चीन: विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थव्यवस्था हुने दौड
चीनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङ
अमेरिका वर्षौंदेखि विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था रहँदै आएको छ। तर अन्य देशहरू भने पहिले जुन अवस्थामा थिए, अब छैनन्। जापान, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आदिको स्थिति पहिले जस्तो थियो अहिले त्यस्तो छैन। तर अमेरिका सन् १९६५ देखि नै विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था रहँदै आएको छ। सन् १९९५ मा भने जापान विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
सन्
१९६५ मा विश्वको सर्वाधिक ठूलो वा पहिलो अर्थ व्यवस्था रहेको जापान अहिले विश्वको
चौथो (सन् २०२३) ठूलो अर्थ व्यवस्थामा सीमित हुन पुगेको छ। वर्षौदेखि विश्वको
दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको देश, यदि अहिले रूसलाई लिने हो भने, यो दौडमा धेरै पछि परेको छ। तर सन् १९६० देखि १९८५ सम्म सोभियत रूस
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्थाको रूपमा थियो।
वर्तमानमा
आर्थिक महाशक्ति हुने दौड रहेको भारत विगतमा निकै पछाडि थियो। सन् १९९० भन्दा
पहिले भारतलाई आर्थिक शक्तिको रूपमा व्यवहार पनि गरिन्नथ्यो। सन् २०१० तिर बल्ल
भारत विश्वको नवौं ठूलो अर्थतन्त्र हुन सफल भएको देखिन्छ। यसैगरी विश्वका ठूला
अर्थ व्यवस्थाको लेखाजोखा गर्दा चीनको उपस्थिति सन् १९६० देखि सन् २००५ सम्म
महत्वपूर्ण देखिंदैन। सन् २०१० देखि भने चीन निरन्तर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ
व्यवस्था रहँदै आएको छ। सन् २०२३ को कुरा गर्ने हो भने विश्वका यी देशहरू अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, इटली, ब्रजील र क्यानाडा विश्वको क्रमशः
पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौ, सातौं, आठौं, नवौं र दशौं ठूलो अर्थ व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
चीन
र भारत भने अहिले विश्वको पहिलो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुने दौडमा रहेको देखिन्छ। यो
दौडमा भारत क्रमिक रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ भने चीन आक्रामक किसिमले अगाडि
बढिरहेको पाइन्छ।
विश्वको
पहिलो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन चीनले अहिले साम, दाम,
दण्ड
र भेद समेत प्रयोग गरिरहेको छ। विश्वको पहिलो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुने दौडलाई
निरन्तरता दिन चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ अहिले अमेरिकामा छन्। अमेरिकी
राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङबीच (November 15, 2023) सान फ्रान्सिसकोमा भेटघाट हुँदैछ।
राष्ट्रपति
सि अमेरिका आउनुको प्रमुख उद्देश्य भने एपेक २०२३ (APEC–Asia–Pacific Economic Cooperation को फ्रान्सिसको–समिटमा भाग लिनु हो।
अर्थात् नोभेम्बर १५ देखि एपेकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको
सान फ्रान्सिसको शहरमा प्रारम्भ भएको छ।
सि अमेरिका आउनु र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भेट्नु पछाडि अन्य विभिन्न कारण भए तापनि मुख्य कारण भने अमेरिकासँग सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु हो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा बिग्रेको चीन–अमेरिकी सम्बन्ध सुमधुर पार्नु हो। र यी सबै कार्य गरेर चीन–अमेरिकी व्यापारलाई चीनको पक्षमा पार्नु हो। चीन विश्वको पहिलो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुने आधारहरू तयार पार्नु हो।
सबैलाई
