Corruption and Social Behavior: Article-570

 आर्थिक भ्रष्टाचारका कारणहरू

नेपालमा सहकारी विवाद अहिले चुलिएको मात्र छैन, भीषण बाढी आएजस्तो भएको छ। र यो बाढीले त्यस्ता नेताहरूलाई समेत बगाएको छ, जो देशलाई सुशासन दिन्छु भनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका थिए। चुनावमा विजयी भएका थिए।

जो पहिलेदेखि नै भ्रष्ट नेताको रूपमा दुर्गन्धित भएका छन्, आर्थिक भ्रष्टाचारमा कुख्याती कमाएका छन्, उनीहरूको लागि यो बाढीको कुनै अर्थ छैन। यस्तो बाढीले उनीहरूलाई बगाउँदैन पनि। अर्थात् उनीहरूको लागि बेइज्जति ठूलो कुरा होइन। उनीहरूको लागि ठूलो कुरा भनेको केवल पद र पैसा मात्र हो। उनीहरूलाई जनताले यी पद र पैसाजीवी हुन् भनेर चिनेको पनि छ। तर जो नेताहरूले आफ्नो व्यक्तित्व एक इमानदार नेताको रूपमा निर्माण गरेका थिए, उनीहरूलाई भने यो सहकारी विवादले निकै पछिसम्म पछ्याइरहने छ। उनीहरूको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हुनेछ, बर्बाद नै पनि हुन सक्नेछ।

यो आलेखमा कुनकुन नेता सहकारी विवादमा भ्रष्टाचारीको रूपमा देखिए तथा सूर्य थापाको अध्यक्षतामा गठित सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबीन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा केके उल्लेख गर्यो ती विषयहरूमा चर्चा गरिने छैन। संसदीय विशेष छानबीन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा केके उल्लेख गरेको छ त्यससँग सम्बन्धित अनेक समाचार, विचारहरू आवश्यकताभन्दा बढी प्रसारित र प्रकाशित भइसकेका छन्। र त्यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ। उक्त प्रतिवेदन देखाएर एउटा नेताले अर्को नेतालाई दोषी भन्ने, महाभ्रष्टाचारी ठहर गर्ने क्रम पनि जारी छ। एउटा नेताले अर्को नेतामाथि हिलो फाल्ने क्रम रोकिएको छैन।

अहिले सहकारी विवादभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय ‘हाम्रो देशमा ठूल्ठूला आर्थिक भ्रष्टाचार किन हुन्छ? हुन पुगेको छ। नेपालमा सहकारीलगायत अन्य ठूला–ठूला आर्थिक भ्रष्टाचार किन र कसरी हुन्छ त्यसबारे चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने भएको छ। अहिले, यो चर्चित सहकारी भ्रष्टाचारमा लाख होइन, करोड होइन, अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ। हजारौ गरीब एवं साना बचतकर्ताहरूको निक्षेप डुबाउने काम भएको छ।

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य कारण हाम्रो समाज नै भ्रष्ट हुनु हो। हाम्रो समाज नै भ्रष्ट भएकोले हाम्रो समाजले उत्पादन गर्ने प्रशासक, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता, वकिल, प्राध्यापक, चिन्तक, विचारक, समाजिक कार्यकर्ता आदि पनि भ्रष्ट हुन्छन्। कारखाना असल भए मात्र त्यसले असल वस्तु उत्पादन गर्छ, स्तरीय वस्तु उत्पादन गर्छ। कारखाना खराब भएमा त्यसले वस्तु खराब र स्तरहीन उत्पादन गर्छ। हाम्रो समाज भ्रष्ट भएको हुनाले नै हाम्रो समाजले उत्पादन गरेको बहुसङ्ख्यक प्रशासक, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता, वकिल, प्रध्यापक, चिन्तक, विचारक, समाजिक कार्यकर्ता आदि पनि भ्रष्ट छन्। 

