Weak Government, Confused Public, and Selfish Leaders-Article-181

कमजोर सरकार, दिग्भ्रमित जनता र स्वार्थी नेता

नेपाल सरकार कमजोर हुने सिलसिला २०४६/ ४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि नै शुरु भएको हो। यो (४६/४७ को) परिवर्तनले नेपालमा प्रजातन्त्र त ल्यायो तर साथै सरकारलाई अति कमजोर तुल्याउने परिपाटिको विकास पनि उत्तिकै उग्र किसिमले गर्यो। आम जनताको हितमा केन्द्रित हुनु भन्दा सरकारहरु राजनैतिक दलका केवल दुई चार नेताहरुका हातको कठपुतलीमा परिणत हुन थाले। त्यसपछि नेपाल सरकार वा सरकारका समग्र क्रियाकलापलाई अर्थहीन र कमजोर तुल्याउने काम माओवादी संघर्षहरुले जोडतोडका साथ गरे। माओवादी आन्दोलनहरुले त सरकार मात्र होइन, निष्पक्ष र अविछिन्न रुपमा रहि राष्ट्रको सेवा र अस्मिताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी र सेना समेतलाई ज्यादै निर्वल र आत्मविश्वासहीन तुल्याइ दिए। प्रहरी कमजोर हुने र माओवादी लडाकुहरुको मनोमानी बढ्ने अभूतपूर्व क्रम शुरु भयो। पछि, २०६२/२०६३ को शान्ति सम्झौता पश्चात माओवादीहरुले संघर्ष परित्याग गरी शान्ति मार्गमा प्रवेश गरे तर उनका लडाकुहरुको व्यवहारमा भने परिवर्तन आएन। माओवादी लडाकुहरुको ठूलो हिस्सा, जो उनीहरुको दल र नेताहरुले गरेका शान्ति सम्झौताको विरुद्धमा थिए,  सरकार विरुध्दका अनके गतिविधिहरुमा दृश्व वा अदृश्य रुपमामा लागिनै रहे। माओवादी लडाकुहरु सरकार बिरोधी क्रियाकलापहरुमा लागिनै रहेको ताजा र पारदर्शी उदाहरुण कैलालीको अति नै रक्तरंजित घटना हो। २०७२ भाद्र ७ (Monday, August 24, 2015) मा कैलालीको टिकापुरमा भएको अति हिंसापूर्ण घटनामा प्रदर्शनकारीहरु द्वारा नौ जनाको हत्या भएको थियो। हत्या हुनेहरुमा एक नाबालक सहित आठ जना सुरक्षकर्मी (प्रहरी) को हत्या भएको थियो। हत्या भएका प्रहरीहरु मध्ये अति उच्च पदका प्रहरीहरु पनि थिए।   

कैलालीको टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरुले मात्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा, शान्ति कायम गर्ने सिलसिलामा, ज्यान गुमाएका थिए। सुरक्षाकर्मीहरु क्रस फाएरिंग वा दोहरो भीडन्तमा मारिएका थिएनन्। शान्तिपूर्ण जुलस-प्रदर्शनमा निस्केको भीडलाई व्यवस्थित एवं नियन्त्रित गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुको यति ठूलो संख्यामा हत्या गरेको घटना सम्भव त देख्न पाइँदैन। संसारमा यस्तो घटना विरलै देख्न पाइन्छ। प्रदर्शनकारीहरुले, त्यो पनि अति निर्मम किसिमले, भाला रोपेर र आगो लगाएर सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या गरेको त झनै देख्न पाइँदैन्। यस्तो घटना त सरकारले नियन्त्र गुमाएका अफ्रिकी देशहरु- सोमालिया, सुडान, लिविया, यमन आदिमा समेत पनि देख्न पाइँदैन।  

गोरिल्या युद्धमा रहेका, ससस्त्र बिद्रोहीहरु, लुकेर हमला गर्ने नक्सली वा छापा मारी गर्ने बिद्रोहीहरुले पनि होइन, शान्तिपुर्ण जुलुशमा निस्केका व्यक्तिहरुले सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्नु नेपालको लागि पहिलो घटना त हो नै संसारका लागि पनि दुर्लभ घटना हो, यो। यो हुनुको प्रमुख कारण नै सरकार ज्यादै कमजोर हुनु हो। सरकार केवल केही नेताहरुको कठपुतली भएकोले हुनु हो। सरकार, कर्मचारी तन्त्र (स्थाइ सरकार) माथि न उभिएर दल र नेताहरुको हातको खेलौना हुन पुगेकोले हुनु हो। टिकापुर हत्याकाण्मा माओवादीका पूर्व लडाकुहरुको हात रहेको तथ्य विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुले उल्लेख गरिसेका छन्।

