Friday, January 12, 2018

Good Governance Controls the Inflation-Article-178

महँगी र सुशासन

महँगीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सुशासनसँग हुन्छ। सुशासनद्वारा मात्र महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अनि महँगी नियन्त्रित भएपछि मात्रा गरिबी कम पार्न सकिन्छ। यदि राष्ट्रले सुशासन पाउन सकेको छैन भने अर्थ व्यवस्था जतिसुकै उदार भए पनि वा अर्थ व्यवस्था जतिसुकै प्रभावकारी भए पनि न महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न गरिबी कम पार्न सकिन्छ।
    सुशासनको अभावले गर्दा नै नेपाल गरिब भएको हो। सुशासनको अभावले गर्दा नै गरिबी नियन्त्रण हुन नसकेको हो। चरम गरिबीको कारणले नै यस मुलुकमा सुरक्षित आवास नभएका, दुई छाक ढुक्क खान नपाएकाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। नेपालको आधुनिककालदेखि नै यस मुलुकले सुशासन पाउन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा दरबारलाई अगाडि राखेर आसेपासेहरूले ठूलो भ्रष्टाचार गरे, प्रशासनलाई भ्रष्टाचारको थलो बनाए। गणतन्त्रकालमा भने सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर भ्रष्टाचार गरे। भ्रष्टाचारको क्रम अहिले पनि जारी नै छ।
    सरकार कमजोर छ। सरकारले सामान्य जनताभन्दा पनि व्यापारीहरूको हितमा बढी कार्य गर्दछ। यस्तो अवस्थामा बजारमा सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए तापनि, मागको परिमाणभन्दा (हुन सक्ने) आपूर्तिको परिणाम बढी भए तापनि व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गर्छन् र महँगोमा बिक्री गर्छन्। महँगोमा बिक्री गर्न व्यापारीहरूबीच अदृश्य सम्झौता हुन्छ। व्यापारीहरूले सरकारको सहयोगमा नै यस्तो गर्छन्। व्यापारीहरूले नेताहरूलाई चुनावमा सहयोग गरेका हुन्छन्। अनि नेताहरू व्यापारीप्रति अनुग्रहित बन्छन्।
    सुशासन नभएको देशमा सरकार भ्रष्ट हुन्छ। यो नौला कुरा होइन। यसरी सरकार र व्यापारीहरूको क्रियाकलापले गर्दा बजारमा पर्याप्त मात्रामा वस्तु उपलब्ध भए तापनि, बिक्री गर्नका लागि व्यापारीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन। व्यापारीहरू आफू खुशी मूल्यमा बिक्री गर्छन् र छिटै धनी हुन्छन्। अर्कोतिर गरिब जनताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। विकसित देशको तुलनामा गरिब मुलुकहरूमा व्यापरीहरू यो कारणले गर्दा ज्यादै छोटो समयमा, चमत्कारी किसिमले धनी हुन्छन्। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकहरूमा बिक्रेताहरूबीच बिक्रीका लागि (मूल्य घटाउने किसिमले) तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन।
    नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश यस्ता राष्ट्र हुन् जहाँ गरिबहरूको बसोवास ठूलो सङ्ख्यामा छ। अर्कोतिर यी मुलुकहरूमा धनीहरूसँग सम्पत्ति पनि कम छैन। धनी मुलुकका धनीहरूको सम्पत्ति भन्दा पनि बढी सम्पत्ति छ। यस कारणले गर्दा पनि यी मुलुकहरूलाई व्यङ्ग्यको रूपमा ‘देश गरिब जनता धनी’ भन्ने गरिन्छ। उदाहरणको रूपमा भारतलाई लिउँ। सन् २०१७ मा फोब्र्सले प्रकाशित गरेको अति धनी (खरबपति) हरूको श्रेणी (Ranking) अनुसार विश्वका अति धनीहरूमा भारतका धनीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य थियो। फोब्र्सको त्यो श्रेणी अनुसार विश्वका अति धनी व्यक्तिहरूमा एक नम्बरमा अमेरिकाका ४८६ बिलियनका मालिक बिल गेट्स थिए भने दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा अमेरिकाकै क्रमशः वारेन बफे (४७५.६ बिलियन) र जेफ बेजोज (४७२.८ बिलियन) थिए। अर्को आश्चर्यलाग्दो तथ्य के पनि थियो भने भारतजस्तो गरिब देशका नागरिकहरू मुकेश अम्बानी (४२३.२ बिलियन)), लक्ष्मी मित्तल (४१६. ४ बिलियन)), अजिम प्रेमजी (४१४. ९ बिलियन) र दिलीप साँगवी (४१३. ७ बिलियन)) विश्वका अति (एक सय) धनीहरूमध्ये क्रमश तेत्तीसौं, छपन्नौं, बहत्तरौं र चौरासियौं स्थानमा थिए।
    सुशासन नभएको देशमा वा भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा (धनीहरूबाट लिइएको रकम) करको माध्यमबाट गरिबहरूसम्म पुग्ने रकम जुन परिमाणमा पुग्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा पुग्न पाउँदैन। अर्थात् धनीहरूले ठूलो परिमाणमा कर छल्ने गर्छन्। यसरी धनीहरूले गर्ने ‘कर छली’ ले गर्दा एकातिर केही सीमित व्यक्तिहरू छोटो समयमा ज्यादै धनी हुन पुग्छन् भने राज्य जहिले पनि आर्थिकरूपमा कमजोर रहन बाध्य हुनुपर्छ। र आर्थिकरूपमा कमजोर भएकोले राज्यले गरिबी निवारणमा आवश्यक मात्रामा खर्च गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि नेपाललाई नै लिन सकिन्छ। नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटको लागि पनि विदेशी सरकारको आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुपर्छ।
