के नेपाल लगानी
मैत्री देश हुन थालेको हो?
नेपाल लगानी मैत्री मुलुक
हुन थालेको केही समाचारहरु गत हप्ता प्रकाशमा आए। विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा यस
आशयका समाचर, विचार एवं अन्तर्वाताहरु
प्रकाशित भए पनि। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा
व्यवसायिक वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (२०१५) मा ‘व्यापर गर्न सरल’ मुलुकहरुको
श्रेणीमा नेपालको स्थानमा सुधार भइ, १०९ (सन् २०१४ मा) बाट १०८ मा उक्लेको भन्ने
बारे पनि उल्लेख भयो। लगानीको हिसाबले दक्षिण एशियामा नै नेपाल, श्रीलंका पछि
दोस्रो लगानी मैत्री मुलुक हुन पुगेको चर्चा पनि भयो। यसैगरी स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरु
देखि लिएर गैर आवशीय नेपालीहरु पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका खबरहरु पनि
आए। गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं ख्यातिप्राप्त व्यापारी उपेद्र
महतोले आफ्नो एक अन्तर्वाता (कान्तिपुर दैनिक, मंसिर २०७१) मा, “अहिले देशभित्र
विकासको एजेन्डामा बहस हुनथालेको छ। विदेशी लगानीकर्तामा धेरै सकारात्मक प्रभाव
परेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ” भनी उल्लेख गरे। गएको चार महिनमा जल विद्युतको
क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको कुरा पनि प्रकाशमा
आयो। एक वर्षमा २ सय २७ पर्यटक स्तरको होटल निर्माण भएको र २०७०/७१ मा नेपालमा पर्यटकहरुलाई उपयुक्त हुने किसिमका
होटलहरुको संख्या करिब १ हजार ८ सय जति पुगेको, अनि गत वर्ष पर्यटन उद्योगमा लगभग
चार अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भएको खबरले पनि चर्चा पायो। यसै गरी, विदेशमा काम
गर्दा प्राप्त अनुभव, सीप र पैसा लिएर फर्केका नेपालीहरु आफ्नो मुलुकमा लगानी गर्न
इच्छुक रहेको समाचारले पनि धेरै नेपालीहरुलाई प्रफुल्लित तुल्यायो।
माथिका समाचार,
विचार एवं नेपालको मौजुदा स्थितिको मूल्यांकन एवंम विश्लेषण पछि एउटा प्रश्न सहज
किसिमबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो के हो भने ‘के नेपाल साँच्चिकै लगानी मैत्री मुलुक
हुन थालेको हो त?’
नेपालको मौजुदा
स्थितिले नेपाल लगानी मैत्री हुन सक्ने थुप्रै आधारहरु प्रस्तुत गरि रहेको छ।
भोलिको दिनमा कुनै ठूलो राजनैतिक उथल पुथल भएर राष्ट्रिय परिस्थिमा प्रतिकूल
परिवर्तन आए के होला भन्न सकिंदैन। तर मौजुदा परिस्थिले भने नेपाल लगानी मंत्री
हुन सक्ने अनके किसिमका आधारहरु प्रदर्शित गरि रहेको छ। र अर्को विचारणीय कुरा, नेपालमा
कुनै ठूलो उथल पुथल भए पनि अहिले नेपालले अंगिकार गरेको अर्थ व्यवस्था कुनै
किसिमको परिवर्तन हुन सम्भावना भने देखिंदैन।
नेपालको राष्ट्रिय
राजनीति क्रमिक रुपमा स्थिरता तर्फ अग्रसर भइ रहेको छ। नेताहरुमा केही मात्रामा नै
भए पनि परिपक्वता देखिन थालेको छ। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले के देखायो
