Friday, March 24, 2017

Level of Understanding and Economic Development-Article-149

हाम्रो चेतनाको स्तर नै आर्थिक विकासको बाधक हो?

हामीले जतिसुकै फोस्रे धाक लगाए तापनि हाम्रो चेतनाको स्तर निकै पछाडि छ। चेतनाको स्तरको हिसाबले अमेरिका र युरोपका धनी देशहरू एक सय वर्ष पहिले जुन अवस्थामा थिए अहिले हामी त्यही अवस्थामा छौ। हाम्रो सोच, विचार, धारणा, विश्वास, अनुभूति, चिन्तन र यी तत्ववहरूबाट निर्मित हाम्रो व्यवहार एउटा साँघुरो घेराबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन। सयौं वर्ष पहिले युरोपेली देशहरू र अमेरिकाले भत्क्याइसकेको सामाजिक सद्भावको शत्रु जातियताको पर्खाल भत्काउनुको साटो त्यो पर्खाललाई झन् बलियो बनाउन जोडतोडका साथ लागेका छौं। आर्थिक विकासका लागि सर्वाधिक घातक तत्व जातीयताको अग्लो र बलियो पर्खाल पुनः निर्माणमा जोश र जाँगरका साथ लागेका छौं। नयाँ नयाँ जातीय सङ्गठनहरू खोलेर, त्यसको सदस्य भएर, खास जाति भएकोमा गर्व गरिरहेका छौं। एउटा सिङ्गो नेपाली समाज निर्माण गर्नुको साटो एउटा समाजभित्र अनेक किसिमका समाज र तहहरू निर्माण गरिरहेका छौं। हाम्रो यस्तो सोचले राष्ट्रिय आर्थिक विकासको सपना केवल सपनामा सीमित रहन दिएर यथार्थमा परिणत हुन दिने छैन। जातीयताप्रति यस्तो सोच राख्नुले हामी दक्षिण एसियाका नागरिकको चेतनाको स्तर अति नै पछाडि छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ।
   
हामी के कुरामा अगाडि छौं? हाम्रो भूखण्डतिर जतिखेर झाडापखाला लागेर व्यक्तिहरू बिरामी हुन्थे उनीहरूलाई पानी खान दिइन्थेन। बिरामीलाई पानी खान दिएमा उसको रोग झनै बढेर जाने र मृत्युसमेत हुने भयले उसलाई पानी खानबाट वञ्चित राखिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थमा केवल पर्याप्त पानी खान मात्र नपाएर पनि सयौंको प्रत्येक वर्ष ज्यान जान्थ्यो। तर ठीक त्यही समयमा पश्चिमकाहरूले त्यस्ता बिरामीहरूलाई पानीमा केवल नुन र चिनी मिसाए खान दिएर रोगीहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेका थिए।
   
नेपालमा २००७ सालमा मात्र प्रजातन्त्र आयो। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपालमा २०४७ सालपछि  आएको हो। ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले बाहिरी विश्वलाई २०४७ सालपछि मात्र देख्न पाएका हुन्। भारत त झनै सयौं वर्षसम्म अङ्ग्रेजहरूको दास रह्यो। लामो समयसम्म भारत अङ्ग्रेजको दास रहेकोले भारतका नेताहरूमा अहिलेसम्म पनि दास मनोवृत्तिले जरा गाडेको छ र ती नेताहरू नेपाललगायत छिमेकीहरूलाई दासको नजरले हेर्छन्। भारतीय समाजलाई त जातीय प्रथा र सामाजिक तहहरूले झनै बढी सताएको छ। तथाकथित ठूला र साना जातिबीच सद्भाव र सम्मानको सङ्कट छ। ठूला जातिहरूले साना जातिहरूलाई अहिले पनि आफूसरह ठान्दैनन्। तर युरोप, रोममा ईसापूर्व नै गणतन्त्रको विकास भइसकेको थियो। त्यहाँको जनताले त्यही समयामा प्रजातन्त्र के हो भन्ने कुरा अभ्यासद्वारा बुझिसकेको थियो। प्राचीन रोमन दरबारमा संसद्को प्रयोग हुन्थ्यो।
   
दक्षिण एसियामा व्यावहारिक किसिमबाट विश्वविद्यालयको अवधारणा धेरै पछि आयो र प्रयोग त झनै पछि भयो। नेपालमा पहिलोपटक सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। तर युरोप (इटली-तत्कालीन रोम) मा भने सन् १०८८ मा विश्वविद्यालयको स्थापना भइसकेको थियो। राज्य व्यवस्थाले नागरिकहरूलाई उच्च शिक्षा त्यसै बेलादेखि दिन आरम्भ गरेको थियो। युरोपको जनता धेरै पहिले देखि शिक्षित थियो। उनीहरूको चेतनाको स्तर पनि सोही अनुसार उच्च थियो। त्यसकारण ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा पनि पश्चिमी देशहरू पहिलेदेखि नै अगाडि रहँदै आए।
   
जुन समयमा हामी दक्षिण एसियालीहरू हाम्रा गाडाहरूलाई गोरु र राँगाहरू द्वारा तान्न लगाइरहेका थियौ (अहिले पनि केही मात्रामा छ) त्यही समय (सन १९०८ ) मा अर्थात् आजभन्दा १०८ वर्ष पहिले अमेरिकीहरूले मोटरकारको विकास गरिसकेका थिए। यात्रु र सामान ओसारपसार गर्न मोटरकारको प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए। उत्पादन र वितरणमा प्रभावकारिता ल्याइसकेका थिए। उपभोग्य वस्तु सस्तो पारिसकेका थिए। तर नेपालका  कतिपय स्थानमा एक स्थानबाट अर्को स्थान पुग्न भारतीय भूमिको प्रयोग अनिवार्यरूपले गर्नुपथ्र्यो। त्यस्तो बाध्यता नेपालका केही स्थानमा अहिले पनि छ। हुनत भारतको पनि यातायातको अवस्था नेपालको जस्तो हुने थियो, तर अङ्ग्रेजहरूले भारतमा रेल सेवाको विस्तार गरिदिएको हुनाले यातायातको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा नै भारत अगाडि हुन पुगेको हो। भारतमा अहिले एक दिनमा औसत १२ हजार ६ सय १७ वटा रेल गन्तव्यका लागि दौडिन्छन्। एक दिनमा औसतमा दुई करोड ३० लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्छन् भने रेलसेवा १ लाख १९ हजार ६३० किलोमिटरमा फैलिएको छ। तर रेलसेवाको निर्माण भारत स्वयंले गरेको भने होइन। भारतका तत्कालीन शासक अङ्ग्रेजहरूले सन् १८५३ मा गरिदिएका थिए। पहिलो रेलसेवा भारतका दुई शहर बम्बई र थानेबीच सञ्चालन भएको थियो। भारतको रेल सेवालाई विश्वको लामो रेल सेवा मान्ने गरिन्छ।
   