    सुशासन नभएको देशमा सामान्य नागरिकले पनि कर छली गर्न बाँकी राख्दैन। मौका अनुसार लगभग सबैले छल्न खोज्छन्। स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारलाई कर भुक्तान गर्न सक्ने क्षमता भएका सामान्य नागरिक पनि कर भुक्तान गर्दैनन्। अथवा जुन परिमाणमा कर दिनुपर्ने हो सो परिमाणमा भुक्तान नगरेर ‘कर छली’ गर्छन्। यसरी सुशासन नभएको देशमा सामान्य नागरिक पनि आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेकोले राज्यले विकास तथा निर्माणका लागि राम्रो कोश सृजना गर्न पाउँदैन। अर्कोतिर सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत करदाता (जनता) भएको र करदाताले कर छली गर्ने भएकोले राज्यमा जहिले पनि कोशको अभाव रहन्छ। नेपाल अहिले त्यही अवस्थामा छ।
    ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययन (सन् २००९, २०१३) अनुसार सोमालिया विश्वमा नै भ्रष्टाचारले सर्वाधिक पीडित राष्ट्रको रूपमा देखिएको थियो। उत्तर कोरिया र अफगानिस्थान क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भ्रष्टाचार पीडित राष्ट्रको रूपमा देखिएका थिए। यसैगरी नेपालको स्थान उनन्चालीसौं थियो भने पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भारतको स्थान क्रमशः त्रिचालीसौं, पैंतालीसौ र छयानब्बेऔ थियो। नेपालका तीन छिमेकी राष्ट्र (भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश) मध्ये नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार पीडित राष्ट्रको रूपमा रहेको देखिएको थियो। नेपाल राजनैतिक र आर्थिक दुवै किसिमको भ्रष्टाचारमा अगाडि त छ नै, भ्रष्टाचारलाई ‘सामाजिक इज्जत’ दिन पनि अगाडि छ। सरकारप्रदत्त विभिन्न किसिमका सेवाहरू लिन जाने सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै घूस दिनु र लिनुलाई सामाजिक अपराध मान्दैनन्। घूसले हाम्रो समाजमा ‘स्वीकृति’ र ‘इज्जत’ दुवै प्राप्त गरिसकेको छ।
    धनी देशहरू सुशासनले गर्दा धनी भएका हुन्। धन, सम्पत्तिले गर्दा होइन, नियम कानूनलाई कडाइका साथ पालन गरेर एवं नियम कानून सबैमा समान किसिमले लागू गरेर धनी भएका हुन्। अर्थात् सुशासन आर्थिक समृद्धिको पूर्व शर्त हो। विश्वका सर्वाधिक कम भ्रष्टाचार हुने दस राष्ट्रमा डेनमार्क पहिलो, न्युजिल्यान्ड दोस्रो, फिनल्यान्ड तेस्रो, स्वीडेन चौथौ, नर्वे पाँचौं, स्वीट्जरल्यान्ड छैठौं, सिंगापुर सातौं, निदरल्यान्ड्स आठौं, लक्जेम्बर्ग नवौं र क्यानाडा दशौं स्थानमा पर्दछन्। यी राष्ट्रहरू सुशासनको कारणले गर्दा धनी भएका हुन्। भूगोलको आधारमा ज्यादै सानो र प्राकृतिक स्रोत र साधनविहीन सिंगापुर पूर्णरूपमा सुशासनको कारणले गर्दा धनी भएको हो।
    गरिबीको सीधा सम्बन्ध सुशासनसँग छ। सुशासनको अभावमा नै अफ्रिकी देशहरू गरिब मात्र भएका छैनन्, भोखमरीको शिकार पनि हुन पुगेका छ। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, बुरुन्डी, नाइजर, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, यमन आदि सुशासनको अभावमा गरिब भएका हुन्।
    उच्च चेतनाको स्तरले सुशासन आउने गर्छ। नागरिकहरू शिक्षित भएमा, ज्ञानले सुसज्जित भएमा, म भन्ने भावनाबाट उठेर हामी भन्ने भावनामा पुगेमा नागरिकहरूमा असल चेतनाको विकास हुन्छ। अनि मात्र नागरिकहरूले असल प्रतिनिधि छनोट गर्छन्। असल प्रतिनिधिहरूबाट मात्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ।
    नेपालमा अहिले चेतनाको खाँचो देखिएको छ। विकासका लागि नागरिकहरू एकत्रित भएर अगाडि बढनु पर्नेमा उल्टो विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ता भएर विभाजित भएका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने सामान्य नागरिकले नै भ्रष्टाचार गर्न नेता एवं कर्मचारीहरूलाई सघाइरहेका छन्।
    अबको परिवर्तित परिवेशमा स्थानीय सरकारहरूले पनि स्वायत्त भएर काम गर्न पाएमा नागरिकहरूले सुशासन पाउने छन्। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सुशासनमा बढी जोड दिनेछन्। सुशासनको उज्यालोमा नेपालले आर्थिक प्रगति गर्नेछ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 12, 2018

