Friday, October 12, 2018

Economic Importance of Nepali Diaspora-Article-218


नेपाली डायसपोराको आर्थिक महत्व

भारतको आर्थिक अवस्थालाई बलियो तुल्याउनमा धेरै तŒवले काम गरेको छ। ती धेरै तत्वमध्ये एक भारतले ठूलो परिमाणमा विभिन्न किसिमका खाद्यपदार्थहरू निर्यात गर्नु पनि एक हो। भारतले विश्वभरिका अनेक राष्ट्रमा प्रतिवर्ष ठूलो परिमाणमा तयारी, अर्धतयारी र कच्चा खाद्यपदार्थ निर्यात गर्दछ। भारतीय खाद्यपदार्थहरू विश्वभरि ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन सक्नुमा ‘भारतीय डाएसपोरा’ दिन प्रतिदिन ठूलो आकारको हुँदै जानु हो। संसारका विभिन्न राष्ट्रमा भारतीयहरूको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ। युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व, अफ्रिकामा भारतीयहरूको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ नै, साथै मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, करेबियन राष्ट्र (जमैका, हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहमास, बारबाडोस आदि)हरूमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा बसोबास छ।

    भारतीय डाएसपोरा भन्नेले संसारका विभिन्न राष्ट्रमा बसोबास गरिरहेका भारतीय मूलका व्यक्तिहरूको समूह भन्ने बुझिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा डाएसपोरा भनेको मूल पुर्ख्यौली थलोमा बस्न नपाएर वा नबसेर अन्यत्र बसिरहेका व्यक्तिहरूको समूह हो। डाएसपोरालाई भौतिक सीमा नभएको राष्ट्र पनि भन्ने गरिन्छ। डाएसपोरामा रहेकाहरूले मन आफ्नो मुलुक र संस्कृतिमा आफ्नो मौलिकता झल्काएका हुन्छन्।

    भारतीय खाद्यपदार्थ ठूलो परिमाणमा निर्यात गराउनमा एउटा अर्को तत्वले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। भारतमा जुन किसिमका खाद्यपदार्थको उपभोग हुन्छ, ती वा तीसँग मिल्दाजुल्दा खाद्यपदार्थ दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, मध्यपूर्व, खाडी राष्ट्र, अफ्रिका आदिमा त्यहाँका नागरिकबाट पनि उपभोग हुन्छ। यो कारणले गर्दा पनि भारतीय खाद्यपदार्थको बजार विश्वभरि नै विस्तारित हुन पुगेको छ। भारतमा उत्पादित ‘बासमती’ चामल विश्वभरि ठूलो मागसहित बिक्री हुन्छ। बासमती चामलको स्वाद खास किसिमको भएकोले यसको माग बढ्दो छ। यसैगरी भारतमा उत्पादित भुजिया, चिया, दाल आदि पनि संसारभरि बिक्री हुन्छ। भारतीय रेस्टुरेन्टहरू चीनमा पनि सञ्चालित देख्न सकिन्छ।

    भारतीयहरूको जस्तो विशाल नभए तापनि नेपाली डाएसपोरा पनि ठूलो आकारको हुँदै गएको छ। नेपाली निर्यातकर्ताहरूको लागि यो एक ठूलो व्यापारिक अवसर हो। आम्दानीको राम्रो र भरपर्दो बाटो पनि हो। क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व, खाडी राष्ट्र, मलेसिया आदिमा नेपालीहरूको बढ्दै गएको बसोबासले नेपाली डाएसपोरालाई ठूलो पार्दै लगेको छ। क्यानडा र अस्ट्रेलियाको पिआर व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिभी र स्टुडेन्ट भिसाले नेपाली डाएसपोरा ठूलो पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसैगरी, माओवादी पीडितहरू पनि शरणार्थी भएर ठूलो सङ्ख्यामा युरोपका विभिन्न राष्ट्रमा फैलिएका छन्। संयुक्त अधिराज्य, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, साइप्रस, पोर्चुगल, नर्वे, स्वीडेन, स्पेनमा धेरै नेपालीले शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्। जापान, दक्षिण कोरिया, कतार, मलेसिया आदिमा काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्याले पनि नेपाली डाएसपोरालाई फराकिलो पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसैगरी, सन् २०१५ मा आएको ठूलो विनाशकारी भुइँचालोले पनि नेपालीहरूलाई विदेश डोर्याउनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यो। विभिन्न मुलुकमा पुगेका भुटानी शरणार्थीहरू पनि नेपाली (भाषी) डाएसपोरा विस्तार गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

