How Expenditure Based Economy Works? - Article 176

खर्चमा आश्रित अर्थव्यवस्था किन आवश्यक छ?

‘आम्दानी अठन्नी खर्चा रुपैयाँ’ अर्थात् जति आम्दानी हुन्छ, त्यसको ठीक दोब्बर खर्च गर्ने बानी। सुन्दा सैद्धान्तिकरूपमा यो भनाइ जति शिक्षाप्रद लाग्छ, व्यवहारमा यो भनाइ अति नै शिक्षाप्रद भने होइन। राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था विकासको लागि उपयोगी होइन। यो भनाइ वा शिक्षाले खर्च कम गर्नु भन्ने सल्लाह दिन्छ। बढीभन्दा बढी बचत गर्न निर्देशित गर्छ। तर व्यक्तिहरूको बढी बचत गर्ने बानीले अर्थव्यवस्थालाई सुस्त तुल्याउँछ। धनीहरूको पैसालाई गरीबहरूसम्म पुग्न अप्ठ्यारो पार्छ।

    आम्दानी अठन्नी खर्चा रुपैयाँ जस्ता समाजमा चलेका अनेक अवैज्ञानिक भनाइ वा मुहाबराहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुल्टो होइन, उल्टो दिशामा दौडाइरहेका छन्। यस्ता किसिमका कारण (व्यवहार) हरूले हामी दक्षिण एसियालीहरूलाई सदा गरीब रहन बाध्य पारिरहेका छन्।

    व्यक्तिहरूमा रहेको अति खर्च वा उपभोग गर्ने बानीले अर्थव्यवस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्छ। धनीहरूको पैसालाई गरीबहरूसम्म पुग्ने प्रभावकारी वातावरण सृजना गर्छ।

    हाम्रो समाजमा खर्च वा अति उपभोग गर्ने बानी ज्यादै कम छ। भ्रमणमा जानु, होटलमा खानु, ब्युटीपार्लर जानु, भोजभतेर गर्नु, जन्मदिन मनाउनु, सिनेमाहल वा थिएटर जानु, मनोरञ्जनस्थल अवलोकन गर्नु, लजमा बस्नु आदि जस्ता कार्यहरूमा गरिने खर्चलाई हाम्रो समाजले ‘फजुल खर्ची’ भन्ने गर्छ। तर यस किसिमका कार्यहरूमा गरिने खर्चहरूले थप रोजगार सृजना गरेर धनीहरू (जसको आर्थिक क्षमताले त्यस किसिमले खर्च गर्न सक्छ) को पैसा (बचत) गरीबहरूसम्म पुर्याउने कार्य गर्छन्। त्यस कारण देशको अर्थव्यवस्था खर्चमा आश्रित वा उपभोगमा आधारित (Consumption Based) हुनुपर्छ। नागरिकहरूमा बढी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ।

    अर्थव्यस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्न वा देश र देशवासीहरूलाई धनी तुल्याउन व्यक्तिहरूमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति तीव्र हुन आवश्यक छ।

    संसारमा नै सर्वाधिक धनी देश (प्रतिव्यक्ति आय ५९ हजार ४९५ डलर वार्षिक रहेको) संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थव्यवस्था उपभोगमा आधारित छ। अर्थात् अमेरिकालाई अतिधनी यस देशका नागरिकहरूमा रहेको अति उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले तुल्याएको हो। र, त्यही उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले यो देश र नागरिक दुवैलाई समृद्ध पारेको हो। अमेरिकी नागरिकहरूले आम्दानीको तुलनामा खर्च अति नै कम गरेको भए वा उपभोग ज्यादै कम गरेको भए यो देश पनि गरीब राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न आउँथ्यो।

    विश्व बैंकको तथ्याङ्क (सन् २०१३) अनुसार अमेरिकाले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (Gross Domestic Product) ७१ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गरेको थियो। सोही अवधिमा चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको केवल ३४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्स, क्यानडा, जर्मनी, रसिया र चीन अर्थात् छानिएका आठ राष्ट्रको उपभोग स्थितिको तुलना गर्दा बेलायत, जापान, फ्रान्स, क्यानडा, जर्मनी र रसियाले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्रमशः ६६, ६१, ५८, ५८, ५८, ३९ प्रतिशत उपभोग गरेको देखिएको थियो।

यसरी अमेरिका अति उपभोग गर्ने राष्ट्रहरूमध्येमा प्रथम स्थानमा रहेको छ। उपभोग गर्नमा अगाडि छ।