हामीलाई हाम्रो आवश्यकता वा बाध्यताले होइन, समाजले नै आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछ। अर्थात् हाम्रो समाज भ्रष्टाचारमा अति कुशल भएकोले कुनै पनि व्यक्तिले समाजबाट नै भ्रष्टाचार सजिलै सिक्न सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई भष्ट्राचार गर्न हाम्रो समाजले नै प्रेरित गर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने तरीकाहरू सिकाउँछ। यो भनाइको अर्थ के हो भने सेवाग्राहीले नै सेवा प्रदायक (व्यक्ति वा संस्था) लाई घूस दिएर भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछ। भ्रष्टाचार गर्ने अनेक बाटाहरू देखाउँछ। उत्प्रेरित गर्छ।

हाम्रो समाजमा आर्थिक भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएको छ। दैनिक जीवनमा आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अपराधीको रूपमा हेर्ने र सोही अनुरूप व्यवहार गर्ने चलन हाम्रो समाजमा छैन। उल्टो, जति ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचारी छ सोही अनुसार उसलाई ठूलो मान, पदवी, सम्मान एवं पुरस्कार दिने चलन छ।

कुनै गरीब, जसले इमानदार भएर बाँच्ने क्रममा केवल एउटा फुसको झोपडी मात्र बनाउन सकेको छ भने हामी त्यस्तो गरीबको झोपडीमा जाँदा बेइज्जत गएको अनुभव गर्छौ तर कुनै धनी, जसले जनता र सरकारलाई ठगेर, भ्रष्टाचार गरेर, महल बनाउन सफल भएको छ, त्यसको महलमा जाँदा ठूलो इज्जत पाएको अनभूत गर्छौं। गर्व गर्छौं। यस्तो व्यवहार गरेर हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई ठूलो इज्जत दिएकोमा हामीलाई ग्लानि पनि हुँदैन। हामीले यस्तो गर्दा कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण। केवल नियम, कानून, जेल, सजाय आदिको भय देखाएर मात्र आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, निर्मूल हुँदैन।

आर्थिक भ्रष्टाचार हाम्रो संस्कृति बनिसकेको छ, जीवनशैली बनिसकेको छ। यसर्थ पनि हाम्रो देशमा ठूला–ठूला आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छन्। यदि आर्थिक भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता नपाएको भए यति ठूलो सङ्ख्यामा भ्रष्टाचार हुने थिएन। निर्लज्ज भएर व्यक्तिहरूले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने थिएनन्।

जसरी चोरी गर्नु, बलत्कार गर्नु, हत्या गर्नु गम्भीर अपराध हो, आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नु पनि त्यस्तै गम्भीर अपराध हो। यस किसिमको बोध जनजनमा हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएकोले उल्टो आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नुलाई बहादुरीको रूपमा लिइएको छ। आर्थिक भ्रष्टाचार बहादुरीको पर्याय बन्न पुगेको छ। सफलताको जग बन्न पुगेको छ।

हाम्रो समाजले गरीब एवं इमानदार व्यक्तिलाई इज्जत नदिने, धनीहरूलाई मात्र इज्जत दिने चलन पनि हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार वृद्धिको महत्वपूर्ण कारण बन्न पुगेको छ। धनीहरूले तुलनात्मकरूपमा मान, सम्मान, इज्जत अति पाउने तर गरीबहरूले समाजबाट हेला, तिरस्कार, अपमान पाउने हुनाले गरीबीबाट छुटकारा पाउन भ्रष्टाचार गरेर नै भए पनि धनी हुनुपर्ने वा धनी हुन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हाम्रो समाजले नै सृजना गरिदिएको छ। अर्थात् आर्थिक भ्रष्टाचार गरेर नै भए पनि, गरीबीबाट मुक्ति पाउनुपर्ने स्थिति हाम्रो समाजले सृजना गरिदिएको छ। यस अर्थमा हाम्रो देशमा आर्थिक भ्रष्टाचारको सम्बन्ध सामाजिक मनोविज्ञानसँग पनि छ। 

