BRICS: Common Market or Paper Tiger?-Article-647

 ब्रिक्सको स्थापनाको उद्देश्य: साझा बजार वा कागजी बाघ?

ब्रिक्सको १८ औं सम्मेलन भारतको राजधानी नया दिल्लीमा हालै सम्पन्न भएको छ। सन् २०२६, सेप्टेम्बर महिनाको १२ देखि १३ सम्म चलेको यो सम्मेलनलाई संसारले चाँसोका साथ हेरेको भनेर मुख्य गरी भारतीय सञ्चार माध्यम हरूले निकै प्रचार गरेका थिए।

ब्रिक्स बारे चर्चा गर्नु पूर्व आउनुहोस् यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं। यो संगठनलाई किन ब्रिक्स भनिएको हो? यसका सदस्य राष्ट्रहरू को को हुन? यसको स्थापना के उद्देश्यका साथ गरिएको थियो? के यो एक साझा बजार हो वा एक रणनीति संगठन हो?

प्रारम्भमा, ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका गरी पाँच राष्ट्रहरूको यो संगठन भएकोले यो संगठनलाई ब्रिक्स (BRICS-Brazil, Russia, India, China, South Africa) भनिएको हो। एक साझा बजारको रुपमा कार्य गर्न यसका सदस्य राष्ट्रहरू- ब्राजिल, रसिया, भारत, चीनले सन् २००६ मा ब्रिक्सको स्थापना गरेका थिए। पछि यो संगठनमा (सन् २०१० मा) दक्षिण अफ्रिका पनि थपिन आयो। हाल इजिप्ट, इथियोपिया, इण्डोनेशिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि यस संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेका छन्। अहिले ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ११ पुगेको छ।

बाहिरबाट हेर्दा यो संगठनको स्थापना एक साझा बजारको रुपमा गरिएको देखिएता पनि भित्री तथ्य भने यो संगठनको स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका केही देशहरूलाई आफूहरू, यो संगठन मार्फत, अर्को एक महाशक्ति हो भनि दर्शाउनु हो। विश्व- शक्ति सन्तुलनमा यो संगठन मार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाउनु हो। खासमा यो संगठनको स्थापना चीन र रसियाको सक्रियतामा भएको हो। यो संगठनको स्थापनामा भ्लादमिर पुटिनको ठूलो भूमिका छ। रसियामा आफ्नो शासन काल लम्ब्याउन यो संगठनलाई एक औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने दाउ पुटिनको रहेको छ। यस्तो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको संख्या निकै नै छ। भारतले पनि यो संगठनबाट व्यापारिक भन्दा रणनीतिक फाइदा उठाउने लक्ष्य राखेको छ। भारत कहिले अमेरिका त कहिले रसियाको नजिक हुन खोजेको देखिएको पनि छ।   

हालै दिल्लीमा सम्पन्न भएको ब्रिक्सको १८ रौं सम्मेलबारे नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले के के भने त्यसबारे पनि छोटो चर्चा गरौं। केही पत्रिकाहरूले लेखे, ‘बालेन्द्र शाहको सरकारलाई भारतले महत्व नदिएर सम्मेलनमा भाग लिन नबोलाएको हो।’ केहीले भने, ‘नेपालको अदूरदर्शी एवं असक्षम सरकारले दिल्लीमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न सकेन। नेपालको महत्व दर्शाउन सकेन।’ ‘केहीले भने, ‘आला कांचाहरूद्वारा निर्मित नेपालको सरकारलाई ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरू महत्व नै दिएनन।’

अब माथिका भनाइहरूको विश्लेषण गरौं। हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले सही समाचर सम्प्रेषण गर्नु भन्दा ‘बिकाउ’ समाचारहरू बढी सम्प्रेषण गर्ने भएकोले त्यस्तो लेख्नु, भन्नु, सामान्य हो। अनौठो होइन। अर्कोतिर हाम्रा अधिकांश पाठकहरूलाई भ्रामक, झूठो, नकारात्मक सामचार मन पर्ने हुनाले हाम्रा अधिकांस समाचार माध्यमहरूले  त्यस्तो लेख्नु, भन्नु स्वभाविक पनि हो। अहिले ‘सूचनाको बाढीको युग’ चलेको हुनाले जसलाई जे लेखिदिने पनि छुट छ। बिना ठोस प्रमाण केवल अनुमान वा हल्लाको भरमा समाचार, विचार, लेख्ने संचार माध्यमहरूको संख्या उल्लेखनीय छ।

यथार्थमा भन्ने हो भने नेपाललाई बिक्र्सबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा हुन सक्तैन। राजनीतिक फाइद त झनै हुँदैन। चीन र भारत नजिक हुनु नेपालको लागि प्रतिकूल स्थिति हो। हुन त चीन र भारत घनिष्ट मित्रमा रुपान्तरित हुनु सम्भव पनि छैन। ब्रिक्सको सदस्य हुन पुगे पनि नेपाललाई आर्थिक फाइद हुने सम्भावना छैन।

ब्रिक्स एक साझा बजार मात्र भइ दिएको भए तापनि नेपाललाई यो साझ बजार बाट कुनै किसिमको आर्थिक फाइदा हुने स्थिति थिएन। चीर र भारत जस्ता दुई आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूबाट नेपालले आर्थिक फाइदा उठाउन सक्नु फलामको चिउरा चपाउनु हो। ब्रिक्स एक साझा बजार होइन। यदि यो साझा बजार भएको भए भारतका निकटका छिमेकीहरू- पाकिस्तान र बङ्गलादेश पनि ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र हुनु पर्थ्यो। भित्र कुरा के हो भने ब्रिक्स एक राजनीतिक संगठन हो। यो राजनीतिक संगठनको भूमिका एक कागजी बाघको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हो। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका केही राष्ट्रहरूलाई सामुहिक रुपमा हामी टक्कर लिन सामर्थ्य भएको अर्को शक्ति संगठन हौ भनी दर्शाउनु हो।