    यसरी विस्तारित हुँदै गएको नेपाली डाएसपोराले विदेशमा नेपाली खाद्य बजार विस्तार हुने सम्भावनालाई निकै बढाएको छ। विदेशका खाद्य बजारहरूमा नेपाली खाद्यपदार्थ बिक्री हुने सम्भावना बढेर गएको छ। नेपाली मौलिक खाद्यवस्तुहरू जस्तै चिया, चकलेट (लप्सीको क्यान्डी), गुँदपाक, पुस्टकारी, लाखमरी, अचार (अदुवा, खुर्सानी, लप्सीको) चाउमिन, बिस्कुट, चामल (मार्सी), पाउँ आदि विदेशी बजारहरूमा ठूलो परिमाणमा बिक्री हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। यो एक ठूलो व्यापारिक अवसर हो। यो अवसर ‘इमिग्रेसन’को कारणले सृजना भएको हो।

    नेपाली डाएसपोरामा केवल खाद्यवस्तुहरू मात्र होइन, गैरखाद्यवस्तुहरू जस्तै कपडा (ढाका), काष्ठकला, धातुका मूर्तिहरू, कागज एवं कागजनिर्मित सामग्रीहरू, मौलिक पहिरन आदि पनि बिक्री हुने ठूलो सम्भावना छ। नेपाली खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरू नेपाली डाएसपोरामा बिक्री हुने वा कुन परिमाणमा बिक्री हुन सक्नेबारे एक व्यवस्थित किसिमको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। तर वर्तमान अवस्थामा नै पनि, नेपाली खाद्य एवं गैरखाद्य वस्तुहरू संसारका विभिन्न राष्ट्रमा बिक्री हुने सम्भावना ह्वात्तै बढेर गएको छ। विदेशमा नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा भएको बसोबासले यो स्थिति सृजना गरेको हो।
    धनी देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको क्रयशक्ति तुलानात्मकरूपमा बलियो हुने भएकोले उनीहरूबाट नेपाली वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा खरिद हुन सक्छ। यसैगरी, भारतीय खाद्यवस्तुहरूको तुलनामा नेपाली खाद्यवस्तुहरूलाई सस्तो पार्न सके भारतीय वस्तुहरूसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली वस्तुहरू उच्च परिमाणमा बिक्री हुने सम्भावना सृजना हुन सक्छ। 

    बजार सृजना गर्न र माग सृजना गर्न, दुवै कार्यमा हामी निकै पछाडि छौं। खासमा भन्ने हो भने बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नै हामी निकै पछाडि छौं। हामीसँग पर्याप्त स्रोत र साधनहरू भए तापनि हामीले तिनको उपयोग अत्यधिक किसिमले गर्न सकेका छैनौं।

    हाम्रो शिक्षा र संस्कृतिमा परिमार्जन गरेर, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि हामीले हाम्रो शिक्षालाई केवल ज्ञानमुखी मात्र होइन, रोजगारमुखी तुल्याउन आवश्यक छ। उच्च शिक्षा (जस्तैः बिए, एमए, पिएचडी) लाई मात्र ज्ञानमुखी तुल्याएर माध्यमिक तहको शिक्षालाई रोजगारमुखी तुल्याउन आवश्यक छ। यस्तो गरेमा मात्र हामीले बेरोजगारहरूको सङ्ख्या कम पर्दै गरीबहरूको क्रयशक्ति पनि वृद्धि गर्न सक्छौं।

    नेपाली डाएसपोरालाई लाभदायक किसिमले उपयोग गर्न सकिने अर्को तरिका हो, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचत नेपालमा लगानी हुने वातावरण सृजना गर्नु। नेपालको वर्तमानका ऐन, कानून, नियमहरू संशोधन गरेर वा नयाँ (अनुकूल) ऐन, कानून, नियमहरू निर्माण गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचत नेपालमा लगानी हुने वातावरण सृजना गर्ने हो भने पर्यटन पूर्वाधार विकास लागि चाहिने विद्युत्, सडक, रेल, रोपवे आदि निर्माण गर्न सकिन्छ। उनीहरूको बचतबाट राम्रो लगानी हुन सक्छ। यतिमात्र होइन, विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बचत नेपालको लागि एक दीर्घकालीन पूँजी पनि हुन सक्छ।

    सत्ताको खेलमा नअल्झेर नेताहरूले यसतर्फ ध्यान दिए नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक कल्याण हुने थियो। सत्ताको खेलमा मग्न हुन रुचाउने, सत्ता हस्तगत गर्नेजस्तो नाटक पनि मञ्चन गर्न नहिचकिचाउने नेताहरूबाट विकास अपेक्षा गर्नु एक किसिमको मृग मरिचिका नै हो कि? सन्दर्भ निकट भविष्यमा वामदेव गौतम काठमाडौंबाट संसदीय चुनाव लड्ने।

    वामदेव गौतमको लागि भनेर नै गराइने चुनावसँग गाँसिएको एक अर्को यक्ष प्रश्न। वामदेवको लागि गर्न थालिएको चुनावको खर्च कसले बेहोर्ने? राज्यले? राज्यले त एकपटक चुनाव खर्च बेहोरिसकेको होइन र?

