देशको अर्थतन्त्रभन्दा गठबन्धन महत्वपूर्ण हो?
अहिले
विश्व अर्थ व्यवस्था सङ्कटग्रस्त छ। कोभिड–१९ को असरले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई
नराम्ररी सुस्त पारेको हामीले देखे भोगेको कुरा हो। विश्व अर्थ व्यवस्था अहिले पनि
कोभिड–१९ को असरबाट पूर्ण मुक्त हुन सकेको छैन। पीडित नै छ।
विश्व
अर्थ व्यवस्था कोभिडको असरबाट मुक्त हुन खोजिरहेकै समयमा अर्को सङ्कट थपिएको छ।
रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थ व्यवस्थामाथि अर्को सङ्कट थपिदिएको छ। यो युद्धले
गर्दा युरोपेली देशहरूमा ऊर्जा आपूर्ति अनियमित हुन पुगेको छ। रूसले युरोपका देशहरूमा
ठूलो परिमाणमा ऊर्जा निर्यात गर्दछ तर यो युद्धले गर्दा रूसले निर्यातमा ठूलो
कटौती गरेको छ भने केही युरोपेली देशहरूले, स्वयं पनि रूससँग ऊर्जा खरीद गरिरहेका छैनन्।
यसैगरी
विश्वको अन्न भण्डार मानिएको युक्रेनले संसारका अनेक मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात
गर्दछ। तर यो युद्धले गर्दा उसले विभिन्न देशहरूमा नियमित र माग गरिएको परिमाणमा
खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिरहेको छैन। यो समस्याले गर्दा कतिपय देशहरूमा खाद्यान्न
सङ्कट उत्पन्न भएको छ। ती देशहरूमा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। यसरी
रूस–युक्रेन युद्धले मूल्य वृद्धि गर्नमा पनि सक्रिय भूमिका खेलेको छ।
यस्ता
अनेकौं कारणले गर्दा संसारभरि नै वस्तु एवं सेवाको मूल्यमा ठूलो वृद्धि भएको छ।
विश्वको लागि आर्थिक शक्ति गृह मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि ४० वर्ष यताकै
ठूलो मुद्रास्फीति देखिएको छ। अमेरिकी उपभोक्ताहरू पनि अहिले महँगीको चपेटामा
परेका छन्।
विश्व
आर्थिक अवस्थामा आएको सङ्कटले विश्वभरि अहिले एक किसिमको अनिश्चितता उत्पन्न
गराएको छ। भोलिका दिनहरूमा अनेक राष्ट्रका नागरिकको आर्थिक जीवन कस्तो हुने हो यो
विषयले धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। युद्धग्रस्त एवं गरीब देशका नागरिकहरूको जीवन
जोखिममा पर्ने भय बढेर गएको छ।
विश्व
अर्थ व्यवस्थमा देखिएको यो अनिश्चितताले पक्कै पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा पनि
प्रतिकूल प्रभाव नै पार्नेछ। यो अनिश्चितताले नेपालका दुई क्षेत्र–पर्यटन व्यवसाय
र वैदेशिक रोजगार नराम्ररी प्रभावित हुने स्थिति छ। यो अनिश्चितताको सामना गर्न
हामीसँग कुनै पनि किसिमको तयारी छैन।
यस्तो विषम परिस्थितिमा, नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सङ्कटग्रस्त हुनबाट जोगाउन नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रका लागि एउटा साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने थियो। अर्थ व्यवस्था सुधारमा बढी महत्व दिनुपर्ने थियो। त्यो त गर्न सकेका छैनन् नै, साथै आउने चुनावमा जनतासमक्ष भोट माग्न जाँदा देशको आर्थिक विकासका लागि के कस्ता विषयलाई मुख्य र महत्वपूर्ण मुद्दा बनाउने र जनतालाई कसरी आफ्ना मुद्दा सुनाउनेबारे विचार गर्नसम्म सकेका छैनन्।
