एमालेको अधिवेशन: स्पष्ट हुन नसकेको अर्थनीति
यो आलेख तयार पारि रहँदासम्म नेकपा, एमालेको नवौं महाअधिवेशन जारि छ।
बाहिर आएका समाचारहरुको अध्ययन गर्दा एमालेको यो अधिवेशनमा ‘मुलुकमा अब आर्थिक
विकास हुनु पर्दछ’ भन्ने विषयले निकै महत्व पाएको देखिन्छ। एमालेका नेता देखि
कार्यकर्तासम्म पनि यो मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई
केन्द्रमा राखेर छलफल र विचार बिमर्ष गरि रहेका छन्। राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्याहरुमा
मुलुकको आर्थिक विकास बारे सकारात्मक किसिमको चेतना पलाउनु राम्रो कुरा हो।
नेताहरुको आर्थिक दृष्टिकोण वा उनीहरुले अबलम्बन गर्ने अर्थ नीतिले मुलुक र जनताको
आर्थिक अवस्थालाई निकै प्रभाव पार्ने हुनाले नेताहरुमा मुलुकको आर्थिक विकासप्रति
चिंता जाग्नु सुखद कुरा हो। हुनत त अहिले संसारभरिमा नै आर्थिक विकासको मुद्दाले
बढी महत्व पाइ रहेको छ।
आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन युरोपका अनेक राष्ट्रहरु विभिन्न किसिमका
योजनाहरु निर्माण गर्नमा तल्लिन छन्। यसै गरी देश भित्रका बिद्रोही संगठनहरुको
हमला झेल्दै पनि अफ्रिकाका विभिन्न देशहरु मुलुकमा आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र
पार्नमा प्रयासरत छन्। सोमालिया, नाइजेरिया, सुडान, केन्या, जस्ता राष्ट्रहरुले
निरन्तर रुपमा अनेक किसिमका बिद्रोहरुको सामना गरि रहनु परेको छ। यी राष्ट्रहरु
खास गरी, धार्मिक कट्टरपन्थीहरुबाट सार्वजिनक क्षेत्रहरुमा हुने हमला र जातीय
हिंसाबाट बढी पीडित हुन पुगेका छन्। तर
पनि यी राष्ट्रहरुले आर्थिक विकासको गतिलाई अवरुद्ध हुन दिएका छैनन्। आर्थिक
विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छन्।
यसै गरी कुनै समयमा द्वन्दको चपेटामा नराम्रो गरी परेका अफ्रिकाका
अन्य केही मुलुकहरु पुरानो घाउ बिर्सेर अहिले आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन पुगेका
छन। अंगोला, रवान्डा आदिलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
भनिन्छ, रवान्डामा सन् १९९४ को अप्रिल ७ देखि सोही वर्षको मध्य जुलाई सम्ममा, लगभग
१०० दिनसम्म मात्रा मच्चिएको जातीय
हिंसामा पाँच देखि दस लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। यो नरसंहारमा रवान्डाको तत्कालिन
जनसंख्यको करिब २० प्रतिशत नागरिकहरु मारिएका थिए भने टुट्सी जातिका ७० प्रतिशतले
अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यसै गरी अंगोलामा २७ वर्षसम्म चलेको गृह युद्धमा
पनि ५ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गएको थियो। तर अहिले अंगोलाबासीहरु पुरानो
घाउ बिर्सेर मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएका छन्।
सम्पूर्ण विश्व नै आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको बेला नेपालले पनि
आर्थिक विकासलाई महत्व दिनुलाई बाध्यात्मक स्थितिमा उत्पन्न भएको सोंचको रुपमा पनि
लिन सकिन्छ। मुलुकमा आर्थिक विकास नगरी, गरिब जनताले दुई छाक ढुक्कसँग खान पाउने
स्थितिको श्रृजना नगरेसम्म न प्रजातन्त्रको रक्षा नै गर्न सकिन्छ न त मुलुकमा
