चुनाव
पछिको स्थिति: आर्थिक विकासले गति लेला?
हालै सम्पन्न
प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाका चुनावी परिणामले सबैलाई आश्चर्यमा पार्यौ। धेरैले
चुनावसम्बन्धी समाचार लामो समयसम्म पचाउन सकेनन्। रवीन्द्र मिश्रजस्ता अति चर्चित
सामाजिक अभियन्ताको हारले त धेरै जनाको मष्तिष्कमा करेन्ट लागेजस्तो भयो।
विमलेन्द्र निधि,
नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, शेखर
कोइराला, बलबहादुर केसी, नवीन्द्रराज
जोशी, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह
केसी, दमननाथ ढुङ्गाना, पशुपति
शम्सेर जबरा, रामचन्द्र पौडेल, कमल
थापा आदिको पराजयले पनि देशवासीलाई कम आश्चर्यमा पारेन।
तर यो स्तम्भकारलाई यस किसिमको चुनावी परिणामले पटक्कै आश्चर्य लागेन, किनभने यो परिणाम अपेक्षित थियो। र अपेक्षित किन थियो भने जुन देशमा सरकार निरीह र ज्यादै कमजोर तथा नेताहरू र उनका दल बलियो हुन्छ त्यस्तो देशमा यस्तो हुनु स्वाभाविक हुन्छ। जनताले बलियो दल र नेताहरू छानीछानी आफ्नो मत दिन्छ र अपेक्षा यो गर्छ कि भोलिका दिनहरू कुनै किसिमको समस्या पर्दा उसलाई ‘काम लाग्ने’ वा गर्ने त्यो नेताले हो जसलाई उसले मत दिएको छ, विजयी तुल्याएको छ। अर्थात् जनतालाई सरकारमाथि कम, नेतामाथि धेरै विश्वास हुन्छ। देश विधिको शासनमा न चलेको र ‘भनसुन’, ‘सोर्सफोर्स’ ‘नातवाद–कृपावाद’ आदिले अदृश्य तर बलियो कानूनको रूप लिएको हुनाले त्यस्तो स्थिति सृजना हुन पुगेको हुन्छ। राष्ट्र, सरकार, विधि (कानून) माथि विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या ज्यादै न्यून हुन्छ। हुन पनि यस्तो अवस्थामा केही बलिया नेताहरूले जनतालाई साथ लिएर (प्रभावमा पारेर) कानून, सरकार, परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था राखेका हुन्छन्। तर अचम्म! त्यो परिवर्तन भने जनता होइन, नेताको पक्षमा हुन्छ जुन यथार्थ जनताले बुझ्दैन र बुझ्ने कोशिश पनि गर्दैन। ताजा उदाहरणका लागि अफ्रिकी देशका नेताहरूलाई हेरे पुग्छ। यमन, सोमालिया, जिम्बाब्वे आदिलाई हेरे पुग्छ।
यसपटकको चुनावमा पनि जनताले जातीयता, क्षेत्रीयता, नेताको हैसियत, दलको शक्ति आदिलाई प्रमुख आधार मानेर मत दियो। नेताको इमानदारी र उसको दलको सिद्धान्तको आधारमा मत दिने मनस्थिति जनताले देखाएन। इमानदारी हेरेको भए रवीन्द्र मिश्र र त्यस किसिमका व्यक्तिहरू पराजित हुने अवस्था आउने थिएन। हिजोसम्म एउटा दलमा आबद्ध रहेको व्यक्ति चुनावको मुखमा आएर अर्को दलमा प्रवेश गरे तापनि जनताले त्यो उम्मेदवारलाई मत दियो र विजयी पनि तुल्यायो। विजय गच्छेदार, विमल श्रीवास्तव, हृददेश त्रिपाठी आदिलाई विजयी तुल्याउनु यस यथार्थको उदाहरण थियो।
वाम गठबन्धनले यस चुनावमा जनतालाई सर्वाधिक आकर्षित गर्यो। र आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण उसको सिद्धान्त, आर्थिक नीति वा कार्यक्रम होइन, वाम गठबन्धनको अति मजबुत हुँदै गएको (राजनैतिक) स्थिति थियो। गठबन्धनको कारणले गर्दा एमाले र माओवादी दुवैले स्थिति (विजयी भएर सरकार बनाउने सम्भावना) अति बलियो पारेका थिए। र यस्तो स्थितिमा कमजोर रहेका (सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति भएका) काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएर मतदाता आफ्नो मत खेर फाल्ने मनस्थितिमा थिएन। आफ्नो व्यक्तिगत हित असुरक्षित पार्ने मनस्थितिमा थिएन।