हाम्रो समाजमा आर्थिक भ्रष्टाचार हाम्रो जीवन पद्धतिको एउटा अङ्ग बन्न पुग्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हाम्रो सामाजिक शिक्षा पनि हो। हामीले आफ्ना सन्तानलाई घरमा दिने शिक्षा र आर्थिक भ्रष्टाचारबीच गहिरो सम्बन्ध छ। हामीले हाम्रा सन्तानलाई असल होइन, ठूलो हुने शिक्षा दिन्छौं। बालबालिकाहरूलाई ‘ठूलो भएर खुब पढ्नु, खुब कमाउनु, ठूलो मान्छे हुनु’ भन्छौं। तर ‘ठूलो भएर असल हुनु, समाजको भलो गर्नु’ भन्दैनौं। हामी सन्तानलाई बाल्यकालदेखि नै असल होइन, ठूलो बन्न, इमानदार होइन, जसरी पनि धन कमाउन सिकाउँछौं, प्रेरित गर्छौं। ठूलो हुनु, धन कमाउनु, ठूलो पदमा पुग्नु हाम्रो जीवनको आदर्श हुन पुगेको छ।

माथि उल्लेख गरिएका कुराहरू गफ जस्तो लागे तापनि, आदर्शका कुराहरू गरिएको अनुभूत भए तापनि यथार्थमा आर्थिक भ्रष्टाचार हुनुका यी महत्वपूर्ण कारणहरू हुन्। माटो जस्तो हुन्छ, बाली पनि त्यस्तै लाग्ने हो। टिभी, पत्रपत्रिका आदिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारहरू प्रसारण र प्रकाशन गरेर मात्र हुँदैन। यी कार्यहरूले मात्र आर्थिक भ्रष्टाचार रोकिंदैन। भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सामाजिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। सामाजिक शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। व्यक्तिगत व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। हामी इमानदार हुन र हामीले आफ्ना सन्तानहरूलाई इमानदारी सिकाउन आवश्यक छ।

राष्ट्रिय आर्थिक विकास एवं आर्थिक भ्रष्टाचारबीच गहिरो सम्बन्ध छ। जुन देशमा जति बढी आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो देश आर्थिक विकासको पथमा त्यति नै सुस्त हुन्छ। अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार अति नै हुने भएकोले ती महादेशका धेरै राष्ट्रहरू अति गरीब छन्। युरोपमा धेरै राष्ट्रहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार अति कम हुने गरेकोले ती महादेशका धेरै राष्ट्रहरू गरीब छैनन्। केही राष्ट्र अति धनी समेत छन्।

आर्थिक भ्रष्टाचार राष्ट्रिय आर्थिक विकासको शत्रु नै हो। देशको आर्थिक विकास गर्न आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन। यो जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक हो।

अर्थशास्त्रका ठूला–ठूला सिद्धान्त भनेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन। ठूला–ठूला आर्थिक विकासका ‘मोडेल’ माथि चर्चा गरेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन। देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि हामीले सान्साना तर महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि चर्चा गर्नु आवश्यक छ। सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै आचरण माथि विचार गर्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 20, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/09/20/75012/ 

Cooperative Issues: Problems and Solutions-Article-569

 सहकारी विवाद : समस्या र समाधान

‘सहकारी’ शब्द अहिले विवादको शिखरमा छ। यो विवादले सामान्य नागरिक, व्यापारी एवं नेताहरूलाई तानेको छ नै, साथै मन्त्रीहरूलाई समेत पनि तानेको छ। एकमुस्टमा भन्ने हो भने सहकारी अहिले ठूलो राष्ट्रिय समस्या हुन पुगेको छ। र यो समस्याले व्यवस्थित एवं दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको छ। तर अचम्म! सरकारले समाधान दिन सकेको छैन। सम्बन्धित पक्षहरू अलमलमा छन् वा समाधानविहीन छन्।