Bishwa R Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 12, 2018

Friday, October 5, 2018

Nepal and Tourism - Article-217


नेपालको अर्थ व्यवस्था पर्यटनमा आश्रित हुनुपर्छ

   नेपालको अर्थ व्यवस्था अब कृषिमा आश्रित नरहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली जनशक्तिको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थितिले प्रस्ट पारेको छ। नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकमा मात्र होइन, रोजगारको लागि नै भनेर जापान, द कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरूमा पुगेका छन्। उच्च जोखिम वहन र कम लाभ प्राप्त हुने अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि पुगेका छन्।
    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट अहिले नेपालले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेको छ। सीमित व्यक्तिको नै भए तापनि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारले, नेपालीहरूको क्रयशक्ति वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। केही व्यक्तिको आर्थिक जीवन स्तरमा राम्रो बढोत्तरी भएको छ। यो खुशीको कुरा हो।
    एकातिर श्रम बजारबाट नेपालले राम्रो आय प्राप्त गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालको कृषि क्षेत्र ज्यादै कम आकर्षक हुँदै गएको छ। यो स्थिति भने सुखद होइन। सीमित व्यक्तिमात्र कृषिमा संलग्न छन्। कृषि क्षेत्र अहिले ज्यादै सीमित व्यक्तिलाई रोजगार दिन सक्षम छ। अर्कोतिर कृषिले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै पनि गएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत, जहाँ कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यहाँको भन्दा नेपालको कृषि उत्पादन महँगो छ, किनभने उत्पादन लागत उच्च छ। यो कारणले गर्दा अब नेपालले कृषि उत्पादन (चामल, दाल, तरकारी, मकै गहुँ, चना आदि) निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्ने अवैसर समाप्त हुँदै जान थालेको छ। विश्वका अति ठूला अर्थ व्यवस्था भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा नेपालले कृषि उत्पादन बिक्री गरेर लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना लगभग शून्य हुँदै गएको छ। यो पनि एउटा ठूलो समस्या हो, गम्भीर विषय हो।

    तर निम्न तीन अवस्थामा भने नेपालले कृषिबाट राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

    (क) पूर्ण लाभ (Absolute Advantage) को अवस्थामा– पूर्ण लाभ त्यस्तो अवस्था हो जस अन्तर्गत कुनै व्यक्ति, सङ्गठन, क्षेत्र वा देशले समान किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नेअर्को पक्ष (अर्को देश) भन्दा सस्तोमा उत्पादन गर्दछ। उत्पादन व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियालाई दक्ष तुल्याएर पूर्ण लाभको अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। अबको समयमा नेपाली उत्पादक एवं बिक्रेताहरूले त्यस किसिमको कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्यो जुन कृषि उत्पादनमा नेपाली उत्पादकहरूलाई पूर्ण लाभको अवस्था प्राप्त हुने स्थिति रहोस्। नेपाली उत्पादकहरूले यस्तो अवस्था (उत्पादन अवसर) को खोजी गर्नुपर्यो। जडिबुटी, खास किसिमको फलफूल, तरकारी आदि उत्पादनमा नेपाली कृषकले पूर्ण लाभको अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ।

    (ख) प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (Competitive Advantage) को अवस्थामा– प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अवस्थामा बजारमा रहेका प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न सकिने स्थितिबाट प्राप्त हुन्छ। अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गरिरहेको सङ्गठन प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा सस्तोमा उत्पादन गरेर सस्तोमा बिक्री गर्न सक्षम रहेको हुन्छ। खास किसिमको वितरण व्यवस्था, ब्रान्डको प्रसिद्धि, बौद्धिक सम्पत्ति आदिद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। चिया, अलैंची, अदुवा, अचार, खास किसिमका खाद्य सामग्री आदिको उत्पादनमा नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ।

