Wikipedia

Search results

Friday, March 6, 2020

Impact of Corona Crisis on Nepalese Economy -Article-267


नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कोरोना–सङ्कट र यसको प्रभाव

कृषि युगमा कृषि कार्य महत्वपूर्ण थियो किनभने त्यस युगमा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिका लागि जीवनको आधार कृषि थियो। त्यस बेला एकथरी व्यक्ति भूमिको स्वामी थिए भने अर्काथरी भूमि मजदूर थिए। दुवैथरीका व्यक्तिका लागि कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण थियो। कृषि युगको एउटा अत्यन्तै ठूलो विशेषता पनि थियो। कृषि युगको विशेषता के थियो भने भूस्वामी र भूमजदूर उत्पादनको क्षेत्रमा दुवै आत्मनिर्भर थिए। जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुरा यी दुवै मिलेर कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन गर्थे। कृषिमात्र जीवन निर्वाहको भरपर्दो स्रोत थियो। कृषिले गर्दा हरेक गाउँ वा क्षेत्र आत्मनिर्भर थियो। परिवार एवं व्यक्ति आत्मनिर्भर थिए। अर्को कुनै गाउँ वा पक्षको सहयोगविना गाउँहरू सजिलै जीवन निर्वाह गर्न सक्षम थिए। कृषि युगमा धन सृजना तीव्र गतिमा गर्न सरल नभए तापनि जीवन निर्वाह जटिल थिएन। जीवन धान्न अहिलेभन्दा निकै सजिलो थियो। स्वावलम्बन वा आत्मनिर्भरताले मानव सभ्यतालाई जटिल (जीवन निर्वाहका लागि जागीर पाउनु नै पर्ने) हुन दिएको थिएन। कृषि युगमा व्यक्तिले श्रम मात्र होइन आफूलाई आवश्यक पर्ने अनेक किसिमका सेवा एवं वस्तुसमेत उत्पादन गर्थे। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने लगभग सम्पूर्ण वस्तु आफैं उत्पादन गर्थे।
    वर्तमान व्यापारिक युगले भने मानव जीवनलाई जटिल पारिदिएको छ। परनिर्भर तुल्याइदिएको छ। यो युगमा वहुसङ्ख्यक व्यक्तिले केवल श्रममात्र उत्पादन गर्छन्। आफूसँग रहेको श्रम बिक्री गरेर आवश्यक पर्ने (सियोदेखि कारसम्म) सम्पूर्ण सामग्री खरिद गर्छन्। यो व्यापारिक युगमा व्यक्तिले केवल श्रम मात्र उत्पादन गर्छ। एउटा व्यक्तिले बजारबाट हजारौ किसिमका सामान खरीद गर्छ तर आश्चर्य तीमध्ये केही मात्र आफैं उत्पादन गर्छ। अर्थात् व्यक्तिले आफूसँग भएको श्रम बिक्री गरेर जीवन निर्वाहका लागि चहिने सम्पूर्ण वस्तु खरीद गर्छ। यसरी यो अति व्यापारिक युगमा प्रत्येक व्यक्ति श्रम उत्पादन गर्न र त्यसलाई बिक्री गर्न बाध्य छ र यस्तो नगरे उसको जीवन निर्वाह कष्टप्रद हुन पुग्छ। अर्थात् यो अति व्यापारिक युगले परनिर्भरता वृद्धि गरिदिएको छ। हरेक व्यक्ति वस्तु वा सेवाका लागि अरूप्रति आश्रित छ। परनिर्भरता वर्तमान मानव संस्कृतिको विशेषता हुन पुगेको छ। यो राम्रो हो वा नराम्रो भन्न कठिन छ।
    यो अति व्यापारिक युगमा जीवन निर्वाहका लागि श्रम बिक्री अनिवार्य हुन पुगेको छ भने आफ्नो श्रम बिक्री गर्न प्रत्येक व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा व्यापारमा संलग्न हुनुपरेको छ। अहिले कुनै पनि व्यक्तिका लागि व्यापारमा संलग्न हुनु स्वेच्छा नभएर अनिवार्यता हुन पुगेको छ। यस कारणले गर्दा अहिले हरेक व्यक्तिको लागि व्यापार जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन पुगेको छ। हरेक व्यक्तिको लागि व्यापार सरोकारको विषय हुन पुगेको छ। त्यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि छ किनभने आफ्नो श्रम बिक्री गर्न प्रत्येक व्यक्तिले व्यापार गर्नुपर्छ र श्रम बजारमा उपस्थित हुनैपर्छ।
    व्यापारमा हुने कुनै पनि सानो, ठूलो हलचलले व्यक्तिको जीवनलाई अहिले तत्काल र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। उदाहरणका लागि, अहिले चीनबाट फैलिएको ‘कोरोना भाइरस’ ले व्यापारिक क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पारेको छ। विश्वबजारमा यो रोगले कुन स्तरमा असर पार्नेछ भन्ने विषय अहिले विश्वभरिका मानिसका लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ।
    यसलाई विडम्वना नै मान्नुपर्छ कि जुन देशलाई ‘विश्वको गोदाम’ मानिन्छ त्यहाँबाट नै कोरोना भाइरस फैलिएको छ। अर्थात् चीन नै कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल हुन पुगेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था चीन अहिले कोरोना भाइरसको चपेटामा परेर आर्थिक मन्दीको नजीकनजीक पुग्न थालेको आभास हुन थालेको छ। यो आलेख तयार पार्दासम्म चीनमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ८० हजार १ सय ५१ हुन पुगेको छ भने मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या २ हजार ९ सय ४४ हुन पुगेको छ। कोरोना भाइरसले दौडिरहेको चिनियाँ अर्थ व्यवस्थालाई उभिएको स्थितिमा पुर्याइदिएको छ।
    कोरोना भाइरसको विस्तारले आर्थिक क्षेत्रमा सर्वाधिक चीनलाई प्रभाव पार्ने भए तापनि यसको प्रभावबाट उन्मुक्ति पाउने स्थितिमा जापान, अमेरिका, क्यानाडा, युरोपियन युनियन लगायत विश्वका अन्य विभिन्न मुलुक पनि छैनन्। कोरोना भाइरसको कारण आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम पार्न कतिपय राष्ट्रले तयारी पनि थालिसकेका छन्।
    कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको बजार अनिश्चितताको सामना गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘फेडेरल रिजर्भ’ले केही दिन पहिले मात्र ब्याज दरमा कमी ल्याएको छ। ब्याजदरलाई १.७५ प्रतिशतबाट कम पारेर १.२५ प्रतिशत पारेको छ। घटेको ब्याजदरले गर्दा लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् र लगानीमा वृद्धि गर्नेछन् भन्ने आशा र उद्देश्यका साथ फेडेरल रिजर्भले त्यस्तो गरेको हो। फेडेरल रिजर्भको ब्याजदर घटाउने यो निर्णयलाई कोरोना भाइरसले उत्पन्न गर्न सक्ने आर्थिक मन्दी समाधानको लागि अमेरिकाले गरेको पूर्व तयारीको रूपमा लिन सकिन्छ। यो निर्णयले कोरोना भाइरसले मचाउन सक्ने उत्पातप्रति अमेरिकाको गम्भीर चासो र चिन्ता जाहेर गर्दछ।
    लुडोको खेलमा, भर्याङबाट छोटो समयमा अति माथि (स्वर्ग) उक्लिएर टुप्पोमा पुग्नै लाग्दा सर्पले निलेर तल पुर्याइदिएझैं कोरोना भाइरसको समस्याले चीनको अति माथि पुगेको अर्थतन्त्रलाई एकैपटक तल झारिदिने हो कि भन्ने चिन्ता चिनियाँहरूमा फैलिएको हुनुपर्छ। हुन पनि अहिले चीनको व्यापार अति अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ र यस्तो स्थितिमा कोरोना भाइरसको यथार्थ स्थितिले भन्दा ‘मनोवैज्ञानिक’ स्थितिले चीनको बजार बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। कोरोना भाइरसप्रतिको फैलिंदो विश्वव्यापी मनोवैज्ञानिक प्रभावले चीनको उत्पादन क्षेत्र, निर्यात एवं आयात निकै प्रभावित हुने देखिन्छ। कोरोना भाइरसले स्वास्थ्य र मनोविज्ञानमा पार्ने असर एक वर्षभन्दा बढी भएमा चीनको आर्थिक स्थिति नाजुक हुने पक्का छ। लम्बियो भने लुडोको खेलको स्थिति हुन सक्नेछ।
    कोरोना भाइरसले उत्पन्न गर्ने सक्ने आर्थिक मन्दीले विश्वका अन्य मुलुकहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेछ किनभने संसारका विभिन्न मुलुकहरूसँग चीनको राम्रो व्यापारिक समझदारी छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरू जस्तै अमेरिका, क्यानाडा, युरोपियन युनियन आदिले ठूलो परिमाणमा चीनबाट आयात गर्छन्। चीनबाट आयात गर्दा वस्तुहरू सस्तोमा खरीद गर्न सकिने भएको हुनाले ती मुलुकहरूले ठूलो परिमाणमा खरीद (आयात) गरेका हुन्। यो कारणले गर्दा चीन आधुनिक विश्व अर्थ व्यवस्थाको ‘गोदामघर’ हुन पुगेको हो।
    अर्कोतिर चीन आफूले पनि ठूलो परिमाणमा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गर्छ। कोरोना भाइरस त्रासले चीनको आयात व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ।
    कोरोना भाइरसको त्रासले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई तहसनहस नपार्ला भन्न सकिंदैन। दक्षिण कोरिया, इरान, इटाली, जापान, अमेरिका, फ्रान्स, हङकङ, थाइल्यान्ड, ताइवान, अस्ट्रेलियालगायत झन्डै चालीसौं मुलुकमा कोरोना भाइरसले विभिन्न व्यक्तिको ज्यान लिसकेको छ। साथै अन्य विभिन्न मुलुकका बासिन्दालाई सङ्क्रमित पारेको छ। यो रोगको बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि हुनुका साथै यसले आर्थिक क्षेत्रमा अनिश्चितता पनि बढाउँदै लगेको छ।
    कोरोना भाइरसको यथार्थ एवं त्रासको असर नेपालमा कस्तो पर्ला? यो प्रश्नको उत्तर निकै महत्वपूर्ण छ। कोरोना भाइरसले नेपालको व्यापारिक क्षेत्रको पर्यटन उद्योगमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यस रोगका कारण चीनबाट मात्र होइन, अन्य मलुकबाट पनि नेपाल भ्रमणका लागि आउने यात्रुहरूको सङ्ख्यामा ठूलो कमी हुनेछ। नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्दछ। यदि पर्यटन क्षेत्र कोरोना भाइरसको कारण सुस्त हुन पुगेमा नेपालमा धेरैले रोजगार र राम्रो आम्दानी गुमाउने छन्। यसैगरी नेपालमा चीनबाट आयात हुने वस्तुहरूको परिमाण र सङ्ख्यामा पनि कमी हुनेछ जसले गर्दा बजार भाउमा वृद्धि हुन सक्छ किनभने नेपालमा ठूलो परिमाणमा चीनबाट विभिन्न सामग्री आयात हुन्छ। आजभोलि चीनबाट तरकारी, फलफूलसमेत आयात हुने गरेको छ। चिनियाँ वस्तुको नेपाली बजारमा कमी हुनासाथ मूल्य वृद्धि हुनेछ र त्यो मूल्य वृद्धि रोक्न सक्ने नेपालसँग क्षमता छैन, किनभने नेपाल आफूले ज्यादै कम वस्तु उत्पादन गर्छ र ठूलो परिमाणमा विभिन्न देशहरूबाट आयात गर्छ।
    कोरोना भाइरसको चिन्ताले गर्दा नेपालीहरू अध्ययनका लागि चीन जान हच्किने छन्। यो स्थितिले पनि नेपालको बजारमा अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। केही कारोबारमा मन्दी आउने छ।
    कोरोना भाइरसको प्रकोप चीनमा लम्बियो भने त्यसले नेपालको बजारलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने छ। कोरोना भाइरसले नेपालका बजारहरूमा पार्न सक्ने आर्थिक कुप्रभाव कम गर्न जनता र सरकार दुवै  सक्रिय हुनु आवश्यक छ। सरकार एवं जनता दुवैले अहिलेदेखि विशेष तयारी गर्न आवश्यक छ।
    कोरोना–सङ्कटको सामना गर्न नेपालले उत्पादनमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। यो सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जनता एवं सरकारले उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन के कस्ता योजना एवं कार्यक्रम ल्याउने हो, गम्भीर भएर सोच्न जरूरी छ। नेपालले, मुख्यगरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक छ। नेपालको तीनै तहका सरकारहरूले यस सङ्कटबारे सोच्न आवश्यक छ। यो सामान्य समस्या होइन।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 6, 2020

