Upcoming General Election: Lack of Economic Agenda-Article-616

 आगामी निर्वाचन: आर्थिक मुद्दाहरूको खडेरी

यो आलेख तयार पारिरहँदा नेपालमा निवार्चन हुन अब एक महिना मात्र बाँकि छ। यसै अनुसार, निवार्चन जति जति नजिकिँदै छ दल र एवं उम्मेदवारहरूले, आआफ्नो पक्षमा प्रचार प्रसार पनि सोही अनुसार तिब्र पार्दै लगेका छन्। आफूतिर आकर्षित गर्न वा मतदाताहरूले उनीहरूलाई नै मत दिउन भनेर, अनेक मतदाताहरूलाई विभिन्न किसिमका सुविधा, सेवा उपलब्ध गराउने तर मत नदिएमा यस किसिमको संकट वा समस्याको उनीहरूले सामना समेत गर्नु पर्ने भनी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सचेत पनि गराइ रहेका छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने धम्क्याइ रहेका पनि छन्। आफ्नो दल विजयी नभएमा, खास गरी केही अन्य दलहरू विजयी भएर सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेमा, नेपाल युक्रेन हुने, नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने, देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने, नेपाल अन्तरार्ष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको खेल मैदान हुने जस्ता कृत्रिम भय मतदाताहरूलाई देखाइ रहेका छन। यति मात्र होइन, आफ्नो प्रतिपक्षी दल बा उम्मेदवारहरूलाई असक्षम, आयोग्य एवं बेइमान देखाउन इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल एवं आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चरम दुरुयोयो गरिरहेका छन। यहाँसम्म जसको आलोचना गर्ने हो उसलाई नांगो छ भनी देखाउन आफू सम्पूर्ण रुपमा नांगो हुन पनि बाँकि राखेका छैनन्। र सर्वाधिक अचम्मकको कुरा, आफू सर्वाङ्ग नांगो भएको पत्तो सम्म पनि पाइ रहेका छैनन।  

अहिलेको चुनावी वातावरणको मूल्यांकन गर्दा, आगामी निर्वाचनका लागि जनतालाई भन्ने खास खास आर्थिक मुद्दाहरू दलहरूसङ्ग रहेको पाइएको छैन। आर्थिक मुद्दाहरू नभएको कारणले गर्दा दलहरूले केवल गालीलाई नै चुनावको प्रमुख मुद्दा बनाएको देखिन्छ। र आफ्ना विरोधीहरूलाई गाली गर्नमा नेकपा एमाले अग्र पङ्क्तिमा रहेको पाइन्छ। एमालेका नेता एवं अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले विरोधीहरूलाई गाली गर्न, गालीमा नै विद्यावारीधी गरे जस्तो सर्वत्र अनुभूत भएको छ। यति सम्म तल्लोस्तरमा ओर्लेर उनले आफ्ना विरोधीहरूलाई गाली गरिरहेका छन कि जुन सार्वजनिक रुपमा भन्न सम्म गार्यो हुन्छ। परिवारमा बसेर त्यसबारे कुरा गर्न समेत गार्हो हुन्छ। पछिल्लो समयमा गाली गर्न उनले अनेक अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गरेका छन त्यस मध्ये एक अति नै आपत्तिजनक समेत पनि छ। उनले विरोध वा गालीका लागि अथवा भनौ आफ्नो प्रतिपक्षीलाई असक्षम दर्शाउन ‘बतासे अण्डा’ शब्दको प्रयोग गरेका छन। प्रतिपक्षीलाई बतासे अंडा भनेक छन्। बतासे अण्डाको अर्थ हो भाले र पोथीको सम्पर्क नभएर जन्मेको अंडा। अप्राकृतिक अंडा। अनुपयोगी अंडा। यो विषय यौनको विषय हो। यो अति नै अमर्यादित विषय हो।

एक राजनीतिक दलको अध्यक्ष एवं पूर्व प्रम भइसकेको व्यक्तिले यस्तो अमर्यादित, असभ्य शब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन। सामान्य व्यक्तिले समेत पनि हुँदैन।  आउने पीढीले पूर्व पीढीबाट धेरै कुराहरू सिक्छ। सिकाइको प्रकृया नै यस्तै किसिमको हुन्छ। माथिबाट तल सर्छ। अग्रजहरूबाट अनुजहरुले सिक्ने हो। आउने पीढीले के ओलीबाट यस्तै गाली गलौज गर्न सिक्ने हो? आउने पीडीले आफ्नो विरोधीहरूलाई पराजित गर्न के यस्तै गालीहरू भन्ने हो? यो एक यक्ष प्रश्न हो। ओली र एमालेलाई आउने समयले यो यक्ष प्रश्न निरन्तर गरिनै रहने छ।

अन्य दलहरूको स्थिति पनि एमाले अध्यक्ष ओलीकोझै छ। तर ओली जति भने होइन। अन्य दल एवं तिनका नेताहरूले पनि चुनाव आफ्नो एवं आफ्नो दलको प्रचार गर्न गाली गलौजको व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन। अनेक अशिष्ठ र मर्यादाहीन शब्दहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्।  

यो चुनावमा जनतालाई भन्ने आर्थिक मुद्दाहरू के राजनीतिक दलहरुसङ्ग नभएकै हो? आफू तथा आफ्नो दल विजयी भएर सरकार बनाउने स्थिति भएमा यी क्षेत्रहरूमा आर्थिक सुधार गर्ने छौ भनी जनतालाई भन्ने खास सन्देशहरू के दल तथा तिनका नेताहरूसङ्ग नभएकै हो? यस्तो किसिमको अर्थ नीति अबलम्बन गर्ने छौ भनी भन्ने धारणा नभएको हो?   