भने यदि दुई ठूला दलहरुले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सहकार्यले
राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिरता प्रदान गर्न सक्ने रहेछ। र त्यो सहकार्यको कारणबाट
स्थिरता प्राप्त गर्न सक्षम सरकारले देशको अर्थव्यवस्थालाई प्रगति तर्फ डोर्याउन
सक्ने रहेछ। कांग्रेस र एमाले बीचको सहकार्यले लामो अवधिसम्म निरन्तरता पाउने
अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो परम्परा अगाडि बढ्ने छ पनि। र यो परम्पराले अन्य दलहरुलाई
पनि आर्थिक विकासका लागि सह कार्य गर्न नजिर पेश गर्नेछ। कांग्रेस र एमाले बीचको
सहकार्यले नेपालको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने आशा गर्न सकिन्छ। यो
सहकार्यले, यसै गरी निरन्तरता पाएमा, नेपालमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई
आकर्षित गर्न सक्छ। र नेपाललाई लगानी मैत्री बनाउनमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
मोदीको
प्रधानमंत्रीको रुपमा उदय मात्र होइन, भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको हुँदै गएको
बलियो पकडले भारतमा नया नया किसिमका आर्थिक नीतिहरु निर्माण एवं तर्जुमा गर्न
मोदीलाई सजिलो हुनेछ। अर्कोतिर मोदी दक्षिण एशियामा राजनैतिक मात्र होइन
हिन्दुबादी धार्मिक प्रवाह बढाउन पनि उत्तिकै चाहन्छन्। दक्षिण एशियामा भारतको
प्रभाव बढाउने मोदीको शैली भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, जुन गाँधी परिवारले कोरेको
रेखामा हिंड्थ्यो, भन्दा ज्यादै पृथक छ। कांग्रेसले निकट छिमेकी एवं दक्षिण
एशियाली राष्ट्रहरुमा भारतको प्रभाव बढाउन शक्तिको प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने
मान्यतामा विश्वास र अभ्यास गर्थ्यो भने मोदी, भारतको प्रभाव बढाउन धार्मिक र आर्थिक कुटनीति जोड दिनु पर्ने कुरा विश्वास
र अभ्यास गर्छन्। नेपालमा हिन्दु धर्मको विस्तार एवं भारतीय प्रभाव बढाउनका लागि
मोदीले नेपाललाई थप आर्थिक सहुलियतहरु दिने घोषणा गर्ने छन। साथै भारतीय
लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित समेत पनि गर्नेछन्। नेपालमा
आर्थिक विकासको माध्यमद्वारा भारतीय प्रभाब, चीनको तुलनामा, बढाउन मोदीले नेपाललाई
राजनैतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सघाउने छन्। नेपालका दलहरुलाई मिलेर कार्य गर्न
सल्लाह र दबाब समेत पनि दिनेछन्। कांग्रेसले भने ठीक बिपरित गर्थ्यो। नेपालका
दलहरु बीच कलह श्रृजना गराउने काम बढी गर्थ्यो। मोदीको यस्तो नीतिले नेपाललाई
लगानी मैत्री तुल्याउनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
माओवादीहरुले गरेको
दसवर्षे रक्तपातपूर्ण एवं विध्वसांत्मक (भवन, सडक, सरकारी कार्यालय, विद्यालय आदि जस्ता
भौतिक संरचनाहरु नष्ट गर्ने कार्य) संघर्षले आम नेपाली, खास गरी सीमान्तकृत परिवार
हरुलाई के सिकायो भने महत्वाकांक्षी वा स्वार्थी नेताहरुको पछि लागेर वा उनीहरुले
भनेका व्यक्तिहरुको हत्या गरेर वा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर गरिबीबाट
