Nepalese Economy Under Indian Shadow-Article-147

नेपालको आर्थिक विकास: भारतको बक्र दृष्टि

नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले कुन स्तरको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने तथ्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालको ज्यादै नजिकको छिमेकी मात्र होइन, सन् १८१४ तिर बेलायती साम्राज्यले कोरिदिएको सिमाना अनुसार भारतले नेपाललाई पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी तीन तिरबाट र लामो सिमाना सहित घेर्दछ। साथै भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणले भारत नेपालको अति नै घनिष्ट छिमेकी हुन पुगेको छ। यस्तो छिमेकी जोसँग धर्म, संस्कृति, परमप्परा, चलन, विश्वास, रहन सहन आदि मिल्छ। यस्तो समानता उत्तरको अर्को घनिष्ट छिमेकी चीनमा भने देखिंदैन। यसरी धेरै कुराहरू मिल्दैन। तर नेपाल भारतसँग जति नजिक, जति घनिष्ट छ त्यसै अनुसार नेपालले भारतबाट न्यानो सद्भाव एवं इमान्दार सहयोग पाउन सकेको छैन। उल्टो भारतले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई नेपालको कमजोरी मानेर, त्यस कमजोरीलाई “राजनैतिक सौदेवाजी” को रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतले गर्ने यो सौदेवाजी वा उसको यो बक्र दृष्टि नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्ने एक महत्वपूर्ण कारण हुन पुगेको छ। नेपालले भारतलाई एक असल छिमेकीको रुपमा पाउन सकेको छैन। भारतले नेपाल प्रति राखेको दृष्टिकोण र विगतका व्यवहारहरूले गर्दा नेपालले भारतलाई एक असल छिमेकीको रूपमा वर्षौ वर्षदेखि अनुभव गर्न सकेको छैन। तर भारतले यदि सदिछा देखाउने हो भने उसको त्यो सदिछाले नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउनेमा रत्ति पनि संका गर्न सकिंदैन। जसरी मेक्सिकोले नजिकको छिमेकी अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरि रहेको छ त्यस्तै किसिमले सहयोग नेपालले भारतबाट कहिले पाउने होला?

तर भारतले एउटा तथ्य के बिर्सन मिल्दैन भने यदि नेपालमा गरिबी र बेरोजगारी द्रुततर गतिमा बढेर नेपाल आर्थिक रुपमा अस्त व्यस्त भयो भने त्यो स्थिति नेपालको लागि मात्र दुष्कर होइन भारतको लागि पनि उत्तिकै दुष्कर हुनेछ। उदाहरणका लागि नेपालमा २०५२ सालमा जब माओवादीहरूले देशका भौतिक संचरनाहरू ध्वस्त पार्दै प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई कमजोर पारे, सिंगो मुलुकलाई अस्त व्यस्त पार्दै सरकारलाई दुर्वल तुल्याए, त्यो स्थितिलाई भारतले आफ्नो लागि अति नै अनुकूल मान्यौ र त्यो अनुकूल स्थितिले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र झन बलियो गरी राख्न सहयोग गर्ने एक ठोस औसरको रुपमा देख्यो। यो स्थितिबाट फाइदा उठाउन भारतले माओवादीहरूका उच्च एवं प्रभावशाली नेताहरूलाई भारतमा सुविधाहरू सहित संरक्षण मात्र दिएन साथै नेपालमा संघर्षरत माओवादीहरूलाई हतियारसम्म पनि दियो। नेपाल अस्त व्यस्त हुनुमा भारत सरकारले आफ्नो लागि ठूलो फाइदा देख्यौ। तर भारतले सोंचे जस्तो भएन। नेपालमा गरिएको संषर्षबाट सरकार कमजोर भएको स्थितिलाइ नेपाली माओवादीहरूले ठूलो एवं ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा माने। आफ्नो त्यो खास रणनीतिको सफल भएको ठाने। त्यो रणनीतिलाई संघर्षको एक मोडलको रुपमा परिभाषित गरे। पछि नेपालका माओवादीहरूले भारतका माओवादीहरूलाई त्यसै मोडेलको रूपमा काम गर्न भने। नेपालका माओवादीहरूले प्राप्त गरेको सफलताले मारतीय माओवादीहरूलाई निकै प्रोत्साहित गर्यो। भारतीय माओवादीहरुले पनि नेपालमा भए झै छापामार सैलीमा ठाउँ ठाउँमा भारतका विभिन्न स्थानहरूमा आक्रमण गर्न थाले। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षालाई कमजोर तुल्याउन थाले। यो स्थितिबाट भारतीय प्रशसान झस्क्यो। माओवादीको मुल थलो (नेपाल) मा नै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली माओवादीहरुमाथि अंकुस लगाउने रणनीति भारतले तयार पार्यो। नेपाली माओवादीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग शान्ति सम्झौता गर्न बाध्य तुल्यायो। नेपालीहरूले दु:ख पाएको कारणबाट भारतले माओवादीहरूलाई सम्झौता गर्न बाध्य पारेको होइन, भारतमा माओवादी प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर शान्ति सम्झौता गर्न लगाएको हो। यो रहस्य धेरैलाई थाहा न हुन सक्छ।