    (ग) प्राकृतिक एकाधिकार (Natural Monopoly) को अवस्थामा– मौलिक वा खास किसिमको कच्चा पदार्थ, खास किसिमको उत्पादन विधि, खास किसिमको प्रविधि, विशेष किसिमको श्रम आदि प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धीहरूको उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा उत्पादन गरेर वा प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा छुट्टै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेर प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाली उत्पादकहरूले प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त हुन सक्ने वस्तुहरूको उत्पादन एवं बिक्री गरेर लाभ प्राप्त गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ। जस्तै नेपालीहरू बिक्रेताहरूले धातु, पत्थर, कागज, काठका विभिन्न किसिमका मूर्तिहरूको उत्पादनमा प्राकृतिक एकाधिकार पाउने प्रशस्त सम्भावना छ।

    माथि उल्लेख गरिएका अवस्थाहरू भन्दा फरक अवस्था रहेको स्थितिमा भने नेपालको कृषि उत्पादन विदेशी बजारमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना छैन।

    नेपालको कृषि क्षेत्र दयनीय हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अब पर्यटनको क्षेत्रमा खास ध्यान पुर्याउन र यो क्षेत्रलाई महत्व दिन आवश्यक छ। अबको स्थितिमा नेपालले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई पर्यटनमा आश्रित तुल्याउन आवश्यक छ। यसो गर्दा नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ।

    पछिल्लो दशकमा चिनियाँहरूको क्रय शक्ति ह्वात्तै बढेर गएको मात्र छैन, घुमफिरमा पनि निकै खर्च गरिरहेको देखिएको छ। केवल मनोरञ्जन (पर्यटन) का लागि चिनियाँहरू अहिले अमेरिका, युरोप एवं अफ्रिकाका विभिन्न मुलुक पुगिरहेका छन्। सन् २०१६ मा करिब ३० लाख चिनियाँले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए। सोही अवधिमा ३० लाख भन्दा बढी चिनियाँले युरोपका विभिन्न राष्ट्र (सेनजेन क्षेत्रभित्रका राष्ट्र) को भ्रमण गरेका थिए। सन् २०१७ मा करीब ५० लाख ५० हजार चिनियाँले युरोपका विभिन्न राष्ट्रको भ्रमण गर्ने अनुमान गरिएको थियो। सन् २०१८ लाई China-EU Tourism Year” को रूपमा मनाउने घोषण गरिएको छ । युरोपले चिनियाँ पर्यटकहरूलाई आफ्ना क्षेत्रमा पर्यटनका लागि आकर्षित गर्न निकै जोड दिइरहेको छ। नेपालले पनि चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न जोड दिनुपर्यो। उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम निर्माण एवं घोषणामा जोड दिनुपर्यो। नेपाल–चीन पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना छ।

    नेपालका लागि भारतीय पर्यटकहरू भन्दा चिनियाँ पर्यटक लाभदायक हुन सक्छन्। यसको दुई कारण छन्। पहिलो भारतीय पर्यटकहरू अधिकांश धार्मिक पर्यटक (आफ्नो सवारी साधनमा आएर आफैंलै ल्याएको खाना खाने) हुन्छन् र उनीहरूले नेपालमा ज्यादै कम पैसा खर्च गर्छन्। दोस्रो भारतीय पर्यटकहरूको क्रय शक्ति चिनियाँ पर्यटकहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम छ।

    नेपालले चिनियाँ पर्यटकहरूलाई केवल हवाई होइन, पहाडी मार्गबाट आउन पनि सजिलो हुने कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ। चिनियाँ पर्यटक नेपालको लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत हुन सक्छन्। चीन अब पहिलेजस्तो कम्युनिस्ट राष्ट्र रहेन। पूँजीवादमा चलेको अहिलेको चीन धेरै कुरामा उदार देखिएको छ, खासगरी आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमण गर्न दिने सन्दर्भमा। साथै विदेशमा अध्ययन गर्न दिने सन्दर्भमा पनि।

    १ अरब ४० करोड जति (उच्च) जनसङ्ख्या भएको चीनबाट नेपालले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अत्यधिक सम्भावना छ। नेपालबाट चीनतर्फ विभिन्न सामग्री निर्यात गरेरभन्दा चिनियाँहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि आउन सजिलो हुने नियम बनाएर नेपाल–चीन पर्यटन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपालले चिनियाँ पर्यटकलाई अत्यधिक महत्व दिएको खण्डमा व्यापारको लागि भारतप्रति अति निर्भरता पनि कम भएर जान्छ।

    आफ्नै छेउ (चीन) मा रहेको ठूलो पर्यटन बजारबाट फाइदा लिन नेपालले ढिलो गर्नुहुँदैन। बरु ‘नेपाल–चीन पर्यटन प्रवद्र्धन’ जस्तो निकाय गठन गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनका विभिन्न उपाय खोजी गर्ने जिम्मा दिन आवश्यक छ।

