नयाँ सरकारको अर्थनीतिको दिशा
बालेन्द्र
शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भइसकेको छ। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूले तीव्र गतिमा कार्य गरेको अनेक खबरहरू सार्वजनिकसमेत भइरहेका छन् मुख्यगरी गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो कार्यलाई तीव्रता दिएको समाचारहरूको भीड नै लागेको छ। यस्ता अनेक समाचारहरूको साथमा यो नयाँ सरकारको अर्थनीति कस्तो हुने हो त्यो पनि अहिले प्रमुख चासोको विषय बन्न पुगेको छ। देशले लिने अर्थनीतिले ठूला–ठूला उद्योगी एवं व्यापारीहरू मात्र होइन, सामान्य
मानिस, यहाँसम्म कि दैनिक ज्याला–मजदूरी गरेर
जीवनयापन गर्ने अति निर्धनहरूसमेत प्रभावित हुने भएकाले यो नयाँ सरकारले कस्तो
अर्थनीति अवलम्बन गर्ने हो भन्ने विषयले चर्चा पाउनु स्वाभाविक हो, आवश्यक पनि छ।
यो
सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हो। यो सर्वविदित कुरा हो। तर एउटा कुरा सबैलाई के थाहा नहुन सक्छ भने रास्वपाको कुनै –आर्थिक–वाद’ छैन्। यसले कुनै वाद लिएको छैन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू (नेकपा, एमाले
आदि) माक्र्सवाद र नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको जगमा उभिएझैं रास्वपा कुनै वादमा
उभिएको छैन। यो दलको आफ्नो कुनै आर्थिक वाद छैन। रास्वपाले हामी माक्र्सवादी हौं वा समाजवादी हौं भनेर चुनावको बेला आफ्ना मतदाताहरूलाई भनेको पनि छैन। र यो कारणले गर्दा यो दल आर्थिक नीति आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम अनुसारको निर्माण गर्न स्वतन्त्र छ। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीजस्तो आर्थिक नीतिबारे यो दललाई कुनै द्विविधा छैन। यस्तो हुनु राष्ट्रको लागि राम्रो पनि हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भने अर्थनीतिबारे द्विविधा थियो। उनीहरूले आफूलाई उदार र बजार अर्थन्त्रको सर्मथक हुँ भन्न सके, न आफ्नो कार्यले समाजवादी वा माक्र्सवादी भएको पुष्टि गर्न सके।
नयाँ
सरकारले आफ्नो अर्थनीति कस्तो हुने हो त्यसबारे प्रस्ट र सार्वजनिक रूपमा भनेको
छैन । नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि उनको दलले लिने आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भनी अहिलेसम्म प्रस्ट पारेका छैनन्। तर यो दलले चुनावताका गरेका वाचा र यो दलका हालका गतिविधिहरूको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गर्दा यो नयाँ सरकारले, रास्वपाको
सरकारले ‘खुला बजार’ वा ‘उदार अर्थनीति’ अवलम्बन गर्नेछ भनी प्रस्ट भन्न सकिन्छ। र यो सरकारले त्यस्तो गर्नुको विकल्प पनि छैन। विश्वभरि नै बदनाम र असफल भइसकेको समाजवाद र माक्र्सवादले नेपालको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भन्ने कुरामा अब कुनै पनि द्विविधा हुनुहुँदैन। २०४७ देखि २०८१ सम्म नेपाल समाजवाद र माक्र्सवादको दलदलमा फसेको हुनाले देशको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन नसकेको हो। मुख्यगरी, माक्र्सवादले
चुनावमा नेताहरूलाई विजयी त गरायो तर राष्ट्रको आर्थिक विकासमा कुनै पनि किसिमको
योगदान पुर्याउन सके।
यो
सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्नेछ र साथै निजी क्षेत्रलाई अत्यधिक महत्त्व
दिनेछ। यसैगरी यो सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउनेतर्फ पनि पर्याप्त ध्यान पुर्याउने छ । यस्तो आशा गर्ने आधारहरू पनि छन्।
विगतका
सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई खासै महत्त्व दिएनन्। निजी क्षेत्रको नाममा केही ठूला व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्ने किसिमका नीतिहरू निर्माण गरे तर साना व्यापारीहरूका लागि र मुख्यगरी केवल जीवननिर्वाहका लागि व्यापार गर्ने परिवारहरूका लागि, उनीहरूको
आर्थिक उन्नति–प्रगतिका लागि कार्य गरेनन् । त्यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएनन्। यो कारणले गर्दा पनि लाखौं मानिस बेरोजगारी भएर रोजगारका लागि खाडी मुलुकहरूतर्फ लाग्न विवश हुनुपर्यो।