तर यस किसिमको कार्य गरेर भारतले एक अशल छिमेकीको भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेन। भारतले विगतमा यस्तो गल्ति धेरै पटक गरि सकेको छ। र भविष्यमा पनि गरिनै रहेनछ। पाकिस्तान विभाजन र बंगलदेशको जन्म, श्रीलंकामा तामिलहरूको आन्दोलन, पंजावमा खलिस्तानको लागि संघर्ष, यी सबै यस्ता घटनाहरू हुन जसले भारत असल छिमेकी हुन नसकेको पुष्टि गर्दछन। सिक्किम विलय, भुटानमाथि बढ्दो नियन्त्रण र पाकिस्तान भइ रहेको बलुचिस्तान-आन्दोलनलाई भारतले समर्थन गर्नुले दक्षिण एशियामा छिमेकीहरू भारतबाट हरदम सशंकित हुनु पर्ने अवस्था सृजना गरि दिएको छ। भारतले यस्तो गल्ति किन पटक पटक गरि रहेको छ त? वा भारतले छिमेकीहरू प्रति यस किसिमको दृष्टिकोण किन राख्ने गर्दछ?

भारतको नेतृत्व पंक्तिमा अहिले तिन थरिका नेताहरू छन। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो। पहिलो थरिका नेताहरू जो उमेरले पाको छन्, जसले भारतमा “अंग्रेज राज” देखेका छन उनीहरूमा अंग्रेजी राजको प्रभाव प्रचुर मात्रामा छ। जसरी अंग्रेजहरूले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई उपनिवेस बनाएर राखेका थिए त्यसैगरी यी पहिलो थरिका भारतीय नेताहरूले आफ्ना छिमेकीहरूलाई उपनिवेस बनाएर राख्न चाहन्छन। यिनीहरूले भारतको अमन चयन भन्दा पनि भारतको प्रभाव (अहम्) विस्तारलाई प्रमुखता दिन्छन। यस किसिमका नेताहरूले काश्मिरको समस्याको समाधन केवल युद्धमा मात्र देख्ने गरेका छन्। यी नेताहरूको रवैयाले गर्दा भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन।

भारतको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका दोस्रो थरिका नेताहरू प्रभावविहीन छन्। यिनीहरूले आफ्नो वौद्धिकता एवं नेतृत्व कुसलता स्वतन्त्र किसिमले प्रयोग गर्न पाएका छैनन र त्यस्तो हुनुको प्रमुख कारण दोस्रो थरिका नेताहरू पहिलो थरिका नेताहरूको प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर आउन नसक्नु हो। उदाहरणका लागि भारतका कांग्रेस पार्टीका दोस्रो थरिका नेताहरूले आफ्नो एक स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउन सकेका छैनन्।

नेतृत्व पंक्तिमा रहेका तेस्रो थरिका नेताहरू भारतीय राजनीतिका यस्ता नेताहरू हुन जसले नेतृत्व कुशलताको प्रयोग गर्ने अवसर नै पाएका छैनन। पहिलो र दोस्रो थरिका नेताहरुले यिनीहरूलाई केवल आफ्ना कार्यकर्ताको रुपमा हेर्छन र नेतृत्व गर्ने औसर प्रदान गरेका छैनन। यी तेस्रो थरिका नेताहरूले राम्रो शिक्षा दिक्षा पाएका छन, विदेशमा अध्ययन गरेर देश दुनियालाई राम्रो गरि बुझेका छन। आफ्नो मुलुक धनी हुनका लागि छिमेकी मुलुकहरू पनि धनी हुन आवश्यक छ। छिमेकीहरू शान्त नभएसम्म आफ्नो मुलुक पनि शान्त हुन सक्तैन भन्ने यथार्थ पनि राम्रो गरि बुझेका छन। यिनीहरूले छिमेरकी राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नु पर्छ ,उनीहरूको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगरेर उनीहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नु पर्छ भ्ने कुरामा विश्वस गर्छन। तर यी नेताहरूले आफ्नो सोंच अनुससारको कार्य गर्न पाएका छैनन। परिरणाम; भारतले आफ्नो छिमेकीहरूलाई उपनिवेस बानाएर आफ्नो प्रभाव लाद्ने परिपाटिको अन्त्य हुन सकेको छैन। भारतले आफ्नो कुनै पनि छिमेकी मुलुक सँग मधु-सम्पर्क कायम गर्न सकेको छैन। यही दृष्टिको एक अंग स्वरूप नेपाललाई भारतले आफ्नो एक बजारको रूपमा मात्र हेर्दछ। तर यस बजारको आर्थिक विकास गर्न भने चाहँदैन।

