निजी क्षेत्रको भूमिकाबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन
नेपाल बाहिरी विश्वको
लागि खुला भएको एक सय वर्षपनि भएको छैन। एक सय वर्ष पहिले नेपाल एउटा अँध्यारो
बन्द कोठमा बसेजस्तो थियो। २००७ सालसम्म नेपाल विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूसँग
सम्पर्कविहीन भएर रह्यो। २००७ सालपहिले र त्यसपछिका शासकहरूले नेपाललाई खुला
पारेमा आफ्नो शक्ति क्षीण भएर सत्ता गुम्छ भन्ने भयले
नेपालीहरूलाई बाहिरी दुनियासँग पटक्कै सम्पर्क गर्न दिएनन्।
१०४ वर्ष (सन् १८४६ देखि १९५१) सम्म चलेको जहानियाँ राणा
शासनले त नेपालीहरूलाई आँखीझ्यालबाट पनि बाहिरी दुनियाँ कस्तो हुन्छ भनेर च्याउन
दिएनन्। नेपालका विभिन्न भागबाट काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्न पनि राणा
शासकहरूले अनुमति लिनुपर्ने नियम लादे। नेपालीहरूलाई जेलको बन्दीझैं राखे। शक्ति र
सत्ताका लागि काटाकाट गरे तर जनतालाई आर्थिकरूपमा बलियो तुल्याउने काम कहिले पनि
गरेनन्। नेपाली जनताको श्रमको शोषण गरेर अनेक किसिमका दरबार (सिंहदरबार, केशर भवन, हरिहर भवन, आदि आदि) एवं
महलहरू निर्माण गरे। जनतालाई आर्थिक रूपमा सक्षम पार्नेबारे कहिले सोंचेनन्।
बाँकी संसारमा अर्कोतिर, नेपालमा राणा शासनको स्थापना भएको समयमा नै,
युरोपमा आर्थिक विकासको लहर आइसकेको थियो।
बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको लहर चलिसकेको थियो। सन् १७६० देखि १८२० सम्म
बेलायतमा चलेको औद्योगिक क्रान्तिले कसरी धनी हुन सकिन्छ भनेर युरोपका
राष्ट्रहरूलाई सिकाइरहेको थियो। ती क्षेत्रका जनतामा आर्थिक चेतना आइसकेको थियो।
हुन पनि औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादनमा मेशिनको प्रयोग गरेर व्यापारबाट राम्रो
मुनाफा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर युरोपियनहरूलाई ठूलो एवं अति महत्वपूर्ण ज्ञान वा आर्थिक मन्त्र दिएको थियो।
यतिमात्र होइन, औद्योगिक
क्रान्तिले अर्थ व्यवस्थमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्य बलियोगरी स्थापितसमेत गरिदियो। साथै
निजी क्षेत्रलाई धनी हुनपनि सिकायो। तर त्यही समयमा राष्ट्रिय उत्पादन व्यवस्थामा
निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ
भन्ने जानकारी नेपालीहरूलाई शून्य बराबर थियो। नेपालीहरूले आर्थिक विकासको लागि
जिम्मेवार केवल सरकारलाई मान्ने गर्थे। विकासका लगि केवल सरकारमा निर्भर हुन्थे।
देश र जनताको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी केवल
सरकारको हो भन्ने त्यही पुरानो मानसिकता आम नेपालीमा अझैपनि बलियोगरी कायम छ। यो
कारणले गर्दा हामी राष्ट्रिय एवं स्थानीय विकासको लागि सरकारलाईमात्र जिम्मेवार
सम्झेर त्यस कार्यमा आफ्नो भूमिका शून्य देख्छौं। तर यस किसिमको
मानसिकताले आर्थिक विकास सम्भव छैन। आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनैपर्छ।
यसको अर्को विकल्प छैन।
२००७ सालपछि भने नेपालले सीमित रूपमा बाहिर दुनियासँग
सम्पर्क कायम गर्न पायो। तर त्यस किसिमको सम्पर्क भने केवल धनी परिवारहरूले मात्र
गर्न पाए। गरीबहरू बाँकी विश्वसँग सम्पर्कविहीन भएर नै बसे। नेपालीहरूले