स्वयंले यातायातको क्षेत्रमा अत्यधिक विकास गर्ने देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो। देश भित्रका लगभग प्रत्येक घरलाई मोटर गुड्ने सडकले छुने अमेरिकामा सडकको लम्बाइ ६५ लाख ८० हजार किलोमिटर छ। भनिन्छ अमेरिकामा रहेका सबै सडकहरूलाई एक अर्कासँग जोड्ने हो भने त्यो यति लामो हुन्छ कि त्यसले यो पृथ्वीलाई एक फन्को बाँधन सक्छ। अमेरिकाको सडक सेवा लम्बाइको हिसाबले संसारको नै सर्वाधिक लामो हो। देशको आर्थिक विकासमा यातायातको भूमिका अत्यधिक हुन्छ भन्ने यथार्थ बुझेर अमेरिकीहरूले सडक निर्माणलाई सर्वाधिक महत्व दिएका हुन्। सडक निर्माणको इन्जिनियरिंग र प्रविधिमा अमेरिका विश्वमैं अगाडि छ।
   
जति ठूलाठूला मेसिन, औजार, प्रविधि, औषधि आदिको आविष्कार भएको छ ती सबै पश्चिमका देशहरूमा भएका हुन्। सियोदेखि हवाईजहाजसम्म, पानी जहाजदेखि रेलइन्जनसम्म सबै आविष्कार पश्चिममा भएको हो। चेतना र ज्ञानको स्तरमा पश्चिमीहरू धेरै अगाडि रहेको हुनाले नै उनीहरूले मानव जीवन सरल तुल्याउने प्रायः हरेक कुराको आविष्कार गरेका हुन्। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि त ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा ठूल्ठूला आविष्कार गर्ने त अमेरिकाले एक किसिमले जिम्मा नै लियो। गुगलजस्तो अति तीव्र सर्ज इन्जिन, संसारभरि नै व्यापार सरल गर्न सक्ने इबे वा अमेजन जस्तो ठूलो अनलाइन सपिंग, बोइंग, चालकविहीन वायुयान (ड्रोन), संसारभरि फैलिएको भीमकाय खुद्रा भण्डार (वालमार्ट) आदिको अवधारणा अमेरिकामैं जन्म्यो। अमेरिकाको प्रजातन्त्रलाई संसारभरिमा स्थिर र पुरानो मानिन्छ। यो स्थिति यहाँको जनतामा भएको उच्च चेतनाले गर्दा प्राप्त भएको हो।
   
ज्ञान र चेतनाको स्तरमा हामी दक्षिण एसियालीहरू निकै पछाडि छौं। हाम्रो आर्थिक विकासको बाधक नै हामीभित्र रहेको अपर्याप्त ज्ञान र चेतना हो।
   
हामी दक्षिण एसियालीहरूले र खास गरेर नेपालीहरूले लामो समयसम्म के विश्वास गर्यो भने मुलुकभित्र एउटा राम्रो राजनैतिक पद्धतिको विकास नभएसम्म देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। हाम्रो त्यो विश्वासले हामीलाई नेपालबाट पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पार्न प्रेरित गर्यो। देशबाट पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर प्रजातन्त्रको अभ्यास भए तापनि नेपालको आर्थिक विकासको गति कछुवाको चालमैं सीमित छ। त्यस्तो किन भयो त? त्यस्तो किन भयो भने अरू (पश्चिमी) मुलुकहरूमा जनताको चेतना र ज्ञानको स्तर उच्च भएको हुनाले आर्थिक विकास गर्न उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सहयोग पुर्यायो। नेपालमा ज्ञान र चेतनाको स्तर अति तल भएको हुनाले प्रजातन्त्रले आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउन सकेन। नेपालीहरूमा ज्ञान र चेतनाको स्तर तल भएको हुनाले नै उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सकेको छैन। नेपालमा प्रजातन्त्रले उल्टो विग्रह, सङ्घर्ष, विभाजन ल्यायो।
   
प्रजातन्त्रमा मुलुकमा आइपर्ने ठूल्ठूला सङ्कट समाधान गर्न जनताको मत लिने गरिन्छ। त्यस्ता समस्या कसरी समाप्त पार्ने भनी जनताले मत दिएर जुन बाटो देखाउँछ, सोही अनुसार समाधान खोजिन्छ। नेपालमा विपरीत परिस्थिति छ। हरेक समस्याको समाधान बल र हिंसाद्वारा खोजिन्छ। माओवादीहरूले २०५२ सालतिर राष्ट्रिय समस्या समाधानको लागि प्रयोग गरेको तरिका होस्, अहिले मधेसी दलहरूले राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि प्रयोग गरेको तरिका होस्, सबै किसिमका तरिकामा हिंसाको अत्यधिक प्रयोग भएको थियो र भइरहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै राष्ट्रिय समस्या परेमा एमाले वा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समाधान खोज्ने तरिका यही हुनेछ। यी दलहरूले पनि समस्या समाधानका लागि हिंसा नै प्रयोग गर्नेछन्। यस्तो किन हुन्छ? किनभने हिंसा हाम्रो संस्कार हुन पुगेको छ। हामी हिंसामा विश्वास गर्छौ। शान्तिमाथि हामीलाई पटक्कै विश्वास छैन। प्रश्न उठ्छ जब हिंसामाथि नै  विश्वास छ भने जनमतको कदर गर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास किन गर्ने? पुनः पश्चगमन गर्दै निरङ्कुश व्यवस्था (पञ्चायत) मा किन नफर्कने? फ्नै देशको सम्पत्ति (घर, सवारी साधन, फर्निचर आदि) भत्क्याएर, फ्नै दाजुभाइ, दिदीबहिनी (प्रहरी, सुरक्षाकर्मी आदि) लाई कुटपिट गरेर, हत्या गरेर के समस्याको समाधन हुन्छ?
   