माओवादी सङ्घर्षका अति हिंसाजनित अनेक पीडा भुलेर पनि विभिन्न क्षेत्रका मतदाताहरूले माओवादी उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याए। हिंजोका दिनमा के भयो भन्ने कुरा चटक्क बिर्सेर भोलिका दिनहरूमा ती नेताहरूसँग ‘खास काम लिन सकिन्छ’ भन्ने बलियो विश्वासलाई प्राथमिकता दिए। अर्थात् काम लिन सकिने (बलियो स्थिति रहेको) नेताहरूलाई मत दिए।
बलियो दल र नेताहरूलाई जनताले भोट दियो भन्ने कटु सत्यको अर्को एक उदाहरण। रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत आदिको पराजयलाई पटकपटक चुनाव लडने उही नेतालाई जनताले मत दिएन भन्ने यथार्थलाई मानेर हिंडने हो भने त्यो यथार्थ झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव नेपाल आदिको विजय (स्थिति) मा किन लागू भएन? यी नेताहरू पनि २०४७ साल (संवैधानिक राजतन्त्र) को राजनैतिक परिवर्तन पछिको स्थितिदेखि हालसम्मको (गणतान्त्रिक) स्थितिमा पनि राजनीतिको केन्द्रमा छन्, सत्ता र शक्ति छाडेका छैनन्। माथिको स्थितिबाट के प्रस्ट हुँदैन जनताले बलियो दल र नेतालाई भोट दियो भन्ने यथार्थ?
यसै सन्दर्भमा फेरि अर्को एक उदाहरण। शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन आफ्नै दलभित्र पनि अति आलोचित नेता हुन्। उनको अगुवाइमा नै नेपाली काङ्ग्रेस दुई टुक्रा भएको थियो। दुई टुक्रा पार्ने प्रमुख योजनाकार र शक्ति देउवा नै थिए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुर्बल पार्ने दोष पनि देउवाले खेप्दै आएका छन्। यसबाहेक हालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको लज्जास्पद पराजयको प्रमुख कारण देउवाको फितलो नीति र शक्तिमोह हो भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा राजा स्वयंले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, अक्षम प्रधानमन्त्रीको पदवीसमेत पनि दिएका थिए। सांसद किनबेचमा सक्रिय रहेको, इतिहासमा नै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको आरोप पनि देउवाले खेप्दै आएका हुन्। चारपटक प्रम भएका देउवाले म सातपटकसम्म प्रम हुन सक्छु भनी केही समय पहिले घोषणा गरेका थिए। तर पनि जनताले देउवालाई किन आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी तुल्यायो? किन पराजित गरेन? उत्तर ज्यादै सजिलो छ। मतदाताहरूले देउवा पुनः शक्तिशाली हुने सम्भावना देखे। उनीबाट विभिन्न काम लिन सकिने भनेर बलियो विश्वास देखाए। देउवाको उदाहरण विजय गच्छेदारमा पनि लागू हुन्छ। गच्छदार पुनः विजयी भएका छन्, प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरीभन्दा केवल ३ सय २१ मत बढी ल्याएर। २०४८ पछिका कुनै पनि चुनावमा गच्छदार पराजित भएका छैनन्। जनताले नै भाग्य चम्क्याइ दिने गच्छदार पाँचपटक उपप्रधानमन्त्री तथा १३ पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। कसरी पटकपटक विजयी भइरहेका छन् त गच्छेदार?