शान्ति कायम हुन सक्छ। यो तथ्यलाई नेपालका राजनैतिक दलहरुले राम्रो गरी बुझेको
हुनु पर्दछ। अझै कम्युनिष्टहरुले त झनै प्रष्ट गरी बुझेको हुनु पर्दछ। ठूला ठूला हिंसाहरु मच्चाएर, हजारौ मानिसको
हत्या गरेर मुलुकको गरिबी कम पार्न सकिने रहेनछ। यस्ता कार्यहरुले त राष्ट्रिय
गरिबीमा झनै वृदधि हुने रहेछ। यो यथार्थलाई माओवादीहरुले अझै राम्रो गरी बुझेको
हुनु पर्दछ। करिब सत्र हजार मान्छेहरुको ज्यान गएर पनि मुलुकको आर्थिक स्थितिमा र
खास गरि निर्धन जनताको गरिबीमा कमी आएन भन्ने तथ्य माओवादीहरुलाई प्रष्ट भएको हुनु
पर्दछ। माओवादीहरुले २०५२ सालमा आरम्भ गरेको ससस्त्र संघर्ष पछि नै ठूलो संख्यामा
नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम प्रारम्भ भयो। नेपाललाई
बेरोजगारीले नराम्रो गरी छोप्दै आयो।
गरिब जनताको जीवन स्तर कसरी माथि उठाउने र समग्र राष्ट्रको आर्थिक
विकासको गतिलाई कसरी तिब्रतर पार्ने जस्ता विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर राजनैतिक
कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने हो भने मात्र कुनै पनि राजनैतिक दलले आफ्नो आयु लामो
पार्न सक्ने एवं चुनावको माध्यमद्वारा शक्ति (सरकार) मा पुगेर मुलुकलाई नेतृत्व
दिन सक्ने यथार्थ एमाले बुझ्न कोशिस गरे झै प्रतीत भइरहेको छ, एमालेको यो
महाअधिवेशनमा नेताहरु बीच भइ रहेका छलफल एवं उनीहरले दिएका अन्तरवार्ताहरु हेर्दा।
आर्थिक विकासलाई महत्व न दिने हो भने संगठनमा केवल नेताहरुको मात्र भीड हुने,
कार्यकर्ता र समर्थकहरु हराउँदै जाने यथार्थलाई एमाले मात्र होइन अन्य राजनैतिक
दलका नेताहरुले बुझ्न पनि अति आवश्यक छ।
यो महाधिवेशमान एमालेका नेताहरुले राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मुद्दालाई
उच्च प्राथमिकतामा राखेता पनि राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा भने एमालेमा अझै
ठूलो अलमल छ। एमालेका नेताहरु लगायत यस
दलका अर्थशास्त्रीहरु समेत पनि यो अलमललाई चिर्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रको आर्थिक
विकास पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव छ भनेर एमालेले प्रष्ट गरी भन्ने
आँट गर्न सकिरहेको छैन, जवकि उसले पूँजीवादको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन्।
राष्ट्रिय आर्थिक विकसका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु पूँजीवादलाई
केन्द्रमा राखेर बनाइने छ भनी स्पष्टसँग एमालेले भन्न सकिरहेको छैन, एमालेका अर्थ
नीतिहरुमा पूँजीवादको झल्को स्पष्ट रुपमा देखिएता पनि। यसै गरी एमालेले हामी
मुलुको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउन एवं गरिबहरुले दुई छाक ढुक्कसँग खान
पाउने अवस्था सृजना गर्न समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने छौ पनि भन्न सकिरहेको
छैन्। समाजबादी अर्थ व्यवस्थाबाट मुलुकको आर्थिक विकास सम्भब छैन भन्ने कटु यथार्थ
एमालेलाई बोध भएता पनि हामीले समाजवादी अर्थ व्यवस्था परित्याग गरी सक्यौ भन्न
सकिरहेको छैन। गरिबहरुलाई लोभ्याउन समाजवादी अर्थ व्यवस्था चललेटको रुपमा प्रयोग
हुने रण नीतिलाई एमालेले परित्याग गर्न सकिरहेको छैन। गरिबी निवारण गरी मुलुकको
