Why the Local Election is Necessary in the Present Situation?-Article-171

यो स्थितिम स्थानीय निर्वाचन अति आवश्यक किन?

नेपालको  आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउने घटना वा तत्वहरु एक पछि अर्को गरी आउने सिलसिला टुट्न सकेको छैन। कहिले राजनैतिक अस्थिरता, कहिले अनेक संघर्षहरु, त कहिले प्राकृतिक बिपदाले नेपाललाई सताइ नै रहेको छ। २०४६/४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि क्रमिक रुपमा बलियो हुँदै गएको राजनैतिक अनिश्चिताले नेपालको भविष्यलाई अस्थिर बनाइ रहेको समयमा नै २०५२ सालमा सामान्य गरिब जनताको सपनालाई उपयोग गर्दे माओवादी आन्दोलन नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई उल्टो दिशमा दौडाउन अवतरित भयो। अति रक्तपातपूर्ण घटनाहरुले भरिएको माओवादी ससस्त्र संघर्षले नेपालको आर्थिक विकासको परिभाषा मात्र परिवर्तन गरेन, सामाजिक र आर्थिक विकासका संचरनाहरु पनि ठूलो स्तरमा ध्वस्त पार्यो। कुनै पनि किसिमको माग पूरा गर्नका लागि हिंसाको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ भन्ने उदाहरण अबलम्बन गर्न जनतालाई बलियो गरी पाठ पढायो।  

माओवादी संघर्षले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई उल्टो दिशामा दौडाइ रहेकै क्रममा त्यसलाई सुल्टो दिशमा दौडाउन एवं बिध्वसात्मक कार्यमा खेर गइरहेको युवाहरुको सृजनशील ऊर्जालाई देश निर्माणमा लगाउन नेपालको राजनीतिमा शान्ति सम्झौता आशा र भरोसा लिएर आयो। आम जनताले आफ्नो र मुलुकको हितको लागि आफ्नो मत र अधिकार, बिरोधी एवं सरकार पक्षलाई हस्तान्तरण गरेर यी दुबै पक्षहरुलाई सहमति एवं सम्झौताद्वार शान्ति स्थापित गर्न आह्वान गर्यो। यी दुई पक्षहरु बीच वार्ताहरु भए। पछि शान्ति सम्झौता भयो पनि। तर त्यो शान्ति सम्झौताले पनि देशको आर्थिक विकासको गतिलाई अपेक्षित स्तरमा तिब्र पार्न सकेन। त्यस्तो हुनुको प्रमुख कारण थियो- त्यो शान्ति सम्झौतालाई नेताहरुले देश विकास भन्दा व्यक्तिगत एवं दलगत विकासमा बढी उपयोग गर्नु। स्रोत र साधनहरुको दुरुपयोग गर्नु। जनताको आशा र विश्वासलाई मूर्तरुप दिन विकास एवं निर्माण कार्यमा लाग्नु साटो अन्तर दलीय संघर्षमा लाग्नु। दाउपेंचले भरिएको सत्ता प्राप्तिको खेलमा सक्रिय हुनु।

यी सबै कुराहरुको बाबजुत पनि, २०६३ सालमा भएको अर्को राजनैतिक परिवर्तन (गणतन्त्रको स्थापना) पछि नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता नलिए पनि, देशमा आर्थिक विकासको गतिले एक किसिमको स्थिरता भने लिन थालेको थियो। तर स्थितरता लिइहेको क्रममा नै हालै मुलुकमा (२०७२ वैशाष १२ र २९ गते) आएका भूकम्पका डरलाग्दा  ठूला धक्काहरुले मुलुकका आर्थिक संचरनाहरु मात्र होइन, नेपाली सपना र विश्वासहरुलाई पनि हल्लाई दिएका छन्। भत्काइ दिएका छन्। हल्लिएका विश्वास र भरोसाहरु अहिले पनि स्थिर हुन सकिरहेका छैनन्। हुन पनि सबै भन्दा बढी स्थिरता दिने आफू उभिएको जमिन नै हल्लिए पछि विश्वास र भरोसा नराम्रो गरी हल्लिनु स्वभाविक नै हो। भत्किएका भौतिक संचरनाहरुको निर्माण लामो समय र ठूलो धन राशीको खर्चबाट सम्भव भएता पनि भत्किएका मनहरुको घाउरुपि खाडल पुर्न भने कठिन छ।

