Preserving Is Tougher Than Achieving-Article-68

स्थापना भन्दा संरक्षण कठीन

अधिकांश मुलुकमा भएको राजनैतिक परिवर्तनको इतिहास हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ- जति गार्हो मुलुकबाट तानाशाही व्यवस्था हटाउन हुन्छ त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी तानाशाही व्यवस्था समाप्त पारि प्रजातन्त्र स्थापना गर्न गार्यो हुँदो रहेछ। सामान्य अवस्थामा, कुनै पनि मुलुकमा जनताले एक वा दुई वर्ष संघर्ष गर्दा तानाशाही व्यवस्था समाप्त हुन सक्छ, त्यस्तो देखिएको छ पनि, तर त्येही मुलुकमा त्यस किसिमबाट स्थापना गरिएको (तानाशाही व्यवस्था पछिको) प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्न दसकौं लाग्दो रहेछ वा लागि रहेको छ।  अझै केही मुलुकमा त कस्तो पनि देखिएको छ भने जनताले प्रजातन्त्र आउने आशमा मुलुकको तानाशाही व्यवस्थालाई समाप्त त पारे तर प्रजातन्त्र भने पाउन वा स्थापना गर्न सकेनन। उल्टो, प्रजातन्त्र स्थापना गर्न एउटा तानाशाहलाई त फाले तर अर्को, पूर्वको भन्दा पनि कठोर तानाशाह, मुलुकको शासन व्यवस्थामा हाबि हुन पुग्यो। कतिपय राष्ट्रहरुमा भने प्रजातन्त्र पछिको स्थितिमा मुलुकको नै विभाजन समेत हुन पुग्यो। केही राष्ट्रहरु भने गृह युद्धको डरलाग्दो भूमरिमा पर्न पुगे। तानाशाही व्यवस्था समाप्त भए पनि मुलुकमा अमन चयन स्थापना हुन नसक्नु, नागरिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु, भ्रष्टाचार चुलिएर जानु जस्ता उदाहरणहरु विभिन्न राष्ट्रहरुमा देख्न सकिन्छ। इरान, इराक, लिबिया, इजिप्ट लगायत अन्य केही मुलुकहरुमा त्यहाँ रहेका तानाशाहहरुलाई जनताले पदच्यूत गरेता पनि जनताको आशा र चाहना अनुरुपको प्रजातन्त्र स्थापना हुन सकेको छैन। पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि त्यहाँको जनता अहिले पनि संघर्षरत छ। यो स्थितिको गंभिरतालाई मनन गरेर नै होला, सिरियामा भइ रहेको त्यहाँका क्रुर शासक बसार अल-असाद विरुद्धको संघर्षमा, संघर्षरत पक्षलाई अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले भरपूर सहयोग गर्न हिचकिचाइ रहेको छ। अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले अल- असाद शासन विरुद्ध संघर्षरत पक्षलाई केवल संघर्ष चालु राख्ने किसिमबाट सहयोग गरि रहेको छ, अल- असादको तानाशाही समाप्त पार्ने स्तरमा सहयोग गरि रहेको छैन। सन् २०११ को जनवरीमा अल- असाद शासन विरुद्ध सिरियाका जनताले बिद्रोह आरम्भ गरेका थिए र यो विद्रोह वा गृह युद्धमा अहिलेसम्ममा २० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गइ सकेको छ। सिरियामा गृह युद्ध आरम्भ भएको लगभग दुइ वर्ष पुगि सक्दा पनि र यत्रो ठूलो संख्यामा हताहति भएता पनि अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले संघर्षरत पक्षलाई, अल-असादलाई सत्ता बाहिर पुर्याउने किसिमबाट सहयोग गर्न सकि रहेको छैन। अन्तरार्ष्ट्रिय समुदाय सिरियामा  अल- असादको युग समाप्त हुना साथ त्यहाँ प्रजातन्त्र स्थापना हुन सक्ला भन्ने कुरामा निश्चित छैन। अल- असाद पछि यदि अझै ठूलो तानाशाहको उदय भए वा सिरिया झनै ठूलो रक्तपातको भूमरिमा परे के गर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ अहिले अन्तरार्ष्ट्रिय समुदाय। अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायको यो अलमलको स्थितिको फाइदा उठाउँदै अल-असाद आफ्नो शासन व्यवस्था लम्ब्याउन सफल भएका छन, धेरै जनताले उनलाई नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि। हुन त चीन र रुसले पनि अल-असादको शासन व्यवस्था टिकाउनमा केही भूमिका खेलेका छन।

