गरिब मुलुकहरुमा किन
राजनैतिक दलहरु धेरै हुन्छन?
जुन देशमा गरिबी र
बेरोजगारी जति बढी मात्रामा व्याप्त हुन्छ त्यो देशमा नेताहरुले आफ्नो
महत्वकांक्षाको खेति पनि त्यति नै बढी फाइदाजनक किसिमबाट गर्न सक्छन्। यसै गरी,
आंतकवादी, कट्टर धार्मिक, अति जातिबादी संगठनहरु पनि बलियो स्थितिमा सजिलै पुग्न
सक्छन्। र यसरी उनीहरुलाई बलियो स्थितिमा पुर्याउन उनीहरुले प्रयोग गर्ने हिंसाले भने
महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हिंसाको प्रयोग सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ। हिंसा
प्रयोग गरेर, वहुसंख्यक व्यक्तिहरुलाई त्रसित पारेर, उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन
र आफूले भने अनुसारको गराउन त्यस किसिमका संगठनहरुलाई अति सजिलो हुन्छ पनि। यस्तै
आश्यका साथ, केही दिन पहिले सिरिया र इराकमा संघर्षरत एक अतिबादी संगठन आइ यसले
आफ्नो कब्जामा रहका जोर्डनका एक पाइलटलाई जिउंदै जलाएर मारेको भिडियो सार्वजनिक
गरेको थियो। तर अर्कोतिर, यस किसिमका कार्यहरुले सरकार क्रमिक रुपमा कमजोर भएर जान्छ।
बिद्रोही संगठनहरु बलियो भएर जान्छन्। वहुसंख्यक जनताको समर्थन नपाएर पनि त्यस
किसिमका संगठनहरु समानान्तर सरकारको रुपमा हुन्छन किनभने कतिपय क्षेत्रहरुमा
प्रदर्शति भयको कारणले उनीहरुले चाहे अनुसारको साशन व्यवस्था चलिरहेको हुन्छ। र त्यस
किसिम संगठनहरु हिंसाको प्रयोगबाट बलियो भएको र स्थानीय स्तरमा उनीहरुको पकड बलियो
भएकोले स्थानीय बासिन्दाहरु त्यस किसिमका संगठन र तिनका नेताहरुको पछाडि लाग्न विवस
हुन पुग्छन्। स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारमाथि जनताको निर्भरता एवं विश्वास घटेर
जान्छ। अनेक दल र संगठनहरु अस्तित्वमा आउछन्, क्रियाशील हुन्छन्। हिंसाको कारणले
भयभीत भएर, विकल्प नपाएर, नागरिकहरु स्वेच्छाले भन्दा पनि बाध्यताले बिद्रोही
संगठनहरुको अनुयायी वा समर्थक हुन पुग्छन्। अफ्रिका लगायत एशियाका धेरै गरिब मुलुकहरुमा
यो स्थिति छ। नाइजेरिया, सुडान, लिबिया, सोमालिया, यमन, सिरिया, इराक, अफगानीस्तान
जस्ता मुलुकहरुले यस्तै किसिमको समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। यी मुलुकका केही
क्षेत्रहरुमा सरकार भन्दा बिद्रोही संगठनहरु बलियो स्थितिमा छन्। स्थानीय सरकारहरु
उनीहरुको नियन्त्रणमा छन्। विभिन्न बिद्रोही संगठनहरु जस्तै, अफगानिस्तानको
तालिबान, नाइजेरियाको बोको हराम, सोमालियाको अल-शबाब इराक एवं सिरियाको आइ यसले
राष्ट्रिय राजनीतिमा गंभिर प्रभाव पारेका छन्।
धरै गरिब मुलुकहरुको
मूल्यवान समय एवं साधन र स्रोतहरु केवल बिद्रोही संगठनहरु संग संघर्ष गर्नमा वा
उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नमा नै बितेको हुन्छ। यो कारणले गर्दा पनि गरिब
मुलुकहरुलाई आर्थिक विकास गर्न कठिन हुन्छ। जनता गरिब हुन पुग्छ। गरिब देशका
नागरिकहरु बाध्य भएर अन्य धनी वा स्थिर राजनीति भएको मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि विदेशिनु