तर नेपाल जस्तो गरिब र अस्थिर राजनीति भएको देशमा भत्किएका संचरनाहरुको निर्माण पनि त्यति सजिलो भने छैन। देश भित्र र बाहिरबाट पर्याप्त स्रोत र साधनहरु जुटे पनि यो कार्य अति दुस्कर छ। यो कार्य यस कारणले सजिलो छैन किनभने विकास र निर्माणका कार्यहरुलाई सहर सहर, गाउँ गाउँ र टोल टोलसम्म पुर्याउन एक वैधानिक एवं भरपर्दो माध्यमको मुलुकमा खाँचो पर्दछ। तर अहिले देशमा त्यो माध्यमको पूर्णतया अभाव छ। विकास एवं निर्माणका कार्यहरु विकेन्द्रित किसिमले तल्लो इकाई सम्म पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरकारहरुको लामो समयदेखि पूर्णतया अभाव छ। देशमा लगभग दुई दशकदेखि स्थानीय सरकारहरु छैनन्। सन् १९९७ मा स्थानीय सरकारहरुका लागि निवार्चन भएदेखि अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन। केवल अति युद्धग्रस्त वा असफल राष्ट्रहरुमा मात्र यस्तो स्थिति देखिन्छ। अन्य सामान्य अवस्था भएको मुलुकमा भने यस्तो अचम्म लाग्दो स्थिति देखिंदैन।

स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व कसको हो त? उत्तर स्पष्ट छ। नेपालको राजनीतिलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने अभिभारा बोकेका राजनैतिक दलहरुको हो। प्राय: सुबिधाहरु प्राप्त हुने सर्तमा नेपालको राजनीतिलाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेबारी लिएका राजनैतिक दलका नेताहरुको हो। तर उदेक लाग्दो कुरा! नेपालका राजनैतिक दलहरु, मुख्य गरी सरकार संचालनमा सहभागी भएका अनेक दलहरु, तिनका नेताहरु, स्थानीय निर्वाचन गराउनमा निर्विवाद रुपमा असफल भएका छन्। संविधान निर्माणमा कस्तो भूमिका हुने हो आउने समयले नै भन्न सक्ने छ।

तर अहिलेको यो अति नै विषम परिस्थितिमा, नेपाली मन र भौतिक संरचनाहरु भत्किएको कहालीलाग्दो स्थितिमा नेपालको पुन: निमार्ण गर्न नेपालमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन पुगेको छ। स्थानीय सरकार भएमा मात्र नेपालका अनेक भूभागमा ध्वस्त भएका विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ। भत्केका पुल, सडक, सरकारी एवं सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ। यी संचरनाहरु मात्र होइन, निजी  भवनहरु मर्मत वा पुन: निर्माण गर्न पनि स्थानीय सरकारको उपस्थिति आवश्यक छ।  

हुन न त देशका अनेक भूभागहरुमा भूकम्पका धक्काहरुले अति क्षति पुर्याएका छन्। ती सबै क्षतिहरुले नेपाललाई लामो समयसम्म पीडा दिने निश्चित छ। काठमाडौमा भएका क्षतिहरुले भने अझै बढी पीडा दिने देखिन्छ। काठमाडौ राजनैतिक किसिमले मात्र होइन, आर्थिक किसिमले पनि देशको राजधानी हो। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, र धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु काठमाडौ उपत्यका मा नै ठूलो संख्यामा छन्। ठूला ठूला उद्योगहरु यहाँ छन् भने व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु पनि त्यति कै ठूलो संख्यामा यहाँ नै छन्। विश्वका अनेक मुलुकहरु संग सम्पर्क गराउने देशको एक मात्र अन्तरार्ष्ट्रिय विमान स्थल पनि काठमाडौ उपत्यका मा नै छ। यी सबै कारणहरुले गर्दा मुलुकभरमा सबै भन्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउने स्रोतको रुपमा काठमाडौ उपत्यका नै देखिएको छ। त्यसकारण काठमाडौ उपत्यकाको पुन: निर्माणमा तत्काल जुट्न आवश्यक छ। यसै गरी मुलुक अन्य भूकम्प पीडित क्षेत्रहरुमा पुगेर त्यहाँ नव निर्माणका कार्यहरु आरम्भ गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। र यी कार्यहरु गर्न स्थानीय निकायहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ।