Friday, February 21, 2020

Food Underproduction in Nepal: Causes and Remedy-Article-266


नेपालमा खाद्यान्न समस्या: समाधान कहिले सोच्ने?

नेपालमा उपलब्ध भूमिको आधारमा खाद्यान्न समस्या न हुनुपर्ने हो। नेपालको जनसङ्ख्या अहिले ३ करोड पुगेको अनुमान गरिएको छ। नेपालको कुल भूभाग भने १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा पर्याप्त भूमि छ। यो भूमि, हामीले राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने यसको उत्पादनबाट हामीलाई वर्षभरि खान पुगेर बचतको स्थिति हुन्छ र त्यो बचतको स्थितिले गर्दा हामीले निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो कृषि भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हो भने हामी संसारका प्रमुख कृषि निर्यातक देश बन्न सक्छौं। हामीलाई सिङ्गापुर, माल्दिभ्सजस्तो भूमिको समस्या छैन, न साउदी अरेबिया, कतार, युएई जस्तो कृषि भूमिको समस्या छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी कृषि, वा कुनै एक खाद्य वस्तु–जस्तै चामल, दाल, गहुँ, मकै आदिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। आफ्नै घर छेउको बारीमा थोरै मेहनतमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। हामी प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न मात्र ठूलो परिमाणमा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गर्छौं।
    फलफूल उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल समेत हामी भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं। अब हुँदाहुँदा यी वस्तु चीनबाट पनि आयात गर्न थालेका छौं। आजभोलि हामी चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा स्याउ आयात गर्छौं। इलेक्ट्रिक सामान त चीनबाट कति हो कति आयात गर्छौं। हाम्रो इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक उपकरणको बजार चिनियाँ सामानले भरिएको हुन्छ। आफ्न उत्पादन शून्य बराबर छ।
    प्रत्येक वस्तु भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु हाम्रो परम्परा बनिसकेको छ। प्रत्येक वर्ष हामी ठूलो परिमाणमा विभिन्न वस्तु भारतबाट आयात गर्छौं। यस कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष भारतसँग हुने व्यापारमा हामीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ। त्यो व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। उल्टो भारतसँग व्यापारघाटा उकालो लाग्ने क्रममा नै छ। कहिले ओरालो लाग्ने हो?
    हामी उत्पादनको क्षेत्र, मुख्यगरी कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किन पछाडि परेका होलाउँ? स्थिति यस्तो पार्नमा जिम्मेवार को होला? यी प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छन्।
    हामीले हाम्रो भूमिको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सकेका छैनौं। यसै कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा हामी पछाडि छौं। कृषिमा हामी पछाडि पर्नुको कारण सरकारको कृषि नीति र जनताको अकर्मण्यता पनि हो। पञ्चायती व्यवस्था पछि बनेको कुनै पनि सरकारले कृषि विकाससम्बन्धी ठोस योजना वा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छै। यस्तो किन भएको होला? नेपालमा ‘हरित क्रान्ति’ बारे किन सोंचिएन? केवल किन  ‘हतियारको क्रान्ति’ बारे मात्र सोंचियो?
    २०४६–४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकारले प्रभावकारी कृषि नीति ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यो परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरू प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा बनेका हुनाले जनताले त्यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो। तर राजनैतिक दल एवं नेताहरू केवल सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागे। कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा मात्र लागे। यो कारणले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले ठोस योजना पाउन सकेन। अर्कोतिर कृषिका लागि चाहिने जनशक्ति पनि बेरोजगारी र निराश भएर अरबतिर लाग्यो। नेपालको कृषि क्षेत्र दिनानुदिन कम उत्पादक हुँदै गयो। अर्कोतिर कृषिजन्य वस्तुको आयात देशमा बढ्दै गयो।