जनताको चेतनको स्तर, शिक्षा, आर्थिक अवस्था, संस्कृति, परम्परा, विश्वास, रहन सहन आदि जस्ता तत्वहरुले प्रजातन्त्रको स्थापना एवं अभ्यासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। जनताको चेतनाको स्तर कमजोर छ, वहुसंख्यक जनता गरिब छन भने यस्ता कुराको फाइदा उठाएर केही व्यक्तिहरु जनतालाई झूठो सपना देखाएर, धर्म, जातीयता आदिको कुरा गरेर राष्ट्रमा प्रजातन्त्र रहेता पनि तानाशाही कायम गर्न सफल हुन पुग्छन र देशको शासन व्यवस्था जहिले पनि आफ्नो हातमा नै रही रहने अवस्था सृजना गर्न सक्छन। यस्तै स्थिति अहिले नेपालमा पनि छ। नेपालमा २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि विभिन्न दलहरुको माध्यमबाट जुन व्यक्तिहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिसाली खेलाडीको रुपमा उदाय ती खेलाडीहरु अहिले पनि उत्तिकै शक्तिसाली छन, केही त झनै शक्तिसाली भएर स्थापित भएका छन। यी खेलाडीहरुले आफू रहेको दललाई कमजोर पारे, एउटा दलबाट अर्को दलमा प्रवेश गरे, नया दलको स्थापना गरे, तर जे जत क्रियाकलापहरु गरे ती सबै आफू शक्तिसाली रहि रहनका खातिर गरे। जबकी राजनीतिका यी खेलाडीहरुले देशमा नव स्थापित प्रजातन्त्रलाई बलियो तुल्याउन जनउपयोगी कार्यहरु गरेर दललाई बलियो तुल्याउनु पर्ने हो। प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्दै राष्ट्रलाई बलियो पार्नु पर्ने हो।