ती दल एवं नेताहरूलाई मत दिएर विजयी तुल्याउने जोबाट भोलिका दिनहरूमा काम लिन सकिन्छ भन्ने मतदाता–मनोविज्ञान बाहेक एउटा अर्को मनोविज्ञानले पनि यो चुनावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जुन नेताले हाम्रो अहंको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई भोट दिने भन्ने मनोविज्ञानले पनि यो चुनावमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यो। तराईमा र खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा यो मनोविज्ञानले राम्रो प्रदर्शन गर्यो। ‘मधेसवादी’ नारा जोडले घन्क्याउने धेरै मधेसी नेताहरू विजयी हुनु र विमलेन्द्र निधि पराजित हुनुले पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्छ।
जिम्बाब्वेका नागरिकहरूले पनि यस्तै गरे। तीन दशकसम्म निरङ्कुश शासन गर्ने निवर्तमान राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबीलाई त्यस बेलासम्म काँधमा बोकेर राखे जबसम्म मुगाबी बलियो थिए, उनलाई सेनाले साथ दिएको थियो। तर सेनाले साथ दिन छोडेपछि, मुगाबी कमजोर भएपछि, नागरिकहरूले आफ्नो काँधमा राखेका मुगाबीलाई तत्काल भुइँमा पछारिदिए।
तर यो स्तम्भकारलाई यस किसिमको चुनावी परिणामले पटक्कै आश्चर्य लागेन, किनभने यो परिणाम अपेक्षित थियो। र अपेक्षित किन थियो भने जुन देशमा सरकार निरीह र ज्यादै कमजोर तथा नेताहरू र उनका दल बलियो हुन्छ त्यस्तो देशमा यस्तो हुनु स्वाभाविक हुन्छ। जनताले बलियो दल र नेताहरू छानीछानी आफ्नो मत दिन्छ र अपेक्षा यो गर्छ कि भोलिका दिनहरू कुनै किसिमको समस्या पर्दा उसलाई ‘काम लाग्ने’ वा गर्ने त्यो नेताले हो जसलाई उसले मत दिएको छ, विजयी तुल्याएको छ। अर्थात् जनतालाई सरकारमाथि कम, नेतामाथि धेरै विश्वास हुन्छ। देश विधिको शासनमा न चलेको र ‘भनसुन’, ‘सोर्सफोर्स’ ‘नातवाद–कृपावाद’ आदिले अदृश्य तर बलियो कानूनको रूप लिएको हुनाले त्यस्तो स्थिति सृजना हुन पुगेको हुन्छ। राष्ट्र, सरकार, विधि (कानून) माथि विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या ज्यादै न्यून हुन्छ। हुन पनि यस्तो अवस्थामा केही बलिया नेताहरूले जनतालाई साथ लिएर (प्रभावमा पारेर) कानून, सरकार, परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था राखेका हुन्छन्। तर अचम्म! त्यो परिवर्तन भने जनता होइन, नेताको पक्षमा हुन्छ जुन यथार्थ जनताले बुझ्दैन र बुझ्ने कोशिश पनि गर्दैन। ताजा उदाहरणका लागि अफ्रिकी देशका नेताहरूलाई हेरे पुग्छ। यमन, सोमालिया, जिम्बाब्वे आदिलाई हेरे पुग्छ।
यसपटकको चुनावमा पनि जनताले जातीयता, क्षेत्रीयता, नेताको हैसियत, दलको शक्ति आदिलाई प्रमुख आधार मानेर मत दियो। नेताको इमानदारी र उसको दलको सिद्धान्तको आधारमा मत दिने मनस्थिति जनताले देखाएन। इमानदारी हेरेको भए रवीन्द्र मिश्र र त्यस किसिमका व्यक्तिहरू पराजित हुने अवस्था आउने थिएन। हिजोसम्म एउटा दलमा आबद्ध रहेको व्यक्ति चुनावको मुखमा आएर अर्को दलमा प्रवेश गरे तापनि जनताले त्यो उम्मेदवारलाई मत दियो र विजयी पनि तुल्यायो। विजय गच्छेदार, विमल श्रीवास्तव, हृददेश त्रिपाठी आदिलाई विजयी तुल्याउनु यस यथार्थको उदाहरण थियो।