आर्थिक विकासका लागि प्रजातान्त्रिक चरित्र चाहिन्छ। विरोधीहरूको आवाज सुन्ने धैर्य चाहिन्छ। बल होइन, सहमतिमा विश्वास चाहिन्छ। तर अचम्म! हामी प्रत्येक समस्याको समाधन हिंसामा देख्छौं। आफ्नै दल सरकारमा रहेको कार्यकर्ताले पनि समस्याको समाधान सडकमा देख्छ। त्यस्तो दलले प्रत्यक्षरूपमा सरकारमा सम्मिलित आप्mनो नेतालाई समस्या समाधान गर्न भन्दा हुँदैन? उदाहरणका लागि केही दिन पहिले राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले पार्टीको विधानबाट हिन्दू धर्म र राजसंस्था शब्द हटाएकोमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यकर्ताहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै निवार्चान आयोगको कार्यालय बहादुर भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। सुरक्षाका लागि प्रहरीले बनाएको घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले कार्यकर्ताहरू माथि लाठी चार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो। सो झडपमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए। आश्चर्य! वर्तमान सरकारमा राप्रपाका पाँचजना मन्त्री छन् र यो दल सत्तारूढ दलहरूमध्ये तेस्रो ठूलो दल हो। प्रदर्शन र तोडफोड किन गर्नु पर्यो? फ्ना नेताहरूलाई भने भैहाल्थ्यो नि। होइन र?
   
आर्थिक विकासका लागि वा मुलुकको बहुपक्षीय विकासका लागि जनताको बौद्धिक र चेतनाको स्तर माथि नउठेसम्म देशको विकास कछुवा चालमा नै चलिरहन्छ। जनता सर्वदा हार्छ, स्वार्थी नेता जात, सम्प्रदाय, प्रदेश, विश्वास आदिको आधारमा विभाजन ल्याएर जिति

Bishwa Raj Adhikari
published in Prateekdaily on Friday, March 24, 2017

Friday, March 17, 2017

Turbulence In The World Economy-Article-148

समस्याग्रस्त विश्व अर्थव्यवस्था

 यो वर्ष विश्व अर्थ व्यवस्थामा प्रगति हुने सङ्केत देखिएको छैन र विश्व राजनैतिक वातावरण वर्तमानको जस्तो हुने हो भने आउने वर्षहरूमा पनि विश्व अर्थ व्यवस्थाले उन्नति गर्नेमा आशावादी हुने स्थिति छैन। विश्व अर्थ व्यवस्थालाई अहिले तीन कुराअति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिक विवादजस्ता घातक तत्वले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ। संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई अति राष्ट्रवादले सताउने छ। बर्मा, थाइल्यान्ड, नेपाल, सिरिया, टर्की आदि जस्ता राष्ट्रहरूलाई पहिचानका लागि सङ्घर्षले सताउने छ भने सोमालिया, दक्षिण सुडान, यमन, नाइजेरिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, माली, लिबियाजस्ता राष्ट्रहरूलाई साम्प्रदायिक विवादले सताउने छ। र यो स्थितिबाट मुख्यगरी गरिब मुलुकका अति निर्धन नागरिक ज्यादै प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूको लागि जीवन निर्वाह कठिन हुनेछ। भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता प्राथमिक आवश्यकताका वस्तुहरू उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछ। सोमालिया र यमनमा सधैंको साम्प्रदायिक कलहले अहिले नै भोकमरी समस्या देखा परिसक्यो।
   
अति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिकताजस्ता समस्याहरूले शान्ति कामय हुन गार्हो हुन्छ र शान्ति कायम हुन नसकेपछि कुनै पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्तैन। यस तथ्यको ताजा उदाहरण हो, अफगानिस्तान। निरन्तर युद्ध र सङ्घर्षले गर्दा अफगानिस्थानको आर्थिक अवस्था जर्जर हुन पुगेको छ। यो देशले वैदेशिक सहयोग नपाउने हो भने कर्मचारीहरूलाई तलब पनि ख्वाउन सक्ने अवस्था छैन।
   
केही वर्ष पहिलेसम्म पनि विकसित राष्ट्रहरूमा अति राष्ट्रवाद ठूलो समस्या बनेर देखिएको थिएन। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै विश्वबजार शक्ति हस्तगत गर्न युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा महाराष्ट्र (Supranational) अर्थात् युरोपियन युनियन गठन गर्न सफल भएका थिए। युरोपियन युनियनको गठन साझा आर्थिक विकासको लागि भएको थियो र यो युनियनको गठन गर्दा सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरे तापनि आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकार महाराष्ट्र (युनियन) लाई दिएका थिए। अर्थात् युनियनले निर्माण गरेको विभिन्न कानुन सदस्य राष्ट्रहरूले मान्ने गर्दथे र अहिले पनि मान्ने गरिरहेका छन्। तर अहिले भने एउटा राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको लागि गर्ने विभिन्न निर्णयहरूमा त्यस राष्ट्रको नै प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ र महाराष्ट्रमा आबद्ध हुँदा एउटा राष्ट्रले स्वनिर्णयको निजी अधिकार गुमाउने आवाज उठ्न थालेको छ। यस्तै किसिमको आवाजले ब्रिटेनलाई युरोपियन युनियनबाट अलग हुन प्रोत्साहित पारेको हो।
   
ब्रिटेनले युरोपियन युनियनबाट अलग हुने निर्णय (जून २०१६ मा भएको जनमत सङ्ग्रहबाट) गरेको एक वर्ष पनि नबित्दै स्कटल्यान्डले ब्रिटेनबाट अलग हुन दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्ने (हुनुपर्ने) माग गरेको छ। स्कटल्यान्डकी मुख्यमन्त्री (First Minister) निकोल स्टर्जेनले डिसेम्बर २० (२०१६) मा स्कटिस पार्लियामेन्टमा स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट अलग हुन जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।
   
सयौं वर्षसम्म एकीकृत अधिराज्य (United Kingdom) भित्र आबद्ध भएर बसेको स्कटल्यान्डले अप्रत्याशित रूपमा संयुक्त अधिराज्यबाट अलग भएर एक छुट्टै राष्ट्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। स्कटल्यान्डको यो निर्णयले बिट्रेनका बासिन्दालाई त आश्चर्यमा पारेको छ नै, स्कटल्यान्डका मध्यमार्गीहरूलाई पनि उत्तिकै आश्चर्यमा पारेको छ। मध्यमार्गीहरू स्कटल्यान्डलाई ब्रिटेनभित्र नै रहेको देख्न चाहन्छन्। तर स्कटल्यान्डका अति राष्ट्रवादीहरू भने स्कटल्यान्डलाई जुनसुकै हालतमा पनि स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अड्डी कसेर बसेका छन्। अति राष्ट्रवादले कुनै पनि मुलुकको विकास हुने होइन भन्ने कुरा उनीहरू सुन्न पनि चाहँदैनन्। अति राष्ट्रवादको चश्माले उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउने स्थितिमा रहन दिएको छैन।
   