आसियान (ASEAN-Association of Southeast Asian Nations 1967), इयु (EU-European Union ), नाफ्टा (NAFTA-North American Free Trade Agreement 1994) जस्ता आर्थिक संगठनहरूको स्थापना एक राष्ट्रको आर्थिक विकासमा अर्को राष्ट्रले सक्रिय सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ भएको थियो। नाफ्टाको स्थापना त छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ भएको थियो। अमेरिकाले सिमा जोडिएको घनिष्ट मित्र राष्ट्र मेक्सिकोको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको थियो। सन् २०१५ मा अमेरिकाले मेक्सिको सँग ५८३.६ बिलियन डरल बराबरको व्यापार गरेको थियो। यस मध्ये अमेरिकाले मेक्सिको तर्फ २६७.२ बिलियन डलर बराबर निर्यात गरेको थियो भने ३१६.४ बिलियन डलर बराबर आयात गरेको थियो। यसरी अमेरिका जस्तो विश्वको एक नम्बर महाशक्ति राष्ट्रले मेक्सिको संगको व्यापारमा त्यस वर्ष ४९.२ बिलियन डलर व्पापार घाटा बेहोरेको थियो। सन् २०१५ मा नै मेक्सिको, अमेरिकामा सामाग्रीहरू निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो देश हुन पुगेको थियो। अहिले पनि मेक्सिकोले ठूलो परिणाममा अमेरिकामा सामाग्रीहरू निर्यात गर्छ।

भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालसँग को व्यापारमा, के कहिलै व्यापार घाटा बेहोरेको छ? अमेरिकाले मेक्सिकको आर्थिक विकासमा उदारता देखाए झैं के कहिलै भारतले नेपालको आर्थिक विकासमा उदारता देखाएको छ? छैन। बरु उल्टो अनेक थरिका व्यापार प्रतिवन्धहरू लगाएर, त कहिले नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा हालेको छ। छिमेकीहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर भएमा आफ्नो देशको आर्थिक स्थिति पनि कुप्रभावित हुन्छ भनि विश्वास गर्नेहरूको संख्या अमेरिकामा अति नै बाक्लो छ तर भारतमा  भने विपरित छ। नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रण भित्र राख्न नेपालको आर्थिक विकास हुन दिनु हुँदैन भनी विश्वास गर्नेहरूको संख्या भारतमा ठूलो छ। पहिलो थरिका भारतीय नेताहरूले त नेपाललाई आफ्नो एक प्रान्तको सरह नै व्यवहार गर्छन। र नेपालको साना साना कुरामा पनि “माइक्रो मेनेजमेन्ट” गर्न खोज्छन।   

मेक्सिको नाफ्टामा आवद्ध भए देखि सन् १९९४ देखि २००१ को अवधिमा मेक्सिकोको कृषि निर्यात लगभग १० प्रतिशले वृद्धि भएको थियो। यसै गरी मेक्सिकोको मकैको उत्पादन पनि बढेर गएको थियो। सन् २००१ मा भएको एक अध्ययन (Journal of Economic Perspective) अनुसार नाफ्टाको स्थापनाबाट तुलनात्मक रुपमा अमेरिका र क्यानाडा भन्दा मेक्सिको बढी लाभांदित भएको देखिएको थियो। हुन पनि सन् २००३ मा मेक्सिकोले गरेको कुल ब्यारमा अमेरिकासँगको व्यापारको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो। नाफ्टामा आवद्ध भएदेखि मेक्सिको गरिबी घटन थालेको छ। गरिब जनताको आयमा वृदधि भएको छ। मध्यम वर्गीय परिवारहरूको आर्थिक स्थितिमा राम्रो सुधार आएको छ। दैनिक आवस्यकता वस्तुहरूमा केही वस्तुहरूको मूल्य ५० प्रतिशतले कम भएको छ। उच्च शिक्षाको स्थितिमा पनि सुधार आएको छ॥

अमेरिका मेक्सिकोको एक असल छिमेकी भए झै भारत नेपालको एक असल एव भरपर्दो छिमेकी हुन सकेको छैन। कारण के होला? कारण भन्नु पर्छ र?  प्रस्तुत तथ्यहरूले कारण भन्दैनन् र? 

