Where are the resources to meet the expenses? - Article-236

खर्चका लागि खोइ आम्दानी?

हालै सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको कार्यकालको मूल्याङ्कन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको एक वक्तव्यमार्फत जनसमक्ष आएको छ। प्रम ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरूको सूची प्रस्तुत गरेका छन्।

    प्रत्येक सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा भन्ने कुराहरू नै ओलीले भनेका छन्। उनको वक्तव्यमा नितान्त नौलो कुनै कुरा आएको छैन। नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशमा प्रमले चाहेर पनि रातारात आर्थिक प्रगति हुने होइन। कुनैपनि राष्ट्रले मुलुकमा उपलब्ध स्रोत एवं साधान उपयोग गरेर नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो। विकास चमत्कारीरूपमा आकाशबाट झर्ने होइन। र विकासका लागि सरकारमात्र होइन, जनतापनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले आआफ्नो क्षेत्रबाट देश विकासको लागि योगदान पुर्याउनैपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूमा भएका आर्थिक प्रगतिले यस कुराको पुष्टि गर्छ। र अर्कोतर्फ देशमा केवल स्रोत र साधन भएरमात्र हुँदैन, आर्थिक विकासलाई पुरातन होइन, प्रगतिशील संस्कृति आवश्यक पर्दछ। नेपाल अहिलेपनि प्रचीन संस्कृतिमा बाँचिरहेको छ। जाति प्रथा र आर्थिक भ्रष्टाचारको दलदलबाट नेपाल अहिलेपनि बाहिर आउन सकेको छैन।

    प्रमले आर्थिक विकासको सपनामात्र बाँड्ने गरेको भनाइतर्फ इङ्गित गर्दै उनले उक्त वक्तव्यमा के प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् भने म एउटा आशावादी व्यक्ति हुँ जसले आधा गिलास पानीलाई आधा भन्नुको साटो गिलास भरिन आधा मात्र बाँकी छ भन्न रुचाउँछ। प्रमको यो अवधारणा अनुपयुक्त भने होइन। राष्ट्र विकासको सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुख (प्रम वा राष्ट्रपति) हरू आशावादी हुन आवश्यक छ। उनीहरूले जनतामा आशाको सञ्चार प्रभावकारी किसिमले छर्नुपर्छ। कार्यकारी प्रमुख नै निराशावादी भयो भने उसले जनतामा आशाको सञ्चार कसरी गर्न सक्छ?

    प्रम ओलीमाथि ‘कुरामात्र बढी गर्ने (उखान टुक्का भन्ने) काम कम गर्ने’ व्यङ्ग्य गरिन्छ। तर उनको कुरा बढी गर्ने शैलीलाई देश विकासको सपना देख्ने नेता (Visionary leader) को रूपमा पनि त लिन सकिन्छ। जसले देश विकासको सपनै देख्दैन, उसले के विकास गर्छ? अर्थात् विकास गर्नका लागि सपना देख्नु–देखाउनु आवश्यक छ। र त्यतिकै आवश्यक छ नेताले गर्न खोजेको विकासका लागि जनताले पनि अनुकूल वातावरण तयार पारिदिनु। प्रत्येक नौ महीनामा सरकार (प्रम) फेर्ने वातावरणले कुनैपनि हालतमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। सरकार फेरेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन। नेताहरूलाई इमानदार बनाउन सके मात्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ। नेतालाई इमानदार बनाउन जनता स्वयं इमानदार हुनुपर्छ। यो अर्को तीतो सत्य हो।

    यो लेखको आशय प्रम ओली वा उनले नेतृत्व गरेको सरकारको समर्थनमा शब्दजाल तयार पारेर पाठकहरूलाई उनको पक्षमा लाग्न उत्साहित पार्नु भने होइन। यो लेखको आशय वर्तमान अवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गर्नुमात्र हो । यो सरकार विभिन्न क्षेत्रमा अदूरदर्शी, अक्षम, अव्यावहारिक र अनुभवहीन देखिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र ‘पशुपति शर्मा’ प्रकरणमा यो सरकार ज्यादै नै अनुभवहीन देखिएको छ किनभने ‘मेडिया’ सँग डराएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु अप्रत्यक्षरूपमा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नु हो। सक्षम र योग्य सरकारले मेडियालाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिन्छ र विश्वास यो गर्छ कि उसले गरेका कार्य (उपलब्धि) ले नै मिडियामा आएका प्रश्नको उत्तर दिनेछ।

    स्वतन्त्र प्रेसले नै विभिन्न किसिमका राजनैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गर्न राज्यलाई सघाउँछ। र देशको चौतर्फी विकासमा योगदान पुर्याउँछ। त्यस कारण सरकार मेडियालाई बलियो र स्वतन्त्र बनाउने दिशातिर लाग्नुपर्छ। त्योदेखि डराएर मेडियालाई नियन्त्रण गर्नेपट्टि लाग्नुहुँदैन। मेडियाले सरकार र जनता दुवै पक्षलाई जिम्मेवार तुल्याउँछ।