    नेपालको कृषि क्षेत्र साँघुरिंदै गएको सन्दर्भमा नेपालमा रोजगार वृद्धि गरेर गरीब नेपालीहरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उकास्न नेपालले पर्यटन व्यवसायमा जोड दिनु आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 5, 2018

Friday, September 28, 2018

High Priced Energy Responsible for Slow Pace Economic Development- Article- 216


महँगो ऊर्जाले सुस्त आर्थिक विकासको गति

ऊर्जा र आर्थिक विकासबीच नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध हुन्छ। जुन देशले ऊर्जा सस्तो पार्न सकेको छ, त्यसले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेको छ। विश्व परिस्थितिले त्यही भन्छ। यस आधुनिक युगमा हरेक कार्य सञ्चालनको लागि ऊर्जा आवश्यक हुने तथ्य अब नौलो रहेन। केवल उद्योग र यातायातका लागि मात्र ऊर्जा बढी आवश्यक हुने मान्यता पनि अब रहेन। घर, भान्सा, बाथरूम (गिजर, हिटर) आदि स्थानमा समेत ऊर्जाको प्रयोग आवश्यक हुन पुगेको छ। यो हामी सबैले देखेको भोगेको तथ्य हो। दाँत माज्ने ब्रश पनि बिजुलीले चल्छन, आजभोलि।

    स्थिति एकातिर यस्तो छ भने नेपालमा ऊर्जा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको छ। नेपालमा ऊर्जाको आपूर्ति न सरल तुल्याउन सकिएको छ, न सस्तो पार्न सकिएको छ। उल्टो ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमाथि निर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ। नेपालमा ऊर्जाका लागि विभिन्न स्रोत उपयोग गर्न सकिएको छैन। कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिको लागि ऊर्जा (खाना पकाउने ग्याँस) खरिद असम्भव हुन पुगेको छ। नेपालमा गरिबी वृद्धि गराउन महँगो ऊर्जा पनि जिम्मेवार छ। हुन पनि सामान्य आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति वा परिवारले आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऊर्जा खरिदमा खर्च गर्नुपरिरहेको छ।

    नेपालमा यातायातका लागि मात्र होइन, खाना पकाउनका लागिसमेत पेट्रोलियम पदार्थमाथि लगभग पूर्णरूपमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ। सामान्य परिवारले खान पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति नै छैन, किनभने बिजुली महँगो छ। ‘नेचुरल ग्याँस’, सौर्य ऊर्जा, विन्ड मिल, फोसिल फ्युल, जल विद्युत् आदिको सस्तो र व्यापक मात्रामा उत्पादन गर्न सकिएको छैन।

    पेट्रोलियम पदार्थप्रति हामी अति निर्भर हुँदै गएको स्थितिमा पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न सकिरहेका छैनौं। वा त्यतातिर ध्यान दिएका छैनौं। जल विद्युत्का लागि आवश्यक जलस्रोत नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए तापनि हामीले आवश्यक मात्रामा जल विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। प्राकृतिकरूपमा उपलब्ध जलस्रोतको ठूलो परिमाणमा र सस्तो किसिमले उत्पादन गर्ने हो भने ऊर्जालाई सस्तो पार्न सकिन्छ। ऊर्जा सस्तो भएमा उत्पादन लागत कम भएर जान्छ। उत्पादन लागत सस्तो भएमा हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट निकै लाभ उठाउन सक्छौं। साथै मुलुकभित्र, जीवन लागत (Living Costs) पनि अहिलेको भन्दा धेरै सस्तो पार्न सक्छौं। ऊर्जा महँगो भएको कारणले अहिले जीवन लागत ज्यादै महँगो छ। ज्यादै विपन्न परिवारका लागि नेपालमा जीवनयापन ज्यादै महँगो र कठिन हुन पुगेको छ।

    ऊर्जाका लागि हामी पेट्रोलियम पर्दाथमाथि अति निर्भर हुँदै गएका छौं। यो एक किसिमको बाध्यता त छ नै, अर्को बाध्यता पनि छ। त्यो हो ऊर्जाका लागि हामी पूर्णरूपमा भारतमाथि निर्भर भएका छौं। दैशभित्र नै विभिन्न स्रोतहरूबाट कसरी ऊर्जा प्राप्त गर्ने विषयमा हामीले न गहन अध्ययन, न अनुसन्धान नै गरेका छौं। ऊर्जाको क्षेत्रमा हाम्रो अध्ययन र अनुसन्धान फितलो छ। त्यता हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। यो विषयलाई महत्व नै दिएका छैनौं। हाम्रो बढी समय कलह, विग्रह, सङ्घर्ष, विरोध, द्वन्द्व आदिमा नै खर्च हुन्छ। यी विषय हाम्रो जीवनको अति आवश्यक तत्व हुन पुगेका छन्। लामो समयसम्म हामी शान्त भएर किन बस्न सक्दैनौं होला?