    अमेरिकाबारे एउटा धारणा ज्यादै प्रचलित छ। अमेरिकामा प्रत्येक आवश्यकता वस्तु वा सेवामा तत्काल रूपान्तरित हुन्छ। कुनै किसिमको नयाँ आवश्यकता सृजना हुनेबित्तिकै व्यापारकर्ताहरू (Business Persons) ले त्यसलाई तुरुन्तै नयाँ वस्तु वा सेवामा परिणत गर्छन् । उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले औषधि खाँदा सिङ्गो एक टेबलेटलाई आधा पारेर बिहान र बेलुका खानुपरेको छ र टेबलेट टुक्रा पार्ने काम उसले औंलाले गर्नुपरेको छ। यो कुरा (आवश्यकता) व्यापारकर्ताहरूले थाहा पाउनेबित्तिकै यो आवश्यकतालाई उनीहरूले तत्काल वस्तु (औषधि टुक्रा पार्ने उपकरणको विकास गरेर) मा परिणत गर्छन्। अर्थात् सृजना भएको नयाँ आवश्यकता (उपभोग) को लागि नयाँ वस्तुको तत्काल सृजना हुन्छ। यसरी व्यापारकर्ताहरूले उपभोग्य वस्तुको सङ्ख्या तथा परिणाम सदैव वृद्धि गरेर उपभोक्ताहरूलाई थप उपभोग गर्न प्रेरित गर्छन्। यो कारणले गर्दा नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवाको बढी विकास अमेरिकामा हुन्छ।

    अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई बढी खर्च गर्न अर्थात् बढी उपभोग गर्न बेलाबेलामा उत्प्रेरित गर्ने कार्य समेत पनि गर्दछ। सन् २००८ मा अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त (Recession)  भएको बेला अमेरिकी सङ्घीय सरकार (Federal Government) ले प्रत्येक अमेरिकीलाई ३०० डलर उत्प्रेरक रकम यो विश्वासका साथ दिएको थियो कि उक्त किसिमले पाएको रकम नागरिकहरूले थप खर्चको रूपमा खर्च गर्नेछन् र अर्थव्यवस्थाले गतिशीलता प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तो भयो पनि। उक्त किसिमबाट वितरण गरिएको रकमले सुस्त हुन थालेको अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई थप गतिशील तुल्याउन सहयोग गरेको थियो। यस किसिमबाट नागरिकहरूलाई रकम बाँड्न (सरकारलाई पछि भुक्तान नगर्नुपर्ने वा भुक्तानी दायित्व नभएको) अमेरिकी सङ्घीय सरकारले एक कानून नै (Economic Stimulus Act of 2008) निर्माण गरेको थियो।

    अमेरिकीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको लगभग २१ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्छन्। यसैगरी गृह, सेवा तथा इन्धनमा १८.८५, यातायातमा १०.२५, रमाइलो र मनोरञ्जनमा ८.९५, खाद्य एवं पेयमा ८.०५, वित्तीय सेवा तथा इन्सुरेन्समा ७.६५, अन्य वस्तु एवं सेवामा ७.०५, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सुविधामा ६.५५, गृह सम्बन्धित फर्निचर, शृङ्गार, औजार एवं मर्मतमा ४.२५, कपडा, जुत्ता, चप्पलमा ३.४५, शिक्षामा २.५५ तथा सञ्चारमा २.४५५ प्रतिसत खर्च गर्छन्।

    नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता विकासशील मुलुकका बहुसङ्ख्यक नागरिकले आफ्नो जीवन अवधिभरिमा केवल १५ देखि २० हजार थरीका वस्तु वा सेवाहरू उपभोग गर्छन् भने विकसित मुलुकका नागरिकहरूले आफ्नो जीवन अवधिभरिमा ५० देखि ६० हजार थरीका वस्तु एवं सेवाहरूको उपभोग गर्छन्। विकसित वा धनी देशमा, उदाहरणका लागि, बल्छी खेल्ने शौकिनहरूले थरीथरीका बल्छी मात्र खरिद गर्दैनन्, बल्छीमा हाल्ने थरीथरीका खाना, जुन माछालाई मन पर्छ, पनि खरिद गर्छन्। यतिमात्र होइन, माछा मार्ने ‘लाइसेन्स’ लिएर निर्धारित पोखरीमा माछा मार्न पाउँछन्। बल्छी खेल्ने शौक मिटाउन पाउँछन्। यस तथ्यबाट पनि विकसित मुलुकका नागरिकहरूले बढी उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

