New Government and Economic Development-Article-184

नया सरकार र आर्थिक विकास

‘राष्ट्रवादी ब्रान्ड’ पाएका र सोही विशेषताको आधारमा चुनावमा राम्रो विजय हासिल गरेका केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि र यस लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको खबरले राजनीतिक बजारलाई बेस्सरी तताएको बेला ओलीले पूर्ण काल प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न पाउने र उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अस्थितरताको समस्या भोग्नु नपर्ने अडकलबाजी शुरु हुन थालेको छ। कतिपयले त कम्युनिस्टहरूबीच भएको एकता र त्यो एकताले ल्याउने राजनैतिक स्थिरताले मुलुकलाई बलियो सरकार दिने उद्घोषसमेत गरेका छन्। अब बन्ने सरकार परम्परागत सरकारहरूभन्दा भिन्न प्रकृतिको हुने भएकोले यो सरकार देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने आशा पनि धेरैले व्यक्त गरेका छन्। केही दिन पहिले एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए यो सरकारको मुख्य उद्देश्य नै राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहने छ। यो उद्देश्य हासिल गर्न मन्त्रिमण्डल पनि सानो बनाउने र केवल १५ वटा मात्र मन्त्रालयहरू रहने भनेका थिए। केही मन्त्रालयहरू खारेज गर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्ने पनि उल्लेख गरेका थिए।

    यसरी एकीकृत भएर बनेको कम्युनिस्ट सरकारले के दीर्घ जीवन पाउला? के यो सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि केवल देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ला? यो सरकार साँच्चै परम्परागत सरकारहरूभन्दा भिन्न प्रकृतिको होला? के देशवासीले आर्थिक विकासका आश मात्र होइन परिणाम पनि पाउनेछन्? मुलुकमा चौतर्फी आर्थिक विकास होला?

    सरकारले स्थिरता पाउने र आर्थिक विकासका मुद्दाहरू केन्द्रमा रहनेबारे चर्चा गर्नु पूर्व मुलुकले हालै बढेको खर्च धान्न आम्दानी कसरी वृद्धि गर्ने त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं।

    देश सङ्घीयतामा गएसँगै विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं अन्य पदको सृजना एवं पदस्थापनासमेत भइसकेको छ। यसका साथै अब संसद् एवं अन्य प्रशासनिक भवनहरूको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ र अनेक प्रशासनिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेछ। तर यसरी वृद्धि भएका वा हुने पद र निकायहरूले अवश्य पनि अनेक किसिमका खर्च वृद्धि गर्नेछन्। यसरी वृद्धि हुने खर्चका लागि आम्दानी कसरी सृजना गर्ने वा भनौं आम्दानी कताबाट ल्याउने भन्नेबारे सोंचिएको छ?

    सङ्घीयतामा आफ्नो प्रदेशको खर्चको लागि सोही प्रदेशले आम्दानी पनि सृजना गर्नुपर्ने प्रचलित मान्यता अनुरूप अब प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशका लागि लाग्ने प्रसाशनिक खर्चको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ। के यस्तो गर्न सबै प्रदेश सक्षम हुनेछन्?  कुनै गाउँ वा शहरमा भत्केको सडक निर्माण गर्न पनि त्यस गाउँ वा शहरले केन्द्रको मुख ताक्ने परम्पराले जरा गाडेको परिप्रेक्ष्यमा के सबै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका लागि विभिन्न कोष सृजना गर्न सक्नेछन्?  वा प्रान्तीय सरकारहरूले विभिन्न किसिमका खर्चका लागि केन्द्र वा सङ्घीय सरकारलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउने त होइन?

    बिनातयारी र हतारमा ल्याइएको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक स्रोत वा कोष व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा रहने छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दा आउने अनेक आर्थिक समस्या (कोष सृजना र व्यवस्थापन) ओली सरकारको ठूलो टाउको दुःखाइ हुनेछ। यो विषयले ओलीको उखान टुक्कामा कति दम छ भन्ने कुराको परख अवश्य गर्नेछ।

    अब प्रमुख मुद्दामा प्रवेश गरौं। के यो सरकारले आर्थिक विकासको लहर ल्याउला? ल्याउला भनी विश्वास गर्नेहरू धेरै छन् र उनीहरूको यो विश्वासको बलियो आधार कम्युनिस्टहरूबीच भएको एकीकरण रहेको छ। दुई शक्ति (Energy) को मिलानबाट बृहत् शक्ति (Synergy) उत्पन्न हुने अर्थात् १+१=३ हुने कुरामा उनीहरू ढुक्क छन्। के यी दुई राजनैतिक शक्ति (एमाले र माओवादी)  बीचको एकीकरणले राजनैतिक स्थिरता ल्याउला? यस्तो विश्वास गर्नेहरूलाई एउटा यक्ष प्रश्न छ। के यो एकीकरण मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएको हो?

    यो दलीय एकीकरण मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएको हो भन्ने कसैले विश्वास गरेको छ भने उसको त्यो विश्वास केवल भ्रम हो। यो दलीय एकीकरण एमाले र माओवादी केन्द्र राजनैतिकरूपमा बलियो हुने नियोजित र रणनैतिक उद्देश्यका साथ गरिएको हो। नेका र अन्य दललाई सत्ता प्राप्तिको दौडमा पछाडि छाडने रणनीतिक उद्देश्यका लागि गरिएको हो। राज्य शक्तिमाथि पकड बलियो बनाउने उच्च महत्वाकाङ्क्षाका साथ गरिएको हो। त्यसकारण यो एकीकरणमा आर्थिक विकासको उद्देश्य अति न्यून तर शक्ति सञ्चयको महत्वाकाङ्क्षा अधिक उच्च देखिएको छ।

