आर्थिक
विकासमा ओलीको योगदान कस्तो रह्यो?
आगामी
फेब्रुअरी (सन् २०२०)मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको
दुई वर्ष पूरा गर्ने छन्। उनी १५ फेब्रुअरी २०१८ मा दोस्रोपटक प्रम नियुक्त भएका
थिए।
ओली दोस्रोपटक प्रम नियुक्त भएदेखि
अहिलेसम्ममा कुनै पनि किसिमको आर्थिक विवादमा नपर्नु, प्रमको रूपमा उनको भूमिका संशयरहित
हुनु राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सुखद कुरा हो भने उनको लागि यो एक ठूलो
उपलब्धि हो। उनले कुनै पनि किसिमको आर्थिक अपराध गरेको र सो अपराध अदालतद्वारा
प्रमाणित भएको स्थिति त आएन नै, प्रम (ओली) ले आर्थिक हिनामिना गरे भन्ने आरोप गम्भीर किसिमबाट
उनीमाथि कहीं कसैबाट लागेन पनि। जनस्तरमा उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप लागेन नै, कुनै राजनीति दलले पनि ‘ओलीले यो
आर्थिक फाइदा लिनका लागि आफ्नो पद (प्रम) को यस किसिमबाट दुरुपयोग गरे’ भनेको
सुनिएन पनि। नेपालमा यस किसिमको घटना दुर्लभ हो। नेपालका प्रमले आफ्नो वा दलका
लागि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको उदाहरण धेरै छ। निवर्तमान
प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीद्वय मात्र कुनै पनि आर्थिक लाभ वा
आर्थिक हिनामिनाको शङ्का वा विवादमा परेनन्। भोलिका दिनहरूमा के हुने हो भन्न
सकिंदैन, तर आजसम्म प्रम ओली कुनै पनि किसिमको
आर्थिक विवादमा तानिएका छैनन्। राजनीतिक विवादमा तानिनु सामान्य कुरा हो। विरोधी
दल वा सर्वसाधारणले उनको आलोचना गर्नु सामान्य कुरा हो। र, स्वच्छ लोकतन्त्रका लागि त्यस्तो हुनु
आवश्यक हुन्छ पनि। ओलीका राजनीतिक क्रियाकलापको निकै र चर्को आलोचना हुने गरेको
पाइन्छ।
नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको इतिहास पुरानो छ।
श्री ३ महाराज (राणा प्रधानमन्त्री) हरूले जनताको श्रम
(विनाभुक्तानी काममा लगाएको) र सम्पत्ति (राज्यले उठाएको कर) दुरुपयोग गरेर आफ्नो
शानका लागि अनेक विलासी महल एवं दरबारहरू निर्माण गरेको इतिहास ताजा नै छ।
काठमाडौंस्थित नेपालको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंह दरबार तत्कालीन प्रम चन्द्र
शमशेरले सन् १९०८ मा निजी प्रयोगका लागि आफ्नो आवासको रूपमा निर्माण गराएका थिए।
त्यस्ता दरबार नेपालमा राणा प्रमहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा निर्माण भए। यसैगरी, नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना
भएपछि पनि नेताहरूले शक्ति (मन्त्री, प्रम, सांसद
आदि जस्ता पद) प्राप्त गरेर अनेक बङ्गलाहरू निर्माण गरे। भ्रष्टाचार गरे। नेपालको
इतिहासले नै पनि देखाउँछ, नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार एक संस्कृतिको रूपमा मौलाउँदै आएको छ।
अर्थात् नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार ठूलो मात्रामा हुने गर्छ। र, नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष
प्रकाशित गर्ने ‘करप्सन परसेप्सन्स इन्डेक्स (CPI: Corruption Perception
Index ) को
सन् २०१८ संस्करणमा विश्वभरिमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको रूपमा सोमालिया
परेको छ। र, भ्रष्टाचार अति नै हुनेमा सोमालियाको
स्थान १८०औं रहेको छ। नेपाल पनि विश्वभरमा अति भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रमा नै पर्छ।
सो संस्करण (सन् २०१८) अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रहरूमा नेपालको नाम १२४औं मा
आउँछ । सोमालिया,
दक्षिण
सुडान, सिरिया, उत्तर कोरिया, यमन,
सुडान, अफगानिस्तान, लिबिया, बुरुन्डी, भेनेजुएला, इराक, अङ्गोला, कङ्गो, चाड, कम्बोडिया, तुर्केमेनिस्तान, जिम्बाब्वे आदि जस्ता राष्ट्रहरूभन्दा
(सन् २०१८ मा) नेपालमा कम भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । सोही संस्करण अनुसार आर्थिक
भ्रष्टाचार सर्वाधिक कम हुने राष्ट्रहरूको श्रेणीमा भने एक, दुई र तीन स्थानमा क्रमशः डेनमार्क, न्युजील्यान्ड र फिनल्यान्ड परेका छन्।
स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुरा, नर्वे, क्यानडा, लक्जेम्बर्ग, जर्मनी, युनाइटेड किंगडम, अस्ट्रेलिया आदि जस्ता अति नै कम आर्थिक भ्रष्टाचार हुने
राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा ठूलो मात्रामा आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छ। यस