    हामी नेपालीहरू बचत गर्नमा बढी जोड दिन्छौं। हाम्रो समाजमा चलेका अनेका किसिमका कुसंस्कारहरूले पनि यस्तो गर्न हामीलाई बाध्य पार्छ। उदाहरणका लागि दाइजो दिने प्रथाले गर्दा परिवारहरूले एक/एक पैसा जम्मा गरेर, आवश्यक खर्चमा पनि कटौती गरेर बचत गर्छन्। आवश्यकरूपमा गर्नुपर्ने खर्च पनि गर्दैनन्। उपभोगको परिमाणलाई कम तुल्याउँछन्। तर यस्तो किसिमको चलनले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। अर्कोतिर यस किसिमका प्रथाले दाइजो पाउने व्यक्तिलाई अल्छी वा भाग्यवादी तुल्याउँछ। दाइजो पाउने व्यक्तिले कुनै परिश्रम नगरेर नै ठूलो चिठा हात पारेको हुनाले उसमा उद्यमी भावना पलाउन पाउँदैन। दाइजो वा दहेज दिने व्यक्ति त झन् आर्थिक मारमा पर्छ। धेरै छोरीहरू छन् भने जीवनकाल गरिबीले थिचिएर बित्छ।

    रोजगारका विभिन्न अवसरहरू सृजना गरेर, व्यक्तिहरूको आम्दानी वृद्धि गरेर, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई समृद्ध पार्न आर्थिक क्षमता बलियो भएका व्यक्तिहरूले बढी खर्च वा उपभोग गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि गर्न, खरिद कार्यलाई सहज पार्न नेपालमा ‘क्रेडिट कार्ड’को प्रचलन विस्तार गर्न अति आवश्यक छ। केवल मुद्राद्वारा मात्र गरिने खरिदले खरिदमा वृद्धि ल्याउन सक्तैन। क्रेडिट कार्डको प्रयोगले खरिदलाई सहज पारेर खरिदको वा उपभोगको परिमाण वृद्धि गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। व्यक्तिको खरिद क्षमतामा वृद्धि ल्याउँछ। नेपालमा अहिले पनि लगभग सम्पूर्ण खरिदमा केवल नोट वा मुद्राको प्रयोग हुन्छ। तर विकसित मुलुकहरूमा ज्यादै कम क्षेत्रहरूमा मात्र मुद्राको प्रयोग हुन्छ। नोटको प्रचलन हराउँदै जान थालेको छ। बढी मात्रामा क्रेडिट कार्ड एवं चेकको प्रयोग हुन्छ। पश्चिमी समाज बिस्तारै मुद्राविहीन समाज (Cashless Society) हुन थालेको छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December, 2017

How to Create Financial Resources?-Article-175

स्रोत र साधन कसरी सृजना गर्ने?

दक्षिण एसियाली क्षेत्र स्रोत र साधनको क्षेत्रमा पछाडि होइन, पछाडि हो ज्ञानको क्षेत्रमा, ज्ञानको प्रयोगको क्षेत्रमा। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल आदि ज्ञानको कारणले गर्दा गरिब भएका हुन्। अनेक किसिमका कुसंस्कारहरूको भारले थिचिएर गरिब भएका हुन्। तँ सानो, म ठूलोजस्तो घृणित विभेदी भावनाले भरिएको जाति प्रथा, छोरीको लागि वर खरिद गर्नुपर्नेजस्तो अमानवीय तिलक वा दाइजो प्रथा, आफ्नो शान–शौकत देखाउने प्रवृत्ति मिश्रित विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा, भोजभतेर, रचनात्मक कार्य गर्नुको साटो अरूको निजी जीवनमा अत्यधिक चासो राख्ने कुटिल व्यवहार, सुन्दरता सृजना गर्ने नभई आफ्नो आर्थिक हैसियत प्रदर्शन गर्न सुन, चाँदीका अनेक किसिमका गहना लगाउनेजस्ता कुभावना वा कुसंस्कारहरूले यी मुलुकहरूलाई सार्वकालिक गरिब रहन बाध्य पारिरहेका छन्। यी कारणहरूले गर्दा यी राष्ट्रहरू गरिबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। तर स्रोत र साधनको हिसाबले यी देशहरू निकै धनी छन्।

    हामी त्यो संस्कृतिका मानिस हौं जसले हजारौं वर्ष गङ्गामा स्नान गर्यो। भिजेको वस्त्र फैलाएर हल्लाउँदै गङ्गा किनारमा सुकायो। घर गयो। कृषि कार्य गर्यो। खायो अनि सुत्यो। र त्यो दिनचर्या हजारौं वर्ष दोहोर्यायो। तर गङ्गा (कुनै पनि नदी) बाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कहिले सोचेन। लुगा सुकाउन सहयोग गर्ने हावाबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पनि कहिले मनन (अनुसन्धान) गरेन। गङ्गामा जीउ नित्य पखाल्नेभन्दा बढी केही गरेन। सोच्ने (अन्वेषण गर्ने) कार्य कहिले पनि गरेन। हजारौं वर्षसम्म ऊर्जाको सस्तो स्रोत नदीको उपयोग गरेन। पश्चिमी राष्ट्रहरूले जलविद्युत्को आविष्कार र प्रयोग गरेको वर्षौंपछि दक्षिण एसियालीहरूले जलविद्युत्को प्रयोग गरेका हुन्। उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रमा जल विद्युत् वरदान साबित हुन सक्छ भन्ने यथार्थ धेरै पछि बुझेका हुन्।