नेपालमा, जनताको चेतनाको स्तर, शिक्षाको स्थिति आदिले गर्दा नै त्यस किसिमका नेताहरु राजनीतिमा सफल हुन पुगेका छन, जहिले पनि, जुन सुकै दलको सरकार आए पनि आफू शक्तिसाली रहि रहन सक्षम भएका छन, जनताका लागि, देशका लागि ठोस सकारात्मक कार्यहरु नगरे तापनि। हाम्रो समाज, अज्ञानता र अशिक्षाले गर्दा सक्तिको पूजारी हुन पुगेको छ। परिवारको कुनै सदस्य मंत्री हुने वित्तिकै आफ्नै परिवारका अन्य सदस्यहरुले उक्त व्यक्तिको नाम भन्न छाडेर मंत्री ज्यू भनेर सम्बोधन गर्न थाल्छन। साथीहरुले हात मिलाउन छाडेर झुकेर नमस्कार गर्न शुरु गर्छन, मंत्री साथीबाट कुनै काम मिलाउँला भन्ने दाउमा। समाजमा उसको पछि पछि हिंड्ने मान्छेहरुको ताँती नै लाग्न पुग्छ। जबकी मंत्रीको पछाडि त्यसरी लाग्नुको कुनै ओचित्य नै छैन। मंत्री सामान्य जनताको पछि पछि हिंड्नु पर्ने हो किनभने मंत्री भनेको जनताको सेवक हो र जनताको सेवा गर्नका लागि ऊ उच्च प्रशासकीय पदमा पुगेको हो। भनसुनको आधारमा कुनै काम गराउनु नै पर्दैन, कुनै मंत्री वा उच्च प्रशासकीय पदमा पुगेको व्यक्तिबाट, उसको पछि पछि लागेर, किनभने राज्यको कानून अनुसार कुनै पनि प्रशासकीय काम कराउन पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकसँग सुरक्षित हुन्छ। र त्यस किसिमका कार्यहरु गर्नका लागि नै राज्यले मंत्री वा प्रशासकहरुको नियुक्ति गरेको हुन्छ।  तर सामान्य जनताले यो कुरा बुझेका हुँदैनन् र उच्च प्रशासकीय पदमा पुगेका व्यक्तिहरु समक्ष भनसुनका लागि पुग्छन। यो स्थितिको फाइदा उठाएर नेता वा उच्च प्रशासकीय पदमा पगेका व्यक्तिहरु पनि नियम कानूनको परिधि भित्र रहेर काम गर्नुको साटो आफ्नो पद र शक्तिको प्रभाव प्रयोग गरेर जनतालाई प्रभावित गर्ने कार्यमा व्यस्त हुन्छन। यसरी नेपाली समाज अज्ञान र अशिक्षाको कारणले गर्दा न्याय भन्दा शक्तिको पूजारी हुन पुगेको छ र यो कारणले गर्दा पनि नव स्थापित प्रजातन्त्र बलियो हुन सकिरहेको छैन। प्रजातन्त्रको प्रतिफल सामान्य जनता समक्ष पुग्न कठिन भइ रहेको छ।  प्रजातन्त्रको फाइदा केवल केही नेताहरुको हातमा सीमित हुन पुगेको छ। र यसले गर्दा सामान्य जनतामा प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा समेत उत्पन्न भएको छ।

परम्परागत धारणा अनुसार तानाशाही भनेको केवल एक व्यक्तिको हातमा राज्यको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था सीमित हुनु हो। राज्यको न्याय र कानूनमा पनि सोही तानाशाहको नियन्त्रण कायम हुनु हो। राज्य व्यवस्था उसको स्वेच्छारितामा चल्नु हो। तर नया मान्यता अनुसार केही व्यक्तिहरु मिलेर पनि तानाशाही कायम गर्न सक्छन र प्रजातन्त्र भित्र पनि तानाशाही चलाउन सक्छन। स्वेच्छाचारी हुन सक्छन।

रुप परिवर्तित नव तानाशाहहरुले मुलुममा स्थापित प्रजातन्त्रको केवल उपयोग मात्र गर्छन, जनतालाई झुक्याएर, लोभ्याएर, तर्साएर आफूहरु  शक्तिमा रहि रहने अनेक प्रपंच रच्छन तर जनताका लागि भने कार्य गर्दैनन्। नेपालमा अहिले ठीक यस्तै स्थिति छ। नेपालमा अहिले चार या पाँच राजनैतिक दल वा केही नेताहरुको तानाशाही कायम छ। मुलुकको शासन व्यवस्था उनीहरुको नियन्त्रमा छ। उनीहरुको तानाशाहीले गर्दा मुलुकमा न त संविधान निर्माण हुन सकिरहेको छ, न त गाउँ, जिल्ला एवं केन्द्रमा नया जन प्रतिनीधिहरुका लागि निर्वाचन नै हुन सकिरहेको छ। यी नव तानाशाहहरुले गर्दा मुलुकोको शासन व्यवस्था न त प्रभावकारी नै हुन सकेको छ, बरु उल्टो भ्रष्टाचार र अपराध बढेर गएको छ। तैपनि यी नव तानाशाहहरुले सहमति र सहकार्यको नाममा केवल जनतालाई ठग्ने कार्य गरि रहेका छन, र कुर्सी माथिको आफ्नो पकड बलियो मात्र पारि रहेका छन। नेपालमा नव स्थापित प्रजातन्त्रका लागि यदि खतरा छ भने यी नव तानाशाहबाट नै छ, यी तथाकथित प्रजातान्त्रिक नेताहरुबाट नै छ। विदेशी तत्व, सेना, दरबार आदिबाट नेपालको प्रजातन्त्र माथि कुनै खतरा देखिंदैन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा। खतरा छ भने जसरी पनि सत्तामा रहि रहने नेताहरुको सत्ता लोलुप प्रवृतिबाट।

