राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण: सरकारको
मायोपिया
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको त्रिदिवसीय (२०७३ कार्तिक १७–१९) नेपालको राजकीय भ्रमणले निकै चर्चा र महत्वव पाएको छ। चर्चा तथा महत्व किन पाएको छ भन्ने कुराको लामो बेलीबिस्तार लगाउनुपर्ने देखिंदैन। पाठक वर्गलाई यस्तो हुनुको कारण राम्ररी थाहा छ।
यो आलेख तयार पारिरहँदा मुखर्जीको भ्रमण प्रारम्भ भएको छ। यो आलेख प्रकाशित हुँदा उनको भ्रमण समाप्त भइसकेको हुनेछ। सरकार प्रमुख नभए भारतीय राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण रहेकोले यो भ्रमणले केवल दुई मुलुकहरू बीच रहेको सम्बन्धलाई अझे न्यानो पार्ने बाहेक अरू केही पनि गर्नेछैन। दुई मुलुकबीच सन्धि–सम्झौता हुने वा समझदारीपत्रहरूमा हास्ताक्षर हुने भनी अपेक्षा गर्न सकिंदैन। यो केवल सद्भाव भ्रमण हुनेछ। परम्परागत हुनेछ।
यो आलेखको मनसाय मुखर्जीको भ्रमणबारे टीकाटिप्पणी वा आलोचना गर्नु होइन। बरु नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध फलदायी र दरिलो पार्नमा यस किसिमको भ्रमणले विशेष भूमिका खेल्ने छ भनी विश्वास व्यक्त गर्नु हो। समान संस्कृति र समाजिक बनौट भएका दुई मुलुकहरू–नेपाल र भारतबीच रहेको वर्षौ पुरानो न्यानो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन यस किसिमको भ्रमण आवश्यक हुन्छ पनि। नेपाली र भारतीय जनताबीच धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिमा मात्रै साझेदारी छैन, ज्ञान र विश्वासमा पनि साझेदारी छ। दुवै देशको जनताले ऋषि वेद व्यासलाई ज्ञानको स्रोत मान्दछ। देवी दुर्गालाई शक्तिको स्रोत मान्दछ। धेरै नेपाली पितृको श्राद्ध गर्न अहिले पनि गया, काशी, केदारनाथ आदि जान्छन्। यी दुई देशका सरकारहरूबीच बेलाबेलामा असमझदारी उत्पन्न भए तापनि नेपालीहरूले हरिद्वार, कन्याकुमारी जान छोडेनन् भने भारतीयहरूले पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर आउन छोडेनन्। जनस्तरमा यी देशबीच सम्बन्ध, एउटालाई कुट्यो भने अर्कोलाई दुख्ने किसिमको छ। सरकारीस्तरमा भने बेला बेलामा यी दुई देशहरूबीच ठूलो स्तरमा नै असमझदारी उत्पन्न हुने गरेको यथार्थ भने बिर्सन मिल्दैन। र त्यो असमझादीले नेपालीहरूले कति दुःख पाउ“छन, कति चित्त कुडिन्छ, स्वाभिमानमा कति ठेस पुग्छ, त्यो भने बिर्सन गार्हो छ।
तर यो आलेखको प्रमुख उद्देश्य भने मुखर्जीको भ्रमणस“ग सम्बन्धित विषयहरूमा सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालबाट भएको अपरिपक्व, अव्यावहारिक र अदूरदर्शी निर्णयहरूबारे चर्चा गर्नु हो। दहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति मुखर्जीको राजकीय भ्रमणको सम्बन्धमा गरेका केही आलाकाँचा निर्णयहरूको चर्चा गरौं।
मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसहित सो निर्णयको घोषण पनि गरेको छ। सरकारको यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक विरोध त भयो नै, जनस्तरमा पनि यो निर्णयको व्यापक आलोचना भयो। कतिपय राजनैतिक स·ठनहरूले यो निर्णको विरोधमा सडकमा आएर प्रदर्शन गर्ने उद्घोष पनि गरे।
यी विरोध र आलोचनाहरूलाई केवल भावनात्मक आवेग मानेर छाडौ र यो (सार्वजनिक बिदा दिने) निर्णयले नेपालको स्थापित एवं प्रचलित कूटनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त्यसबारे चर्चा गरौं। एक देश (भारत) को राष्ट्रपति आउँदा नेपालभर मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली कूटनैतिक नियोगका कार्यालयहरूमा समेत बिदा हुने वा सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्ने परिपाटी कायम गर्दा अब उप्रान्त जुनसुकै मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने हुन्छ। के यो व्यवस्था पछिका लागि सम्भव हुनेछ? अब उप्रान्त अन्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरू नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा के नेपालले सार्वजनिक बिदा दिनेछ? यो प्रश्नले नेपालको कूटनैतिक क्षेत्रलाई लामो समयसम्म पछ्याइरहने छ।
सरकारले भारत र चीनको राष्ट्राध्यक्ष नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा विभेदकारी छ। यस किसिमको निर्णयले के बोध हुन्छ भने यी दुई मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा नेपाल निश्चित छ तर अन्य मुलकुका राष्ट्राप्रमुखहरू नेपाल भ्रमणमा आउ“दा सार्वजनिक बिदा दिनेबारे भने अनिश्चित छ। यस्तो पनि कूटनैतिक विचलन हुन्छ? यस्तो पनि विभेदकारी नीति हुन्छ? यस किसिमको गम्भीर विषयमा एउटा निर्धारित कूटनैतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने होइन र?
नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकोले सबै राष्ट्रप्रति यसको व्यवहार समान हुनुपर्दछ। भारत र चीन नेपालका दुई ठूला छिमेकी भएका हुनाले यिनीहरू रिसाऊलान् भनेर यी राष्ट्रहरूलाई विशेष किसिमले व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन। यस्तो गर्नाले विभेदकारी नीति लिएको ठहर हुन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति फितलो प्रमाणित हुन्छ।
अर्को हास्यास्पद निर्णयको पनि चर्चा गरौं। चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने मिति तय भएको छैन तर नेपाल सरकारले उनको नेपालको राजकीय भ्रमणमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरिसक्यो। यो घोषणाले के प्रस्ट हुन्छ भने भारतको सन्दर्भमा गरिएको निर्णयले चीन रिसाउला भनी सरकार चिन्तित छ र चीनलाई यस किसिमको निर्णय गरेर खुशी पार्न चाहन्छ। चीनप्रति भक्ति देखाउन बिर्सेको छैन।
मुखर्जीको भ्रमणको सन्दर्भमा एउटा अर्को गम्भीर विषयको उठान गर्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। र त्यो विषय हो राष्ट्रपति मुखर्जी नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउने समयको निर्धारण। मुखर्जीको नेपाल भ्रमण त्यस्तो बेला भइरहेको छ जुन बेला नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध अमिलोबाट गुलियो हुने क्रममा छ, अझै पूर्णरूपमा गुलियो भने भइसकेको छैन। भारतले केही अवधि पहिले लगाएको ‘नाकाबन्दी’ नेपाली जनताले बिर्सिने प्रयास गरिरहेको छ, पूर्णतया बिर्सिसकेको भने छैन। यस्तो समयमा मुखर्जीलाई नेपालको भ्रमणका लागि आग्रह गर्दा र भ्रमणको समयमा नेपालमा कहीं, कतै विरोध भयो भने के त्यो नेपालको लागि शोभनीय होला ? कामना गरौं, त्यस किसिमले विरोध नहोस्। हुनु राम्रो होइन। तर यदि भएमा के गर्ने? के यसबारे पुष्पकमल दहाल र उनको सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोंचेको देखिन्छ?
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफ्नो बसाइ लामो नहुने भएकोले आफू कुर्सीमा रहेको बेला भारतलाई रिझाउन प्रम दहाल र उनको दल माओवादी केन्द्रले मुखर्जीको नेपालको राजकीय भ्रमणको व्यवस्था मिलाएको त हैन? भारतस“ग आफ्नो दलको सम्बन्ध राम्रो पार्न माओवादीबाट यस्तो गरिएको त होइन? यो प्रश्न गर्न दहालले प्रशस्त अवसर स्वयं सृजना गरिदिएका छन्। हो पनि यही। दहालका विगतका कार्य र ती कार्य गर्ने शैलीले उनी देश र जनताको हितभन्दा आफ्नो र आफ्नो दलको हित पूर्ति गर्ने दाउको खोजमा रहेको सप्रमाण देखिएको छ।
माओवादीले हतियार बिसाएर आएको दस वर्ष (२०६३–२०७३ साल) मात्र भएको छ। यो दलसँग देश र सरकार सञ्चालनको लामो एवं व्यावहारिक अनुभव छैन। यो दलले राजनीति थालेको पनि केवल बीस एक्काइस वर्ष (२०५२–२०७३) मात्र भएको छ। यो दलको लामो समय केवल मारकाटमा मात्र बितेको छ। यी तथ्यहरूलाई आधार मानेर यो दल र यसका प्रमुख प्रम दहालले गरेको अपरिपक्व निर्णयलाई एक छिनका लागि बिर्सिदिने हो भने सरकारमा साझेदार रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी यस्तो अपरिपक्व निर्णय गर्यो त?
नेकाले राजनीति गर्न थालेको ७० वर्ष (सक्रिय राजनीति २००७–२०७३) जति भएको छ। यो दलले देश र सरकार सञ्चालनको अनुभव (विपी कोइराला–गृह मन्त्री २००७, प्रधानमन्त्री २०१५ साल) सँगालेको पनि छ दशक नाघेको छ। यो दलबाट अनेक व्यक्ति मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक अनुभव पनि यो दलले प्रशस्तै बटुलेको छ। यस्तो स्थितिमा नेका पनि माओवादी दल एवं त्यसका प्रमुख पुष्पकमल दहालका आलाका“चा निर्णयहरूको साक्षी किनार बन्नु एउटा ठूलो अचम्मको विषय हुन पुगेको छ। त्यस्तै होइन र?
देशलाई कुशल नेतृत्व दिने नेताहरू देश र जनताको हितभन्दा आफ्नो हितमा केन्द्रित भएमा उनीहरूबाट यस्ता अपरिपक्व र अव्यावहारिक निर्णय हुनु अस्वाभाविक होइन। तर प्रश्न उठ्छ, नेपाली जनता कहिलेसम्म यस्ता नेताहरूको यस्ता अपरिपक्व, अव्यावहारिक निर्णयको साक्षी बनेर बस्ने? नेपाल र नेपालीको जय होस्।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 04, 2016
बिलकुल यथार्थ !
ReplyDelete