Turbulence In The World Economy-Article-148

समस्याग्रस्त विश्व अर्थव्यवस्था

 यो वर्ष विश्व अर्थ व्यवस्थामा प्रगति हुने सङ्केत देखिएको छैन र विश्व राजनैतिक वातावरण वर्तमानको जस्तो हुने हो भने आउने वर्षहरूमा पनि विश्व अर्थ व्यवस्थाले उन्नति गर्नेमा आशावादी हुने स्थिति छैन। विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अहिले तीन कुरा–अति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिक विवादजस्ता घातक तत्वले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ। संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई अति राष्ट्रवादले सताउने छ। बर्मा, थाइल्यान्ड, नेपाल, सिरिया, टर्की आदि जस्ता राष्ट्रहरूलाई पहिचानका लागि सङ्घर्षले सताउने छ भने सोमालिया, दक्षिण सुडान, यमन, नाइजेरिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, माली, लिबियाजस्ता राष्ट्रहरूलाई साम्प्रदायिक विवादले सताउने छ। र यो स्थितिबाट मुख्यगरी गरिब मुलुकका अति निर्धन नागरिक ज्यादै प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूको लागि जीवन निर्वाह कठिन हुनेछ। भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता प्राथमिक आवश्यकताका वस्तुहरू उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछ। सोमालिया र यमनमा सधैंको साम्प्रदायिक कलहले अहिले नै भोकमरी समस्या देखा परिसक्यो।
    अति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिकताजस्ता समस्याहरूले शान्ति कामय हुन गार्हो हुन्छ र शान्ति कायम हुन नसकेपछि कुनै पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्तैन। यस तथ्यको ताजा उदाहरण हो, अफगानिस्तान। निरन्तर युद्ध र सङ्घर्षले गर्दा अफगानिस्थानको आर्थिक अवस्था जर्जर हुन पुगेको छ। यो देशले वैदेशिक सहयोग नपाउने हो भने कर्मचारीहरूलाई तलब पनि ख्वाउन सक्ने अवस्था छैन।
    केही वर्ष पहिलेसम्म पनि विकसित राष्ट्रहरूमा अति राष्ट्रवाद ठूलो समस्या बनेर देखिएको थिएन। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै विश्व–बजार शक्ति हस्तगत गर्न युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा महाराष्ट्र (Supranational) अर्थात् युरोपियन युनियन गठन गर्न सफल भएका थिए। युरोपियन युनियनको गठन साझा आर्थिक विकासको लागि भएको थियो र यो युनियनको गठन गर्दा सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरे तापनि आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकार महाराष्ट्र (युनियन) लाई दिएका थिए। अर्थात् युनियनले निर्माण गरेको विभिन्न कानुन सदस्य राष्ट्रहरूले मान्ने गर्दथे र अहिले पनि मान्ने गरिरहेका छन्। तर अहिले भने एउटा राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको लागि गर्ने विभिन्न निर्णयहरूमा त्यस राष्ट्रको नै प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ र महाराष्ट्रमा आबद्ध हुँदा एउटा राष्ट्रले स्वनिर्णयको निजी अधिकार गुमाउने आवाज उठ्न थालेको छ। यस्तै किसिमको आवाजले ब्रिटेनलाई युरोपियन युनियनबाट अलग हुन प्रोत्साहित पारेको हो।