Bishwa Raj Adhikari

Published on Prateek Daily on Friday, March 10, 2017

Inflation in Nepal: Some Measures to Control-Article-146

नेपालमा महँगी र नियन्त्रणका केही उपाय

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई अहिले मुख्यगरी पर्यटन र रेमिटेन्सले धानेको छ। सामान्य किसिमले हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको ५ र रेमिटेन्सको ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ। यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा अत्यधिक हुनुले नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिटेन्समा बढी आश्रित हुँदैगएको प्रस्ट हुन्छ। साथै नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तथा राष्ट्रिय श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि नेपालको कृषि र उद्योग, दुवै  क्षेत्रको उत्पादन घट्दै गएको छ र खाद्य पदार्थ लगायत अन्य वस्तुहरूका लागि भारतप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ। मुलुकको अनिश्चित राजनीति, दलहरूमा सत्ता लिप्सा र ऊर्जाको सङ्कट एवं अनिश्चितताले गर्दा नेपालको कृषि र उद्योग दुवैतर्फको उत्पादन घट्ने क्रममा छ। यो स्थितिले भोलिका दिनहरू अझै सङ्कटपूर्ण हुने सङ्केत गर्दछ। मुख्यगरी निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन भविष्यमा थप कष्टकर भएर जाने देखिन्छ।
    अर्कोतिर सामान्य जनताको आम्दानीमा समय सापेक्ष वृद्धि नहुनु र राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनुले नेपालमा महँगीको स्तर उच्च हुँदै गएको छ । यसैगरी मुद्रास्फिति पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने क्रममा छ। नेपालमा अहिले मुद्रास्फिति ८.५ को हाराहारीमा छ। आउने वर्षहरूमा मुद्रास्फिति वृद्धि भएर १० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो स्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालमा महँगी झनै बढ्ने निश्चय छ। महँगी पनि त्यो स्थतिमा बढ्ने छ जसले गर्दा सामान्य आय हुनेहरूको जीवनयापन अति  कष्टकर भएर जानेछ। परिणामस्वरूप विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या झनै चुलिएर जानेछ। नेपालको मुद्रास्फिति अहिले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नै उच्च रहेको छ। मुद्रास्फिति कम गर्न तथा जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले तत्काल उत्पादन र मुख्यगरी कृषि र उद्योगको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।
    यथास्थितिमा नै रहने हो र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक स्थिति जिम्बाब्वेको जस्तो नहोला भन्न सकिंदैन। अहिले स्थितिमा केही सुधार आए तापनि कुनै समयमा जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिति थियो। अति उच्च मुद्रास्फिति त्यस्तो स्थिति हो, जस अन्तर्गत वस्तु खरिदको बेला एउटा बिक्री मूल्य छ भने त्यो वस्तु हातमा परेर त्यसको भुक्तानी गर्दा मूल्य वृद्धि हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि चियाको लागि ‘अर्डर’ गर्दा त्यसको मूल्य रु १५ थियो भने चिया खाँदै गर्दा चियाको मूल्य रु २५ हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा, चिया पिइरहेको क्रममा नै चियाको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ।
    सामान्यतया जनताको व्यवहार र सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा उच्च मूद्रास्फितिको स्थिति आउने गर्दछ। सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गरेर नै जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिति भएको थियो।
    जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएको केही वर्षपछि नै यस देशको अर्थ व्यवस्था खराब हुन आरम्भ भएको थियो। सन् २००८, २००९ तिर भने जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसताका जिम्बाब्वेमा ७९.६ बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फिति हुन पुगेको थियो। मुद्रास्फितिको दर ज्यादै उच्च हुन थालेपछि सरकारले मुद्रास्फितिको तथ्याङ्क राख्नै छाडेको थियो। सन् २००९ मा त जिम्बाब्वेको सरकारले मुद्रा छाप्न बन्द नै गर्यो र अरू देशका मुद्राहरूको प्रयोग गरेर देशभित्र विनियम कार्य सम्पादन गर्यो। सन् २०१५ मा भने जिम्बाब्वेले अमेरिकी डलरमा कारोबार गर्ने घोषणा गर्यो।
जिम्बाब्वेको आर्थिक स्थिति किन त्यसरी धराशायी हुन पुग्यो?
    पूर्व बेलायती उपनिवेश जिम्बाब्वेले अप्रिल १८, १९८० मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पायो। पहिले यस देशको नाम दक्षिणी रोडेसिया थियो। जुन बेला यो उपनिवेशको रूपमा थियो, यसको अर्थ व्यवस्था खराब थिएन। कहाँसम्म भने जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएलगत्तै पनि त्यहाँको मुद्रा, जिम्बाब्वे डलर (विनिमय दर) अमेरिकी डलरको बराबर थियो। तर स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा काला जातिहरूको पकड भयो र जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्थामा गिरावट आउन थाल्यो। भयो के भने स्वन्त्रता प्राप्तिपछि जिम्बाब्वेमा बनेको रोबर्ट मुगावेको सरकारले देशमा आर्थिक सुधारका लागि ‘आर्थिक संरचना समायोजन कार्यक्रम (Economic Structural Adjustment Program) ल्यायो। तर यो कार्यक्रमले देशमा आर्थिक सुधार ल्याएन, उल्टो देशको अर्थ व्यवस्थालाई अति नै कमजोर तुल्यायो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत मुगावेको सरकारले गोरा भूमिपतिहरूबाट जग्गा खोसेर काला जातिका किसानहरूलाई वितरण गर् । यो कार्यक्रमले गर्दा गोरा जातिको हातमा रहेका जग्गाहरू काला जातिको हातमा पुग्यो। काला किसानहरूले जग्गा त पाए तर अर्थ व्यवस्थामा न सुधार आयो न कालाहरूको आर्थिक जीवन सुगम भयो। कालाहरूले जग्गा प्राप्त गरे तर उनीहरूले गोराहरू जस्तो जग्गाको उपयोग व्यावसायिक किसिमले, बढी उत्पादन हुने किसिमले, गर्न सकेनन्। काला किसानहरूमा गोरा किसानहरूजस्तो कृषि कार्यमा कुशलता देखिएन। राष्ट्रिय उत्पादन ह्वात्त घट्यो। कृषि उत्पादन त घट्यो नै, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूले पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकेनन्। देशको आर्थिक स्थिति खराब हुँदै गयो। जिम्बाब्वेलाई मुद्रास्फितिले थिच्दै गयो। पछि सन् २००८ मा यो मुलुक संसारमा नै सर्वाधिक मुद्रास्फिति भएको देश हुन पुग्यो । यो देशले एक पदम डलर (१,००,००,००,००,००,००,०००) बराबरको मुद्रा पनि निष्कासन गर्यो । उपभोक्ता सामान खरिद गर्न बजारमा जाँदा ठूलो झोलामा पैसा हालेर जानुपर्ने स्थिति आयो। पैसा बोक्न गाडाको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। यसरी अदूरदर्शी नेताको अदूरदर्शी नीतिले जिम्बाब्वेलाई धराशायी तुल्यायो।
    जिम्बाब्वेको जस्तो स्थिति नेपालमा आउन सक्छ भनेर किटानका साथ भन्न नसकिए पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने स्थिति भने छैन। नेपालका व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लीन नेताहरूले नेपाललाई जिम्बाब्वेजस्तो तुल्याउन सक्छन्।
    नेपालमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको महँगीमा नियन्त्रण ल्याउन तथा दयनीय आर्थिक जीवन भएका परिवारको जीवन थप कष्टकर हुन नदिन महँगी नियन्त्रणका विभिन्न लघुकालीन र दीर्घकालीन तरिकाहरूको घोषणा गर्न आवश्यक छ।
महँगी घटाउन निम्न कार्य आवश्यक
    नेपालमा देखिएको उच्च महँगी कम गर्न सर्वप्रथमा नेपाल–भारत खुला सिमानाको नियमित पार्नुपर्छ। भारतबाट नेपाल आउने नेपाली एवं भारतीयहरूले अनिवार्यरूपमा परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको राम्रो अभिलेख राख्नुका साथै नेपाली वस्तुहरूको संरक्षण हुने किसिमबाट मात्र भारतबाट आयत गर्नुपर्छ। भंसार छलेर आयात हुने सामानहरूमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्दछ।