यस्तै स्थिति स्पेनको केटोलोनियामा पनि छ। स्पेनको भूभागमा बसोबास गर्ने अति राष्ट्रवादी केटलानहरूले अहिले स्पेनबाट अलग भएर छुट्टै राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। सन् १९७५ मा भने केटलानका नेताहरूले अलग राष्ट्र निर्माण नगर्ने बरु बढी स्वायत्तता लिने सहमति गरेका थिए। तर अहिले स्कटल्यान्डले गरेको घोषणाले केटलानहरूलाई पनि अलग राष्ट्र हुन अझ बढी प्रेरित गरेको छ। अति राष्ट्रवादी सोंचले जता पनि सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरिरहेको छैन।
   
यो आलेख तयार पारिरहँदा निदरल्यान्डमा भइरहेको राष्ट्रिय चुनाव (15 March 2017) मा पनि चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्ने पार्टीहरूको बोलबाला रहेको देखिएको छ। निदरल्यान्डमा विश्वका सयौं मुलुकका नागरिक बसोबास गर्छन्। कतिपय शरणार्थी भएर बसेका छन्। अति राष्ट्रवादी निदरल्यान्डका नागरिकहरूले आफ्नो देशभित्र विदेशीहरू (अन्य देशहरूबाट आएका नागरिकहरू) को सङ्ख्या बढेको पटक्कै मन पराएका छैनन्। बेला बेलामा सार्वजनिक रूपमा रोष समेत प्रकट गरेका छन्।
   
आप्रवासीहरूप्रति नरम नीति अख्तियार गर्ने वर्तमान जर्मन चान्सलर अंगेला मर्केलको त्यस किसिमको नीतिको जर्मनीमा व्पापक विरोध भइरहेको छ। जर्मनीका अति राष्ट्रवादीहरूले मर्केलको सो कार्यको विरोध गरिरहेका छन् भने नवनाजीहरूले त जर्मनीमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई हतोत्साहित गर्न आप्रवासीहरूको हत्यासमेत पनि गरेका छन्। जर्मनी मात्र होइन, युरोपभरि नै प्रभावशाली नेताको रूपमा स्थापित एवं सन् २००५ देखि निरन्तर चान्सलर रहँदै आएकी मर्केलको स्थिति अति राष्ट्रवादी जर्मनहरूका कारण, राजनीतिमाथिको उनको पकड ढिला हुँदै गएको छ। अन्य मुलुक र खासगरी सिरियाबाट आएका शरणार्थीहरूलाई मर्केलले जर्मनीमा आउन अति नै प्रोत्साहित गरेको आरोप नवनाजीहरूले लगाएका छन्। यसबाट जर्मनीको राष्ट्रिय पहिचानमा धक्का पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हुने बुन्दिसटेगका सदस्य चयन हुने सङ्घीय चुनावमा अति राष्ट्रवादीहरूको कारण अंगेला मर्केलको पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियनको स्थिति कमजोर हुने अनुमान गरिंदैछ ।
   
२३ मार्च २०१७ मा फ्रान्समा हुने आम निर्वाचनमा पनि अति राष्ट्रवादीहरूको बोलबाला रहने अनुमान गरिएको छ। अफ्रिकाका द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूबाट आएका नागरिकहरूले फ्रान्समा ठूलो संख्यामा प्रवेश गरेका छन्। केहीले शरणार्थीको दर्जा पाएर जीवन बिताइरहेका छन् भने केही आप्रवासीको बसोबास गैरकानुनी छ। फ्रान्समा विदेशीहरूको उपस्थिति मन नपराउने फ्रान्सेलीहरू कम छैनन्। फ्रान्स मुख्य गरी कट्टर इस्लामिक सङ्गठनहरूका कार्यकर्ताहरूबाट बढी पीडित छ।
   
यता अफ्रिकामा कट्टर इस्लामिक सङ्गठनहरूअल सबाह, बोको हराम, अल काइद, तालिबान, आइएसले अनेक अफ्रिकी राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा फितलो मात्र पारेका छैनन्, अनेक किसिमका आतङ्कारी हमला गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकास अवरुद्ध पारेका छन्। सुडान, सोमालिया, यमन, माली, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, लिबिया, नाइजेरिया जस्ता मुलुकहरूमा त यी सङ्गठनहरूले नागरिकको जीवन नै कठिन पारिदिएका छन्। आर्थिक प्रगति त परको कुरा भयो, केही क्षेत्रमा बाँच्न असम्भव हुने स्थिति कट्टर इस्लामिक ङ्गठनहरूले तुल्याइदिएका छन्।
   
एसियाका विभिन्न मुलुकमा पनि यी कट्टरपन्थी इस्लामिक सङ्गठनहरूले नागरिकको जीवन कष्टकर पारिदिएका छन्। आर्थिक प्रगति अवरुद्ध पारिदिएका छन्। इराक, सिरियाजस्ता मुलुकमा आतङ्ककारी सङ्गठनहरूले शक्तिशाली बम विस्फोटन गरारएर निर्दोष नागरिकको ज्यान नलिएको त दिनै छैन। इराकमा ज्यादै सक्रिय रहेको कट्टर इस्लामिक सङ्गठन आइएसले गर्ने आत्मघाती बम हमलाहरूले हजारौ इराकीको ज्यान लिइसकेका छन्। यस्तै अवस्था अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पनि छ । आतङ्ककारी वा कट्टर इस्लामिक सङ्गठनहरूले आत्मघाती बम हमला गरेको खबर अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट आउने क्रम जारी छ।
   
नेपालमा त झन् राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिलाई  अवरुद्ध पार्ने तीन तत्वहरूअति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिक विवाद भरपूर रूपमा उपस्थित छ। नेपालजस्तो सानो र गरिब राष्ट्रले यी अति ठूला समस्या झेल्न सकिरहेको छैन। नतिजा नेपाल २०४७ सालदेखि नै अशान्त छ। र यो  अशान्तिले नेपालमा आर्थिक प्रगति हुन दिइरहेको छैन। नेपालका निर्धन नागरिक झन्झन् निर्धन हुँदै गइरहेका छन्। मधेसपहाड विवादले नेपालको आर्थिक प्रगतिलाई सर्वाधिक प्रभावित पारेको छ। यो विवादले गर्दा दक्षिण तराईका विभिन्न शहरवीरगंज, जनकपुर, राजविराज आदिको व्यापार खस्केर गएको छ।
   
