BRICS: Common Market or Paper Tiger?-Article-647

 ब्रिक्सको स्थापनाको उद्देश्य: साझा बजार वा कागजी बाघ?

ब्रिक्सको १८ औं सम्मेलन भारतको राजधानी नया दिल्लीमा हालै सम्पन्न भएको छ। सन् २०२६, सेप्टेम्बर महिनाको १२ देखि १३ सम्म चलेको यो सम्मेलनलाई संसारले चाँसोका साथ हेरेको भनेर मुख्य गरी भारतीय सञ्चार माध्यम हरूले निकै प्रचार गरेका थिए।

ब्रिक्स बारे चर्चा गर्नु पूर्व आउनुहोस् यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं। यो संगठनलाई किन ब्रिक्स भनिएको हो? यसका सदस्य राष्ट्रहरू को को हुन? यसको स्थापना के उद्देश्यका साथ गरिएको थियो? के यो एक साझा बजार हो वा एक रणनीति संगठन हो?

प्रारम्भमा, ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका गरी पाँच राष्ट्रहरूको यो संगठन भएकोले यो संगठनलाई ब्रिक्स (BRICS-Brazil, Russia, India, China, South Africa) भनिएको हो। एक साझा बजारको रुपमा कार्य गर्न यसका सदस्य राष्ट्रहरू- ब्राजिल, रसिया, भारत, चीनले सन् २००६ मा ब्रिक्सको स्थापना गरेका थिए। पछि यो संगठनमा (सन् २०१० मा) दक्षिण अफ्रिका पनि थपिन आयो। हाल इजिप्ट, इथियोपिया, इण्डोनेशिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि यस संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेका छन्। अहिले ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ११ पुगेको छ।

बाहिरबाट हेर्दा यो संगठनको स्थापना एक साझा बजारको रुपमा गरिएको देखिएता पनि भित्री तथ्य भने यो संगठनको स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका केही देशहरूलाई आफूहरू, यो संगठन मार्फत, अर्को एक महाशक्ति हो भनि दर्शाउनु हो। विश्व- शक्ति सन्तुलनमा यो संगठन मार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाउनु हो। खासमा यो संगठनको स्थापना चीन र रसियाको सक्रियतामा भएको हो। यो संगठनको स्थापनामा भ्लादमिर पुटिनको ठूलो भूमिका छ। रसियामा आफ्नो शासन काल लम्ब्याउन यो संगठनलाई एक औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने दाउ पुटिनको रहेको छ। यस्तो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको संख्या निकै नै छ। भारतले पनि यो संगठनबाट व्यापारिक भन्दा रणनीतिक फाइदा उठाउने लक्ष्य राखेको छ। भारत कहिले अमेरिका त कहिले रसियाको नजिक हुन खोजेको देखिएको पनि छ।   

हालै दिल्लीमा सम्पन्न भएको ब्रिक्सको १८ रौं सम्मेलबारे नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले के के भने त्यसबारे पनि छोटो चर्चा गरौं। केही पत्रिकाहरूले लेखे, ‘बालेन्द्र शाहको सरकारलाई भारतले महत्व नदिएर सम्मेलनमा भाग लिन नबोलाएको हो।’ केहीले भने, ‘नेपालको अदूरदर्शी एवं असक्षम सरकारले दिल्लीमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न सकेन। नेपालको महत्व दर्शाउन सकेन।’ ‘केहीले भने, ‘आला कांचाहरूद्वारा निर्मित नेपालको सरकारलाई ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरू महत्व नै दिएनन।’

अब माथिका भनाइहरूको विश्लेषण गरौं। हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले सही समाचर सम्प्रेषण गर्नु भन्दा ‘बिकाउ’ समाचारहरू बढी सम्प्रेषण गर्ने भएकोले त्यस्तो लेख्नु, भन्नु, सामान्य हो। अनौठो होइन। अर्कोतिर हाम्रा अधिकांश पाठकहरूलाई भ्रामक, झूठो, नकारात्मक सामचार मन पर्ने हुनाले हाम्रा अधिकांस समाचार माध्यमहरूले  त्यस्तो लेख्नु, भन्नु स्वभाविक पनि हो। अहिले ‘सूचनाको बाढीको युग’ चलेको हुनाले जसलाई जे लेखिदिने पनि छुट छ। बिना ठोस प्रमाण केवल अनुमान वा हल्लाको भरमा समाचार, विचार, लेख्ने संचार माध्यमहरूको संख्या उल्लेखनीय छ।

यथार्थमा भन्ने हो भने नेपाललाई बिक्र्सबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा हुन सक्तैन। राजनीतिक फाइद त झनै हुँदैन। चीन र भारत नजिक हुनु नेपालको लागि प्रतिकूल स्थिति हो। हुन त चीन र भारत घनिष्ट मित्रमा रुपान्तरित हुनु सम्भव पनि छैन। ब्रिक्सको सदस्य हुन पुगे पनि नेपाललाई आर्थिक फाइद हुने सम्भावना छैन।

