नेपालको अर्थ ब्यवस्थाको इतिहास र हाम्रो सोंच
नेपालको अर्थ व्यवस्थाको इतिहास पुरानो पनि छैन। उत्साहप्रद पनि छैन। उल्टो अनेक समस्याहरूले भरिएको छ।
२००७ सालसम्म नेपाल बन्द
देश थियो। विदेशीहरूको लागि बन्द थियो। नेपालीका लागि समेत बन्द थियो। देशको अन्य भागबाट
काठमाडौ प्रवेश गर्न राणा–प्रशासनसँग काठमाडौं–प्रवेश अनुमति लिनुपथ्र्यो।
राणाकालसम्म देशले
आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत केवल मालपोत वा भूमि कर थियो। देशमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय शून्यप्रायः थियो। देशको आर्थिक विकासका लागि
जनसहभागिता, उद्योग एवं व्यवसाय
सञ्चालन तथा अनेक किसिमका पेशाकर्मीहरूको आवश्यकता हुन्छ भन्ने यथार्थ राणाहरूलाई
थाहा थिएन। उनीहरूको ध्यान केवल सत्ता टिकाउन र सत्ता हस्तगत गर्नमैं केन्द्रित
थियो। राणाहरूको आर्थिक सहयोगको ठूलो स्रोत अङ्ग्रेजहरूको दया थियो।
२०१७ सालपछि, एउटा देशको रूपमा टिक्न, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन, कुनै पनि देश आर्थिकरूपमा सबल हुनुपर्छ भन्ने भावना
नेताहरूमा थोरै मात्रामा भए पनि, तर जागृत भएको
पाइन्छ। त्यो पनि खासगरी तत्कालीन राजा महेन्द्रमा देशलाई आर्थिकरूपमा सबल
पार्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको पाइन्छ। राजा महेन्द्रले देशको आर्थिक विकासका
लागि अनेक कार्य गरेको पाइन्छ।
२०१७ सालपछि नेपालमा अनेक
किसिमका उद्योग सञ्चालनमा आए। नेपालमा चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता ठूला उद्योगको स्थापना भएको पाइन्छ। महेन्द्र
राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ आदिको निर्माण देशलाई
आर्थिकरूपले सक्षम पार्नुपर्छ भन्ने सोचको परिणाम थियो।
२०१७ सालपछि
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुनका लागि त्यो राष्ट्र आर्थिकरूपमा पनि सक्षम
हुनुपर्छ भन्ने सोच नेताहरूमा आयो तर एउटा गम्भीर र महत्वपूर्ण सोच भने आएन, जुन युरोपेली राष्ट्रका नेताहरूमा आएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका
नेताहरूमा आएको थियो।
देशको आर्थिक विकास आफ्नै स्रोत तथा साधन प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ। आफू भन्दा धनी राष्ट्रसँग सहयोग, अनुदान वा ऋण मागेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने सोच
अमेरिका र युरोपका नेताहरूमा आएजस्तो नेपालका नेताहरूमा आएन। नेपालमा सहयोग–अनुदान
र ऋण मागेर देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने परम्पराको विकास भयो। २०१७ सालपछि
नेपालमा जे जति आर्थिक विकासका पूर्वाधारको निर्माण भयो, सडक, पूल, कलकारखाना, सञ्चार व्यवस्था आदि, अन्य देशको सहयोगमा भयो। मुख्यगरी भारत, चीन र सोभियत रूसको सहयोगमा भयो। आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गरेर भएन। अर्थात् हाम्रो आर्थिक विकासको इतिहास,
जुन व्यवस्थितरूपमा २०१७ सालदेखि प्रारम्भ भयो,
विदेशी ऋण र अनुदानबाट अति प्रभावित भयो। देशको
आर्थिक विकासका लागि जे जति काम भए, सडक र पुल निर्माण, उद्योगहरूको
स्थापना, अन्य राष्ट्रको आर्थिक
सहयोगमा भए। दयामा भए। नेपालको आर्थिक विकास अन्य राष्ट्रहरूको सहयोगमा गर्ने
परपाटीले नेपालीहरूमा ‘हामी आफ्नो आर्थिक क्षमताले देशको विकास गर्न सक्तैनौं,
अर्को देशको सहयोग आवश्यक हुन्छ’ भन्ने सोचको
विकास भयो। यो सोंचले हामीलाई अहिलेसम्म छाडेको छैन। अहिले पनि ‘आफ्नै स्रोत र साधनले देशको आर्थिक विकास गर्न सक्छौ’ भन्ने आत्म विश्वास छैन।