    यो एकीकरणको सौदाबाजीमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई उत्तिकै फाइदा भएको देखिए तापनि बढी फाइदा भने माओवादीलाई भएको छ। अर्थात् यो ‘Win-win game’ होइन। तथाकथित जनयुद्ध (२०५२–२०६२) कालदेखि अहिलेसम्म आफ्नै दलभित्र भएका अनेक शक्ति सङ्घर्षहरूले गर्दा अत्यधिक कमजोर हुन पुगेका पुष्पकमल दहालसँग राजनैतिकवृत्तमा सर्वकालीन रूपमा शक्तिशाली रहन विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नुको अर्को दिगो विकल्प नै थिएन। यो कारणले उनी कहिले मधेसी, कहिले नेका र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्छन्। अनि कहिले त एकीकरण नै गर्न पुग्छन्। यो उनको बाध्यता र कमजोरी हो। तर आफ्नो यस्तो कमजोरी र बाध्यताको व्यवस्थापन भने आफ्नो ‘चतुर्याइँ’ ले गर्दै आएका छन्। कुनै बेला देश नै हाँक्छु र नेपालमा पूर्ण कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू गर्छु भनेर उच्च सपना देख्ने अनि (तत्कालीन) आफ्नो दलबाहेक अन्य दलहरूलाई सामन्त, दलाल र संशोधनवादी देख्ने पुष्पकमल दहाल मरिचझै च्याउरिएर अहिले एमालेको नेतृत्व स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुग्नु र आफू एमालेभित्र ‘बी’ श्रेणीको नेता हुन राजी हुनु र उनका यस्ता गतिविधिले उनका महत्वाकाङ्क्षाहरू भित्र आर्थिक विकासका सपनाहरू नभएर शक्तिको लालसा अत्यधिक रहेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ। यस किसिमका सपना देख्ने नेताको समर्थनमा बनेको सरकारबाट चौतर्फी आर्थिक विकासको लहर फैलिने सम्भावना कहीं कतै देखिँदैन। बरु यो दलीय एकीकरण र ओली प्रधानमन्त्री पदमा आरुढ भएपछि शक्ति सङ्घर्ष आरम्भ हुने भय बढेर गएको छ। अब एमाले र माओवादीबीच सङ्गठन र प्रशासनभित्र अनेक किसिमका पद हस्तगत गर्न अनेक किसिमका द्वन्द्व सृजना हुने चिन्ता बढेर जानेछ। अर्थात् दलभित्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी आदिको सदस्य हुनका लागि दाउपेच चल्नेछ भने प्रशासनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायको अध्यक्ष, राजदूत एवं अन्य आकर्षक पद प्राप्तिका लागि चरम आन्तरिक सङ्घर्ष हुनेछ। यस किसिमका सङ्घर्षहरूले व्यक्तिगत, स्वार्थगत झिनामसिना कुरालाई उच्च प्राथिमिकता र आर्थिक विकास का मुद्दाहरूलाई न्यून प्राथमिकता दिनेछ।

    कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वृद्धि (गर्नु) प्रथम शर्तको रूपमा रहेको हुन्छ। उत्पादन परिमाणमा वृद्धि गर्नका लागि औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधिहरूको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी दुवै कार्यका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वृद्धिका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार रहेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन् भन्ने विषय शङ्काको घेराभित्र नै रहेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने देशको अर्थतन्त्र उदार छ कि छैन भनी हेर्ने गर्दछन् र लगानी गर्ने देशको अर्थ व्यवस्था उदार छ, पूँजीवादमा आश्रित छ भने मात्र लगानी गर्दछन्। अहिलेसम्मको व्यवहारले त्येही देखाएको छ। भारतमा प्रम मोदीको अति राष्ट्रवादी व्यवहार र काङ्ग्रेसको संरक्षणवादी नीतिले गर्दा प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिन पाएको छैन। नेपालमा न एमालेले, न माओवादीले हामी पूँजीवादमा विश्वास गर्छौ भनी प्रष्ट रूपाम भनेका छन्। बरु दुवैले पूँजीवादलाई गाली गरेका छन्। माओवादीले त अहिले पनि, यद्यपि कोठाभित्रै, माक्र्स, लेनिन, स्टालिन, माओ आदिको तस्वीर भित्ताम झुन्ड्याएर पूँजीवादलाई तथानाम गाली गर्छ। अर्थात् पूँजीवादप्रति दुवै दलको अलमल छ, निश्चयात्मक अठोट छैन। तर लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल बीसौं, तीसौं वर्षमा प्राप्त हुने भएकोले विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्ने देशका नेताहरूमा पूँजीवादप्रति अठोट चाहन्छन्।

    अमेरिकामा अर्थनीति सर्वकालीन रूपमा पूँजीवादी रहने गरेकोले अमेरिकामा लगानी गर्न देशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा कुनै किसिमको शङ्का मनमा रहने गर्दैन। निश्चिन्त भएर दीर्घकालीन लगानी गर्छन्।

    तर सबैतिर केवल निराशा मात्र देख्नुहुँदैन। आशा पनि देख्नुपर्छ। इमानदारी र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढने हो भने चुनौतीहरू अवसरमा परिणत हुन्छन्। चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने मौका भने (दलीय एकीकरण पछि) ओली सरकारले अवश्य पनि पाएको छ। यो मौकाको उपयोग ओली सरकारले कसरी गर्ने हो, कस्ता कुशलता प्रयोग गरेर समस्यालाई समाधानको रूप दिने हो वा यो सरकार पनि परम्परागत सरकारहरूझैं हुने हो भन्ने कुरा भविष्यले नै देखाउने छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीकद दैनिकमा प्रकाशित मिति Friday, February 23, 2016