टिकापुर-हत्याकाण्डले एक विषय तर्फ राज्यको ध्यान वलियो गरी तानेको छ। त्यो विषय के हो भने राज्यले माओवादीका असन्तुष्ट लडाकहरुको पनि उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न पर्ने। राज्यले उनीहरुलाई कुनै एक फरक किसिमको सुरक्षा निकाएको व्यवस्था गरि सो निकाएमा जागिर दिन आवश्यक छ। यदि राज्यले त्यस्तो नगर्ने हो भने यो बेरोजगार र सोझा साझाहरुको यो जमातलाई नेताहरुले भविष्यमा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिनै रहने छन्। त्यसकारण असन्तुष्ट नेताहरु होइन, असन्तुष्ट कार्यकर्ता (माओवादीका असन्तुष्ट पूर्व लडाकु) हरुको व्यवस्थापन राज्यले तत्काल गर्न नितान्त आवश्यक छ।

नेपालमा भएका विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरुको विश्लेषण एवं मूल्यांकन गर्ने हो भने २०६२/६३ को परिवर्तन पछि जति नेपाली जनता दिग्भ्रमित भएको इतिहासमा कतै देख्न पाइँदैन। अहिले जनता अभूतपूर्व किसिमले दिग्भ्रमित (Confused)  छ। नेताहरुले नागरिकहरुलाई यति बढी दिग्भ्रमित पारेका छन् कि के गर्नु उचित हो र गर्नु अनुचित हो भन्ने कुरा नागरिकहरुले छुट्टाउन सकिरहेका छैनन्। टिकापुरको घटना पनि नागरिकहरु दिग्भ्रमित हुनको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। अहिले नागरिकहरु यति बढी दिग्भ्रमित भएका छन् कि उनीहरुलाई राष्ट्रको भन्दा पनि नेताहरुको हित प्यारो लागि रहेको छ। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता प्यारो लागिरहेको छ। नेताहरुले के मोहनी लगाइ दिएका छन् नागरिकहरुलाई कि उनीहरु नेताहरुले जस्तो सुकै कार्य गर्न भन्दा पनि त्यो कार्य गर्न तयार हुन पुगिरहेका छन्। यहाँसम्म कि राष्ट्रको विखण्डन गर्ने मनस्थितिमा समेत पनि पुगिरहेका छन्। नागरिकहरु नेताहरुको चिप्लो बोलीबाट दिग्भ्रमित भएको यो केवल एक उदाहरण हो। यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन्। मात्र केहीको बारेमा चर्चा गरौ।

अहिलेको यो वर्तमान परिवेशमा, नागरिकहरु एकातिर छुवा छुत जातपातको बिरोध गर्छन। जातीय शोषण भयो भनेर त्यसको कडा प्रतिरोध र निन्दा गर्छन। अर्कोतिर भने जातीय राज्यको माग पनि गर्छन्। कुनै खास जातीको एउटा अलग राज्य होस भनी संघर्ष गर्छन्। खास क्षेत्रहरुको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास हुन सकेन, एकात्मक शासन प्रणालीले विभिन्न क्षेत्रहरुका जनताको शोषण भयो भनी नागरिकहरु चर्को चर्को आवाज उठाउँदै संघीय प्रणालीमा जान माग गर्छन। सबै थरि (जात जाति, भाषा  भाषी, विभिन्न समुदाय) का व्यक्तिहरु बसोबास गरेर, स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको उपयोग गर्नेमा जोड दिन्छन तर केवल खास जातीहरुको मात्र एक संघ होस भनी समावेसी, समघुलन, सम-मिश्रित समाजको कडासँग विरोध गर्छन्। नेताहरुले केवल आफ्नो स्वार्थमा ध्यान दिए, जनताको सुविधा विस्तारमा जोड दिएनन्, आफूहरु मात्र पद र पैसाको नजिक पुगे जनतालाई केवल उपयोग गरे भनेर नागरिकहरु जोडतोडका साथ नेताहरु बारे गुनासा र आक्रोसहरु पोख्छन तर पुन: त्येही नागरिकहरु गलत एजेण्डा लिएर हिंडेका, स्वार्थ केन्द्रित भएका नेताहरुको पछाडि दोडिन्छन्। यस्तो किन भएको होला?