    अब यो लेखको मूल विषयमा प्रवेश गरौं। अन्य सरकारले गरेझैं यो सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा यी कार्यहरू सम्पन्न गरेको, यी कार्यहरू भविष्यमा गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेको त छ, तर ती क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नका लागि आम्दानी कहाँबाट ल्याउने त्यसबारे केही उल्लेख गरेको छैन, कुनै योजना प्रस्तुत गरेको छैन। उदारहरणका लागि बेरोजगारीहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिने त भनेको छ, तर भत्ता दिन रकम कहाँबाट ल्याउने यसबारे केही भनेको छैन। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।

    राष्ट्रले गर्ने आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै कर हो। विभिन्न किसिमका करहरूको माध्यमबाट सरकारले एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण गर्छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि चाहिने (खर्च) रकमहरू त्यही कोषबाट प्राप्त गर्छ। त्यही कोषबाट रकम झिकेर खर्च गर्छ। तर नेपालमा गरीबको सङ्ख्या अधिक रहेको, उनीहरूको आर्थिक क्षमता कर भुक्तान गर्न सक्ने स्तरको नरहेको र उल्टो सरकारले नै त्यस्ताहरूलाई सहयोग (जस्तै– खाद्यान्न सङ्कट भएका जिल्लामा सरकारले खाद्यान्न पठाउनुपर्ने) गर्नुपर्ने भएकोले कर नेपालको लागि दिगो र भरपर्दो आम्दानीको स्रोत हुन सकेको छैन। सामान्य खर्चको लागि पनि नेपालले विदेशी सहयोग वा दाताहरूको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। यस कारण सरकारले चाहेर पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन। विकास गर्न खोज्ने नेताहरू पनि ‘बढी बोल्ने, काम कम गर्ने’ हुन पुगेका छन् र कसैको ‘उखान टुक्के’ सर्वनाम हुन गएको छ।

    अर्कोतिर नेपालमा कर तिर्न सक्नेहरूले पनि कर तिरिरहेका छैनन्। यस्तो गर्नेहरूको सङ्ख्यापनि धेरै छ। यसैगरी कर छल्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। अर्थात् जुन अनुपातमा आम्दानी गर्छन्, त्यस अनुपातमा कर भुक्तान गर्दैनन्। ज्यादै कम कर तिर्छन् र आम्दानी लुकाएर छोटो समयमा धनी हुन्छन्। नेपालमा इमानदारीपूर्वक व्यापार गरेर धनी हुनेहरूको सङ्ख्या औंलामा गन्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेपालमा कर छल्नुलाई ठूलो अपराध मानिंदैन र कर (सानो रकम नै पनि) छल्ने व्यक्ति सजायको भागिदार हुँदैन। 

    त्यसकारण नेपालमा निर्माण हुने कुनै पनि दलको सरकारको लागि ठूलो चुनौती भनेको नै करको माध्यमबाट एउटा बृहत् राष्ट्रिय कोष निर्माण गर्नु र त्यस कोषको उपयोग विकास कार्यमा गर्नु हो। तर अहिले करबाट उठेको पैसा केवल साधारण खर्च (कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, भाडा खर्च, इन्धन खर्च आदि) मा मात्र उपयोग भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक विकास गर्न गार्हो हुन्छ।

    यो यथार्थलाई बुझेर वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रम ओलीले विभिन्न महत्वाकाङ्क्षी योजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभन्दा कुन–कुन क्षेत्रबाट कसरी आम्दानी प्राप्त गर्ने, कसरी करको माध्यमबाट एउटा बृहत् कोष निर्माण गर्ने त्यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ। सपना बाँड्नुको सट्टा ती कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।

    वर्तमान कर प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक तुल्याएर बढीभन्दा बढी कर उठ्ने तरिका सोच्न आवश्यक छ। किनभने राष्ट्रले प्राप्त गर्ने कर नै आर्थिक विकासको आधारशिला हो। यो आधारशिलामा नै देशको आर्थिक समृद्धि ठडिएको हुन्छ।

    अब आयो मुख्य प्रश्न करको परिमाण कसरी बढाउने ? एकै व्यक्ति सँग बढी कर लिएर करको परिमाण बढ्ने होइन, बढ्दैन पनि। धेरै व्यक्तिले कर तिर्ने वातावरण सृजना गरेर मात्र करको परिमाण वृद्धि गर्न सकिन्छ। धेरै व्यक्तिले कर भुक्तान गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न धेरै व्यक्तिले रोजगार पाउन आवश्यक छ। धेरै व्यक्तिको हातमा करयोग्य आम्दानी हुनु आवश्यक छ। र धेरै व्यक्तिको हातमा करयोग्य आम्दानी हुनका लागि नेपालमा उद्योग एवं व्यापारको सन्तोषजनक विकास हुन आवश्यक छ। र नेपालमा त्यस्ता उद्योग र व्यापारको विकास गर्न आवश्यक छ, जसले भारतीय र चिनियाँ उद्योग एवं व्यापारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। चीन र भारतभन्दा सस्तो उत्पादन गर्न सकोस्। राष्ट्रको आर्थिक अवस्था यस्तो (विकास एवं निर्माणका लागि विदेशी दाताहरू समक्ष हात फैलाउनु पर्ने बाध्यता) रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि नगरेर केवल खर्च (विकासका कार्य) गर्छु भन्नु साँच्चीकै उखान टुक्का भनेजस्तो हुनेछ। त्यसकारण, सर्वप्रथम राष्ट्रिय आम्दानी (National income) मा वृद्धि हुने योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

    कसरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ र कसरी करको परिमाण वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन विज्ञहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा राम्रो हुन्छ। र यस्तो सम्मेलनमा विभिन्न दल र क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउँदा राम्रो हुन्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति, जो राजनैतिक दलहरूसँग आबद्ध छैनन्, तर विज्ञ छन् भने त्यस किसिमका व्यक्तिलाई सहभागी गराउनु झनै उत्तम हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 22, 2019

Economic Development and Our Misconception-Article-235

आर्थिक विकासप्रतिको हाम्रो गलत अवधारणा

नेपालमा अहिले एउटा खबरले निकै चर्चा पाइरहेको छ। विदेशमा पनि नेपालीहरू माझ यो खबरले उत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ। र त्यो चर्चामा यो खबरको पक्षभन्दा विपक्षमा चर्को स्वर सुनिएको छ। के होला त्यस्तो सर्वत्र चर्चा पाउने खबर? खबर हो ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन’ ले भरतपुर नगरपालिकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्ने र त्यो निर्माण खर्च बेहोर्न देश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले चन्दा लिने।

    धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले गर्ने सो कार्यको विरोध भने यस किसिमका छनः

    “मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति–धुर्मुस र सुन्तलीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा नै काम गर्नु राम्रो। यस किसिमको निर्माण (व्यापारिक) कार्यमा आउनु उचित होइन।”

    “यस किसिमको निर्माण (स्टेडियम, सडक आदि) गर्ने अभिभारा सरकारको हो। यस्तो निर्माणमा गरीब जनता (चन्दा गरीबहरूले पनि दिनेछन्) को पैसा खर्च गरेर उनीहरूको पेट काट्नु राम्रो होइन।”

    “अस्पताल वा शिक्षालय आदिको निर्माण गर्न चन्दा सङ्कलन गर्नु उचित होला तर क्रिकेट स्टेडियमाजस्तो मनोरञ्जन स्थलको निर्माणमा गरीब जनताको पैसा खर्च गर्नु उचित होइन।”

    “नेपालजस्तो गरीब देशमा अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवा निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्छ। क्रिकेटजस्तो सोखिन खेलमा यति ठूलो लगानी गर्नु उचित होइन।”

    “सरकारले गर्ने काम व्यक्ति विशेषलाई गर्न दिएर उनीहरूलाई अनावश्यक चर्चा कमाउन दिनु उचित होइन। ती व्यक्तिविशेष (धुर्मुस र सुन्तली) ले उक्त निर्माणमा आफ्नो पैसा खर्च गरेका पनि छैनन्।”

    धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले गर्ने उक्त निर्माण कार्यको विरोधमा आएका विभिन्न विचार कति सही वा कति गतल छन् भन्ने कुराको ठीक उत्तर समयले देला नै। यस आलेखमा  भने विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र अस्पतालजस्तो अति आवश्यकीय संस्थाका साथै स्टेडियमको निर्माण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरिने छ।

    हामी नेपालीहरू लामो समयसम्म राजसंस्थामा हुर्केको हुनाले देशभित्र हुने सबै किसिमका विकास कार्यहरू सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। यहाँसम्म कि आफ्नै गाउँ वा शहर सफा राख्ने सन्दर्भमा पनि आफ्नो भूमिका शून्य देख्छौ। आफूले नै फालेको घर अगाडिको फोहर सरकारले फालिदेओस् भन्ने अपेक्षा गर्छौ। देशभित्र हुने विकास एवं निर्माण कार्यको कुनैपनि किसिमको जिम्मेवारी लिन चाहँदैनौं। विगत (राजतन्त्रकाल) मा विकास एवं निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू राजदरबारबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुन्थ्यो। त्यसकारण हामी त्यसरी सोच्दथ्यौं। तर अब समय बदलिएको छ। देशमा राजतन्त्र छैन। तरपनि हाम्रो पुरातन सोच बदलिएको छैन। अहिलेपनि हामी विकास एवं निर्माणप्रति कुनै किसिमको जिम्मेवारी लिन चाहँदैनौं र आफ्नो घरको फोहर, आफ्नो घर अगाडिको सडकमा फाल्न हच्किदैनौं। फोहर फालेपछि सरकारले त्यो फोहर लगोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौं। अनि विकास भएन भनेर ठूला गफ र विरोधी कुराहरू पनि गर्छौ।

