नेपाल-भारतबीच साँच्चीकै बेटीरटीको सम्बन्ध च?
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको नेपाल–भारत अनियन्त्रित खुला सिमानालाई नियन्त्रित गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव गर्दा मधेसका नेताहरूले यो प्रस्तावको चर्को विरोध गर्छन्। यी दुई देशबीचको वर्षौं पुरानो खुला सिमाना नियन्त्रित हुने बित्तिकै मधेस (नेपाल) र भारतबीच रहेको ‘बेटीरोटी’ को सम्बन्ध नराम्ररी प्रभावित हुने तर्क अगाडि सार्छन्। तर सर्वाधिक आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने ‘बेटीरोटीको सम्बन्ध’ के हो र यो कसरी प्रभावित हुन्छ त्यसबारे प्रस्ट भन्न भने सकेका छैनन्।
बेटी–रोटीको सम्बन्ध नराम्रो स्तरमा प्रभावित हुन्छ भनी नेताहरूले भन्नु केवल मधेसमा भ्रम फैलाउनु मात्र हो। किनभने यो भनाइमा पटक्कै सत्यता छैन। उल्टो, बेटीरोटीको सम्बन्धलाई कागजी बाघको रूपमा प्रयोग गरेर तराईका केही नेताहरूले सिंहदरबारलाई तर्साइरहेका छन्, केवल आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि। अनि आफ्नो स्वार्थका लागि भारत सरकारसँग नजिक हुन बेटीरोटीको सम्बन्धलाई चर्चित तुल्याइरहेका छन्। तर झन्डै आधा वर्षसम्म मधेसी नेताहरूले मधेसमा चलाएको आन्दोलनमा भारतको केन्द्रीय सरकारको भूमिका मधेसी मोर्चाको आन्दोलनप्रति कस्तो रहयो त? यो प्रश्नको उत्तर मधेसी नेताहरूलाई नै राम्ररी थाहा होला। मधेसी नेताहरूलाई अब यो स्थितिमा पनि, भारत सरकार कसैको पनि होइन केवल आफ्नो हितको हो भन्ने तथ्य थाहा हुन नसके आगे राम जाने।
भारतको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनप्रति यस्तो व्यवहार देखिएपछि अनि त के रहयो बेटीरोटीको अर्थ?
नेपाल–भारतबीच अनियन्त्रित
सिमाना नियन्त्रित गरेमा तराईको जनतालाई त्यस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन।
रोजगारका लागि होस् वा वैवाहिक सम्बन्धका लागि, खुला सिमाना
नियन्त्रित हुनासाथ तराईलाई केही असर पर्दैन। आर्थिकरूपमा त झन् तराईका जनतालाई
उल्टो निकै फाइदा हुन्छ। तर अर्थशास्त्रको यो पेंचिलो यथार्थ तराईका सामान्य
बासिन्दाले पटक्कै बुझेका छैनन्। तराईका सर्वसाधारण अहिले पनि यहाँका नेताहरूले
छरेको भ्रम ‘हाम्रो बेटीरोटीको सम्बन्ध’ बाट उत्पन्न
अँध्यारोमा रुमलिएका छन्।
नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना नियन्त्रित हुनेबित्तिकै तराईमा हुने बिहेबारीमा कसरी प्रभाव पर्दैन, त्यसबारे चर्चा गरौं। खासगरी दिल्ली, युपी र बिहारसँग भनिएको नेपालको तराईको ‘बेटीरोटी सम्बन्ध’ कसरी प्रभावित हुँदैन त्यसबारे चर्चा गरौं। पश्चिम ब·ङ्गालसँग नेपालको तराई क्षेत्रको विवाह सम्पन्न हुने गरी ठ्याक्यै संस्कृति मिल्दैन, जसरी युपी र बिहारसँग मिल्दछ। दक्षिण भारतसँग त संस्कृति मात्र होइन, खानपान पनि मिल्दैन। त्यसकारण ती क्षेत्रहरूमा तराईवासीहरूको बिहेबारी त्यो स्तरमा हुनै सक्तैन।
