Cash Ban:Modi's Unpractical Decision-Article-132

मोदी सरकारको अदूरदर्शी नीति

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बैंक नोट सम्बन्धी नीतिले अहिले भारतलाई नै नराम्रो गरी हल्लाइ दिएको छ। जनताको जीवन अत्यन्तै कष्टकर पारिदिएको छ। दीर्घकालमा गरिबहरूको हित हुने भनेर कठोरताका साथ लागु गरिएको यो नीतिले बढी मात्रामा गरिबहरूलाई नै दु:ख दिएको छ। मुख्यगरी कर छलेर बस्नेहरूको कालो धन नियन्त्रण गर्ने र आम्दानी आर्जन गर्ने सबैले अनिवार्य रूपमा कर तिर्ने पारेर राष्टिय आम्दानी वृद्धि गर्ने अनि वृद्धि भएको आम्दानीलाई विकास कार्य (गरिबहरूको जीवनस्तर सुधार) मा खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ हाल प्रचलनमा रहेको रू ५०० सय र १ हजारको नोट रद्द गरिएको बुझिएको छ। तर यो अदूरदर्शी नीतिले उल्टो गरिबहरू नै नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुगेका छन्। उनीहरूसँग दैनिक गुजारा गर्नका लागि खरिद गर्नु पर्ने सामाग्रीहरू खरिद गर्न पनि पैसा नभएको स्थिति हुन पुगेको थियो।  नेपालमा नाकाबन्दी गरेर अति नै अपजस कमाएका मोदीले फेरि यो अर्को अपजस कमाएका छन् र यो अर्को अपजसले उनलाई लामो समयसम्म छायाझै पछ्याउने छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने उनको सपनाको महल चर्क्याइ दिन समेत सक्ने छ। अति हिन्दुवादी छविले उनको लोकप्रियतामा पहिलेदेखि नै खिया लगाउँदै आएको छ जुन जग जाहेर नै छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा मोदी जति लोकप्रिय देखिएका थिए त्यति लोकप्रिय अहिले देखिएका छैनन्। कारण: यस्तै अलोकप्रिय निर्णयहरू हुन।

किन अत्यधिक आलोचित हुन पुग्यो बैंक नोट सम्बन्धि यो निति?

कुनै पनि मुलुकका लागि मुद्राको प्रयोग भनेको मानव शरीरमा रक्त सञ्चार जस्तो हो। मानव शरीरलाई रक्त सञ्चारले जीविति राखे छै मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई मुद्राले क्रियाशील राखेको हुन्छ। त्यसकारण मुद्रा नीतिमा सानो तिनो परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले अर्थ व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ।

विकसित मुलुकहरू, जस्तै अमेरिका, क्यानाडा आदि, ले बजारमा हुने मुद्रा (बैंक नोट) को प्रयोगलाई अन्य वैकल्पिक साधनहरूले कम पार्दै लगेका छन्। बैंक नोटलाई विस्थापित गर्ने साधनहरू, जस्तै डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, स्टोर कार्ड, गिफ्ट कार्ड आदि, को बजारमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेका छन्। विकसित राष्ट्रहरूमा नगद वा बैंक नोटको ज्यादै कम मात्र प्रयोग हुने गर्दछ। कतिपय अवस्थामा एक व्यक्तिले आफूले कतै कार्य गरे बापत पाउने पारिश्रमिक देख्न र गन्न पनि पाउँदैन। उक्त व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिक उसले काम गर्ने संस्थादवारा कुनै बैंकमा जम्मा गरिएको हुन्छ र उसले नगद प्रयोग नगरेर, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर जीवन गुजराका लागि विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरू खरिद गरेको हुन्छ। पछि उसले बैक मार्फत क्रेडिट कार्ड कम्पनीलाई आफूले दिनु पर्ने रकम भुक्तान गर्छ। यसरी विकसित मुलकहरूमा व्यक्तिहरूले ज्यादै कम मात्रामा बैंक नोटहरूको प्रयोग गर्छन्। बैंक नोटहरू पनि एक, ठूलो मूल्यका, सयसम्मका मात्र हुन्छन, त्यो भन्दा माथिका हुँदैन। विकसित देशहरूका मुद्राको क्रयशक्ति बलियो भएको हुनाले पनि सानो क्षमता (Value) का नोटहरू बजारमा बढी देखिन्छन। क्रेडिटकार्ड्स डट कम का अनुसार सन् २०१४ मा अमेरिकामा भुक्तानीका लागि विभिन्न माध्यमहरू -  डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नगद, चेक, स्टोर कार्ड, प्रिपेड वा गिफ्ट कार्डको प्रयोग क्रमश: ४३, ३५, ९, ३, १, र १ प्रतिशत गरी यसप्रकार गरिएको थियो। (Source: TSYS 2014 Consumer Payments Study).  माथिको विवरणबाट अमेरिकामा, व्यापारिक कार्य, लेनदन वा विनिमयमा का लागि बजारम केवल ९ वा १० प्रतिशत वा त्यसैको हाराहारिमा नगद वा बैक नोटहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। अर्थात अमेरिकामा नगदको प्रयोग निकै कम हुन्छ। बढी मात्रामा डेबिट र क्रेडिट कार्डको हुन्छ।