    कृषि क्षेत्र दयनीय हुनुमा नेपाली जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। जनताले जहिले पनि, कृषि विकासको लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्यो, आफूले ठोस प्रयास गरेन। कृषि विकासका लागि जनस्तरबाट पनि धेरै प्रयास गर्न सकिन्थ्यो। नेपालमा कृषिको स्थिति दयनीय हुनुको प्रमुख कारण अहिले सिंचाइ सुविधाको अभाव मानिएको छ। तर जनताले विभिन्न सहकारी समूह गठन गरेर सिंचाइमा लगानी गरी, राम्रो सिंचाइ सुविधा उपभोग गर्न सक्थ्यो। जनताले पनि कृषि विकासपट्टि खासै अभिरुचि देखाएन। विदेशी भूमिमा काम गर्नु उचित ठान्यो, आफ्नै देशको भूमिको उपयोग गर्न जोड दिएन। कृषि क्षेत्र जनताबाट पनि उपेक्षित रह्यो। कृषि कार्यमा लाग्नुलाई राम्रो एवं इज्जतदार पेशा मानिएन। राम्रो काम (जस्तै सरकारी जागीर) नपाउनेहरू कृषि पेशामा लाग्छन्, अनपढहरू कृषि पेशमा लाग्छन्, जस्ता मान्यता र विश्वासले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले कुशल जनशक्ति पाउन सकेन।
    अहिले हामी सामान्य खाद्य वस्तु, फपफूल, तरकारी, जुन नेपालमा नै, राष्ट्रिय खपतका लागि उत्पादन गर्न सक्छौं, ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौं। आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा हामीले ७१ अर्ब रुपियाँको प्रमुख बाली एवं माछामासु आयात गरेका थियौं। आव ०७५–७६ मा चामल मात्र ३२ अर्ब ५९ करोड रुयिाँको आयात गरेका थियौं। चामल, मकै आदिको आयात परिमाण बढ्दो स्थितिमा छ। यसैगरी आव ०७५–७६ मा तरकारी मात्र ६ अर्ब ९४ करोडको आयात गरेका थियौं। सोही अवधिमा आलु ७ अर्ब ३२ करोडको आयात गरेका थियौं। आव ०७५–७६ मा नै १ अर्ब ६० करोड रुपियाँको दुग्ध पदार्थ आयात गरेका थियौं। सोही अवधिमा मासुमा १६ करोड रुपियाँ, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेका थियौं।
    सामान्य हेरचाह र कम जग्गा उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने लहसुन, धनिया, प्याज, खुर्सानी, सागपात पनि हामी विदेशी मुद्रामा भुक्तान गरेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौं। प्याज, लहसुन बजारमा महँगो भएकोमा सरकारको आलोचना गर्छौं तर यसलाई राष्ट्रिय महत्वको विषय मानेर यी वस्तु आफ्नै सक्रियतमा उत्पादन गर्ने चासो देखाउँदैनौं। गर्न सक्ने काम पनि आफूले नगरेर केवल सरकारको आलोचना गर्ने हाम्रो बानी परिसकेको छ। लहसुन, धनियाजस्ता हरिया सागपात त जग्गा नभएपनि गमलामैं उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि हामीले ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेको भए यस्ता झिनामसिना कुराहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरेकोमा कुनै चिन्ता लिनुपर्थेन। किनभने आयातको लागतलाई निर्यातको आम्दानीले पूर्ति गथ्र्यो। तर यहाँ परिस्थिति पृथक छ। हामी निर्यात ज्यादै कम, आयात भने ठूलो परिमाणमा गरिरहेका छौं। तर यस किसिमको अति आयातको स्थितिले हाम्रो उद्योग बिस्तारै धराशायी हुनेछ। जुन राष्ट्रको लागि दीर्घकालमा अति घातक हुन सक्छ। स्थिति लेबनानजस्तो हुन सक्छ।
    हामी केवल समस्या मात्र तेस्र्याउँछौ। समाधान भन्दैनौं। समाधान पनि भन्नुपर्छ।
    यो अति आयातको समाधान के? खाद्य वस्तुको आयात कसरी घटाउने? तरकारी, फलफूल आदि आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कसरी कम पार्ने?
    माथि उल्लेख गरिएका कार्य गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै एउटा तरकारीको उत्पादन बढाएर त्यसमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै राष्ट्रिय प्रण गर्न आवश्यक छ। यसैगरी यो अवधि (दुई या चार वर्ष) मा चामल उत्पादन वृद्धि गरेर, चामलमा आत्मनिर्भर हुने प्रण गर्नु आवश्यक छ। जनतालाई कृषि पेशामा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसैगरी प्रत्येक गाउँ एवं नगरपालिकामा ‘कृषि बजार’ स्थापना गर्नु आवश्यक छ। कृषि बजारबाट कृषकलाई सहयोग (मल, बींउ आपूर्ति एवं जानकारी) दिन आवश्यक छ।
    नेपालको बजारमा २०० भन्दा बढी कृषि वस्तुको माग र खपत हुने गर्छ। तर अफसोचको कुरा तीमध्ये कुनै एक वस्तुमा पनि हामी पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। यहाँसम्म कि पूजा एवं उत्सवहरूमा प्रयोग हुने ताजा फूल पनि हामी भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौं। यो स्थिति दुःखद मात्र होइन, लज्याजनक पनि हो। कृषिकर्मप्रति हाम्रो अति उदासीनताको प्रतीक हो। हामी हरेक नेपालीलाई लाज लाग्ने कुरा हो।
    तर अब सोंचौं, लागौं। मुख्यगरी प्रादेशिक सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोचौं। कृषि उत्पादन बढाऔं। ढिलो नगरौं।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 21, 2020