    ऊर्जाका लागि हामी पेट्रोलियम पदार्थमाथि दिन प्रतिदिन अति निर्भर हुँदै गएको छौं भने अर्कोतिर विकसित मुलुकहरू पेट्रोलियम पदार्थको तीव्र किसिमले विकल्प खोजिरहेका छन्।  पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग (खासगरी सवारीका साधनहरूमा) गर्दा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्पादन भएर स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने हुनाले विकसित देशहरू ‘सफा ऊर्जा’ वा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को विकास एवं खोजीमा लागिपरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा व्यापक अनुसन्धान गरिरहेका छन्। खर्च पनि उत्तिकै गरिरहेका छन्।

    स्वीडेनको ट्रक, बस, निर्माण सामग्री, औद्योगिक औजार बनाउने एउटा कम्पनी भल्भोले सन् २०१९ पछि केवल बिजुलीले चल्ने र हाइब्रिड कार मात्र उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। फ्रान्सले सन् २०४० देखि देशभित्र पेट्रोल र डिजेलले चल्ने कारहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। पेट्रोल र डिजेलको प्रयोगले वायु प्रदूषित भएर जनस्वास्थमा नराम्रो असर परेकोले यसको विकल्प खोज्नुपरेको र विकल्प स्वरूप पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपरेको फ्रान्सका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

    यसैगरी नर्वे, जसले संसारभरिमा  सर्वाधिक ‘विद्युतीय कार’ उपयोग गर्छ, ले सन् २०२५ सम्ममा केवल विद्युतीय कार वा ‘प्लग–इन हाइब्रिड कार’ प्रयोग गर्ने योजना रहेको बताएको छ।
    निदरल्यान्ड्सले पनि सन् २०२५ देखि डिजेल र पेट्रोलले चल्ने कारहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने विचार व्यक्त गरेको छ। सन् २०३० देखि डिजेल र पेट्रोलले चल्ने कारहरू प्रयोग न गर्ने योजना जर्मनीको पनि रहेको छ।

    संयुक्त राज्य अमेरिकाको धनी राज्यहरूमध्ये एक क्यालिफोर्नियाले सन् २०४५ पछि राज्यलाई कार्बन मुक्त पार्ने घोषणा गरेको छ। त्यस अवधिपछि राज्यमा डिजेल र पेट्रोलले होइन, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाले चल्ने गाडीहरू मात्र चल्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।
    भारत, जसको एक सहर दिल्ली जुन संसारकै सर्वाधिक दोस्रो वायु प्रदूषित शहरको रूपमा चर्चित छ, ले सन् २०३० देखि केवल बिजुलीले चल्ने कारहरू मात्र प्रयोग गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरेको छ।
 
    विश्वका अनेकौं राष्ट्र वायुलाई अति प्रदूषित तुल्याउने डिजेल र पेट्रोलको विकल्पको खोजीमा लागिपरेका छन् भने हामी उल्टो डिजेल र पेट्रोलमा अति निर्भर हुँदै गएका छौं। यो तथ्यले हामी आर्थिक विकासको मामिलामा कति पछाडि छौं भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्दैन?

    जल स्रोतमा धनी भए तापनि हामीले पर्याप्त मात्रमा जल विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनौं।
    ऊर्जा सस्तो नपारेसम्म हामीले गरीबीबाट मुक्ति पाउनु सम्भव छैन। महँगो ऊर्जाले हामीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन दिइरहेको छैन। यातायात, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थी, जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले सस्तोमा ऊर्जा प्रयोग गर्न पाएका छैनौं।

    ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। ऊर्जा सस्तो मात्र होइन, सर्वसुलभ हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

    अबको समयमा नेपालले ऊर्जालाई कसरी सस्तो पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा गहन अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।

    पहाडी क्षेत्रहरूमा सजिलै जल विद्युत् सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। साना साना जल विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट सजिलै जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। तराई क्षेत्रमा भने बायो–इर्नजी वा बायो फ्युल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी जैविक अवशेषबाट पनि ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ।