    ब्रिटेनले युरोपियन युनियनबाट अलग हुने निर्णय (जून २०१६ मा भएको जनमत सङ्ग्रहबाट) गरेको एक वर्ष पनि नबित्दै स्कटल्यान्डले ब्रिटेनबाट अलग हुन दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्ने (हुनुपर्ने) माग गरेको छ। स्कटल्यान्डकी मुख्यमन्त्री (First Minister) निकोल स्टर्जेनले डिसेम्बर २० (२०१६) मा स्कटिस पार्लियामेन्टमा स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट अलग हुन जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।
    सयौं वर्षसम्म एकीकृत अधिराज्य (United Kingdom) भित्र आबद्ध भएर बसेको स्कटल्यान्डले अप्रत्याशित रूपमा संयुक्त अधिराज्यबाट अलग भएर एक छुट्टै राष्ट्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। स्कटल्यान्डको यो निर्णयले बिट्रेनका बासिन्दालाई त आश्चर्यमा पारेको छ नै, स्कटल्यान्डका मध्यमार्गीहरूलाई पनि उत्तिकै आश्चर्यमा पारेको छ। मध्यमार्गीहरू स्कटल्यान्डलाई ब्रिटेनभित्र नै रहेको देख्न चाहन्छन्। तर स्कटल्यान्डका अति राष्ट्रवादीहरू भने स्कटल्यान्डलाई जुनसुकै हालतमा पनि स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अड्डी कसेर बसेका छन्। अति राष्ट्रवादले कुनै पनि मुलुकको विकास हुने होइन भन्ने कुरा उनीहरू सुन्न पनि चाहँदैनन्। अति राष्ट्रवादको चश्माले उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउने स्थितिमा रहन दिएको छैन।
    यस्तै स्थिति स्पेनको केटोलोनियामा पनि छ। स्पेनको भूभागमा बसोबास गर्ने अति राष्ट्रवादी केटलानहरूले अहिले स्पेनबाट अलग भएर छुट्टै राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। सन् १९७५ मा भने केटलानका नेताहरूले अलग राष्ट्र निर्माण नगर्ने बरु बढी स्वायत्तता लिने सहमति गरेका थिए। तर अहिले स्कटल्यान्डले गरेको घोषणाले केटलानहरूलाई पनि अलग राष्ट्र हुन अझ बढी प्रेरित गरेको छ। अति राष्ट्रवादी सोंचले जता पनि सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरिरहेको छैन।
    यो आलेख तयार पारिरहँदा निदरल्यान्डमा भइरहेको राष्ट्रिय चुनाव (15 March 2017) मा पनि चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्ने पार्टीहरूको बोलबाला रहेको देखिएको छ। निदरल्यान्डमा विश्वका सयौं मुलुकका नागरिक बसोबास गर्छन्। कतिपय शरणार्थी भएर बसेका छन्। अति राष्ट्रवादी निदरल्यान्डका नागरिकहरूले आफ्नो देशभित्र विदेशीहरू (अन्य देशहरूबाट आएका नागरिकहरू) को सङ्ख्या बढेको पटक्कै मन पराएका छैनन्। बेला बेलामा सार्वजनिक रूपमा रोष समेत प्रकट गरेका छन्।
    आप्रवासीहरूप्रति नरम नीति अख्तियार गर्ने वर्तमान जर्मन चान्सलर अंगेला मर्केलको त्यस किसिमको नीतिको जर्मनीमा व्पापक विरोध भइरहेको छ। जर्मनीका अति राष्ट्रवादीहरूले मर्केलको सो कार्यको विरोध गरिरहेका छन् भने नवनाजीहरूले त जर्मनीमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई हतोत्साहित गर्न आप्रवासीहरूको हत्यासमेत पनि गरेका छन्। जर्मनी मात्र होइन, युरोपभरि नै प्रभावशाली नेताको रूपमा स्थापित एवं सन् २००५ देखि निरन्तर चान्सलर रहँदै आएकी मर्केलको स्थिति अति राष्ट्रवादी जर्मनहरूका कारण, राजनीतिमाथिको उनको पकड ढिला हुँदै गएको छ। अन्य मुलुक र खासगरी सिरियाबाट आएका शरणार्थीहरूलाई मर्केलले जर्मनीमा आउन अति नै प्रोत्साहित गरेको आरोप नवनाजीहरूले लगाएका छन्। यसबाट जर्मनीको राष्ट्रिय पहिचानमा धक्का पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हुने ‘बुन्दिसटेग’ का सदस्य चयन हुने सङ्घीय चुनावमा अति राष्ट्रवादीहरूको कारण अंगेला मर्केलको पार्टी ‘क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन’ को स्थिति कमजोर हुने अनुमान गरिंदैछ ।