    हाल नेपालमा कृषि कार्य गर्नका लागि जुन प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि आउन सकिरहेको छैन र आउँदैन पनि। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि  अनिवार्यरूपमा कृषि कार्यमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरे मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएर खाद्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म, नेपालमा खाद्यान्न भारतबाट आयात भइरहेसम्म महँगी कम पार्न सकिंदैन।
    उत्पादनलाई नियमित र सस्तो पार्ने कार्य सस्तो ऊर्जाले मात्र गर्न सक्छ। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनीजस्ता अति औद्योगिक राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु सस्तो ऊर्जाको कारणले हो। यी राष्ट्रहरूले ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेको हुनाले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन्। नेपालमा पनि सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, यदि ऊर्जा सस्तो पार्न सकियो भने । नेपालमा ऊर्जा सस्तो पार्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् पनि। जलविद्युत्को धनी देश नेपलामा पर्याप्त मात्रामा सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी ऊर्जालाई सस्तो पार्न सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्दछ।
    नेपालका अधिकांश पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा बाली लगाउन सकिएको छैन। ती क्षेत्रको प्रयोग कृषि कार्यमा गर्न सकिएको छैन। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तुहरूको मूल्य कम पार्नका लागि यी क्षेत्रहरूको व्यापक उपयोग हुन आवश्यक छ। सर्वप्रथम त शहरतिर पलायन हुने जनसङ्ख्यालाई पहाडतिर नै रोजगार दिएर पहाडतिर नै बस्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ। पहाडी क्षेत्रहरूमा मानिसको बसोबास वृद्धि गर्नका लागि यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजना गर्नुपर्दछ। यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजनाका लागि विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
    शीघ्र नाशवान वस्तुहरूलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर, यी वस्तुहरूको आपूर्ति सरल पारेर, महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नेपालमा माछा, मासु, फलफूल, सागसब्जी, तरकारी, दही, दूधजस्ता शीघ्र नाशवान वस्तुहरू लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिएको छैन। उचित भण्डारणको व्यवस्था गरेर यी वस्तुहरू लामो समयसम्म भण्डार गर्न सकिन्छ र तिनको आपूर्तिलाई नियमित तुल्याउन सकिन्छ।
    नेपालमा उत्पादन वृद्धि गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउनु। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बोलबाला छ। कम्युनिस्टहरूले रोजगारदाता, व्यवसायी एवं कारखानाका मालिक आदिलाई शोषक, सामन्तको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू जो कम्युनिस्ट छन्, श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताविरुद्ध राजनीति गर्न उचाल्छन्। हडताल गर्न, बन्द गर्न लगाउँछन्। कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि श्रमिकहरूको अति उपयोग गरेका छन्। उनीहरूलाई उत्पादक एवं व्यवसायीहरू विरोधी हुन प्रेरित गरेका छन्। नेपाली समाजले नै पनि व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारीहरू प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन। यस किसिमको पद्धति र परम्पराले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्तैन। उत्पादनमा वृद्धि गर्न रोजगारादाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध राम्रो हुनु आवश्यक छ। 

