फेरिँदै छ पूँजीबादको
परिभाषा
पूँजीबादले उत्पादन
व्यवस्थामा जसरी पूँजीलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानेको हुन्छ राष्ट्रको आर्थिक विकासमा पूँजीपतिहरुको
योगदानलाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानेको हुन्छ। व्यापार
गर्न सजिलो र पुँजीपतिहरुको पूँजीको मात्रमा वृद्धि होस भनेर अनियमन (Deregulation) मा जोड दिएको हुन्छ। अर्थात व्यापार संचालनलाई
सरल पार्दै व्यापारीहरुको हित अभिवृद्धि गर्न व्यापारिक कारोबारलाई संकुचित वा अति
नियन्त्रित पार्ने नियम कानूहरु हटाउनमा जोड दिएको हुन्छ। व्यापार व्यवसायसँग
सम्बन्धित अति नियन्त्रणकारी राज्यका नियमहरुलाई सरल पार्ने वा हटाउने प्रयास
गरेको हुन्छ। यसप्रकार पूँजीवादले पूँजीपतिहरुलाई राज्यस्तरबाट नै सुविधाहरुको
व्यवस्था गरेको हुन्छ। हुनत यो
करपोरेट जगतमा पूँजीपतिहरु हराउँदै गइ रहेको छन किनभने अब कुनै एक वा केवल केही
व्यक्तिको हातमा ठूलो धनराशीको स्वामित्व रहने स्थिति लगभग समाप्त भएको छ।
पँजीपतिहरुको स्थान अब पूँजीको प्रयोग गर्नेहरुले लिइ रहेका छन्। अबको नया समयमा
पूँजीपति भनेको पूँजी प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा सस्थाहरु हुन पुगेका छन्। र अहिलेका
पूँजीपतिहरुले आफ्नो होइन सर्वसाधरणको बचतलाई पूँजीको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
सर्वसाधरणहरु, जसले
बचतको रुपमा केही रकम जोगाएका हुन्छन् त्यसलाई उनीहरुले दुई किसिमबाट प्रयोग
गर्छन। उनीहरुले यात त्यो बचत बैंकमा लगरे जम्मा गर्छन या विभिन्न कम्पनिहरुको
सेयर खरिद गर्छन। अर्कोतिर पूँजी प्रयोग गर्नेहरुले बैंकबाट ऋण लिएर वा
शेयर बिक्री गरेर पूँजीको निर्माण गरेका हुन्छन्। त्यसकारण अहिलेको समयमा कुनै पनि
लगानीकर्ताले उद्योग वा व्यवसायमा ठूलो लगानी गर्दा केवल आफ्नो मात्र रकम लगानी
गरेको हुँदैन, जनताको बचत संकलन गरेर त्यो बचत लगानी गरेको हुन्छ। यसरी, यो नया
परिस्थितिमा, साधारण बचतकर्ताहरु पनि पूँजीपति हुन किनभने ठूला ठूला व्यापारिक
संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने रकम (पूँजी) मा उनीहरुको बचतको पनि ठूलो योगदान रहेको
हुन्छ। माथिको उदाहरणबाट साना बचतकर्ताहरु पनि पूँजीपति हुन पुगेकोले
कम्युनिष्टहरुले पूँजीपतिलाई वर्गीय सत्रु मान्नु र उनीहरुलाई गाली गर्नुको अब कुनै
अर्थ छैन। तर आश्चर्य त के कुरामा छ भने कम्युनिष्टहरुले यो यथार्थ बुझ्दा बुझ्दै
पनि पूँजीपति भन्न छाडेका छैनन् र पूँजीपतिहरुलाई गाली गरिनै रहेका छन्।
गरिबहरुलाई आकर्षित गर्न यो शब्दाबली प्रभावकारी हतियार भएको हुनाले पनि
कम्युनिष्टहरुले पूँजीपति भन्न र पूँजीपतिहरुलाई गालि गर्न न छाडेको हुन सक्छन।
अहिलेको समयमा,
उत्पादन व्यवस्थामा पूँजीको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ भनी मान्ने र
व्यापार व्यवसायमा राज्यको नियन्त्रकारी नियमहरु समाप्त गर्दै लग्नु पर्दछ भनी
सोच्ने विचार नै पूँजीवाद हो। मार्क्स देखि माओको समयसम्ममा मानि आएको पुँजीवादको
परिभाषामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। यो एकाइसौ सप्ताब्धिको पूँजीबाद बेलायतको
औद्योगिक क्रान्ति पछि जन्मिएर चर्चा पाएको पूँजीवाद भन्दा ज्यादै पृथक देखिएको छ।
यो यथार्थलाई बुझेर कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको वा सुगा रटाइ ‘पूँजीपति’, ‘दलाल
पूँजीपति’ अब त्याग्नु पर्दछ।
र अर्को महत्वपूर्ण
पक्ष, पूँजीवादलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मान्ने राष्ट्रहरु वा अर्को शब्दमा,
पूँजीवादी राष्ट्रहरुमा राज्य वा नागरिकहरुले गर्ने आर्थिक कारोबारहरुलाई ज्यादै पारदर्शी
तुल्याइएको हुन्छ। आर्थिक कारोबारहरुलाई कठोरताका साथ नियम र कानूनहरुको दायरामा
राखिएको हुन्छ। कर तिर्नु पर्ने प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य रुपमा कर तिरेको हुन्छ,
र त्यस्तो गर्नु पर्छ। राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने दायित्वबाट कोही पनि मुक्त हुन
