The World is Changing: Business Comes First-Article-177

यो व्यापारको युग हो, लडाइ झगडाको होइन

गएको दुई हप्तामा दुई महत्वपूर्ण घटनाहरु भए। ती दुई घटनाहरुले विश्व- राजनीति एवं अर्थनीतिलाई तत्काल त प्रभाव पार्ने छन् नै, भविष्यमा पनि प्रभाव पार्ने छन्। यी दुई घटनाहरुले विश्व-समाचार जगत् मा निकै चर्चा परिचर्चा पाए र यी दुई घटनाहरुका आफ्नै वैष्ठिताहरु छन् पनि । पहिलो घटनाले कुनै पनि मुलुकले केवल गर्व पालेर हुँदैन, त्यो गर्वलाई धान्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि उत्तिकै सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ भने दोस्रो घटनाले यो विश्वबाट नै कम्युनिष्ट युगको पूर्ण समाप्ति हुन थालेको संकेत दिन्छ।

पहिलो घटना, इरान एक पक्ष र विश्वका छ सक्तिशाली राष्ट्रहरु- अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रसिया, चीन र जर्मनी गरी अर्को पक्ष बीच गएको हप्ता (July 14, 2015) मा न्युक्लिएर सम्झौता अष्ट्रियाको राजधानी भिएनामा हुनु रहेको छ। अर्को पक्षका अमेरिका, रुस, फ्रान्स, चीन र बेलायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थाइ सदस्यहरु हुन भने जर्मनी त्यो समूहमा थपिन आएको हो। यी छ राष्ट्रहरुको समूहलाई समाचारहरुमा पी पाँच जोड एक ( P5+1) पनि भनिएको छ। माथि भनिएको दुई पक्षहरु बीच भएको सम्झौताले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले इरानमाथि लगाएका व्यापर एवं अन्य नाकाबन्दी (Sanctions) फुकुआ गर्ने छ। यसरी नाकाबन्दी वा अबरोध फुकुआ गरिएको कारणले इरानको अर्थतन्त्र अव बिस्तारै सुधार तर्फ अग्रसर हुनेछ, अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीहरु भित्रिने छन्, बेरोजगारी कम भएर गरिबी नियन्त्रणा तत्काल सघाउ पुग्नेछ। अन्तरार्ष्ट्रिय नाकाबन्दीको कारण इरानको आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै सुस्त हुन पुगेको थियो। राष्ट्रको आर्थिक विकासको गति कछुवाचाल हुन गएकोमा सरकारले इरानी  नागरिकहरुको समेत पनि असन्तोष खेप्दै आएको थियो। अर्कोतिर, इरानले देश भित्र युरोनियमको विकासमा कुनै पनि किसिमको रोक नलगाएकोले परिणामस्वरुप लामो समयदेखि अन्तरार्ष्ट्रिय नाकाबन्दी बेहोर्दै आउनु परेको थियो। अन्तरार्ष्ट्रिय बिरादरीबाट बहिष्कृत भएर एक्लिएर छुट्टै बस्नु परेको थियो। तर, अब यो सम्झौता अनुरुप वा नाकाबन्दी फुकुआ गरिएको बदलामा इरानले मुख्य गरी दुई सर्तहरुको पालना अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्नेछ। पहिले, इरानले युरेनियम विकासको कार्यहरुलाई सीमित पार्नु पर्नेछ। दोस्रो, यो मुलुकले न्युक्लिएर बम बनाउन पाउने छैन। यो सम्झौताको सँग सँगै, विश्वका सक्तिशाली राष्ट्रहरुको श्रेणीमा पर्ने र मध्य पूर्वका राष्ट्रहरुलाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राख्ने वा उनीहरुलाई नेतृत्व (नियन्त्रण) गर्ने इरानको महत्वाकांक्षामा केही मात्रा नै भए पनि अंकुस भने लाग्ने छ। अर्को किसिमले भन्ने हो भने राष्ट्रको आथिक विकासकको गतिलाई तिब्रता दिन मध्य पूर्वमा नम्बर एक सक्तिशाली राष्ट्र हुने आफ्नो उच्च आकांक्षालाई इरानले हालको लागि विश्रास दिनु पर्नेछ। उत्तर कोरिया जस्तो केवल गर्वका लागि एक्लिएर बस्ने कि आर्थिक विकासका लागि विश्व बिरादरीमा मिसिएर काम गर्ने? दुई विकल्पहरु मध्ये इरानले राष्ट्रिय आर्थिक विकासलाई रोजेको छ।

