Is Federalism Contributing to Economic Development in Nepal?-Article-639

 के सङ्घीयताले आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याएको छ?

सर्वोच्च राष्ट्र (Supranational) वा महाराष्ट्रको अवधारणा  नौलो होइन। यो अवधारणाको विकास धेरै पहिलेदेखि भए तापनि चर्चामा भने सन् १९५० पछि आएको पाइन्छ। प्रथम एवं दोस्रो विश्व युद्धबाट थाकेको युरोपका केही राष्ट्रहरूले के तथ्य महसूस गरे भने राष्ट्रको विकास छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कटुतापूर्ण सम्बन्धले होइन बरु मिलेर, असल सम्बन्धद्वारा गर्न सकिन्छ। यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी फ्रान्सका तत्कालीन विदेशमन्त्री रोबर्ट सुमाको सक्रियतामा ‘युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटी’को स्थापना भयो। रोबर्ट सुमाले सर्वप्रथम त्यस्तो कम्युनिटी स्थापना गर्ने भनी सन् १९५० मे ९ मा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको त्यस किसिमको प्रस्ताव खासगरी जर्मनी र फ्रान्सबीच हुन सक्ने युद्ध रोक्न र युरोपलाई मित्रताको मालामा उन्नका लागि थियो। युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटीलाई, जसले पछि युरोपियन युनियनको रूप धारण ग¥यो, विश्वको पहिलो र एकमात्र सर्वोच्च राष्ट्रको रूपमा लिने गरिन्छ।   

सर्वोच्च राष्ट्रको स्थापनामा रोबर्ट सुमाको योगदानलाई अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्च राष्ट्र निर्माण गर्ने सुमाको प्रस्तावलाई ‘सुमा घोषणा’ (Schuman Declaration) पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १९५० मे ९ मा सुमाको घोषणा आयो र त्यो फ्रान्स सरकारको नीति बन्यो। सुमाको घोषणासँगै फ्रान्स सरकार देशको सार्वभौमसत्ता सर्वोच्च राष्ट्र समुदायसँग साझेदारी गर्न सहमत हुने पहिलो राष्ट्र भयो। अर्थात् राष्ट्रका केही आप्mना अधिकारहरू सर्वोच्च राष्ट्रलाई दिएर सर्वोच्च राष्ट्रको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ता साझेदारी गर्ने थालनी फ्रान्सले गर्यो। एकापसमा मिलेर बस्ने र शान्ति विस्तार गर्ने सन्देशको रूपमा पनि सुमाको घोषणालाई लिने गरिन्छ। सुमाको घोषणा आएको दिन, अर्थात् मे ९ लाई युरोप दिवस (Europe day) को रूपमा युरोपमा मनाउने गरिन्छ।

सर्वोच्च राष्ट्र के हो?

सर्वोच्च राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता रहेको पाइन्छ। केहीको भनाइमा सर्वोच्च राष्ट्र एउटा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो, जसका सदस्यहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार बाँडिएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा गरिएका सामूहिक निर्णयहरूबाट सबै सदस्य समान किसिमले प्रभावित हुन्छन्। यसैगरी, अर्को धारणा अनुसार सर्वोच्च राष्ट्र आपसी सहमतिद्वारा विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलित भएको एउटा त्यस्तो सङ्गठन हो, जसका सदस्य राष्ट्रहरूले आआफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरू सो सङ्गठनलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई पूर्णतया कायम राखी एक अर्को राष्ट्रलाई सहयोग हुने मुद्दाहरूमा समान किसिमको धारणा राख्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना गरी त्यसमा आबद्ध हुनु र आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकार सो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रदान गरी विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नै सर्वोच्च राष्ट्र हो।   

धेरैले सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणालाई एउटा साझा बजारको रूपमा पनि लिएका छन्। हुन पनि साझा बजारको आवश्यकताले गर्दा नै विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। र यो कारणले गर्दा पनि विभिन्न राष्ट्रहरू सर्वोच्च राष्ट्र बन्ने तरखरमा छन्।   

व्यापारिक क्रियाकलापहरूले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित हुन बाध्य पार्छन्। समान भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक हुनु सामान्य कुरा हो। तर भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक भएर साझा सङ्गठन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित भएर कार्य गर्न बाध्य पारेको छ। आफ्नोराष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कुनै एक राष्ट्रलाई भए तापनि व्यापारिक फाइदाका लागि आफ्ना केही अधिकार आफू सम्मिलित भएको सङ्गठन (साझा बजार वा सर्वोच्च राष्ट्र) लाई दिन त्यस्ता सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू कुनै करकाप नभई स्वेच्छाले राजी भइरहेका छन्। सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणाले परम्परागतरूपमा रहेका विभिन्न  देशहरूका राजनीतिक सीमालाई भत्काउन खोजिरहेको छ। विभिन्न देशहरू सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय बजार निर्माण हुने स्थिति सृजन हुँदैछ।     