Friday, January 5, 2018

Will the Federalism Bring Prosperity?- Article -177

के सङ्घीयताले आर्थिक समृद्धि देला?

नेपाल विधिवत् सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ। हालै सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनले ‘नेपाल सङ्घीयतामा न जाने हो कि?’ भन्ने शङ्का वा अडकलबाजीलाई पनि समाप्त पारिदिएको छ।
    नेपाल सङ्घीयतामा गयो। तर कुन किसिमबाट गयो? के जनताले माग गरेर सङ्घीयतामा गएको हो? यदि जनताले माग गरेर सङ्घीयतामा गएको हो भने ‘सङ्घीयतामा जाने कि नजाने?’ भनेर के जनतालाई छान्ने अवसर दिइयो? अर्थात् सङ्घीयतामा जानका लागि के जनमत सङ्ग्रह गराइयो? वा सङ्घीयता केवल नेताहरूको स्वार्थको लागि आएको हो? जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदि जस्ता ‘दमदार मसला’ उचालेर चुनाव जित्नका लागि नेताहरूलाई सजिलो हुनका लागि सङ्घीयता नियोजितरूपमा ल्याइएको हो कि?
    समग्रमा सङ्घीयता नेपाली जनताको स्वेच्छाले आएको हो वा केही सीमित नेताहरूको स्वार्थमा यो व्यवस्था लादिएको हो? यो प्रश्नले नेपालको राजनीतिलाई लामो समयसम्म पछ्याइ नै रहने छ।
    नेपालमा सङ्घीयताले जुन किसिमबाट प्रवेश गर्यो वा जुन उद्देश्यका साथ प्रवेश गराइयो, त्यो उद्देश्यको पछाडि नेताहरूको स्वार्थ लुकेको थियो भन्ने कुरा आउँदा दिनहरूले देखाउने छ नै।
    सङ्घीयतामा गएका देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने ती देशहरू विभिन्न देश मिलेर एकीकृत भएका हुन् र सङ्घमा गएका हुन्। भारत एकीकृत भएर ‘गणतन्त्र भारत’ हुनु पूर्व यस भित्र अनेक देशहरू थिए र ती विभिन्न देशहरूलाई अङ्ग्रेज शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि एकीकृत गरेका थिए। विभिन्न मुलुकहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा ‘सबल बजार’ निर्माण गर्नका लागि गरेका थिए। दार्जिलिङ र यस वरपर क्षेत्रमा उत्पादन भएका चिया अङ्ग्रेजहरूले संसारभरि बिक्री गर्दथे।
    अमेरिका, रूस, चीनजस्ता क्षेत्रफलका आधारमा ठूला राष्ट्रहरू पनि विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा एकीकृत राष्ट्र भएका हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले यो स्थितिमा आउनु पूर्व वा पहिले, अमेरिकाभित्र केवल १३ राज्यहरू थिए। एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न क्षेत्रहरूलाई अमेरिकाभित्र सम्मिलित गराइएको हो। सबैभन्दा पछि वा पचासौ राज्यको रूपमा सन् १९५९ मा हवाईलाई अमेरकामा विलय गराइएको हो। खासमा अमेरिकालाई एउटा ठूलो बजारको रूपमा लग्न र त्यो बजारको फाइदा विभिन्न राज्यका नागरिकहरूसम्म पुर्याउन अमेरिका एकीकृत भएको हो। अमेरिका बलियो बजारको फाइदा उठाउन एकीकृत भएको हो।
    ज्यादै पुरानो वा प्राचीन इतिहासलाई छाडेर आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल विभिन्न देश वा राज्यहरू मिलेर एकीकृत भएको देखिंदैन। आधुनिक इतिहासकालमा नेपाल निर्माण हुनका लागि यसभित्र विभिन्न देशहरू विलय भएको देखिंदैन। अर्थात् नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्ने ठोस कारण वा आधारहरू थिएन वा छैन। तर अब यस्ता तथ्यहरू उपर टीका–टिप्पणी गरेर वा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर केही फाइदा छैन।
    नेपालमा सात प्रदेशको निर्धारण भइसकेको छ। तिनको सीमा पनि छुट्याइसकिएको छ। केवल ती प्रदेशहरूको नाम के हुने र कुन प्रदेशको सदरमुकाम कहाँ हुने भन्ने कुरा निर्धारण हुन बाँकी छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सात प्रदेशहरूको अस्थायी सदर मुकाम तोकेको समाचार प्रकाशमा आएको छ। सो अनुसार प्रदेश नं. १ को विराटनगर, प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को भक्तपुर, ठिमी, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को धनगढी सदरमुकाम रहने उल्लेख गरिएको छ।
    प्रदेशको विभाजन पछि एवं प्रदेशहरूले पाएको स्वायत्तताको उपयोग गर्दै आआफ्ना प्रदेशमा विभिन्न नियमित एवं योजनाका कार्यहरू गर्न थालेपछि मात्र सङ्घीयता अनुकूल वा प्रतिकूल असरहरू देखिने छ। अहिले त सङ्घीयता केवल एक रहरको रूपमा छ। यसका विभिन्न प्रतिकूल पक्षहरूलाई जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न बाँकी नै छ।