नागरिकहरु यति बढी दिग्भ्रमति भएका उदाहरणहरु यी मात्र होइन, अझै धेरै छन। तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य चांहि के हो भने नागरिकहरुलाई यसरी दिग्भ्रमित तुल्याउने कार्य नेताहरुले गरेका हुन। र त्यस्तो उनीहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरेका हुन। तर जनताले यो किन बुझ्न सकिरहेको छैन?

अहिले, नागरिकहरुलाई यो नेताले भनेको पनि सही त्यो भनेको पनि सही लागि रहेको छ। अचम्म त यो कुरामा लाग्छ कि कसैलाई “क” भन्ने नेताले भनेको उचित लागिरहेको छ भने कसैलाई “ख” भन्ने नेताले भनेको। कसैलाई भने “ग” भन्नेले भनेको। विडम्वना! नागरिकहरु नेताहरुको मत अनुसार विभाजित छन। जवकि नागरिकहरु यस्तो संकटको घडीमा, राष्ट्रिय हितका लागि एक जुट हुनु पर्ने हो। होइन र? तर यसरी नेताहरुको पछि किन लागेको होला? किन जनता सीमा, समुदाय, जात जाति आदिको पछि आँखा चिम्लेर लागेको होला? के यी मुद्दाहरुले गरिब परिवारहरुका चुल्होहरु बल्लान त?

प्रशंग मदेसको उठाऔ। अहिले बीरगंज “इपिसेन्टर” (Epicenter) भएर यस वरपर जे जस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् ती घटनाहरुले भने टिकापुर भन्दा अत्यन्तै फरक तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेका छन्।  शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरुले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको चित्र एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले असन्तुष्ट पक्षहरुसँग थप गृह कार्य एवं कुशल प्रवन्धकीय क्षमताका साथ वार्ता गर्न विलम्व गरिरहेको तथ्य झनै प्रष्टिएको छ।

र अर्को तर महत्वपूर्ण पक्ष, तराइ केन्द्रित मदेसवादी दलहरुले मदेसी जनताको हक हित र समग्र मदेश क्षेत्रको कल्याणका लागि विभिन्न मागहरु राख्नु र ती मागहरु पूर्तिका लागि विरोध एवं प्रदर्शन गर्नु जायज छ तर मदेसवादी दलहरुले केवल शक्ति र पद प्राप्तिका लागि जनताको उपयोग गरेको हो भने जनताको यो वलिदान खेर जाने त छ नै, साथै मदेसी दलहरुप्रतिको जनताको विश्वास झनै पातलो भएर, चुडिने अवस्थामा पुग्नेछ। यो आलेख तयार परिरहँदा सम्ममा वीरगंज र यस वरपर गरेर पाँच प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले पर्सा जिल्लालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ सेना परिचालन गर्ने निणर्य पनि गरिसकेको छ। स्थिति थप जटिल हुँदै गएको छ। बीरगंज-आन्दोलनले खतराको संकेत दिइरहेको छ।

र अन्त्यमा, समग्र राष्ट्रको नै स्थिति दिन प्रति दिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। यस्तो घडीमा राजनैतिक दल एवं तिनका नेताहरुले केवल आफ्नो र दलको बारेमा मात्र नसोंचेर समग्र राष्ट्रको अस्मिताको बारेमा नै सोंच्न आवश्यक छ। एशिया मात्र होइन, विश्वको नै अति शक्तिसाली राष्ट्रहरु- भारत र चीनको वीचमा रहेको एक गरिब र सानो मुलुक नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु  थप चुनौति पूर्ण कार्य हुन पुगेको छ। यो चुनौतिपूर्ण कार्यमा नेपालका नेताहरु असफल भएमा नेपाल, चीन र भारतले प्रोक्सी वार गर्ने स्थानमा रुपान्तरित हुनेछ। अनि माथिबाट थोपिएका विभिन्न किसिमका युद्धहरुले नेपालीहरुको दसा पनि सोमालिया, सिरिया, यमन, सुडानको जनताको जस्तो हुन धेरै समय लाग्ने छैन्। तर बेला अझै गइसकेको छैन। शान्तिपूर्ण र कुशल सम्वादहरु द्वारा जटिल समस्याहरु समेत पनि समाधान गर्न सकिन्छ। पहल गर्नु पर्यो। तर महाभारतमा जस्तो केवल युद्ध मात्र अन्तिम उपाय भएर शान्तिका सबै मार्गहरु बन्द भए जस्तो भने नहोस। आउनुस, तराइमा सुख, समृद्धि र शान्ति फैलिने कामना गरौ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 04, 2015