अति राष्ट्रवाद, पहिचानका लागि सङ्घर्ष र साम्प्रदायिक विवादजस्ता समयस्याले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई राम्रो गरी काम गर्न नदिने सङ्केत प्राप्त हुन थालेको छ। यी तीन तत्वहरूले विश्वभरि  आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर थप राष्ट्रलाई पनि अशान्त पारेमा विश्व  अर्थ व्यवस्थाले स्थिरता गुमाउने खतरा छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 17, 2017

Friday, March 10, 2017

Nepalese Economy Under Indian Shadow-Article-147

नेपालको आर्थिक विकास: भारतको बक्र दृष्टि

नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले कुन स्तरको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने तथ्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालको ज्यादै नजिकको छिमेकी मात्र होइन, सन् १८१४ तिर बेलायती साम्राज्यले कोरिदिएको सिमाना अनुसार भारतले नेपाललाई पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी तीन तिरबाट र लामो सिमाना सहित घेर्दछ। साथै भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणले भारत नेपालको अति नै घनिष्ट छिमेकी हुन पुगेको छ। यस्तो छिमेकी जोसँग धर्म, संस्कृति, परमप्परा, चलन, विश्वास, रहन सहन आदि मिल्छ। यस्तो समानता उत्तरको अर्को घनिष्ट छिमेकी चीनमा भने देखिंदैन। यसरी धेरै कुराहरू मिल्दैन। तर नेपाल भारतसँग जति नजिक, जति घनिष्ट छ त्यसै अनुसार नेपालले भारतबाट न्यानो सद्भाव एवं इमान्दार सहयोग पाउन सकेको छैन। उल्टो भारतले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई नेपालको कमजोरी मानेर, त्यस कमजोरीलाई “राजनैतिक सौदेवाजी” को रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतले गर्ने यो सौदेवाजी वा उसको यो बक्र दृष्टि नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्ने एक महत्वपूर्ण कारण हुन पुगेको छ। नेपालले भारतलाई एक असल छिमेकीको रुपमा पाउन सकेको छैन। भारतले नेपाल प्रति राखेको दृष्टिकोण र विगतका व्यवहारहरूले गर्दा नेपालले भारतलाई एक असल छिमेकीको रूपमा वर्षौ वर्षदेखि अनुभव गर्न सकेको छैन। तर भारतले यदि सदिछा देखाउने हो भने उसको त्यो सदिछाले नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउनेमा रत्ति पनि संका गर्न सकिंदैन। जसरी मेक्सिकोले नजिकको छिमेकी अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरि रहेको छ त्यस्तै किसिमले सहयोग नेपालले भारतबाट कहिले पाउने होला?
तर भारतले एउटा तथ्य के बिर्सन मिल्दैन भने यदि नेपालमा गरिबी र बेरोजगारी द्रुततर गतिमा बढेर नेपाल आर्थिक रुपमा अस्त व्यस्त भयो भने त्यो स्थिति नेपालको लागि मात्र दुष्कर होइन भारतको लागि पनि उत्तिकै दुष्कर हुनेछ। उदाहरणका लागि नेपालमा २०५२ सालमा जब माओवादीहरूले देशका भौतिक संचरनाहरू ध्वस्त पार्दै प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई कमजोर पारे, सिंगो मुलुकलाई अस्त व्यस्त पार्दै सरकारलाई दुर्वल तुल्याए, त्यो स्थितिलाई भारतले आफ्नो लागि अति नै अनुकूल मान्यौ र त्यो अनुकूल स्थितिले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र झन बलियो गरी राख्न सहयोग गर्ने एक ठोस औसरको रुपमा देख्यो। यो स्थितिबाट फाइदा उठाउन भारतले माओवादीहरूका उच्च एवं प्रभावशाली नेताहरूलाई भारतमा सुविधाहरू सहित संरक्षण मात्र दिएन साथै नेपालमा संघर्षरत माओवादीहरूलाई हतियारसम्म पनि दियो। नेपाल अस्त व्यस्त हुनुमा भारत सरकारले आफ्नो लागि ठूलो फाइदा देख्यौ। तर भारतले सोंचे जस्तो भएन। नेपालमा गरिएको संषर्षबाट सरकार कमजोर भएको स्थितिलाइ नेपाली माओवादीहरूले ठूलो एवं ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा माने। आफ्नो त्यो खास रणनीतिको सफल भएको ठाने। त्यो रणनीतिलाई संघर्षको एक मोडलको रुपमा परिभाषित गरे। पछि नेपालका माओवादीहरूले भारतका माओवादीहरूलाई त्यसै मोडेलको रूपमा काम गर्न भने। नेपालका माओवादीहरूले प्राप्त गरेको सफलताले मारतीय माओवादीहरूलाई निकै प्रोत्साहित गर्यो। भारतीय माओवादीहरुले पनि नेपालमा भए झै छापामार सैलीमा ठाउँ ठाउँमा भारतका विभिन्न स्थानहरूमा आक्रमण गर्न थाले। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षालाई कमजोर तुल्याउन थाले। यो स्थितिबाट भारतीय प्रशसान झस्क्यो। माओवादीको मुल थलो (नेपाल) मा नै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली माओवादीहरुमाथि अंकुस लगाउने रणनीति भारतले तयार पार्यो। नेपाली माओवादीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग शान्ति सम्झौता गर्न बाध्य तुल्यायो। नेपालीहरूले दु:ख पाएको कारणबाट भारतले माओवादीहरूलाई सम्झौता गर्न बाध्य पारेको होइन, भारतमा माओवादी प्रभाव बढ्न थाल्यो भनेर शान्ति सम्झौता गर्न लगाएको हो। यो रहस्य धेरैलाई थाहा न हुन सक्छ।
तर यस किसिमको कार्य गरेर भारतले एक अशल छिमेकीको भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेन। भारतले विगतमा यस्तो गल्ति धेरै पटक गरि सकेको छ। र भविष्यमा पनि गरिनै रहेनछ। पाकिस्तान विभाजन र बंगलदेशको जन्म, श्रीलंकामा तामिलहरूको आन्दोलन, पंजावमा खलिस्तानको लागि संघर्ष, यी सबै यस्ता घटनाहरू हुन जसले भारत असल छिमेकी हुन नसकेको पुष्टि गर्दछन। सिक्किम विलय, भुटानमाथि बढ्दो नियन्त्रण र पाकिस्तान भइ रहेको बलुचिस्तान-आन्दोलनलाई भारतले समर्थन गर्नुले दक्षिण एशियामा छिमेकीहरू भारतबाट हरदम सशंकित हुनु पर्ने अवस्था सृजना गरि दिएको छ। भारतले यस्तो गल्ति किन पटक पटक गरि रहेको छ त? वा भारतले छिमेकीहरू प्रति यस किसिमको दृष्टिकोण किन राख्ने गर्दछ?