सहकारी विवाद एक अति नै गम्भीर समस्या भएकोले यो कुनै एक राजनीतिक दलको मात्र समस्या हो भनी बुझ्नु र सोही अनुसार समाधान खोज्नु राजनीतिक दलहरूको ठूलो भूल हुनेछ। यो एक राष्ट्रिय समस्या भएकोले र यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई ज्यादै नजीक र दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्याको समाधान सबै दलले मिलेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ। साथै यो समस्या समाधान गर्न विज्ञ (अर्थशास्त्री, वित्त विशेषज्ञ आदि) को सहयोग लिन पनि आवश्यक छ। सम्बन्धित पक्षहरूको सहयोग लिन पनि आवश्यक छ।

सहकारी विवादबारे चर्चा गर्नुपूर्व नेपालको अर्थतन्त्रको गति र प्रकृतिबारे थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ। अनिश्चित पनि छ। प्रकृति पनि विशेष किसिमको छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति परम्परागत किसिमको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई केवल विप्रेषणले थेगेको छ। राष्ट्रिय उत्पादनको स्थिति लगभग स्थिर छ। राष्ट्रिय उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु चीन र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। राष्ट्रिय उत्पादनको स्थिति दयनीय छ। निर्यातको स्थिति निराशाजनक छ। यस्तो विशेष किसिमको स्थितिमा कसैले आज लगानी (व्यापार) गरेर भोलिदेखि नै नाफा गर्छु, ठूलो नाफा गर्छु भनी सोच्नु र आफ्नो बचत लगानी गर्नु ठूलो भूल हुनेछ।

अर्थतन्त्र बलियो भएको स्थितिमा, निर्यात ठूलो परिमाणमा भएको स्थितिमा, देशभित्र उद्योग र व्यापार फस्टाएको समयमा आज लगानी गर्यो र भोलिदेखि नै मुनाफाको आस गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ। राम्रो मुनाफाको आस गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ। तर अस्थिर एवं अनिश्चित अर्थतन्त्रमा त्यस्तो देख्नु आफ्नो बचत वा लगानी डुबाउनु हो। यो कुरालाई अझ प्रस्ट पारौं। नेपालको सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्र अनिश्चित र अस्थिर भएको बेलामा कुनै सहकारी संस्था (व्यवस्थापन) ले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ‘हामी निक्षेपमा २५ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं’ भनी घोषणा गर्छ भने उसको त्यो ठगी सरह हो। यो कसरी ठगी सरह हो? यो ठगी सरह हो भन्नुका दुई कारण छन्।

पहिलो, सहकारीहरूले केन्द्रीय बैंक (जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक) ले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज भुक्तान गर्न पाउँदैनन् । संसारभरिको प्रचलन अनुसार सहकारीहरूलाई निक्षेपमा कम ब्याज (५ वा ७ प्रतिशत) दिनु भनी केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको हुन्छ। यस्तो किन गरेको हुन्छ भने सहकारीको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु होइन। कुनै पनि सहकारी संस्थाभित्रका सदस्यहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्नु नै सहकारी स्थापनाको मूल उद्देश्य हो। सहकारी संस्थाको स्थापना सहयोगको लागि भएको हुन्छ, मुनाफाको लागि भएको हुँदैन। सहकारीको मुख्य उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा र सहयोग गर्नु हो। मुनाफा गर्नु होइन। नेपालमा कसरी सहकारी व्यापारको माध्यम बन्यो, बुझ्न कठिन छ। सहकारी संस्था कुनै व्यापारिक संस्था होइन।