नेपालमा प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्ने हो भने वर्तमानका यी नेताहरुले सत्ता लिप्सा त्याग्न आवस्यक छ। पुष्पकमल दहाल, बाबुराम भट्टराई, सुशिल कोइराला, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, के पी ओली, महन्त ठाकुर, हृदेश त्रिपाठी, विजय कुमार गछ्दार, उपेन्द्र यादव, सूर्य बहादुर थापा, कमल थापा, पशुपति सम्शेर ज ब रा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत यो पीढीका अन्य धेरै नेताहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिनु पर्यो नेपालमा प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्ने हो भने। तपाँईहरुले अनवरत रुपमा दुइ दशक भन्दा बढी राजनीति गरि सक्नु भयो, शक्तिको स्वाद धेरै लिई सक्नु भयो। तर तपाँईहरुले न त संविधान नै दिन सक्नु भयो न त मुलुकलाई स्थिरता नै। आर्थिक विकासको गति त झनै सुस्त भएर गयो। रोजगारीका लागि नेपालीहरु बाध्य भएर भास्सिनु पर्यो विदेशमा, त्यो पनि लाखौको संख्यामा। पुराना नेताज्यूहरु! नया पीढीका नेताहरुलाई पालो दिनु होस नया नेपाल निर्माण गर्नका लागि। आर्थिक समृद्धिका लागि। नया पीढीका नेताहरुमा तपाँईहरुमा जस्तो एउटाको खुट्टा अर्कोले तान्ने प्रवृति हुँदैन होला। अनि सँधै कुर्सीमा बस्न मारकाट पनि गर्ने छैनन् होला। र मिलेर बस्न सक्छन पनि। सबै भन्दा ठूलो कुरा त नया पीढीका नेताहरु, चाहे जुन सुकै दलका हुन, उनीहरुको नेतृत्व क्षमताको परख पनि त गर्न पाउनु पर्यो नेपाली जनताले।  नेपालको आर्थिक विकासका लागि तपाँईहरुले त्याग नै गर्नु पर्यो। र त्याग गर्ने उचित बेला आएको छ पनि। बरु समाज सेवा गर्न आउनु होस, अनुराधा कोइराला, दिलशोभा श्रेष्ठ, पुष्पा बस्नेत जस्तो। समाज सेवा गर्नका लागि कुनै पद नै अगोट्नु पर्दैन।

सामान्य जनताले पनि नेताहरुलाई देश विकासको बाटोमा हिंड्न दबाब दिनु पर्यो आफ्नो क्षणिक फाइदालाई बिर्सेर भए पनि। प्रजातन्त्र जोगाउन समयमै सचेत हुनु पर्यो। मनन गर्नु पर्यो, प्रजातन्त्र स्थापना भन्दा जोगाउन गार्हो हँदो रहेछ भन्ने कटु यथार्थ।