दोस्रो चर्चित घटना, क्युवाले अमेरिकामा हालै राजदूतावास खोल्नु रहेको छ। भौतिक रुपमा ज्यादै नजिक रहेता पनि राजनैतिक रुपमा वर्षौदेखि क्युबा अमेरिकाबाट निकै टाढा रहँदै आएको थियो। क्युबाले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण पारेको थियो। कम्युनिज्ममा विश्वास गर्दै पूँजीवादी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध बिच्छेद गरेको थियो। परिणामस्वरुप क्युबाले अहिले पनि व्यापार नाकाबन्दी खेप्नु परेको छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिलाई उल्टो दिशामा दौडाएको हुनाले देशमा असन्तोष र गरिबी दुबै ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिकाले क्युबा माथि लगाएको ब्यापारिक प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि कायम राखेको छ। सन् १९६१ देखि नै क्युबामा अमेरिकाको दुतावास छैन्। अर्थात दसकौं देखि क्युवाको अमेरिकासँगको समबन्ध कटुतापूर्ण छ। तर अहिले स्थितिले कोल्टो फेरेको छ। क्युबा आफैले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारमा अग्रसरता देखाएको छ। यति मात्र होइन, देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता दिन मुलुक भित्र अनेक राजनैतिक एवं आर्थिक सुधारहरु गर्न तत्पर भएको छ। वर्षौंदेखि आफूलाई जकड्ने कम्युनिज्मको कांचुलीलाई सदाको लागि फाल्न बिस्तारै भए पनि तर अति ब्यग्र देखिएको छ।

अमेरिका र क्युबा, दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारको गतिलाई तिब्रता दिन सक्रियतापूर्व लागेका छन्। यी राष्ट्रका उच्च अधिकारीहरु बीच पटक पटक वार्ताहरु पनि भएका छन्। ती वार्ताहरुको परिणामस्वरुप नै क्युवामा अमेरिकाको दुतावास खुलिसकेको छ भने क्युवाको दुतावास केही दिन पहिले मात्र अमेरिकाको वासिंगट्नमा खुलेको छ। क्युवाको दुताबास अमेरिकामा खोल्न क्युबाका परराष्ट्र मंत्री ब्रुनो रोड्रिगेज वासिंगट्न आएका थिए। अहिले क्युबाको झण्डा वासिंगट्न स्थित उसको दुतावासमा फहराइ रहेको छ। यसरी क्युबाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु, मुलुक भित्र अनेक सुधारका कार्यहरु गर्नु, निजी व्यवसायहरु संचालन गर्नु दिनुले, क्युवा विस्तारै पूँजीवादको दिशामा अग्रसर भएको पृष्टि हुन्छ र यो पुष्टिका साथै विश्वबाट नै कम्युनिष्ट युगको समाप्ति हुन थालेको संकेत पनि मिल्छ। जनतालाई उल्टो गरिब तुल्याउने र नेताहरुलाई भ्रष्टाचारी र महत्वाकांक्षी बनाउने कम्युनिज्मले अब देशका सीमाहरु भित्र होइन किताबका पानाहरुमा मात्र आफ्नो अस्तित्व खोज्नु पर्ने स्थिति निर्माण भएको छ। सरकारको रुपमा त पक्कै पनि।

माथिका दुई चर्चित राजनैतिक घटनाहरुले एक तथ्यलाई भने बलियो गरी पुष्टि गरेको छ। अब, राष्ट्रहरुले राष्ट्रियको आर्थिक विकासलाई महत्व दिने छन् र सक्तिशाली राष्ट्र हुने वा कुनै खास किसिमको सिद्धान्त अबलम्बन गर्ने कुरालाई तेस्रो, चौथो प्राथमिकतामा राख्नेछन् भन्ने कुरा विवादरहित हुने किसिमले स्पष्ट भएको छ।

राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि विश्वको सक्तिशाली राष्ट्र हुने आफ्नो उच्च महत्वाकांक्षालाई इरानले स्थगित गरेको छ। न्युक्लियर सम्झौता लाई प्राथमिता दिएको छ। आफ्ना नागरिकहरुलाई भोको तुल्याएर अत्याधुनिक हतियार बनाउने सपना स्थगित गरेको छ। इरानको यो कदमलाई त्यहाँको जनताले पनि रुचाएको छ। सम्झौता सम्मपन्न भएको दिन खुसिआलि मनाउन इरानका नागरिकहरु सडकमा आएका थिए।   