ज्ञात भएकै कुरा हो अहिले चीन र अमेरिकाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। बेलाबेला
बिग्रिने र बेलाबेला सुध्रिने स्थितिमा रहेको अमेरिका–चीन सम्बन्ध अहिले भने
सुधारोन्मुख देखिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले चीनसँग अमेरिकी सम्बन्धलाई थप महत्व
दिएका छन्। जुन कुरा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा हुन सकेको थिएन।
चीन
पक्का व्यापारी देश हो। आर्थिक फाइदाका लागि वर्षौंको कट्टर दुश्मनी बिर्सेर चीन
कुनै पनि बेला दुश्मनसँग हात मिलाउन अगाडि बढ्न सक्छ। आर्थिक फाइदाका लागि जे पनि
गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि चीन–भारत सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ।
आर्थिक
फाइदाको हिसाबले चीनको न कोही स्थायी शत्रु छ, न स्थायी मित्र नै। चीनको यस किसिमको व्यापारिक रणनीति रहेकोले नै
चीन अहिले चारैतिर दौडिरहेको छ। अमेरिकाको पक्षमा रहेका देशहरूलाई समेत आफ्नो
पक्षमा पार्न प्रयासरत छ। अमेरिकाको अति नजीकको मित्र इन्डोनेशिया अहिले चीन नजीक
भएको छ। बर्मा त चीनको घनिष्ट मित्र नै भयो। अफ्रिकी देशहरूमा पनि चीनले आफ्नो
प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। यस्तै स्थिति दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा पनि छ। चीनले
लैटिन अमेरिकी देशहरूमा अनेक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। अर्जेन्टिना, ब्रजील, बोलिभिया, चिले, पेरूजस्ता देशमा चीनको राम्रो लागानी छ।
चीनको
सहयोगमा इन्डोनेशियाले अहिले दक्षिण एशियामा नै पहिलो द्रुत गति रेल (Bullet Train) सेवा स्थापना (निर्माण) एवं सञ्चालन
गरेको छ। चीनले गरेको यो सहयोग इन्डोनेशियाको लागि आर्थिक मात्र होइन, भावनात्मक पनि हो। यस्तो गरेर
सर्वसाधारण इन्डोनेशियालीहरूलाई पनि आफ्नो समर्थक बनाउन चाहन्छ, चीन।
हुनत
चीनले चाहेमा नेपाल–चीन रेल सेवा स्थापना गर्न सक्छ। निर्माण खर्च आफैंले बेहोर्न
सक्छ। तर नेपालका नेताहरूको पिपलपाते चरित्रको कारण चीनले रेला सेवा स्थापना
गरिहेको छैन। नेपालका नेताहरू जस्तै शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल, केपीशर्मा ओली, खासमा चीनको पक्षमा हुन वा भारतको, यो निश्चय गर्न चीनलाई कठिन भएको छ।
यदि नेपालका यी नेताहरूले र मुख्यगरी एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले आफूहरू चीनको घनिष्ट
मित्र हो भन्ने चीनलाई अनुभूत गराउने हो भने चीनले तुरून्त नै नेपाल–चीन रेल सेवा
स्थापना गर्नेछ।
माथिका कुराहरू त भए चीनले विश्वको पहिलो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन गरेका कार्यहरू र भविष्यमा गर्न सक्ने कार्यहरूको विवरण। अब आउनुहोस् चर्चा गरौ, के चीन विश्वको पहिलो ठूलो अर्थ व्यवस्था बन्न सक्छ? भारत विश्वको पहिलो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुने सम्भावना त अहिले दशकौं पर छ। त्यसकारण यो चर्चालाई केवल चीनमा केन्द्रित गरेर हेरौं।
चीनको
अर्थ व्यवस्था ठूलो हुनु र बैलुनमा हावा भरेर बैलुन ठूलो हुनु उस्तै उस्तै हो।
चीनले आफ्नो ठूलो जनसङ्ख्याको फाइदा उठाइरहेको छ। ठूलो जनसङ्ख्या भएकोले चीनले
श्रम लागतमा ठूलो बचत गरिरहेको छ र यो कारणले चीनले उत्पादन लागत कम पार्न सकेको छ।
विश्वको जुनसुकै देशमा चिनियाँ सामान पुग्दा चिनियाँ सामान सस्तो हुनु पुगेको छ।
भोलिका दिनमा चिनियाँहरूको जीवनस्तरमा व्यापक वृद्धि भएर चिनियाँ श्रमिक र
कामदारहरूलाई अमेरिका, युरोपका
श्रमिक एवं कामदार सरह तलब एवं सुविधा दिनुपर्ने भएमा के चीनले सस्तो उत्पादन
लागतमा वस्तुहरू उत्पादन गरेर आफ्ना वस्तुहरू सस्तोमा बिक्री गर्न सक्छ?
चीनलाई
धनी बनाउन यसको ठूलो जनसङ्ख्याले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। जनसङ्ख्या
ठूलो भएर आर्थिक कारोबारको आकार पनि ठूलो भएको हो। गरीबीको रेखामुनि रहेका
चिनियाँहरूको आर्थिक अवस्थामा चीनले ठूलो सुधार गरे तापनि अहिले पनि चीनमा
गरीबहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। जनसङ्ख्या ठूलो भएको कारणले गर्दा ज्यादै गरीब
चिनियाँहरूसम्म आर्थिक सेवा–सुविधा पुर्याउने बलियो व्यवस्था चीनसँग छैन।
चिनियाँ
र अमेरिकी समाजको तुलना गर्ने हो भने अमेरिकी समाजभन्दा चिनियाँ समाज अहिले पनि
निकै परम्परागत छ। अमेरिकी समाजमा जति उद्यमशीलता
(Entrepreneurship)
छ
त्यति चिनियाँ समाजमा छैन। यसैगरी अमेरिकीहरू अध्ययन र अनुसन्धान दुवैलाई अति
महत्व दिन्छन् र यी कुराहरू गरेर अग्रपङ्क्तिमा रहन चाहन्छन्। यो कारणले गर्दा नै
माइक्रो सफ्ट, गुगल, एमेजन, फेसबूकजस्ता
नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाहरूको अमेरिकामा अविष्कार हुन सम्भव भएको हो। अमेरकी
शिक्षा पद्धतिले युवाहरूलाई सानैदेखि उद्यमी बनाउन जोड दिन्छ। परिवारको सहयोग र
सहारामा होइन, आफ्नो बल–बर्कतमा आफ्नो उन्नति–प्रगति
गर्न युवाहरूलाई प्रेरित गर्छ।
श्रमिक
एवं कामदारहरूलाई उच्च ज्याला दिएर पनि अमेरिका विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ
व्यवस्था हुन सफल भएको छ। भोलिका दिनहरूमा चीनले पनि आफ्ना श्रमिक एवं
कामदारहरूलाई उच्च ज्याला दिनुपर्ने भएमा चीनको स्थिति के होला?
चीनमा
अहिले कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा सबैलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छ।
श्रमिकहरूको मुख थुन्न सजिलो छ भने कर्मचारीहरूको कुनै हैसियत नै छैन। सर्वेसर्वा
केही कम्युनिस्ट नेताहरू छन्। तर मानौं भोलिका दिनमा चीनमा प्रजातन्त्र आयो रे! के
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र रहेर चीन विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र बन्न
सक्छ?
माथिका र साथै अन्य विभिन्न कारणहरूको विश्लेषण गर्दा चीन विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावना देखिंदैन। चीन विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था हुने दौडमा कस्सिएर लागे तापनि विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था हुने सम्भावना छैन।
आफ्नो जनतालाई विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था चीन हुन्छ भनी सपना देखाउनुको विकल्प चिनियाँ नेताहरूसँग छैन पनि। किनभने यो सपना देखाएर नै कम्युनिस्ट नेताहरूले चिनियाँ जनताको ध्यान प्रजातन्त्रप्राप्ति तर्फ उन्मुख हुन दिएका छैनन्। आफूहरू सत्तामा सदा सर्वदा बस्न सफल पनि भएका छन्।
Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateekdaily
on Friday, November 17, 2023
No comments:
Post a Comment