हाम्रो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू
अर्को देशको भ्रमणमा गएको बेला त्यस देशका सरकार प्रमुखको अगाडि हात पसार्न
पुग्छन्। भीख माग्न पुग्छन्। त्यस्तो गर्दा लाज मान्दैनन्।
नेपालमा जसैजसै विदेशी ऋण,
अनुदान र सहयोगको मात्रामा वृद्धि हुँदै गयो,
सोही अनुसार नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको
हस्तक्षेप बढ्दै गयो। भारतले नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोगको मात्रामा जुन अनुपातमा
वृद्धि भयो सोही अनुपातमा नेपाललाई आफ्नो प्रान्तको रूपमा हेर्ने
भारतीय नेताहरूको सोच र हिम्मत बढ्दै गयो। यस्तो हाम्रो कमजोरीले गर्दा भएको हो।
हाम्रो देशको आर्थिक
विकासको इतिहासमा देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्नुपर्छ, सहयोग, ऋण र अनुदान
मागेर होइन भन्ने अभ्यासले बलियो स्थान बनाउन सकेन। हाम्रो देशको आर्थिक विकासका
लागि विदेशीहरूसँग सहयोग, अनुदान र ऋण
माग्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोचले गर्दा हामीमा आत्मविश्वास विकास हुन सकेन। हामी
लघुताभासको शिकार हुन पुग्यौं। धेरैपछि मात्र व्यवस्थित किसिमले आर्थिक विकास गर्न
आरम्भ गरेका राष्ट्रहरू, कुनै बेला गरीब
कहलिएका राष्ट्रहरू–बङ्गलादेश, चीन, दक्षिण कोरिया अहिले आर्थिकरूपमा बलियो राष्ट्र
हुन पुगेका छन्। हामी भने गरीब राष्ट्र नै छौं।
२०१७ देखि २०४६ सम्मको
समय पनि नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा सुखद रहेन। देशको सर्वोच्च प्रशासन
(पञ्चायती व्यवस्था र यसका उच्च पदाधिकारीहरू) र जनता दुई ध्रुवमा विभाजित भएर
रहे। जनताले एकातिर मुख फर्कायो भने उच्च प्रशासन वा राज्य व्यवस्थाले अर्कोतिर।
देशको आर्थिक विकासको लगि महŒवपूर्ण दुई
पक्षबीच कहिले समन्वय हुन सकेनस मेलमिलाप हुन सकेन। जनता, जो देशको आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष हुन्छ, देशको आर्थिक विकासमा लाग्नुको सट्टा राज्य
व्यवस्था (पञ्चायती व्यवस्था) पतन गराउनपट्टि लाग्यो। सदा सङ्घर्षरत रह्यो। राज्य
व्यवस्थाविरुद्ध बेलाबेलामा बाह्य र आन्तरिकरूपमा अनेक आन्दोलन भए। सङ्घर्षहरू भए।
जनताले आफूलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा कहिले पनि देखेन। जनताले त्यस्तो
किसिमले अनुभूत गर्ने वातावरण पनि बनेन। पञ्चायती व्यवस्थाका नेताहरूको सोच र
व्यवहार पनि सर्वसत्तावादी रह्यो। जे जस्तो कारणले होस्, नेपालीहरूमा हामीले हाम्रो देशको आर्थिक विकास आफ्नै प्रयासबाट गर्ने हो भन्ने सोचको विकास यो कालमा हुन सकेन।
देशको आर्थिक विकासम आफ्नो योगदान महत्वपूर्ण देख्ने,
जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने,
सुम्पिएको काम सम्पूर्णरूपमा सम्पन्न
गर्नेजस्ता व्यवहार र भावनाको हामीमा सदा अभाव रहँदै आएको छ। केही वर्ष पहिले
मात्र होइन, परापूर्व कालदेखि अभाव
रहँदै आएको छ। त्यसकारण हामीले भन्दै आएका छौ, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम। दिएको काम सम्पन्न नगर्ने,
काम ठग्नेजस्तो सोच हामीमा बलियोगरी बसेको छ।
हामी आफूलाई देशको आर्थिक विकासको जिम्मेवार ‘कारक’ (Actor) देख्दैनौं। राज्यबाट पाइने र पाउन सकिने हरेक
सेवा र सुविधाको आफूलाई हकदार देख्छौं (त्यो स्वाभाविक पनि हो) तर
राज्यको लागि हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दैनौं। राज्यप्रति केही
कर्तव्य छ भन्ने बोध गर्दैनौं। उल्टो भन्छौ– राजाको काम कहिले जाला घाम। यस्तो
सोचले पनि देशको आर्थिक विकास हुन्छ?