यसै गरी क्युवाले पनि, दसकौं देखि फिडेल कास्ट्रोले मुलुकलाई पहिरन बाध्य पारेको थोत्रो, पुरानो जिर्ण जिर्ण भएको कोट (कम्युनिज्म) ले जाडो न जाने बुझेको छ र त्येही कोटलाई मर्मत गरेर लगाउनुको सट्टा समय सुहाउँदो नागरिकहरुलाई न्यानो (आर्थिक खुसहाली) दिने नया कोट सिलाउने सकारात्मक प्रयास गरेको छ। यसरी क्युवाले पनि आर्थिक विकासको लागि अर्को बाटो रोजेको छ।

माथिका दुई सन्दर्भहरुलाई नेपालको ताजा स्थितिसँग जोडौ। मुलुकको आर्थिक विकासको लागि विभिन्न मुलुकहरुले आफ्ना परम्परागत दृष्टिकोणहरुमा परिवर्तन गरिरहेका छन्। हिंजोसम्म कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुकहरुसँग मित्रता गाँस्न हात उठाउँदै अगाडि बढेका छन्। आर्थिक विकासका लागि देश भित्र वा बाहिर मिलेर काम गर्ने सोंच र तत्परता देखाएका छन्। देश भित्र रहेका विभिन्न मत भिन्नताहरु लाई कम पार्दै आर्थिक विकासको पथमा तिब्र गतिमा दौडिन मिलेर कार्य गरिरहेका छन्। बंगलादेश, भारत, थाइलैण्ड, श्रीलंका आदिलाई यस तथ्यको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा भने केवल एक संविधान निर्माणको लागि पनि साझा सहमति बन्न सकिरहेको छैन। राजनैतिक दलहरुले यति लामो (करिब १० वर्ष) समय पाउँदा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेका छैनन्। केवल कलह र बिग्रहमा समय वरवाद गरेका छन्। जनताको करको दुरुपयोग गरेका छन्। खासमा हेर्ने हो भने संविधान निर्माण पनि ठूलो कुरा होइन। राजनैतिक दल र नेताहरु बीच सहमति कायम हुनु ठूलो कुरा हो। संविधानले त केवल मार्ग दर्शन गराउने हो। त्यो मार्गमा देशलाई हिंडाउने कार्य राजनैतिक दल र नेताहरुको हो। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्नु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो।

नेपालमा स्थिति यति सम्म चिंतनीय हुन पुगेको छ कि संविधान निर्माणका लागि राय संकलन गर्ने कार्यमा मात्र पनि नागरिकहरु विभाजित भएर एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कुटपिट वा हतियार प्रहार नै पनि गर्ने भएको छ। नागरिकहरुले अहिले प्रत्येक समस्याको समाधन केवल हिंसा नै देखिरहेक छन्। यस्तो कसरी भएको होला? अर्को दु:खदायी विषय त के छ भने शिशु अझै गर्भमा नै तर जन्मलिने शिशु यस्तो हुने उस्तो हुने भनेर अनेक अडकलबाजीहरु भइरहेका छन् र त्येही अडकलबाजीको आधारमा अनेक मतभेद उत्पन्न भइरहेका छन्। अनेक अविश्वास र संघर्षहरुले जन्म लिइरहेका छन्।

मुलुकमा, राजनैतिक दलका नेताहरुले एकातिर एक अर्कालाई विश्वास गरिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर केवल आफ्नो चिंतन, नीति एव दृष्टिकोण मात्र उचित रहेको देखिरहेका छन्। यो स्थिति दुखदायी मात्र होइन डरलाग्दो पनि हो। साझा सहमतिको अर्को विकल्प नै छैन। साझा सहमति न भएमा नेपालको स्थिति येमेनको जस्तो हुन बेर लाग्ने छैन। येमन अहिले साउदी अरेबिया र इरानको “प्रोक्सी वार” गर्ने स्थानमा परिणत भएको छ। साउदी अरेबियाले येमेनमा बेला बेलामा बम बर्साइ रहेको छ। नेपालको स्थिति त्यस्तो न होस। नेताहरुले यो कुरालाई राम्रो गरी बुझुनु पर्ने होइन र?        

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 24, 2015