एमाले, नेका लगायत अन्य दलहरू राष्ट्रले लिने आर्थिक नीतिबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि कस्तो अर्थ नीति अबलम्बन गर्ने भनी जनतालाई स्पष्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन। एमाले र नेका त अहिले पनि दोधारमा छन। उनीहरूले लिइँदै आएको र भन्दै आएको ‘समाजवाद’ बारे उनीहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन।

उदार अर्थ नीति र खुला बजार बारे आफ्नो के धारण हो दलहरूले स्पष्ट रुपमा जनतालाई भन्नु पर्छ। कुनै पनि दलले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि समाजवादी अर्थ व्यवस्था अबम्बन गर्ने हो वा खुला बाजर एवं उदार अर्थ नीति अबल्मबन गर्ने हो मतदातालाई भन्नु पर्छ। प्रस्ट पार्नु पर्छ। जनतालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन। आफूले भोट दिने राजनीतिक दललको अर्थ नीति कस्तो हो, के हो, जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पाउनु पर्छ। आफूले मत दिने राजनीतिक दलका आर्थिक योजना, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू के के हुन मतदाताले थाहा पाउनु पर्छ।

समाजवादलाई राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाका केही क्षेत्रमा लागु गर्न सकिएता पनि समाजवादलाई राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिंदैन। राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको रुपमा समाजवाद संसारभरिमा नै असफल भइसकेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले कुनै राष्ट्रलाई धनी पारेको देखिएको छैन। उल्टो झन झन गरिब पार्दै लगेको देखिएको छ। कार्ल मार्कस र लेलिनको समयमा उपयुक्त रहेको समाजवादी अर्थ व्यवस्था सदा का लागि उयुक्त हुन सक्दैन। हरेक कुराको आयु हुन्छ। अहिलेको, यो समयमा, यो वैष्य युगमा समाजवादको कुनै अर्थ छैन। समाजवादबाट देशको अर्थ तन्त्रको विकास सम्भव छैन। तर नेका र एमाले दुबैले देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि समाजवादलाई उपयुक्त देखिरहेका छन। हुनत नेकका केही अर्थ शास्त्री, अर्थविज्ञ एवं नेताहरूले खुला बजार अवधारणालाई स्वीकार गरेर प्रयोग समेत गरेको देखिएको छ।

वर्तमान युगमा राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि राष्ट्रले खुला बजार र उदार अर्थ नीति लिनुको विकल्प छैन। कुनै पनि राष्ट्रले देशको आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई उदार पार्नु नै पर्छ। बजार खुला गर्नु नै पर्छ। बजारमा प्रतिस्पर्ध सृजना गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न दिनु पर्छ। व्यापारीहरूलाई धन आर्जन गर्न, लगानी गर्न, व्यापार विस्तार गर्न छुट दिनु पर्छ। यो वा त्यो बहानाम सरकारले व्यापारीहरूमाथि अंकुस लगाउने कार्य गर्नु हुँदैन।

समाजवादले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थमा सरकार वा राज्यको भूमिका नियन्त्रणकारीको रुपमा स्थापित गराउँ छ। बजारलाई प्रतिस्पर्धापूर्ण तुल्याउनुको सट्टा अनेक हस्तक्षेप गर्न तत्पर हुन्छ। अर्को शब्दमा, समाजवादले शासकहरूको संरक्षण गर्न केवल उनीहरूको वरपर घुम्ने काम गर्छ। शासकहरूलाई बलियो पार्छ। र गरिबहरूलाई झन गरिब पार्छ।

उदार अर्थतन्त्रमा सरकार वा राज्य नियन्त्रणकारी होइन, एक सहजकर्ताको रुपमा उपस्थित हुन्छ। यहाँसम्मका उद्योग एवं व्यापारको विकास एवं विस्तार गर्न बाधक रहेका अनेक ऐन, कानून खारेज (Deregulation) गर्न तयार हुन्छ। उदार अर्थतन्त्र (यदि इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिएको छ भने) व्यापारीहरूको परिपरि घुम्छ र व्यापारीहरूलाई अनेक सुविध प्रदान गरेर जनताको हितमा काम गर्न बाध्य पार्छ। व्यापारीहरूबाट प्राप्त रकम (कर) गरिबको हितमा खर्च गर्छ।

दलहरू अर्थ नीतिको बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। उनीहरूले कस्तो किसिमको अर्थ तन्त्र, समाजवादी वा उदार अर्थ तन्त्र अबलम्बन गर्ने हो जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। दलहरूले आफ्ना आर्थिक मुद्दाहरु, आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू बारे जनतालाई भन्न आवश्यक छ।

वर्तमान, चुनावी परिदृश्य भने अनौठो हुन पुगेको छ। जनतालाई आफू तर्फ आकर्षित गर्न दलहरू, दलका नेताहरू, दलका कार्यकर्ताहरू जनताको घर दैलौमा अनेक किसिमका आर्थिक मुद्दाहरू लिएर पुगिरहेका छैनन। सहर सहर, गाउँ गाउँमा पुगेर उनीहरूको समस्याबारे सोधि रहेका छैनन। गरिरहेका छन के भने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर एकले अर्कोलाई अनेक किसिमका गाली गरि रहेका छन। जनताको समास्यहरू अवगत गर्नुको सट्टा गालीमा अनेक किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेका छन। कसरी प्रभावकारी किसिमले गाली गरेर मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ त्यसै विषयमा लीन हुन पुगेका छन्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 6, 2026