Economic Significance of Prime Minister Balendra Shah's Address-Article-649

 प्रम बालेन्द्र शाहको सम्बोधनको आर्थिक महत्त्व

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा हालै सम्पन्न भएको छ। सन् २०२६ को सेप्टेम्बर २२ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्म चलेको उच्चस्तरीय बैठकमा विभिन्न राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। आफ्ना देशका समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए। विभिन्न राष्ट्र प्रमुखहरूले अनेक किसिमका धारणा राखे तापनि मुख्यगरी तीन विषय– रूस–युक्रेन युद्ध, अमेरिका–इरान युद्ध र पेलेस्टाइन–इजराइल युद्धजस्ता विषयले प्रमुखता पाएका थिए।

अब चर्चा गरौं नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यस महासभालाई गरेको सम्बोधनबारे। प्रम शाहले नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर गरेका सम्बोधनबारे चर्चा गर्नुपूर्व केही तथ्यबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ। शाहको अमेरिका भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधनबारे सामाजिक सञ्जाल एवं नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले अनेक किसिमका तथ्यहीन, भ्रामक एवं असत्य कुराहरू पनि लेखेका थिए। जस्तै प्रम शाहलाई अमेरिकाले विशेष महत्व दिएन। बालेनको प्रस्तुति फितलो थियो, आदि इत्यादि।

सही कुरा के हो भने प्रम शाह संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिएनन्। त्यसकारण शाहको भ्रमण अमेरिकासँग सम्बन्धित विषय नै थिएन। यसैगरी उनी केवल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क सिटी गएका थिए। यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको भए शाह जेनेभा जान्थे, अमेरिका जाने थिएनन्। यसैगरी, बालेन्द्र शाहको प्रस्तुति फितलो भयो भन्नेबारे, शाहको प्रस्तुति उनको आफ्नो मन्तव्य थिएन। त्यो प्रस्तुति शाहको होइन, नेपाल सरकारको प्रस्तुति वा धारणा थियो। सम्बन्धित विज्ञहरूले प्रशस्त गृहकार्य गरेर तयार गरेको सम्बोधन थियो। र त्यो नेपालको प्रस्तुति थियो। नेपाल सरकारको नीति एवं धारणा थियो। यदि शाहले लिखित विवरण प्रस्तुत नगरेर स्वयं आफैंले बोलेर आफ्नो भनाइ राखेका भए, उनको प्रस्तुति यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्न सकिने स्थिति हुन्थ्यो। नेपाल सरकारको धारणा फितलो थियो भन्न सकिन्छ। तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने शाहद्वारा प्रस्तुत नेपालको उक्त धारणाको निकै चर्चा एवं प्रशंसा देशभित्र र बाहिर समेत भएको थियो। नेपालका विपक्षी दलका केही नेताहरूले समेत शाहको प्रस्तुतिको विषय–वस्तुको निकै प्रशंसा गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिने र सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित हुने समाचारहरू जनतालाई सुसूचित गर्नेभन्दा पनि बिकाउ किसिमका हुने भएकाले अहिले अनेक असत्य समाचारहरू जनतासम्म पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। थोरै मात्र सञ्चार माध्यमहरूले सत्य र तथ्य समाचार लेख्ने र प्रसारण गर्ने गरेका छन्। सञ्चार, गृह मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू पनि अनेक राजनीतिक दलका नजिक रहेका र उनीहरूले आफ्नो दलको हितमा कुरा लेख्ने भएकोले सत्य तथा निष्पक्ष समाचारको हाम्रो देशमा कमी भएको हो। सत्य र निष्पक्ष समाचार एवं विचारको कमी भएको हो। असत्य र भ्रामक समाचारहरू पढेर, देखेर हामीले विचार निर्माण गर्नुपर्छ।

प्रम शाहको, नेपाल सरकारको प्रमुखको रूपमा उक्त महासभामा भएको प्रतिनिधित्वको राजनीतिक महत्वबारे चर्चा गर्नु यस आलेखको उद्देश्य रहेको छैन। शाहको प्रतिनिधित्व एवं उनले गरेको सम्बोधनको आर्थिक महत्व खोज्नु यस आलेखको उद्देश्य हो।

प्रम शाहले केही धनी देशहरूले अझै बढी धनी हुन तथा केही देशहरूले अझै शक्तिशाली हुन अत्यधिक उत्पादन गरिरहेका छन्। अत्यधिक उत्पादन गर्न अत्यधिक जीवाश्म (Fossil Fuel) प्रयोग गरिरहेका छन्। ती राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा जीवाश्म (पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र कोइला) प्रयोग गर्दा ठूलो मात्रामा यो पृथ्वीमा कार्बन विसर्जन भइरहेको छ। त्यो विसर्जनले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भएर हिमतालहरू फुट्ने, बाढी–पहिरो आउने र त्यसरी आउने बाढी–पहिरोले गरीब देशहरूमा ठूलो मात्रामा जन र धनको क्षति हुने स्थितिलाई शाहले प्रभावकारी किसिमले, प्रमाणसहित महासभामा प्रस्तुत गरेका थिए। यो विषयलाई धेरै राष्ट्रप्रमुखहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए।

वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले आफ्ना धारणा राख्ने सभाको रूपमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। त्यहाँ उठाइएका समस्याहरूको समाधान खोज्ने क्षमता अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग छैन। धनी देशहरूले ठूलो मात्रामा यो पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन विसर्जन गर्न छोडेका छैनन्, यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गम्भीरतापूर्वक उठाए तापनि। अहिले संयुक्त राष्ट्रभन्दा केही धनी मुलुकहरू बलियो भएका छन्। र उनीहरूको शक्तिले विश्व राजनीति र अर्थनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको छ।

सन् २०२४ मा सर्वाधिक कार्बन (CO₂) चीनले विसर्जन गरेको थियो। विश्वको कुल कार्बन विसर्जनमध्ये चीनले मात्र २९.१ प्रतिशत कार्बन विसर्जन गरेको थियो। यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले ११.११ प्रतिशत, भारतले ८.२२ प्रतिशत विसर्जन गरेको थियो। रूस, जापान, इरान, इन्डोनेशिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र जर्मनीले क्रमशः ४.८४, २.००, १.९८, २.४९, १.५८, १.२६ र १.२७ प्रतिशत कार्बन विसर्जन गरेका थिए। धनी देशहरू अझै धनी हुन तथा अन्य देशहरू (भारत, द कोरिया, इन्डोनेशिया आदि) पनि अझै धनी हुन कार्बन विसर्जनको दौडमा अगाडि छन्। तर विडम्बना के छ भने विभिन्न देशहरूको धनी हुने सपनाको मूल्य गरीब राष्ट्रहरूले, जो साधन सम्पन्न छैनन्, भुक्तान गर्नुपरिरहेको छ, हालै नेपालले भुक्तान गरेझैं। 

हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले मात्र कार्बन विसर्जनको मुद्दालाई जोडदाररूपले उठाएको थियो। सरकार प्रमुखको रूपमा प्रम बालेन्द्र शाहले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेका थिए। अत्यधिक कार्बन विसर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको ध्यान यस विषयतर्फ केन्द्रित गर्न खोजेका थिए। अप्रत्यक्षरूपमा ती राष्ट्रहरूलाई कार्बन विसर्जन कम गर्न आग्रह गरेका थिए। बढी कार्बन विसर्जन गर्दा नेपालमा कति ठूलो जनधनको क्षति भयो अनेक राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणसहित दर्शाएका थिए।

कार्बन विसर्जनको मुद्दा गरीब देशको अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएको हुनाले प्रम बालेनले गरेको सम्बोधनको ठूलो आर्थिक महत्व छ। विभिन्न राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा कार्बन विसर्जन गर्दा कुनै पनि, खासगरी गरीब राष्ट्रले कति ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई संसारभरि फिंजाउने कार्य शाहले गरेका थिए। उनले सम्बोधनमार्फत बढी कार्बन विसर्जन गर्ने राष्ट्रहरूसँग अति जनधनको क्षति रोकथाम गर्न आग्रह अनुरोध गरेका थिए। गरीब राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र तहसनहस नपार्न अनुरोध गरेका थिए।

नेपालमा हालै आएको बाढीको कारण जुन मात्रामा जनधनको क्षति भयो त्यस्तो क्षति नेपालमा पहिले कहिले पनि भएको थिएन। जुन दर्दनाक किसिमले मानव क्षति भयो, त्यसको पूर्ति त गर्न सकिंदैन। आर्थिक क्षतिको पनि पूर्ति गर्न वर्तमान स्थितिमा कठिन छ। नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रले, विप्रेषणमा चलेको राष्ट्रले, आर्थिक क्षतिको पूर्ति गर्न कठिन छ। आर्थिक विकासका भत्केका पूर्वाधारहरूको पुनःनिर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ। विभिन्न संरचनाहरूको पुनः निर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ।

प्रम बालेन्द्र शाहको उक्त सम्बोधन सुनेर केही राष्ट्रहरू नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुन सक्छन्। यसैगरी अत्यधिक मात्रामा कार्बन विसर्जन गर्ने ती राष्ट्रहरूमाथि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न नैतिक दबाब पर्न सक्छ। त्यो नैतिक दबाबको कारण नेपालमा पुनः निर्माणका लागि ती राष्ट्रहरू आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुन सक्छन्।

आशा गरौं नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्राप्त होस्। हुन त आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर नवनिर्माण र पुनः निर्माण गर्नु राम्रो हो। तर नेपाल अहिले त्यो स्थितिमा छैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, October 02, 2026 (शुक्रबार, असोज १६, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100723