आर्थिक विकासप्रतिको हाम्रो गलत अवधारणा
नेपालमा अहिले एउटा खबरले
निकै चर्चा पाइरहेको छ। विदेशमा पनि नेपालीहरू माझ यो खबरले उत्तिकै चर्चा
पाइरहेको छ। र त्यो चर्चामा यो खबरको पक्षभन्दा विपक्षमा चर्को स्वर सुनिएको छ।
के होला त्यस्तो सर्वत्र चर्चा पाउने खबर? खबर हो ‘धुर्मुस सुन्तली
फाउन्डेशन’ ले भरतपुर नगरपालिकाभित्र
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्ने र त्यो निर्माण खर्च बेहोर्न देश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले चन्दा लिने।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले गर्ने सो कार्यको विरोध भने यस किसिमका
छनः
“मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति–धुर्मुस र सुन्तलीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा नै
काम गर्नु राम्रो। यस किसिमको निर्माण (व्यापारिक) कार्यमा आउनु उचित होइन।”
“यस किसिमको निर्माण (स्टेडियम, सडक आदि) गर्ने अभिभारा सरकारको हो। यस्तो निर्माणमा गरीब
जनता (चन्दा गरीबहरूले पनि
दिनेछन्) को पैसा खर्च गरेर उनीहरूको पेट काट्नु राम्रो होइन।”
“अस्पताल वा शिक्षालय आदिको निर्माण गर्न चन्दा सङ्कलन गर्नु
उचित होला तर क्रिकेट स्टेडियमाजस्तो मनोरञ्जन स्थलको निर्माणमा गरीब जनताको पैसा
खर्च गर्नु उचित होइन।”
“नेपालजस्तो गरीब देशमा अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवा निर्माणमा
बढी जोड दिनुपर्छ। क्रिकेटजस्तो सोखिन खेलमा यति ठूलो लगानी गर्नु उचित होइन।”
“सरकारले गर्ने काम व्यक्ति विशेषलाई गर्न दिएर उनीहरूलाई
अनावश्यक चर्चा कमाउन दिनु उचित होइन। ती व्यक्तिविशेष (धुर्मुस र सुन्तली) ले
उक्त निर्माणमा आफ्नो पैसा खर्च गरेका पनि छैनन्।”
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले गर्ने उक्त निर्माण कार्यको विरोधमा
आएका विभिन्न विचार कति सही वा कति गतल छन् भन्ने कुराको ठीक उत्तर समयले देला नै।
यस आलेखमा भने विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको
भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र अस्पतालजस्तो अति आवश्यकीय संस्थाका साथै
स्टेडियमको निर्माण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरिने छ।
हामी नेपालीहरू लामो समयसम्म राजसंस्थामा
हुर्केको हुनाले देशभित्र हुने सबै किसिमका विकास कार्यहरू सरकारले गर्नुपर्छ
भन्ने मान्यता राख्छौं। यहाँसम्म कि आफ्नै गाउँ वा शहर सफा राख्ने
सन्दर्भमा पनि आफ्नो भूमिका शून्य देख्छौ। आफूले नै फालेको घर
अगाडिको फोहर सरकारले फालिदेओस् भन्ने अपेक्षा गर्छौ। देशभित्र हुने
विकास एवं निर्माण कार्यको कुनैपनि किसिमको जिम्मेवारी लिन चाहँदैनौं। विगत
(राजतन्त्रकाल) मा विकास एवं निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू राजदरबारबाट
निर्देशित र नियन्त्रित हुन्थ्यो। त्यसकारण हामी त्यसरी सोच्दथ्यौं। तर अब समय
बदलिएको छ। देशमा राजतन्त्र छैन। तरपनि हाम्रो पुरातन सोच बदलिएको छैन। अहिलेपनि
हामी विकास एवं निर्माणप्रति कुनै किसिमको जिम्मेवारी लिन चाहँदैनौं र आफ्नो घरको फोहर, आफ्नो घर अगाडिको सडकमा फाल्न हच्किदैनौं। फोहर फालेपछि सरकारले त्यो फोहर लगोस्
भन्ने अपेक्षा गर्छौं। अनि विकास भएन भनेर ठूला गफ र विरोधी कुराहरू पनि गर्छौ।
आर्थिक विकासप्रति हाम्रो अवधारणा अति नै गलत
छ। विकासप्रति हाम्रो अवधारणा गलत भएको हुनाले नै हामी आर्थिक विकासको बाटोमा निकै
पछाडि छौं। देशमा विकास एवं निर्माणको जिम्मेवारी जनताले लिने हो। आआफ्नो स्थानको विकास स्थानीय जनताले गर्ने हो। आम्दानी पनि आफैंले सृजना गर्ने हो। सरकार
केवल माध्यम हो। सरकारले न आम्दानी गर्छ, न खर्च नै गर्छ। जनताले भुक्तान गरेको करको माध्यमबाट एउटा राष्ट्रिय कोषको
निर्माण भएको हुन्छ। र त्यो कोषबाट के, कति कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने
(राष्ट्रिय बजेटको
माध्यमबाट) भन्ने कुराको निर्णय जनता (संसद्) ले गर्छ। यसरी आम्दानीपनि जनताले
गर्छ र कुन कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने निर्णय पनि जनताले नै गर्छ।
राष्ट्रिय आम्दानी र खर्चमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन। हुन पनि सरकारको काम केवल
देशमा प्रशासन चलाउनु हो। नीति नियमको उचित कार्यान्वयन गराउनु हो। विकसित देशहरूमा
सरकारहरूले यही धारणा अनुसार कार्य गर्छन्। विकासप्रति हाम्रो अवधारणा गलत भएको
हुनाले नै जति खेर (आजभन्दा सय वर्ष पहिले) पश्चिमी देशका नागरिकहरू मोटरकारमा
चढेर यात्रा गर्थे त्यति खेर हामी बयलगडीमा चढेर वा पैदल हिंडेर यात्रा गर्थ्यौ। नेपालका कतिपय क्षेत्रमा अहिले पनि मोटर पुग्न सकेको छैन। यदि पहाडले गर्दा
यस्तो भएको भन्ने हो भने अमेरिका वा स्वीटजरल्यान्डको पहाडी भूभागमा उपलब्ध सडक
सुविधा हेरे हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास जनताले नै गर्ने हो, सरकारले गर्ने होइन। विकासको लागि जहिलेपनि
सरकारको मुख ताक्ने हो भने नेपालको स्थिति पनि अफ्रिकाको कुनै ज्यादै निर्धन
राष्ट्रजस्तो हुनेछ। यस सन्दर्भमा भरतपुरमा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण गर्न निजी
क्षेत्र (धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशन) सक्रिय हुनु सर्वथा अनुचित
होइन।
गरीब जनताले दिने चन्दाको उपयोग अस्पतालजस्तो
संस्थाको निर्माण गर्नुको साटो विलासी सेवा (क्रिकेट स्टेडियम) को निर्माणमा किन
गर्ने? आउनुहोस् अब यस प्रश्नको
उत्तर खोजौं। क्रिकेट खेल विलासी हो वा होइन? यो विवादलाई थाती राखौं, अहिलेलाई। कुनैपनि किसिमको खेलकूदको राष्ट्रिय पर्यटन
विकाससँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। देशभित्र हुने विभिन्न किसिमका खेलकूदहरू हेर्न
संसार भरिबाट खेलप्रेमी (पर्यटक) हरू आउँछन् र उनीहरूले होटल, लज, रेस्टुरा लगायत विभिन्न वस्तु एवं सेवाको खरिदारीमा पैसा खर्च गर्छन्। जनतालाई
आम्दानी गर्ने बाटो बनाइदिन्छन्। यसरी खेलकूदले पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याएर देशले राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर सृजना गरिदिन्छ। यस किसिमको उद्देश्य लिएर
नै कतारले सन् २०२२ मा विश्व कप फुटबलको आयोजना गर्दैछ। भन्ने हो भने कतारको लगि
पर्यटन उद्योग नै राम्रो आम्दानी दिने क्षेत्र हुन पुगेको छ। कतार अहिले
हवाईसेवाका लागि ‘हब’ हुन पुगेको छ। हवाईमार्गबाट एक देशबाट अर्को देश जाँदा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति कतार हुँदै पुग्छन्, किनभने कतारमा थुप्रै देशका हवाइजहाजहरू आउँछन् र त्यहाँबाट
जान्छन्। पर्यटन क्षेत्रको योगदानले गर्दा नै कतार अहिले विश्वकै धनी राष्ट्रहरू
मध्ये एक हुन पुगेको छ।
भरतपुरमा निर्माण गरिने स्टेडियमबाट आएको
आम्दानीले त्यस क्षेत्रमा अनेक सुविधायुक्त, सर्वसुलभ र सस्तो अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्छ। खेलकूद
हेर्न प्रायः धनीहरू आउँछन्। उनीहरूको पैसालाई (स्टेडियमको माध्यमबाट) गरीबहरूसम्म
(अस्पतालको सेवा प्रदान गरेर) सम्म पुर्याउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा पनि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले स्टेडियम निर्माणमा
सक्रियता देखाउनु निरर्थक देखिंदैन।
बरु धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले निर्माण गर्ने कोष र त्यो कोषको उपयोग
(खर्च) लाई कसरी पारदर्शी तुल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ। निर्माणको सन्दर्भमा, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू भ्रष्ट छन्,
तिनलाई कसरी इमानदार तुल्याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु
आवश्यक छ। हुनत हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र र सरकारप्रति जनताको विश्वास नभएर नै
जनताले धुर्मुस–सुन्तली
फाउन्डेशनलाई पत्याएको हो। अबको समयमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनमाथि रहेको जनताको विश्वासलाई हामीले कसरी
कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सक्छौं त्यसतर्फ सोच्नु
बुद्धिमानी देखिन्छ, यो फाउन्डेशनको
उक्त कार्यको विरोध गर्नुभन्दा।
यो फाउन्डेशनबाट निर्माण हुने स्टेडियमलाई
एउटा कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्नु उचित हुनेछ। स्थानीय निकाय (नगरपालिका) को
स्वामित्व राखेर यसलाई सञ्चालन गर्न (निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई) लिजमा दिनु
उपयुक्त हुनेछ। यसैगरी यस कम्पनी (क्रिकेट स्टेडियम) बाट आएको वार्षिक आम्दानीबाट वार्षिक खर्च कट्टा गरेर बाँकी हुन आएको रकम चन्दादाता (स्टेडियम निर्माणमा चन्दा दिने) हरूलाई
लाभांशको रूपमा, वर्षेनी, वितरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यस्तो गरिएमा
चन्दादाताहरू पनि आफ्नो चन्दाको सदुपयोग भएको ठानेर भविष्यमा हुने यस
किसिमको निर्माणमा चन्दा दिन स्वतः उत्प्रेरित हुनेछन्। चन्दा सङ्कलन (जनताको लगानी) को माध्यमबाट नै देशमा ठूला ठूला निर्माणहरू हुनेछन्। हुनत
नेपलामा पूँजीको न खाँचो थियो, न अहिले छ। खाँचो
छ भने कुशल योजना र इमानदार प्रशासनको। नेपाल धेरै धनीहरूको बसोवास रहेको तर गरीब
देश हो। ती धनीहरूको पैसा (करको माध्यमबाट) गरीबहरूसम्म पुग्न सकेको छैन।
धुर्मुस (सीताराम कट्टेल),
सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे) जस्ता मनोरञ्जनको क्षेत्रमा लागेका र चर्चा
कमाएका व्यक्तिहरू यस किसिमको सेवा (व्यापारिक) कार्यमा लाग्नु उचित होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा उनीहरू यस
किसिमको सामाजिक सेवामा लाग्नु अनुचित देखिंदैन। संसारमा चर्चित व्यक्तिहरू
समाजसेवामा लागेको, उनीहरूले चन्दा
सङ्कलन गरेको धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ। अमेरिकाकी चर्चित अभिनेत्री एन्जेलिना
जोली समाजसेवामा दत्तचित्त दिएर लागेको पाइन्छ। बलिउडका कलाकारहरू आशा पारेख,
सुनील दत्तआदि पनि समाज सेवामा लागेको पाइएको
छ। अमेरिकाका सफल व्यवसायी बिल गेट्सपनि समाज सेवा (Bill and Melinda Gates
Foundation) मा लागेको पाइएको छ ।
यसैगरी अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरू जिम्मी कार्टर (Carter Center), बिल क्लिन्टन (Clinton Foundation) पनि समाजसेवामा लागेको पाइएको छ। यस परिदृश्यमा
हेर्दा धुर्मुस र सुन्तलीको समाज सेवाप्रतिको आकर्षण प्रशंसनीय छ।
कहिलेकाहीं लाग्दछ जे कुराको पनि विरोध गर्ने
हाम्रो बानीले गर्दा हामी असल कुराको पनि विरोध गर्न पुग्छौं। स्थिर सरकारको कुरा
गर्छौं, कुनै सरकारले दुई वर्ष
पनि पूरा गरेको हुँदैन, त्यसलाई कसरी पतन
गराउने भनी सोच्न थाल्छौं। अहिले ओली सरकारको विरोध भएजस्तो। ओली सरकार वा कुनै
यस्तै अर्को सरकारको गलत कार्यको विरोध गर्नुपर्छ तर सरकार
नै पतन गराउनेतिर लाग्नुहुँदैन, किनभने छोटो
समयमा हुने सरकार परिवर्तनले राष्ट्रिय खर्चमा वृद्धि त हुन्छ नै, राष्ट्र नै पनि अस्थिर भएर जान्छ।
हालै बेलायतमा, त्यहाँको प्रम टेरिजा मेको
ब्रेक्जिटसम्बन्धी नीतिको व्यापक विरोध भयो। उनकै दलका सांसदहरूले उनको त्यो
नीतिको चर्को विरोध गरे। तर उनीमाथि विपक्षी दलले राखेको
अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सकेन। मे अहिले पनि प्रमको रूपमा कार्यरत छिन्।
यस्तो अवस्थामा प्रम परिवर्तन गर्नु उचित होइन भन्ने कुरा बेलायतीहरूले प्रस्ट गरी
आफ्नो व्यवहारद्वारा अभिव्यक्त गरे।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित (Friday, February 15, 2019)