परिप्रेक्ष्यमा वर्तमानमा प्रम ओलीको कार्यकालमा प्रम ओली कुनै पनि किसिमको आर्थिक
हिनामिना विवादबाट मुक्त रहनु राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कारका लागि राम्रो कुरा हो।
आर्थिक भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहेका प्रमको रूपमा केपी ओलीलाई सफल प्रम मान्नुपर्ने
हुन्छ।
२०४६/४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि
अहिलेसम्म (२०७६ सालसम्ममा) नेपालमा २५ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको देखिन्छ। यो
विगत ३० वर्षमा कुनै एक प्रमले पनि आफ्नो
कार्यकालभरि कार्य गर्न पाएको देखिंदैन। औसतमा कुनै एक (कार्यकालमा) प्रमले दुई
वर्ष प्रम भएर काम गर्न पाइएको देखिंदैन। २०४६/४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि
प्रमको रूपमा सर्वाधिक समय १२८४ दिन (एक कार्यकालमा) गिरिजाप्रसाद कोइरालाले
प्रमको रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । त्यसपछि अर्को कार्यकालमा उनले नै दोस्रो
सर्वाधिक समय ७६४ दिन प्रमको रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि
तेस्रो सर्वाधिक समय ७०० दिनभन्दा बढी ओलीले प्रम भएर काम गर्न पाएको पाइन्छ। यसरी
गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि लामो समयसम्म प्रम भएर केपी ओलीले स्थिर सरकार दिन सकेको
देखिन्छ। देशमा स्थिरता ल्याउन केही हदसम्म केपी ओली सफल भएको देखिन्छन्। सानो
आकारको भए तापनि यो पनि उनको एक लघु राजनीतिक सफलता हो।
व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक हिसाबले एक स्वच्छ छवि
भएको प्रम हुन केपी ओली सफल भएको देखिन्छन्। ठूलो लाभ हात पार्न प्रत्यक्ष वा
प्रत्यक्षरूपमा उनले कहीं कतै कसैलाई अनुचित दबाब दिएको सुनिएन, सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा भएन।
राजनीतिकरूपमा भने उनी निकै आलोचित रहे तापनि, आफू कट्टर राष्ट्रवादी रहेको भन्दै उक्त
राष्ट्रवादी छवि उनले केवल चुनावको लागि प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागे तापनि
आर्थिक हिनामिना एवं शुभलाभबाट मुक्त रहेको देखिन्छन्। र, उनको त्यो स्वभावले उनलाई एक स्वच्छ
छवि भएको प्रम हुन सहयोग गरेको देखिन्छ।
समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले
ओली प्रमको रूपमा कति सफल भए, त्यो त आउने समयले नै भन्ला।
नेपाललाई आर्थिक लाभ पुग्ने किसिमले चीन र
भारतसँग समान किसिमले सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नमा पनि ओली सफल भएको देखिन्छन्।
चीन वा भारत, कुनै एकसँग धेरै घनिष्ट वा कुनै एकसँग
धेरै टाढा रहेर नेपाललाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने कार्य पनि ओलीले गरेको पाइँदैन।
ओलीले छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत दुवैको भ्रमण गरेर नेपालका लागि यी दुवै मुलुक
समान किसिमले महत्वपूर्ण रहेको सन्देश पनि दिइसकेका छन्।
आर्थिक विकासका ठूलाठूला सपना देखाएर जनतालाई
झुक्याउने गरेको आरोप ओलीमाथि नलागेको भने होइन। केहीले त ‘लोकप्रिय हुने ओलीको
त्यो तरीका सस्तो हो’ पनि भन्ने गर्छन्। केहीले उनलाई ‘उखान बाजे’ पनि भन्ने गरेका
छन्। तर समग्रमा हेर्दा नेतामा जनतालाई सपना देखाउने गुण हुनु नराम्रो प्रवृत्ति
भने होइन। सपना भनेको उद्देश्य हो। जनतालाई एक जुट गराउने एक नारा पनि हो। केवल
सपना देखाउने तर कार्य भने नगर्ने राम्रो होइन।
“जसले सपना देख्छ, उसैले विकास गर्छ, सपना नदेख्नेले केही पनि गर्दैन,” भन्नेहरू पनि छन्। त्यस्तो मत राख्नेहरू भन्छन्, “जसले सपना नै देख्दैन, जोसँग आर्थिक विकास गर्ने ठोस कुनै
योजना नै छैन, त्यस्तोले कसरी विकास गर्छ?”
राष्ट्रिय आर्थिक विकासको हिसाबले ओलीको
कार्यकालको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा उनको कार्यकालमा राष्ट्रले कुनै ठूलो आर्थिक
उपलब्धि हासिल गरेको देखिंदैन। आकाश छुन हरपल उद्धत रहेको नेपालको महँगीलाई कम
पार्न ओलीको सरकारले ठोस प्रयास गरेको पाइँदैन। रोजगार सृजना गर्नमा पनि उनको
सरकारले ठोस योगदान पुर्याउन सकेन।
आर्थिक विकास गर्ने अवसर भने ओली सरकारसँग
पर्याप्त छ। बहुमतको सरकार भएको हुनाले प्रमको हैसियतमा उनले आर्थिक विकासका
उपलब्ध अनेक अवसरको भरपूर उपयोग गर्न सक्थ्ये। तर गर्न सकेका छैनन्।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 10,
2020
No comments:
Post a Comment