आतिथेय राष्ट्र (भारत) का नरेन्द्र मोदी, शी जिनपिंग (चीन), सिरिल रामाफोसा (दक्षिण अफ्रिका), मसूद पेजेश्कियान (इरान) अब्देल फतह अल-सीसी (इजिप्ट), प्रबोवो सुबियांतो (इण्डोनेशिया) प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान (संयुक्त अरब इमिरेट्स) माउरो विएरा (ब्राजिल) जस्ता नेता लगायत अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले यो सम्मेलनमा भाग लिएता पनि यो सम्मेलनले कुनै ठोस उपलब्धि प्राप्त गरेको भने देखिंदैन। आफूलाई एक कागजी बाघको रुपमा प्रस्तुत गर्न यो सम्मेलन सफल भने भयो।

ब्रिक्स जस्तै अति धुमधामका साथ साझा बजारको रुपमा सार्क (SAARC-South Asian Association for Regional Cooperation)  को स्थापना सन् १९८५ मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा भएको थियो। तर साझा बजारको रुपमा सार्कले के गर्यो त्यो छर्लंग नै छ। ब्रिक्सले पनि साझा बजारको रुपमा काम गर्न सक्तैन। राजनीतिक रुपमा चीन र भारतको सिंद्धान्त मिल्दैन। यी दुई राष्ट्रहरूको बिचमा युध्द पनि अनेक पटक भइसेका छन। यी राष्ट्रहरू बिच सम्बन्ध सुमधुर भएर यी दुई राष्ट्रहरू बिच उल्लेखनीय किसिमले ब्यापार हुने कतै सम्भावना देखिंदैन। रुसले चीन, भारतले ब्राजिलसङ्ग के कस्तो किसिमका वस्तु वा सेवाहरूको व्यापार गर्ने हो? रसियालाई व्यापार भन्दा पनि यो संगठनबाट राजनीतिक फाइदा लिनु  छ। रणनीतिक फाइद लिनु पर्छ। ब्रिक्सका सदस्यहरूको आआफ्नो स्वार्थ छ जुन स्वार्थ राजनीतितिर बढी फर्केको छ, आर्थिक भन्दा। भारतले अहिले वर्तमानमा अमेरिकाबाट जति आर्थिक फाइदा उठाइ रहेको छ त्येति फाइद रसियासङ्ग उठाउन सक्तैन। भारतले ब्रिक्सको सदस्यता लिनुको मुख्य उद्देश्य अमेरिकासङ्ग राजनीतिक र आर्थिक बार्गेनिंग गर्न का लागि मात्र हो। छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानलाई तर्साउनु हो। अर्कोतिर यसै संगठन दुई सदस्यहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानबीच पानी बाराबारको स्थिति छ।

ब्रिक्सको स्थापनाले कुनै राष्ट्रलाई अधिक राजनीतिक फाइदा छ वा हुनेछ भने त्यो राष्ट्र हो रसिया। त्यस पछि चीन हो। चीन अहिले तिव्र गतिमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न तिर लागेको छ। अर्कोतिर रसिया पनि तिब्र गतिमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न लागेको छ। फिनलैण्ड, पोलैण्ड, डेनमार्क लगायत अनेक राष्ट्रलाई तर्साउने कार्यमा रसिया अहिले व्यस्त छ। युरोपलाई, युद्धको हिसाबले, कमजोर पार्ने उद्देश्यले नै रसिया अहिले युक्रेनसङ्ग युद्ध गरि रहेको छ। विश्वमा नै नभए पनि, युरोपमा एक महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने दाउमा रसिया छ। 

नेपाल जस्तो सानो (भौगोलिक रुपमा) राष्ट्रको लागि, भारत तथा पाकिस्तानको सदाकाल सम्बन्ध बिग्री रहने स्थितिमा, न त सार्कबाट, न ब्रिक्सबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइद हुने स्थिति देखिन्छ। भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म यो क्षेत्रमा कुनै पनि साझा बजारले काम गर्न सक्तैन। यो कारणले पनि नेपालले आफ्नै किसिले, स्वावलम्बी अर्थ तन्त्रको विकासमा जोड दिनु पर्छ। आफ्नै देश भित्र अनेक किसिमका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ। विभिन्न वस्तुहरूका लागि, नेपालले चीन र भारतप्रतिको अति निर्भरतालाई क्रमिक रुपमा कम पार्दै जानु पर्छ।    

प्रमुख तिन खेलाडीहरू चीन, रसिय र भारत तिनै अति चतुर छन। यी तिन चतुर मध्ये कुन बढी चतुर हुन सक्ने हो त्यसका लागि नबुझिंदो गरी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, भविष्यमा पनि हुनेछ। यो संगठनबाट राजनीतिक फाइदा उठाउने यी राष्ट्रहरूको आआफ्नै रणनीतिहरू छन्। 

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Wednesday, September 20, 2026   

The Cost of Becoming Richer is Paid by Poor Countries-Article- 646

 धनी राष्ट्रको समृद्धिको मूल्य गरीब राष्ट्रले तिर्नुपर्ने

अति शक्तिशाली भएर विश्वमा वर्चस्व कायम गर्न राष्ट्रहरू धनी हुनुपर्छ। अति धनी हुन अत्यधिक धन आर्जन गर्नुपर्छ। अत्यधिक धन आर्जन गर्न अत्यधिक उत्पादन गर्नुपर्छ। अत्यधिक उत्पादन गर्न ठूलो मात्रामा ऊर्जा उपयोग गर्नुपर्छ। ठूलो मात्रामा जीवाश्म ऊर्जा प्रयोग गर्दा, ठूलो मात्रामा कार्बन विसर्जन हुने भएकोले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन पुग्छ।