विश्वराज अधिकारी

Published in prateekdaily on Friday, November 30, 2012

His Life-Poem of the week-46

 उसको जिन्दगी

कहिले जिन्दगी नेताको भाषणमा देख्यो

कहिले जिन्दगी नेताको आसनमा देख्यो

कहिले जिन्दगी प्रदर्शनमा देख्यो

कहिले ठूला ठूला दर्शनमा देख्यो

कहिले जिन्दगी जुआको खालमा देख्यो

कहिले जिन्दगी रित्तो थालमा देख्यो

कहिले जिन्दगी झूठको संसारमा देख्यो

कहिले नाफा मात्र् हुने अनौठो बेपारमा देख्यो

कहिले जिन्दगी उकालो कहिले ओर्हालोमा देख्यो

हिंडेर थाके पछि पहिले जहाँ थियो आफूलाई त्येहीं देख्यो

Bishwa Raj Adhikari 

Burma toward Reform-Article-67

सुधारोन्मुख बर्मा

बर्मा (म्यानमार) अहिले चर्चामा छ। चर्चामा रहनुका प्रमुख कारण भने संयुक्त राज्य अमेरिकाका बहाल राष्ट्रपतिद्वारा बर्माको पहिलो पटक भ्रमण हुनु हो। वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामा बर्माको भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन पुगेका छन। राष्ट्पति ओबामा गएको सोमबार (नोभेम्बर १९, २०१२) बर्मा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले बर्माका राष्ट्रपति थान सेन र प्रजातन्त्रबादी नेतृ अंग सान सु की सँग भेट गरेका थिए। राष्ट्रपति ओबामा सु की सँग भेट गर्न भने सु की कै निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति ओबामा याङ्गुन पुग्दा हजारौका संख्यामा सडकमा उपस्थित रहेका व्यक्तिहरुले उनको स्वागत गरेका थिए। बर्माबासीहरुले राष्ट्रपति ओबामाको भ्रमणलाई मुलुकमा प्रजातन्त्रबहालीका लागि जर्नेलहरुले चालेका सुधारका कदमहरु प्रति सुभेच्छा र समर्थनको संकेतको रुपमा लिएका छन। पचासौं वर्षदेखि सैनिक शासनको घेरा भित्र बसेका बर्माबासीहरुले राष्ट्रपति ओबामाको स्वागत गरम जोशका साथ गरेर प्रजातन्त्रपति रहेको उनीहरुको विश्वास एवं दृढ चाहना समेत व्यक्त गरेका थिए।

बर्मा अहिले चर्चामा रहनुका कारणहरुमा त्यहाँ आर्थिक-सुधार कार्यहरु प्रारम्भ हुनु, राजकीय सत्ता जर्नेलहरुबाट जन निर्वाचित नेताहरुमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरू हुन र साम्प्रदायिक दंगामा धेरैको ज्यान जानु पनि रहेको छ। अक्टोबर २०१२ मा, त्यहाँको राखिन राज्यमा भएको साम्प्रदायिक दंगा, जुन बुद्धिष्ट र मुस्लिम बीच भएको थियो, मा करिब १४० जनाको ज्यान गएको थियो र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु विस्थापित भएका थिए। र त्यसरी विस्थापित हुनेहरुमा खास गरी अल्प संख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरु थिए। उक्त दंगालाई सरकारले प्रभावकारी किसिमले नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी धेरै अधिकारकर्मीहरुले सरकारको आलोचना गरेका थिए पनि।

बर्माको कदम प्रजातन्त्रतर्फ बढेको हुनाले विश्वको ध्यान त्यस तर्फ आकृष्ट भएको हो, तर सत्य त्यति मात्र होइन। अहिले बर्माको उदय एशियामा नै एक संगठित एवं लाभदायक बजारको रुपमा हुन थालेको छ। प्रजातन्त्रप्रति बढेको बर्माको पाइलाले मुलुकको अर्थनीतिमा खुकुलोपना ल्याउने बित्तिकै धेरै अन्तर्ष्ट्रिय कम्पनीहरु त्यहाँ लगानी गर्न पुग्ने छन। यूरोपको आर्थिक मन्दीले गर्दा यूरोपका लगानीकर्ताहरु यूरोप बाहिर लगानीका अवसरहरु खोज्न बाध्य छन पनि। बर्मामा हुन थालेको आर्थिक सुधारलाई दृष्टिगत गर्दै पश्चिमका राष्ट्रहरुले बर्मामाथि लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरु खुकुलो पार्न शुरु गरि सकेका छन। लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई उनीहरुले त्यसरी खुकुलो पार्नुले बर्माको बजारमा उनीहरुले प्रवेश गर्न खोजेको उनीहरुको तिब्र इच्छा पनि झल्किन्छ।