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको फाइदा रत्तिभर पनि लिन पाएनन्। २०१७ साल (पञ्चायती
व्यवस्था प्रारम्भ) देखि २०४६ साल (पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य) सम्मको समय अवधि पनि
नेपालीहरूको लागि उदार रहेन। यो अवधिमा पनि विभिन्न पञ्चायती सरकारहरूले
नेपालीहरूको चेतनालाई एक घेराभित्र सीमित रहन बाध्य पारे। विस्तारित हुन दिएनन्।
यो अवधिमा पनि नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट फाइदा लिन सकेनन्।
नेपालीहरूको ज्ञान र चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुन पाएन। निजी क्षेत्रको भूमिका बुझ्न
पाएनन्।
नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा
बलियो पकड भएको भनेको २०६३ सालपछि मात्र हो। २०६३ पछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा
नेपालीहरूको उपस्थिति बलियोगरी मात्र भएन अपितु बहुसङ्ख्यक गरीब नेपालीहरूले पनि
अन्तर्र्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गरे। अदक्ष र अर्ध दक्ष
नेपाली श्रमिकहरूले खाडीका विभिन्न मुलुकहरूमा आफ्नो श्रम बिक्री गर्न
पाए। राम्रो आम्दानी पनि हात पारे। दक्ष नेपाली कामदारहरूले भने अमेरिका र युरोपका
श्रम बजारबाट राम्रो आम्दानी हात पारे। तर २०६३ सालपछि पनि, मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको महत्व आम नेपालीहरूमा बलियो किसिमले बोध हुन सकेन।
आम नेपालीहरूमा राणाकालको ‘हैंग ओभर’ (देशको आर्थिक विकास गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो) अहिलेसम्म
गएको छैन। हरेक क्षेत्रको विकास केवल सरकारले मात्र गर्ने हो भनी जिम्मेवारी
पन्छ्याउने चलन अहिले पनि हामीमाझ कायम छ। हामी आफ्नो घरभित्रको फोहर,
घर अगाडिको सडकमा फाल्छौ अनि
त्यो फोहर सरकारले उठाइदिएन भनेर सरकारलाई दोषी ठहर गर्दै अनेक गाली गर्छौ।
यस्तो सोचले मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन।
आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू निजी क्षेत्रले नै निर्माण गर्ने हो। सडक, खानेपानी, विद्युत्, भवन, यातायात व्यवस्था, बजार, गोदाम, सञ्चार, स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सुविधाको विस्तार निजी क्षेत्रले
गर्ने हो वा यस किसिमका सेवाहरूको निर्माण एवं विस्तार जनताले दिएको करबाट हुने हो।
यस्ता सुविधहरूको निर्माण सरकारले मात्र गर्ने हो भन्ने सोच पूर्णतया गलत हो।
कुनैपनि देशमा सरकार स्वयंले आयआर्जन गर्दैन। कुनैपनि देशको सरकारले आम्दानी
प्राप्त गर्ने भनेको नै जनताबाट लिएको कर हो। त्यसकारण जनताले जति बढी कर दियो
देशमा उत्तिकै मात्रामा बढी विकास हुने हुन्छ। देश जनताको करबाट चल्ने हो। सरकारको
हातमा एक पैसा पनि हुँदैन। सरकारले सुशासनका लागि केवल नियम कानून मात्र निर्माण
गर्ने हो। तर हाम्रो मुलुकमा प्रत्येक कार्यको लागि, प्रत्येक निर्माण (सडक, पुल, स्कूल, अस्पताल, खानीपानी, विद्युत्) का
लागि सरकारलाई मात्र जिम्मेवार देख्ने चलन छ। यस्तो सोचाइले कहिलेपनि देशको आर्थिक
विकास हुन सक्तैन।
अमेरिका, युरोपमा निजी क्षेत्र अत्यधिक बलियो छ। अमेरिकाको कुरा
गर्ने हो भने लगानीको हिसाबले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने उद्योगहरू–जस्तै हवाइजहाज, कार, पानीजहाज उत्पादन
