जी–२० को आर्थिक उपलब्धिः हात आयो शून्य
एउटा
साझा बजार (युरोपियन युनियन) र उन्नाइस देशहरूको समूह, जी–२० को शिखर सम्मेलन हालै भारतको
राजधानी दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। सेप्टेम्बर ९ देखि १० सम्म चलेको यो सम्मेलनले
विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधारका लागि खास कुनै निर्णय नगरे पनि, उपलब्धिविहीन भए पनि, भारतको लागि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लागि
भने निकै उपलब्धिपूर्ण भएको छ। तर त्यो ठूलो उपलब्धि आर्थिक क्षेत्रमा होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा भएको छ।
यो
सम्मेलनको माध्यमबाट भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सङ्केतको रूपमा
होइन, प्रस्टरूपमा तीन कुरा विश्व सामु सबैले
सजिलै बुझ्नेगरी राखिदिएका छन्। ती तीन कुराहरू हुन् १.अहिलेसम्म लोकले बुझ्दै
आएको इन्डिया बाहिरबाट यस देशमा थोपरिएको नाम हो। जसलाई इन्डिया भन्ने गरिन्छ त्यो
यथार्थमा भारत हो । यो देशको नाम भारत हो, इन्डिया होइन। २.आर्थिकरूपमा बलियो हुँदै गएको भारत राजनीतिकरूपमा
पनि बलियो हुँदै गएको छ र अब भारतले विश्व राजनीतिको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दछ।
३.विश्वभरमा र खासगरी दक्षिण एशियामा बढिरहेको चीनको राजनीतिक प्रभाव–विस्तारमा
अंकुश लगाउन अमेरिकाले भारतसँग साझेदारी गर्नैपर्छ, नगरी हुँदैन। नगर्नुको विकल्प नै छैन। अर्थात् भारत अमेरिकाको अति
भरपर्दो साझेदार एवं सहयोगी हो। दक्षिण एशियामा अमेरिकाको लागि भरपर्दो एवं
शक्तिशाली मित्र केवल भारत मात्र छ।
प्रम
मोदीले जी–२० सम्मेलनको अवधिभर आफ्नो परिचयको अगाडि अर्थात आफ्नो देशको नाम
प्लाकार्ड (परिचय लेखिने कार्ड) मा पश्चिमी देशहरूले बुझे अनुसार ‘इन्डिया’ लेखेका
थिएनन्। प्लाकार्डमा आफ्नो देशको नाम भारत लेखेका थिए। र त्यसरी भारत लेख्नु संयोग
भने थिएन। मोदीले योजनाबद्ध किसिमले भारत लेखेका थिए। मोदीले त्यसरी लेख्नुको अर्थ
सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो लेखेर मोदीले आफ्ना मतदाताहरूलाई खुशी पार्न चाहेका हुन्।
यो कुरा जगजाहेर छ।
प्रस्ट
त होइन, तर साङ्केतिकरूपमा प्रम मोदीले चौथो
कुरा पनि भनेका छन्। यो चौथो कुरा उनले इन्डियनलाई होइन ‘भारतवासी’लाई भनेका छन्।
के भनेका छन् भने भारतको चौतर्फी विकास गर्ने क्षमता केवल ममा छ। अर्थात् वर्तमान
भारतीय राजनीतिमा मेरो विकल्प छैन। मैले भारतको नेतृत्व राजनीतिक दाउपेंचले होइन
आफ्नो विकासवादी–प्रकृतिले गर्दा गरेको हो। ममा अद्वितीय नेतृत्व क्षमता छ। भारतको
आर्थिक विकास र हिन्दुत्वको रक्षा एवं विस्तार केवल मबाट हुन्छ। अन्य राजनीतिक दल
र तिनका नेताहरूबाट हुँदैन। मैले जो गरें त्यो अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न सकेको
छैन। भारतीय काङ्ग्रेसले त झनै गर्न सकेन।
निष्कर्षमा
भन्ने हो भने दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलन भारतको लगि र मुख्यगरी प्रम मोदीको