अत्यधिक उत्पादन गर्न, खासगरी, धनी राष्ट्रहरूले जीवाश्म ऊर्जा बढी प्रयोग गर्छन्। पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा कोइलाजस्ता ऊर्जाका स्रोतहरू जीवाश्म ऊर्जा हुन्। जीवाश्म ऊर्जा प्रयोग गर्दा वायुमण्डलमा ठूलो मात्रामा काबर्न विसर्जन हुन्छ। सफा ऊर्जा (जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा आदि) महँगो भएकोले यो ऊर्जा कमै मात्र प्रयोग हुन्छ। गरीब राष्ट्रहरूले सफा ऊर्जा प्रयोग गर्न आर्थिक कारणले पनि सजिलो छैन।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भएर विश्वभरि बाढी, पहिरोजस्ता समस्या देखा पर्न थालेका छन्। वर्तमान विश्वको साझा समस्या अहिले यही भएको छ। हुनत राष्ट्र–राष्ट्रबीच हुने युद्ध पनि ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। तर युद्धले केवल युद्धग्रस्त राष्ट्रहरूलाई पिरोल्छ, तर पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा मुख्यगरी गरीब राष्ट्रहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु अहिले ठूलो र गम्भीर विश्व–समस्या हुन पुगेको छ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदा धनी राष्ट्रहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। भएका पनि छन्। तर धनी राष्ट्रहरू धनी र साधन सम्पन्न भएकाले उनीहरूले, पृथ्वीको तापक्रम बढेर हुने क्षतिलाई रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न सक्छन्। तर गरीब राष्ट्रहरूले, गरीब भएका र साधन सम्पन्न नभएकाले, वातावरण विनाश (पृथ्वीको तापक्रम बढेर) को ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ। अहिले नेपालले पनि त्यही समस्या बेहोरिरहेको छ। हुनत नेपालमा आएको महाप्रलयको ठोस कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। तर विभिन्न विज्ञहरूले नेपालमा २०८३ भदौ १० मा आएको महाप्रलयलाई वातावरण विनाशसँग जोडिरहेका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढेर त्यस्तो भएको हो भनिरहेका छन्।

जति बढी जीवाश्म ऊर्जा प्रयोग गर्यो, त्यति नै बढी कार्बन यो वायुमण्डलमा विसर्जन हुन्छ। अर्थात् ठूलो मात्रामा वस्तुहरू उत्पादन गर्न ठूलो मात्रामा जीवाश्म ऊर्जा प्रयोग गर्दा यो वायुमण्डलमा ठूलो मात्रामा कार्बन विसर्जन हुन्छ। ठूलो मात्रामा भएको कार्बन विसर्जनले पृथ्वीलाई सोही अनुपातमा तातो पार्छ। र तातो पारिरहेको पनि छ। दुःखद कुरा पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर र डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ। 

अब कुन राष्ट्रले यस सामूहिक वायुमण्डलमा कति कार्बन विसर्जन गर्छ त्यो हेरौं। सामूहिक वायुमण्डल किन भनिएको हो भने हामी एउटै आकाशमुनि छौ, देश फरकफरक भए तापनि। एउटै धरतीमाथि छौं । धरती र आकाश साझा हो, धनी र गरीब, सबै राष्ट्रहरूका लागि।

संसारमैं सर्वाधिक उत्पादन र निर्यात गर्ने तथा संसारको गोदाम कहलिएको चीनले विश्वमा हुने कुल कार्बन विसर्जनको एक्लै २८ प्रतिशत सामूहिक वायुमण्डलमा विसर्जन गर्छ। यसैगरी, संसारभरिमैं सर्वाधिक धनी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा हुने कुल ऊर्जा विसर्जनको १५ प्रतिशत विसर्जन गर्छ। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दौडमा गतिवान् भएर दौडिरहेको भारतले विश्वमा हुने कुल कार्बन विसर्जनको सात प्रतिशत कार्बन विसर्जन गर्छ। यसैगरी, युरोपियन युनियन, रूस र जापानले पनि विश्वमा हुने कुल ऊर्जा विसर्जनको क्रमशः छ, पाँच र तीन प्रतिशत कार्बन विसर्जन गर्छन्।

अमेरिकाजस्तो धनी राष्ट्रले ठूलो मात्रामा कार्बन विसर्जन त गरिरहेकै छ, चीनले झन् ठूलो मात्रामा कार्बन विसर्जन गरिरहेको छ। त्यसैगरी, भारतले पनि धनी हुने सपनाको पछाडि लागेर ठूलो मात्रामा कार्बन विसर्जन गरिरहेको छ। तर चीनले भने चिन्ताजनक किसिमले कार्बन विसर्जन गरिरहेको छ। धनको पछाडि लागेर, विश्वको एक नम्बर शक्तिशाली राष्ट्र हुने आकाङ्क्षा लिएर चीनले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिरहेको छ र सोही मात्रामा कार्बन विसर्जन गरिरहेको छ।

यसैगरी, ब्रजील, इन्डोनेशिया, जर्मनी, क्यानडा, कतार, इरान, दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रहरूले पनि ठूलो मात्रामा कार्बन विसर्जन गरिरहेका छन्। धनी राष्ट्रहरू झन् धनी हुनका लागि र गरीब राष्ट्रहरू धनी हुनका लागि बढी उत्पादन गर्ने दौडमा छन्। उनीहरूको त्यो दौडले यो पृथ्वीको तापक्रम बढाउने कार्य गरिरहेको छ। चीन, भारत, ब्रजील, इन्डोनेशिया जस्ता कुनै समयका गरीब राष्ट्रहरू अहिले धनी र शक्तिशाली बन्ने सपना बोकेर तीव्र गतिमा दौडिरहेका छन्।

दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने विभिन्न राष्ट्रहरूको समृद्ध हुने सपनाको मूल्य गरीब राष्ट्रहरूले चुकाउनुपरेको छ। सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको भीषण बाढीको कारण वातावरण विनाश (पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम) रहेको पर्यावरणविद् एवं वैज्ञानिकहरूले भनेका थिए। पाकिस्तानमा आएको त्यो भीषण बाढीले १,७०० व्यक्तिको ज्यान लिएको थियो भने तीन करोड तीन लाख व्यक्तिलाई विस्थापित गरेको थियो। सन् २०१० मा पनि पाकिस्तानमा त्यस्तै भीषण बाढी आएको थियो।

धनी हुनका लागि विभिन्न राष्ट्रहरूले ठूलो मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्दा ठूलो मात्रामा कार्बन विसर्जन गर्ने क्रम जारी छ, रोकिएको छैन। विभिन्न प्रकारका बढी वस्तु उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूले कहिले सफा ऊर्जा प्रयोग गर्ने हुन् कुनै निश्चित छैन। तर विभिन्न राष्ट्रहरूको अति धनी हुने, शक्तिशाली बन्ने सपनाले यो पृथ्वीलाई अति नै तातो पारिरहेको छ। पर्यावरण सन्तुलन बिगारिरहेको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा के हुन्छ? हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा प्रकृति क्रुद्ध भएर यसले कस्तो विनाशलीला गर्छ, हामीले नेपालमा भोगेकै हो। भदौ १० गते आएको त्यो महाप्रलयले कतिजनाको ज्यान लियो हामी अझै यकीन साथ भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। कति सम्पत्ति क्षति भयो भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। मृतकहरूको लाश खोज्ने तथा जीवितै उद्धार गर्ने क्रम अहिले पनि जारी नै छ।

विभिन्न राष्ट्रहरूको धनी हुने सपनाको मूल्य हामीजस्ता गरीब राष्ट्रहरूले महँगो गरी भुक्तान गरिरहेका छौं। तर यो स्थितिमा अब सुधार गर्नुपर्छ। नेपाललगायत अन्य राष्ट्रहरू, जो नेपाल जस्तै पर्यावरण विनाशबाट अति प्रभावित हुन पुग्छन्, मिलेर एउटा ‘पर्यावरण संरक्षण कोष’ स्थापना गर्न जोड दिनुपर्छ।

पर्यावरण संरक्षण कोषमा जुन राष्ट्रले जति बढी मात्रामा कार्बन विसर्जन गरिरहेको छ, सोही मात्रामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। र सो कोषमा रहेको रकमको प्रयोग ती राष्ट्रहरूको क्षतिपूर्तिका लागि गर्नुपर्छ। यसरी पर्यावरण विनाशबाट नेपालजस्तै अत्यधिक प्रभावित हुन पुगेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अत्यधिक कार्बन विसर्जन गरेर पृथ्वीको तापक्रम बढाउने राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्न जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ।

नेपालजस्ता गरीब राष्ट्रहरूले, जो पर्यावरण असन्तुलनबाट सृजित हुने विनाशलाई न्यूनीकरण गर्न सक्तैनन्, जीवाश्म ऊर्जाको प्रयोग बन्द गर्न वा कम प्रयोग गर्न ती राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्छ, जसले बढी उत्पादन गर्न बढी कार्बन विसर्जन गरिरहेका छन्। एउटा अभियान नै चलाउनुपर्छ। गरीब राष्ट्रहरूको त्यो आवाज, अहिलेका लागि, ती राष्ट्रहरूलाई सुन्ने स्थितिमा पुर्‍याउनुपर्छ।

पृथ्वीको तापक्रम बढेर यसले गर्ने विनाश र खासगरी गरीब राष्ट्रहरूलाई दिने दुःखलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नेपालमा हिमाली भूभाग र नदीनाला अत्यधिक भएकाले नेपालले यो समस्यालाई अति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा ८ सेप्टेम्बर २०२६ देखि प्रारम्भ भएको छ। यो महासम्मेलन २२ सेप्टेम्बर २०२६६ सम्म चल्नेछ। नेपालको तर्फबाट नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस महासभामा भाग लिने भनी समाचारहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो महासभामा नेपालले जीवाश्म ऊर्जाको प्रयोगले हुने विनाश, पर्यावरण संरक्षण अभियान र ‘पर्यावरण संरक्षण कोष’बारे गभ्मीर भएर बोल्नुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 11, 2026 (शुक्रबार, भदौ २६, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100501 

Settlements Near Rivers Need Immediate Attention in Nepal-Article-645

 नेपालमा बसोबास व्यवस्थापन नीतिको खाँचो

गत भदौ १० गते भएको विनास लिला सम्भवत त नेपालको इतिहासमा नै हामीले पहिलो पटक भोगेको हो। यो स्तम्भकारको उमेर ७० को नजिक हुँदासम्ममा यस किसिमको विनास लिला देखेको स्मरण छैन। यो विनासलिलामा कति जन र कति धनको क्षति भयो, अहिले अनुमान सम्म गर्न पनि कठिन छ। यति धन र जनको क्षति भएको किटान गर्न अझै दुई चार महिना लाग्न सक्छ। उच्च प्रविधि र भौतिक साधनहरूको हामीले अति अभाव भोग्नु परिरहेको स्थितिमा यति धन र जनको क्षति भएको यकिन गर्न कठिन नै छ।

धनको क्षति पूर्ति पनि गर्न सकिन्छ तर जनको क्षति पूर्ति गर्न सकिंदैन। आफन्तको मृत्यु भएको र हराएको पीडा लिएर हजारौं परिवार बस्नु पर्ने स्थिति छ। अति नै दु:खद स्थिति छ। भोटेकोशीको तान्डव नृत्यले रसुवा, नुवाकोट, धादिंग लगायत अनेक स्थानहरूमा ठूलो क्षति गरेको छ। भदौ १० गतेको घटनाले पौराणिक कथाहरूमा भनिएझै प्रलयको झल्को दिएको थियो।

