Unstable Government Hindrance for Economic Development-Article-167

आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार

नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्व छन्। यी विभिन्न तत्वमध्ये एउटा अस्थिर सरकार पनि हो। धेरै भयो यो मुलुकले स्थिर सरकार नपाएको। २०४६ सालमा राजनैतिक परिवर्तन भएदेखि अहिलेसम्म धेरैपटक सरकार गठन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा नियुक्त भएका छन्। २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म अर्थात् गएको २७ वर्षमा मुलुकमा ३२ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको छ। यो बितेको २७ वर्षको अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहारदुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्। रोचक कुरा त के छ भने कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई, गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच, शेरबहारदुर देउवा चार, सूर्यबहादुर थापा दुई र पुष्पकमल दहाल दुईपटक प्रम भएका छन्। धेरैपटक प्रम हुनेमा गरिजाप्रसाद कोइराला देखिएका छन्। यो बितेको २७ वर्षमा ३२ जना प्रम नियुक्त भएको स्थितिको अध्ययन गर्दा औसतमा कुनै पनि सरकार एक वर्ष पनि टिक्न नसकेको र यसैगरी कुनै पनि प्रमले एक वर्षभन्दा बढी काम गर्न नपाएको देखिन्छ। यस किसिमको सत्ता परिवर्तनले राज्यलाई आर्थिक भार मात्र वृद्धि गराएको छ, आर्थिक विकासमा कुनै योगदान पुर्याएको छैन। यस किसिमको शीघ्र सरकार परिवर्तनले नेपालमा आर्थिक विकास असम्भव हुने देखिन्छ।

    बितेको २७ वर्षमा कैयौं नेताहरू प्रम पदमा आसीन भए। तर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कसैको पनि उल्लेखनीय योगदान रहेको देखिएको छैन। प्रमहरूको क्रियाकलाप केवल सत्ता र शक्ति सन्तुलनमा बितेको पाइन्छ। हुनत प्रमलाई निजकै दलसमेतले सत्ताच्युत गर्न षडयन्त्र गरेको देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले त्यस्तो गर्नु कुन ठूलो करा भयो र? नेपालको राजनीति सत्ता सङ्घर्षको खराब मनोविज्ञानले ग्रसित छ। धैर्य, सहिष्णुता र मेलमिलाप नेपालको राजनीतिबाट हराउन थालेको छ। तर अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यी तीन तत्व अति आवश्यक छ।

    केवल नेताहरूको अहम् व्यवस्थापन गर्न वा उनीहरूको वरिष्ठताको सन्तुलन मिलाउन उपप्रधानमन्त्रीहरूको पद सृजना गरियो। अनावश्यक र अनुपयोगीरूपमा (राज्यलाई आर्थिक भार हुने किसिमबाट) धेरै नेता उप पधानमन्त्री भए। मन्त्री हुनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। जम्बो मन्त्रिमण्डल कतिपटक बन्यो। हालको प्रम देउवाले जम्बो मन्त्रिमण्डल–सर्जकको ख्याति नै आर्जन गरेका थिए। र देउवा स्वयं आफैं पनि चौथोपटक प्रम भएका छन्। गिरिजाप्रसाद पछि प्रम हुने अत्यधिक लोभ देउवामा देखिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासको लागि यो राम्रो अभ्यास होइन।

    उल्लेखनीय कुरा त के छ भने २०४६ देखि अहिलेसम्म नेपालको राजनैतिक रङ्गमञ्चमा त्यही पुराना कलाकार (नेता) हरू तर पोशाक (दल र विचार) परिवर्तन गर्दै देखा परेका छन्। विजयकुमार गज्छदार र कमल थापालाई यस तथ्यको प्रतिनिधि उदाहरण मान्न सकिन्छ। के मधेसी के पहाडी, सबै दलमा यो रोग व्याप्त छ। सबै नेतामा केवल सत्ताको लालसा छ। चार–पाँचपटक प्रम हुँदासम्म पनि सत्तालिप्साले नेताहरूलाई छाडेको छैन। अमेरिकामा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले राजनीतिबाट सन्न्यास लिने चलन छ। राष्ट्रपति भइसकेका कार्टर, क्लिन्टन, बुश, ओबामा आदि अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् बरु केहीले परोपकारी संस्था चलाएका छन्।

    हामी कहाँ आजीवन प्रम वा मन्त्री हुने दाउमा नेताहरू अनवरत सङ्घर्षरत रहने गर्दछन्। र यसै कारणले नेताहरू कुनै पनि प्रमलाई लामो समयसम्म काम गर्न दिइरहेका छैनन्। कुनै पनि सरकारलाई एक वर्षभन्दा बढी टिक्न दिइरहेका छैनन्। अर्कोतिर जनता केवल दर्शक हुन पुगेको छ। केही गर्न सकिरहेको छैन। जनता उल्टो निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई बधाइ दिन व्यस्त देखिन्छ।

    अब यो पछिल्लो र नयाँ परिस्थितिमा, पुष्पकमल दहालले प्रम पदबाट राजीनामा गरी देउवा प्रम भएको डेढ महिना पनि भएको छैन देउवाको सरकार ढाल्ने षडयन्त्रहरू शुरु भइसक्यो। एमालेलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने अनि केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुने, अर्थात् केपी ओली प्रम हुने हल्ला बजारमा चलिसक्यो। कस्तो अचम्म, देउवा प्रम भएको सय दिन पनि भएको छैन, उनलाई पदच्युत गर्ने षडयन्त्र शुरु भइसक्यो। प्रचलित मान्यता अनुरूप नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सय दिनसम्म काम गर्न दिने त्यसपछि मात्र कामको आधारमा आलोचना वा प्रशंसा गर्ने चलन छ। तर नेपालमा एक सय दिन पनि नपुग्दै प्रमको खुट्टा तान्ने षडयन्त्र शुरु भइसक्यो।