Friday, February 14, 2020

MCC: Confusion and Reality-Article-265


एमसिसीः भ्रम, सत्य र लाभ

एमसीसी (MCC: Millennium Challenge Corporation ) वारे अहिले निकै चर्चा चलेको छ। र यो चर्चामा भ्रम, मिथ्या र गलत प्रचार पनि उत्तिकै मिसिएको छ। एमसिसीले गर्न थालेको आर्थिक सहयोगको प्रकृति एक किसिमको छ तर विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूले यो आर्थिक सहयोगको अर्थ आआफ्नै फाइदा र पूर्वाग्रहको हिसाबले लगाइरहेका छन्। यो सहयोगले नेपाल र नेपालीलाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने यथार्थ विश्लषेण गर्नुको साटो धेरैले एक किसिमको पूर्वाहग्रह राखी यो आर्थिक सहयोगको व्याख्या गरिरहेका छन्। कतिपयलाई त यो पनि थाहा छैन कि यो ऋण होइन, यो अमेरिकाले नेपाललाई दिने आर्थिक अनुदान (सहयोग) हो। यो सहयोग रकम नेपालले न फिर्ता गर्नुपर्छ, न यसको ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। न कुनै आर्थिक उत्तरदायित्व नै वहन गर्नुपर्छ। अमेरिकाले संसारका अन्य विकासशील राष्ट्रहरूलाई गर्ने सहयोग जस्तै नेपाललाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न खोजेको हो।
    एमसिसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको कांग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा स्थापना गरेको एक सहयोगी संस्था हो, जसको उद्देश्य विश्वका विभिन्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नु हो। यो एक स्वतन्त्र संस्था हो, किनभने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र युयसएआइडी (USAID) ले यसलाई नियन्त्रण गर्दैन। यो स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालित छ। र विशेष महत्वका साथ, यो संस्थालाई अमेरिक कांग्रेसले स्थापना गरेको हो।
    यो संस्थाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो सहयोग अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौमा सम्झौता भएको थियो। अहिले आएर उक्त सहयोग लिने वा नलिने विषयमा सत्ता पक्ष, विपक्ष एवं सरकारमा समेत एक किसमको अन्योल देखिएको छ। हुनत प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरिसकेको छ। र अर्कोतिर प्रम केपी ओलीले आफ्नो दलभित्र एवं बाहिर तथा सार्वजनिकरूपमा पनि यो सम्झौता अनुमोदन हुने भन्दै आएका छन्। तर मुख्यगरी सत्तारूढ दलकै नेताहरूमा यो आर्थिक सहयोग लिने वा नलिने विषयमा ठूलो अन्योल एवं मतमतान्तर छ।
    हुनत कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न, भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न एव विकास निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्न आफ्नै देश भित्र रकमको व्यवस्था गर्नु उचित हो। आफ्नै नागरिकहरूबाट लिएको करबाट राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नु राम्रो हो। नागरिकहरूले दिएको करबाट प्राप्त रकम नपुग भएमा आफ्नै नागरिकसँग ऋण लिनु उत्तम हो। नागरिकले तिरेको कर र उनीहरूले दिएका ऋणबाट एक सबल राष्ट्रिय कोष बनाउनु राम्रो हो। अन्य मुलुकसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिनु अति उत्तम कुरा हो। युरोपका धनी देश र अमेरिकाले अन्य मुलुकहरूबाट विकासशील राष्ट्रहरूले लिएझैं, आर्थिक सहयोग लिएको देखिंदैन। नेपालको सन्दर्भमा, अन्य मुलुक र अन्य कुनै अन्तरार्ष्ट्रिय संस्थाहरूसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नलिने र आफ्नै कोषको प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ भने हामीले एमसिसीबाट आर्थिक सहयोग नलिनु उचित हो। तर यदि अन्यसँग आर्थिक सहयोग लिने तर एमसिसीसँग नलिनुको कुनै अर्थ छैन ।
    अब एमसिसीको आर्थिक र राजनैतिक महŒवको चर्चा गरौं । र यो गर्नु आवश्यक त छ नै, सान्दर्भिक पनि छ।
    नेपालको राजनीतिमा पहिलेदेखि भारतको एक किसिमको दबाब एवं गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ। नेपालमा को प्रम हुने विषयबारे छलफल लाजिम्पाट (भारतीय दूतावास) मा हुन्छ भन्ने हल्ला हामीले सुनेकै हो। अर्कोतिर चीनले पनि क्रमिक रूपमा आफ्नो प्रभाव नेपालमा बढाउँदै लगेको छ। चीनको प्रभाव पनि नेपालमा कम छैन। नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थी र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आउने शर्णार्थीबारे नेपालले स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न सक्तैन।