    सङ्घीयता पूर्व वा अहिलेसम्मको प्रचलन अनुरूप जिल्ला वा अञ्चलको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकासका लागि ती क्षेत्रहरूले काठमाडौ (राजधानी) सँग कोष (Fund) माग्ने चलन छ। र सोही अनुरूप राजधानीले विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासका लागि बजेटमार्फत् कोष विभिन्न क्षेत्रहरूमा पठाएको देखिएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूले आर्जन गरेका आम्दानीहरू राजधानीमा एकत्रित हुन्थ्यो। थोरै कमाउने र धेरै कमाउने जिल्लाका आम्दानीहरू राजधानी पुग्थ्यो। राजधानीले सन्तुलित किसिमले वितरण गर्ने प्रयास गर्दै विभिन्न जिल्लाहरूमा कोष पठाउने गथ्र्यो।
    पुरानो व्यवस्था (हालसम्म पनि प्रचलित) अनुसार आम्दानी कमजोर भएका क्षेत्रहरू (हुम्ला, मुगु, कालिकोट जस्ता) ले पनि विकास र निर्माणका लागि आवश्यक कोष राजधानीबाट पाउँथे। भ्रष्टाचार वा चुहावटजस्ता अनेक समस्याबाट ग्रसित भए तापनि राजधानीले विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि कोष पठाउने गर्दथ्यो। सीमित मात्रमा नै भए पनि विकासका कार्यहरू हुन्थे। पुराना व्यवस्था अनुरूप आर्थिकरूपमा कमजोर जिल्लाहरूले पनि कोष पाउने  गर्दथे।
    अबको यो नयाँ परिस्थितिमा, सङ्घीयतामा गएपछि, प्रदेशहरूको  प्रस्ट विभाजनपछि, प्रत्येक क्षेत्र (प्रदेश) ले आफूले आर्जन गरेको आम्दानी केवल आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने इच्छा गर्नेछ। धनी क्षेत्र, जस्तै काठमाडौ, वीरगंज, विराटनगर आदिले आफ्नो विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर राम्रो आय आर्जन गर्नेछन्। आफ्नो आय प्रयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध पार्नेछन् (यदि आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा) जुन राम्रो पनि हो। तर जुन क्षेत्र आर्थिकरूपमा कमजोर छ उसले कसरी स्रोत विकास गर्ने र आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने? यो विषय केन्द्र र प्रदेश दुवैको लागि चुनौतीको विषय रहने छ। सङ्घीयताले ल्याएको ठूलो समस्या हुने ।
    सङ्घीयतामा प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लागि स्वयंले आर्जन गर्नु पर्नेछ। केही सीमित खर्च (सडक, पुल, सीमा सुरक्षा, सेना, सङ्घीय प्रहरी, विमानस्थल आदिको निर्माणमा लाग्ने) हरूका लागि मात्र सङ्घीय सरकारले कोष दिनेछ। केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक (सङ्घीय सरकारले), बाँकी अनेक क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारले स्वयं करको दर तोक्न पाउने र कर उठाउन पाउने छ। प्रादेशिक कर्मचारी, प्रहरी, निर्माण कार्यजस्ता क्षेत्रहरूमा लाग्ने खर्चको लागि कोषको सृजना सम्बन्धित प्रदेश स्वयंले गर्नुपर्नेछ।
    नेपालको आफ्नै किसिमको भौगोलिक अवस्था एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकासको इतिहास अवस्था हेर्दा प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त स्रोत सृजना गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। तराई होस् वा पहाड, यस्ता अनेक क्षेत्रहरू छन् जसलाई आम्दानीका स्रोत सृजना गर्न कठिन हुनेछ। काठमाडौंजस्तो अनेक स्रोत (पर्यटन, मनोरञ्जन, व्यापार, उद्योग, कृषि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बैंकिङ सेवा, यातायात- उद्योग, बहुआयामी सेवा क्षेत्र आदि) हरूबाट आम्दानी प्राप्त गर्न गर्हो हुनेछ।
    सङ्घीयता पछिको स्थितिमा आर्थिक स्रोत र साधनको सृजना एवं व्यवस्थापन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। यो एक ठूलो समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। प्रदेशहरूको समानुपातिक आर्थिक विकास त परको कुरा भयो, सन्तुलित विकास पनि जटिल समस्याको रूपमा देखा पर्नेछ। यो समस्या प्रदेश र केन्द्र, दुवै सरकारका लागि टाउको दुखाइको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। यो चुनौती वा समस्यालाई सङ्घीय सरकारले कुशलतापूर्वक समाधान गर्न नसकेमा प्रदेशहरूबीच आर्थिक भिन्नता बढेर जानेछ। गरिब प्रदेशका बासिन्दा रोजगार एवं सरल जीवनका लागि धनी प्रदेशतिर लाग्नेछन्। जनसङ्ख्या वितरण झनै असमान हुनेछ। प्रदेशहरूबीच स्रोत र साधन उपर स्वामित्वका लागि कलह वा सङ्घर्ष उत्पन्न हुन सक्छ।
    सङ्घीयता पछिको स्थिति जति सुखद हुने देखिएको छ, त्यति हुनेछैन। सङ्घीयताले जन्माएका अनेक समस्याको सङ्घीय सरकारले दक्षता एवं कुशलतापूर्वक समाधान एवं व्यवस्थापन नगर्ने हो भने ‘रहर’ मा आएको सङ्घीयता ‘कहर’ मा रूपान्तरित हुन बेर लाग्नेछैन। एउटा समस्या (माओवादी सङ्घर्ष) बाट उन्मुक्ति पाएको नेपाल अर्को समस्या (सङ्घीयता) को दलदलमा भास्सिन बेर लाग्नेछैन।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 5, 2018