    दक्षिण एसियाली क्षेत्र (बर्मा र भारत) मा अङ्ग्रेजहरूको आगमन नभएको भए दक्षिण एसिया र मुख्यगरी भारत आर्थिक विकासको सवालमा अझै पछाडि रहने थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अवस्था अँध्यारो महादेश (अफ्रिका) जस्तो हुने थियो। भारतमा यातायात (सडक, रेल, हवाई समुद्री सेवा), उद्योग, कलकारखाना, ऊर्जा, सञ्चार आदि पूर्वाधार विकास तत्कालीन अङ्ग्रेज शासकहरूले गरिदिएका हुन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा (रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म) समेत पनि रेलसेवाको विकास ( स्थापना–सन् १९२७) अङ्ग्रेजहरूले गरिदिएका हुन्। भारतको विकट पहाडी क्षेत्र (न्यु जलपाइगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म) मा रेल सेवाको विकास अङ्ग्रेजहरूले नै गरिदिएका हुन्। दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे (DHR) को निर्माण सामान्य कार्य थिएन। कठिन थियो। तीन वर्ष (सन् १८७९–१८८१) लगाएर निर्माण गरिएको ८८ किलोमिटर लामो त्यो ‘नैरो–गेज’ रेलसेवा त्यस बेलामा पनि जिग ज्याग (Zig Zag) र (Loop Line Technology) प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको थियो। यो आधुनिक युगमा पनि बर्सेनि करिब दुई लाख यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने यो रेल सेवाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ‘गिलैन्डर्स अरबुथन्ट एन्ड कम्पनी’ ले पाएको थियो। यो रेल सेवाको निर्माण र प्रयोग खास किसिमले भएकोले युनेस्को (UNESCO) ले यसलाई सन् १९९९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको घोषणा गरेको थियो। तर यो रेलसेवाको विकास अङ्ग्रेजहरूले व्यापारिक उद्देश्यका लागि गरेका थिए । दार्जिलिङ र वरपरका क्षेत्रहरूमा उत्पादित चिया भारतका अनेक शहर हुँदै बेलायतसम्म पुर्याउन (बिक्री गर्न) का लागि गरेका थिए।

    बजार व्यवस्थापन (Marketing) को क्षेत्रमा हामी दक्षिण एसियालीहरू अमेरिका र युरोपको तुलनामा निकै पछाडि छौं। हामी नेपालीहरू त झनै पछाडि छौं। व्यापार सिकाउनका लागि नै भनेर मल्ल राजाहरूले भारतको कश्मीरबाट मुसलमान व्यापारीहरू काठमाडौ उपत्यकामा ल्याएका थिए। काठमाडौको ठमेल र इन्द्रचोकमा अहिले पनि कश्मीरी मुसलमान व्यापारीहरूको पसल सञ्चालनमा रहेको देख्न सकिन्छ। यसैगरी वीरगंज र यस वरपरको क्षेत्रमा व्यापारको विकास गर्न राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्सेर (सन् १८५२–१९०१) ले भारतको राजस्थानबाट मारवाडी व्यापारीहरू ल्याएका थिए। व्यापार सिक्न भनेर नै काठमाडौका व्यक्तिहरू र खासगरी नेवारी समुदायका मानन्धरहरू तत्कालीन देश तिब्बत जान्थे।

    हामी न व्यापारिक अवसरको पहिचान गर्न सक्छौं, न नयाँनयाँ व्यापारको सृजना नै गर्न सक्छौं। यसैगरी अनेक स्रोत र साधन भए तापनि न तिनको पहिचान गर्न सक्छौं, न प्रयोग नै। नेपालमा सङ्गठनहरूले, सरकारी होस् वा सामाजिक, स्रोतको लागि सरकारको मुख ताक्ने एक किसिमको परम्पराजस्तै छ। यी सङ्गठनहरूले स्रोत र साधनहरूको विकास आफैं गर्न सकिन्छ भनी कहिले पनि सोचेको पाइँदैन। यसै कारणले गर्दा नेपाली सङ्गठनहरू जहिले पनि गरिबीको, साधन–अभावको स्थितिमा रहन बाध्य छन्।

    एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गरौं। वीरगंजस्थित तराई क्षेत्रको अति पुरानो ठाकुरराम क्याम्पस (कलेज), ज्यादै पुरानो इतिहास बोकेको कलेज हो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना २००७ सालमा भए लगत्तै २००९ सालमा स्थापना भएको यो कलेज नेपालमा नै प्रख्यात कलेजहरूमध्ये एक हो। कुनै समयमा (२० देखि ३० को दशकमा) यो कलेजमा पूर्वमा राजविराजदेखि पश्चिम डडेलधुरा आदि स्थानबाट विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउँथे। यस कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू अहिले देश विदेशमा अनेक पेशामा संलग्न छन्। यहाँ अध्ययन गरेका कतिपय विद्यार्थीहरू अमेरिका र युरोपका विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक (प्रोफेसर) छन्। ठाकुरराम कलेजबाट शिक्षा प्राप्त गरेका र अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले लेखेका पुस्तकहरू अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा टेक्स्ट बुक को रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो स्तम्भकार स्वयं ठाकुर राम कलेजबाट दीक्षित हो।

    ठाकुर राम कलेजको प्रसङ्ग किन उठाइएको भने यो कलेजले इच्छा गर्यो भने अनेक किसिमका स्रोतहरू प्रयोग गरेर (अमेरिकी कलेजहरूमा पनि यस किसिमबाट स्रोतहरूको प्रयोग गरिन्छ) एउटा राम्रो कोष निर्माण गर्न सक्छ र त्यस कोषको प्रयोग कलेजका अनेक किसिमका विकास कार्यहरूमा खर्च गर्न सक्छ। विकास कार्यहरूका लागि कोष पाउन कलेजले सरकारको मुख ताक्नुपर्दैन। उदाहरणका लागि यस कलेजले आफैंले एउटा पसल स्थापना गरेर पाठ्यपुस्तक, कपी, कलम एवं अन्य शिक्षा सामग्री बिक्री गर्न सक्छ। यस्तो कार्य अमेरिकाका लगभग सम्पूर्ण कलेजहरूले गर्छन्। यसैगरी कलेजले ‘ठाकुरराम कलेज’ लेखिएको टिसर्ट, पैन्ट, हाफपैन्ट, मोजा, मफलर, शीशाको गिलास, खाने प्लेट, सजाउने कुरा आदि पनि बिक्री गर्न सक्छ। जुन कलेजमा आफूले अध्ययन गरेको हो त्यस कलेजसँग विद्यार्थीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध रहने हुनाले विद्यार्थीहरूले ठाकुरराम कलेज लेखिएका सामग्रीहरू रुचि एवं उत्साहका साथ खरिद गर्छन् र ती कुराहरूलाई घरमा लगेर सजाउने वा प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्। त्यस्ता सामग्रीहरूले विद्यार्थीहरूलाई भावनात्मकरूपमा त्यस कलेजसँग जोडने हुनाले त्यस्ता सामग्री खरिदमा विद्यार्थीहरूले सहजै पैसा खर्च गर्छन्। अर्थात् विद्यार्थीहरूको त्यो भावनाको बजारीकरण (Marketing) गर्न सकिन्छ । सुन्दा शिक्षामा पनि व्यापार गरेकोजस्तो लाग्छ, तर होइन यस किसिमको कार्य गरेर विद्यार्थीहरूलाई भावनात्मक सन्तुष्टि पनि प्रदान गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर एउटा राम्रो कोष निर्माण हुन जान्छ।

    स्रोत सृजना गर्ने एउटा अर्को तरिका– ठाकुरराम कलेजमा दीक्षित विद्यार्थीहरू देश विदेशमा छरिएर रहेका छन्। उनीहरूका आ-आफ्नै किसिमका आर्थिक क्षमता छन्। पाँच वा दश वर्षमा कलेजले भूतपूर्व विद्यार्थीहरूको सम्मेलन कलेज परिसरमा गराएर उनीहरूसँग चन्दाको याचना गर्न सक्छ। यसैगरी अति धनी विद्यार्थीहरूबाट कुनै खास किसिमको कार्य (प्रोजेक्ट) सम्पन्न गर्न रकम माग गर्न सक्छ। पश्चिमी जगत्मा यो तरिका निकै प्रयोगमा रहेको पाइन्छ । कुनै धनी नगरवासीले आफ्नो परिवारको कुनै व्यक्ति (स्वर्गीय) को नाममा कुनै निर्माण कार्य गरिदिन रुचि देखाएको छ भने त्यस किसिमका व्यक्तिहरूबाट विभिन्न निर्माण कार्यहरू गराउन सक्छ।