छुटकारा पाइने रहेनछ। न त केही व्यक्तिहरुलाई सरकारमा पठाएर नै गरिबीमा कमी आउने
रहेछ। गरिबीमा कमी ल्याउनको लागि त स्थानीय जनताले आफ्नो स्थानको विकासमा जोड दिनु
पर्ने रहेछ, आफू स्वयंले नै केही गर्नु पर्ने रहेछ। आफ्नो स्थानको विकासमा एक जुट हुनु पर्ने रहेछ।
सामान्य एवं गरिब नागरिकहरुमा आएको यो चेतको परिणामस्वरुप माओवादी ससस्त्र
संघर्षमा ध्वस्त भएका आर्थिक विकासका संरचनाहरु जिल्ला सदरमुकाम एवं अन्य
स्थानहरुमा अहिले धमाधम पुन: निर्माण भइरहेका छन्। सामान्य, गरिब, निमुखा जनतामा
आएको यो चेतले नेताहरुको आवह्वानमा हुने बन्द, हडताल, तोडफोड जस्ता कार्यहरुमा
एकातिर कमि आउने छ भने अर्कोतिर नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी एवं विदेशी
लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित एवं विश्वस्त पनि पार्नेछ।
नेपाल परिपक्व
अर्थव्यस्था (Matured
Economy) को स्थितिमा छैन।
नेपालको अर्थव्यवस्थलाई हुर्किदो अर्थव्यवस्था (Growing Economy) को रुपमा लिने गरिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरुले हुर्किदो
अर्थव्यवस्थामा रहेका राष्ट्रहरुमा लगानी गर्न चाहन्छन्। हुर्किदो अर्थव्यवस्थामा
लगानी गर्दा आकर्षक एवं बढी प्रतिफल (मुनाफ) आउने बलियो सम्भावना रहेको हुन्छ।
त्यस्तो किन हुन्छ भने हुर्किदो अर्थव्यवस्थामा रहेका मुलुकहरुमा पूँजि र तरलताको
को अत्यधिक माग हुन्छ। यसरी पूँजिको माग अधिक भएकोले लगानीकर्ताहरुले बढी भन्दा
बढि लगानी गरेर अधिक मुनाफा खान पाउँछन्। हुर्किदो अर्थव्यवस्था भएको मुलुकका
बजारहरुमा प्रतिस्पर्धा पनि कम हुन्छ। इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइलैण्ड,
मेलिसिया, चीन, भारत जस्ता हुर्किदो अर्थव्यवस्था भएका देशहरुले, आफ्नो त्यस
किसिमको अवस्थाको भएको कारणले गर्दा नै विदेशी लगानी ठूलो मात्रामा भित्र्याउन सफल
भएका हुन। नेपालमा पनि हुर्किदो अर्थव्यवस्था भएकोले यहाँ विदेशी लगानी प्रचुर
मात्रामा आउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ।
नेपाल एक त हुर्किदो
अर्थव्यवस्थाको अवस्थामा छ नै अर्को यहाँ लगानी गर्ने सकिने यति विसाल क्षेत्रहरु पनि
छन कि ती क्षेत्रहरुमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सकिन्छ। यी लगानीका क्षेत्रहरुले
लगानीकर्ताहरुलाई थप आकर्षित गरि रहेका छन्। त्यस्तो किन गरि रहेका छन् भने ती
लगानीका क्षेत्रहरुमा लगानी गरेर उत्पादन भएका वस्तु एवं सेवाहरुलाई ठूलो बजार
क्षेत्र (चीन, भारत एवं नेपाल) मा सजिलै बढी मुनाफाका साथ बिक्री गर्न सकिन्छ।
नेपालसँग सीमा जोडिएका मुलुकहरु- चीन र भारत तर्फ वस्तुहरु निर्यात गर्दा यातायात
लागत कम पर्न जान्छ र अर्को तिर नेपालमा उत्पादित वस्तु एवं सेवाहरु खरिद गर्न
छिमेकी मुलुकका ग्राहकहरुलाई सजिलो पर्नेछ छ पनि। विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा
लगानी गर्न सक्ने अति लाभदायक क्षेत्रहरुमा जल विद्युत, पर्यटन र कृषि (जडिबुटी,
