Could BRICS Be A Common Market?- Article-421

 के ब्रिक्स साझा बजार हुन सक्छ ?

ब्रिक्स अहिले निकै चर्चामा छ। अति चर्चामा रहनुको मुख्य कारण भने आर्थिक भन्दा राजनीतिक रहेको छ। हुनत यसको स्थापना आर्थिक उद्देश्यले भएको थियो र आर्थिक उद्देश्य थियो यसका सदस्य राष्टबीच व्यापार विस्तार गर्ने। व्यापार बाधाहरू फुकाउँदै सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने व्यापार सरल बनाउने, लाभदायी पार्ने। तर ब्रिक्सको प्रकृति, स्वरूप एवं क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ ब्रिक्सको उद्देश्य बाहिरबाट आर्थिक हो तर भित्रबाट भने राजनीतिक हो। मुख्यगरी युरोपियन युनियन र अमेरिकालाई हामी (ब्रिक्स राष्ट्रहरूको समूह) पनि एक राजनीतिक शक्ति हौं भनी देखाउनु हो। ब्रिक्सको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले त्यही कुरा दर्शाएको छ।

छोटकरीमा बिक्स (BRICS–Brazil, Russia, India, China and South Africa) भनिने एक किसिमको आर्थिक सङ्गठन (अभियान) का सदस्यहरूमा ब्रजील, रूस, इन्डिया र चीन पर्दछन्। ब्रिक्सभित्र बेजिंग, दिल्ली, साओ पाउलो, जोहान्सबर्ग, र मस्कोजस्ता संसारकै ठूला ठूला शहरहरू एकातिर पर्छन् भने अर्कोतिर बिक्स राष्ट्रभित्र विश्वको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याले बसोवास गर्दछ। अहिले संसारको जनसङ्ख्या करीब ८ अर्ब रहेकोमा ब्रिक्स राष्ट्रभित्र ३.२४ अर्ब मानिसको बसोवास छ। बसोवासको हिसाबले ब्रिक्स एउटा ठूलो बजार क्षेत्र हो। ब्रिक्सभित्रका सबै राष्ट्रहरूको उद्देश्यमा पनि समानता छ। त्यो उद्देश्य के हो भने आआफ्नो बजार विश्वभरि विस्तार गर्ने।

ब्रिक्स, युरोपियन युनियन, सार्क, आसियानजस्तो औपचारिक सङ्गठन भने होइन। तर बेलाबेलामा यी राष्ट्रका उच्च प्रशासकबीच हुने भेटघाट वा सम्मेलनले लाग्छ यो अभियान कुनै दिन एक औपारिक सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरित हुन पनि सक्छ। तर त्यस्तो हुनु भनेको चन्द्रमा पृथ्वीमा आउनु हो।

भारत र चीनजस्ता परम्परागत र शत्रुराष्ट्रहरू ब्रिक्सभित्र पर्दछन् भने यस सङ्गठनभित्र पर्ने अर्को राष्ट्र रूस विश्वभरि नै बदमान छ। खासगरी युरोपेली राष्ट्रहरूको नजरमा। क्रिमियालाई आफ्नो राष्ट्रभित्र विलय गर्नु र युक्रेनमाथि हमला गरेर त्यो सानो राष्ट्रलाई तहसनहस पार्ने भ्लादिमिर पुटिनको कार्यले युरोपका धेरै राष्ट्रलाई चिन्तित बनाएको छ। युरोपका साना राष्ट्र त भोलिका दिनमा पुटिनले हाम्रो देशमाथि पनि युक्रेनझैं हमला गर्ने हो कि भनि सशङ्कित छन्– जस्तै फिनल्यान्ड, डेनमार्क, पोल्यान्ड आदि सशङ्कित भएझैं। यस्तो स्थितिमा युरोपेली राष्ट्रहरूले ब्रिक्स भित्र रूसको उपस्थितिलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने सम्भावना देखिंदैन। अर्कोतिर आफू अमेरिकाको मित्रराष्ट्र हुँ जस्तो देखाउने मोदी प्रशासन रूस र चीनको नजिक उभिनुले अमेरिका मोदी प्रशासन मात्र होइन, भारतको वैदेशिक नीतिप्रति पनि सशङ्कित हुने ठाउँ धेरै छ। यस्तो स्थितिमा ब्रिक्सले औपचारिक सङ्गठनको रूप पाउनु केवल कल्पना हुनेछ, अहिलेको लागि। ब्रिक्सले, युरोपियन युनियनजस्तो औपचारिक सङ्गठनको मान्यता पाउने र त्यसै अनुरूप कार्य गर्ने सम्भावनासमेत पनि देखिंदैन। 