अचानक कुनै पीड आउँछ। अचानक कुनै समस्या आउँछ। कालान्तरमा ती पीडा र समस्याहरू हाम्रो स्मरणबाट हराउँछन। तर त्यस्तो होइन। २०८३ भदौं १० गते भएको विनाश लिलाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ। भविष्यमा त्यस्तो घटना हुन न दिन के के सावधनीहरू लिनु पर्छ, के के व्यवस्थाहरू गर्नु पर्छ, भनी गम्भीरतापूर्व सोंच्नु पर्छ। लघुकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्नु पर्छ। र तिनको क्रमश: कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।

हजारौं हजार वर्ष पहिले देखि, जुन बेला मानव जीवन केवल कृषिमा आश्रित थियो, व्यापार र उद्योगको समुचित विकास भइसकेको थिएन, त्यसबेला देखि मानव वस्तिहरू ठूला पोखरी, ताल, खोला, नदीको छेउमा बसेको पाइन्छ। पुर्वमा कोशी देखि बाग्मती हुँदै गण्डकी, कर्णाली लगायत अनेक नदीको किनारमा हाम्रा मानव वस्तीहरू अवस्थित रहेको देखिन्छ। नदीको किनारमा बसोबास गर्न मानिसले अहिले पनि छाडेको छैन। त्यो क्रम अहिले पनि जारि नै छ।   

पहिले पहिले, सिंचाइका लागि सजिलो हुने तथा नदीका तटीय क्षेत्रहरू समतल भूभाग हुने भएकोले कृषिका लागि नदीका छेउका जग्गाहरू अति उपयोगी हुन्थ्यो। मानव-जीवन कृषिमा आधारित भएकोले धेरै बस्तीहरूको विकास नदीको किनारमा त्यसकारण भएको हो। मुख्य रुपमा, कृषिको कारणले गर्दा नै नदीको छेउमा मानव-बस्तीहरूको विकास भएको हो। तर पहिले संचार क्षेत्रको अहिले जस्तो उच्च विकास नभएकोले बाढी वा अन्य कारणले नदी छेउका बस्तीहरू क्षति ग्रस्त हुँदा, जन धनको क्षति हुँदा, तत्काल जानकारी हुन्थेन। यो स्तम्भकार नै बाग्मती नदी- पीडित हो। अति नै पीडित हो। बाग्मती नदीले हाम्रो परिवार लगायत छतौना (सर्लाही) गाउँलाई निकै दु:ख दियो। ठिकसङ्ग याद भएन, सम्भवत त २००७ सालतिरको कुरा हो, बाग्मतीमा आएको भीषण बाढीले हाम्रो ९ बिघा जग्गा बर्बाद भयो। बाग्मतीले बगाएर ल्याएको बालुबाले हाम्रो ९ बिघा जग्गा पुरिदियो। अलुवा, सुथनी आदि बाहेक त्यो जग्गामा केही पनि नफल्ने स्थिति भयो। राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने त्यो जग्गा मूल्यहीन भएर बिक्री नहुने स्थितिमा पुग्यो। त्यस पछि हामीलाई गरिबीले नराम्रो गरी छोप्यो। एक पटक बाग्मतीमा आएको बाढीले झण्डै मेरो पिता देवराज उपाध्यायको ज्यान नै लिएको थियो। बाढीसङ्ग संघर्ष गर्न छतौनाका प्राय हरेक परिवारसङ्ग डेंगी (ढुंगा) हुन्थ्यो। बाग्मती पीडितहरूको कथा लामो छ।  

माथिको जानकारी, जुन मेरो परिवारसङ्ग जोडिएको छ, असान्दर्भिक पनि हुन सक्छ। तर त्यो जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्नुको मुख्य कारण नदी र नदीले ल्याएको बढीले मानिसलाई सताउने कथा पुरानो हो भनी दर्शाउनु हो। बाग्मतीले आफ्नो धार (पानीको बहाब) कता परिवर्तन गर्ने हो भनी वर्षाको समयमा अनेक परिवारमा एक किसिमको त्राही हुन्थ्यो।

त्यसबेला, छतौनादेखि ज्यादै नजिक (लगभग ३ कोष) रहेको गौर जान पनि वर्षाको समयमा, बाग्मतीमा आएको बाढीको स्थितिले, भारतको ढेंग रेल्वे स्टेसन पुगेर, रेल चढेर, गौर जानु पर्थ्यो। बागमती नदीले गर्दा नै रेल सुविधाको नजिक (भारतको बैरगानियां स्टेसन) हुँदा पनि, गौरको तिब्र गतिमा (चन्द्रनिगाहपुरझै) आर्थिक विकास नभएको हो भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ। बाग्मतीको बाढी नियन्त्रण गर्न भारतले आफ्नो सीमाना (बैरगनियां वरपर) मा ठूलो बाँध बाँधेपछि गौरलाई बाग्मतीमा आएको बाढीले झनै सताउन थाल्यो। बाढीकै कारणले गर्दा ठूला ठूला लगानीकर्ताहरूले बाढीको भयका कारण गौरमा ठूला उद्योग एवं व्यापारको स्थापना गर्न लगानी गरेनन्।

अब चर्चा गरौं पहाडी नदीहरूको। ती नदीले पुर्याएको मानवीय र आर्थिक क्षतिको। हाम्रा धेरै मानव-बस्ती र  बजारहरू वर्षौंदेखि नदीको किनारमा अवस्थित छन्। बाढीको उच्च जोखिमा छन। भदौं १० आएको बढी पुन: दोहरिने स्थित छ। ‘गोल्बल वार्मिङ’ ले गर्दा हिंउ पग्लेर वा बाढी कारण हाम्रा अनेक बस्तिहरूले विनास-लिला देख्नु पर्ने स्थिति छ। यो समस्या संसार भरि नै छ। नेपाललाई यो समस्याले भविष्यमा झनै बढी सताउने देखिन्छ।  