भारतको स्थिति भने ठ्याकै विपरित छ। भारतको अर्थ व्यवस्था “नगदमा आधारित” अर्थ व्यवस्था हो। भारतमा हुने कारोवारहरूको भुक्तानीमा नगदले लगभग ९० प्रतिशत भाग ओगटेको छ। अर्थात जे जे आर्थिक लेनदेनहरू हुन्छन त्यसको भुक्तानी बढी मात्रामा (९० प्रतिशत) केवल नगदद्वारा हुन्छ, नोटद्वारा हुन्छ। यो स्थिति अर्थ व्यवस्थाको लागि राम्रो होइन। यो कारण (बढी मात्रामा नगदले कारोवार हुने अवस्था) ले गर्दा नै रू ५०० र १००० को बैंक नोटलाई प्रतिबन्धित गर्दा भारतको आर्थिक कारोबारमा भूँचालो आएको हो। यस्तो हुनेछ भन्ने कुरा भारतका उच्च अधिकारीहरूले बुझ्नु पर्ने थियो। मुख्यगरी मोदीका आर्थिक सल्लाहकारहरूले बुझ्नु पर्ने थियो। किन बुझेनन्? यो आफैमा आश्चर्यजनक छ। अर्कोतिर जनताको दु:ख चुलिएर गएको छ। केहीले त आत्महत्यासम्म पनि गरे, यो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, भारतमा रू १ देखि माथिका र रू ५०० र १००० सम्म गरी, कुल बैंक नोटहरू मध्ये रू ५०० र १००० को नोटको हिस्सा लगभग ८६ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात आर्थिक कारोबार गर्नका लागि रू ५०० र १००० को बैंक नोट बढी निष्काशित गरिएको छ। र यस्तो गर्न आवश्यक पनि थियो र छ पनि। रू १, ५ र १० का बैंक नोटहरूको विनमय क्षमता अत्यधिक मात्रामा ह्रास भएको छ। अन्तरार्ष्टिय बजारमा भारतीय मुद्राको विनिमय क्षमता ज्यादै कम छ।  अहिले कुनै व्यक्तिले विनिमय गर्दा एक हजार भारतीय रुपैंया बराबर लगभग १२ पौण्ड पाउँछ भने डलर १५ पाउँछ।      

मोदीले नोभेम्बर ८ (२०१६) मा गरेका अप्रत्यासित घोषणमा, सञ्चालनमा रहेका रू ५०० र १००० का बैंक नोटहरू तत्काल खारेज गर्ने सूचना थियो। यो घोषणका साथै ती दुई नोटहरू साट्न बैंकहरूमा लामो लामो लाइन लाग्ने क्रम सुरू भयो। बैंकमा लाईन लाग्नेहरूले सास्ती पाउने क्रम पनि शुरु भयो। मोदीको घोषणासँगै ती नोटहरू आगामी डिसेम्बर (२०१६) सम्ममा साटिसक्नु पर्ने पनि भनी जारि गरिएको सरकारी सूचनाले गरिब जनतालाई झनै अत्यायी दियो।

यो नीति किन अव्यवहारिक छ?