पाएको हुँदैन। यसको ठीक बिपरित, आफूलाई पूँजीबादी भन्न न रुचाउने वा आफूलाई
मिश्रित वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको हिमायति भन्ने मुलुकहरुमा राज्यले देश भित्र
हुने सबै आर्थिक कारोबारहरुलाई पारदर्शी तुयाउन सकेको हुँदैन। खास गरी विकसशील
राष्ट्रहरुमा आर्थिक पारदर्शितको ज्यादै अभाव हुन्छ। सरकारले नै आर्थिक पारदर्शितालाई
बल पुर्याउन नियम कानूनहरु कठोरताका साथ लागु गर्न सक्तैन। यस्तो हुनुको मुख्य
कारण सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका हुन्छन। यही कारणले भन्ने गरिन्छ ‘गरिब
देशहरुमा सरकार गरिब हुन्छ तर जनता धनी हुन्छ।’ यो भनाइमा पूर्णतया सत्यता नभए पनि केही सत्यता
भने छ। गरिब देशहरुमा शासकहरु नै भष्ट्राचारमा लिप्त रहने हुनाले आर्थिक
कारोबारहरुलाई नियमित गर्ने नियम कानूनहरुको पालना कठोरताका साथ हुन पाउँदैन।
फितलो आर्थिक नियम कानूनहरुको फाइदा शासक एव प्रशासनमा बस्नेहरुले त उठाउँछन् नै
व्यापारीहरुले पनि उत्तिकै उठाउँछन्। अझ बढी नै उठाउँछन्। भ्रष्ट व्यापारीहरुले गलत व्यापार गरेर,
राज्यलाई जति तिर्नु पर्ने हो त्यति कर नतिरेर एवं तस्करी वा गैर कानूनी व्यापार
गरेर छोटो समयमै नै धेरै धन सम्पत्ति कमाउँछन्, कमाउन सक्छन्। व्यापारमा छलकपटको प्रयोग ज्यादै हुने भएकोले एकातिर नियम
कानूनको पूर्ण पलना गर्दै सोझा र इमान्दार व्यापारीहरु पाखा लाग्दै जान्छन् भने अर्कोतिर
भष्ट्र व्यापारीहरुले उत्पात कमाउने मौका पाउँछन्। छोटो समयमा नै उल्टा सिधा
व्यापार गरेर धैरै कमाउने हुनाले केही भ्रष्ट व्यापारीहरु सरकारभन्दा धनी हुन
पुग्छन। यसरी केही भ्रष्ट व्यापारीहरु छोटो समयमा नै ज्यादै धनी हुन पुग्ने हुनाले
र त्यस्ता व्यापारीहरुसँग गैर कानूनि सम्पत्ति बढी हुने हुनाले नै गरिब देशमा जनता
सरकार भन्दा धनी हुन्छ भनिएको होला।
पूँजीवादमा आर्थिक
कारोबारहरुलाई पारदर्शी तुल्याउने नियम कानूनहरु कठोरताका साथ पालन गरिएको हुन्छ।
आर्थिक कारोबारहरु कठोरताका साथ पारदर्शी तुल्याइने र प्रशासनमा बसेकाहरुले पनि
इमान्दारी पालना गर्ने हुनाले पूँजीबादी राष्ट्रहरुमा सोझा साझा र इमान्दारीपूर्वक
व्यापार गर्ने व्यापारीहरुलाई पनि व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ। अमेरिका, बेलायत,
जर्मनी, फ्रान्स जस्ता पूँजीवादी राष्ट्रहरुमा आर्थिक कारोबारहरुलाई पारदर्शी
तुल्याउने नियम कानूनहरु कठोरताका साथ पालन गरिन्छ। कर तिर्नु पर्ने देखिएको प्रत्यके
नागरिकले कर तिनु पर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँदैन। यही कारणले गर्दा पूँजीवादी
मुलुकका सरकारहरु आर्थिक रुपमा सक्षम हुन्छन्।
र विकास एवं निर्माणको कार्यमा प्रशस्त पैसा खर्च गर्न सक्छन।
गरिब मुलुकहरु गरिब
हुनका विभिन्न कारणहरु मध्ये एक ती देशहरुमा आर्थिक पारदर्शितताको अभाब रहनु पनि
एक हो। र त्यो आर्थिक अपारदर्शिता केवल व्यवस्था, नेता एवं प्रशासकहरुको कारणले
मात्र आएको हुँदैन जनताको कारणले पनि आएको हुन्छ। किनभने जनता क्षणिक स्वार्थको
कारणले गर्दा स्वयं पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छ वा भ्रष्ट नेताहरुलाई
चुनावमा विजयी गराउन सक्रिय हुन पुग्छ।
पूँजीवादले
गरिबहरुको शोषण गर्छ, उनीहरुको हितको रक्षा गर्न सक्तैन। पूँजीवादले केवल धनीहरुको
धनको रक्षा र बृद्धि गर्ने कार्य मात्र गर्दछ भन्नु उचित होइन। यो केवल
कम्युनिष्टहरुले विकास गरेको परम्परागत धारणा हो र यो धारणामा कुनै सत्यता छैन। मार्क्स
देखि माओको समयमा वा त्यस बेलाको संसारमा पूँजीले श्रमको शोषण गरेको वा पूँजीपतिको
हात माथि रहेको भएता पनि अहिलेको विश्वमा त्यो स्थिति छैन। अहिलेको विश्व नितान्त
फरक छ। अहिले पूँजीबाद र पूँजीपतिको परिभाषा नै फेरिएको छ। अहिले बरु गरिबहरुलाई
शोषण गर्ने अन्य तरिकाहरु आएका छन् जुन सतह मुनि छन् माथि दैकिएका छैनन्।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 20, 2015
No comments:
Post a Comment