एउटा बस्तीको विकास गर्न अरबौं रुपैयां खर्च गरिएको हुन्छ। त्यो बस्तीसम्म पुग्न सडक निर्माणमा पनि उत्तिकै खर्च गरिएको हुन्छ। बिजुली, संचार जस्ता पूर्वाधारहरूको विकास गर्न पनि ठूलो धनराशी खर्च गरिएको हुन्छ। तर जब बाढी आउँछ बस्तीनै पनि सखाब पारिदिन्छ। मानवीय क्षति पनि उत्तिक हुन्छ। यो तथ्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने स्थिति छ।

भदौ १० को घटना भोगे पछि, अनेकौं दर्द र कष्ट सहे पछि, अब हामीले आफूसङ्गनै एक महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु पर्नै स्थिति सृजना भएको छ। त्यो प्रश्न हो, ‘के हामीले नदीको किनारमा बस्तीहरू निर्माण गर्नु उचित छ? यसैगरी अर्को प्रश्न सोध्नु पर्ने हुन्छ- ‘हामीले बाढी र पैरोको कारण उच्च जोखिमा रहेका पहाडी सहरहरूलाई अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्ने हो कि?’ यी दुई अति महत्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। बाढी आउँदा धन जनको ठूलो क्षति हुन्छ। हजारौले मानवीय क्षति बेहोर्नु त पर्छ नै आर्थिक क्षति पनि उत्तिकै बेहोर्नु पर्छ। घर निर्माणमा लाखौंले धनराशी खर्च गरिएको हुन्छ। रगत र पसिना बगाएर कुनै एक (गरिब) परिवार आफ्नो घर निर्माण गर्ने स्थितिमा पुगेको हुन्छ।

अब हाम्रा नदीहरूको भौगोलिक स्थितिको चर्चा गरौं। नेपालका नदीहरू प्राय: हिमक्षादित छन्। हिउँ पग्लेर नदीहरू बग्छन। यसै गरी हामा नदीहरू उच्च सतहबाट बगेर तल्लो सतमा बग्छन। नदीहरू पहाडको उच्च सतहबाट बगेर तल्लो सतमा पुग्ने हुनाले बाढीको पानीमा उच्च शक्ति (Current) हुन्छ। पानीमा उच्च शक्ति भएकोले नै बाढीको समयमा जन धनको ठूलो क्षति हुन्छ। हामीले पानीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। उत्तर तिर (चीन) बाट आएको पानी बगेर दक्षिण तिर (भारत) पुग्छ। हामी अनेक नदीहरूका केवल मार्ग हुन पुगेका छौ। तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौ। नियन्त्रण पनि गर्न सकेका छैनौ। लागतको हिसाबले नेपालका ठूला नदीहरू नियन्त्रण गर्न लगभग असम्भव नै छ। यस्तो स्थिति रहेको परिप्रक्ष्यमा हामीले नदीका किनारमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूलाई अन्त सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने हो भनी सोंच्नु पर्ने स्थिति छ। बाढीको उच्च जोखिमा रहेका बस्तीहरूलाई अन्यत्र सार्ने हो कि, यसबारे गम्भीर भएर सोंच्नु पर्ने स्थिति छ।

हामीले मुख्य गरी सरकारले ‘बस्ती सुरक्षा एवं विकास नीति’ ल्याउन आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा, सरकारले सुरक्षित स्थानमा मात्र बस्ती निर्माण गर्न सल्लाह दिएमा वा सुरक्षित स्थानमा बस्तिको विकास भएमा अहिले जस्तो बढीमा हजारौंले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति रोक्न सकिन्छ। यसबारे हामीले गम्भीर भएर सोंच्न आवश्यक छ।

नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रले  बाढीको कारण पटक पटक र धेरै पटक हुने आर्थिक क्षति बेहोर्न कठिन छ। देश विप्रेषणमा चल्नु पर्ने एउटा समस्या रहेको स्थितिमा बाढीको तान्डव नृत्य पटक पटक भोग्नु पर्ने अर्को समस्याले देशलाई झन झन गरिब पार्दै लान्छ। बाध्य भएर रोजगारको लागि अझै ठूलो संख्यामा नेपालीहरूले देश छाड्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ।

नदी नियन्त्रण र बसोबास व्यवस्थापन बारे सरकारले छिटै ठोस ‘नीति’ ल्याउन आवश्यक छ। यस्तो नगरिएमा आउने भविष्यमा हामीले झनै ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। बाढी कुन बेला, कसरी, र कहाँ पस्न सक्छ भन्न सकिंदैन। वीरगंजबासीहरूलाई थाहा हुन सक्छ, एक पटक २०३३ वा ३४ तिर वा त्यसै अवधिको छेउछाउम वीरगंजमा अचानक ठूलो बाढी आएको थियो। पानी कताबाट र कसरी पस्यो तत्काल अनुमान गर्न कठिन भयो। तर वीरगंज जल मग्न भएको थियो। वीरगंजको गोश्वारा रोड तिर कम्मरसम्म पानी थियो

हामीले बसोबास सुरक्षा नीति ल्याउन अब ढिलो गर्न हुँदैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 04, 2026

Economic Reasons For Bhadra 23 and 24 in Nepal-Article-644

 भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाहरूको आर्थिक कारण

२०८२ भदौ महीनामा ठूलो विद्रोह भयो। चरम विनाशक विद्रोह भयो। मेरो बुझाइमा, त्यो विद्रोह, आगजनी, जनधनको क्षति र भवनहरू तोडफोडको हिसाबले हेर्दा, नेपालको इतिहासमानै पहिलो र अति भयानक विद्रोह थियो। त्यो विद्रोह नेपालको इतिहासमैं पहिलो थियो वा थिएन, यकीनका साथ भन्न सक्ने मेरो क्षमता (अध्ययन र अनुसन्धान) छैन। म केवल अनुमान गर्न सक्छु। यो तथ्यको निक्र्योल गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विज्ञ एवं इतिहासकारहरूलाई दिंदै त्यो भयानक विद्रोह हुनुका मुख्य–मुख्य कारण यो लेखमा खोज्ने प्रयास गरेको छु।