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशि  Friday, March 3, 2017

The Local Election: Economic Development-Article-145

स्थानीय निर्वाचन: आर्थिक विकासको नया आशा

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय स्रोत एवं साधनहरूको उपयोग गरेर स्थानीय एवं राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लागि उपयुक्त आधारभूमि तयार पारिदिने कार्य स्थानीय सरकारले नै गर्दछ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीका नया औसरहरू श्रृजना गरेर स्थानीय जनताको आम्दानी वृद्धि गरिदिने कार्य पनि स्थानीय सरकारले नै गर्दछ। केन्द्रीय सरकारको कार्य नीति, नियम, ऐन, कानून बनाउने हो तर केन्द्रीय सरकारका ती कार्यहरू कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय निकायले उपरोक्त किसिमका कार्यहरू गर्ने हुनाले नै स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो। त्यसकारण स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो हुन्छ।

विकसति देशहरूमा स्थानीय निकाय (City Authority) हरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि विभिन्न किसिमका स्थानीय करहरूका माध्यमवाट आम्दानी संकलन गर्ने र संकलित रकमबाट सुरक्षा (प्रहरी), शिक्षा (स्कूल, कलेजको शिक्षक), अग्नि नियन्त्रण, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात, व्यापार परामर्श, ट्राफिक सुविधा, पार्क, संग्राहलय, मनोरञ्जन जस्ता सुविधाहरू नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने गर्छन। व्यापार, व्यवसायकर्ताहरू गाउँ वा सहरका लागि राम्रो आम्दानी गराउने माध्यमा भएका हुनाले स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले व्यापारीहरूलाई अनेक किसिमका सुविधाहरू दिएर आफ्नो स्थानमा व्यापार सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्छन। यसरी स्थानीय निकायहरूले सम्बन्धित क्षेत्रहरूका लागि एक आर्थिक व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्छन। विकसित देशहरूमा स्थानीय निकायहरूको भूमिका आर्थिक र सामाजिक विकासमा मात्र बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता तेस्रो विश्वका देशहरूमा स्थानीय निकाय वा सरकारहरूको बढी उपयोग भने राजनीतिका लागि हुन्छ। नेताहरूले स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको खेल मैदान बनाएका हुन्छन। स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्छन्। यो कारणले गर्दा स्थानीय निकायहरूको भूमिका विकासशील देशहरूमा प्रभावकारी हुन पाउँदैन। स्थानीय निकायहरू नेताहरूको कठपुतली बनेर केवल राजनीति क्रिया कलापहरूमा सक्रिय हुन्छन। आर्थिक विकास कार्यमा बढी सक्रिय हुन पाउँदैनन्। विकासशील राष्ट्रहरूमा केन्द्रीय सरकार अत्यन्तै बलियो र स्थानीय सरकारहरू अत्यन्तै कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यो नै हो। कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय सरकार, जुन राजनैतिक दलको छ त्यो दलले यदि स्थानीय चुनाव गराउँदा आफ्नो दल विजयी हुने स्थिति नदेखेमा, स्थानीय चुनाव पनि गराउँदैन। जन  आधार कमजोर भएर स्थानीय चुनाव जित्ने स्थिति नदेख्ने राजनैति दलहरूले पनि स्थानीय चुनाव गर्न उत्सुकता देखाउँदैन उल्टो हुन थालेको चुनावलाई हुन नदिन अनेक थरिका विरोध व्यवधान खडा गर्छन। चुनाव हुन दिंदैन। तर जनताले भने यो भेद बुझ्न पाउँदैन र चुनाव हुन नदिने नेताहरूको पछाडि लाग्छ। खासमा स्थानीय चुनावले अधिक फाइद जनतालाई हुन्छ, नेताहरू भन्दा। स्थानीय निकायको उपस्थिति भएमा स्थानीय तहमा विकास र निर्माणका कार्यहरू बढी मात्रामा हुन्छन। केन्द्रीय राजनीतिमा हुने फेर बदलले मात्र राजनैतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावित गर्ने हुनाले उनीहरूले केन्द्रीय राजनीतिमा बढी चाँसो लिन्छन, स्थानीय राजनीतिलाई महत्व दिंदैनन्। यो कारणले गर्दा नै नेपालमा लगभग २० वर्ष देखि स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधि विहीन छन। पछिल्लो पटक सन् १९९७ मा स्थानीय निकायको चुनाव भए देखि अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकायहरूका लागि चुनाव भएको छैन। कम्युनिष्ट राष्ट्र र अनिश्चितताग्रस्त मुलुक बाहेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा स्थानीय निकायको लागि चुनाव नभएको यस्तो स्थिति बिरलै देख्न पाइन्छ।

अनिश्चितताले भरिएको भएता पनि  नेपालमा स्थानीय निर्वाचन हुने खबरले खुसीको सन्देशको रूप लिएको छ। निर्वाचन हुने खबरले सबै राजनैतिक दलहरूलाई खुसी तुल्याउन सकेको छैन, त्यो भने बेग्लै कुरा हो। तर स्थानीय तहको प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुने घोषणाले जतनामा अव विकासको अभियानले गति लिने हो कि भन्ने आशा पलाएको छ। त्यसकारण दलहरूको बीचमा जे जस्तो मतभेद भएता स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलहरूले सहयोग गर्नु पर्ने स्थिति छ। यो निर्वाचनले जनतालाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यसकारण जनताको फाइदाका लागि आ-आफ्नो अनेका मतभेदहरू केही कालका लागि पन्छ्याएर भएता पनि, सबै दलहरूले यस चुनावमा भाललिनु बुद्धिमानी हुनेछ। सबै दलहरू बीच सहमति हुन जनताको लागि दलहरूले अवरुद्ध रहेको आर्थिक विकासको बाटो खोलि दिनु सरह हुनेछ। तर दलहरू बीच सहमति नभएर, चुनाव रोकएमा, दलहरूले जनताको आर्थिक हितलाई वेवास्ता गरेर आफ्नो स्थार्थ सिध्दी मात्र गर्ने रहेछन भन्ने यथार्थ सदाका लागि स्थापित हुनेछ। बलियो गरी प्रमाणित पनि हुनेछ।