    सम्भावना धेरै छ। मुख्य कुरा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्यो। मुलुकमा शान्ति हुनुपर्यो। जनतामा सङ्घर्षको होइन, आर्थिक विकासको भोक जाग्नुपर्यो। विकासप्रतिको भोकले आपसे आप समृद्धितर्फ डोर्याउँछ। कलहले भने कष्ट र गरीबीतिर।

Bishwa R Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 28, 2018

Friday, September 21, 2018

Nijgadh Airport: Tourism Development in Tarai-Article-215


निजगढ विमानस्थल: पर्यटन पूर्वाधार

नेपालको अर्थ व्यवस्था क्रमिकरूपमा सेवा एवं पर्यटनमा आश्रित हुँदै गएको छ। यो परिवर्तन अहिले प्रस्ट नदेखिए पनि भविष्यमा वा आउँदो बीस, पचीस वर्षभित्र प्रस्ट देखिने छ। ‘नेपाल कृषि प्रधान देश’ हो भन्ने मान्यता केवल किताबहरूमा मात्र सीमित हुनेछ, व्यवहारमा देख्न पाइने छैन। भविष्यमा नेपालको स्थिति सिङ्गापुरझै (कृषिको लागि दयनीय) हुनेछ।

    नेपालमा कुल उपलब्ध राष्ट्रिय भूमि मध्ये १५ प्रतिशत भूमि प्रायः जहिले पनि हिउँले ढाकिएको रहन्छ। यो भूमि अहिलेको यो अवस्थामा व्यावसायिक कृषिका लागि उपयुक्त हुन सक्तैन। केवल जीवन निर्वाहका लागि यो भूमिको प्रयोग कृषि कार्यको लागि हुनु बेग्लै कुरा हो। यो भूभाग, जुन हिमालको नामले परिचित छ, पर्यटनको क्षेत्रमा भने उत्पादनमूलक हुँदै गएको छ। रिसोर्ट, पदयात्रा, पर्वतारोहणका लागि यो क्षेत्रको राम्रो उपयोग भएको छ। यस क्षेत्रको जनताले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा भने यो क्षेत्रले कुनै ठोस योगदान पुर्याउन सकेको छैन। कृषिका लागि यो क्षेत्रले भविष्यमा ठूलो योगदान पुर्याउला भन्ने कुरा सोंच्न पनि सकिंदैन।

    नेपालको ठूलो भूभाग पहाडले ढाकिएको छ। महाभारत (पहाड) शृङ्खलाले भरिएको यो भूभागले कुल भूभागको ६८ प्रतिशत ओगटेको छ। ठूलो मात्रामा उपलब्ध यो (पहाडी) क्षेत्रको, कृषिको लागि व्पापक उपयोग हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन पनि केवल निर्वाहमुखी नै छ। यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि गरेर, कृषि उत्पादन (अप्रशोधित वा प्रशोधित) विदेश निर्यात गरेर, राम्रो आम्दानी गर्न सकिने लक्ष्य राख्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। बरु अब स्थिति उल्टो हुनेछ। भविष्यमा तराइको जनसङ्ख्या, पहाडतिर बसाइँ सर्नेछ। बढ्दो र बसाइँ सर्ने जनसङ्ख्याको बसोवास समस्या भविष्यमा यो पहाडी क्षेत्रले समाधान गर्नेछ। अर्थात् पहाडी भूमिको व्यापक उपयोग पनि केवल बसोवासका लागि हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यस तथ्यको उदाहरणको रूपमा हेटौंडा, काठमाडौ, पोखरा, धरान आदि शहरहरूलाई लिन सकिन्छ। यी र यस्ता शहरहरूमा बसोवास दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र भविष्यमा झन तीव्र हुनेछ।

    अब चर्चा गरौ तराईको, अर्थात् समतल भूमिको। चुरे हिम शृङ्खला वा शिवालिक क्षेत्रको दक्षिणमा अवस्थित यो क्षेत्र कुनै समय अन्नको भण्डार मानिन्थ्यो। नेपालमा उपलब्ध कुल भूभाग मध्ये १७ प्रतिशत भूभाग रहेको यस क्षेत्रले ३० र ४० को दशकमा धान, चामल, तोरी, मकै आदि भारततर्फ निर्यातसमेत पनि गर्थ्यो। यस क्षेत्रमा उत्पादन भएको चिनी नेपालका अनेक शहरहरूमा पुग्थ्यो। एक किसमले चिनीका लागि नेपाल आत्मनिर्भर थियो। कोशी, वाग्मती, नारायणीजस्ता नदीहरूले सिंचित यो क्षेत्र बार्है महीना हराभरा हुन्थ्यो। किसानहरू वर्षभरिमा चार बाली लगाउन सक्षम थिए।