    माथिको, ठाकुरराम क्याम्पससम्बन्धी  उदाहरण वीरगंज महानगरपालिकाको लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। यस महानगरपालिकाले पनि अनेक किसिमका स्रोतहरूको विकास स्वयं नै गर्न सक्छ र अनेक स्रोतहरूबाट प्राप्त कोषको प्रयोग वीरगंज र वीरगंजवासीको विकासमा प्रयोग गर्न सक्छ।

    यसैगरी अनेक किसिमका विभिन्न स्रोतहरूको सृजना विभिन्न सामाजिक सङ्गठनहरूले पनि गर्न सक्छन्। कोषको सृजनाका लागि पैसा होइन, नयाँनयाँ विचारहरूको दरकार पर्छ। नयाँनयाँ विचारहरूको विकास गरेर हामीले उपलब्ध अनेक स्रोत र साधनहरूको बजारीकरण गर्न सक्छौं।

    नेपाल स्रोत र साधनले गरीब मुलुक पटक्कै होइन। हामीले फुटेर होइन जुटेर हाम्रा विचारहरूको रचनात्मक प्रयोग गर्ने हो भने उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्छौं। यो मुलुक र मुलुकवासीलाई आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र राजनैतिकरूपमा पनि समृद्ध पार्न सक्छौं।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 22, 2017

Which Direction Will the Economic Policy Take After Election-Article-174

चुनाव पछिको स्थिति: आर्थिक विकासले गति लेला?

