Bishwa Darpan: Use Only Nepali Products-Article-401

नेपाली उत्पादनको अनिवार्य उपयोग

केही दिन पहिले (२०२७९, फागुन ५) उद्योग मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त निर्णयले सरकार मातहतका निकाय तथा आयोगहरूलाई, अतिथि सत्कार गर्दा तथा चियाचमेनाका लागि, अनिवार्यरूपमा नेपाली वस्तु खरीद र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसैगरी सो निर्णयले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेशनरी, फर्निचर, मेशिन, औजार आदि खरीद गर्दा ती वस्तु यदि नेपालमैं उत्पादन हुन्छ भने तिनै वस्तु खरीद गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष के थियो भने सो निर्णयले सरकारी संस्थाहरूलाई ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, नियम १७’ अनुसार सामग्री खरीद गर्दा विदेशी सामग्रीभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली सामग्री नै खरीद गर्न निर्देशित गरेको थियो। उक्त निर्णयका साथै नेपाली उत्पादकहरूलाई सरकारी एवं सार्वजिक निकायहरूमा आफ्ना उत्पादन सूचीकृत गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो।

उद्योग मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर के गर्न खोजेको हो त्यसबारे चर्चा गरौं। उद्योग मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको यो निर्णयको प्रकृति र आशय हेर्दा सरकार नेपाली उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न तयार रहेको देखिन्छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु देशभित्र ठूलो सङ्ख्या र परिमाणमा खरीद एवं प्रयोग हुने वातारवरण तयार पार्न सरकार तत्पर रहेको देखिन्छ। साथै स्वदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरेर आयातमुखी हुँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहेको देखिन्छ।

सरकारले उक्त निर्णयमार्फत गरेको अनेक व्यवस्थाको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा यो सरकार नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिन इच्छुक रहेको देखिन्छ। नेपाली उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य यो सरकारले राखेको तथा सो उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न समेत तत्पर रहेको देखिन्छ। सरकारको यो प्रयासको प्रशंसा र स्वागत गर्नुपर्छ। यस्तो निर्णय सरकारले लोकप्रियता वृद्धिको लागि गरे तापनि हामीले यो कार्यको खुलेरै प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर यो सरकार कति दिन टिक्ने हो त्यो विषय नेपाली उखानजस्तो छ। हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा…।

नेपालले उदार एवं बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा नेपाली उद्योगहरूलाई सरकारले नै संरक्षण दिन यस किसिमको व्यवस्था (नेपाली वस्तुहरू मात्र खरीद गर्नुपर्ने अनिवार्यता) गर्नु बजार अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत हुन्छ। बजार अर्थतन्त्रमा यसरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिन पाइँदैन। स्वदेशी उद्योगहरूले विदेशी उद्योग एवं वस्तुहरूसँग सस्तोमा वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा भएमा मात्र उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तुहरू खरीद गर्न पाउँछ। सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिएमा देशभित्र केवल एक वा केही उद्योगहरूको एकाधिकार कायम हुन सक्छ। उपभोक्ता महँगीको बोझले थिचिन सक्छ।

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र (चीन र भारत) बीच रहेको नेपालको अवस्थिति विशेष किसिमको छ। यी दुई ठूला अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाहरू सस्तोमा उत्पादन गर्छन् र ती वस्तु एवं सेवाहरूसँग नेपाली उत्पादकका वस्तु एवं सेवाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनन्। सक्ने स्थिति पनि छैन। चीन र भारतलाई ‘स्तर लाभ’ (Economies of Scale), तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantages), पूर्ण लाभ (Absolute Advantages) जस्ता लाभहरू प्राप्त छन्। चीनले त एक्लै संसारभरि सर्वाधिक (करीब ९० प्रतिशत) दुर्लभ भूवस्तु (Rare Earth Materials) उत्पादन गर्छ र त्यसको आपूर्तिमा उसलाई एक किसिमको एकाधिकार प्राप्त छ। यस्तो स्थितिमा नेपालले चिनियाँ र भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्ध गर्नु लगभग असम्भव हुन पुग्छ। यो विशिष्ट कारणले गर्दा नेपालले आफ्ना उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनु आवश्यक हुन पुग्छ। नेपालले आफ्ना उद्योगहरूलाई संरक्षण नदिए नेपाली उद्योगहरू धराशायी हुन पुग्छन्, जुन अहिले देखिएको छ। नेपालको वतर्मान औद्योगिक स्थिति पञ्चायतकाल जति पनि सबल छैन। यो कारणले नेपालले केही उद्योगहरूलाई अनिवार्य संरक्षण दिनुपर्छ। नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिने किसिमले उद्योग मन्त्रालयले ल्याएको यस नियमको स्वागत गर्नुपर्छ, ल्याउनेहरू (नीति निर्माता–दलका नेताहरू) को उद्देश्य र कार्यजस्तो भए तापनि।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (World Trade Organization) को सदस्य भए तापनि आफ्ना केही उद्योगहरूको संरक्षण भने नेपालले गर्नुपर्दछ। र त्यस्तो अन्य राष्ट्रहरूले पनि गरेका छन्। स्मरण रहोस्, विश्व व्यापार सङ्गठनले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण कार्य आफ्नो नीतिविपरीत मान्दछ। तर नेपालको स्थिति विशेष किसिमको रहेको र दुई ठूला बजार (भारत र चीन) बीच चेपिएको हुनाले नेपालले केही स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु देशको हितमा हुन्छ।