गएको सोमबार (फाल्गुन  ९, २०७३) मन्त्रिपरिषद् वैठकले आगामी वैशाष ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणासँगै अब मुलुकका ७१९ स्थानीय तहहरूले ३४ हजार २०३ जनप्रतिनिधि पाउने भएका छन। नेपालमा अहिले (स्थानीय तह पुर्नसञ्चरना आयोगको सिफारिस अनुसार) ४६२ गाउँपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहा नगरपालिका र ४ महा नगरपालिका छन्। गाउँपालिकमा ५ देखि २१ र नगरपालिकमा ९ देखि ३५ वडा रहेन व्यवस्था गरिएको छ। 

स्थानीय निकायहरूले जन प्रतिनिधि प्राप्त गरेपछि देशको आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता पक्कै पनि आउने छ। आफ्नो स्थानमा उपलब्ध रहेका श्रोत एवं साधनहरूको बारेमा राम्रो जानकारी एवं ती श्रोत एवं साधनहरूको उपयोग प्रभावकारी किसिमले जनहितमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई थाहा हुने भएकोले राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउनेमा आशावादी हुने प्रशस्त ठाउँ छ। यो चुनवाले स्थानीय स्तरमा विकासको गतिलाई निश्चय पनि तिब्र पार्ने छ।

सरकारले स्थानीय तहको घोषण गरे सँगै मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन नगरेर गरिने निवार्चन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसले आफूहरूसँग केही माहिना पहिले (श्रावण १९, २०७३) गरेको सम्झौता विपरित संविधान संशोधन कार्य पन्छ्याएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको जनाएको छ। निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै यदि सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गराए त्यस्तो निर्वाचनमा भाग नलिने र मधेसमा निर्वाचन पनि हुन नदिने जनाएको छ।

भविष्यमा हुने निवार्चन प्रति मोर्चाको यो धारणले निवार्चनको  भविष्यलाई अनिश्चित पारेको त छ नै साथै राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा एउटा ताजा विभाजन रेखा पनि कोरि दिएको छ। यो विभाजन रेखाले नजिक हुन थालेको मधेश र पहाडको मनलाई फेरी एक पटक टाढा पारि दिने छ। साथै मधेसलाई पुन: अशान्तिको खाडल नजिक पुर्याउने छ। विभिन्न किसिमका तराइ केन्द्रित आन्दोलनहरूले एक त पहिले देखि नै तराइलाई आर्थिक रुपमा दुर्वल पार्दै लगेको छ, अब हुने यो नया मूठभेडले  विस्तारै गति लिन थालेको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त मात्र होइन स्थिर नै पार्ने छ। यस क्षेत्रमा गरिबी झन बढ्ने छ। आगामि वर्षहरूमा विश्वमा नै गरिबि बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा हुने आन्तरिक द्वन्द, शरणार्थी समस्या, विभिन्न राष्ट्रहरूको ‘अति राष्ट्रवादी’ व्यवहार, धार्मिक कट्टरपन्थीहरुको हमला जस्ता विश्व समस्याहरूले संसारमा गरिबी बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यस किसिमको स्थितिमा नेपालले विशेष तयारि गर्नु पर्ने अवश्थमा विभिन्नि विवादहरुमा अल्मलिनुले देशलाई आर्थिक क्षति बढी नै पुग्ने छ।   

स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दलहरू बीच हुने खिंचातानिले भोलिका दिनहरू कति अनिश्चित हुने हो त्यो त अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन तर एउटा तथ्य भने अहिले नै प्रष्ट गरि भन्न सकिन्छ। ‘छुरी माथि कांक्रो खसोस अथवा कांक्रो माथि छुरी खसोस चोट त कांक्रोलाई नै लाग्ने छ’ भन्ने भनाइ जस्तै दलहरू वीच हुने यो खिंचातानीको स्थितिमा कुन दल वा दलहरूले जित्ने हुन त्यो भन्न सकिंदैन तर दलहरू बीचको यो खिंचातानीले जनतालाई ठूलो चोट पुर्याउने छ। चोट यस अर्थमा पुर्याउने छ कि विभिन्न किसिमका अनिश्चिताले गर्दा आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझलमा पर्ने छन।

सबै दलहरू बीच राम्रो सहमति होस। मधेसी दलहरूले पनि  स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग लिउन। स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधि  पाउन। मुलुकको आर्थिक विकासमा तिब्रता आयोस। सामान्य जनताले अहिलेको विषम परिस्थितिमा गर्ने र गर्नु पर्ने कामना यिनै हुन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित

Friday, February 24, 2017