नेपालमा भएका मधेसीहरूको बिहार, युपी र दिल्लीसँग बिहेबारी हुनेगरी संस्कृति मिल्छ। तर एक सामान्य तराईको नेपाली, जो गरीब छ, उसले नेपालमा नै बिहेबारी गर्न रुचाउँछ। उसको कमजोर आर्थिक स्थितिले धेरै खर्च गरेर, धेरै पर पुगेर विवाह गर्न अनुमति दिंदैन। अब रहयो कुरा नेपालका तराईका मध्यम र उच्च वर्गीयहरूको भारतमा हुने बिहेबारी। यो पनि अब पहिलेजस्तो प्रचलित छैन। नेपालका तराईवासीहरू भारतको युपी, बिहारका बासिन्दाभन्दा आमरूपमा धेरै अगाडि छन्। तराईवासी शिक्षित छन्। राजनैतिक र सांस्कृतिकरूपमा निकै सचेत छन्। नेपालका कतिपय मधेसीहरू अहिले छोराछोरीको विवाहमा ‘तिलक’ न लिन चाहन्छन् न दिन नै चाहन्छन्। उनीहरूलाई परिस्थितिले त्यस्तो गर्न बाध्य पारिदिनु बेग्लै कुरा हो। तिलक लिनु र दिनुलाई सामाजिक अपराध ठान्छन्, भित्रभित्र सानो मात्रामा लिनेदिने गरे तापनि। तर भारतको बिहार, युपीलगायत दिल्ली जहाँ राजधानी छ, खुलारूपमा ‘तिलक’ को लेनदेन हुन्छ। त्यो पनि ठूलो रकममा हुन्छ। तिलकलाई सामाजिक मर्यादाको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ। तिलक लिनेदिने कार्य गरेर समाजमा आफ्नो हैसियत प्रदर्शन गरिन्छ। त्यहाँ शिक्षित र सम्भ्रान्त कहलिएकाहरू पनि तिलक पाउनुलाई र दिनुलाई प्रतिष्ठाको विषय ठान्छन्। र तिलकलाई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने एक बलियो औजार ठान्दछन्। यो कारणले वा तिलकको आर्थिक बोझले गर्दा तराईवासीले नेपालमा नै बिहेबारी गर्न रुचाउन थालेका छन्। बरु स्थिति यस्तो हुन थालेको छ कि एक मधेसी परिवारले धैरे तिलक दिएर भारतको धनी घरमा बिहे गर्नुभन्दा काठमाडौतिरका सामान्य परिवारमा, सके बिनातिलक बिहे गर्न थालेका छन् । यसरी तराईका राम्रो आर्थिक हैसियत हुने परिवार पनि छोराछोरीको बिहे गर्दा नेपालमा नै बिहे गर्न खोजिरहेका छन्।
जब सबै किसिमले बिहेबारी नेपालमा नै हुने स्थिति छ भने तराइको भारतसँग कसरी बेटीरोटीको सम्बन्ध रहयो त? जब स्थिति त्यस्तो छैन भने बेटीरोटीको सम्बन्धको चर्चा भ्रम छर्ने कार्य मात्र होइन र? नेपालका तराईका तथाकथित अछूत वा तल्लो जातिका मानिस भारतको बिहार, युपी र दिल्लीभन्दा राजनैतिक रूपमा निकै नै अगाडि छन्। राजनीतिमा सक्रियरूपमा लागेका छन्। राज्यको उच्च पदहरूमा पुगेका छन्। उनीहरू पनि नेपालमा नै बिहेबारी गर्न रुचाउँछन्।