बर्मा साधन र स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक हो। यो कारणले गर्दा नै अंग्रेजहरु व्यापारका लागि एशिया आउँदा बर्मालाई हब (Hub) बनाएका थिए। बर्मा एक किसिमले अंग्रेजहरुका लागि एशियाको आर्थिक क्रियाकलापको  राजधानी नै थियो, त्यस ताका। त्यस सन्दर्भमा बर्माको बजारमा प्रवेश गर्न अन्तरार्ष्ट्रिय कम्पनीहरुले चाँसो देखाउनु स्वभाविक हो पनि।

सैनिक वा जर्नेलहरुको साशन दसकौं सम्म बर्मामा हुँदा बर्मा एक्लिएको थियो र बर्मा एक्लिनुको बढी फाइदा भने चीनलाई हुन पुगेको थियो। त्यसरी एक्लिएको हुनाले बर्मालाई आफ्नो राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभाव क्षेत्र भित्र राख्न चीन सफल भएको थियो पनि। बर्मालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्र राख्ने कार्यले एशियामा आर्थिक महाशक्तिको रुपमा आफ्नो भूमिका कामय राख्न चीनलाई सहयोग पुगेको थियो र त्यो स्थिति अहिले पनि कायम छ।  एशियामा मात्र होइन विश्वमा नै आफ्नो उपस्थिति आर्थिक महाशक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्न चीन लागि परेको छ पनि। तर विश्वमा, र खास गरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भने एशियामा, चीनले आर्थिक शक्तिको रुपमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेको स्थिति पश्चिमी राष्ट्रहरुलाई मन परेको छैन। चीन आर्थिक रुपले ज्यादै बलियो र महाशक्ति हुँदै जानु भनेको यूरोपेली बजारहरुलाई छिटै प्रतिकूल प्रभाव पर्नु हो। चीनले वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ। सस्तोमा वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्न सक्ने उसको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले गर्दा अमेरिका लगायत यूरोपका बजारहरु प्रतिकूल रुपमा प्रभावित हुन पुगेका छन्। यी कारणहरुले गर्दा पनि पश्चिमी राष्ट्रहरु बर्मामा रहेको चीनकको बलियो आर्थिक प्रभावलाई कम पार्न चाहन्छन। अर्कोतिर, बर्माका वहुसंख्यक व्यक्तिहरु चीनसँग रहेको आफ्नो मुलुकको घनिष्टतालाई त्यति रुचाउँदैनन् र चीनप्रति आफ्नो मुलुक बढी निर्भर भएमा चीनको सुरक्षा छाता भित्र परिन्छ भनी ससंकित पनि छन्।  चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धले बर्माको प्रजातान्त्रिक यात्रालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिंता बर्माको जनतामा रहेको पाइन्छ।  बर्मेलीहरुको बिचारमा चीन एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको राष्ट्र होइन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएको राष्ट्रसँग सम्बन्ध बढाउनु प्रजातन्त्रतर्फको यात्रालाई कठिन पार्नु हो। त्यस कारण पनि बर्माको जनता, प्रजातन्त्र तर्फको यात्रा सुगम पार्न पश्चिमी मुलुकहरुसँको सम्बन्धलाई बढी जोड दिन्छ र खास गरि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्छ, चीनसँगको सम्बन्धभन्दा।  