भूकम्पले मुलुकलाई तहस नहस पारेको यो स्थितिमा सुधार ल्याउन, नव निर्माणलाई तिब्रता दिन तत्काल स्थानीय निर्वाचन गराउन आवश्यक छ। दलहरुले आफ्ना दलगत स्वार्थहरुलाई परित्याग गरेर, अन्य मुद्दाहरु पछि समाधान गर्ने सहमति गरेर, तत्काल स्थानीय निर्वाचन गराउन आवश्यक छ। यो संकटपूर्ण घडीमा आफ्नओ दलगत हीत बिर्सेर दलहरु साझा सहमति कायम गर्दै स्थानीय निर्वाचन गराउने सहमतिमा पुग्न अति नै आवश्यक हुन पुगेको छ। कति ओटा प्रान्त बनाउने, यो प्रान्तको राजधानी यो सहरलाई तोक्ने, पहिचान कायम गर्न के गर्ने, यो वा त्यो प्रान्तमा कुन कुन ठाउँहरु समावेस गर्ने जस्ता कार्यहरु पछि पनि गर्न सकिन्छ। यो संकटपूर्ण घडीमा नै ती कार्यहरु गर्नु पर्दछ भन्ने छैन पनि। अहिले त सर्वप्रथम आहार र आश्रय स्थल गुमेका नागरिकहरुलाई आहार र आश्रयस्थल दीर्घकलिन रुपमा उपलब्ध गराउन अति आवश्यक देखिएको छ।

समस्याहरु निर्विकल्प भने हुँदैनन्। तत्काल स्थानीय चुनाव गराउन नसकेको स्थितिमा एउटा अर्को विकल्प पनि छ, स्थानीय सरकारहरुको निर्माणका लागि। दलहरुले साझा सहमतिद्वारा स्थानीय सरकारहरुको गठन गर्न सक्छन्। विगतको राष्ट्रिय निर्वाचनमा दलहरुले पाएको जनादेशको प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी दलहरुले विभिन्न गा वि स एव नगरपालिकाहरुमा जन प्रतिनिधिहरु छनौट गरेर स्थानीय निकाय वा सरकारको निर्माण गर्न सक्छन्। दलहरुले जनहितलाई ध्यानमा राखेर, एक अर्को दलमाथि विश्वास गर्दै, तहस नहस भएको राष्ट्रलाई विकासको पथमा दौडाउन यस प्रकार स्थानीय सरकारहरुको गठन गर्न सक्छन्। र यस्तो गर्न आवश्यक छ पनि। किनभने अहिलेको यो राष्ट्रिय परिस्थिति समान्य परिस्थि होइन। यो अति कहालीलाग्दो स्थिति हो। यो स्थितिले दलहरु बीच राम्रो सहमतिको जोडदार माग गर्दछ। बिग्रह र कलहको होइन।

तर दलहरुले फेरि पनि पुरानै रबैया देखाए। साझा सहमतिमा अगाडि बढेनन्। दलगत स्वार्थमा नै लीन भए। स्थानीय निर्वाचनमा कुनै चाँसो देखाएनन्। संविधान निर्माणमा उदासीन भए। यस्तो अवस्था भयो भने चाहिं नागरिकहरु यी राजनैतिक दलहरुको विकल्प खोज्न बाध्य हुने छन्। यो राजनैतिक बेथितिको विकल्प खोज्न उठ्ने छन्। हुन सक्छ, हालको राजनैतिक व्यवस्थामा नै पुन: विचार गर्ने मनस्थितिमा पुग्न सक्ने छन्। तर कामना गरौ, नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बलियो होस। नेताहरुको व्यवहारले गर्दा यो कमजोर न होस। आगे नेताहरुको सदिच्छा...............।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 22, 2015