    अर्कोतिर राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले चीनमाथि बलियो किसिमले भर पर्न सकिंदैन। नेपालका भूभागहरू (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी) लाई भारतले आफ्नो मानचित्रभित्र देखाउँदा र नेपालले त्यसको विरोध गर्दा चीनले खुलेर नेपालको पक्ष लिएन, कहीं कतै बोलेन पनि। नेपालभन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दियो। चीनको भारतसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध छ र भारतलाई केही भनेर, रुष्ट पारेर, चीन आफू घाटाको स्थितिमा आउन चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा केवल दुई शक्ति भारत र चीनको नजीक रहनुको सट्टा एक अर्को शक्ति अमेरिकाको नजीक पुग्नु नराम्रो होइन। राजनैतिक र आर्थिक, दुवै किसिमले राम्रो हो। एमसिसीले दिने आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेर, अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर, नेपाल त्रिशक्ति (अमेरिका, चीन र भारत) नजीक रहनु राम्रो हो। नेपालले यी तीन शक्तिसँग सन्तुलित व्यवहार गरेर दक्षिण एशियामा नै स्थिरता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
    अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्धले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिकरूपमा फाइदा नै हुन्छ। स्मरण रहोस, अमेरिकाको सहयोगले गर्दा नै इजराइलको अस्तित्व रहेको छ। अमेरिकाको सैनिक सहयोग इजराइलले नपाउने हो भने आज, अहिले नै छेउ छाउका देशहरूले इजराइलीहरूलाई लखेट्ने छन्। इरानले इजराइल भन्ने देश नै छैन भन्छ। सानो देश भए तापनि अमेरिकाको सहयोगले गर्दा इजराइलले मध्यपूर्वका देशहरूलाई ‘तह’ लगाएको छ। यो तथ्यलाई नेपालले पनि भूल्नुहुन्न। नेपालका दुई छिमेकीहरू–भारत र चीन दुवै क्षेत्रीय होइन, विश्वकै महाशक्ति हुने दौडमा छन्। दक्षिण एशियामा आआफ्नो प्रभाव नियन्त्रणकारी बनाउन चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ। बर्माको सैनिक सरकार (आङ साङ सुकीको भूमिका नाम मात्रको रहेकोले भनिएको) चीनको सहयोगले गर्दा नै टिकेको छ। अर्कोतिर भूटान भारतको एउटा ‘सेटेलाइट’ जस्तो स्थितिमा छ।
    देशको राजनीति कोरा सिद्धान्त र भावनाले चल्दैन। आर्थिक विकास पनि त्यतिकै हुँदैन। गहन अध्ययन र विषय वस्तुको जानकारी राम्रो हुनुपर्छ। क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। एमसिसीलाई नेपालका नेताहरूले र खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूले राष्ट्रिय हितमा कसरी बुझ्ने हुन् आउने समयले नै देखाउने छ। तर एमसिसीबारे जनताले पनि राम्ररी बुझ्न जरूरी छ।
    सर्वाधिक सङ्ख्यामा नेपालीहरू पुगेर, आफ्नो योग्यता र दक्षता अनुसार कार्य गर्न पाएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो। नेपालीहरूले अमेरिकाबाट राम्रो रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। भारतमा रहेका नेपालीहरूले कमाएर पठाएको भन्दा अमेरिकामा भएका नेपालीहरूले नेपालमा धेरै रकम पठाएका छन्। भारतमा भन्दा अमेरिकामा नेपालीहरूले राम्रो पद र आय हुने काम वा जागीर पाएका छन्। आफ्नो विज्ञता, कुशलता, सीप प्रयोग गर्न पाएका छन्। जबकि भारतमा नेपालीहरूले सामान्य कार्य गर्न पाएका छन्। नेपालीमात्र होइन, भूटानीहरू पनि अमेरिकामा, हजारौंको सङ्ख्यामा छन्। हजारौं नेपालीले अमेरिकामा अनेक किसिमका पेशा (रेस्टुरा, ग्याँस स्टेशन, मोटेल, लघु व्यापार) गरेका छन्। राम्रो आय आर्जन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, नेपालको आर्थिक विकासको लागि नै पनि, नेपालको सम्बन्ध अमरिकासँग सुमधुर हुनु आवश्यक हुन आउँछ। अमेरिकासँग समुधर सम्बन्ध बनाउन नेपालले सरकार र जनस्तरबाट पनि प्रयास गर्नुपर्छ।
    आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले अमेरिकाबाट १८७ बिलियन डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो। आर्थिक रूपले मात्र होइन, ज्ञानमाको क्षेत्रमा पनि नेपालले अमेरिकाबाट फाइदा प्राप्त गरेको छ। अमेरिकामा अध्ययन गरेर, विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेर, अनुभव बटुलेर, नेपाल फर्केका नेपालीहरूले अनेक किसिमका पेशा एवं व्यवसाय नेपालमा सञ्चालन गरेका छन्।
    नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध वहुआयामिक छ। यो तथ्यलाई नेपालका नेता एवं जनता दुवैले गहनताका साथ बुझ्न आवश्यक छ। अहिले पनि प्रत्येक वर्ष नेपालबाट हजारौंको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू अमेरिकाका विभिन्न विश्व विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आउँछन्। पढाइ सकेर अमरिकामा नै जागीर प्राप्त गर्छन्। अमेरिकाले गर्ने सहयोगको तुलनामा चीनको सहयोग गुणात्मकरूपमा ठूलो छैन। त्यही स्थिति भारतको पनि छ।
    कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णय लिंदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्षमा राख्नुपर्छ, आफूले बोकेको सिद्धान्त वा अव्यवहारिक विश्वासलाई होइन। तर नेपालका नेताहरूमा ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ चिन्तनले जरा गाडेको छ। क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले नेपालले कुन कुन राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नेताहरूमा ज्यादै कम छ।