नेपाल भारतबीच खुला सीमा नियन्त्रित भएमा तराईमा नकारातत्मक होइन, अति सकारात्मक प्रभाव कसरी पर्छ अब त्यसबारे कुरा गरौं। सर्वप्रथम तराईका कृषकहरूलाई अनुदानको रूपमा मलखाद वितरण गर्दाको कुरा गरौं। नेपाल सरकारले नेपाली कृषकहरूलाई सस्तोमा मलखाद वितरण गर्दा पहाडतिर वितरण गरिएका मलखाद कृषकहरूले प्रयोग गर्छन् किनभने भौगोलिक दूरीले गर्दा उनीहरूले सजिलै भारत पुर्याएर महँगोमा बिक्री गर्न सक्तैनन् तर तराईका कृषकहरू भने अनियन्त्रित खुला सिमाना भएको कारण सजिलै सस्तोमा पाएको मलखाद भारत पुर्याएर महँगोमा बिक्री गर्न सक्छन्, गरेका छन्। यो कार्यले तराईको अर्थ व्यवस्थामा नराम्रो असर पार्दछ। अब अन्य कार्यहरूले नेपाल र विशेषगरी तराईको अर्थव्यवस्थामा कसरी ठूलो नकारात्मक असर पार्दछ त्यसबारे कुरा गरौं।
नेपालको तराईमा एक त पहिलेदेखि नै रोजगारदाता–मजदुरबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेकोले यहाँका उद्योग धराशायी अवस्थामा छन्, झन् तराईवासीले सीमानापारि भारतको बजारबाट सामान खरिद गरिदिनाले तराईका उद्योगहरू रुग्ण हुन पुगेका छन्। भारतीय बजारका वस्तुहरूसँग नेपालका वस्तुहरूले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नै छैन। यस्तो अवस्थामा तराईका बजारहरूले नेपाल सरकारबाट संरक्षण पाउनुपर्ने हो। तर तराईमा भइरहेको छ ठीक उल्टो। भंसार तिरेर र भंसार नतिरेर (तस्करीको माध्यमबाट) भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रिने सामानहरूले मुख्यगरी तराईका उद्योगलाई धराशायी तुल्याउन सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन्। कस्तो विडम्बना! जुन कुरा (अनियन्त्रित खुला सिमाना) ले तराईलाई गरिब पारिरहेको छ त्यसैलाई यसले (नियन्त्रित गरिएमा) हाम्रो बेटीरोटीको सम्बन्ध खराब हुन्छ भनी केही मधेसी नेताहरू वकालत गरिरहेका छन्। जुन कुराले तराईको अहित हुने हो त्यही गर्नुलाई उचित मानिरहेका छन्। यी नेताहरूको यो अदूरदर्शी नीतिले गर्दा नै तराई झन्झन् अनिश्चितता र गरिबीको खाडलमा भास्सिंदै गइरहेको छ। आफूलाई तराईको हितमा समर्पित भन्नेहरूको ध्यान यतापट्टि कहिले पुग्ने हो कुन्नि ? तराईलाई लगभग छ महिना जति बन्द पारेर, यो क्षेत्रमा अर्बौं रुपियाँ घाटा गराएर, यो क्षेत्रमा गरिबी झन् बढाएर मधेसी नेताहरूले कसरी तराईको हित गरिरहेका छन्? तराईको जनताको यो प्रश्नको उत्तर यी नेताहरूले उचित किसिमले दिन के आवश्यक छैन?
तराईको हित गर्न, मधेसको आर्थिक विकास गर्न, नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सिमाना नियन्त्रण गर्न अति नै आवश्यक छ। यो कार्यले भारतको पनि हित हुन्छ। उसको सुरक्षा चिन्ता कम हुन्छ, नेपाललाई त लाभ हुन्छ नै। त्यस कारण प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले शुक्रवार (७ फागुन २०७२) देखि शुरु गर्ने भारत भ्रमणको समयमा नेपाल–भारतबीचको रहेको खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नेबारे भारत समक्ष ठोस प्रस्ताव राख्न आवश्यक छ र साथै यो कार्यले भारतलाई पनि निकै फाइदा हुने भनी भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 19, 2016
No comments:
Post a Comment