अब आऔ २०४७ सालदेखि हाल
(२०८० साल) सम्मको कालमा, गणतन्त्र कालमा।
गणतन्त्रकाल नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा ‘कालो’ काल हो। दुःखद काल हो। किन
कालो काल हो? यो कालमा देशका आर्थिक
संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने काम भए। नेताहरूको इमानदारीमा अभूतपूर्व ह्रास आयो।
नेताहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि आफूलाई महत्वपूर्ण कारक (Significant Actor) को रूपमा देख्नुपर्नेमा सुविधाभोगी भूमिकामा मात्र सीमित
पारे। जुनसुकै दल र विचारको नजीक भए तापनि देशको आर्थिक विकासका लागि सबै नेता
मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको दृष्टि केवल सत्ता र सुविधामा मात्र केन्द्रित
हुन पुग्यो। शक्ति र सत्ताका लागि जुट्ने र फुट्ने भूमिकामा सीमित रहेका नेताहरूले
देशको आर्थिक विकासका लागि कहिले गम्भीर भएर सोचेनन्। आफ्नो फाइदाका लागि
देशलाई आर्थिकरूपमा दिवालिया हुने स्थितिमा पुर्याए तर देशको
विकासको लागि एकजुट हुन कहिले सकेनन्।
देशमा अहिले बेरोजगारी छ।
गरीबी छ। त्योभन्दा पनि बढी अहिले देशमा घोर निराशा छ। यी नेताहरू र यो
व्यवस्थाबाट देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। स्वदेशमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छैन।
यस्तो भावनाले अहिले हजारौं युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारिरहेको छ।
स्वदेशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर नेपाली युवाहरू अहिले
युद्ध मैदानमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिरहेका छन्। नेपाली युवाहरू
‘भाडाको सैनिक’ बनेर, योद्धा बनेर,
रूस र युक्रेन पुगेका छन्। स्थिति यस्तै रहने
हो भने नेपालको दुईतिहाई जनसङ्ख्या विदेशका अन्य राष्ट्रमा हुनेछ। त्यो पनि छिटै।
यी कारणहरूले गर्दा यो काललाई नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासको ‘कालोकाल’
भन्नुपर्ने हुन्छ। हो, गणतन्त्र कालोकाल
हो। होइन र?
सम्भावना असीमित हुन्छ।
अहिले पनि सम्भावना छ। अवसर पनि छ। हामीले देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्नुपर्छ।
हाम्रो देशको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक सहयोग, अनुदान र ऋण लिने परम्परा क्रमिकरूपमा समाप्त हुनुपर्छ।
देशको आर्थिक विकासका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एकजुट हुनुपर्छ। नेताहरूले
स्वार्थी बानी परित्याग गरी सत्ता र शक्तिको मोह त्याग्नुपर्छ। कुर्सीको मोह
त्याग्नुपर्छ। जनताले पनि आफूलाई विकासको कर्ताको रूपमा अनुभूत गर्नुपर्छ।
नेपालमा आर्थिक विकासका
अनेक सम्भावना छन्, अनेक अवसर छन्।
साधन र स्रोत पनि उत्तिकै छ। हामीले आफ्नो देशको आर्थिक विकास
आफैंले गर्न सक्छौं।
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 26, 2024
No comments:
Post a Comment