वाम गठबन्धनले यस चुनावमा जनतालाई सर्वाधिक आकर्षित गर्यो। र आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण उसको सिद्धान्त, आर्थिक नीति वा कार्यक्रम होइन, वाम गठबन्धनको अति मजबुत हुँदै गएको (राजनैतिक) स्थिति थियो। गठबन्धनको कारणले गर्दा एमाले र माओवादी दुवैले स्थिति (विजयी भएर सरकार बनाउने सम्भावना) अति बलियो पारेका थिए। र यस्तो स्थितिमा कमजोर रहेका (सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति भएका) काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएर मतदाता आफ्नो मत खेर फाल्ने मनस्थितिमा थिएन। आफ्नो व्यक्तिगत हित असुरक्षित पार्ने मनस्थितिमा थिएन।
माओवादी सङ्घर्षका अति हिंसाजनित अनेक पीडा भुलेर पनि विभिन्न क्षेत्रका मतदाताहरूले माओवादी उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याए। हिंजोका दिनमा के भयो भन्ने कुरा चटक्क बिर्सेर भोलिका दिनहरूमा ती नेताहरूसँग ‘खास काम लिन सकिन्छ’ भन्ने बलियो विश्वासलाई प्राथमिकता दिए। अर्थात् काम लिन सकिने (बलियो स्थिति रहेको) नेताहरूलाई मत दिए।
बलियो दल र नेताहरूलाई जनताले भोट दियो भन्ने कटु सत्यको अर्को एक उदाहरण। रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत आदिको पराजयलाई पटकपटक चुनाव लडने उही नेतालाई जनताले मत दिएन भन्ने यथार्थलाई मानेर हिंडने हो भने त्यो यथार्थ झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव नेपाल आदिको विजय (स्थिति) मा किन लागू भएन? यी नेताहरू पनि २०४७ साल (संवैधानिक राजतन्त्र) को राजनैतिक परिवर्तन पछिको स्थितिदेखि हालसम्मको (गणतान्त्रिक) स्थितिमा पनि राजनीतिको केन्द्रमा छन्, सत्ता र शक्ति छाडेका छैनन्। माथिको स्थितिबाट के प्रस्ट हुँदैन जनताले बलियो दल र नेतालाई भोट दियो भन्ने यथार्थ?
यसै सन्दर्भमा फेरि अर्को एक उदाहरण। शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन आफ्नै दलभित्र पनि अति आलोचित नेता हुन्। उनको अगुवाइमा नै नेपाली काङ्ग्रेस दुई टुक्रा भएको थियो। दुई टुक्रा पार्ने प्रमुख योजनाकार र शक्ति देउवा नै थिए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुर्बल पार्ने दोष पनि देउवाले खेप्दै आएका छन्। यसबाहेक हालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको लज्जास्पद पराजयको प्रमुख कारण देउवाको फितलो नीति र शक्तिमोह हो भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा राजा स्वयंले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, अक्षम प्रधानमन्त्रीको पदवीसमेत पनि दिएका थिए। सांसद किनबेचमा सक्रिय रहेको, इतिहासमा नै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको आरोप पनि देउवाले खेप्दै आएका हुन्। चारपटक प्रम भएका देउवाले म सातपटकसम्म प्रम हुन सक्छु भनी केही समय पहिले घोषणा गरेका थिए। तर पनि जनताले देउवालाई किन आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी तुल्यायो? किन पराजित गरेन? उत्तर ज्यादै सजिलो छ। मतदाताहरूले देउवा पुनः शक्तिशाली हुने सम्भावना देखे। उनीबाट विभिन्न काम लिन सकिने भनेर बलियो विश्वास देखाए। देउवाको उदाहरण विजय गच्छेदारमा पनि लागू हुन्छ। गच्छदार पुनः विजयी भएका छन्, प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरीभन्दा केवल ३ सय २१ मत बढी ल्याएर। २०४८ पछिका कुनै पनि चुनावमा गच्छदार पराजित भएका छैनन्। जनताले नै भाग्य चम्क्याइ दिने गच्छदार पाँचपटक उपप्रधानमन्त्री तथा १३ पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। कसरी पटकपटक विजयी भइरहेका छन् त गच्छेदार?