राजनीतिक
दल र तिनका नेताहरूको ध्यान अहिले केवल गठबन्धनमा केन्द्रित छ। आगामी चुनावमा
अहिले उनीहरूको अर्जुन–दृष्टि छ। चुनावमा कसैगरी भए पनि विजय हासिल गरेर सत्तामा
पुग्ने लक्ष्य साधेका छन्। नेका, नेकपा एमाले, माओवादी एकता केन्द्र, नेकपा समाजवादी, लोसपा, जसपा
आदि–आदि राजनीति दलहरू कसैसँग पनि चुनाव प्रचारमा जनता समक्ष जाँदा भन्नुपर्ने
कुनै आर्थिक मुद्दा छैन। आर्थिक मुद्दाबारे सोचे पो आर्थिक मुद्दा बन्छ १ यस्तो
हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने
दलहरूले जनताको आर्थिक जीवनभन्दा चुनावी गठबन्धनलाई अति महत्व दिएका छन्। जनताको
समस्या उनीहरूको लागि अहिले महत्वहीन विषय बन्न पुगेको छ। शक्ति प्राप्ति मुख्य
प्राथमिकता भएको छ।
नेताहरूलाई
केवल सत्ताको आनन्द लिनुछ। राष्ट्रको लागि होइन, केवल आफ्नो लागि बाँच्नु छ। सत्तामा पुग्नका लागि अनेक दलका
नेताहरूबीच अहिले थरीथरीका बैठक र छलफल चलिरहेका छन्। उनीहरू अहिले अनेक किसिमका
धूर्त योजना र रणनीति निर्माणमा व्यस्त छन्। चुनावमा जसरी पनि विजयी हुने, विजयी हुन जे पनि गर्ने, अप्राकृतिक एवं झूटो गठबन्धन पनि
बनाउनेजस्ता रणनीति जुन राजनीतिक दलहरूले अहिले निर्माण गरिरहेका छन्, भोलि तिनै
रणनीति
उनीहरूका लागि महँगो पर्नेछ। चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी हुने र पुराना
नेताहरू पराजित हुने कारण बन्नेछ।
पाँचपटक
देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले देश र जनताले दीर्घकालसम्म सम्झिने
कुनै पनि किसिमको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम दिन सकेका छैनन्। देउवाझैं एकै व्यक्ति
पाँचपटक प्रम भएको अन्य कुनै मुलुकमा देख्न सकिंदैन। तर पनि छैंठोपटक प्रम हुने
दाउमा छन्, प्रम देउवा। केपीशर्मा ओली पनि दुईपटक
प्रम भइसकेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा उनले पनि देश र जनताले स्मरण गर्ने कुनै कार्य
गर्न सकेनन्। उनी पनि तेस्रोपटक प्रम हुने दाउमा छन्। पुष्पकमल दहाल पनि दुईपटक
प्रम भइसेका छन्। उनी पनि तेस्रोपटक प्रम हुने दाउमा छन्। उनले पनि आर्थिक
क्षेत्रमा सम्झिनेयोग्य कुनै काम गरेको पाइँदैन। उल्टो माओवादी द्वन्द्वकालमा उनले
आर्थिक विकासका अनेक भौतिक संरचना नष्ट गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उक्स्याए।
झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई आदिले पनि आफ्नो प्रम
कालमा कुनै महत्वपूर्ण आर्थिक योजना सम्पन्न गरेको देखिंदैन। माथि उल्लेख गरिएका
नेताहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा कुनै ठोस योगदान पु–याएको देखिंदैन। उल्टो
उनीहरूले आफ्ना महत्वपूर्ण समय केवल एउटाले अर्कोलाई पर्छानमा प्रयोग गरेको
देखिएको छ। उनीहरूबीच शक्तिका लागि अनवरत सङ्घर्ष चलेको देखिएको छ। निरन्तर
शीतयुद्ध चलिरहेको पाइएको छ।
शेरबहादुर
देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव आदि आगामी चुनाव भाग लिन