लागि अति नै फाइदाजनक रह्यो। जी–२० एउटा आर्थिक सङ्कठन भए तापनि यसको दिल्ली
बैठकले प्रम मोदीलाई राजनीतिक फाइदा दिलाएको छ। आर्थिकरूपमा भने दिल्ली सम्मेलन
हात आयो शून्य भएको छ।
अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्रजील, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेशिया, इटाली, जापान, दक्षिण
कोरिया, मेक्सिको, रूस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, संयुक्त
अधिराज्य, संरा अमेरिका तथा युरोपियन युनियन
समाविष्ट जी–२० समूहको उद्देश्य भने आर्थिक हो। पर्दा पछाडि उद्देश्य पृथक भए
तापनि पर्दा अगाडिको उद्देश्य आर्थिक नै हो। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र (राष्ट्र)
हरू विश्व अर्थ व्यवस्थाको विकास र सुधारका लागि साझा सहमति खोजी गर्ने थलो हो। एक
आपसमा मिलेर कार्य गर्ने ठाउँ हो।
सन्
१९७३ मा जी–७ (समूह) को स्थापना हुँदा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त
अधिराज्य र संरा अमेरिका मात्र यस समूहका सदस्य थिए। र त्यस बेलाको विश्व अर्थ
व्यवस्था पृथक थियो। चीन, भारतजस्ता नयाँ ठूला अर्थ व्यवस्थाहरूको उदय भएको थिएन।
जुन
किसिमाबाट नयाँनयाँ आर्थिक महाशक्ति (ठूला अर्थ व्यवस्था) हरूको उदय भइरहेको छ
सोही अनुरूप यस समूहभित्र नयाँनयाँ राष्ट्रहरू प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ, चीन र भारतले प्रवेश गरेझैं। हालै
सम्पन्न दिल्ली सम्मेलनले ५५ राष्ट्र सदस्य भएको ‘अफ्रिकन युनियन’ लाई स्थायी
सदस्यको रूपमा जी–२० मा समावेश गरेको छ।
यो
सम्मेलनबाट रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि फाइदा भएको छ। र उनले अपेक्षा
गरेभन्दा बढी फाइदा भएको छ। कसरी? दिल्ली सम्मेलनमा पुटिनले युक्रेनमाथि गरेको सैनिक कारबाईको विशेष
चर्चा, निन्दा भएन। यो सम्मेलनले पुटिनको यो
कार्यको चर्को विरोध पनि गरेन। यो सम्मेलन पुटिनको लागि पनि फाइदाजनक देखिएको छ तर
केवल राजनीतिकरूपमा। आर्थिकरूपमा रूसको लागि पनि यो सम्मेलन, हात लाग्यो शून्य भएको छ।
दिल्ली
सम्मेलनमा जी–२० का राष्ट्रहरूले विश्व अर्थ व्यवस्थमा सुधार ल्याउनका लागि अनेक
विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो। अनेक समस्या समाधानमा साझा सहमति र प्रतिबद्धता
जाहेर गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। ‘क्लिन इनर्जी’ उत्पादनमा जोडदिने, ‘फोसिल फ्युल’ को उत्पादन र प्रयोग कम
गर्ने र ‘कार्बन इमिशन’ को मात्रा कम पार्ने विषयमा यस सम्मेलनमा कुनै ठोस निर्णय
हुन सकेन। निर्णय मात्र होइन, यी विषयहरूले महŒवसम्म पाएनन्।
यसैगरी
दिन प्रतिदिन ह्रास भइरहेको विश्व– वातावरणको रक्षा कसरी गर्ने? बढ्दो विश्व–तापक्रम कसरी घटाउने? धनी देशहरूले गरेका औद्योगिक
विसर्जनबाट आर्थिक अवस्था कुप्रभावित हुन पुगेका गरीब राष्ट्रहरूलाई कसरी सहयोग
गर्ने? यस्ता गम्भीर विषयमा भने खासै ठोस
निर्णय हुन सकेन।
जी–२०
ले भविष्यमा गर्ने कार्य कस्तो हुनेछ?
भारत–चीन, रूस–अमेरिकाजस्ता एक अर्कासँग मुख
फर्काएर बसेका राष्ट्रहरू यस समूहका सदस्य भएसम्म यो समूहले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै
ठोस र सर्वपक्षीय फलदायी कार्य गर्ने सम्भावना देखिंदैन। आर्थिक क्षेत्रमा सबै
सदस्य राष्ट्रहरूको समान धारणा भएर युरोपियन युनियनलाई काम गर्न सजिलो भएझै जी–२०
लाई कार्य गर्न सजिलो हुने अनुकूल स्थिति पटक्कै छैन। भारत र चीनको तथा अमेरिका र
रूसको सम्बन्ध सुमधुर भएर विश्व व्यापारमा सकारात्मक असर पर्ने देखिंदैन। कल्पना
गरौं, रूस र अमेरिकाले आपसी समन्ध सुमधुर
नपारेर सामान्य मात्र पारे तापनि वा शत्रुतामा कमी ल्याए तापनि भारत र चीनको
शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा कमी आउने सङ्केतसम्म पनि देखिंदैन। चीन र भारत एक अर्काको
स्थायी शत्रुको रूपमा स्थापित छन्। यी दुई राष्ट्रबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने धरातल
अति नै कम छ बरु शत्रुतापूर्ण हुने धरातल भने निकै फराकिलो छ। यी दुई देशबीचको
सीमा विवादले यी दुई राष्ट्रहरूलाई मित्र हुन दिने छैन। आउने दशकौंसम्म यी दुई
देशबीच मित्रवत् व्यवहारको सम्भावना देखिंदैन।
सार्क
(South Asian
Association for Regional Cooperation–SAARC) निष्क्रियझैं भएको र यसले आर्थिक
क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको कारण पनि चीन र भारत सम्बन्ध नै हो। चीन
सार्कको सदस्य नभए पनि भारतसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहेको चीनको सम्बन्ध सार्कका
प्रभावशाली सदस्य पाकिस्तानसँग ज्यादै सुमधुर छ, जुन कुरा भारतलाई पचेको छैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतको अति
प्रभावले गर्दा सार्कले केही पनि आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। सार्कमा
भारतको वर्चस्व रहेसम्म सार्कले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि महŒवपूर्ण कार्य गर्न सक्ने देखिंदैन।
जी–२०
को भविष्य कस्तो हुनेछ?
जी–२०
समूह केवल पिकनिक गर्ने अवसर वा थलो मात्र हुन पुगेको छ र भविष्यमा पनि त्यस्तै
रहिरहने छ। भविष्यमा कुनै परिवर्तन हुने छाँटसम्म पनि छैन। जी–२० ले पनि सार्कको
नियति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। हालको समयले त्यही कुरा भन्दैछ। आफ्नो अस्तित्वलाई
निरन्तरता दिन सफल भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा चमत्कारी काम गर्न सक्ने क्षमता जी–२०
मा रहेको देखिंदैन।
पछि
जी–२० समूहको भविष्य जस्तो होस्, अहिलेको लागि भने यो समूहको दिल्ली सम्मेलनले मोदीलाई फाइदैफाइदा
दिएको छ। मोदीलाई दुवै हातमा लड्डु भएको स्थितिमा पु¥याएको छ। यो सम्मेलनले मोदीको लागि, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आउने स्थिति
सृजना गरिदिएको छ भने आगामी चुनावमा मोदीको विपक्षमा आउने प्रमको दाबेदार
मोदीभन्दा निकै कमजोर हुने अवसर खडा गरिदिएको छ। अर्को चुनावमा मोदी विजयी हुने, पुनः प्रम हुने पक्का हुँदै गएको
छ।
तर बाँकी विश्वका लागि दिल्ली सम्मेलन उपलब्धिहीन भएको छ। वातावरणीय ¥हास रोक्ने र फोसल फ्युलको प्रयोग घटाउनेबारे ठोस निर्णय होला भन्ने जन–अपेक्षा भने यो सम्मेलनले पूरा गर्न सकेन। ‘गयौं, हात मिलायौं, खायौं–पियौं, आआफ्नो बाट लाग्यौं’ जी–२० को दिल्ली सम्मेलन यस्तै भएको छ।
Bishwa
Raj Adhikari
Published
in Prateekdaily on Friday, September 15, 2023
No comments:
Post a Comment