  प्रजातान्त्रिक दिशा तर्फको बर्माको यात्रा सरल र सहज भने छैन। प्रजातन्त्रतर्फ उन्मुख हुन बर्मा सरकारले मुलुकको नियन्त्रित समाजलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लग्नु पर्ने छ। जनतालाई थप अधिकारहरु प्रदान गर्नु पर्ने छ। नियमहरुमा खुकुलोपना बढ्नासाथ साम्प्रदायिक मतभेदहरु सहजरुपमा र उग्र किसिमले प्रकट हुन सक्छन। बर्मामा विगतमा साम्प्रदायिक दंगाहरु भएका छन पनि। बर्मामा अनेक किसिमका जातीय समूहरुको बसोबास छ। अर्कोतिर मुलुकमा रहेका अनेक बिद्रोही संगठनहरु (Karen National Liberation Army, Communist Party of Burma, Myanmar National Democratic Alliance Army, Shan State Army, United Wa State Army, Kachin Independence  Army , Pa – O National Organization, God’s Army, Buddhist Army आदि) ले पनि सजिलै गरी आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्न पाउने छन, नेपालमा २०४६ साल पछि भए जस्तो गरेर। विभिन्न किसिमका साम्प्रदायिक मदभेदहरु चर्केर सतहमा आएमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तरगत प्रशासनीक क्रियाकलापको अभ्यास नगरेका बर्मेली प्रशासकहरुलाई त्यस किसिमका मतभेदहरु व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ। नेपालमा अहिले त्यस्तै स्थिति देखिएको छ। नेपालमा, नेता (बामपन्थी समेत) हरुले आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनेता पनि उनीहरुको व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक आचरणको भने सर्वथा अभाव देखिएको छ। मुलुकको विकासका लागि एउटा दलले अर्को दलको कुरा मान्ने, मिलेर काम गर्ने, नेताहरु बीच सहमति हुने, एकले अर्को माथि विश्वास गर्ने जस्ता प्रजातान्त्रिक संसकारहरुको नेताहरुमा पूर्ण अभाव देखिएको छ। बरु उल्टो नेताहरुमा, एउटाले अर्कोको खुट्टा तान्ने, आफ्नो स्वार्थ र फाइदा मात्र हेरेर राष्ट्र र जनताको फाइदालाई वेवस्ता गर्ने प्रवृति  ज्यादै देखिएको छ। नेपालका जनताले बेलैमा ठूलो सुझ बुझ देखाए, नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धीका लागि जातीय दंगा फैलाउन उनिहरुले रचेको प्रपंचको पछाडि नलागेर। नेताहरुको पछाडि नेपाली जनता लागेको भए नेपालमा कुन स्तरमा जातीय सद्भाव खल्बलिने थियो, धन र जनको कुन स्तरमा क्षति हुने थियो, अनुमान गर्न गार्हो छ।

माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भहरु लाई छाडेर अर्को पाटोमा जाने हो भने, बर्मामा हुन थालेका आर्थिक सुधारका कार्यहरु र बर्मा एशियाको एउटा बलियो बजारको रुपमा प्रकट हुन थालेको स्थितिबाट नेपालले पनि आर्थिक फाइदा उठाउनेतिर सोँच्नु आवश्यक छ। बर्मामा अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीमूलका व्यक्तिहरु बसोबास गर्छन। त्यहाँ नेपालीमूलका व्यक्तिहरुको संख्या करिब ५ लाख रहेको अनुमान गरिन्छ। नेपालीहरु त्यहाँ दुई सय वर्ष पहिलेदेखि नै बस्दै आएका छन। बर्माका नेपालीमूलका व्यक्तिहरुसँग व्यापार गर्न नेपाली व्यापारीहरुलाई सजिलो हुन्छ पनि। यो स्थितिको फाइदा नेपालले उठाउन सक्नु पर्दछ। अहिले भारतीयमूलका व्यक्तिहरुको बसोबास सं रा अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकमा ठूलो संख्यामा रहेको हुनाले भारतीय व्यापारीहरुले उनीहरुले मन पराउने खाद्यान्न, कपडा, गरगहना, आदि ठूलो परिमाणमा ती क्षेत्रहरुमा निर्यात गरेर राम्रो मुनाफा प्राप्त गरि रहेका छन।