अब यस आलेखको मूल विषयतिर लागौं। स्वदेशी उद्योगको विकास एवं विस्तार गर्नका लागि नेपाल सरकारले, केही क्षेत्रहरूमा, नेपाली वस्तुहरू मात्र खरीद गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू गरेर नेपाली उद्योग एवं उत्पादकहरूलाई संरक्षण दिन खोज्नु राम्रो कुरा हो। तर यसभन्दा पनि राम्रो कुरा नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योग एवं उत्पादकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु हो। नेपाली उत्पादकहरूले मुख्य गरी, चीन र भारतभन्दा सस्तो र स्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण तयार पारिदिनु हो।

नेपाली उत्पादकहरूले भारत र चीन भन्दा सस्तो वस्तु उत्पादन गर्न सके नेपाली वस्तुलाई संरक्षण दिनुपर्दैन। केवल नेपाली वस्तु मात्र उपयोग गर्न नेपाली उपभोक्तालाई निर्देशन दिनुपर्दैन। विभिन्न किसिमका वस्तु एवं सेवा नेपालभित्र सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु नै हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हो। यो चुनौतीको सामना हामी हाम्रो कुशल श्रम, प्रविधि र परिष्कृत ज्ञानको प्रयोग गरेर गर्न सक्छौं।

प्रविधि विकासमा हामीले जोड दिन आवश्यक छ। प्रविधि र श्रमको उचित र प्रभावकारी उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हामी इजराइलको प्रगतिबाट लिन सक्छौं।

नेपाली उपभोक्ताहरूले उपयोग गर्ने सम्पूर्ण वस्तु नेपालभित्रै उत्पादन गर्न किमार्थ सम्भव छैन। यो तथ्य हामीले बिर्सनुहुँदैन। तर केही वस्तु हामीले भारत र चीनभन्दा सस्तोमा उत्पादन गरेर चीन र भारत लगायत संसारका अन्य विभिन्न मुलुकमा बिक्री गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास भने हामीले राख्नुपर्छ। हामीमा त्यस्तो आत्मविश्वास हुन नितान्त आवश्यक छ।

‘रेमिट्यान्समुखी’ हुँदै गएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन हामीले सर्वाधिक महत्व दिनुपर्ने क्षेत्र हो, उत्पादन लागत र उच्च प्रविधिको प्रयोग। उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले उत्पादन लागत कम पार्दै वस्तुको बिक्री मूल्य सस्तो पार्न सक्छौं साथै वस्तुको स्तरीयतामा पनि वृद्धि गर्न सक्छौं।

हाम्रो भविष्यको उद्देश्य र योजना उत्पादन लागत कम पारेर स्वदेशमा नै अनेक वस्तु उत्पादन गर्ने हुनुपर्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालका उद्योगहरूलाई संरक्षण दिने किसिमले स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिने नीति एवं निर्देशन समेत उद्योग मन्त्रालयबाट आउनुलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ र यसका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कुनै बेला नेपाली उद्योगहरू नै ध्वस्त पार्ने अभियानमा लागेका पुष्पकमल दहाल र उनको नेतृत्वको सरकारले नेपाली उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।