    आर्थिक विकासप्रति हाम्रो अवधारणा अति नै गलत छ। विकासप्रति हाम्रो अवधारणा गलत भएको हुनाले नै हामी आर्थिक विकासको बाटोमा निकै पछाडि छौं। देशमा विकास एवं निर्माणको जिम्मेवारी जनताले लिने हो। आआफ्नो स्थानको विकास स्थानीय जनताले गर्ने हो। आम्दानी पनि आफैंले सृजना गर्ने हो। सरकार केवल माध्यम हो। सरकारले न आम्दानी गर्छ, न खर्च नै गर्छ। जनताले भुक्तान गरेको करको माध्यमबाट एउटा राष्ट्रिय कोषको निर्माण भएको हुन्छ। र त्यो कोषबाट के, कति कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने (राष्ट्रिय बजेटको माध्यमबाट) भन्ने कुराको निर्णय जनता (संसद्) ले गर्छ। यसरी आम्दानीपनि जनताले गर्छ र कुन कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने निर्णय पनि जनताले नै गर्छ। राष्ट्रिय आम्दानी र खर्चमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन। हुन पनि सरकारको काम केवल देशमा प्रशासन चलाउनु हो। नीति नियमको उचित कार्यान्वयन गराउनु हो। विकसित देशहरूमा सरकारहरूले यही धारणा अनुसार कार्य गर्छन्। विकासप्रति हाम्रो अवधारणा गलत भएको हुनाले नै जति खेर (आजभन्दा सय वर्ष पहिले) पश्चिमी देशका नागरिकहरू मोटरकारमा चढेर यात्रा गर्थे त्यति खेर हामी बयलगडीमा चढेर वा पैदल हिंडेर यात्रा गर्थ्यौ। नेपालका कतिपय क्षेत्रमा अहिले पनि मोटर पुग्न सकेको छैन। यदि पहाडले गर्दा यस्तो भएको भन्ने हो भने अमेरिका वा स्वीटजरल्यान्डको पहाडी भूभागमा उपलब्ध सडक सुविधा हेरे हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास जनताले नै गर्ने हो, सरकारले गर्ने होइन। विकासको लागि जहिलेपनि सरकारको मुख ताक्ने हो भने नेपालको स्थिति पनि अफ्रिकाको कुनै ज्यादै निर्धन राष्ट्रजस्तो हुनेछ। यस सन्दर्भमा भरतपुरमा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण गर्न निजी क्षेत्र (धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशन) सक्रिय हुनु सर्वथा अनुचित होइन।

    गरीब जनताले दिने चन्दाको उपयोग अस्पतालजस्तो संस्थाको निर्माण गर्नुको साटो विलासी सेवा (क्रिकेट स्टेडियम) को निर्माणमा किन गर्ने? आउनुहोस् अब यस प्रश्नको उत्तर खोजौं। क्रिकेट खेल विलासी हो वा होइन? यो विवादलाई थाती राखौं, अहिलेलाई। कुनैपनि किसिमको खेलकूदको राष्ट्रिय पर्यटन विकाससँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। देशभित्र हुने विभिन्न किसिमका खेलकूदहरू हेर्न संसार भरिबाट खेलप्रेमी (पर्यटक) हरू आउँछन् र उनीहरूले होटल, लज, रेस्टुरा लगायत विभिन्न वस्तु एवं सेवाको खरिदारीमा पैसा खर्च गर्छन्। जनतालाई आम्दानी गर्ने बाटो बनाइदिन्छन्। यसरी खेलकूदले पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याएर देशले राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर सृजना गरिदिन्छ। यस किसिमको उद्देश्य लिएर नै कतारले सन् २०२२ मा विश्व कप फुटबलको आयोजना गर्दैछ। भन्ने हो भने कतारको लगि पर्यटन उद्योग नै राम्रो आम्दानी दिने क्षेत्र हुन पुगेको छ। कतार अहिले हवाईसेवाका लागि ‘हब’ हुन पुगेको छ। हवाईमार्गबाट एक देशबाट अर्को देश जाँदा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति कतार हुँदै पुग्छन्, किनभने कतारमा थुप्रै देशका हवाइजहाजहरू आउँछन् र त्यहाँबाट जान्छन्। पर्यटन क्षेत्रको योगदानले गर्दा नै कतार अहिले विश्वकै धनी राष्ट्रहरू मध्ये एक हुन पुगेको छ।

    भरतपुरमा निर्माण गरिने स्टेडियमबाट आएको आम्दानीले त्यस क्षेत्रमा अनेक सुविधायुक्त, सर्वसुलभ र सस्तो अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्छ। खेलकूद हेर्न प्रायः धनीहरू आउँछन्। उनीहरूको पैसालाई (स्टेडियमको माध्यमबाट) गरीबहरूसम्म (अस्पतालको सेवा प्रदान गरेर) सम्म पुर्याउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा पनि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले स्टेडियम निर्माणमा सक्रियता देखाउनु निरर्थक देखिंदैन।

