Economic Significance Of Khadka's China Visit-Article-378

 मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणको आर्थिक महत्व

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले हालै चीनको तीन दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। खड्काको तीन दिने (साउन २४ देखि २६ गते २०७९) चीन भ्रमण उच्चस्तरीय र औपचारिक रहेको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको थियो। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा चीन पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य के थियो भन्ने प्रस्टरूपमा पर्दा अगाडि आएन। पर्दा पछाडि के उद्देश्य थियो भनी अनुमान चाहिं लगाउन सकिन्छ वर्तमान सरकारमा रहेका र खासगरी तीन दलहरू– नेका, नेकपा समाजवादी र नेकपा माओवादी क्रेन्द्र, अमेरिका र भारतको ज्यादै नजीक भएर चीनभन्दा टाढा हुन खोजेको होइन। हामी (दल) हरूलाई अमेरिका र भारतको सहयोग जति आवश्यक छ त्यतिकै आवश्यक चीनको सहयोग पनि रहेको छ। यही सन्देश चिनियाँ सरकारलाई दिनका लागि खड्काको चीनको भ्रमण भएको हुनुपर्छ। यसबाहेक चुनावी सरकारको मन्त्रीले यो समयमा चीनको भ्रमण गर्नुको कुनै ठूलो आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्य हुन सक्तैन।

नेपालको कुनै पनि प्रमुख दल अहिले चीनलाई रुष्ट पार्ने मनसायमा छैन, त्यस्तो क्षमता पनि छैन। उल्टो, कुनै बेला भारत परस्त भनिएको नेका पनि अहिले चीनसँग नजीकिने क्रममा छ। मन्त्री खड्काले आफ्नो यो तीन दिने चीन भ्रमण फलदायी भएको भन्नुले यस कुराको पुष्टि गर्छ।

नेपालले एमसिसी स्वीकृत गर्दा चीन नेपालको परराष्ट्र नीति र खासगरी सरकारमा रहेका वर्तमान दलहरूको व्यवहारबाट झस्केको थियो, र त्यो स्थिति अहिले पनि छ। एमसिसी नेपालले स्वीकृत नगरोस् भनी चीनले ठूलो प्रयास नगरेको पनि होइन। एमसिसीविरुद्ध काठमाडौंका सडकहरूमा भएका विभिन्न किसिमका प्रदर्शन गराउन नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको हात रहेको भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ।

अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं। नेपालको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भारत अथवा चीनको औपचारिक भ्रमणमा पुग्दा ती देशका सरकारहरूले नेपाललाई विभिन्न किसिमका आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गर्ने परम्परातिर अब जाऔं। अनेक किसमका सहयोग हामी नेपाललाई गर्छौ भनी ती राष्ट्रहरूले उल्लेख गर्नुलाई म चलिआएको परम्पराको रूपमा मान्दछु। यो एउटा यस्तो परम्परा हो, जुन ती देश (भारत र चीन) ले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न निर्वाह गरेका हुन्छन्।

एउटा गरीब देशलाई अर्को देश (तुलनात्मकरूपमा धनी) ले आर्थिक सहयोग गरेर त्यो देश धनी भएको उदाहरण विश्वमा कतै पनि छैन। कुनै पनि देशले आफ्नो आर्थिक विकास स्वयं आफ्नो बलबूताले गर्ने हो, अरूले सहयोग गरेर हुने होइन। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको कर्ता (Actor) स्वयं त्यस देशका नागरिक हुन्, सरकार पनि होइन। सरकार केवल माध्यम हो। अर्को देशले सहयोग गरेर कुनै देशको आर्थिक विकास हुने भए श्रीलङ्का, लेबनान आदिको आर्थिक स्थिति त्यस्तो हुने थिएन। श्रीलङ्का, उत्तर कोरिया, म्यान्माजस्ता देशहरूलाई चीनले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। ती देशहरूको आर्थिक स्थिति कस्तो छ सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो।

आर्थिक सहयोग घोषणा गर्ने परम्परा निर्वाह गर्दै नेपाललाई चीनले के कस्ता क्षेत्रमा कुन किसिमको सहयोग गर्ने भनी घोषणा गर्यो, त्यसबारे पनि चर्चा गरौं। चीनले नेपाललाई १५ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। स्मरण रहोस्, अनुदान ऋण होइन र यो प्राप्तकर्ता देशले फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन। यसैगरी चीनको अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भावना अध्ययन आरम्भ हुने भएको छ। नेपाललाई चीनले रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ। साथै चीनले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग पुर्याउने सहमति पनि भएको छ। चीनले आगामी सेप्टेम्बरदेखि ९८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य महसूल दर कायम गर्नेछ। अर्थात् नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुने लगभग सम्पूर्ण वस्तुमा चीनले अब भंसार महसूल लगाउने छैन।

