उपयोग गर्न नसकिएको पूँजी
सवारी
साधनहरूलाई इन्धनले गति दिएझैं राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पूँजीले गति दिन्छ।
पर्याप्त मात्रामा पूँजी छ भने मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने
अनेक भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। विश्वका धनी देशहरू, पूँजीको पर्याप्तताले गर्दा नै प्रचुर
मात्रामा आर्थिक विकास गरेर धनी भएका हुन्। देश र जनता धनी हुनका लागि राष्ट्रिय
पूँजीको आकार ठूलो हुनैपर्छ।
नेपालमा
पूँजीको अभाव त छैन तर ठूला–ठूला संरचना निर्माण गर्न पर्याप्त पूँजी छैन।
ठूला–ठूला जलविद्युत् गृह निर्माण गर्न, ठूला–ठूला कारखाना स्थापना गर्न र उच्च प्रवधि ल्याउन पर्याप्त पूँजी
छैन।
नेपालले
स्वदेशमैं राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कार, बस,
ट्रक, ट्याक्टर, मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने अटोमोबिल
उद्योग स्थापना गर्न सक्छ। यो उद्योग स्थापना गर्न ठूलो पूँजी आवश्यक हुन्छ। यसका
लागि आवश्यक ठूलो पूँजीको निर्माण नेपालले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बचत उपयोग
गरेर गर्न सक्छ।
अहिले
ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा अस्थायी एवं स्थायी किसिमले बसिरहेका छन्। कतार, साउदी अरेबिया, मलेशिया, बहरेन, युनाइटेड
अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता देशहरूमा नेपालीहरू अस्थायी
किसिमले बसेका छन् भने ग्रेट ब्रिटेन, क्यानाडा, अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता राष्ट्रमा अस्थायी र
स्थायी दुवै किसिमले बसेका छन्।
विदेशमा अस्थायी किसिमले बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूले सानै अंशमा भए पनि बचत गरेका छन् जसको सही किसिमबाट उपयोग हुन सकेको छैन। उनीहरूको बचतको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकिरहेको छैन। उनीहरूको बचतको उपयोग अर्ध एवं पूर्ण विलासी वस्तु खरीदमा भइरहेको छ। यो कारणले गर्दा पनि नेपालमा नयाँ–नयाँ उद्योगहरूको स्थापना कम, सुन–चाँदी पसलहरूको सञ्चालन ठूलो मात्रामा भएको छ। मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया आदिबाट कमाएर नेपाल लगेको पैसाको ठूलो अंश सुन–चाँदी खरीद गर्न, घडेरी खरीद गर्न, पक्की घर निर्माण गर्न, मीठो खान, राम्रो लगाउन, अर्थात् अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ। उद्योगको क्षेत्रमा भइरहेको छैन, किन होला? उद्योगको क्षेत्रमा किन भइरहेको छैन भने नेपालमा औद्योगिक विकासको वातावरण नै छैन। नेपालमा उद्योग र व्यापारले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। जसको सक्रियतामा उद्योग र व्यापारको विकास हुनुपर्ने हो त्यसको ध्यान यी क्षेत्रहरूमा नगएर अन्यतिर गएको छ। अर्थात् नेताहरू– जस्तै, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल, केपी ओली, उपेन्द्र यादवको ध्यान जहिले पनि केवल सत्तामा मात्र केन्द्रित रहन्छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माणमा केन्द्रित रहन्छ। पुनः पुनः देशको प्रधानमन्त्री बन्न केन्द्रित हुन्छ। यी नेताहरूले नेपालमा औद्यौगिक विकास गर्ने उद्देश्यले एउटा साझा उद्योग नीतिसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनन्। बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल खरीद गर्न नेपालबाट बर्सेनि करोडौं नेपाली रुपियाँ (भारतीय मुद्रामा भुक्तान गर्न नसक्ने स्थिति भएमा डलरमा पनि भुक्तान गर्नुपर्ने हुन सक्छ) भारत जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि नेपालमैं अटोमोबिल उद्योग स्थापना गर्नेतिर यी नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन। यो अति नै दुःखद कुरा हो। यो उद्योग रणनीतिक महत्वको पनि भएकोले नेपालले आफ्नो लगानीमा, आफैंले अटोमोबिल उद्योग स्थापना गरेर, नेपालभित्रै बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल आदि निर्माण गर्नु पर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय बजारमा बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकल आदिको माग ठूलो भए तापनि हामी आफैंले यी साधन उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। यो उद्योगबाट हुने लाभ आफूले प्राप्त नगरेर भारतलाई बुझाइरहेका छौं।
२०६३ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिलाई केवल आफ्नो वरिपरि घुमाउने नेताहरूले नेपालमा आर्थिक विकास गर्न पूर्णरूपमा असफल भएको प्रमाण हो यिनीहरूले आफ्नै राष्ट्रिय बजारलाई बुझ्न नसक्नु। आफ्नो राष्ट्रिय बजारलाई यी नेताहरूले बुझेको भए, रणनीतिक महत्वका उद्योग स्थापनालाई महत्व दिएको भए, नेपालमा उहिले अटोमोबिल उद्योग स्थापना भएर नेपालमा गुड्ने बस, टक्र, कार, मोटरसाइकलमा ‘नेपालमा बनेको’ (Made in Nepal) लेखिसकिएको हुन्थ्यो।
यस
आलेखको उद्देश्य माथि भनिएका कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा अटोमोबिल उद्योग
स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गर्नु हो। विदेशमा र खासगरी धनी देशमा स्थायी
बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूको बचत नेपाल भित्र्याएर, नेपालमा अटोमोबिल उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूँजी लगानी गर्ने
सम्भावनाबारे मन्थन गर्नु हो।
अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेनजस्ता धनी राष्ट्रमा
अहिले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको स्थायी बसोवास छ। उनीहरूको आम्दानी पनि
तुलनात्मक किसिमले राम्रो छ। केहीको त उच्च छ किनभने उनीहरूले त्यहाँ (विशेषगरी
अमेरिकामा) पनि अनेक किसिमका व्यापार गरेका छन् । खुद्रा भण्डार, रेस्टुरा, मोटेल, ग्याँस स्टेशन सञ्चालन गरेका छन्।
यसरी
स्थायी किसिमले विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण
भएमा अवश्य पनि लगानी गर्नेछन्। र लगानी गर्ने आधार पनि छ। ती आधार के हुन्
भने–मातृभूमिप्रति प्रेम भएर मातृभूमिको विकासका लागि लगानी गर्नु। नेपालमा लगानी
गर्दा बढी प्रतिफल (Due to growing economy) प्राप्त हुने लोभले लगानी गर्नु।
विदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित हुने एक असल एवं व्यावहारिक ‘लगानी नीति’ तयार पारेर विदेशमा बसेका नेपालीहरूले लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ। नेपालमा, विदेशमा बसेका नेपालीहरूले ठूलो रकम लगानी गर्ने स्थिति भएमा त्यो रकम नेपालमा अटोमोबिल उद्योग स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक असल एवं व्यावहारिक लगानी नीतिले अवश्य पनि विदेशमा बसेका लाखौं नेपालीलाई जन्मभूमि, मातृभूमि नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। नेपालमा पहिलेदेखि नै अटोमोबिलको बजार भरपर्दोरूपमा क्रियाशील छ। अर्थात् नेपालभित्र कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकलको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। मागमा कहिले कमी आएको छैन।
विदेशमा
स्थायी बसोवास गरिरहेका केही व्यापारीहरूको भनाइमा यदि नेपालले दोहोरो नागरिकताको
व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालमा विदेशबाट कोष जानेछ। अर्थात् विदेशमा स्थायी बसोवास
गरिरहेका नेपाली,
तर
विदेशी नागरिक भइसकेकालाई नेपालले, नेपालको नागरिकता दिने हो भने विदेशमा बसेका नेपालीहरूले निर्धक्क
भएर नेपालमा लगानी गर्न सक्छन्। सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य राष्ट्रमा स्थायी बसोवास
गरेर त्यहाँका नागरिकता लिइसकेका नेपालीहरूलाई (चुनावमा भाग लिन नपाउने– उम्मेदवार
हुन नपाउने र मतदान गर्न नपाउने) नागरिकता दिने हो भने नेपालमा ह्वात्तै लगानी
बढ्ने विश्वास गरिएको छ। तर नेपालको वर्तमान कानून अनुसार कुनै नेपालीले अर्को
कुनै देश (विदेश) को नागरिकता लिएमा उसको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। ऊ
नेपाली नागरिक रहँदैन। अर्कोतिर, विदेशमा बसेका र विदेशी नागरिकता लिइसकेका लाखौं नेपालीले भने दोहोरो
नागरिकताको माग गरिरहेका छन्।
दोहोरो
नागरिकताको अवधारणा नौलो होइन। युरोपियन युनिएनभित्रका देशका नागरिकले
युनियनभित्रको एक देशबाट अर्को देशमा जान राहदानी देखाउनुपर्दैन भने उनीहरूले
युनियन भित्रको कुनै पनि राष्ट्रमा गएर बसोवास गर्न र जागिर खान सक्छन्।
दोहोरो
नागरिकता प्रयोग गर्ने राष्ट्रको सूची लामो छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायी बसोवास
गरी अमेरिकी नागरिकता लिइसकेका आफ्ना नागरिकलाई पनि यी राष्ट्रले साबिक मुलुकको
नागरिकता दिने गरेका छन्। नागरिकताबाट वञ्चित गरेका छैनन्। अमेरिकाको नागरिकता
लिइसकेका आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो देशको पनि नागरिकता दिने राष्ट्रहरूमा–
अल्बेनिया, अंगोला, अर्मेनिया, अस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, बुरून्डी, कोबो भर्डे, कोमोरस, साइप्रस, डेनमार्क, फिजी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, ग्याबोन, गाम्बिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, इराक, आयरल्यान्ड, इजराइल, इटाली, केन्या, कोसोभो, लाटभिया, लेबनान, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, माली, माल्टा, मल्डोभा, मोरक्को, मोजाम्बिक, न्युजिल्यान्ड, नाइजर, नाइजेरिया, नर्थ
मेसेडोनिया, नर्वे, फिलिपिन्स, पोर्चुगल, रोमानिया, रूस, रवान्डा, सेनेगल, सर्बिया, सियरालियोन, स्लोभाकिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्वीडेन, स्वीटजरल्यान्ड, सिरिया, द
चेक रिपब्लिक, टोंगा, ट्युनिशिया, युगान्डा, युनाइटेड
किंगडम, भानुआटु र जाम्बिया छन्।
अहिलेको
यो आधुनिक व्यापारिक युगमा कोष सजिलैगरी एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा पुग्छ ।
यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रा नीति निर्माताहरूले नेपालमा अटोमोबिल उद्योग
स्थापना गर्ने र नेपालीहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिनेबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
पुरानाहरूलाई विस्थापित गरेर आउने नया नेता एवं नीति निर्माताहरूले यी तथ्य उपर
अवश्य ध्यान दिनेछन्। आशा गरौं, त्यस्तो होस् पनि!
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 23,
2022
No comments:
Post a Comment