Friday, December 29, 2017

How Expenditure Based Economy Works? - Article 176


खर्चमा आश्रित अर्थव्यवस्था किन आवश्यक छ?

आम्दानी अठन्नी खर्चा रुपैयाँ’ अर्थात् जति आम्दानी हुन्छ, त्यसको ठीक दोब्बर खर्च गर्ने बानी। सुन्दा सैद्धान्तिकरूपमा यो भनाइ जति शिक्षाप्रद लाग्छ, व्यवहारमा यो भनाइ अति नै शिक्षाप्रद भने होइन। राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था विकासको लागि उपयोगी होइन। यो भनाइ वा शिक्षाले खर्च कम गर्नु भन्ने सल्लाह दिन्छ। बढीभन्दा बढी बचत गर्न निर्देशित गर्छ। तर व्यक्तिहरूको बढी बचत गर्ने बानीले अर्थव्यवस्थालाई सुस्त तुल्याउँछ। धनीहरूको पैसालाई गरीबहरूसम्म पुग्न अप्ठ्यारो पार्छ।
    आम्दानी अठन्नी खर्चा रुपैयाँ जस्ता समाजमा चलेका अनेक अवैज्ञानिक भनाइ वा मुहाबराहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुल्टो होइन, उल्टो दिशामा दौडाइरहेका छन्। यस्ता किसिमका कारण (व्यवहार) हरूले हामी दक्षिण एसियालीहरूलाई सदा गरीब रहन बाध्य पारिरहेका छन्।
    व्यक्तिहरूमा रहेको अति खर्च वा उपभोग गर्ने बानीले अर्थव्यवस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्छ। धनीहरूको पैसालाई गरीबहरूसम्म पुग्ने प्रभावकारी वातावरण सृजना गर्छ।
    हाम्रो समाजमा खर्च वा अति उपभोग गर्ने बानी ज्यादै कम छ। भ्रमणमा जानु, होटलमा खानु, ब्युटीपार्लर जानु, भोजभतेर गर्नु, जन्मदिन मनाउनु, सिनेमाहल वा थिएटर जानु, मनोरञ्जनस्थल अवलोकन गर्नु, लजमा बस्नु आदि जस्ता कार्यहरूमा गरिने खर्चलाई हाम्रो समाजले ‘फजुल खर्ची’ भन्ने गर्छ। तर यस किसिमका कार्यहरूमा गरिने खर्चहरूले थप रोजगार सृजना गरेर धनीहरू (जसको आर्थिक क्षमताले त्यस किसिमले खर्च गर्न सक्छ) को पैसा (बचत) गरीबहरूसम्म पुर्याउने कार्य गर्छन्। त्यस कारण देशको अर्थव्यवस्था खर्चमा आश्रित वा उपभोगमा आधारित (Consumption Based) हुनुपर्छ। नागरिकहरूमा बढी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ।
    अर्थव्यस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्न वा देश र देशवासीहरूलाई धनी तुल्याउन व्यक्तिहरूमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति तीव्र हुन आवश्यक छ।
    संसारमा नै सर्वाधिक धनी देश (प्रतिव्यक्ति आय ५९ हजार ४९५ डलर वार्षिक रहेको) संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थव्यवस्था उपभोगमा आधारित छ। अर्थात् अमेरिकालाई अतिधनी यस देशका नागरिकहरूमा रहेको अति उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले तुल्याएको हो। र, त्यही उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले यो देश र नागरिक दुवैलाई समृद्ध पारेको हो। अमेरिकी नागरिकहरूले आम्दानीको तुलनामा खर्च अति नै कम गरेको भए वा उपभोग ज्यादै कम गरेको भए यो देश पनि गरीब राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न आउँथ्यो।
    विश्व बैंकको तथ्याङ्क (सन् २०१३) अनुसार अमेरिकाले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (Gross Domestic Product) ७१ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गरेको थियो। सोही अवधिमा चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको केवल ३४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्स, क्यानडा, जर्मनी, रसिया र चीन अर्थात् छानिएका आठ राष्ट्रको उपभोग स्थितिको तुलना गर्दा बेलायत, जापान, फ्रान्स, क्यानडा, जर्मनी र रसियाले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्रमशः ६६, ६१, ५८, ५८, ५८, ३९ प्रतिशत उपभोग गरेको देखिएको थियो।
यसरी अमेरिका अति उपभोग गर्ने राष्ट्रहरूमध्येमा प्रथम स्थानमा रहेको छ। उपभोग गर्नमा अगाडि छ।
    अमेरिकाबारे एउटा धारणा ज्यादै प्रचलित छ। अमेरिकामा प्रत्येक आवश्यकता वस्तु वा सेवामा तत्काल रूपान्तरित हुन्छ। कुनै किसिमको नयाँ आवश्यकता सृजना हुनेबित्तिकै व्यापारकर्ताहरू (Business Persons) ले त्यसलाई तुरुन्तै नयाँ वस्तु वा सेवामा परिणत गर्छन् । उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले औषधि खाँदा सिङ्गो एक टेबलेटलाई आधा पारेर बिहान र बेलुका खानुपरेको छ र टेबलेट टुक्रा पार्ने काम उसले औंलाले गर्नुपरेको छ। यो कुरा (आवश्यकता) व्यापारकर्ताहरूले थाहा पाउनेबित्तिकै यो आवश्यकतालाई उनीहरूले तत्काल वस्तु (औषधि टुक्रा पार्ने उपकरणको विकास गरेर) मा परिणत गर्छन्। अर्थात् सृजना भएको नयाँ आवश्यकता (उपभोग) को लागि नयाँ वस्तुको तत्काल सृजना हुन्छ। यसरी व्यापारकर्ताहरूले उपभोग्य वस्तुको सङ्ख्या तथा परिणाम सदैव वृद्धि गरेर उपभोक्ताहरूलाई थप उपभोग गर्न प्रेरित गर्छन्। यो कारणले गर्दा नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवाको बढी विकास अमेरिकामा हुन्छ।
    अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई बढी खर्च गर्न अर्थात् बढी उपभोग गर्न बेलाबेलामा उत्प्रेरित गर्ने कार्य समेत पनि गर्दछ। सन् २००८ मा अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त (Recession)  भएको बेला अमेरिकी सङ्घीय सरकार (Federal Government) ले प्रत्येक अमेरिकीलाई ३०० डलर उत्प्रेरक रकम यो विश्वासका साथ दिएको थियो कि उक्त किसिमले पाएको रकम नागरिकहरूले थप खर्चको रूपमा खर्च गर्नेछन् र अर्थव्यवस्थाले गतिशीलता प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तो भयो पनि। उक्त किसिमबाट वितरण गरिएको रकमले सुस्त हुन थालेको अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई थप गतिशील तुल्याउन सहयोग गरेको थियो। यस किसिमबाट नागरिकहरूलाई रकम बाँड्न (सरकारलाई पछि भुक्तान नगर्नुपर्ने वा भुक्तानी दायित्व नभएको) अमेरिकी सङ्घीय सरकारले एक कानून नै (Economic Stimulus Act of 2008) निर्माण गरेको थियो।
    अमेरिकीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको लगभग २१ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्छन्। यसैगरी गृह, सेवा तथा इन्धनमा १८.८५, यातायातमा १०.२५, रमाइलो र मनोरञ्जनमा ८.९५, खाद्य एवं पेयमा ८.०५, वित्तीय सेवा तथा इन्सुरेन्समा ७.६५, अन्य वस्तु एवं सेवामा ७.०५, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सुविधामा ६.५५, गृह सम्बन्धित फर्निचर, शृङ्गार, औजार एवं मर्मतमा ४.२५, कपडा, जुत्ता, चप्पलमा ३.४५, शिक्षामा २.५५ तथा सञ्चारमा २.४५५ प्रतिसत खर्च गर्छन्।
    नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता विकासशील मुलुकका बहुसङ्ख्यक नागरिकले आफ्नो जीवन अवधिभरिमा केवल १५ देखि २० हजार थरीका वस्तु वा सेवाहरू उपभोग गर्छन् भने विकसित मुलुकका नागरिकहरूले आफ्नो जीवन अवधिभरिमा ५० देखि ६० हजार थरीका वस्तु एवं सेवाहरूको उपभोग गर्छन्। विकसित वा धनी देशमा, उदाहरणका लागि, बल्छी खेल्ने शौकिनहरूले थरीथरीका बल्छी मात्र खरिद गर्दैनन्, बल्छीमा हाल्ने थरीथरीका खाना, जुन माछालाई मन पर्छ, पनि खरिद गर्छन्। यतिमात्र होइन, माछा मार्ने ‘लाइसेन्स’ लिएर निर्धारित पोखरीमा माछा मार्न पाउँछन्। बल्छी खेल्ने शौक मिटाउन पाउँछन्। यस तथ्यबाट पनि विकसित मुलुकका नागरिकहरूले बढी उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।
    हामी नेपालीहरू बचत गर्नमा बढी जोड दिन्छौं। हाम्रो समाजमा चलेका अनेका किसिमका कुसंस्कारहरूले पनि यस्तो गर्न हामीलाई बाध्य पार्छ। उदाहरणका लागि दाइजो दिने प्रथाले गर्दा परिवारहरूले एक/एक पैसा जम्मा गरेर, आवश्यक खर्चमा पनि कटौती गरेर बचत गर्छन्। आवश्यकरूपमा गर्नुपर्ने खर्च पनि गर्दैनन्। उपभोगको परिमाणलाई कम तुल्याउँछन्। तर यस्तो किसिमको चलनले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। अर्कोतिर यस किसिमका प्रथाले दाइजो पाउने व्यक्तिलाई अल्छी वा भाग्यवादी तुल्याउँछ। दाइजो पाउने व्यक्तिले कुनै परिश्रम नगरेर नै ठूलो चिठा हात पारेको हुनाले उसमा उद्यमी भावना पलाउन पाउँदैन। दाइजो वा दहेज दिने व्यक्ति त झन् आर्थिक मारमा पर्छ। धेरै छोरीहरू छन् भने जीवनकाल गरिबीले थिचिएर बित्छ।
    रोजगारका विभिन्न अवसरहरू सृजना गरेर, व्यक्तिहरूको आम्दानी वृद्धि गरेर, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई समृद्ध पार्न आर्थिक क्षमता बलियो भएका व्यक्तिहरूले बढी खर्च वा उपभोग गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि गर्न, खरिद कार्यलाई सहज पार्न नेपालमा ‘क्रेडिट कार्ड’को प्रचलन विस्तार गर्न अति आवश्यक छ। केवल मुद्राद्वारा मात्र गरिने खरिदले खरिदमा वृद्धि ल्याउन सक्तैन। क्रेडिट कार्डको प्रयोगले खरिदलाई सहज पारेर खरिदको वा उपभोगको परिमाण वृद्धि गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। व्यक्तिको खरिद क्षमतामा वृद्धि ल्याउँछ। नेपालमा अहिले पनि लगभग सम्पूर्ण खरिदमा केवल नोट वा मुद्राको प्रयोग हुन्छ। तर विकसित मुलुकहरूमा ज्यादै कम क्षेत्रहरूमा मात्र मुद्राको प्रयोग हुन्छ। नोटको प्रचलन हराउँदै जान थालेको छ। बढी मात्रामा क्रेडिट कार्ड एवं चेकको प्रयोग हुन्छ। पश्चिमी समाज बिस्तारै मुद्राविहीन समाज (Cashless Society) हुन थालेको छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December, 2017