भारतको नेतृत्व पंक्तिमा अहिले तिन थरिका नेताहरू छन। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो। पहिलो थरिका नेताहरू जो उमेरले पाको छन्, जसले भारतमा “अंग्रेज राज” देखेका छन उनीहरूमा अंग्रेजी राजको प्रभाव प्रचुर मात्रामा छ। जसरी अंग्रेजहरूले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई उपनिवेस बनाएर राखेका थिए त्यसैगरी यी पहिलो थरिका भारतीय नेताहरूले आफ्ना छिमेकीहरूलाई उपनिवेस बनाएर राख्न चाहन्छन। यिनीहरूले भारतको अमन चयन भन्दा पनि भारतको प्रभाव (अहम्) विस्तारलाई प्रमुखता दिन्छन। यस किसिमका नेताहरूले काश्मिरको समस्याको समाधन केवल युद्धमा मात्र देख्ने गरेका छन्। यी नेताहरूको रवैयाले गर्दा भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन।
भारतको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका दोस्रो थरिका नेताहरू प्रभावविहीन छन्। यिनीहरूले आफ्नो वौद्धिकता एवं नेतृत्व कुसलता स्वतन्त्र किसिमले प्रयोग गर्न पाएका छैनन र त्यस्तो हुनुको प्रमुख कारण दोस्रो थरिका नेताहरू पहिलो थरिका नेताहरूको प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर आउन नसक्नु हो। उदाहरणका लागि भारतका कांग्रेस पार्टीका दोस्रो थरिका नेताहरूले आफ्नो एक स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउन सकेका छैनन्।
नेतृत्व पंक्तिमा रहेका तेस्रो थरिका नेताहरू भारतीय राजनीतिका यस्ता नेताहरू हुन जसले नेतृत्व कुशलताको प्रयोग गर्ने अवसर नै पाएका छैनन। पहिलो र दोस्रो थरिका नेताहरुले यिनीहरूलाई केवल आफ्ना कार्यकर्ताको रुपमा हेर्छन र नेतृत्व गर्ने औसर प्रदान गरेका छैनन। यी तेस्रो थरिका नेताहरूले राम्रो शिक्षा दिक्षा पाएका छन, विदेशमा अध्ययन गरेर देश दुनियालाई राम्रो गरि बुझेका छन। आफ्नो मुलुक धनी हुनका लागि छिमेकी मुलुकहरू पनि धनी हुन आवश्यक छ। छिमेकीहरू शान्त नभएसम्म आफ्नो मुलुक पनि शान्त हुन सक्तैन भन्ने यथार्थ पनि राम्रो गरि बुझेका छन। यिनीहरूले छिमेरकी राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नु पर्छ ,उनीहरूको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगरेर उनीहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नु पर्छ भ्ने कुरामा विश्वस गर्छन। तर यी नेताहरूले आफ्नो सोंच अनुससारको कार्य गर्न पाएका छैनन। परिरणाम; भारतले आफ्नो छिमेकीहरूलाई उपनिवेस बानाएर आफ्नो प्रभाव लाद्ने परिपाटिको अन्त्य हुन सकेको छैन। भारतले आफ्नो कुनै पनि छिमेकी मुलुक सँग मधु-सम्पर्क कायम गर्न सकेको छैन। यही दृष्टिको एक अंग स्वरूप नेपाललाई भारतले आफ्नो एक बजारको रूपमा मात्र हेर्दछ। तर यस बजारको आर्थिक विकास गर्न भने चाहँदैन।
आसियान (ASEAN-Association of Southeast Asian Nations 1967), इयु (EU-European Union ), नाफ्टा (NAFTA-North American Free Trade Agreement 1994) जस्ता आर्थिक संगठनहरूको स्थापना एक राष्ट्रको आर्थिक विकासमा अर्को राष्ट्रले सक्रिय सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ भएको थियो। नाफ्टाको स्थापना त छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ भएको थियो। अमेरिकाले सिमा जोडिएको घनिष्ट मित्र राष्ट्र मेक्सिकोको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको थियो। सन् २०१५ मा अमेरिकाले मेक्सिको सँग ५८३.६ बिलियन डरल बराबरको व्यापार गरेको थियो। यस मध्ये अमेरिकाले मेक्सिको तर्फ २६७.२ बिलियन डलर बराबर निर्यात गरेको थियो भने ३१६.४ बिलियन डलर बराबर आयात गरेको थियो। यसरी अमेरिका जस्तो विश्वको एक नम्बर महाशक्ति राष्ट्रले मेक्सिको संगको व्यापारमा त्यस वर्ष ४९.२ बिलियन डलर व्पापार घाटा बेहोरेको थियो। सन् २०१५ मा नै मेक्सिको, अमेरिकामा सामाग्रीहरू निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो देश हुन पुगेको थियो। अहिले पनि मेक्सिकोले ठूलो परिणाममा अमेरिकामा सामाग्रीहरू निर्यात गर्छ।
भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालसँग को व्यापारमा, के कहिलै व्यापार घाटा बेहोरेको छ? अमेरिकाले मेक्सिकको आर्थिक विकासमा उदारता देखाए झैं के कहिलै भारतले नेपालको आर्थिक विकासमा उदारता देखाएको छ? छैन। बरु उल्टो अनेक थरिका व्यापार प्रतिवन्धहरू लगाएर, त कहिले नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा हालेको छ। छिमेकीहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर भएमा आफ्नो देशको आर्थिक स्थिति पनि कुप्रभावित हुन्छ भनि विश्वास गर्नेहरूको संख्या अमेरिकामा अति नै बाक्लो छ तर भारतमा  भने विपरित छ। नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रण भित्र राख्न नेपालको आर्थिक विकास हुन दिनु हुँदैन भनी विश्वास गर्नेहरूको संख्या भारतमा ठूलो छ। पहिलो थरिका भारतीय नेताहरूले त नेपाललाई आफ्नो एक प्रान्तको सरह नै व्यवहार गर्छन। र नेपालको साना साना कुरामा पनि “माइक्रो मेनेजमेन्ट” गर्न खोज्छन।   
मेक्सिको नाफ्टामा आवद्ध भए देखि सन् १९९४ देखि २००१ को अवधिमा मेक्सिकोको कृषि निर्यात लगभग १० प्रतिशले वृद्धि भएको थियो। यसै गरी मेक्सिकोको मकैको उत्पादन पनि बढेर गएको थियो। सन् २००१ मा भएको एक अध्ययन (Journal of Economic Perspective) अनुसार नाफ्टाको स्थापनाबाट तुलनात्मक रुपमा अमेरिका र क्यानाडा भन्दा मेक्सिको बढी लाभांदित भएको देखिएको थियो। हुन पनि सन् २००३ मा मेक्सिकोले गरेको कुल ब्यारमा अमेरिकासँगको व्यापारको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो। नाफ्टामा आवद्ध भएदेखि मेक्सिको गरिबी घटन थालेको छ। गरिब जनताको आयमा वृदधि भएको छ। मध्यम वर्गीय परिवारहरूको आर्थिक स्थितिमा राम्रो सुधार आएको छ। दैनिक आवस्यकता वस्तुहरूमा केही वस्तुहरूको मूल्य ५० प्रतिशतले कम भएको छ। उच्च शिक्षाको स्थितिमा पनि सुधार आएको छ॥
अमेरिका मेक्सिकोको एक असल छिमेकी भए झै भारत नेपालको एक असल एव भरपर्दो छिमेकी हुन सकेको छैन। कारण के होला? कारण भन्नु पर्छ र?  प्रस्तुत तथ्यहरूले कारण भन्दैनन् र? 