कुनै
पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ। उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा सरकारको अति उपस्थिति वा हस्तक्षेपले देशमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन। यो कारणले पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सक्रियता भन्नाले केवल ठूला–ठूला वा धनी व्यापारीको उपस्थिति भन्न खोजिएको होइन, निजी
क्षेत्रको सक्रियता भन्नाले देशको अर्थतन्त्रमा साना–साना व्यापारीहरूको पनि ठूलो
सङ्ख्यामा उपस्थिति हुनु हो जो केवल जीवननिर्वाहका लागि व्यापार गर्छन्। अर्बौं, खर्बौ रुपियाँको मालिक बन्नका लागि व्यापार गर्दैनन्। निजी क्षेत्रको सक्रियता भन्नाले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्ख्यामा साना व्यापारीहरूको उपस्थिति हुनु भन्न खोजिएको हो।
होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, खुला पसल, फूटपाथ–पसल, यातायात (रिक्शा चालक, मिनी
बस, भ्यान आदि) जस्ता साना व्यवसाय गर्ने
व्यापारीहरूले देश भित्र रोजगार सृजना गर्न ठूलो योगदान पुर्याएका हुन्छन् । यी व्यापारीहरू साना (पूँजी र सञ्चालनको हिसाबले) भए तापनि रोजगार सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छ। ठूला व्यापारीहरूले सरकारलाई ठूलो मात्रामा कर दिने भए तापनि ठूलो मात्रामा देशभित्र रोजगार सृजना गर्न साना व्यापारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
देशको
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि भनेको ठूला व्यापारीहरूलाई काम गर्न
सजिलो पारिदिनु हो। त्यसैगरी साना व्यापारीहरूको हित संरक्षण गर्दै, उनीहरूलाई
अनेक किसिमका सहयोग प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न
प्रोत्साहित गर्नु हो।
देशको
आर्थिक विकासका लागि ठूला व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्नु जति आवश्यक छ, त्यतिकै आवश्यक साना व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्न पनि छ। मुख्यगरी सडकमा पसल गर्ने साना साना व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। शहर र सडक सफा गर्ने बहानामा उनीहरूलाई लखेट्ने होइन, बरु
उनीहरूको उपस्थिति वा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवस्थितरूपमा, उनीहरूलाई सडकछेउमा व्यापार गर्न दिनुपर्छ।
संसारका
ठूला–ठूला, विश्व प्रसिद्ध शहरहरूमा पनि
व्यापारीहरूले सडकमा व्यापार गरेको देख्न सकिन्छ। तर त्यसरी गरिने व्यापार व्यवस्थित रहेको हुन्छ। क्यानाडाको चर्चित र ठूलो शहर टोरन्टोको डाउन टाउनका सडकहरूमा बिक्री गरिने ‘हटडग’ विश्व प्रसिद्ध छ। टोरन्टोको डाउन टाउन पुग्ने पर्यटकहरूले एकपटक त्यो प्रख्यात हटडग खाने इच्छा राख्छन् । त्यो डाउन टाउनका सडकहरूमा हटडग बिक्री गरेर मात्र पनि सयौं व्यापारीहरूको गुजारा चलेको छ। जीवननिर्वाह भएको छ। सयौं व्यक्तिहरूले रोजगार पाएका छन्। टोरन्टो आउने लाखौं पर्यटकहरूले त्यो प्रख्यात हटडग खाएर टोरन्टो भ्रमणको आनन्द लिइरहेका छन्। टोरन्टोको डाउन टाउनका सडकहरूका हटडग विश्व प्रख्यात छन्।
नयाँ
सरकारले, बालेन्द्रको सरकारले देशको अर्थतन्त्रको
विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी साना व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण गर्न पनि आवश्यक छ।
आशा
गरौं, यो सरकारको कार्यकालमा देशमा आर्थिक
विकास तीव्र गतिमा होला। र अर्को पनि आशा गरौं, कुर्सीका
लागि रास्वपाका नेताहरूबीच हानथाप नहोला, त्यागभन्दा
लोभ बढी भएर पार्टी नटुक्रिएला।
हाम्रो
समस्या भनेको नै नेताहरूमा त्यागभाव कम हुनु र स्वार्थको ग्राफ उच्च हुनु हो। देशको लागि भन्दा पनि नेताहरूले आफ्नो अहम् र स्वार्थको लागि सोच्नु हो। अब, यो
परिवर्तित परिस्थितिमा त्यस्तो नहोस् । नेताहरूमा त्याग–भाव जागृत होस्।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 03, 2026
https://www.eprateekdaily.com/detail/98062
No comments:
Post a Comment