अंक) ले लेख्यो “नेपालका
अधिकारीहरुले कहाँ पठाउने भन्ने यकिन गर्न नसकेको कारणले भारतबाट शनिवारका दिन
नेपाल पुगेका डाक्टहरुको पहिलो टिमले दस घण्टा सम्म कुनै जिम्मेबारी पाउन सकेन।
केहीले लेखे- संसार
भरिबाट, अभूतपूर्व किसिमले, नेपाललाई सहयोग गर्न भनी बढेका हातहरुको पनि नेपाल
सरकारले उचित किसिमबाट उपयोग गर्न सकेन। प्राकृतिक विपदा व्यवस्थापनमा सरकार
अनुभवहीन मात्र होइ, अकुशल नै देखियो।
संसार भरि छरिएर रहेका नेपालीहरुले संकटग्रस्त आफ्नो मातृभूमिलाई
आर्थिक र भौतिक सहयोग निजी एवं संस्थागतरुपमा गर्छौ भन्दा पनि डायस्पोरामा रहेका
नेपालीहरुको यो तत्परताको सम्बोधन यो सरकारले प्रभावकारी किसिमले गर्न सकेको छैन।
यसै गरी, ठूलो संख्यामा विदेशीहरु समेत पनि नेपाललाई आर्थिक, भौतिक एवं भावनात्मक
सहयोग गर्न अगाडि आएका छन् तर नेपाल
सरकारका विदेश स्थित निकाएहरुले यो सदासयताको फाइदा उठाउने कार्यहरु गर्न सकेका छैनन्। यसै बीच, नेपालका सहरी क्षेत्रहरुमा खोज र उद्दार
कार्य गर्न भनी विभिन्न सामाग्रीहरु सहित न्यु जिलैण्डबाट नेपाल तर्फ जान लागेको
एक टिमलाई नेपाल सरकारले तत्काल सहयोग आवस्यक नरहेको भनी नेपालतर्फ नआउन जानकारी
गराएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। वर्तमान
समस्या समाधानमा गर्न नेपाल पर्याप्त मात्रामा सक्षम रहेको छ भनी नेपाल सरकारले
न्यु जिलैण्डलाई जानकारी पठाएको भन्ने सुनियो।
केवल एउटा मात्र
अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल भएको कारणले गर्दा भारि मात्रामा सहयोग
सामाग्रीहरु लिएर विदेशबाट काठमाडौ पुगेका हवाइ जहाजहरुले अवतरणको ठूलो समस्या
भोग्नु पर्यो। समयमा उद्दार र राहत समाग्रीहरु आवश्य ठाउँहरुमा पुग्न सकेनन्।
सतर्कता, चुस्तता,
योजना सहति, दूरदर्शी भएर यो सरकार एवं राजनैतिक दलहरुले, यो प्राकृतिक विपदाको
सामना एवं व्यवस्थापन गरेको भए यति ठूलो मात्रामा जन धनको क्षति हुने थिएन। यो
क्षतिलाई निकै कम पार्न सकिन्थ्यो। उद्दार कार्यहरु समयमै र चुस्त किसिमले गरिएको
भए धैरेको ज्यान जोगिन्थ्यो।
अन्त्यमा, यो
महाभूकम्पबाट यति ठूलो मात्रामा जन धनको क्षति हुनुमा दुई, तीन कारणहरु बढी
जिम्मेबार रहेको देखिए। ती हुन:
1. सरकार अकुशल, असक्षम, अदूरदर्शी, योजनाविहीन र
अनुभवहीन समेत पनि देखियो। उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरुको उपयोग कुशलतापूर्वक गर्न
सकेन।
2. राजनैतिक दलहरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा नै
सदा लीन रहेका हुनाले राष्ट्रिय महा विपत्ति (महामारी, भूँइचालो, आगलागी आदि) का
लागि के कस्ता तयारीहरु गर्ने पट्टि उनीहरुको ध्यान पटक्कै पुग्न सकेन। जनताको लागि राजनीति गर्छौ भन्ने नेताहरु जनताको
लागि उनीहरुको आवश्यक्ता परेको बेलामा सबै कता हराए कता?
3. नेपाल भूंचालो क्षेत्र (Seismic Zone) भित्र
पर्छ भन्ने बारे जन चेतना सरकारले जनस्तरमा पुर्याउन सकेन। न त भूँइचालोबाट जोगिन प्रभावकारी
किसिमले अग्रिम जानकारी नै प्रदान गर्न सक्यो।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 01, 2015
No comments:
Post a Comment