यो लेखको मुख्य उद्देश्यतिर लागौं। नेपालले आफ्नो उद्योग क्षमता वृद्धि नगरेसम्म चीनले जे जति व्यापारिक सुविधा दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। नेपालले आफ्नो उद्योग क्षमता वृद्धि गरेर चीनतर्फको निर्यातमा वृद्धि नगरेसम्म नेपाल–चीन सुमधुर आर्थिक सम्बन्धको नेपालले फाइदा लिन सक्तैन। आफ्नो औद्योगिक क्षमता वृद्धि नगरेर, चीनमा निर्यात परिमाण वृद्धि नगरेर, चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर पार्नु केवल नेपालका नेताहरूको हितमा हुनेछ। यस्तो कार्यबाट नेपालका नेताहरूले फाइदा पाउन सक्छन्, देशले कुनै पनि किसिमको फाइदा पाउन सक्तैन। चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर पारेर नेपालका नेताहरूले के कस्ता फाइदा पाइरहेका छन् त्यो तथ्य जगजाहेर छ।

वर्तमान स्थितिमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्धको फाइदा नेपालभन्दा बढी चीनलाई छ। नेपालका प्रमुख मात्र होइन, सामान्य बजार पनि चिनियाँ सामानले भरिएको देखिन्छ। नेपाली बजारमा अहिले एक नम्बरमा भारतीय वस्तुको आधिपत्य छ भने दुई नम्बरमा चिनियाँ वस्तुको।

नेपालको उद्योग क्षमता अहिले अकल्पनीय किसिमले ओरालो लागेको छ चिनी, चामल, तेल, दाल, तरकारी, फलफूल, मासु, साबुनजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका लागि पनि हामी भारतमाथि पूर्ण निर्भर छौं। अटोमोबाइल (कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकल आदि) को लागि त हामी भारतको भरपर्दो मात्र होइन, उच्च लाभदायक बजार बन्न पुगेका छौं। हामीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो कि हामीले यति ठूलो अटोमोबाइल बजार भारतलाई सुम्पेका छौं। भारतसँग संयुक्त लगानीमा हामीले नेपालभित्रै बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल एसेम्बलसम्म पनि गर्न सक्छौं, पार्टपुर्जा, चेसिस आदि नेपालभित्र उत्पादन गर्न नसके पनि। त्यो पनि गर्न सकेका छैनौं। एसेम्बल मात्र गरेर हामीले नेपाली श्रमको प्रयोग नेपालमैं गरेर रोजगार सृजना गर्न सक्छौं। स्मरण रहोस्, प्रत्येक वर्ष हामीले भारतबाट ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल गरेर लाखौं सवारीका साधन खरीद गर्छौं। अफसोच! यति लाभदायक अटोमोबाइल बजारको हामीले हाम्रो देशभित्र उपयोग गर्न सकेका छैनौं। पूर्ण उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तिमा एसेम्बल त गरौं। 

पुनः मुख्य विषयतिर फर्कौं। आफ्नो देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्ने हो। अरू देशले गरिदिन्छ भनेर आस गर्नु र विभिन्न देशहरूबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु भनेको विकासको बाटोमा उल्टो हिंड्नु हो। त्यसकारण चीन भ्रमण सफल भयो भन्नुको कुनै अर्थ छैन, नेपालको औद्योगिक स्थिति ओरालो लागेको यो दुःखद स्थितिमा। नेपालले आफ्नो औद्योगिक क्षमताको उपयोग गर्न नसकेको स्थितिमा।

नेपालको औद्योगिक क्षमता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यस्ता वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ जुन वस्तु हामी भारतबाट ठूलो परिमाण वा सङ्ख्यामा आयात गरिरहेका छौं। अर्थात् त्यस्ता उद्योग नेपालमा स्थापना गर्नुपर्छ जसले ठूलो परिमाण र सङ्ख्यामा भारतबाट आयात गरिने वस्तु विस्थापित गरोस्।

चीनको संयुक्त लगानीमा हामीले नेपालमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापना गर्न सक्छौं । यसैगरी कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं।

खासमा भन्ने हो भने नेपालमा बाह्य पूँजी आवश्यक पनि छैन, यदि नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतलाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने। नेताहरूको स्वार्थी र सङ्कीर्ण व्यवहारले उत्पन्न ढुलमुले आर्थिक नीतिले गर्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो बचत निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले बरु अन्य राष्ट्रमा लगानी गरेका छन्, नेपालको ढुलमुले आर्थिक नीतिले गर्दा आफ्नै मातृभूमिमा उपयोग गर्न सकेका छैनन्। मातृभूमि कसलाई प्यारो हुँदैन? आफ्नो मातृभूमिको विकास नहोस् भनेर कसले चाहन्छ र? तर स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण नै नभएपछि के गर्ने?

अव निष्कर्षतिर लागौं। विभिन्न राष्ट्र पुगेर नेपालले आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुको साटो आफ्नै आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। यी कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले चीन भ्रमण कति सफल भयो भन्ने कुरा उद्घोष गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 19, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/08/18/38978/