हालै सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाका चुनावी परिणामले सबैलाई आश्चर्यमा पार्यौ। धेरैले चुनावसम्बन्धी समाचार लामो समयसम्म पचाउन सकेनन्। रवीन्द्र मिश्रजस्ता अति चर्चित सामाजिक अभियन्ताको हारले त धेरै जनाको मष्तिष्कमा करेन्ट लागेजस्तो भयो। विमलेन्द्र निधि, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, नवीन्द्रराज जोशी, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, दमननाथ ढुङ्गाना, पशुपति शम्सेर जबरा, रामचन्द्र पौडेल, कमल थापा आदिको पराजयले पनि देशवासीलाई कम आश्चर्यमा पारेन।
    तर यो स्तम्भकारलाई यस किसिमको चुनावी परिणामले पटक्कै आश्चर्य लागेन, किनभने यो परिणाम अपेक्षित थियो। र अपेक्षित किन थियो भने जुन देशमा सरकार निरीह र ज्यादै कमजोर तथा नेताहरू र उनका दल बलियो हुन्छ त्यस्तो देशमा यस्तो हुनु स्वाभाविक हुन्छ। जनताले बलियो दल र नेताहरू छानीछानी आफ्नो मत दिन्छ र अपेक्षा यो गर्छ कि भोलिका दिनहरू कुनै किसिमको समस्या पर्दा उसलाई ‘काम लाग्ने’ वा गर्ने त्यो नेताले हो जसलाई उसले मत दिएको छ, विजयी तुल्याएको छ। अर्थात् जनतालाई सरकारमाथि कम, नेतामाथि धेरै विश्वास हुन्छ। देश विधिको शासनमा न चलेको र ‘भनसुन’, ‘सोर्सफोर्स’ ‘नातवाद–कृपावाद’ आदिले अदृश्य तर बलियो कानूनको रूप लिएको हुनाले त्यस्तो स्थिति सृजना हुन पुगेको हुन्छ। राष्ट्र, सरकार, विधि (कानून) माथि विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या ज्यादै न्यून हुन्छ। हुन पनि यस्तो अवस्थामा केही बलिया नेताहरूले जनतालाई साथ लिएर (प्रभावमा पारेर) कानून, सरकार, परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था राखेका हुन्छन्। तर अचम्म! त्यो परिवर्तन भने जनता होइन, नेताको पक्षमा हुन्छ जुन यथार्थ जनताले बुझ्दैन र बुझ्ने कोशिश पनि गर्दैन। ताजा उदाहरणका लागि अफ्रिकी देशका नेताहरूलाई हेरे पुग्छ। यमन, सोमालिया, जिम्बाब्वे आदिलाई हेरे पुग्छ।
    यसपटकको चुनावमा पनि जनताले जातीयता, क्षेत्रीयता, नेताको हैसियत, दलको शक्ति आदिलाई प्रमुख आधार मानेर मत दियो। नेताको इमानदारी र उसको दलको सिद्धान्तको आधारमा मत दिने मनस्थिति जनताले देखाएन। इमानदारी हेरेको भए रवीन्द्र मिश्र र त्यस किसिमका व्यक्तिहरू पराजित हुने अवस्था आउने थिएन। हिजोसम्म एउटा दलमा आबद्ध रहेको व्यक्ति चुनावको मुखमा आएर अर्को दलमा प्रवेश गरे तापनि जनताले त्यो उम्मेदवारलाई मत दियो र विजयी पनि तुल्यायो। विजय गच्छेदार, विमल श्रीवास्तव, हृददेश त्रिपाठी आदिलाई विजयी तुल्याउनु यस यथार्थको उदाहरण थियो।
    वाम गठबन्धनले यस चुनावमा जनतालाई सर्वाधिक आकर्षित गर्यो। र आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण उसको सिद्धान्त, आर्थिक नीति वा कार्यक्रम होइन, वाम गठबन्धनको अति मजबुत हुँदै गएको (राजनैतिक) स्थिति थियो। गठबन्धनको कारणले गर्दा एमाले र माओवादी  दुवैले स्थिति (विजयी भएर सरकार बनाउने सम्भावना) अति बलियो पारेका थिए। र यस्तो स्थितिमा कमजोर रहेका (सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति भएका) काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएर मतदाता आफ्नो मत खेर फाल्ने मनस्थितिमा थिएन। आफ्नो व्यक्तिगत हित असुरक्षित पार्ने मनस्थितिमा थिएन।
    माओवादी सङ्घर्षका अति हिंसाजनित अनेक पीडा भुलेर पनि विभिन्न क्षेत्रका मतदाताहरूले माओवादी उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याए। हिंजोका दिनमा के भयो भन्ने कुरा चटक्क बिर्सेर भोलिका दिनहरूमा ती नेताहरूसँग ‘खास काम लिन सकिन्छ’ भन्ने बलियो विश्वासलाई प्राथमिकता दिए। अर्थात् काम लिन सकिने (बलियो स्थिति रहेको) नेताहरूलाई मत दिए।
    बलियो दल र नेताहरूलाई जनताले भोट दियो भन्ने कटु सत्यको अर्को एक उदाहरण। रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत आदिको पराजयलाई पटकपटक चुनाव लडने उही नेतालाई जनताले मत दिएन भन्ने यथार्थलाई मानेर हिंडने हो भने त्यो यथार्थ झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव नेपाल आदिको विजय (स्थिति) मा किन लागू भएन? यी नेताहरू पनि २०४७ साल (संवैधानिक राजतन्त्र) को राजनैतिक परिवर्तन पछिको स्थितिदेखि हालसम्मको (गणतान्त्रिक) स्थितिमा पनि राजनीतिको केन्द्रमा छन्, सत्ता र शक्ति छाडेका छैनन्। माथिको स्थितिबाट के प्रस्ट हुँदैन जनताले बलियो दल र नेतालाई भोट दियो भन्ने यथार्थ?
    यसै सन्दर्भमा फेरि अर्को एक उदाहरण। शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन आफ्नै दलभित्र पनि अति आलोचित नेता हुन्। उनको अगुवाइमा नै नेपाली काङ्ग्रेस दुई टुक्रा भएको थियो। दुई टुक्रा पार्ने प्रमुख योजनाकार र शक्ति देउवा नै थिए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुर्बल पार्ने दोष पनि देउवाले खेप्दै आएका छन्। यसबाहेक हालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको लज्जास्पद पराजयको प्रमुख कारण देउवाको फितलो नीति र शक्तिमोह हो भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा राजा स्वयंले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, अक्षम प्रधानमन्त्रीको पदवीसमेत पनि दिएका थिए। सांसद किनबेचमा सक्रिय रहेको, इतिहासमा नै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको आरोप पनि देउवाले खेप्दै आएका हुन्। चारपटक प्रम भएका देउवाले म सातपटकसम्म प्रम हुन सक्छु भनी केही समय पहिले घोषणा गरेका थिए। तर पनि जनताले देउवालाई किन आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी तुल्यायो?  किन पराजित गरेन?  उत्तर ज्यादै सजिलो छ। मतदाताहरूले देउवा पुनः शक्तिशाली हुने सम्भावना देखे। उनीबाट विभिन्न काम लिन सकिने भनेर बलियो विश्वास देखाए। देउवाको उदाहरण विजय गच्छेदारमा पनि लागू हुन्छ। गच्छदार पुनः विजयी भएका छन्, प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरीभन्दा केवल ३ सय २१ मत बढी ल्याएर। २०४८ पछिका कुनै पनि चुनावमा गच्छदार पराजित भएका छैनन्। जनताले नै भाग्य चम्क्याइ दिने गच्छदार पाँचपटक उपप्रधानमन्त्री तथा १३ पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। कसरी पटकपटक विजयी भइरहेका छन् त गच्छेदार?
    ती दल एवं नेताहरूलाई मत दिएर विजयी तुल्याउने जोबाट भोलिका दिनहरूमा काम लिन सकिन्छ भन्ने मतदाता–मनोविज्ञान बाहेक एउटा अर्को मनोविज्ञानले पनि यो चुनावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जुन नेताले हाम्रो अहंको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई भोट दिने भन्ने मनोविज्ञानले पनि यो चुनावमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यो। तराईमा र खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा यो मनोविज्ञानले राम्रो प्रदर्शन गर्यो। ‘मधेसवादी’ नारा जोडले घन्क्याउने धेरै मधेसी नेताहरू विजयी हुनु र विमलेन्द्र निधि पराजित हुनुले पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्छ।
    जिम्बाब्वेका नागरिकहरूले पनि यस्तै गरे। तीन दशकसम्म निरङ्कुश शासन गर्ने निवर्तमान राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबीलाई त्यस बेलासम्म काँधमा बोकेर राखे जबसम्म मुगाबी बलियो थिए, उनलाई सेनाले साथ दिएको थियो। तर सेनाले साथ दिन छोडेपछि, मुगाबी कमजोर भएपछि, नागरिकहरूले आफ्नो काँधमा राखेका मुगाबीलाई तत्काल भुइँमा पछारिदिए।