Friday, December 22, 2017

How to Create Financial Resources?-Article-175

स्रोत र साधन कसरी सृजना गर्ने?

दक्षिण एसियाली क्षेत्र स्रोत र साधनको क्षेत्रमा पछाडि होइन, पछाडि हो ज्ञानको क्षेत्रमा, ज्ञानको प्रयोगको क्षेत्रमा। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल आदि ज्ञानको कारणले गर्दा गरिब भएका हुन्। अनेक किसिमका कुसंस्कारहरूको भारले थिचिएर गरिब भएका हुन्। तँ सानो, म ठूलोजस्तो घृणित विभेदी भावनाले भरिएको जाति प्रथा, छोरीको लागि वर खरिद गर्नुपर्नेजस्तो अमानवीय तिलक वा दाइजो प्रथा, आफ्नो शान–शौकत देखाउने प्रवृत्ति मिश्रित विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा, भोजभतेर, रचनात्मक कार्य गर्नुको साटो अरूको निजी जीवनमा अत्यधिक चासो राख्ने कुटिल व्यवहार, सुन्दरता सृजना गर्ने नभई आफ्नो आर्थिक हैसियत प्रदर्शन गर्न सुन, चाँदीका अनेक किसिमका गहना लगाउनेजस्ता कुभावना वा कुसंस्कारहरूले यी मुलुकहरूलाई सार्वकालिक गरिब रहन बाध्य पारिरहेका छन्। यी कारणहरूले गर्दा यी राष्ट्रहरू गरिबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। तर स्रोत र साधनको हिसाबले यी देशहरू निकै धनी छन्।
    हामी त्यो संस्कृतिका मानिस हौं जसले हजारौं वर्ष गङ्गामा स्नान गर्यो। भिजेको वस्त्र फैलाएर हल्लाउँदै गङ्गा किनारमा सुकायो। घर गयो। कृषि कार्य गर्यो। खायो अनि सुत्यो। र त्यो दिनचर्या हजारौं वर्ष दोहोर्यायो। तर गङ्गा (कुनै पनि नदी) बाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कहिले सोचेन। लुगा सुकाउन सहयोग गर्ने हावाबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पनि कहिले मनन (अनुसन्धान) गरेन। गङ्गामा जीउ नित्य पखाल्नेभन्दा बढी केही गरेन। सोच्ने (अन्वेषण गर्ने) कार्य कहिले पनि गरेन। हजारौं वर्षसम्म ऊर्जाको सस्तो स्रोत नदीको उपयोग गरेन। पश्चिमी राष्ट्रहरूले जलविद्युत्को आविष्कार र प्रयोग गरेको वर्षौंपछि दक्षिण एसियालीहरूले जलविद्युत्को प्रयोग गरेका हुन्। उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रमा जल विद्युत् वरदान साबित हुन सक्छ भन्ने यथार्थ धेरै पछि बुझेका हुन्।
    दक्षिण एसियाली क्षेत्र (बर्मा र भारत) मा अङ्ग्रेजहरूको आगमन नभएको भए दक्षिण एसिया र मुख्यगरी भारत आर्थिक विकासको सवालमा अझै पछाडि रहने थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अवस्था अँध्यारो महादेश (अफ्रिका) जस्तो हुने थियो। भारतमा यातायात (सडक, रेल, हवाई समुद्री सेवा), उद्योग, कलकारखाना, ऊर्जा, सञ्चार आदि पूर्वाधार विकास तत्कालीन अङ्ग्रेज शासकहरूले गरिदिएका हुन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा (रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म) समेत पनि रेलसेवाको विकास ( स्थापना–सन् १९२७) अङ्ग्रेजहरूले गरिदिएका हुन्। भारतको विकट पहाडी क्षेत्र (न्यु जलपाइगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म) मा रेल सेवाको विकास अङ्ग्रेजहरूले नै गरिदिएका हुन्। दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे (DHR) को निर्माण सामान्य कार्य थिएन। कठिन थियो। तीन वर्ष (सन् १८७९–१८८१) लगाएर निर्माण गरिएको ८८ किलोमिटर लामो त्यो ‘नैरो–गेज’ रेलसेवा त्यस बेलामा पनि जिग ज्याग (Zig Zag) र (Loop Line Technology) प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको थियो। यो आधुनिक युगमा पनि बर्सेनि करिब दुई लाख यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने यो रेल सेवाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ‘गिलैन्डर्स अरबुथन्ट एन्ड कम्पनी’ ले पाएको थियो। यो रेल सेवाको निर्माण र प्रयोग खास किसिमले भएकोले युनेस्को (UNESCO) ले यसलाई सन् १९९९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको घोषणा गरेको थियो। तर यो रेलसेवाको विकास अङ्ग्रेजहरूले व्यापारिक उद्देश्यका लागि गरेका थिए । दार्जिलिङ र वरपरका क्षेत्रहरूमा उत्पादित चिया भारतका अनेक शहर हुँदै बेलायतसम्म पुर्याउन (बिक्री गर्न) का लागि गरेका थिए।
    बजार व्यवस्थापन (Marketing) को क्षेत्रमा हामी दक्षिण एसियालीहरू अमेरिका र युरोपको तुलनामा निकै पछाडि छौं। हामी नेपालीहरू त झनै पछाडि छौं। व्यापार सिकाउनका लागि नै भनेर मल्ल राजाहरूले भारतको कश्मीरबाट मुसलमान व्यापारीहरू काठमाडौ उपत्यकामा ल्याएका थिए। काठमाडौको ठमेल र इन्द्रचोकमा अहिले पनि कश्मीरी मुसलमान व्यापारीहरूको पसल सञ्चालनमा रहेको देख्न सकिन्छ। यसैगरी वीरगंज र यस वरपरको क्षेत्रमा व्यापारको विकास गर्न राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्सेर (सन् १८५२–१९०१) ले भारतको राजस्थानबाट मारवाडी व्यापारीहरू ल्याएका थिए। व्यापार सिक्न भनेर नै काठमाडौका व्यक्तिहरू र खासगरी नेवारी समुदायका मानन्धरहरू तत्कालीन देश तिब्बत जान्थे।