त्यो विप्लवमा धेरै सरकारी भवन जले। त्यति मात्र होइन, व्यापारिक भवनहरू पनि जलेर नष्ट भए। प्रदर्शनकारीहरूले व्यक्तिगत निवासहरूमा पनि आगो लगाए। यस्तो किन भयो ? कसले गर्यो? यस्तो गर्नुको पछाडि कारण के थियो? प्रायः ठूला–ठूला प्रदर्शनहरूमा सरकारी भवनहरू जलाइएको पाइन्छ र त्यस्तो भएको संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। तर भदौ २३ र २४ मा व्यापारिक भवनहरू जलाइएका छन्। यहाँसम्म कि व्यक्तिहरूको निजी भवनहरू पनि जलाइए। खासगरी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूका भवन पनि जलाइए। त्यति मात्र होइन, व्यक्तिहरूलाई कुटपिट पनि गरिएको थियो। यस्तो घटना इतिहासमा विरलै देखिन्छ।

ठूलो मात्रामा हिंसा, आगजनी, लुटपाट, तोडफोड हुनुको कारण के थियो, यसबारे विभिन्न व्यक्तिहरूले आआप्mनो धारणा राखेका छन्। केहीको मतमा भदौ २३ र २४ गते जुन घटना भयो त्यसको पछाडि केही राजनीतिक दलहरूको हात थियो। कसैको मतमा केही राजनीतिक दलका कार्यकताहरूले नै त्यस्तो गरेका थिए। केहीको भनाइ अनुसार विदेशी शक्तिहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो गर्न लगाएका थिए। केही व्यक्तिहरू विदेशीहरूको इशारामा चलेका थिए, उनीहरूले नै त्यस्तो भयावह स्थिति सृजना गरेका थिए । केहीको विचारमा त्यो प्रदर्शन स्वस्फूर्त भएको थियो। जनता आफूद्वारा आफैं परिचालित भएर सडकमा आएको थियो। प्रदर्शन गरेको थियो।

भदौ २३ र २४ को घटनाका लागि अन्य कारणहरू पनि जिम्मेवार होलान् तर मुख्यरूपमा तीन कारण जिम्मेवार रहेको प्रदर्शनको क्रियाकलाप, स्वरूप, प्रकृति र उद्देश्य हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। र ती तीनै कारण आर्थिक थिए। १. बेरोजगारी, २. महँगी, ३. आर्थिक र पदीय भ्रष्टाचारजस्ता कारणहरूले त्यो भयावह स्थिति सृजना भएको थियो।

जब कुनै घटना घट्छ, तब त्यसका पछाडिको कारण खोज्नुपर्छ। खास घटना घट्नुको कारण न खोज्ने हो र चुपचाप बस्ने हो भने भविष्यमा फेरि पनि त्यस्तो घटना घट्न सक्छ। त्यस कारण त्यस्तो घटना किन भयो? त्यस्तो हुनुको कारण सरकार र नागरिक समाज दुवैले खोज्नुपर्छ। विगतमा भएका घटनाहरूबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्तो दुःखद घटना नघटोस् भनेर अनेक नीति तथा कार्यकक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालजस्तो गरीब देशले, जुन विप्रेषणको भरमा चलिरहेको छ, जसको आफ्नो उत्पादन छैन, लगभग सम्पूर्ण वस्तु विदेशबाट खरीद (आयात) गर्नुपर्ने स्थिति छ, यस किसिमका धेरै घटना वा उथलपुथल बर्दास्त गर्न सक्दैन। यस्ता घटना नेपालमा भइरहने हो भने नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तो ज्यादै गरीब भएर नागरिकहरूका लागि औषधि खरीद गर्न विदेशी मुद्रा नरहेको स्थितिमा पुग्न सक्छ।

नेपालमा उर्लिएको बेरोजगारी र रोजगारको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताले युवाहरू मात्र होइन, तिनका अभिभावकहरूलाई पनि आन्दोलित पारेको थियो। त्यस बेला सरकारमा रहेका दल र ती दलका नेताहरूको सत्तालिप्साले जनतालाई आन्दोलित पारेको थियो। नेताहरूप्रति ठूलो वितृष्णा जगाएको थियो। जनता त्यो वितृष्णा पोख्ने अवसर खोजिरहेको थियो। भदौ २३ र २४ ले जनतालाई आफूभित्र रहेको वितृष्णा पोख्ने निकास दियो।

बाहिरबाट हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू र तिनका अभिभावकहरू (राम्रो आम्दानीको कारण) खुश रहेका देखिन्छन्। यथार्थमा त्यस्तो होइन। विदेश जाँदा युवाहरूको आँखामा खुशीको जुन चमक देखिन्छ, त्यो चमक यथार्थ होइन। विदेशमा कार्यरत युवाहरूलाई यो लेखक स्वयंले विभिन्न देशहरूमा भेट्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारबाट खुशी नरहेको पाएको छ। नेपालमा रहेका अभिभावकहरू पनि आफ्ना सन्तानलाई रोजगारको लागि विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यताबाट खुश छैनन्। रोजगारमा जाने युवा र तिनका अभिभावकसमेतले देशमा बेरोजगारी बढ्नुको कारण त्यस बेलाका सरकारमा रहने दलहरूलाई देखे। भदौ २३ र २४ मा आफ्नो रिस पोखे।