तम्तयार भएर बसेका छन्। सबै प्रम हुने दाउमा छन्। चुनावमा विजयी हुन अनेक किसिमका
गठबन्धन निर्माण गर्नमा व्यस्त छन्। तर यसपटकको चुनाव भने उनीहरूको लागि फलदायी
नहुने देखिएको छ। यसपटकको चुनावले उनीहरूसँग अनेक प्रश्न सोध्नेछ। मतदाताहरूले
उनीहरूले गरेका कामको विवरण माग गर्नेछन्। यी नेताहरूले आफ्नो अमूल्य समय केवल
झगडा गर्नमा, एकले अर्कोलाई गाली गर्नमा, र दाउपेच खेल्नमा प्रयोग गरे। यी
कारणले गर्दा पनि यी नेताहरूले आगामी चुनावका लागि राष्ट्र उपयोगी आर्थिक मुद्दा
तयार पार्न सकेका छैनन्।
वाग्मतीमा
निकै पानी बगिसेको छ। नेपाली जनताको चेतनाको स्तर पनि पहिलेभन्दा निकै माथि
उठिसकेको छ। मतदाताहरू अब आफ्नो मतको उचित प्रयोग गर्ने पक्षमा छन्। वीरगंज
महानगरपालिका र काठमाडौं महानगर पालिकामा भएको क्रमशः राजेशमान सिंह र बालेन्द्र
शाहको विजयले यस कुराको पुष्टि गर्दछ।
सिद्धान्त, गरीबी, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता शब्दहरू अब
चुनावमा आकर्षक नारा बन्न सक्तैनन्। रोजगार, महँगी नियन्त्रण, उद्योग एवं व्यापारको विकास, फोहर मैलाको उचित व्यवस्थापन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाजस्ता विषयहरू अब चुनावमा आकर्षक नारा
बन्नेछन्।
आउने
चुनावमा स्वन्तन्त्र व्यक्तिहरू विजयी हुने सम्भावना मात्र होइन, पक्का छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू
निष्पक्ष, इमानदार र विकासप्रति समर्पित छन् भने
पक्का पनि उनीहरूले मतदाताको भारी मत पाउने छन्।
गठबन्धनको
राजनीतिबाट अब जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ। सत्ता र शक्तिका लागि मात्र गठबन्धन गरेर
जहिले पनि, आफ्नो लागि मात्र सोच्ने नेताहरूबाट अब
मुक्ति पाउनुपर्छ। यस प्रकारको गठबन्धन नीतिले देशको आर्थिक विकास हुँदैन। बरु
नेताहरूको विकास हुन्छ। उनीहरू पटकपटक मन्त्री र प्रधान मन्त्री सजिलै हुन सक्छन्।
र अहिले त्यही भएको छ। कुनै बेला प्रचण्डको टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा
अहिले प्रचण्डको वफादार मित्र भएका छन्। रातारात शत्रु मित्रमा रूपान्तरित भएको छ।
कुनै बेला सामन्ती व्यवस्था र सामन्तहरूको शासन (प्रजातन्त्र–नेका नेतृत्वको
सरकार) भन्दै सामन्ती व्यवस्थाको समाप्ति र सामन्तहरूको सफाया गर्ने भनेर बन्दूक
उठाउने पुष्पकमल र उनको समूह अहिले तिनै सामन्तलाई गुरु मानेर उनीहरूसँगै कार्य
गर्दैछ। प्रचण्डमाथि अनेक आरोप लगाउने बाबुराम अहिले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नुलाई
देशको माग भन्दैछन्। यी नानाथरीका स्थितिहरूले के भन्छन् ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं।
गठबन्धन
देशको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकासका लागि
नभएर केही नेताहरूको विकासका लागि मात्र हो। उनीहरूको महत्वाकाङ्क्षा पूरा हुने
अवस्था सृजना गरिदिने माध्यम मात्र हो।
Bishwa
Raj Adhikari
Published
in Prateekdaily on Friday, September 2, 2022
No comments:
Post a Comment