दोस्रो, कुनै पनि सहकारी वा व्यापारिक संस्थाले आफ्नो निक्षेपकर्तालाई उसको निक्षेपमा २५ प्रतिशत ब्याज दिनका लागि उसले गरेको लगानीमा ५० प्रतिशत प्रतिफल (मुनाफा) पाउनुपर्छ । ५० प्रतिशत प्रतिफल पाएमा मात्र उसले २५ प्रतिशत ब्याज दिने क्षमता राख्न सक्छ। आफ्नो सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि पनि सो सहकारीले प्रतिफल पाउन आवश्यक हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अति नै सुस्त रहेको स्थितिमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो लगानीमा (सहकारी संस्थाबाट) ५० प्रतिशत प्रतिफल आउने स्थिति देख्छ भने त्यस्तो देख्नु ठूलो भूल हो। त्यस्तो भूल गरेर आफ्नो लगानी डुबाउनु हो। आफ्नो लगानी डुबाउनु भनेको आफ्नो स्रोत (निक्षेपकर्ता वा बैंक) हरूको लगानी डुबाउनु हो।

सामान्य स्थितिमा देशको सरकारले व्यवस्थित र प्रभावकारी नियम, कानूनको निर्माण एवं कार्यान्वयन गरेर आफूलाई जनमुखी पारेको स्थितिमा र केन्द्रीय बैंकले राम्रो निगरानी गरेको स्थितिमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई दिन सक्ने ब्याज केवल पाँचदेखि सात प्रतिशत मात्र हो। यदि यो प्रतिशतभन्दा बढी दरमा ब्याज दिन्छु भन्नु सरासर गलत हो। २५ देखि ३० प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्नु देखादेखी ठगी गर्नु हो। हाम्रो देशमा यस्तै भएको छ। धेरै सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताहरूलाई उच्चदरमा ब्याज दिन्छु भनेर ठगी गरेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसार निम्न दरमा आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिनुपर्छ। यो विश्वभर चलेको प्रचलन हो। सहकारी स्थापनाको उद्देश्य मुनाफा गर्नु होइन, सहयोग गर्नु हो। यो कुरा पुनः दोहर्याउनुपर्ने हुन्छ।

ठगी गर्न बजारमा ठगहरू आउनु सामान्य कुरा हो। विशेष कुरा भनेको लगानीकर्ता वा निक्षेपकर्ताहरू सजग हुनु हो। आफूले लगानी गरेको वा गर्न खोजेको सहकारीको आर्थिक स्थिति कस्तो छ? त्यो सहकारीले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ वा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छ? सहकारीका सञ्चालकहरूको योग्यता, क्षमता र विश्वनीयताको स्तर कस्तो छ? देशको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ? राष्ट्रिय उद्योग र व्यापारको स्थिति कस्तो छ? सहकारी संस्थामा लगानी वा बचत गर्ने प्रत्येक बचतकर्ता वा निक्षेपकर्ताले माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक हुन्छ। ससाना निक्षेपकर्ताहरूले त यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न झनै आवश्यक छ। पेट काटेर, ठूलो परिश्रम गरेर आर्जन गरेको सानो बचत लगानी गर्दा साना बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत सुरक्षित छ वा हुनेछ भनी सोच्न अति आवश्यक छ। 

अहिले धेरै निक्षेपकर्ताको सहकारी संस्थाहरूमा गरिएको लगानी डुब्नु वा डुब्ने स्थितिमा हुनु निक्षेपकर्ताहरूले सोचविचार नगरी केवल चर्को ब्याजदरमा प्रतिफल पाउने आसमा लगानी गर्नु हो। लगानी गर्नुपूर्व धेरै सोचविचार नगर्नु हो। राम्रो प्रतिफल (ब्याज) पाउने लोभमा फस्नु हो।

नेपालको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित एवं सेवामुखी तुल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। सहकारीहरूले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई दिने ब्याज (दर) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्नुपर्छ। सहकारी संस्थाहरूले दिने ब्याजदर पनि १० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुहुँदैन। १० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिने कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी वा अपराध ठहर गर्नुपर्छ। १० प्रतिशत वा राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा बढी दरमा ब्याज दिने वा दिन्छु भनी घोषण गर्ने सहकारी संस्थामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कारबाही गर्नुपर्छ। उसको सञ्चालन अनुमति नै खारेजसमेत गर्नुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमितरूपमा सहकारी संस्थाहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारको निगरानी गर्नुपर्छ। आफूले नसके कुनै अन्य निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारको नियमित निगरानी गर्ने क्रममा अति राम्रो आर्थिक कारोबार गरेको देखिएको सहकारीलाई ‘क’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ। राम्रो गरेकोलाई ‘ख’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ। सामान्य गरेकोलाई ‘ग’ र शङ्कास्पद कार्य गरेकोलाई घ’ वर्गको दर्जा दिनुपर्छ।