नेपालमा महँगीको स्थितिबारे मैले पहिले पनि यसै दैनिकमा लेख लेखिसकेको छु। हाम्रो देशमा रु १, २, ५, र १० का नोटहरूको विनिमय क्षमता नै छैन। रु १ र २ का नोटहरूको विनिमय क्षमता नभएकाले ती प्रचलनबाट हराइसकेका छन्। रु २० र ५० को नोटको पनि बलियो क्रयशक्ति छैन। रु १०० को नोटको मात्र राम्रो क्रयशक्ति छ। यो विश्लेषण वा नोटको क्रयशक्ति मापनबाट पनि नेपालमा कुन स्तरको महँगी छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। बढ्दो महँगीले आक्रान्त भएको बेला रिस पोख्ने कुनै उपयुक्त समय जनताले खोजिरहेको थियो। भदौ २३ र २४ ले महँगीले आक्रान्त जनतालाई रिस पोख्न निकास थियो। सडकसम्म पुर्यायो। स्मरण रहोस्, भदौ २३ र २४ को भयावह आन्दोलनमा केवल निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति थियो। उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका, आर्थिक स्थितिको हिसाबले, व्यक्तिहरूको उपस्थिति थिएन। 

त्यस बेला (भदौ २३ र २४ गतेपूर्व) सरकारमा रहेका दलका, सबै होइन, केही नेताहरूले गरेका आर्थिक एवं पदीय भ्रष्टाचारबाट जनतामा क्रोध र निराशा ठूलो परिमाणमा सञ्चार भएको थियो। कुनै बेला यो दलको, कुनै बेला त्यो दलको सहयोगमा सरकार बन्ने र सरकार विघटन हुने स्थितिले जनतालाई निराश पारेको थियो। निराश मात्र होइन, क्रोधित पारेको थियो। केही नेताहरूको अभिव्यक्तिले जनतालाई, नेताहरूविरुद्ध, तत्काल सडक पुग्न मन लाग्ने स्थितिमा समेत पुर्याएको थियो। एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने स्थितिले जनतालाई उत्तिकै क्रुद्ध पारेको थियो। सरकारमा रहेका दलका नेताहरू रोजगार वृद्धि गर्ने, महँगी घटाउन अनेक कार्यक्रमहरू ल्याउने कार्यमा संलग्न हुनुको सट्टा केवल सत्तामा पुग्ने दाउमा रहेको देखेर पनि जनतामा ठूलो निराशा उत्पन्न गराएको थियो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेताहरूमा रहेको सत्तालिप्साले जनतालाई क्रुद्ध बनाएको थियो। नेताहरूले जुन आर्थिक र पदीय भ्रष्टाचार गरेका थिए, त्यसले ठूलो जनसमूहलाई सडकमा जान, वर्तमान सरकारको विरोध गर्न सडकमा पुर्याएको थियो।

जब मानिस अति क्रोधित हुन्छ, सर्वप्रथम उसले विवेक गुमाउँछ। विवेक गुमाएपछि व्यक्तिहरूमा केवल दुई कुरा हुन्छ पहिलो–हिंसक प्रवृत्ति, दोस्रो– प्रतिशोध। ठूलो जनसमूहमा २३ र २४ का दिनमा हिंसक प्रवृत्ति र प्रतिशोधको भावना मात्र थियो। हिंसक प्रवृत्ति र प्रतिशोधको भावनाले व्यक्तिहरूलाई तोडफोड, आगजनी, लुटपाट मात्र होइन, हिंसासमेत गर्न प्रेरित गर्यो। परिणाम के भयो त? उत्तर हामी सबैलाई थाहा छ।

भदौ २३ र २४ मा जे जस्ता घटना भए, ती उचित थिएनन्। अनुचित थिए। तर अनुचित कार्य गर्न केही नेताहरूको व्यवहारले जनतालाई प्रेरित गर्यो। नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक ठूलो बीभत्स घटनाहरू गर्न प्रेरित गर्यो। जनतालाई ह्दयहीन तुल्यायो।

हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। बेरोजगारी र महँगीले क्रुद्ध भएका व्यक्तिहरूले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले भदौ २३ र २४ को घटनाबाट बुझ्नुपर्छ। नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रले ठूला ठूला घातक र हिंसक प्रदर्शन, आर्थिक हिसाबले बेहोर्न सक्तैन भनी हामीले राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ।

नेपाललाई अहिले लामो समयसम्म शान्ति आवश्यक छ। यो कारणले पनि जनताले बालेन्द्र शाहको सरकारलाई अवधिभर काम गर्न दिनुपर्छ। शान्तिसँग काम गर्न दिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायत अन्य दलहरूले पनि बालेन्द्रको सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। अन्य दलहरू, जो सरकारमा छैनन्, उनीहरूले यसपालिका लागि सत्तालिप्सा त्याग्नुपर्छ। सत्ताका लागि गरिने दाउपेचबाट अलग रहनुपर्छ। अनेक बहानामा विभिन्न किसिमका प्रदर्शन, तोडफोड, आगजनी गर्नुहुँदैन। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनद्वारा पनि वर्तमान सरकारको गलत कार्यको विरोध गर्न सकिन्छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुपर्छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफूलाई देश र जनताको सेवामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। रास्वपाका सरकारमा रहेका वा बाहिर रहेका नेताहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने गत निर्वाचनमा लोकप्रियताका कारण चुनावमा विजय हासिल गरेका होइनन्। उनीहरूले चुनावमा विजय हासिल, त्यस बेलाका सरकारमा रहेका राजनीति दल एवं तिनका नेताहरूप्रति वितृष्णाको कारण चुनावमा विजय हासिल गरेका हुन्। नेताहरूको विजय उनीहरूको गुणले होइन, अन्य प्रतिस्पर्धी नेताहरूप्रति वितृष्णाको परिणाम थियो। यो तथ्य रास्वपाका लगभग सबै नेतामा लागू हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 28, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/100369