    बरु धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले निर्माण गर्ने कोष र त्यो कोषको उपयोग (खर्च) लाई कसरी पारदर्शी तुल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ। निर्माणको सन्दर्भमा, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू भ्रष्ट छन्, तिनलाई कसरी इमानदार तुल्याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। हुनत हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र र सरकारप्रति जनताको विश्वास नभएर नै जनताले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनलाई पत्याएको हो। अबको समयमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनमाथि रहेको जनताको विश्वासलाई हामीले कसरी कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सक्छौं त्यसतर्फ सोच्नु बुद्धिमानी देखिन्छ, यो फाउन्डेशनको उक्त कार्यको विरोध गर्नुभन्दा।

    यो फाउन्डेशनबाट निर्माण हुने स्टेडियमलाई एउटा कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्नु उचित हुनेछ। स्थानीय निकाय (नगरपालिका) को स्वामित्व राखेर यसलाई सञ्चालन गर्न (निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई) लिजमा दिनु उपयुक्त हुनेछ। यसैगरी यस कम्पनी (क्रिकेट स्टेडियम) बाट आएको वार्षिक आम्दानीबाट वार्षिक खर्च कट्टा गरेर बाँकी हुन आएको रकम चन्दादाता (स्टेडियम निर्माणमा चन्दा दिने) हरूलाई लाभांशको रूपमा, वर्षेनी, वितरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यस्तो गरिएमा चन्दादाताहरू पनि आफ्नो चन्दाको सदुपयोग भएको ठानेर भविष्यमा हुने यस किसिमको निर्माणमा चन्दा दिन स्वतः उत्प्रेरित हुनेछन्। चन्दा सङ्कलन (जनताको लगानी) को माध्यमबाट नै देशमा ठूला ठूला निर्माणहरू हुनेछन्। हुनत नेपलामा पूँजीको न खाँचो थियो, न अहिले छ। खाँचो छ भने कुशल योजना र इमानदार प्रशासनको। नेपाल धेरै धनीहरूको बसोवास रहेको तर गरीब देश हो। ती धनीहरूको पैसा (करको माध्यमबाट) गरीबहरूसम्म पुग्न सकेको छैन।

धुर्मुस (सीताराम कट्टेल), सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे) जस्ता मनोरञ्जनको क्षेत्रमा लागेका र चर्चा कमाएका व्यक्तिहरू यस किसिमको सेवा (व्यापारिक) कार्यमा लाग्नु उचित होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा उनीहरू यस किसिमको सामाजिक सेवामा लाग्नु अनुचित देखिंदैन। संसारमा चर्चित व्यक्तिहरू समाजसेवामा लागेको, उनीहरूले चन्दा सङ्कलन गरेको धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ। अमेरिकाकी चर्चित अभिनेत्री एन्जेलिना जोली समाजसेवामा दत्तचित्त दिएर लागेको पाइन्छ। बलिउडका कलाकारहरू आशा पारेख, सुनील दत्तआदि पनि समाज सेवामा लागेको पाइएको छ। अमेरिकाका सफल व्यवसायी बिल गेट्सपनि समाज सेवा (Bill and Melinda Gates Foundation) मा लागेको पाइएको छ । यसैगरी अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरू जिम्मी कार्टर (Carter Center), बिल क्लिन्टन (Clinton Foundation) पनि समाजसेवामा लागेको पाइएको छ। यस परिदृश्यमा हेर्दा धुर्मुस र सुन्तलीको समाज सेवाप्रतिको आकर्षण प्रशंसनीय छ।

    कहिलेकाहीं लाग्दछ जे कुराको पनि विरोध गर्ने हाम्रो बानीले गर्दा हामी असल कुराको पनि विरोध गर्न पुग्छौं। स्थिर सरकारको कुरा गर्छौं, कुनै सरकारले दुई वर्ष पनि पूरा गरेको हुँदैन, त्यसलाई कसरी पतन गराउने भनी सोच्न थाल्छौं। अहिले ओली सरकारको विरोध भएजस्तो। ओली सरकार वा कुनै यस्तै अर्को सरकारको गलत कार्यको विरोध गर्नुपर्छ तर सरकार नै पतन गराउनेतिर लाग्नुहुँदैन, किनभने छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनले राष्ट्रिय खर्चमा वृद्धि त हुन्छ नै, राष्ट्र नै पनि अस्थिर भएर जान्छ।

    हालै बेलायतमा, त्यहाँको प्रम टेरिजा मेको ब्रेक्जिटसम्बन्धी नीतिको व्यापक विरोध भयो। उनकै दलका सांसदहरूले उनको त्यो नीतिको चर्को विरोध गरे। तर उनीमाथि विपक्षी दलले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सकेन। मे अहिले पनि प्रमको रूपमा कार्यरत छिन्। यस्तो अवस्थामा प्रम परिवर्तन गर्नु उचित होइन भन्ने कुरा बेलायतीहरूले प्रस्ट गरी आफ्नो व्यवहारद्वारा अभिव्यक्त गरे।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com 