अमेरिकालाई तर्साउन चीन र रूसले ब्रिक्सको प्रयोग गर्ने कुरामा भने दुई मत हुन सक्तैन। एशिया मात्र होइन, अफ्रिकी देशहरूमा समेत पनि चीन र रूस आफ्नो शक्ति विस्तार गर्नमा लागेका छन्। कुन देशलाई कसरी प्रभावित गर्ने भनी अनेक रणनीति तयार पारिरहेका छन्। जसरी अमेरिकाले युरोपेली देशहरूको नेतृत्व गरेको छ, त्यस्तै किसिमले रूस पनि एशियाली मुलुकहरूको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। चीन पनि त्यही चाहन्छ। भारत पनि त्यही गर्न चाहन्छ।

यसैगरी ब्रिक्सको सदस्य भएर बेला मौका अमेरिकालाई घुक्र्याउन ब्रिक्सको उपयोग गर्ने भारतको भित्री दाउ छ। र भारतको यो दाउ अमेरिकालाई पनि थाहा छ। सत्य भने भिन्न छ। भारतलाई ब्रिक्स अभियानको सदस्य हुनुभन्दा अमेरिकाको नजीक हुनु फाइदाजनक छस व्यापारिक र रणनीतिक दुवै उद्देश्यले।

यस किसिमका अनेक कारणले ब्रिक्स केवल एक अभियानको रूपमा सीमित रहने र यसको प्रयोग केवल कागजी बाघको रूपमा गरिने पक्का छ। ब्रिक्स भित्रका सदस्यहरूको आआफ्नै दाउपेचका कारण बेलाबेला भेट्ने एउटा क्लबको रूपभन्दा बढी केही हुने छैन। ब्रिक्स युरोप र अमेरिकालाई तर्साउन बनाइएको एउटा कागजको तोपबाहेक केही पनि होइन। ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ।

यसैबीच दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा ब्रिक्स राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख एवं सरकार प्रमुखहरूको सिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। ब्रजीलका राष्ट्रपति लुइस नासियो लुला डि सिल्वा, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सेरिल रामाफोसा, भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी र रूसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले भाग लिएको उक्त शिखर सम्मेलन अगस्त, २०२३ को २२ देखि २४ तारिखसम्म चलेको थियो। मनवताविरोधी कार्य गरेको भन्दै रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोले उनी यो सम्मेलनमा उपस्थित भएका थिएनन्। भिडियो कन्फरेन्सको सहयोगबाट सहभागी भएका थिए।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति प्रमुख रहेको उक्त सम्मेलनले इरान, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, साउदी अरेबिया तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई नयाँ सदस्यको रूपमा यस सङ्गठनमा प्रविष्ट गराउने घोषणा गरेको थियो। साथै यस अभियानको नाम अबदेखि ‘ब्रिक्स प्लस’ हुने पनि घोषणा गरेको थियो।

चँखलाग्दो कुरा त के छ भने ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १५ औ शिखर सम्मेलन, जुन जोहेनेसबर्गमा भएको थियो, समाप्त भएको एक हप्ता पनि बितेको छैन, चीनले भारतको अरूणाचल प्रदेशलाई समेटेर आफ्नो देशको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त नक्शालाई चीनले स्टान्डर्ड नक्शा भनेको छ। यो नयाँ नक्शाले चीन र भारतबीच कस्तो विवाद हुने हो, कस्तो वाक्युद्ध हुने हो ? वा छोटो नाटकीय युद्ध हुने हो, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। 