Bishwa Raj Adhikari
Published on Prateek Daily on Friday, March 10, 2017

Friday, March 3, 2017

Inflation in Nepal: Some Measures to Control-Article-146

नेपालमा महँगी र नियन्त्रणका केही उपाय

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई अहिले मुख्यगरी पर्यटन र रेमिटेन्सले धानेको छ। सामान्य किसिमले हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको ५ र रेमिटेन्सको ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ। यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा अत्यधिक हुनुले नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिटेन्समा बढी आश्रित हुँदैगएको प्रस्ट हुन्छ। साथै नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तथा राष्ट्रिय श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि नेपालको कृषि र उद्योग, दुवै  क्षेत्रको उत्पादन घट्दै गएको छ र खाद्य पदार्थ लगायत अन्य वस्तुहरूका लागि भारतप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ। मुलुकको अनिश्चित राजनीति, दलहरूमा सत्ता लिप्सा र ऊर्जाको सङ्कट एवं अनिश्चितताले गर्दा नेपालको कृषि र उद्योग दुवैतर्फको उत्पादन घट्ने क्रममा छ। यो स्थितिले भोलिका दिनहरू अझै सङ्कटपूर्ण हुने सङ्केत गर्दछ। मुख्यगरी निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन भविष्यमा थप कष्टकर भएर जाने देखिन्छ।
    अर्कोतिर सामान्य जनताको आम्दानीमा समय सापेक्ष वृद्धि नहुनु र राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनुले नेपालमा महँगीको स्तर उच्च हुँदै गएको छ । यसैगरी मुद्रास्फिति पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने क्रममा छ। नेपालमा अहिले मुद्रास्फिति ८.५ को हाराहारीमा छ। आउने वर्षहरूमा मुद्रास्फिति वृद्धि भएर १० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो स्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालमा महँगी झनै बढ्ने निश्चय छ। महँगी पनि त्यो स्थतिमा बढ्ने छ जसले गर्दा सामान्य आय हुनेहरूको जीवनयापन अति  कष्टकर भएर जानेछ। परिणामस्वरूप विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या झनै चुलिएर जानेछ। नेपालको मुद्रास्फिति अहिले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नै उच्च रहेको छ। मुद्रास्फिति कम गर्न तथा जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले तत्काल उत्पादन र मुख्यगरी कृषि र उद्योगको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।

    यथास्थितिमा नै रहने हो र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक स्थिति जिम्बाब्वेको जस्तो नहोला भन्न सकिंदैन। अहिले स्थितिमा केही सुधार आए तापनि कुनै समयमा जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिति थियो। अति उच्च मुद्रास्फिति त्यस्तो स्थिति हो, जस अन्तर्गत वस्तु खरिदको बेला एउटा बिक्री मूल्य छ भने त्यो वस्तु हातमा परेर त्यसको भुक्तानी गर्दा मूल्य वृद्धि हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि चियाको लागि अर्डरगर्दा त्यसको मूल्य रु १५ थियो भने चिया खाँदै गर्दा चियाको मूल्य रु २५ हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा, चिया पिइरहेको क्रममा नै चियाको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ।

    सामान्यतया जनताको व्यवहार र सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा उच्च मूद्रास्फितिको स्थिति आउने गर्दछ। सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गरेर नै जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिति भएको थियो।

    जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएको केही वर्षपछि नै यस देशको अर्थ व्यवस्था खराब हुन आरम्भ भएको थियो। सन् २००८, २००९ तिर भने जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसताका जिम्बाब्वेमा ७९.६ बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फिति हुन पुगेको थियो। मुद्रास्फितिको दर ज्यादै उच्च हुन थालेपछि सरकारले मुद्रास्फितिको तथ्याङ्क राख्नै छाडेको थियो। सन् २००९ मा त जिम्बाब्वेको सरकारले मुद्रा छाप्न बन्द नै गर्यो र अरू देशका मुद्राहरूको प्रयोग गरेर देशभित्र विनियम कार्य सम्पादन गर्यो। सन् २०१५ मा भने जिम्बाब्वेले अमेरिकी डलरमा कारोबार गर्ने घोषणा गर्यो।
जिम्बाब्वेको आर्थिक स्थिति किन त्यसरी धराशायी हुन पुग्यो?
    पूर्व बेलायती उपनिवेश जिम्बाब्वेले अप्रिल १८, १९८० मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पायो। पहिले यस देशको नाम दक्षिणी रोडेसिया थियो। जुन बेला यो उपनिवेशको रूपमा थियो, यसको अर्थ व्यवस्था खराब थिएन। कहाँसम्म भने जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएलगत्तै पनि त्यहाँको मुद्रा, जिम्बाब्वे डलर (विनिमय दर) अमेरिकी डलरको बराबर थियो। तर स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा काला जातिहरूको पकड भयो र जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्थामा गिरावट आउन थाल्यो। भयो के भने स्वन्त्रता प्राप्तिपछि जिम्बाब्वेमा बनेको रोबर्ट मुगावेको सरकारले देशमा आर्थिक सुधारका लागि आर्थिक संरचना समायोजन कार्यक्रम (Economic Structural Adjustment Program) ल्यायो। तर यो कार्यक्रमले देशमा आर्थिक सुधार ल्याएन, उल्टो देशको अर्थ व्यवस्थालाई अति नै कमजोर तुल्यायो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत मुगावेको सरकारले गोरा भूमिपतिहरूबाट जग्गा खोसेर काला जातिका किसानहरूलाई वितरण गर् । यो कार्यक्रमले गर्दा गोरा जातिको हातमा रहेका जग्गाहरू काला जातिको हातमा पुग्यो। काला किसानहरूले जग्गा त पाए तर अर्थ व्यवस्थामा न सुधार आयो न कालाहरूको आर्थिक जीवन सुगम भयो। कालाहरूले जग्गा प्राप्त गरे तर उनीहरूले गोराहरू जस्तो जग्गाको उपयोग व्यावसायिक किसिमले, बढी उत्पादन हुने किसिमले, गर्न सकेनन्। काला किसानहरूमा गोरा किसानहरूजस्तो कृषि कार्यमा कुशलता देखिएन। राष्ट्रिय उत्पादन ह्वात्त घट्यो। कृषि उत्पादन त घट्यो नै, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूले पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकेनन्। देशको आर्थिक स्थिति खराब हुँदै गयो। जिम्बाब्वेलाई मुद्रास्फितिले थिच्दै गयो। पछि सन् २००८ मा यो मुलुक संसारमा नै सर्वाधिक मुद्रास्फिति भएको देश हुन पुग्यो । यो देशले एक पदम डलर (१,००,००,००,००,००,००,०००) बराबरको मुद्रा पनि निष्कासन गर्यो । उपभोक्ता सामान खरिद गर्न बजारमा जाँदा ठूलो झोलामा पैसा हालेर जानुपर्ने स्थिति आयो। पैसा बोक्न गाडाको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। यसरी अदूरदर्शी नेताको अदूरदर्शी नीतिले जिम्बाब्वेलाई धराशायी तुल्यायो।

    जिम्बाब्वेको जस्तो स्थिति नेपालमा आउन सक्छ भनेर किटानका साथ भन्न नसकिए पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने स्थिति भने छैन। नेपालका व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लीन नेताहरूले नेपाललाई जिम्बाब्वेजस्तो तुल्याउन सक्छन्।

    नेपालमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको महँगीमा नियन्त्रण ल्याउन तथा दयनीय आर्थिक जीवन भएका परिवारको जीवन थप कष्टकर हुन नदिन महँगी नियन्त्रणका विभिन्न लघुकालीन र दीर्घकालीन तरिकाहरूको घोषणा गर्न आवश्यक छ।

महँगी घटाउन निम्न कार्य आवश्यक
    नेपालमा देखिएको उच्च महँगी कम गर्न सर्वप्रथमा नेपालभारत खुला सिमानाको नियमित पार्नुपर्छ। भारतबाट नेपाल आउने नेपाली एवं भारतीयहरूले अनिवार्यरूपमा परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको राम्रो अभिलेख राख्नुका साथै नेपाली वस्तुहरूको संरक्षण हुने किसिमबाट मात्र भारतबाट आयत गर्नुपर्छ। भंसार छलेर आयात हुने सामानहरूमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्दछ।

    हाल नेपालमा कृषि कार्य गर्नका लागि जुन प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि आउन सकिरहेको छैन र आउँदैन पनि। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि  अनिवार्यरूपमा कृषि कार्यमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरे मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएर खाद्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म, नेपालमा खाद्यान्न भारतबाट आयात भइरहेसम्म महँगी कम पार्न सकिंदैन।

    उत्पादनलाई नियमित र सस्तो पार्ने कार्य सस्तो ऊर्जाले मात्र गर्न सक्छ। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनीजस्ता अति औद्योगिक राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु सस्तो ऊर्जाको कारणले हो। यी राष्ट्रहरूले ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेको हुनाले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन्। नेपालमा पनि सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, यदि ऊर्जा सस्तो पार्न सकियो भने । नेपालमा ऊर्जा सस्तो पार्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् पनि। जलविद्युत्को धनी देश नेपलामा पर्याप्त मात्रामा सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी ऊर्जालाई सस्तो पार्न सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्दछ।

    नेपालका अधिकांश पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा बाली लगाउन सकिएको छैन। ती क्षेत्रको प्रयोग कृषि कार्यमा गर्न सकिएको छैन। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तुहरूको मूल्य कम पार्नका लागि यी क्षेत्रहरूको व्यापक उपयोग हुन आवश्यक छ। सर्वप्रथम त शहरतिर पलायन हुने जनसङ्ख्यालाई पहाडतिर नै रोजगार दिएर पहाडतिर नै बस्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ। पहाडी क्षेत्रहरूमा मानिसको बसोबास वृद्धि गर्नका लागि यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजना गर्नुपर्दछ। यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजनाका लागि विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

    शीघ्र नाशवान वस्तुहरूलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर, यी वस्तुहरूको आपूर्ति सरल पारेर, महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नेपालमा माछा, मासु, फलफूल, सागसब्जी, तरकारी, दही, दूधजस्ता शीघ्र नाशवान वस्तुहरू लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिएको छैन। उचित भण्डारणको व्यवस्था गरेर यी वस्तुहरू लामो समयसम्म भण्डार गर्न सकिन्छ र तिनको आपूर्तिलाई नियमित तुल्याउन सकिन्छ।

    नेपालमा उत्पादन वृद्धि गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउनु। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बोलबाला छ। कम्युनिस्टहरूले रोजगारदाता, व्यवसायी एवं कारखानाका मालिक आदिलाई शोषक, सामन्तको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू जो कम्युनिस्ट छन्, श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताविरुद्ध राजनीति गर्न उचाल्छन्। हडताल गर्न, बन्द गर्न लगाउँछन्। कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि श्रमिकहरूको अति उपयोग गरेका छन्। उनीहरूलाई उत्पादक एवं व्यवसायीहरू विरोधी हुन प्रेरित गरेका छन्। नेपाली समाजले नै पनि व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारीहरू प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन। यस किसिमको पद्धति र परम्पराले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्तैन। उत्पादनमा वृद्धि गर्न रोजगारादाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध राम्रो हुनु आवश्यक छ। 

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशि  Friday, March 3, 2017