पर्ने हुन्छ। हाल नेपालले पनि करिब यही स्थितिको सामना गरिरहेको छ।
गरिब देशहरुमा
नागरिकहरु चाहिने मात्रामा भन्दा पनि राजनीतिमा बढी सक्रिय हुने गर्दछन्। यस्तो
हुने अर्को कारण हो सरकारको भूमिका कमजोर हुनु, सरकार निष्पक्ष नहुनु। नागरिकहरुलाई
जीवन निर्वाहका लागि विभिन्न किसिमका सेवाहरु जस्तै प्रशासन, सुरक्षा, रोजगारी,
स्वास्थ्य आदि आदि आवश्यक हुन्छ। यस किसिमका सेवाहरु सरकारबाट सहजै र बिना भेदभाव
पाउने अपेक्षा जनताले गरेको हुन्छ र पाउनु पर्छ पनि। तर सरकार कमजोर भएको कारणले
उसले जनतालाई यस किसिमको सेवा सहजै प्रदान गर्न सक्तैन। र प्रदान गरे पनि भेदभाव
नीति अबलम्बन गर्दै केवल आफ्ना दलका समर्थक वा नजिककाहरुलाई मात्र गर्छ। यो कारणले
गर्दा नै गरिब देशहरुमा जनताको विश्वास सरकारमा भन्दा राजनैतिक दलहरुमा बढी हुन
पुग्दछ। अनि, राजनैतिक दलहरुले सामान्य नागरिकहरुलाई आफ्नो दलको झण्डा अनि डण्डा
सजिलै बोकाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। नेपाल, भारत, बंगलदेश, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान लगायत अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरु यो समस्याबाट गंभिर किसिमले पीडित छन्।
भारतमा भने केन्द्रिय सरकार बिस्तारै बलियो हुँदै गएको संकेत मिल्न थालेको छ।
नेपालको स्थितिमा
हर्ने हो भने २०४६।४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकार क्रमिक रुपमा कमजोर हुँदै
गरएको अनि राजनैतिक दलहरु बलियो हुँदै गएको देखिएको छ। राजनैतिक दलहरु बलियो हुँदै
गएको स्थितिलाई हेरेर नै अन्य राजनैतिक दलहरु थपिंदै गए, थपिने क्रम अहिले पनि
जारि नै छ। दलहरुको लोकप्रियता पनि स्थानीय स्तरमा एक
किसिमले वृद्धि भएर गएको छ। नेपालमा जातीयता, सम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता आदिको
आधारमा दलहरु स्थापना भएका छन। अहिले स्थिति यस्तो छ कि नेपालमा गिन्ति गर्न
गार्हो हुने किसिमबाट राजनैतिक दलहरु स्थापना भएका छन्। धनी देशहरु, जसले आफ्नै
आम्दानीले चुनाव गराउन सक्छन, मा केवल सीमित, तीन चार राजनैतिक दलहरु छन् भने
नेपाल जस्तो गरिब देश जसले चुनाव गराउन पनि विदेशबाट सहयोग वा ऋण लिनु पर्ने
हुन्छ, मा सयौं राजनैतिक दलहरु छन्। नेपालकमा
राजनैतिक दलहरु स्थापनाको क्रमलाई हेर्दा गंगटोको जन्म स्मरण हुन आउँछ। माउ
गंगटोको पेट फुटेर सयौंको संख्या गंगटोहरुको जन्म भए झै नेपालमा पनि एउटा राजनैतिक
दल टुक्रिएर अनेक राजनैतिक दलहरु स्थापन भएका छन्। यो स्थिति सबै भन्दा भढी कम्युनिष्ट
पार्टीहरुमा देखिएको छ। राजनैतिक दलहरु जनताको सेवामा केन्द्रित नभएर शक्ति हात
पार्ने उद्देश्यमा रहेकोले पनि एउटा दल टुक्रिएर अनेक दलहरु बनेको स्थिति देखिएको
हो।
नेपालमा सरकार अति
नै कमजोर हुने स्थिति भने माओबादी-संघर्ष (२०५२ साल) बाट सुरु भएको हो। माओवादी-संघर्षको
समयमा यो दलले स्थानीय स्तरमा समानान्तर सरकार संचालन गरेको थियो। सरकारको भूमिका
र महत्वलाई अति न्यून पारेको थियो। केही स्थानहरुमा त सरकारको पूर्ण रुपमा अनुपस्थिति थियो, माओवादीको मात्र शासन थियो।
