सत्ता-खेल शुरू
कुनै पनि मुलुकको जनसङ्ख्याको ठूलो भाग
विदेशतिर पलायन हुनुले देशमा बेरोजगारी तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुराको
मात्र सड्केत गर्दैन, त्यहाँका नागरिकहरू चरम
निराशामा परेको स्थितिको सड्केतसमेत गर्दछ। बेरोजगार र गरिबीले मात्र नागरिकहरूलाई
आफ्नो प्यारो जन्मभूमि छाडेर विदेशिन बाध्य पार्दैन। केवल पैसाले नागरिकलाई देश र
समाज चटक्कै छाडेर जान उत्प्रेरित गर्दैन।
गरिबी र बेरोजगार, यी दुई समस्या स्थायी प्रकृतिका हुँदैनन्। सरकार र नागरिकबीच राम्रो सहकार्य हुने हो भने यी समस्या समाधान हुन्छन्। यस तथ्यको ताजा उदाहरण हो सिंगापुर। कुनै समयमा आफूलाई श्रीलड्काभन्दा कमजोर ठानेर, आर्थिक विकासको मानक श्रीलड्कालाई मान्दै, श्रीलड्का जति आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छु भन्ने प्रण गरी हिंडेको सिंगापुरले अहिले आर्थिक समृद्धि मात्र हासिल गरेको छैन, कुनै समयमा आफूले आर्थिक विकासको मानक मानेको श्रीलडकालाई धेरै पछाडि छाडिसेको छ। समुद्री मार्गको सुविधाबाहेक अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण स्रोत (जमिन, कृषि, उद्योग, जङ्गल खनिज आदि) हरू नभएको सिंगापुर अहिले विश्वको धनी राष्ट्रहरूमध्ये एक हुन पुगेको छ। सिंगापुरले यति छोटो समयमा यति विशाल आर्थिक समृद्धि जनता र सरकारबीच राम्रो सहकार्य हुन सकेकोले गर्दा प्राप्त गरेको हो। सिंगापुरको आर्थिक विकासको मूल कारण पनि यो नै हो।
नेपाली जनता अहिले चरम निराशाको स्थितिमा छ। युवाहरूमा घोर निराशा छ। अभिभावकहरूमा सीमाहीन चिन्ता छ। यो कारणले गर्दा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू र खासगरी युवाहरू विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। जब राज्यले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी मात्र होइन, सुरक्षित भविष्यको अनुभूति दिन सक्तैन, नागरिकमा निराश बढेर जान्छ। नागरिकमा निराशा बढेमा उनीहरू सुरक्षित भविष्यको खोजी आरम्भ गर्दछन्। अनि विदेश पलायनको स्थिति उनीहरूलाई सुरक्षित लाग्न थाल्दछ। टाढाटाढासम्म पनि सुरक्षित भविष्य नदेखिएको हुनाले नै एरिट्रिया, इथियोपिया, सुडान, सोमालिया, लिबिया, सिरिया, नाइजेरियाजस्ता राजनीतिक स्थिति अति नै अस्थिर भएका देशका नागरिक ज्यान जोखिममा राखेर, डरलाग्दो समुद्री मार्ग हुँदै सुरक्षित भविष्यका लागि युरोपका मुलुकहरूमा पुगिरहेका छन्।
नेताहरूमा नैतिकताको र्हास भएर अति व्यक्तिवादी सोचले उनीहरूलाई थिचेमा, राजनैतिक दलहरूबीच सत्ताको लागि अटुट सङ्घर्ष भएमा, सामान्य नागरिक र नेताहरूबीच विकासका लागि राम्रो सहकार्य हुन बन्द भएमा देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ र त्यसरी उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरूले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न गराउँछ। नेपालीहरूमा अहिले उपरोक्त कारणहरूले गर्दा नै चरम निराशा उत्पन्न भएको हो। देशको राजनीतिबाट जनता निराश हुन थालेको छ।