आर्थिक कारोबारको क्रममा कुन सहकारी संस्थाले कुन दर्जा (क, ख, ग, घ) पाएको छ भन्ने समाचार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना आफ्नो कार्यालयहरूमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। यो खबर राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा पनि प्रकाशित गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकिएमा सहकारी व्यवस्थामा ठगहरूलाई बाहिर र राम्रो काम गर्नेहरूलाई भित्र ल्याउन सकिन्छ। नेपालभरिका सहकारीहरूलाई सेवामुखी तुल्याउन सकिन्छ। लगानीकर्ता वा निक्षेपकर्ताहरूले पनि सहकारीको दर्जा हेरी, मूल्यांकन गरी कुनै पनि सहकारी संस्थामा लगानी गर्ने छन।

यो कुरा पुनः दोहो-याउनुपर्ने हुन्छ। सहकारीको मूल उद्देश्य मुनाफा गर्नु होइन, सेवा गर्नु हो। मुनाफाको व्यापार गर्नेहरूले व्यापारिक बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरे हुन्छ। निक्षेपकर्ताहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ। बढी प्रतिफल पाउने आशा राख्ने निक्षेपकर्ताहरूले पनि व्यापारिक बैंकहरूमा वा अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गरे हुन्छ।

हामीकहाँ सहकारी व्यवस्थाको सदुपयोग होइन दुरुपयोग भएको छ। सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। ढिलो गर्नुहुँदैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 13, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/09/13/74700/

Free Education: Peoples' Right- Article-568

नि:शुल्क शिक्षा: जनताको मौलिक अधिकार

शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। गरीबभन्दा गरीब देशले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा आफ्नो जनतालाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको हुन्छ।

कुनै पनि राज्यले आफ्नो जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा नि:शुल्क प्रदान गर्नुपर्छ । र त्यस्तो गर्नु  राज्यको स्वेच्छा होइन, दायित्व हो। तर यो दायित्वको विकासशील राष्ट्रहरूले कुन स्तरमा पूरा गरेका छन् त्यसबारे चर्चा हुनु आवश्यक छ। छलफल गर्न आवश्यक छ।

यो लेखमा केवल नि:शुल्क शिक्षाबारे मात्र चर्चा गरिने छ। नेपालमा राज्यले आफ्नो जनतालाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकेको छ वा छैन त्यसबारे लेखाजोखा गरिने छ।

यो लेखको आरम्भ नै दुःखद कुराबाट गर्नुपरेको छ। र त्यो दुःखद कुरा के हो भने नेपालमा शिक्षालाई व्यापार बनाइएको छ। जसरी व्यापारिक वस्तुहरू मुनाफाका लागि बिक्री गरीन्छ, त्यसैगरी नेपालमा शिक्षा पनि व्यापारिक वस्तुझैं बिक्री गरिन्छ। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा कलेज तहका शिक्षा पनि हाम्रो देशमा व्यापारिक वस्तुझैं किनबेच हुन्छ। प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा पनि नि:शुल्क छैन। धनीहरूले महँगो शिक्षा खरीद गर्न पाएका छन्, स्तरीय शिक्षा खरीद गर्न पाएका छन् भने गरीबहरूले सस्तो शिक्षा खरीद गर्नुपरेको छ। कम स्तरको शिक्षा खरीद गर्नुपरेको छ।