अब मूल विषयम प्रवेश गरौं। माथिको सन्दर्भलाई जोडौं।
    चुनावपछिको स्थिति कस्तो होला?  के सुस्त रहेको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लेला?  के रोजागरको स्थितिमा सुधार आएर युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थिति समाप्त होला?  के गरिबीमा कमी आएर निर्धन परिवारले दुई छाक ढुक्कसँग खाने पाउने स्थिति निर्माण होला?  के निर्धन परिवारहरूले आफ्नो सन्तानलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने स्थिति सृजना होला?  के गरिब, असहायहरूले निश्शुल्क उपचार सेवा पाउने वातावरण बन्ला?
    चुनाव पछिको स्थितिमा, नेतृत्व पङ्क्तिमा केही नयाँ अनुहार देखिएको परिवर्तित परिदृश्यमा, राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता प्राप्त गर्ला भन्ने सम्भावना देखिंदैन। नदेखिनुको प्रमुख कारण, यो चुनावमा दलहरूले गरिबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा (आवास), कृषिजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तत्वलाई चुनावी नाराको रूपमा अघि सारेका थिएनन्। बरु नेता र दलहरूले यो चुनावलाई एउटा युद्ध जस्तो ठानेर यस युद्धमा आफूलाई विजयी तुल्याउन अनेक तिगडम वा चालहरू चलेका थिए। अनेक किसिमका दुर्गन्धित गठबन्धनको निर्माण भएको थियो। कुनै समयमा दुई विपरीत ध्रुवमा हिंडने (एमाले र माओवादी) र एक अर्कालाई शत्रु ठान्ने दलहरू एक भएर, काँधमा काँध मिलाएर चुनाव लडेका थिए। यसैगरी कुनै समयमा नङ र मासुजस्तो भएर बसेका दलहरू (राजपा र फोरम) अलग–अलग भएर चुनाव लडेका थिए। केहीले अर्को दलमा प्रवेश गरेका थिए। चुनावको प्रमुख उद्देश्य नै जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, मूल सिद्धान्त र मान्यता बिर्सने, जनताको गरिबीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने दलहरूबाट मुलुकको आर्थिक विकास चमत्कारी किसिमले होला भन्ने ‘सपना’ माथि विश्वास गर्न सकिंदैन।
    तर, अब आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्ने स्थिति सृजना गर्ने जिम्मेवारी जनताले पनि लिनुपर्छ। सधैंभरि नेतालाई गाली गरेर, जनता चोखिएर बस्ने स्थिति समाप्त हुनुपर्छ। केवल ‘आफूलाई मात्र फाइदा दिने नेतालाई विजयी तुल्याउने’ मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्छ। यस्तो भए मात्र देशको आर्थिक विकासले गति प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तो नहुने हो भने यस किसिमका चुनाव आइरहन्छ, गइरहन्छ। केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र प्रगति हुन्छ। देश र सामान्य नागरिक गरिब नै रहिरहन्छ। 
    माओवादी केन्द्रले पूँजीवादलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसकेको एवं एमालेले पूँजीवादको प्रयोग गरेको दशकौं भएकोले अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले ‘खुला बजार र उदार अर्थनीति’ अवलम्बन गर्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। एमालेको अगुवाइमा बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी केही नीति तथा कार्यक्रमहरू आउने आशा राख्न सकिन्छ। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ र ‘नौ स’ जस्ता आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो। एमाले गरिबहरूप्रति, थोरै भए पनि, संवेदनशील रहेको उसको व्यवहारबाट देखिएको थियो।

Bishwa Raj Adhikari

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 15, 2017