अर्काको भूमिलाई आफ्नो देशभित्र गाभेर देखाउन भारत पनि कम छैन। त्यति मात्र होइन, भारतले सिक्किमजस्तो स्वतन्त्र देश (विनाविवाद स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको) बलपूर्वक आफूमा गाभेको ताजा इतिहास नै छ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूको आफ्नै व्यवहार सह–अस्तित्वमा विश्वास गर्ने नभएर हेपाहा किसिमको छ। खासगरी चीन, भारत र रूसको आफू शक्तिराष्ट्र हुने सपनाले यी राष्ट्रबीच सहकार्य भएर यस क्षेत्रमा व्यापार विस्तार हुने सम्भावनालाई क्षीण पारिदिन्छ। चीन र भारतको सम्बन्ध कहिले पनि सुमधुर हुन सक्तैन। यसैगरी पुटिन रूसको राजनीतिमा सक्रिय रहेसम्म रूसले युरोपेली देशहरूलाई शान्तिपूर्वक बस्न दिंदैन। यस्तो परिस्थितिमा ब्रिक्स एक साझा बजार हुने कल्पनासम्म गर्न पनि कठिन छ।

एशिया र अफ्रिकाका अनेक राष्ट्रहरूको राजनीतिलाई अस्थिर पार्नमा चिरपरिचित दुई राष्ट्र साउदी अरेबिया र इरानको ब्रिक्स समूहमा प्रवेश हुने घोषणाले त झनै यो समूहको भविष्यलाई धमिलो पारिदिएको छ। इरान र साउदी अरेबियाको सम्बन्ध सदासर्वदा अमिलो मात्र होइन, शत्रुतापूर्णसमेत छ। यमनमा इरान र साउदी अरेबियाले अप्रत्यक्ष युद्ध (Proxy war) गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा इरान र साउदी अरेबियाबीच व्यापार होला भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिन्छ?

अब केही विचारणीय पक्षमाथि चर्चा गरौं। ब्रिक्सको भविष्य उज्यालो नभए तापनि यसलाई किन यति महŒवका साथ प्रस्तुत गरिंदैछ? साझा बजारको रूपमा यसको व्यापक प्रयोग हुनेछ भनी किन प्रचार प्रसार गरिंदैछ? माथिका प्रश्नहरूको उत्तर सरल छ। अमेरिका र युरोपलाई हामी पनि एक शक्ति हौं भन्ने वा शक्ति प्रर्दशन गर्ने भन्दा अर्को उद्देश्य ब्रिक्स अभियानका सदस्य राष्ट्रहरूको रहेको देखिंदैन। त्यसकारण आवरणमा यो एउटा साझा बजारको रूपमा देखिए तापनि आवरणभित्र भने यो एक राजनीतिक समूह हो। यस अभियान राष्ट्रका सदस्यहरूको भिन्न भिन्न उद्देश्य भए तापनि ‘अमेरिका र युरोपलाई तर्साउन वा घुक्र्याउने’ बारे साझा धारणा छ। उदाहरणका लागि चीन, रूस, इरानजस्ता देशले अमेरिका वा युरोपलाई तर्साउन ब्रिक्सको प्रयोग गर्नेछन् भने भारत, साउदी अरेबिया, युएईजस्ता राष्ट्रहरूले ब्रिक्सको प्रयोग अमेरिका वा युरोपलाई घुक्र्याउनका लागि गर्नेछन्।

यी विभिन्न तथ्यहरूको विश्लेषणबाट प्राप्त जानकारीले ब्रिक्स साझा बजार हुन नसक्ने यथार्थ प्रस्टसँग प्रस्तुत गर्दछ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, September 1, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/09/01/56076/