नेपालीहरूको निराशामा अझै केही वृद्धि गर्ने कार्य नियोजितरूपमा हुन थालेको सड्केत पाउन थालिएको छ। सत्ता बजारमा, सत्ताको किनबेच फेरि हुन थालेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ओली–सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अर्थात् यो सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले यो सरकारको विकल्प खोज्ने धम्की दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र एनेकपा माओवादी दुवैले एमाले नेतृत्वको सरकार मधेसी समस्या समाधान गर्न, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न, भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न पूर्णरूपमा असफल रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उच्च नेताहरूले त यो सरकार कालाबजारिया र माफियाहरूको प्रभावमा परेको तथा सरकार अहिले एनजिओबाट सञ्चालित रहेको विचारसमेत व्यक्त गरेका छन्।
नेका र एनेकपा माओवादीले यो सरकार असफल हुनुको कारणमा जे जस्ता कुराहरू उल्लेख गरे तापनि यी दुवै दलको भित्री र अदृश्य उद्देश्य भनेको यो सरकारलाई असफल देखाएर, ओली–सरकार पतन गराएर, सत्ता आरोहणको बाटो सफा र सरल पार्नु हो। यी दुवै दलको अन्तिम उद्देश्य नै सत्तामा पुग्नु हो। हुनत माओवादी अहिले सरकारमा छ। सरकारमा रहेको पार्टीले आफू सरकारमा रहेको स्थिति त्याग गरेर किन अर्को सरकारमा जान खोजेको होला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यस प्रश्नको उत्तर सरल छ। भारत र पश्चिमी मुलुकहरूको समेत कोपभाजनमा रहेको ओली–सरकारको आयु लामो हुन नसक्ने देखेर सत्ताका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दहालले सत्ता–शिविर परिवर्तन गर्न थालेका हुन् भनी उत्तर पाउन गार्हो हुँदैन। दाहाल, शक्ति र सत्ता निरन्तर एवं लामो समयसम्म आफ्नो हातमा राख्न चाहन्छन्। हेगको भूतबाट जोगिन चाहन्छन्। उनी सत्ताको यस्तो चतुर खेलाडी हुन्, जसले सत्ताको खेल जहिले पनि जित्नमा कुशलता हासिल गरेको छ। सरकार वा सत्तामा निरन्तर रहने दाउपेंच जानेको छ। माओवादी सङ्घर्षकालदेखि हालको राजनैतिक स्थितिसम्म दाहाल एकनासले सरकार एवं सत्तामा छन्।
अर्कातिर शेरबहादुर देउवाको उच्च महत्त्वाकाङ्क्षाले उनलाई नेकाको सभापतिसम्म मात्र सीमित हुन दिइरहेको छैन। उनको महत्त्वाकाङ्क्षाले उनलाई पुन: प्रधानमन्त्री हुन घच्घच्याइरहेको छ, उत्प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसकारण देउवाको त्यो उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा कुनै पनि बेला ओली–सरकारको पतनको कारण बन्न सक्छ। देउवाको यो महत्त्वाकाङ्क्षा पूर्तिलाई भारतले सजिलो पारिदिन्छ पनि। सत्ता र शक्ति बाहिर बसेर, बलियो एवं इमानदर विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्कार नेकामा छैन। नेका मात्र होइन, यो संस्कार नेपालको कुनै पनि राजनैतिक दलमा छैन। नेकामा भने अझै बढी छ।
ओली–सरकार देशका गम्भीर समस्या समाधान गर्न असफल भए तापनि यो सरकार देशमा निरन्तर कायम रहनुपर्दछ भन्न खोजिएको होइन। कुनै अंकुश हुनुहुँदैन पनि भन्न खोजिएको होइन। भन्न खोजिएको के हो भने ओली–सरकारको असफलतालाई माध्यम बनाएर सत्ता बाहिर रहेका दलहरूले सरकारमा जाने बाटो बनाउनुहुँदैन। यस्तो संस्कृतिको विकास गर्नुहुँदैन। कार्यकाल एक वर्ष पनि पूरा नभएको सरकारको विकल्प खोज्ने कुनै पनि कारणलाई उचित भन्न सकिंदैन। र यो कार्यलाई सामान्य जनता एवं नागरिक समाजले पनि प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन। मात्र एक वर्ष पहिले (२५ आश्विन २०७२ मा) प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई अनेक बहानामा पदमुक्त गर्नु कुनै पनि कारणले उचित देखिंदैन। ओली–सरकारलाई केही वर्ष निर्वाध काम गर्न दिनुपर्दछ।
छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटिले विकासको गति सुस्त त हुन्छ नै, देशमा अस्थिरता बढेर जनतामा झन् निराशा बढेर जान्छ। निराश जनताबाट विकास होइन उपद्रव, सङ्घर्ष र द्वन्द्वको मात्र आशा गर्न सकिन्छ।
एक त नेपाल पहिलेदेखि नै आर्थिक विकासको मामिलामा सुस्त रहँदै आएको छ। केही महिना पहिले भएको मधेस आन्दोलनले त झन् नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई कछुवा–चालभन्दा पनि सुस्त पारिदियो। र त्यो स्थिति अहिलेसम्म पनि कायम छ। यता, केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वर्ष २०५८ र २०५९ पछिको सबैभन्दा न्यून हो। सत्ताको खेल नेताहरूले यसरी नै खेलिरहने हो र नेपाललाई यसरी अस्थिर पार्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको गति ऋणात्मक हुन बेर लाग्ने छैन। नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले नेपाललाई थप गरिब तुल्याएको छ। नेपालमा रेमिट्यान्स नआउने भइदिएको भए नाकबन्दी र मधेस आन्दोलनले नेपाललाई टाट पल्टेको स्थितिमा पुर्याउने थियो।
त्यस कारण यो स्थितिमा नेकाले सत्तामा गएर होइन, सत्ता बाहिर रहेर, एक इमानदर एवं प्रभावशाली विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेर, देशमा स्थिरता ल्याउन आवश्यक छ। नेपालीलाई थप निराश हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ। निराशाको भुमरिमा परेर विदेश पलायन हुन थालेको देशको सिर्जनात्मक शक्ति
(युवा) लाई देशमैं बस्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेका सत्ताको खेलबाट बाहिर रहनु जरुरी छ।
अहिलेको यो निराशाको घडीमा विपक्षी दल, सत्तारूढ दल र जनता सबै मिलेर, देशको आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यस्तो गरेमा मात्र निराशामा डुब्न थालेको नेपाली जनतालाई विकास र प्रगतिको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्न सकिन्छ।
गरिबी र बेरोजगार, यी दुई समस्या स्थायी प्रकृतिका हुँदैनन्। सरकार र नागरिकबीच राम्रो सहकार्य हुने हो भने यी समस्या समाधान हुन्छन्। यस तथ्यको ताजा उदाहरण हो सिंगापुर। कुनै समयमा आफूलाई श्रीलड्काभन्दा कमजोर ठानेर, आर्थिक विकासको मानक श्रीलड्कालाई मान्दै, श्रीलड्का जति आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छु भन्ने प्रण गरी हिंडेको सिंगापुरले अहिले आर्थिक समृद्धि मात्र हासिल गरेको छैन, कुनै समयमा आफूले आर्थिक विकासको मानक मानेको श्रीलडकालाई धेरै पछाडि छाडिसेको छ। समुद्री मार्गको सुविधाबाहेक अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण स्रोत (जमिन, कृषि, उद्योग, जङ्गल खनिज आदि) हरू नभएको सिंगापुर अहिले विश्वको धनी राष्ट्रहरूमध्ये एक हुन पुगेको छ। सिंगापुरले यति छोटो समयमा यति विशाल आर्थिक समृद्धि जनता र सरकारबीच राम्रो सहकार्य हुन सकेकोले गर्दा प्राप्त गरेको हो। सिंगापुरको आर्थिक विकासको मूल कारण पनि यो नै हो।
नेपाली जनता अहिले चरम निराशाको स्थितिमा छ। युवाहरूमा घोर निराशा छ। अभिभावकहरूमा सीमाहीन चिन्ता छ। यो कारणले गर्दा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू र खासगरी युवाहरू विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। जब राज्यले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी मात्र होइन, सुरक्षित भविष्यको अनुभूति दिन सक्तैन, नागरिकमा निराश बढेर जान्छ। नागरिकमा निराशा बढेमा उनीहरू सुरक्षित भविष्यको खोजी आरम्भ गर्दछन्। अनि विदेश पलायनको स्थिति उनीहरूलाई सुरक्षित लाग्न थाल्दछ। टाढाटाढासम्म पनि सुरक्षित भविष्य नदेखिएको हुनाले नै एरिट्रिया, इथियोपिया, सुडान, सोमालिया, लिबिया, सिरिया, नाइजेरियाजस्ता राजनीतिक स्थिति अति नै अस्थिर भएका देशका नागरिक ज्यान जोखिममा राखेर, डरलाग्दो समुद्री मार्ग हुँदै सुरक्षित भविष्यका लागि युरोपका मुलुकहरूमा पुगिरहेका छन्।