विशेष किसिको तरकारी, फल, फूल आदि उत्पादन) लाई लिन सकिन्छ। यी क्षेत्रहरुमा ठूलो
मात्रामा लगानी गर्न सकिन्छ र साथै यी क्षेत्रहरुबाट उत्पादित वस्तु एवं सेवाहरुले
अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दन पनि। नेपालको यो स्थितिले
नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रुपमा परिचित गराउन सक्रिय भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
दक्षिण एशियामा भारत
र चीन दुबैले अहिले आफ्नो राजनैतिक शक्ति बढाउन खोजिरहेका छन। आफ्नो यो
महत्वाकांक्षा पूरा गर्न यी राष्ट्रहरुले खास गरी रण नीतिक महत्व रहेको नेपालमा आफ्नो ध्यान बढी
नै केन्द्रित गरि रहेकाछन्। नेपालमा राजनैतिक शक्ति बढाउन यिनीहरु बीच
प्रतिस्पर्धा नै छ। नेपालमा आ-आफ्नो राजनैतिक शक्ति बढाउन यी राष्ट्रहरुले नेपालमा
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु भन्दा लगानी गर्नमा जोड दिइ रहेका छन। आर्थिक
कुटनीतिद्वारा राजनैति शक्ति बढाउन अग्रसर भएका छन्। उनीहरुको यस उद्देश्य सहितको,
यस्तो प्रतिस्पर्धाले पनि नेपालमा विदेशी लगानी बढाउनमा केही योगदान पुर्याउन
सक्छ। उनीहरु बीचको यस्तो प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई लगानी मैत्री हुन प्रोत्साहित
गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।
वर्तमान विश्व वातावरणले
पनि नेपाललाई लगानी मैत्री हुन थप दबाब दिनेछ। अहिलेको यो युग आर्थिक विकासको युग
हो। यो युग शीतयुद्धको जस्तो अवस्थामा अहिले छैन। शीत युद्धको समयमा, देशहरु
राजनीतिलाई बढी महत्व दिएर, दुई खेमा मध्ये कुनै एक खेमामा लाग्थ्ये। वर्तमान
अवस्थामा भने मुलुकरुले राजनैतिक विचारधारा होइन, आर्थिक विकासलाई महत्व दिइ रहेका
छन। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि कुनै एक मुलुक अर्को जस्तो सुकै विचारधार भएको
मुलुकसँग मिलेर, सहकार्य गरेर, अगाडि बढ्न तत्पर छ। यो स्थितिले पनि नेपाललाई
लगानी मैत्री हुन दबाब दिने छ।
नेपालमा बढ्दो
बेरोजगारी एवं ठूलो संख्यामा स्वदेसी जनशक्ति विदेश पलायनको स्थितिले नेपालका
राजनैतिक दलहरुलाई देशको आर्थिक विकास गरी बेरोजागारी समस्या समाधान गर्न एक किसिमको
मानसिक दबाब निरन्तर किसिमले दिइ रहेकोछ। राजनैतिक दलका नेताहरुले विभिन्न
दलहरुसँग मिलेर, सहकार्य गरेर, नेपालको आर्थिक विकास गर्नुको अर्को विकल्प अब छैन
पनि। नेपालका नेताहरु निरन्तर लडाई झगडामा लिप्त रही उनीहरुले आफ्नो स्थान र समग्र
राष्ट्रको आर्थिक विकासमा चाँसो नदेखाएमा अब उनीहरुले अर्को चुनाव जित्नु असम्भव
हुनेछ। अब, यो युगको जनतालाई निरन्तर झुक्याएर संधै चुनाव जित्न सकिंदैन पनि। र नेताहरुले
संधै मतदाताहरुलाई यसरी नै झुक्याएमा उनीहरुको राजनैतिक भविष्य समाप्त हुनेछ।
यसरी, नेपालको बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीको स्थितिले पनि नेपाललाई लगान मैत्री बनाउन
महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 19, 2014
No comments:
Post a Comment