ब्रिक्स एक साझा बजार मात्र भइ दिएको भए तापनि नेपाललाई यो साझ बजार बाट कुनै किसिमको आर्थिक फाइदा हुने स्थिति थिएन। चीर र भारत जस्ता दुई आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूबाट नेपालले आर्थिक फाइदा उठाउन सक्नु फलामको चिउरा चपाउनु हो। ब्रिक्स एक साझा बजार होइन। यदि यो साझा बजार भएको भए भारतका निकटका छिमेकीहरू- पाकिस्तान र बङ्गलादेश पनि ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र हुनु पर्थ्यो। भित्र कुरा के हो भने ब्रिक्स एक राजनीतिक संगठन हो। यो राजनीतिक संगठनको भूमिका एक कागजी बाघको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हो। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका केही राष्ट्रहरूलाई सामुहिक रुपमा हामी टक्कर लिन सामर्थ्य भएको अर्को शक्ति संगठन हौ भनी दर्शाउनु हो।

आतिथेय राष्ट्र (भारत) का नरेन्द्र मोदी, शी जिनपिंग (चीन), सिरिल रामाफोसा (दक्षिण अफ्रिका), मसूद पेजेश्कियान (इरान) अब्देल फतह अल-सीसी (इजिप्ट), प्रबोवो सुबियांतो (इण्डोनेशिया) प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान (संयुक्त अरब इमिरेट्स) माउरो विएरा (ब्राजिल) जस्ता नेता लगायत अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले यो सम्मेलनमा भाग लिएता पनि यो सम्मेलनले कुनै ठोस उपलब्धि प्राप्त गरेको भने देखिंदैन। आफूलाई एक कागजी बाघको रुपमा प्रस्तुत गर्न यो सम्मेलन सफल भने भयो।

ब्रिक्स जस्तै अति धुमधामका साथ साझा बजारको रुपमा सार्क (SAARC-South Asian Association for Regional Cooperation)  को स्थापना सन् १९८५ मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा भएको थियो। तर साझा बजारको रुपमा सार्कले के गर्यो त्यो छर्लंग नै छ। ब्रिक्सले पनि साझा बजारको रुपमा काम गर्न सक्तैन। राजनीतिक रुपमा चीन र भारतको सिंद्धान्त मिल्दैन। यी दुई राष्ट्रहरूको बिचमा युध्द पनि अनेक पटक भइसेका छन। यी राष्ट्रहरू बिच सम्बन्ध सुमधुर भएर यी दुई राष्ट्रहरू बिच उल्लेखनीय किसिमले ब्यापार हुने कतै सम्भावना देखिंदैन। रुसले चीन, भारतले ब्राजिलसङ्ग के कस्तो किसिमका वस्तु वा सेवाहरूको व्यापार गर्ने हो? रसियालाई व्यापार भन्दा पनि यो संगठनबाट राजनीतिक फाइदा लिनु  छ। रणनीतिक फाइद लिनु पर्छ। ब्रिक्सका सदस्यहरूको आआफ्नो स्वार्थ छ जुन स्वार्थ राजनीतितिर बढी फर्केको छ, आर्थिक भन्दा। भारतले अहिले वर्तमानमा अमेरिकाबाट जति आर्थिक फाइदा उठाइ रहेको छ त्येति फाइद रसियासङ्ग उठाउन सक्तैन। भारतले ब्रिक्सको सदस्यता लिनुको मुख्य उद्देश्य अमेरिकासङ्ग राजनीतिक र आर्थिक बार्गेनिंग गर्न का लागि मात्र हो। छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानलाई तर्साउनु हो। अर्कोतिर यसै संगठन दुई सदस्यहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानबीच पानी बाराबारको स्थिति छ।

ब्रिक्सको स्थापनाले कुनै राष्ट्रलाई अधिक राजनीतिक फाइदा छ वा हुनेछ भने त्यो राष्ट्र हो रसिया। त्यस पछि चीन हो। चीन अहिले तिव्र गतिमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न तिर लागेको छ। अर्कोतिर रसिया पनि तिब्र गतिमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न लागेको छ। फिनलैण्ड, पोलैण्ड, डेनमार्क लगायत अनेक राष्ट्रलाई तर्साउने कार्यमा रसिया अहिले व्यस्त छ। युरोपलाई, युद्धको हिसाबले, कमजोर पार्ने उद्देश्यले नै रसिया अहिले युक्रेनसङ्ग युद्ध गरि रहेको छ। विश्वमा नै नभए पनि, युरोपमा एक महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने दाउमा रसिया छ। 

नेपाल जस्तो सानो (भौगोलिक रुपमा) राष्ट्रको लागि, भारत तथा पाकिस्तानको सदाकाल सम्बन्ध बिग्री रहने स्थितिमा, न त सार्कबाट, न ब्रिक्सबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइद हुने स्थिति देखिन्छ। भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म यो क्षेत्रमा कुनै पनि साझा बजारले काम गर्न सक्तैन। यो कारणले पनि नेपालले आफ्नै किसिले, स्वावलम्बी अर्थ तन्त्रको विकासमा जोड दिनु पर्छ। आफ्नै देश भित्र अनेक किसिमका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ। विभिन्न वस्तुहरूका लागि, नेपालले चीन र भारतप्रतिको अति निर्भरतालाई क्रमिक रुपमा कम पार्दै जानु पर्छ।    

प्रमुख तिन खेलाडीहरू चीन, रसिय र भारत तिनै अति चतुर छन। यी तिन चतुर मध्ये कुन बढी चतुर हुन सक्ने हो त्यसका लागि नबुझिंदो गरी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, भविष्यमा पनि हुनेछ। यो संगठनबाट राजनीतिक फाइदा उठाउने यी राष्ट्रहरूको आआफ्नै रणनीतिहरू छन्। 

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Wednesday, September 20, 2026