नेपालमा शिक्षा बिक्री गर्नका लागि ठूला–ठूला पसल (विद्यालय, कलेज) हरू देशका शहर मात्र होइन, गाउँगाउँमा समेत सञ्चालित छन्। उद्योग र व्यापारमा व्यापारीहरूले दीर्घकालीन र ठूलो लगानी गरेझैं अनेक व्यापारीहरूले विद्यालय र कलेजमा दीर्घकालीन र ठूलो लगानी गरेका छन्। विद्यालय र कलेजरूपी पसलबाट शिक्षा बिक्री गरेर करोडौं रुपियाँ कमाएका छन्। व्यापारिक वस्तुहरू बढी मूल्यमा बिक्री गरेर अत्यधिक मुनाफा कमाउन जसरी ब्यापारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसैगरी हाम्रो देशमा विद्यालय र केलजका सञ्चालकहरूबीच अत्यधिक बढी मूल्यमा शिक्षा बिक्री गरेर अत्यधिक मुनाफा कमाउन प्रतिस्पर्धा हुन्छ।

केही विशेष परिस्थितिबाहेक शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनुहुँदैन। निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी हुनुहुँदैन। निजी स्वामित्व हुनुहुँदैन। निजी क्षेत्रलाई शिक्षाबाट पृथक राख्नुपर्छ। शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु बनाउनुहुँदैन। तर हाम्रो देशमा भइरहेको छ ठीकविपरीत। शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीहरूले करोडौ रुपियाँ लगानी गरेर अरबौं रुपियाँ कमाइरहेका छन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्र, केही अपवादबाहेक, पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ।

जनहितका लागि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिकलगायत केलजहरूको स्थापना एवं सञ्चालन समुदायद्वारा हुनुपर्छ। विद्यालयहरूमा समुदायको स्वामित्व रहनुपर्छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च पनि समुदायले नै जुटाउनुपर्छ। अर्थात् जुन शहरमा विद्यालय (जस्तै स्कूल एवं कलेज) सञ्चालित रहेको हुन्छ त्यही शहरले त्यो विद्यालयको खर्च बेहोर्नुपर्छ। जनताले भुक्तान गरेको करबाट स्थानीय वा सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकेमात्र शिक्षालाई सस्तो र सबैको पहुँचमा सजिलैगरी पुग्ने सेवाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यस किसिमको व्यवस्था भएमा जुन स्थानीय तहले शिक्षाप्रति जति बढी ध्यान दिन्छ, त्यस स्थानीय तहमा सोही अनुरूप शिक्षाको विकास हुन्छ। बालबालिकाहरूले स्तरीय शिक्षा पाउँछन्।

हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी क्षेत्रको व्यापक उपस्थितिलाई क्रमिकरूपमा कम पार्दै लग्नुपर्छ। निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयहरूद्वारा क्रमिकरूपमा विस्थापित गर्दै जानुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको सङ्ख्यामा जति वृद्धि गर्न सकियो, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जति स्तरीय पार्न सकियो, सोही अनुपातमा शिक्षालाई सस्तो र सर्व सुलभ बनाउन सकिन्छ। इन्जिनीयरिङ, नर्सिग, मेडिकल (डाक्टर) जस्ता महँगा शिक्षा गरीब परिवारहरूको पनि पहुँचमा पार्न सकिन्छ। केवल दुर्ई छाकको खाँचो टार्न सक्ने जति मात्र आम्दानी हुने परिवारको लागि अहिले केलजसम्मको शिक्षा पहुँचबाट बाहिर हुन पुगेको छ। इन्जिनीयरिङ, नर्सिङ, मेडिकलजस्ता प्राविधिक शिक्षा सपनाको कुरा हुन पुगेको छ।

नेपालमा शिक्षा, विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा, अति महँगो हुनुको मुख्य कारण नै शिक्षा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा हुनु हो। यदि शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय, कलेजहरूको विस्तार गर्ने हो भने नेपाली विद्यार्थीहरू मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनीयरिङ, कम्प्युटरजस्ता विषय पढ्न विदेश जानुपर्ने थिएन।