र अन्त्यमा, चीन र भारत दुबै मिलेर नेपालको अहित गर्न खोजेमा हामीले गुहार्नु पर्ने राष्ट्र अमेरिका नै हो। हामीले अमेरिकालाई गुहार्नु पर्छ पनि। ठूलो संख्यामा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई नेपालको हितमा काम गर्न आग्रह गर्न सक्छन। नेपालको हितमा पाइला चाल्न ह्वाइट हाउस अगाडी पुगेर आफ्नो माग राख्न सक्छन। के यस्तो भारत र चीनमा गर्न सकिएला? 

Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday, February 14, 2020

Friday, February 7, 2020

NCP Leaders Are Not Clear About Economic System-Article-264


नेकपाका नेताहरूमा अर्थ व्यवस्थाबारे अन्योल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक हालै (२०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म) काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा नेकपाका विभिन्त तहका नेताहरूले आआफ्नो विचार राखेका थिए। नेताहरूले आफ्नै दलको सरकारको कामको आलोचना गरेका थिए। सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा रोष प्रकट गरेका थिए। सर्वहाराको सरकार भए तापनि दलाल पूँजीपतिहरूको पक्षपोषण यो सरकारले गरेको आरोप लगाएका थिए।
    नेकपा अहिले सरकारमा रहेको र उक्त बैठकमा उपस्थित यस दलका सदस्य (नेता) हरूले के के मन्तव्य राखे भन्ने कुरा राष्ट्रिय महŒवको भएकोले यहाँ त्यसबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ। आफ्नो दलका नेताहरूको धारणा समावेश गरेर यो सरकारले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय योजना, कार्यक्रम आदि निर्माण गर्ने भएकोले उपस्थित नेताहरूको भनाइलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेताहरूका ती भनाइहरूको आर्थिक महत्व हुने भएकोले तिनको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन पनि नेताहरूका ती भनाइ नै पछि सरकारका नीति, नियम, कार्यक्रमको रूपमा आउने र जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुन्छ।
    त्यस बैठकमा चर्चामा आएको एउटा शब्द थियो ‘दलाल पूँजीपति’। दलाल पूँजीपतिबारे विशेष चर्चा भएको थियो।
    दलाल पूँजीपति कसलाई भनिएको हो? यो प्रश्नको उत्तर नेकपासँग प्रस्ट हुनुपर्छ? यदि गैरकानूनीरूपमा व्यापार गर्नेहरूलाई दलाल पूँजीपति भनिएको हो भने उनीहरूलाई गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यापारी वा उद्योगपति भन्नुपर्यो। त्यस्तो कार्य गरेबापत उसले राज्यको प्रचलित कानून अनुसार सजाय पाएको छ भने उसलाई आर्थिक अपराधी भन्नुपर्यो। तर यदि व्यवसायीले आफ्नो पूँजी प्रयोग गरेर, आय आर्जन गरेर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर यदि ठूलो मुनाफा हात पारेको छ भने के त्यो व्यापारी पनि दलाल पूँजीपति हो? सङ्क्षेपमा भन्दा नेकपाको शब्दकोष अनुसार दलाल पूँजीपति भनेको के हो? यसको अर्थ खुलाउनुपर्यो। अन्यथा यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर सोझा गरीब मतदाताहरूलाई रिझाउने र व्यापारीहरूलाई हेला गर्ने काम बन्द गर्नुपर्यो। केवल भोट बटुल्ने राजनीति बन्द गर्नुपर्यो।
    भूमि (प्राकृतिक स्रोत), पूँजी, श्रम र सङ्गठन उत्पादनका चार महत्वपूर्ण साधन हुन्। कुनै पनि किसिमको अर्थ व्यवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न यी चार वा यीमध्ये केहीको अनिवार्य संयोग (उपयोग) चाहिन्छ। अर्थात् उपरोक्त चार तत्वहरूको अभावमा कुनै पनि गतिशील अर्थ व्यवस्थमा उत्पादन सम्भव हुँदैन। सङ्क्षेपमा, कुनै पनि उत्पादन व्यवस्थामा पूँजीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिलेको यो अति व्यापारिक युगमा ‘पूँजी’ विना कुनै पनि कुराको उत्पादन सम्भव छैन। तर यो पूँजीको सृजना गर्ने कार्य भने पूँजीपतिले गर्छ, श्रमिकले गर्दैन। श्रमिकसँग केवल श्रम हुन्छ र त्यो श्रमको उपयोग (बिक्री गरेर) उसले आप्mनो गुजारा गर्छ। अर्थात् बजारमा पूँजीपतिको उपस्थिति नहुने हो भने श्रमिकहरूले श्रम बिक्री गर्न सक्तैनन्। उनीहरूको जीवन निर्वाह कठिन हुन्छ। श्रम बजारमा श्रम खरीद गर्ने एउटा मात्र पक्ष हुन्छ र त्यो पक्ष हो पूँजीपति।
    अर्कोतिर पूँजीपतिहरूले आफूले सृजना गरेको पूँजी मुनाफाका लागि लगानी गर्ने भएकाले पूँजीपतिको पूँजीबाट व्यापार सृजना हुन्छ। श्रमिकले रोजगार पाउँछ। राज्यले उक्त व्यापारबाट कर पाउँछ। यसरी देशले आय प्राप्त गर्छ र देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, देश धनी हुन्छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा यस किसिमबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूँजीपतिहरूलाई ‘दलाल पूँजीपति’ भनिएको हो भने यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेहरूले ‘पूँजी र पूँजीपति’ बारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलमलमा रहनु हुँदैन।
    मह, कमिलाले सृजना गर्दैन। मह मौरीले नै सृजना गर्छ। प्रकृतिको यो नियम अर्थ व्यवस्थामा पनि लागू हुन्छ। अर्थात् पूँजीको निर्माण पूँजीपतिले नै गर्छ, उद्यमी (Entrepreneurs) ले गर्छ, श्रमिकले गर्न सक्तैन। श्रमिकसँग पूँजी निर्माण गर्ने सीप (कुशलता) हुँदैन। यदि कुनै श्रमिकमा हुन्छ भने ऊ छोटो समयमा उक्लेर पूँजीपति बन्न पुग्छ। यस प्रकार पूँजीपतिहरूमा पूँजी सृजना गर्ने क्षमता भएकोले राज्य र सरकार, दुवैले उनीहरूलाई पूँजी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, दलाल पूँजीपति भनेर हतोत्साहित पार्नुहुँदैन। देशलाई धनी बनाउन पूँजीपतिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले तिरेको करले गर्दा नै राज्यले ठूलो राज्यकोष निर्माण गरेको हुन्छ। अर्कोतिर राज्यले प्राप्त गर्ने दिगो र ठूलो आयको स्रोत पनि कर नै हुन्छ।