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित (Friday, February 15, 2019)     

Special Characteristics of American Economy-Diversity-234

अमेरिकी अर्थ व्यवस्थाको विशेषता

१५. सामाजिक सम्मिश्रण

    संयुक्त राज्य अमेरिकालाई देशहरूको देश भन्ने गरिन्छ। हुनपनि अमेरिकामा लगभग संसारभरिका देशका नागरिकको बसोवास रहेको देख्न सकिन्छ। अर्थात् अमेरिका आफैंमा छुट्टै एउटा अर्को संसार हो भनेपनि हुन्छ। एशिया, युरोप, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका महादेशका साना वा ठूला, अनेक राष्ट्रका नागरिकको अमेरिकामा बसोवास रहेको पाइन्छ। अमेरिका विभिन्न भाषाभाषी र विभिन्न समुदाय (Diversity) को आश्रयस्थल हो। र अमेरिका विभिन्न समुदायको आश्रयस्थल हुनु नै आर्थिक विकासको एउटा बलियो पूर्वाधार हो। विभिन्न समुदायको बसोवासले अमेरिकालाई धनी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अमेरिकाको आर्थिक विकासले त्यही दर्शाउँछ।

    अमेरिकामा जर्मन, अफ्रिकन अमेरिकन, मेक्सिकन, आइरिस, इङ्गलिश, इटालियन, पोलिस, फ्रेन्च, स्कटिस, पोर्टोरिकन, नर्वेजियन, डच, स्वीडिस, चाइनिज, एशियन इन्डियन, स्कच–आइरिस, रूसी, वेस्ट इन्डियन, र फिलिपिनोहरूको भने बाक्लो बसोवास रहेको पाइन्छ। सानो सङ्ख्यामा भन्ने हो भने सुडान, नाइजेरिया, सोमालिया, केन्या, नेपाल, पाकिस्तान, भियतनाम, थाइल्यान्ड, इरान, इराक, इजराइल, सिरिया, क्युबा, भेनेजुएलाजस्ता अनेक राष्ट्रका नागरिकको बसोवास रहेको पाइन्छ। यो कारणले पनि अमेरिकालाई आप्रवासीहरूको देश भन्ने गरिएको हो।

    अहिलेसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवले के देखाउँछ भने समाज जति बढी बहुभाषी र बहुसाम्प्रदायिक भयो त्यति नै बढी आर्थिक विकास हुने रहेछ। सामाजिक सम्मिश्रण जति बढी भयो त्यति नै बढी आर्थिक विकास हुन्छ। हुनपनि अमरिकाको स्थितिले नै यस कुराको पुष्टि गर्छ।

    चीन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायत दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रहरू यस्ता मुलुकहरू हुन् जहाँ सामाजिक सम्मिश्रण ज्यादै कम छ, कमजोर छ। यो कारणले गर्दापनि यी राष्ट्रहरू आर्थिक विकासको मामिलामा धेरै वर्षसम्म पछाडि रहे। वर्षौपछि आएर अहिले चीनले सामाजिक सम्मिश्रणको दर बढाउँदै लगिरहेको छ। विभिन्न देशका नागरिक अहिले चीनतिर बसोवास वा कारोबार गर्न आकर्षित भएका छन्। तरपनि चीन, अहिलेसम्म पनि, स्थायी किसिमले विदेशीहरू वा आप्रवासीहरूलाई बस्न दिने मनस्थितिमा रहेको देखिएको छैन।

    भारतमा पनि सामाजिक सम्मिश्रणको स्थिति राम्रो रहेको मान्न सकिंदैन। उदाहरणका लागि पश्चिम बङ्गालमा बङ्गलाभाषीहरू बहुसङ्ख्य छन् भने पञ्जाबमा पञ्जाबीभाषी। यस्तै स्थिति महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आदिमा पनि छ। अर्थात् भारतको कुनै एक राज्यमा विभिन्न समुदाय वा विभिन्न भाषाभाषीहरूको बसोवास छैन। मुम्बई, दिल्ली आदि ठूला शहरहरूमा बहुभाषी बसोवास भए तापनि साना शहरहरूमा त्यो स्थिति छैन। यो कारणले पनि भारत आर्थिक विकासको मामिलामा स्रोत र साधनहरूको बावजूद निकै पछाडि रह्यो। भारतको आर्थिक विकासलाई त त्यहाँ प्रचलित जातीय विभाजन (ठूलो जात र सानो जात–अछूत) ले अति नै नकारात्मक प्रभाव पार्यो। अंग्रेजहरूले आर्थिक विकासका पूर्वाधार (रेल, सडक, विद्युत्, जल यातायात, प्रशासनिक संरचना आदि) हरूको निर्माण नगरिदिएको भए भारतको आर्थिक स्थिति अहिले जस्तो पनि हुने थिएन। आर्थिक विकासको क्षेत्रमा निकै पछाडि हुन्थ्यो।

    बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक वा सामाजिक सम्मिश्रणको दृष्टिकोणले त पाकिस्तानको स्थिति झनै दयनीय छ। पाकिस्तान एकल समुदाय (मुस्लिम) भएको देश हो भने पनि हुन्छ। त्यहाँ हिन्दू र क्रिस्चियनहरूको ज्यादै सानो सङ्ख्यामा बसोवास छ। आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले भारतको हाराहारीमा आउनपनि पाकिस्तानलाई धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। यस्तै स्थिति साउदी अरेबियाको पनि छ। साउदी अरेबिया पनि एकल समुदाय भएको राष्ट्र हो। जसरी साउदी अरेबिया एकल समुदाय भएको राष्ट्र छ, त्यस स्थितिमा, त्यहाँ तेल भण्डार नभएको भए साउदी अरेबियाको स्थिति पनि कुनै अति गरिब अफ्रिकी राष्ट्रजस्तो हुने थियो। तुलनात्मक रूपमा कतार र युएईमा बढी मात्रामा बहुसांस्कृतिक र बहुभाषीहरूको बसोवास रहेकोले यी मुलुकहरूले मिडिल इस्टमा निकै आर्थिक प्रगति गरेका छन्। कतार त आर्थिक विकासको पथमा झनै अगाडि छ।

    एकै किसिमको समुदायको बसोवास रहेकोले आर्थिक विकासको मामिलामा निकै पछाडि रहेको अर्को राष्ट्र हो अफगानिस्तान। एकै समुदाय (मुस्लिम) को ठूलो सङ्ख्यामा बसोवास भएकोले पनि त्यो देशमा शान्ति आउन सकेको छैन। उल्टो एकै समुदायका नागरिक भए तापनि उनीहरूबीच ज्यादै ठूलो विभाजन छ। अफगानिस्तानमा रहेको साम्प्रदायिक विभाजन र त्यो विभाजनले ल्याएको अति रक्तपातपूर्ण गृह कलह, सङ्घर्ष, मतभेद हेर्दा लाग्छ अफगानिस्तानले भविष्यमा एक राष्ट्रको रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नसमेत ज्यादै कठिन छ। गएको पाँच वर्षमा अफगानिस्तानमा विभिन्न विद्रोही समूहहरूको आक्रमणमा परी ४० हजार अफगानी सुरक्षा कर्मचारी (सेनालगायत) को ज्यान गइसकेको छ। विदेशी सुरक्षा कर्मचारीहरू पनि धेरै मारिएका छन्। त्यहाँ रहेका विदेशी सेनाहरूको सहयोग नहुने हो भने अफगानिस्तानले सरकार चलाउन पनि सम्भव हुनेछैन। अनुभवले त्यही भन्छ।

    सामाजिक सम्मिश्रणले आर्थिक विकास मात्र होइन, राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। अर्कोतिर आर्थिक विकास गर्नका लागि राजनैतिक सन्तुलन अति आवश्यक हुन्छ। अमेरिकामा सामाजिक सम्मिश्रण ज्यादै बलियो भएकोले वर्षौदेखि यो मुलुकमा राजनैतिक सन्तुलन पनि कायम छ, स्थिर छ।

    कुनै पनि मुलुकमा विभिन्न समुदायको बसोवास हुँदा विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूले आआफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरेर नयाँनयाँ किसिमका खोज एवं अविष्कारहरू गर्छन्। नयाँ नयाँ व्यापारका तरिकाहरूको आविष्कार एवं प्रयोग गर्छन्। विभिन्न संस्कृतिबाट आएका हुनाले विभिन्न व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ सोच, खास किसिमका प्रचलनहरू ल्याएका हुन्छन्। अमेरिकामा ठीक यस्तै भएको छ। उदाहरणको लागि बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति (सन् १७६० देखि १८४०) भएको समयमा बेलायतबाट अमेरिका आएका अंग्रेजहरूले अमेरिकाको औद्योगिक विकासमा आफ्नो ज्ञान र सीप प्रयोग गरेर ठूलो योगदान पुर्याए। यसैगरी अमेरिकाको बौद्धिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा जुइस समुदायको महत्वपूर्ण योगदान छ। त्यस्तै योगदान हिस्पेनिकहरूको पनि छ। रेष्टुरेन्ट व्यापारमा हिस्पेनिकहरूको ठूलो योगदान छ।