आर्थिक विकास गर्न यस किसिमको बीच बीचे अर्थ नीति काम लाग्दैन। मुलुकको आर्थिक
विकास गर्न एवं यस्तो अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ भनी जनतालाई
प्रष्ट पार्न एमाले स्वयं आफू अर्थ व्यवस्थाबारे प्रष्ट हुन आवश्यक छ।
विगतमा झै यो महाधिवेशनमा पनि एमालेले गरिबी निवारण गर्दै मुलुकको
समग्र आर्थिक विकास गर्न जबज (जनताको वहुदलीय जनवाद) आफ्नो मुल दर्शन रहने प्रष्ट
पारेको छ। जबजलाई राजनैतिक र आर्थिक सिद्धान्तको रुपमा जन समक्ष पुन: ल्याएको छ।
तर जबजलाई यो एक राजनैतिक दर्शन मात्र हो भन्नेहरु पनि धेरै छन्। हुन पनि जबज के
हो? यसलाई एमालेले प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। जबज समाजवादी व्यवस्थामा आधारित एक नया
राजनैतिक सोंच हो कि? जबज पूँजीवादमा आधारित एक नया किसिमिको अर्थ-राजनैतिक
व्यवस्था हो कि? जबज कम्युनिष्ट व्यवस्था भित्र पनि विभिन्न दलहरुले प्रतिस्पर्धा
गरी जनतालाई प्रजातान्त्रिक सरकार दिन सक्छन् भन्ने एक प्रयोग हो कि? खुला बजार
एवं उदार अर्थ व्यवस्थाद्वारा गरिबहरुको पनि हित संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै
नया सोंच हो कि? वा यी सबै केही नभएर, कुनै पनि वाद वा सिद्धान्तको नजिक नरहेर जबज
नेपालको सन्दर्भमा एक छुट्टै अर्थ-राजनैतिक व्यवस्था हो कि? एमालेले यी प्रश्नहरुको
उत्तर दिन वा जनतालई आफूले अबलम्बन गर्ने अर्थ व्यवस्थाबारे प्रष्ट पार्न आवश्यक
छ।
यदि जबज एमालेको आफ्नो ट्रेड मार्क हो र यसको स्वामित्व पूर्ण रुपमा
आफूले लिन चाहन्छ भने एमालेले राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कुराहरु
प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। यस्तो गरेमा मात्र
मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीमा अभिवृद्धि हुन सक्छ। विदेशीहरुले पनि ढुक्क
भएर, बिना कुनै हिचकिचाहट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ। विदेशी
कम्पनीहरुले नेपालमा कति रकम सम्म लगानी गर्न पाउने? विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा
लगानी गरेर आर्जन गरेको मुनाफा मध्ये सम्पूर्ण वा कति प्रतिशतसम्म आफ्नो देश वा
अन्यत्र लग्न पाउने? विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आर्जन गरेको सम्पत्ति
(कारखाना, भवन, भूमि) माथि पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरेर स्वतन्त्रता पूर्वक तिनको
बिक्री गर्न वा भाडामा लगाउन पाउने कि
नपाउने? नेपालमा विदेशीहरुले संचालन गरेको व्यापार वा कारखानामा कुनै किसिमको
तोडफोड वा ठूलो हानी नोक्सानी भएमा त्यस किसिमको हानी नोक्सानीको क्षति पूर्ति
गर्न सरकार सहयोगीको रुपमा प्रस्तुत हुने कि न हुने? उत्पादनका साधनहरु- भूमि, श्रम,
पूँजी र संगठनलाई केन्द्र वा सरकारको नियन्त्रणमा कतिसम्म राख्ने वा नराख्ने?
रोजगारदाता र श्रमिकहरु बीचको सम्बन्धलाई कुन किसिमले हेर्ने? यस किसिमका प्रश्न
लगायत अन्य अनेक प्रश्नहरु एमालले जबज अन्तर्गत जबाफ दिन आवस्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 11, 2014
No comments:
Post a Comment