    २३ मार्च २०१७ मा फ्रान्समा हुने आम निर्वाचनमा पनि अति राष्ट्रवादीहरूको बोलबाला रहने अनुमान गरिएको छ। अफ्रिकाका द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूबाट आएका नागरिकहरूले फ्रान्समा ठूलो संख्यामा प्रवेश गरेका छन्। केहीले शरणार्थीको दर्जा पाएर जीवन बिताइरहेका छन् भने केही आप्रवासीको बसोबास गैरकानुनी छ। फ्रान्समा विदेशीहरूको उपस्थिति मन नपराउने फ्रान्सेलीहरू कम छैनन्। फ्रान्स मुख्य गरी कट्टर इस्लामिक सङ्गठनहरूका कार्यकर्ताहरूबाट बढी पीडित छ।
    यता अफ्रिकामा कट्टर इस्लामिक सङ्गठनहरू–अल सबाह, बोको हराम, अल काइद, तालिबान, आइएसले अनेक अफ्रिकी राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा फितलो मात्र पारेका छैनन्, अनेक किसिमका आतङ्कारी हमला गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकास अवरुद्ध पारेका छन्। सुडान, सोमालिया, यमन, माली, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, लिबिया, नाइजेरिया जस्ता मुलुकहरूमा त यी सङ्गठनहरूले नागरिकको जीवन नै कठिन पारिदिएका छन्। आर्थिक प्रगति त परको कुरा भयो, केही क्षेत्रमा बाँच्न असम्भव हुने स्थिति कट्टर इस्लामिक ङ्गठनहरूले तुल्याइदिएका छन्।
    एसियाका विभिन्न मुलुकमा पनि यी कट्टरपन्थी इस्लामिक सङ्गठनहरूले नागरिकको जीवन कष्टकर पारिदिएका छन्। आर्थिक प्रगति अवरुद्ध पारिदिएका छन्। इराक, सिरियाजस्ता मुलुकमा आतङ्ककारी सङ्गठनहरूले शक्तिशाली बम विस्फोटन गरारएर निर्दोष नागरिकको ज्यान नलिएको त दिनै छैन। इराकमा ज्यादै सक्रिय रहेको कट्टर इस्लामिक सङ्गठन आइएसले गर्ने आत्मघाती बम हमलाहरूले हजारौ इराकीको ज्यान लिइसकेका छन्। यस्तै अवस्था अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पनि छ । आतङ्ककारी वा कट्टर इस्लामिक सङ्गठनहरूले आत्मघाती बम हमला गरेको खबर अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट आउने क्रम जारी छ।
    नेपालमा त झन् राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिलाई  अवरुद्ध पार्ने तीन तत्वहरू– अति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिक विवाद भरपूर रूपमा उपस्थित छ। नेपालजस्तो सानो र गरिब राष्ट्रले यी अति ठूला समस्या झेल्न सकिरहेको छैन। नतिजा नेपाल २०४७ सालदेखि नै अशान्त छ। र यो  अशान्तिले नेपालमा आर्थिक प्रगति हुन दिइरहेको छैन। नेपालका निर्धन नागरिक झन्झन् निर्धन हुँदै गइरहेका छन्। मधेस–पहाड विवादले नेपालको आर्थिक प्रगतिलाई सर्वाधिक प्रभावित पारेको छ। यो विवादले गर्दा दक्षिण तराईका विभिन्न शहर–वीरगंज, जनकपुर, राजविराज आदिको व्यापार खस्केर गएको छ।
    अति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिक विवादजस्ता समयस्याले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई राम्रो गरी काम गर्न नदिने सङ्केत प्राप्त हुन थालेको छ। यी तीन तत्वहरूले विश्वभरि  आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर थप राष्ट्रलाई पनि अशान्त पारेमा विश्व  अर्थ व्यवस्थाले स्थिरता गुमाउने खतरा छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 17, 2017