    अमेरिकामा विभिन्न समुदायको बसोवासले व्यापारिक क्षेत्रमा र खासगरी पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। रेस्टुरा व्यापार त झनै फस्टाएको छ। अमेरिकामा कुन देशको खाना पाइँदैन? संसारभरिका लगभग हरेक देशको खाना पाइन्छ। सानासाना शहरहरूमा पनि चाइनिज, इन्डियन, मेक्सिकन, मिडिल इस्टका खानाहरू पाइन्छ। न्युयोर्क, शिकागो, सान फ्रान्सिस्कोजस्ता ठूला शहरमा त झनै संसारभरिको खाना पाइन्छ। के अफ्रिकन, के फिलिपिनो, के थाई, के बोलेभियन, के पेरूभियन, सबै किसिमको खाना पाइन्छ। अमेरिकामा संसारभरिकै खाना पाउनु सामाजिक सम्मिश्रण बलियो हुनुको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।

    संसारभरिमा नै अमेरिकामा सर्वाधिक अन्तर्जातीय, अन्तर्सांस्कृतिक, अन्तर्धार्मिक विवाह हुने वा भएको देख्न सकिन्छ। एउटा महादेश (जस्तै एशियाको नेपाल) को युवक वा युवतीले अर्को महादेश (जस्तै दक्षिण अमेरिकाको कोलम्बिया) की युवती वा युवकसँग विवाह गरेको देख्न सकिन्छ। यसैगरी प्रवासीका रूपमा आएका विभिन्न देशका नागरिकले धेरै रैथाने अमेरिकनसँग विवाह गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्ता धेरै रैथाने अमेरिकनहरू देख्न सकिन्छ जसका पत्नीहरू भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, थाई, फिलिपिनो, सिरियाली, इरानी, मेक्सिकन आदि छन्। यस्तै स्थिति रैथाने अमरिकीहरूका पतिको सन्दर्भमा पनि देख्न सकिन्छ।

    अमेरिका पूर्णतया जातिहीन समाज हो। अमेरिकामा जात, जाति भन्ने छैन। छूत, अछूत पनि छैन। सानो जात र ठूलो जात भन्नेपनि छैन। सबैको सामाजिक हैसियत समान छ। जातीयताको आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव छैन। न त जातीय सङ्गठनहरू नै छन्। जातिहीन सामाजिक स्थितिले अमेरिकाको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। असल सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ।

    यस्ता धेरै कुरा छन्, जसले अमरिकालाई संसारका धनी राष्ट्र तुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। अमेरिका त्यस्ता देशमध्ये पर्दछ जहाँ धर्म मान्न र नमान्न स्वतन्त्रता छ। कुनै खास किसिमको धर्म मान्न अमेरकी कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि अमेरिकीलाई बाध्य पार्दैन। कुनै व्यक्तिले भन्छ म कुनै पनि धर्म मान्दिनँ भने उसको त्यस किसिमको त्यो अधिकारको अमेरिकी कानूनी व्यवस्थाले रक्षा गर्दछ। जबकि संसारमा त्यस्ता धेरै राष्ट्रहरू छन् जसले आफ्ना नागरिकहरूलाई खास किसिमको धर्म मान्न राज्यको कानूनद्वारा नै बाध्य पार्छन्। एशियालगायत अरबका त्यस्ता धेरै राष्ट्रहरू छन् जसको आफ्नो एउटा र खास राष्ट्रिय धर्म छ।

    कुनैपनि मुलुक त्यहाँ उपलब्ध अनेक प्राकृतिक साधन– भूमि, जलवायु, खानी आदिले धनी हुने होइन रहेछ। त्यस्तो भइदिएको भए दक्षिण अफ्रिका संसारभरिमा सबैभन्दा बढी धनी राष्ट्र हुने थियो। दक्षिण अफ्रिकाले संसार भरिमा सर्वाधिक (सन् २००६ सम्म) सुन उत्पादन गर्छ। यसैगरी भेनेजुएलापनि संसारभरिमा नै धनी राष्ट्र हुने थियो किनभने भेनेजुएलामा संसारभरिमा सर्वाधिक ठूलो तेल भण्डार छ। भेनेजुएलाले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन एवं निर्यात गर्छ। तर भेनेजुएलाको गरिबी र गृह कलह विश्वभरि अहिले चिन्ता र चर्चाको विषय हुन पुगेको छ। गृह कलह र गरिबीले गर्दा ज्यान जोगाउने उद्देश्यले अहिले ३० लाख भनेजुएलाका नागरिकले देश छाडेका छन्। भनेजुएलामा महँगीले अहिले आकाश छोएको छ। त्यहाँ जीवन अति नै असुरक्षित र कष्टकर हुन पुगेको छ।

    नयाँ खोज र अनुसन्धानहरूले भन्छ कुनै पनि देशलाई त्यहाँका नागरिकको सकारात्मक चेतनाको स्तरले धनी तुल्याउँछ, धन, सम्पत्ति, रुपियाँ–पैसाले होइन। एक आपसमा मिलेर बस्ने स्वभाव, विकासप्रतिको चाहना, सामाजिक सम्मिश्रण, स्वतन्त्रता, शिक्षाको स्तर, जातिहीन भावना आदिले कुनैपनि राष्ट्रलाई धनी तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। अमेरिकामा ती कुराहरू विद्यमान छन्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 08, 2019