विश्वराज अधिकारी

The Leader-Story-29

नेताको आत्मा

शिक्षित, सुशिल एवं सरल स्वभावको त्यो युवकमा अचानक आएको एक अनौठो परिवर्तनले गाउँका सबैलाई अति नै अचम्ममा पारेको थियो। पहिले, कहिलै झूठो नबोल्ने, कसैलाई नठग्ने, मिलनसार र सहृदयी व्यक्ति परिवर्तन भएर साँचो कुरा कहिले पनि नबोल्ने, अरुलाई झुक्याएर ठग्ने, अति स्वार्थी र अपराधी प्रवृतिको समेत भएको थियो। कहिले, तँ यो जातको म त्यो जातको, कहिले तँ यो क्षेत्रको म त्यो क्षेत्रको, कहिले तँ यो विचारधाराको म त्यो विचारधाराको, कहिले तँ शोषक, शासक, दलाल म शोषित भन्दै गाउँ घरमा हिँड्न थालेको थियो। त्यो युवकको त्यस्तो व्यवहारको बिरोध गर्नेलाई उसले ज्यानै समेत लिन धम्की दिन थाल्यो। अनौठो परिवर्तन त्यो युवकमा आएको देखेर सबैमा चिन्ता चुलिएर गयो। एक दिन गाउँका सबैले बल प्रयोग गरेर नै उसलाई गाउँकै मनोचिकित्सक कहाँ पुर्याए। चिकित्सकबाट न त उपचार नै हुन सक्यो न त कुन रोगले उसलाई सताएको हो भन्ने पत्ता लाग्न सक्यो। ठूलो शहरका कुनै चिकित्सकले रोग पत्ता लगाएर निको पार्न सक्ने हुन कि भने आशमा सबै गाउँलेहरु मिलेर त्यो युवकलाई एक ठूलो शरहरमा पुर्याए, एक प्रख्यात मनोचिकित्सकलाई देखाए। ती ठूला चिकित्सकले पनि न त उपचार नै गर्न सके न त कुन रोग लागेको हो भन्न सके।

त्यस गाउँका एक प्रौढ व्यक्तिले एक अन्तिम उपाय प्रयोग गर्न सबैलाई सहमत पारे। अन्तिम उपायको प्रयोग गर्दै त्यो युवकलाई  एक झाँक्रीको घरमा पुर्याइयो। लामो समयको टुना मुना र झारफुक पछि त्यो झाँक्रीले घोषण गर्यो “यो युवकमा एक मृत नेताको आत्माले प्रवेश गरेको रहेछ।”

गाउँलेहरु मध्ये केहीले पत्याए केहीले पत्याएन। त्यो झाँक्रीले अर्को पनि घोषणा गर्यो “यो युवकको रोग म सँधैका लागि निको पार्न सक्छु। तर त्यस्तो गर्न, यो युवकमा आएको त्यो मृत नेताको आत्मा झिकेर कुनै जिवित तर त्यस्तै स्वभावको नेतामा त्यो आत्मा प्रवेश गराउनु पर्दछ। मृत नेताको स्वभाव र जिवित नेताको स्वभाव एउटै भएकोले केही फरक पर्दैन, मिल्न आउँछ। मृत नेताको आत्मा र जिवित नेता मिलेर बस्न सक्छन, एउटै किसिमको स्वभाव भएको कारणले गर्दा।”

एउटा गाउँलेले संका व्यक्त गर्यो “……………तर त्यस्तै स्वभाव भएको नेता कसरी खोज्ने?”

अर्कोले तत्काल उत्तर दियो “धन्दा, सुर्ता लिनु पर्देन, त्यस्ता नेताहरु थुप्रै देखिएका छन हाम्रो गाउँ घरमा, आज भोलि।”

अचम्म भयो! मृत नेताको आत्मा त्यो युवकबाट झिकेर त्यो झाँक्रीले एक जिवित नेतामा हाले पछि त्यो युवक पूर्ण रुपमा रोगमुक्त भएको थियो। 

Bishwa Raj Adhikari