नेताहरूमा नैतिकताको र्हास भएर अति व्यक्तिवादी सोचले उनीहरूलाई थिचेमा, राजनैतिक दलहरूबीच सत्ताको लागि अटुट सङ्घर्ष भएमा, सामान्य नागरिक र नेताहरूबीच विकासका लागि राम्रो सहकार्य हुन बन्द भएमा देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ र त्यसरी उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरूले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न गराउँछ। नेपालीहरूमा अहिले उपरोक्त कारणहरूले गर्दा नै चरम निराशा उत्पन्न भएको हो। देशको राजनीतिबाट जनता निराश हुन थालेको छ।
नेपालीहरूको निराशामा अझै केही वृद्धि गर्ने कार्य नियोजितरूपमा हुन थालेको सड्केत पाउन थालिएको छ। सत्ता बजारमा, सत्ताको किनबेच फेरि हुन थालेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ओली–सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अर्थात् यो सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले यो सरकारको विकल्प खोज्ने धम्की दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र एनेकपा माओवादी दुवैले एमाले नेतृत्वको सरकार मधेसी समस्या समाधान गर्न, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न, भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न पूर्णरूपमा असफल रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उच्च नेताहरूले त यो सरकार कालाबजारिया र माफियाहरूको प्रभावमा परेको तथा सरकार अहिले एनजिओबाट सञ्चालित रहेको विचारसमेत व्यक्त गरेका छन्।
नेका र एनेकपा माओवादीले यो सरकार असफल हुनुको कारणमा जे जस्ता कुराहरू उल्लेख गरे तापनि यी दुवै दलको भित्री र अदृश्य उद्देश्य भनेको यो सरकारलाई असफल देखाएर, ओली–सरकार पतन गराएर, सत्ता आरोहणको बाटो सफा र सरल पार्नु हो। यी दुवै दलको अन्तिम उद्देश्य नै सत्तामा पुग्नु हो। हुनत माओवादी अहिले सरकारमा छ। सरकारमा रहेको पार्टीले आफू सरकारमा रहेको स्थिति त्याग गरेर किन अर्को सरकारमा जान खोजेको होला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यस प्रश्नको उत्तर सरल छ। भारत र पश्चिमी मुलुकहरूको समेत कोपभाजनमा रहेको ओली–सरकारको आयु लामो हुन नसक्ने देखेर सत्ताका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दहालले सत्ता–शिविर परिवर्तन गर्न थालेका हुन् भनी उत्तर पाउन गार्हो हुँदैन। दाहाल, शक्ति र सत्ता निरन्तर एवं लामो समयसम्म आफ्नो हातमा राख्न चाहन्छन्। हेगको भूतबाट जोगिन चाहन्छन्। उनी सत्ताको यस्तो चतुर खेलाडी हुन्, जसले सत्ताको खेल जहिले पनि जित्नमा कुशलता हासिल गरेको छ। सरकार वा सत्तामा निरन्तर रहने दाउपेंच जानेको छ। माओवादी सङ्घर्षकालदेखि हालको राजनैतिक स्थितिसम्म दाहाल एकनासले सरकार एवं सत्तामा छन्।