केही व्यक्तिको विचारमा क्षेत्रीय बजार वा सङ्गठनका रूपमा कार्य गरिरहेका विभिन्न सङ्गठन, जो सर्वोच्च राष्ट्र त होइन, तर तिनले सर्वोच्च राष्ट्रका मान्यताहरूको पालना गरिहेका छन् भने त्यस्ता सङ्गठनहरूले भविष्यमा अझै मिलेर कार्य गर्नेछन् वा सर्वोच्च राष्ट्रको रूप ग्रहण गर्नेछन् भनी अनुमान गर्नेहरू पनि निकै छन्। भविष्यमा अझै बढी सङ्गठित भएर कार्य गर्ने वा सर्वोच्च राष्ट्रको आकार लिने क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको नाम यस प्रकार छन्ः अफ्रिकन युनियन (AU), एशोसिएशन अफ साउथइस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN), करेबियन कम्युनिटी (CARICOM), सेन्ट्रल अमेरिकन इन्टिग्रेशन सिस्टम (-SICA), कोअपरेशन काउन्सिल फर द अरब स्टेट्स अफ द गल्फ (CCASG), युरेशियन इकनोमिक कम्युनिटी (EurAsEC), साउथ एशियन एशोसिएशन फर रिजनल कोअपरेशन (SAARC), युनियन अफ साउथ अमेरिकन नेशन्स (UNASUR), युनियन स्टेट (Union State)।    

देशभित्र विभिन्न सङ्घ हुनु वा सङ्घीयताको स्थितिलाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि कुनै देशभित्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा, सङ्घहरूमा विभाजित हुँदा,  विभाजित सङ्घहरूबीच स्रोत र साधनका लागि विभिन्न किसिमका मदभेद उत्पन्न हुने सम्भावना रहने हुनाले सङ्घीयताले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्छ भनी सङ्घीयतालाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरूको तर्क रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको गति अझै तीव्र पार्ने उद्देश्यले युरोपेली राष्ट्रहरू एउटा सर्वोच्च राष्ट्रमा आबद्ध हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा दशकौंदेखि गरीबीको जाँतोमा पिसिंदै आएको नेपाललाई के सङ्घीयताको स्थितिले आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउला त? के सङ्घीयताले नेपालीहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउने स्थिति सृजना गर्ला त? रोजगारका लागि नेपालीहरू दयनीय किसिमले विदेशी श्रम बजारमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति अन्त्य होला त? राजनीतिक फाइदालाई मात्र विचार गरेर वा भावनामा बगेर होइन, यथार्थको धरातलमा उभिएर, विश्व परिस्थितिलाई हेर्दै, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ, के सङ्घीयता नेपालको लागि आर्थिकरूपमा साँच्चीकै लाभदायक छ?   

सङ्घीयताले फाइदा पुर्याउने कुनै पक्ष छ भने त्यो पक्ष राजनीतिक दलहरू मात्र हुन्। त्यो पनि केही राजनीतिक दल। दीर्घकालका लागि हेर्ने हो भने सङ्घीयताले नेपाललाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा पुर्याउन सक्तैन। सङ्घीयताले नेपालको राजनीतिलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन।     

आर्थिक स्रोत र साधनहरूको हिसाबले केही अञ्चल तथा जिल्ला वा क्षेत्रहरू सङ्घीयताको संरचनामा काम गर्न सक्षम छैनन्। उनीहरूलाई अन्य क्षेत्र वा केन्द्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ। आर्थिक भार वा खर्चको दृष्टिकोणले पनि नेपाली सङ्घीयताको खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। हामीले सङ्घीयता प्रयोगमा ल्याएको केही वर्ष मात्र भएको छ। ती केही वर्षको अनुभवले पनि भन्छ आर्थिक भारको दृष्टिकोणले नेपाल सङ्घीयताको भार धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। अन्य राष्ट्र वा विदेशी सङ्घसंस्थासँग ऋण लिएर सङ्घीयताजस्तो ठूलो हात्ती पाल्नु नेपालको हितमा छैन।   

नेपालको गरीबीको स्तरको झल्को काठमाडौंलगायत देशका अन्य ठूला शहरहरूमा देख्न सकिन्छ। सरकारले सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित  देशका अनेक शहरका व्यस्त सडकहरूमा ‘ट्राफिक लाइट’को व्यवस्था गर्न सकेको छैन। ट्राफिक लाइटको अभावमा ट्राफिक प्रहरीको प्रयोगद्वारा सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता छ।   

देशभित्र प्रशस्त रोजगार छैन। रोजगारका लागि युवाहरू विश्वका अनेक देशमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति छ। देश बाहिरबाट सम्पन्न देखिए तापनि भित्रबाट जर्जर छ। उद्योगको यथेष्ट विकास हुन सकेको छैन। ठूलो सङ्ख्या एवं परिमाणमा सामानहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा सङ्घीयताको बोझ नेपालले बोक्नु उपयुक्त देखिंदैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 24, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99906