गर्ने कारखानाहरू निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छ। संसारकै सर्वाधिक ठूलो हवाइजहाज
उत्पादन गर्ने कम्पनी बोइंग, जसले १५० मुलुकमा
आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्छ, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित हो। यो उद्योगको स्थापना करोडौ
रुपियाँको लगानीमा भएको हो। अमेरिकी सरकारले यस्तो ठूलो उद्योगमा लगानी गरेको
पाइँदैन।
नेपालमा निजी क्षेत्र कमजोरमात्र होइन,
राष्ट्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बोध पनि आम नागरिकमा छैन।
सबै कुराका लागि सरकारको मुख ताक्ने हाम्रो बानी नै भइसकेको छ। स्थानीय स्रोत एवं
साधनको प्रयोग गरेर आफ्नो स्थानलाई सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ भन्ने सोच
हामीमा अझै पलाएको छैन। साधन र स्रोत भएरपनि त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने नजानेर
हामी गरीब छौं।
हालै आएको अति विनाशकारी हावा हूरीबाट गरीब
जनतालाई जोगाउन हामीले स्थानीयस्तरमा हरेक गाउँमा एउटा सार्वजनिक पक्की घर बनाउन
सकेको भएपनि ज्यादै कमजोर झोपडीमा बस्ने धेरै गरीबहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो।
त्यस किसिमका सार्वजनिक भवनमा बसेर गरीब बालबालिका एवं वृद्धहरूले सजिलै ज्यान
जोगाउन सक्थे। तर हामी निजी स्तरमा सार्वजनिक निर्माण गर्न इच्छुक छैनौं।
अस्ति आएको जस्तो दैवी विपत्ति फेरिपनि आउन
सक्छ। आगलागी, बाढी, आँधी, महामारीजस्ता दैवी विपत्ति आइ नै रहन्छ। यस किसिमको दैवी विपत्तिबाट ज्यान
जोगाउन निजीस्तरमा स्थानीय तहले सार्वजनिक सुरक्षा भवन निर्माण गर्ने हो भने धेरै
व्यक्तिको ज्यान जोगिन सक्छ। तराईका प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानीय जनताको खर्च
एवं सहभागितामा सार्वजनिक सुरक्षास्थल एवं स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर दैवी
विपत्तिको असर कम पार्न सकिन्छ।
भूकम्प बाहेक अन्य दैवी विपत्ति– बाढी, आगलागी, घनघोर वर्षा, आँधी, हुरी आदिको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। त्यसरी गरिने पूर्वानुमान सामान्य जनता
समक्ष उचित समयमा पुर्याउने हो भने समयमा
नै आश्रयस्थल पुगेर उनीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छन्। प्रत्येक गाविसमा एक–एक मौसम पूर्वानुमान केन्द्रको स्थापना स्थानीय
खर्चमा गर्न सकिन्छ। र त्यो केन्द्रले काठमाडौमा रहेको मुख्य कार्यालयसँग समन्वय
गरेर स्थानीय बासिन्दालाई समयमै बाढी, हुरीबारे जानकारी (साइरन बजाएर) दिन सक्छ।
जनताको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने
सुविधाहरू विस्तार गर्न, जनतालाई साधन
सम्पन्न तुल्याउन, उनीहरूको जीवन
सुखमय पार्न, स्थानीय जनता नै सक्रिय
हुनुपर्छ, निजी क्षेत्र नै सक्रिय
हुनुपर्छ। स्थानीय स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीयहरू नै जुट्नुपर्छ,
निजी क्षेत्र नै जुट्नुपर्छ। हरेक कार्यको लागि
केन्द्र सरकारको मुख्य ताक्ने बानी अब हामीले परित्याग गर्नु पर्छ। देशको आर्थिक
विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, April 05, 2019
No comments:
Post a Comment