भारतीय अर्थ व्यवस्था नगदमा आधिरित रहेकोले यसमा गरिने कुनै पनि हेरफेर अति सावधानीपूर्वक गर्नु पर्ने थियो र साथै यो व्यवस्था लागू गर्नु पूर्व अनेक तयारीहरू गर्नु पर्ने थियो। यो दुबै काम हुन सकेन। रू ५०० र १००० को नोट साट्न दिइएको समयावधि (डिसेम्बर) पनि ज्यादै छोटो हुने तर्फ पनि ध्यान दिइएन। भारतमा लगभग ८० करोड व्यक्तिहरू ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन र ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका लागि बैकिंस सेवा सहज किसिमले उपलब्ध नहुने तर्फ पनि ध्यान दिइएन। बैंकहरूका अगाडि देखिएका लाइनहरूबाट बैंकिग सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरू सक्षम नरहेको देखियो। बैंकहरूको संख्या सीमित रहेको पट्टि पनि ध्यान दिइएन। सरकारले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै गयो।

साना मूल्यका बैंकिग नोटहरूले बलियो विनिमय क्षमता गुमाएका हुनाले गरिब परिवारहरूले पनि दैनिक आवस्यकताका बस्तुहरू खरिद गर्न पाँचसय र एक हजारका नोटहरू राखेका थिए, राख्ने गरेका छन्, राख्नु पर्ने वाध्यता छ पनि। यी नोटहरू नचल्ने घोषण सुन्ने बित्तिकै उनीहरू बैंकमा लाइन बस्न पुगे, त्यहाँ घण्टौं कुर्नु पर्यो, समयमा खाद्य सामाग्रीहरू पनि खरिद गर्न पाएनन, भोक भोकै बस्नु पर्ने स्थिति पनि भयो।

बैंकको अगाडि लाइन लागेर बसेकाहरूको क्रोध, नैराश्य, पीडा हरेर लाग्थ्यो उनीहरू मोदीको नीतिप्रति अति नै असन्तुष्ट छन। लाइनमा लाग्ने कतिपय व्यक्तिहरूले मोदीलाई यस्ता यस्ता गालीहरू दिइरहेका थिए जुन सुन्न पनि गार्हो हुने किसिमका थिए। अनेक नराम्रा,  अमर्यादित, अश्लिल शब्दहरू प्रयोग गरेर मोदीलाई गालि गरिहरेक थिए। यस्तो स्थितिलाई सामान्य मान्ने गरिंदैन।

निर्धन परिवारहरूले छोराछोरीको स्कूलको फि तिर्न, विवाहमा खर्च गर्न, अचानक बिरामी परे औषधी उपचार गर्न ती नोटहरू राखेका थिए। सानो अबधिमा ती नोटहरू साट्नु पर्ने र साट्न पूरा गर्नु पर्ने परिक्रिया पनि झन्झटपूर्ण भएकोले गरिब परिबारहरूले बढी दु:ख पाउने सम्भावना उच्च भएर गएको छ। पुरानो पाँच सय र एक हजार को नोट दिएर नयाँ पाच सय र दुई हजारको नोट साट्न आउनेहरू माथि पनि अनेक किसिमका नियमहरू लगाइएको छ।

देशभित्र छापिने नक्कली रुपैया नियन्त्रण गर्न, पाकिस्तानबाट भारतीय नोट छापिएर आउन नदिन तथा करको छली गरेर कालो धन थुपार्नेहरू माथि कार्यवहारी गर्न वा उनीहरूलाई दुरुत्साहित पार्न पाचँ सय र एकहजारको नोट रद्द गरिएको भनिएता पनि ती कार्यहरू नियन्त्रण गर्न सजिलो भने छैन्। भारतमा बैंकिगं सेवाको विस्तार र नागरिकहरूमा कर तिर्नु पर्छ भन्ने मनोवृतिको विकास नगरेसम्म भारतमा कर चुहावट रोक्न सम्भव छैन्। पाच सय र एक हजारको  नोट रद्द गर्ने निर्णयले अहिले, लघु कालमा, कर नतिरेर काला धन थुपार्नेहरूलाई केही घाटा लागेता पनि दीर्घकालमा भने उनीहरूलाई भारत जस्तो भ्रष्टाचार उच्च रहेको मुलुकमा कर छल्न गार्हो हुँदैन। “चोरको हजार दाउ” भने छै उनीहरू अहिले आएका नया बैक नोटहरू रू ५०० र २००० को प्रयोग गरेर कालाधन लुकाउन उनीहरूले अनेक उपापयहरूको खोजी गर्ने छन्। तर मारमा भने केवल गरीब जनता परे।

मोदीको यो नीतिको चौतर्फी आलोचना भएपछि भने, यो आलेख तयार परिरहँदा नै (२१ नोभेम्बर २०१६ मा) उनले ट्विटर मार्फत बैंक नोट सम्बन्धी आफ्नो यस निर्णयमा जनताको राय माग गरेका छन्। मोदीको यो अपीलबाट उनले हतारमा त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने कुरा आफूले घुमाउरो किसिमले स्वीकार गरेको बुझिन्छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिक Friday, November 25, 2016