ती दल एवं नेताहरूलाई मत दिएर विजयी तुल्याउने जोबाट भोलिका दिनहरूमा काम लिन सकिन्छ भन्ने मतदाता–मनोविज्ञान बाहेक एउटा अर्को मनोविज्ञानले पनि यो चुनावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जुन नेताले हाम्रो अहंको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई भोट दिने भन्ने मनोविज्ञानले पनि यो चुनावमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यो। तराईमा र खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा यो मनोविज्ञानले राम्रो प्रदर्शन गर्यो। ‘मधेसवादी’ नारा जोडले घन्क्याउने धेरै मधेसी नेताहरू विजयी हुनु र विमलेन्द्र निधि पराजित हुनुले पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्छ।
जिम्बाब्वेका नागरिकहरूले पनि यस्तै गरे। तीन दशकसम्म निरङ्कुश शासन गर्ने निवर्तमान राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबीलाई त्यस बेलासम्म काँधमा बोकेर राखे जबसम्म मुगाबी बलियो थिए, उनलाई सेनाले साथ दिएको थियो। तर सेनाले साथ दिन छोडेपछि, मुगाबी कमजोर भएपछि, नागरिकहरूले आफ्नो काँधमा राखेका मुगाबीलाई तत्काल भुइँमा पछारिदिए।
अब मूल विषयम प्रवेश
गरौं। माथिको सन्दर्भलाई जोडौं।
चुनावपछिको स्थिति कस्तो होला? के सुस्त रहेको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लेला? के रोजागरको स्थितिमा सुधार आएर युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थिति समाप्त होला? के गरिबीमा कमी आएर निर्धन परिवारले दुई छाक ढुक्कसँग खाने पाउने स्थिति निर्माण होला? के निर्धन परिवारहरूले आफ्नो सन्तानलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने स्थिति सृजना होला? के गरिब, असहायहरूले निश्शुल्क उपचार सेवा पाउने वातावरण बन्ला?
चुनाव पछिको स्थितिमा, नेतृत्व पङ्क्तिमा केही नयाँ अनुहार देखिएको परिवर्तित परिदृश्यमा, राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता प्राप्त गर्ला भन्ने सम्भावना देखिंदैन। नदेखिनुको प्रमुख कारण, यो चुनावमा दलहरूले गरिबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा (आवास), कृषिजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तत्वलाई चुनावी नाराको रूपमा अघि सारेका थिएनन्। बरु नेता र दलहरूले यो चुनावलाई एउटा युद्ध जस्तो ठानेर यस युद्धमा आफूलाई विजयी तुल्याउन अनेक तिगडम वा चालहरू चलेका थिए। अनेक किसिमका दुर्गन्धित गठबन्धनको निर्माण भएको थियो। कुनै समयमा दुई विपरीत ध्रुवमा हिंडने (एमाले र माओवादी) र एक अर्कालाई शत्रु ठान्ने दलहरू एक भएर, काँधमा काँध मिलाएर चुनाव लडेका थिए। यसैगरी कुनै समयमा नङ र मासुजस्तो भएर बसेका दलहरू (राजपा र फोरम) अलग–अलग भएर चुनाव लडेका थिए। केहीले अर्को दलमा प्रवेश गरेका थिए। चुनावको प्रमुख उद्देश्य नै जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, मूल सिद्धान्त र मान्यता बिर्सने, जनताको गरिबीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने दलहरूबाट मुलुकको आर्थिक विकास चमत्कारी किसिमले होला भन्ने ‘सपना’ माथि विश्वास गर्न सकिंदैन।
तर, अब आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्ने स्थिति सृजना गर्ने जिम्मेवारी जनताले पनि लिनुपर्छ। सधैंभरि नेतालाई गाली गरेर, जनता चोखिएर बस्ने स्थिति समाप्त हुनुपर्छ। केवल ‘आफूलाई मात्र फाइदा दिने नेतालाई विजयी तुल्याउने’ मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्छ। यस्तो भए मात्र देशको आर्थिक विकासले गति प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तो नहुने हो भने यस किसिमका चुनाव आइरहन्छ, गइरहन्छ। केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र प्रगति हुन्छ। देश र सामान्य नागरिक गरिब नै रहिरहन्छ।
माओवादी केन्द्रले पूँजीवादलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसकेको एवं एमालेले पूँजीवादको प्रयोग गरेको दशकौं भएकोले अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले ‘खुला बजार र उदार अर्थनीति’ अवलम्बन गर्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। एमालेको अगुवाइमा बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी केही नीति तथा कार्यक्रमहरू आउने आशा राख्न सकिन्छ। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ र ‘नौ स’ जस्ता आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो। एमाले गरिबहरूप्रति, थोरै भए पनि, संवेदनशील रहेको उसको व्यवहारबाट देखिएको थियो।
चुनावपछिको स्थिति कस्तो होला? के सुस्त रहेको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लेला? के रोजागरको स्थितिमा सुधार आएर युवाहरू विदेश पलायन हुने स्थिति समाप्त होला? के गरिबीमा कमी आएर निर्धन परिवारले दुई छाक ढुक्कसँग खाने पाउने स्थिति निर्माण होला? के निर्धन परिवारहरूले आफ्नो सन्तानलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने स्थिति सृजना होला? के गरिब, असहायहरूले निश्शुल्क उपचार सेवा पाउने वातावरण बन्ला?