चिकित्सा शिक्षालय (मेडिकल कलेज) केवल सरकारको नियन्त्रणमा सञ्चालित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन। यस्तो नारा कुनै समयमा हाम्रो देशमा खुब घन्केको थियो। केही सामाजिक वा शिक्षा अभियन्ताहरूले निजी लगानीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिन सरकारलाई बाध्यसमेत पारेका थिए। शिक्षा अभियन्ताहरूको त्यो अभियान पूर्णरूपमा सही थिएन। मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज आदिको स्थापना निजी क्षेत्रबाट हुनुहुँदैन तर सामुदायिक स्वामित्वमा जति पनि मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजहरूको स्थापना हुन दिनुपर्छ। सामुदायिक स्वामित्वमा मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज स्थापना गर्न कुनै पनि किसिमको रोक लगाउनुहुँदैनस नियन्त्रण गर्नुहुँदैन।

अहिलेको सहकारीजस्तो भने सामुदायिक विद्यालय एवं कलेजहरूलाई मुनाफामुखी हुन दिनुहुँदैन। केवल सेवामुखी बनाउनुपर्छ। केवल सञ्चालन खर्च धान्न सक्नेगरी आम्दानी गर्न दिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरू मुनाफमुखी भएपछि यसका सञ्चालकहरू मात्र मालामाल हुन्छन्, जुन क्षेत्रमा विद्यालय वा कलेज स्थापना भएको हो, त्यहाँका स्थानीयहरू लाभान्वित हुन पाउँदैनन्। सहकारी पनि मुनाफामुखी नहुनुपर्ने हो तर भयो घोर मुनाफामुखी।

शिक्षामा सरकारको नियन्त्रण मात्र हुनुपर्छ। सरकारले बनाएको नीति, नियम, ऐन, कानूनको अधीनमा रहेर शिक्षालयहरू सञ्चालित हुनुपर्छ। तर सरकारद्वारा विद्यालय एवं कलेजहरू सञ्चालित हुनु हुँदैन। सरकारद्वारा विद्यालय र कलेजहरू सञ्चालन भएमा शिक्षामा स्तरीयता आउन सक्तैन। शिक्षा रोजगारमुखी हुन सक्तैन। सरकारद्वारा विद्यालय एवं कलेजहरू सञ्चालन भएमा विद्यालय एवं कलेजहरू केवल राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने स्थल मात्र बन्छन्। अहिले यस्तै भइरहेको छ। अहिले मुख्यगरी विश्वविद्यालय र कलेजहरू राजनीतिको क्रीडास्थल बनेका छन्।

शिक्षालाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूले लिनुपर्छ। स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूको स्थापना र सञ्चालनमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई क्रमिकरूपमा कम पार्नुको विकल्प छैन, यदि शिक्षालाई सस्तो बनाउने हो भने। अहिले जस्तो शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु त हुन दिनु नै हुँदैन।

प्राचीनकालमा शिक्षा व्यापारिक वस्तु थिएन। उल्टो शिक्षा दान गरिन्थ्यो। शिक्षालयहरूमा नि:स्वार्थी व्यक्तिहरूले ज्ञान दान गर्थे। कालान्तरमा शिक्षा व्यापारिक वस्तु बन्दै गयो। नेपालमा, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि, शिक्षा व्यापारिक वस्तु मात्र बनेन, अधिक मुनाफा दिने व्यापार बन्यो। शिक्षा, व्यापार हुनु अति दुःखद कुरा हो, घातक कुरा हो। यो तथ्य जनता, राज्य र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका सन्ततिका लागि पनि शिक्षा व्यापार हुनु घातक कुरा हो। निजी सञ्चालकहरूलाई अहिले फाइदा देखिए तापनि कालान्तरमा, भविष्यमा, आउने वर्षहरूमा उनीहरूको लगि पनि अहितकर बन्न पुग्नेछ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 6, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/09/06/74393/