    दलाल पूँजीपति भन्ने शब्दको अबको यो अति व्यापारिक युगमा कुनै अर्थ छैन। पहिले, पहिले कम्युनिस्ट नेताहरूले सोझा साझा गरीब जनताको दिमाग भुट्न यो शब्द प्रयोग गरेका हुन्। यो शब्द अब ‘आउट डेटेड’ भइसक्यो। यो शब्दको प्रयोगले व्यापारिक जगत्मा नकारात्मक असर मात्र पार्छ।
    त्यस बैठकमा व्यापक प्रयोग भएको अर्को शब्द हो ‘समाजवाद’। समाजवाद बारे सोझै विषय वस्तुमा प्रवेश गरौं। नेपालमा अहिले समाजवाद लागू गर्नु सम्भव छ? अर्थात् नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी तुल्याएर उत्पादनका चार साधनहरू भूमि, पूँजी, श्रम र सङ्गठनलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ? स्मरण रहोस्, समाजवादी अर्थ व्यवास्थामा उत्पादनका ती चार साधन राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ। तिनलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइँदैन।
    वर्तमानमा कुनै पनि राष्ट्र एउटा छुट्टै अर्थ व्यवस्था अँगालेर बस्न सक्तैन र उसले विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध हुनै पर्दछ। अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थाले उदार अर्थ नीति र खुला बजार नीति अँगालेको पाइन्छ। नेपालले पनि आफूलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा आबद्ध गराउन खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। वर्तमानमा यस्तो परिस्थिति रहेको अवस्थामा नेपालले के आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादी बनाउन सक्छ? यदि सक्तैन भने समाजवादको सपना देख्नुको औचित्य के?
    नेपालका दुई सीमा जोडिएका छिमेकी, भारत र चीनले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेका छन्। चीन राजनीतिक रूपमा मात्र साम्यवादी छ, आर्थिकरूपमा पूर्ण पूँजीवादी भइसकेको छ। चीनले त्यहाँका सुधारवादी नेता देंग सियापिंगको पालादेखि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगाल्न आरम्भ गर्यो भने भारतले पूर्व प्रम पिभी नरसिम्हा रावको पालदेखि। राव भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता थिए र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको आर्थिक नीति समाजवादी थियो। रावले ‘समाजवाद’ आउट डेटेड भएको देखेर नै ‘लाइसेन्स राज’ समाप्त पारे। देशमा बजार अर्थ व्यवस्था लागू गरे।
    चीन र भारत दुई निकट छिमेकीले खुला र बजार अर्थतन्त्र अँगालेको स्थितिमा के नेपालले समाजवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्छ? यो एक यक्ष प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ। अलमलको स्थितिबाट बाहिर आउन आवश्यक छ।
    एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौं। नेपालले समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू गर्यो। आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई नेपाल सरकारले खरीद लागतभन्दा पनि सस्तो पारेर चीन बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। चिनीको भाउ नेपालका बजारहरूमा भारतका सीमावर्ती बजारहरू भन्दा पनि सस्तो हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा के नेपालका उपभोक्ताले सस्तोमा बिक्री गरिएको चिनी सजिलै खरीद गर्न पाउलान्? के नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुने चीनी भारतका सीमावर्ती बजारहरूमा कालाबजारी भएर पुग्ने छैन? नेपालको भारतसँग खुला सिमाना र गहिरो व्यापारी साझेदारीले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी बनाउनु, टाउको तल पारेर कसैलाई उभ्न लगाउनुजस्तो हो।
    मुख्य र सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न– के समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरेर नेपालको गरीबी कम हुन्छ? के नेपाल धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्छ? समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा गरीबहरूको उद्धार गर्न सकिंदो हो त जहाँबाट साम्यवाद वा समाजवादको उत्पत्ति भयो त्यहाँबाट नै किन समाजवाद परित्याग गरियो? साम्यवादका जनकहरू चीन र रूसले किन साम्यवाद परित्याग गरे? यो एक अर्को यक्ष प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर पनि नेकपाका नेताहरूले खोज्न आवश्यक छ।
    सङ्क्षेपमा हामी समाजवादको होइन सामाजिक न्यायका कुरा गरौं। गरीबहरूको हातमा पनि राष्ट्रिय आम्दानी कसरी पुर्याउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं। देशमा ठूलो मात्रामा कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ, उपायहरू पत्ता लगाऔं। उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौं। निर्यात कसरी बढाउने र भारतबाट हुने ठूलो परिमाणको आयात कसरी घटाउने त्यसतर्फ गम्भीर होऔं।
    यी सब कुरा गर्न नेकपाका नेताहरू अर्थ व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ। पूँजीवाद, समाजवाद, उदार अर्थनीति, खुला बजारबारे नेताहरूमा राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ।
    नेताहरूले अर्थ व्यवस्थाका गहनतालाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि नियम, कानून बनाउने नेताहरूमा नै अध्ययनको कमी देखिएमा, अर्थ व्यवस्थाबारे अलमल देखिएमा राष्ट्रले आर्थिक विकासको राम्रो दिशा पाउन सक्तैन। चुनाव जित्न जति सजिलो छ, राष्ट्रको अर्थिक विकास गर्न त्यति सजिलो छैन। यो पेंचिलो कुरा हो। यसलाई बुझ्न गहिरो अध्ययन, मनन र चिन्तन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 7, 2020