अर्कातिर शेरबहादुर देउवाको उच्च महत्त्वाकाङ्क्षाले उनलाई नेकाको सभापतिसम्म मात्र सीमित हुन दिइरहेको छैन। उनको महत्त्वाकाङ्क्षाले उनलाई पुन: प्रधानमन्त्री हुन घच्घच्याइरहेको छ, उत्प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसकारण देउवाको त्यो उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा कुनै पनि बेला ओली–सरकारको पतनको कारण बन्न सक्छ। देउवाको यो महत्त्वाकाङ्क्षा पूर्तिलाई भारतले सजिलो पारिदिन्छ पनि। सत्ता र शक्ति बाहिर बसेर, बलियो एवं इमानदर विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्कार नेकामा छैन। नेका मात्र होइन, यो संस्कार नेपालको कुनै पनि राजनैतिक दलमा छैन। नेकामा भने अझै बढी छ।
ओली–सरकार देशका गम्भीर समस्या समाधान गर्न असफल भए तापनि यो सरकार देशमा निरन्तर कायम रहनुपर्दछ भन्न खोजिएको होइन। कुनै अंकुश हुनुहुँदैन पनि भन्न खोजिएको होइन। भन्न खोजिएको के हो भने ओली–सरकारको असफलतालाई माध्यम बनाएर सत्ता बाहिर रहेका दलहरूले सरकारमा जाने बाटो बनाउनुहुँदैन। यस्तो संस्कृतिको विकास गर्नुहुँदैन। कार्यकाल एक वर्ष पनि पूरा नभएको सरकारको विकल्प खोज्ने कुनै पनि कारणलाई उचित भन्न सकिंदैन। र यो कार्यलाई सामान्य जनता एवं नागरिक समाजले पनि प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन। मात्र एक वर्ष पहिले (२५ आश्विन २०७२ मा) प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई अनेक बहानामा पदमुक्त गर्नु कुनै पनि कारणले उचित देखिंदैन। ओली–सरकारलाई केही वर्ष निर्वाध काम गर्न दिनुपर्दछ।
छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटिले विकासको गति सुस्त त हुन्छ नै, देशमा अस्थिरता बढेर जनतामा झन् निराशा बढेर जान्छ। निराश जनताबाट विकास होइन उपद्रव, सङ्घर्ष र द्वन्द्वको मात्र आशा गर्न सकिन्छ।
एक त नेपाल पहिलेदेखि नै आर्थिक विकासको मामिलामा सुस्त रहँदै आएको छ। केही महिना पहिले भएको मधेस आन्दोलनले त झन् नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई कछुवा–चालभन्दा पनि सुस्त पारिदियो। र त्यो स्थिति अहिलेसम्म पनि कायम छ। यता, केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वर्ष २०५८ र २०५९ पछिको सबैभन्दा न्यून हो। सत्ताको खेल नेताहरूले यसरी नै खेलिरहने हो र नेपाललाई यसरी अस्थिर पार्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको गति ऋणात्मक हुन बेर लाग्ने छैन। नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले नेपाललाई थप गरिब तुल्याएको छ। नेपालमा रेमिट्यान्स नआउने भइदिएको भए नाकबन्दी र मधेस आन्दोलनले नेपाललाई टाट पल्टेको स्थितिमा पुर्याउने थियो।
त्यस कारण यो स्थितिमा नेकाले सत्तामा गएर होइन, सत्ता बाहिर रहेर, एक इमानदर एवं प्रभावशाली विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेर, देशमा स्थिरता ल्याउन आवश्यक छ। नेपालीलाई थप निराश हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ। निराशाको भुमरिमा परेर विदेश पलायन हुन थालेको देशको सिर्जनात्मक शक्ति
(युवा) लाई देशमैं बस्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेका सत्ताको खेलबाट बाहिर रहनु जरुरी छ।
अहिलेको यो निराशाको घडीमा विपक्षी दल, सत्तारूढ दल र जनता सबै मिलेर, देशको आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यस्तो गरेमा मात्र निराशामा डुब्न थालेको नेपाली जनतालाई विकास र प्रगतिको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्न सकिन्छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment