Cooperative Scandal: Solution or Revenge? Article-613

 सहकारी ठगी प्रकरण: विषयान्तर र बदला

सहकारी ठगी प्रकरण अहिले खासै चर्चामा छैन। चर्चामा अहिले अनेक विषयहरू छन्। इरानको गृहयुद्ध तथा सरकारद्वारा त्यहाँ भइरहेको भीषण नरसंहार अहिले चर्चामा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन अहिले चर्चामा छ। महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशलाई नेकाबाट निष्कासन गरिएको विषय अहिले चर्चामा छ। यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले झापाबाट चुनावमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय चर्चामा छ।

सहकारी प्रकरण वा रवि प्रकरण अहिले चर्चामा छैन। यो विषय अहिले किन चर्चामा छैन? उत्तर प्रस्ट छ। रविलाई ठग देखाएर आफ्नो सत्ताको आयु लामो पार्ने वा आफूसँग रहेको शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू अहिले सत्तामा छैनन्। उल्टो उनीहरू आफ्नै दलभित्र बलियो अवस्थाबाट रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर देउवा प्रहार गर्न सक्ने क्षमताबाट रक्षात्मक अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन्, बूढो बाघझैं। समय गतिशील भएझैं शक्ति पनि गतिशील हुन्छ। शक्ति अहिले रवि लामिछानेतर्फ उन्मुख छ।

सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई प्रमुख र ठूलो कसूरदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुत्सित एवं नियोजित कार्य तत्कालीन ओली सरकारले गर्‍यो। ओलीको निर्देशनमा नै रविमाथि अनेक मुद्दा लगाउने कार्य भयो। ओलीको त्यो कार्यलाई शेरबहादुर देउवाले त समर्थन गरे गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्‍यो।

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ। उनी अहिले अभियुक्त हुन्, अपराधी होइनन्। भविष्यमा अदालतले जे फैसला गर्छ सोही फैसला अनुसार रवि निर्दोष वा अपराधी ठहर हुनेछन्। तर तत्कालीन ओली सरकारले रविलाई सो ठगी प्रकरणमा मुख्य अपराधी सरह देखाएर, अनेक अदालतहरूमा पुर्‍याएर, आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रयास मात्र गर्‍यो।

सरकारी ठगी प्रकरण तथा रवि प्रकरण अहिले अदालतमा छ। सम्मानित अदालतले उक्त प्रकरण वा मुद्दाको फैसला भविष्यमा गर्नेछ। अदालतमाथि सबैको विश्वास छ र त्यो विश्वास बलियो छ।

यो लेखको आशय रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनी बयान गर्ने भन्ने होइन। माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि अदालतले भोलिका दिनमा उनी निर्दोष छन् वा अपराधी भनी फैसला सुनाउने छ। यो लेखको उद्देश्य सहकारी ठगी प्रकरणमा ठगिएका निक्षेपकर्ताहरूको लगानी असुल उपर गर्न तत्कालीन सरकारले के कस्ता कार्य गर्‍यो। निक्षेपकर्ताहरूलाई सहकारीहरूमार्फत वा सरकारी कोषमार्फत डुबेको रकम फिर्ता दिलाउन तत्कालीन सरकारले के कस्ता कार्य गर्‍यो जस्ता विषयहरूमाथि चर्चा गर्नु हो। 

नेपालमा खराब आर्थिक कारोबार वा खराब नियत तथा कमजोर नीतिका कारण सहकारीहरू जसरी डुबे त्यसैगरी विश्वका अन्य देशहरूमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुबेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले त्यस्ता बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग (Bail Out) गरेर वा ऋण दिएर, उनीहरूको व्यवसायको निरन्तरता कायम गर्न, गराउन लगाएर निक्षेपकर्ताहरूको आर्थिक हित संरक्षण गरेको उदाहरण अनेक छन्।

बेइमानी वा खराब कर्जा अथवा खराब लगानीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्छन्। यस्तो स्थितिमा ठूलो क्षति निक्षेपकर्ताले बेहोर्नुपर्छ। निक्षेपकर्ताहरूको बचत डुबाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दोषी हुन्। उनीहरूलाई सरकारले सजाय दिनुपर्छ। तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको बचत कसरी फर्काउन सकिन्छ वा निक्षेपकर्ताको आर्थिक हितको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने पहिलो कार्य त्यो हो। त्यसपछि अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ।

कतिपय देशहरूमा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू खराब सञ्चालन वा बजार अवस्थाका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेमा अर्थात् निक्षेपकर्ताहरूको बचत डुब्ने अवस्था उत्पन्न भएमा प्रत्येक निक्षेपकर्तालाई सरकारले एउटा तोकिएको रकम, सहयोग स्वरूप दिने व्यवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, उदाहरणका लागि, त्यस्तो व्यवस्था अनुरूप सहकारीमा ठगिएका प्रत्येक निक्षेपकर्तालाई सरकारले रु तीन वा चार लाखसम्म पनि दिन सक्छ। यस्तो कार्य गर्नका लागि वा निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकमको केही अंश फिर्ता गर्न सरकारले आफ्नो कोषको प्रयोग गर्न सक्छ। आफूसँग रहेको कोषमा पर्याप्त रकम नरहेमा सरकारले जनतासँग ऋण पनि लिन सक्छ। अर्थात् सरकारले ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्स) जारी (बिक्री) गरेर कोष प्राप्त गर्न सक्छ। तर ओली सरकारले यस्ता उपायहरूको खोजी गर्नुको सट्टा आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि र बल केवल रविलाई दुःख दिनमा प्रयोग गर्‍यो। यस्तो गर्नुमा ओली सरकारलाई फाइदा थियो। मुख्यरूपमा, ओलीलाई व्यक्तिगत फाइदा थियो। आफ्ना विरोधीहरूको मुख सदाका लागि बन्द गर्ने तथा छुद्र बोलीद्वारा अपमान गर्ने, आफ्ना विरोधीहरूलाई दुःख दिने तथा उनीहरूलाई शक्तिबाट हुत्याएर गल्लीमा पुर्‍याउने ओलीको प्रवृत्ति अनुसार नै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकम असुल उपर गर्न वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा (सरकारले सहयोग गरेर भए पनि) निक्षेपकर्ताहरूलाई, उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने वातावरण बनाउने, नीति निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। हुन त ओली स्वयंसँग पनि आर्थिक क्षेत्रको ज्ञान कमै छ।

चोर समातेपछि, चोरले चोरी गर्‍यो भनेर उसलाई ज्यानै जानेगरी कुट्नुको सट्टा पहिले उसले के कति सामान चोर्‍यो र कसको सामान चोर्‍यो भनी सोधखोज गर्नुपर्छ। जसको चोरी भएको छ, उसलाई सामान फिर्ता गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। तर रवि प्रकरणमा के भयो भने पहिले चोरलाई (आफ्नो फाइदाका लागि) ज्यानै जानेगरी कुट्ने तर चोरी भएको सामान खोजी गरेर, जसको सामान चोरिएको हो, उसलाई फिर्ता दिन केही पनि नगर्ने। निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकम कसरी उनीहरूलाई फिर्ता दिन सकिन्छ। त्यसका लागि के कस्ता नीति एवं नियमहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। निक्षेपकर्ताहरूको बचत बराबरको रकम सरकारी कोषबाट भुक्तान गर्न सकिन्छ कि? यस्ता विषयहरू उपर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुको सट्टा केवल रविलाई तत्कालीन सरकार, मुख्यगरी ओलीबाट अनेक अदालतमा पुर्‍याउने, थुन्ने कार्यहरूमात्र भयो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ओली सरकार जनताको डुबेको रकम उनीहरूको हातमा पुनः फिर्ता गर्नेबारे सोच्नुको सट्टा रविसँग कुनै जमानाको बदला लिन तल्लीन रहेको थियो। मुख्यगरी ओली तल्लीन रहेका थिए।

आगामी दिनमा आगामी सरकारहरूले सहकारी ठगी प्रकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको बचत कसरी उनीहरूको हातमा फिर्ता पुग्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। सरकारी कोषबाट भए पनि, निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकम सरकारले फिर्ता गरिदिने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। भविष्यमा पनि, सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुभन्दा पहिले, निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको बचत कसरी उनीहरूको हातमा फिर्ता पुर्‍याउने भन्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विकासशील देशहरूमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा पनि अनेक किसिमका सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्, तर विकसित देशहरूमा सहकारी एवं वित्तीय संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी राखिएको हुन्छ। नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ।

नेपालमा सहकारीहरूको राम्ररी नियमन गर्नुपर्छ। निगरानी गर्नुपर्छ। सहकारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको दरमा मात्र ब्याज लिन र दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसैगरी सहकारीहरूले तोकिएको रकम मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा सहकारीहरूले लगानी गर्न पाउने, ती क्षेत्रहरू पनि प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ। सहकारीहरूले ठूला–ठूला लगानी गर्न पाउनुहुँदैन, किनभने ठूला–ठूला लगानी गर्ने कार्य बैंकहरूको हो, सहकारीको होइन। सहकारीहरूले एक निश्चित कोष तरल (रिजर्भ) रूपमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सहकारी एक वा केही व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारितामा होइन, एउटा बोर्डद्वारा सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अब आउने सरकारले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो निक्षेप गुमाएका निक्षेपकर्ताहरूको बचत कसरी फिर्ता गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, ओली सरकारजस्तो केवल एक वा केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि लखेट्ने कार्य गर्नुहुँदैन। 

 

 

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 16, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/96474