चुनाव पछिको स्थितिमा, नेतृत्व पङ्क्तिमा केही नयाँ अनुहार देखिएको परिवर्तित परिदृश्यमा, राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता प्राप्त गर्ला भन्ने सम्भावना देखिंदैन। नदेखिनुको प्रमुख कारण, यो चुनावमा दलहरूले गरिबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा (आवास), कृषिजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तत्वलाई चुनावी नाराको रूपमा अघि सारेका थिएनन्। बरु नेता र दलहरूले यो चुनावलाई एउटा युद्ध जस्तो ठानेर यस युद्धमा आफूलाई विजयी तुल्याउन अनेक तिगडम वा चालहरू चलेका थिए। अनेक किसिमका दुर्गन्धित गठबन्धनको निर्माण भएको थियो। कुनै समयमा दुई विपरीत ध्रुवमा हिंडने (एमाले र माओवादी) र एक अर्कालाई शत्रु ठान्ने दलहरू एक भएर, काँधमा काँध मिलाएर चुनाव लडेका थिए। यसैगरी कुनै समयमा नङ र मासुजस्तो भएर बसेका दलहरू (राजपा र फोरम) अलग–अलग भएर चुनाव लडेका थिए। केहीले अर्को दलमा प्रवेश गरेका थिए। चुनावको प्रमुख उद्देश्य नै जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, मूल सिद्धान्त र मान्यता बिर्सने, जनताको गरिबीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने दलहरूबाट मुलुकको आर्थिक विकास चमत्कारी किसिमले होला भन्ने ‘सपना’ माथि विश्वास गर्न सकिंदैन।
तर, अब आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्ने स्थिति सृजना गर्ने जिम्मेवारी जनताले पनि लिनुपर्छ। सधैंभरि नेतालाई गाली गरेर, जनता चोखिएर बस्ने स्थिति समाप्त हुनुपर्छ। केवल ‘आफूलाई मात्र फाइदा दिने नेतालाई विजयी तुल्याउने’ मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्छ। यस्तो भए मात्र देशको आर्थिक विकासले गति प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तो नहुने हो भने यस किसिमका चुनाव आइरहन्छ, गइरहन्छ। केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र प्रगति हुन्छ। देश र सामान्य नागरिक गरिब नै रहिरहन्छ।
माओवादी केन्द्रले पूँजीवादलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसकेको एवं एमालेले पूँजीवादको प्रयोग गरेको दशकौं भएकोले अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले ‘खुला बजार र उदार अर्थनीति’ अवलम्बन गर्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। एमालेको अगुवाइमा बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी केही नीति तथा कार्यक्रमहरू आउने आशा राख्न सकिन्छ। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ र ‘नौ स’ जस्ता आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो। एमाले गरिबहरूप्रति, थोरै भए पनि, संवेदनशील रहेको उसको व्यवहारबाट देखिएको थियो।
Bishwa Raj Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 15, 2017
No comments:
Post a Comment