तर माओवादीको यो कार्यले नेपालको राजनैतिकमा दूरगामी प्रभाव पर्यो। नागरिकहरु
सरकारमा माथि कम बिद्रोही संगठनहरुमा बढी विश्वास गर्ने स्थितिमा पुगे। माओबादी-संघर्षले
विश्राम लिए पनि बिद्रोही संगठनहरुले ल्याएका जायज नाजायज मुद्दाहरुको पछि नागरिकहरु
लाग्न थाले। यस किसिमको नयाँ संस्कृतिको विकास भयो।
धेरै व्यक्तिहरुलाई
यो कुरामा अचम्म लाग्न सक्छ कि नेपालमा त्यस्ता धेरै दलहरु छन जो चुनाव जितरे
सरकारमा जान सक्दैनन्। तर पनि ती दलहरु राजनीतिमा सक्रिय छन्। किन सक्रिय भएका
होलान त त्यस्ता दलहरु? उत्तर सजिलो छ। यसरी सक्रिय हुनु शक्ति हात पार्ने वा
राजनीतिको क्रेन्द्र बिन्दुमा रहने एक खास किसिमको रणनीति हो। राजकीय सत्तासम्म
पुग्न नपाउने वा सरकार संचालन गर्न नस्कने स्थितिमा रहेका राजनैतिक संगठनहरु शक्ति
वा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहन आफूलाई बिद्रोही शक्तिको रुपमा
प्रस्तुत गर्छन्। अनेक किसिमका नाराहरु ल्याएर, संघर्षहरु गरेर एकतिर जनतालाई
आफूतिर आकर्षित गर्छन भने अर्कोतिर आफ्नो अस्तित्व र महत्व अनुभूत गर्न सरकारलाई
दबाब दिन्छन्।
सरकार अहिले यति
कमजोर छ कि विदेशी कुटनीतिज्ञहरुले पनि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष्य
वा अप्रत्यक्ष्य किसिमले दबाब दिइ रहेका छन्। हालै, केही दिन पहिले, विभिन्न देशका
कुटनीतिज्ञहरुसँग भएको एक भेटघाटमा प्रधानमंत्री सुशील कोइरालाले संविधान
निर्माणको आन्तरिक मामिलामा विदेशी कुटनीतिज्ञहरुले अनावश्यक चाँसो राखेकोमा
असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। साथै नेपालको वर्तमानको समयको संवेदनशीलता बुझिदिन
कुटनीतिज्ञहरुलाई सचेत पनि पारेका थिए। प्रधान मंत्रीले यस्तो कदम चाल्नु आवश्यक
थियो पनि। संविधान निर्माण नेपालको आफ्नो समस्या हो र यो समस्या समाधान गर्न
नेपालका नेता र जनता सक्षम छन्। विदेशीहरुको भूमिका कम पार्ने विषयमा सरकार बाहिर
रहेका दलहरु पनि गंभिर हुन आवश्यक छ। प्रधानमंत्रीको कार्यले सरकारलाई बलियो पार्न
बल पुग्ने छ।
अहिले सरकारमा
नेपाली क्रांग्रेस र एमाले छ। भोलि सरकारमा फोरम, तमलोपा, सद्भावना, एमाओवादी,
राप्रपा वा अन्य कुनै पनि दल पुग्न सक्छ। अस्ति एमाओवादीको सरकार थिए, अहिले छैन। भोली
फोरमको सरकार हुन सक्छ। त्यसकारण बलियो सरकार सबै दलहरुको आवश्यकता हो। सरकार
बलियो भए भने मात्र देशको आर्थिक प्रगति हुन सक्छ। देशको गरिब कम हुन सक्छ। देशको
गरिब कम भएमा नै राजनैतिक दलहरुको भविष्य सुरक्षित हुँदै जान्छ। देशमा गरिबी बढ्दै
गएमा अनेक किसिमका हिंसक समूहरुको जन्म हुन सक्छ। अनेक किसिमका द्वन्द र संघर्षहरु
सतहमा आउँन सक्छन्। यस्ता समूहरुको उत्थानले दल र तिनका नेताहरुको भबिष्य समाप्त पार्न सक्छ नै देशको भविष्य पनि अन्धकारमय पार्न
सक्छ। त्यसकारण सरकार कमजोर हुन र देशमा च्याउ उम्रे झै दलहरु स्थापना हुन, न त
देश न जनताको हितमा छ।
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 06, 2015
No comments:
Post a Comment