    हामी न व्यापारिक अवसरको पहिचान गर्न सक्छौं, न नयाँनयाँ व्यापारको सृजना नै गर्न सक्छौं। यसैगरी अनेक स्रोत र साधन भए तापनि न तिनको पहिचान गर्न सक्छौं, न प्रयोग नै। नेपालमा सङ्गठनहरूले, सरकारी होस् वा सामाजिक, स्रोतको लागि सरकारको मुख ताक्ने एक किसिमको परम्पराजस्तै छ। यी सङ्गठनहरूले स्रोत र साधनहरूको विकास आफैं गर्न सकिन्छ भनी कहिले पनि सोचेको पाइँदैन। यसै कारणले गर्दा नेपाली सङ्गठनहरू जहिले पनि गरिबीको, साधन–अभावको स्थितिमा रहन बाध्य छन्।
    एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गरौं। वीरगंजस्थित तराई क्षेत्रको अति पुरानो ठाकुरराम क्याम्पस (कलेज), ज्यादै पुरानो इतिहास बोकेको कलेज हो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना २००७ सालमा भए लगत्तै २००९ सालमा स्थापना भएको यो कलेज नेपालमा नै प्रख्यात कलेजहरूमध्ये एक हो। कुनै समयमा (२० देखि ३० को दशकमा) यो कलेजमा पूर्वमा राजविराजदेखि पश्चिम डडेलधुरा आदि स्थानबाट विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउँथे। यस कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू अहिले देश विदेशमा अनेक पेशामा संलग्न छन्। यहाँ अध्ययन गरेका कतिपय विद्यार्थीहरू अमेरिका र युरोपका विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक (प्रोफेसर) छन्। ठाकुरराम कलेजबाट शिक्षा प्राप्त गरेका र अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले लेखेका पुस्तकहरू अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा टेक्स्ट बुक को रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो स्तम्भकार स्वयं ठाकुर राम कलेजबाट दीक्षित हो।
    ठाकुर राम कलेजको प्रसङ्ग किन उठाइएको भने यो कलेजले इच्छा गर्यो भने अनेक किसिमका स्रोतहरू प्रयोग गरेर (अमेरिकी कलेजहरूमा पनि यस किसिमबाट स्रोतहरूको प्रयोग गरिन्छ) एउटा राम्रो कोष निर्माण गर्न सक्छ र त्यस कोषको प्रयोग कलेजका अनेक किसिमका विकास कार्यहरूमा खर्च गर्न सक्छ। विकास कार्यहरूका लागि कोष पाउन कलेजले सरकारको मुख ताक्नुपर्दैन। उदाहरणका लागि यस कलेजले आफैंले एउटा पसल स्थापना गरेर पाठ्यपुस्तक, कपी, कलम एवं अन्य शिक्षा सामग्री बिक्री गर्न सक्छ। यस्तो कार्य अमेरिकाका लगभग सम्पूर्ण कलेजहरूले गर्छन्। यसैगरी कलेजले ‘ठाकुरराम कलेज’ लेखिएको टिसर्ट, पैन्ट, हाफपैन्ट, मोजा, मफलर, शीशाको गिलास, खाने प्लेट, सजाउने कुरा आदि पनि बिक्री गर्न सक्छ। जुन कलेजमा आफूले अध्ययन गरेको हो त्यस कलेजसँग विद्यार्थीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध रहने हुनाले विद्यार्थीहरूले ठाकुरराम कलेज लेखिएका सामग्रीहरू रुचि एवं उत्साहका साथ खरिद गर्छन् र ती कुराहरूलाई घरमा लगेर सजाउने वा प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्। त्यस्ता सामग्रीहरूले विद्यार्थीहरूलाई भावनात्मकरूपमा त्यस कलेजसँग जोडने हुनाले त्यस्ता सामग्री खरिदमा विद्यार्थीहरूले सहजै पैसा खर्च गर्छन्। अर्थात् विद्यार्थीहरूको त्यो भावनाको बजारीकरण (Marketing) गर्न सकिन्छ । सुन्दा शिक्षामा पनि व्यापार गरेकोजस्तो लाग्छ, तर होइन यस किसिमको कार्य गरेर विद्यार्थीहरूलाई भावनात्मक सन्तुष्टि पनि प्रदान गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर एउटा राम्रो कोष निर्माण हुन जान्छ।
    स्रोत सृजना गर्ने एउटा अर्को तरिका– ठाकुरराम कलेजमा दीक्षित विद्यार्थीहरू देश विदेशमा छरिएर रहेका छन्। उनीहरूका आ-आफ्नै किसिमका आर्थिक क्षमता छन्। पाँच वा दश वर्षमा कलेजले भूतपूर्व विद्यार्थीहरूको सम्मेलन कलेज परिसरमा गराएर उनीहरूसँग चन्दाको याचना गर्न सक्छ। यसैगरी अति धनी विद्यार्थीहरूबाट कुनै खास किसिमको कार्य (प्रोजेक्ट) सम्पन्न गर्न रकम माग गर्न सक्छ। पश्चिमी जगत्मा यो तरिका निकै प्रयोगमा रहेको पाइन्छ । कुनै धनी नगरवासीले आफ्नो परिवारको कुनै व्यक्ति (स्वर्गीय) को नाममा कुनै निर्माण कार्य गरिदिन रुचि देखाएको छ भने त्यस किसिमका व्यक्तिहरूबाट विभिन्न निर्माण कार्यहरू गराउन सक्छ।
    माथिको, ठाकुरराम क्याम्पससम्बन्धी  उदाहरण वीरगंज महानगरपालिकाको लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। यस महानगरपालिकाले पनि अनेक किसिमका स्रोतहरूको विकास स्वयं नै गर्न सक्छ र अनेक स्रोतहरूबाट प्राप्त कोषको प्रयोग वीरगंज र वीरगंजवासीको विकासमा प्रयोग गर्न सक्छ।
    यसैगरी अनेक किसिमका विभिन्न स्रोतहरूको सृजना विभिन्न सामाजिक सङ्गठनहरूले पनि गर्न सक्छन्। कोषको सृजनाका लागि पैसा होइन, नयाँनयाँ विचारहरूको दरकार पर्छ। नयाँनयाँ विचारहरूको विकास गरेर हामीले उपलब्ध अनेक स्रोत र साधनहरूको बजारीकरण गर्न सक्छौं।
    नेपाल स्रोत र साधनले गरीब मुलुक पटक्कै होइन। हामीले फुटेर होइन जुटेर हाम्रा विचारहरूको रचनात्मक प्रयोग गर्ने हो भने उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्छौं। यो मुलुक र मुलुकवासीलाई आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र राजनैतिकरूपमा पनि समृद्ध पार्न सक्छौं।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 22, 2017