    देउवाको समर्थन गरेको होइन। न त देउवालाई अति सक्षम भन्न खोजिएको हो। देउवाको बितेको प्रमकालहरू कस्तो रह्यो जगजाहेर छ। चौथोपटक पनि प्रम हुन खोज्ने व्यक्तिलाई निस्स्वार्थ किसिमले राजनीतिमा लागेको नेता भन्न सकिन्छ र? देउवाले विगतमा जे जति गरे र भविष्यमा जे जति गर्नेछन् ती केवल उनको आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका लागि हुनेछ। उनको राजनैतिक क्रियाकलापले त्यही दर्शाउँछ। देश र जनताको हित उनको लागि गौण हुनेछ। यथार्थमा भन्ने हो भने देउवाले पार्टी सभापतिको हैसियतले विमलेन्द्र निधिलाई प्रम हुन दिनुपथ्र्यो। यस्तो गरिएको भए मधेसी जनताले आफ्नो क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व भयो भन्न पाउने थियो। देशले पनि पहिलो मधेसी मूलको व्यक्ति प्रमको रूपमा पाउने थियो। तर देउवाले त्यस्तो गरेनन्। कुर्सीको दौडमा सबलाई उछिन्दै आफू अगाडि पुगे। देउवामा यी विभिन्न कमजोरी हुँदाहुँदै पनि अहिलेको परिस्थितिमा आर्थिक विकासका लागि देशलाई स्थिर सरकार दिन अर्को निर्वाचनसम्मका लागि देउवा नै प्रम हुन आवश्यक छ। अस्थिर सरकार र आफ्नै पदको आयु गिन्ति गर्ने प्रमबाट कुनै पनि हालतमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। देश, आर्थिक विकासको मामिलामा झन्झन् पछाडि पर्दै जानेछ। रोजगारका लागि थप नेपालीहरू विदेशतिर भौतारिनेछन्।

    कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्नका लागि कम्तिमा पनि एक वर्ष लाग्छ। मध्यम अवधिको योजना छ भने सो सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष र लामो योजना सम्पन्न गर्न दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म लाग्ने गर्छ। यसरी विभिन्न किसिमका विकास योजनाहरू सम्पन गर्न लामो अवधि आवश्यक हुने र ती योजनाहरूको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न लामो अवधि आवश्यक हुन आउँछ। अर्थात् लामो अवधिसम्म टिक्ने सरकारले मात्र  लामो अवधिका योजनाहरूको मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न सक्छ। नेपालमा एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारले छोटो अवधिको योजनाको त अनुगमन गर्न सक्तैन, लामो अवधिका योजनाहरूको के कुरा? यसै कारणले गर्दा पनि निर्वाचित प्रम र मन्त्रीहरू विकासका कुराहरूमा केन्द्रित हुनुको साटो कमाउन र आफ्नो राजनैतिक प्रभाव विस्तार गर्न केन्द्रित हुन्छन्। आफ्ना मतदाताहरूको सङ्ख्या वृ्द्धि गर्न केन्द्रित हुन्छन्।

    यसैगरी कुनै राजनैतिक दल, यदि ऊ सरकारमा छ भने, आफ्नो खास किसिमको आर्थिक कार्यक्रम लागू गरेर त्यसको सकारात्मक परिणाम हेर्न खोजेको छ भने पनि त्यसका लागि पाँच या छ वर्षको अवधि लाग्छ। अर्थात् कुनै पनि राजनैतिक दललाई उसको नीति अनुसार कार्य गर्न दिन लामो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्छ। अर्थात् उक्त राजनैतिक दलले लामो समयसम्म सरकार चलाउन पाउनुपर्छ। कुनै सरकार वा सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रमले राम्रो कार्य गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने निकाय जुन दलको सरकार हो, सो दल हुनुपर्छ। अर्थात् सत्तारूढ दलले आफ्नो प्रम र मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनि राजनैतिक दललाई जनताले नियन्त्रित गर्नुपर्छ। सरकारले राम्रो कार्य गरेन भन्दै छोटो–छोटो अवधिमा प्रम वा सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा विपक्षी दलहरू लाग्नुहुँदैन। सत्ता हात पार्ने षडयन्त्रमा विपक्षीहरू जहिले लिप्त हुनु हुँदैन।

    तर नेपालमा २०४७ सालपछि एउटा अनौठो किसिमको राजनैतिक परम्परा बसेकोछ । त्यो के हो भने न नेपाली काङ्ग्रेस एमालेले सरकार गठन गरेको देख्न सक्छ, न एमाले नै नेकाले सरकार गठन गरेको देख्न सक्छ। यही स्थिति अन्य दलहरूमा पनि छ। प्रत्येक सानो वा ठूलो दल सत्तारूढ हुन चाहन्छ र विपक्षी भएर बस्न रत्तिभर चाहँदैन। विपक्षी भएर रचनात्मक कार्य गर्ने धैर्य कुनै दलमा पनि छैन। यो कारणले गर्दा नेपालले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन। नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। र मुलुकले स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति पाउन नसकेकोले मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन।

    तर अब समय फेरिएको छ। जनताको काँधमा पनि जिम्मेवारी आएको छ। देशलाई स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति दिन जनताले नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि जनता आफैं यो दलको, त्यो दलको नभनेर एकजुट हुनुपरेको छ।

Bishwa R Adhikari

Published in 'Prateekdaily' on Friday, July 28, 2017