    दुई समस्याले गर्दा कृषिको लागि धनी रहेको तराई अब गरीब हुने स्थितिमा पुगेको छ। पहिलो बढ्दो जनसङ्ख्याको चापले गर्दा तराईका धेरै कृषियोग्य जमीन घडेरीमा परिणत भएको छ। दोस्रो, कृषि क्षेत्र आकर्षक (आयमूलक) हुन नसकेकोले यो क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने जनशक्ति विदेश (मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युनाटेड अरब इमिरेट्स आदि) तिर रोजगार खोज्न बाध्य भएको छ। अर्थात् वर्तमान र भविष्यमा पनि यो क्षेत्रले ठूलो मात्रामा अन्न उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने स्थिति देखिंदैन।

    तराई क्षेत्रबाट प्राप्त कृषि उत्पादन केवल जीवन निर्वाहका लागि मात्र हुनेछ। जीवन निर्वाहका लागि मात्र उपत्पादन गरेर कुनै पनि क्षेत्रले धनी हुनेगरी आय आर्जन गर्न सक्तैन। यो प्रतिस्पार्धात्मक युगमा उद्योग र व्यापारमा पनि यो क्षेत्रले कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने स्थिति देखिंदैन। उत्पादन लागतको दृष्टिकोणले यस क्षेत्रमा वा नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि, उत्पादित वस्तु सस्तो भएर खास गरी चीन र भारतमा बिक्री गर्न सकिने टाढाटाढासम्म सम्भावना देखिएको छैन। भारत र चीन, दुवैले विश्वभरि सस्तो वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने राष्ट्रको रूपमा पहिचान बनाइसकेका छन्। ठूलो आर्थिक सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। यो स्थितिमा कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा नेपालले चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन। युरोपियन युनियन र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु त टाढाको कुरा हो।

    यस किसिमको परिस्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग तुलनात्मकरूपमा ज्यादै न्यून प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने क्षेत्र भनको ‘नेपालको मौलिक पर्यटन’ हो। पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले एकातिर ज्यादै कम प्रतिस्पर्धा (अन्य मुलुकहरूसँग) गरे हुने स्थिति छ भने अर्कोतिर नेपालमा पर्यटकीय स्थलहरू पनि धेरै छन्। अति ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकीय स्थल नभए तापनि इतिहासको आधारमा नेपालमा अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकीय स्थलहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। र ती पर्यटकीय स्थलहरूको प्रयोग गरेर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूलाई आमन्त्रित गर्न सकिन्छ।

    माथिका विवरणहरूले अब हामीले कृषिप्रति अति निर्भरता क्रमिकरूपमा कम पार्दै लग्नुपर्ने र पर्यटन विकासमा जोड दिनुपर्ने तथ्य प्रस्ट हुन्छ। अब हामीले पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपरेको छ।

    पर्यटनको क्षेत्रमा तराई परापूर्व कालदेखि पछाडि पर्दै आएका छ। उपलब्ध पर्यटकीय क्षेत्र (जानकी मन्दिर, सिम्रौनगढ आदि) हरूको राम्रो संरक्षण हुन सकेको छैन र उपयोग पनि हुन सकेको छैन।
    यो बदलिंदो परिस्थितिमा, तराईमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रबाट राम्रो आय आर्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ। यो कारणले पनि तराईमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अनेक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपरेको छ।

    निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण हुने विषयले अहिले निकै चर्चा पाएको छ। यस क्षेत्रमा विमान स्थल निर्माण हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा रूखहरू काटिने र साथै ठूलो क्षेत्रको वन सदाका लागि विनाश हुने भएकोले पनि यो विषयले अधिक चर्चा पाएको हो। वन क्षेत्रको विनाशले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रेर बाढी, पहिरो, वर्षा, सिंचाइजस्ता विषय समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै धेरै व्यक्तिले यो विमानस्थल निर्माण गर्न हुन्नसमेत पनि भनेका छन्।

    तर अर्को कटु यथार्थ के पनि छ भने पर्यटनको क्षेत्रमा पछाडि रहेको तराई क्षेत्रमा पर्यटनको पूर्वाधार विकास गर्नुको विकल्प छैन। र पर्यटन पूर्वाधारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प पनि छैन। पूर्वी र मध्य तराईलाई सेवा पुर्याउने किसिमको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन हुने बित्तिकै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले गति लिने कुरामा कुनै शङ्का न लिए हुन्छ। यो विमान स्थलले विदेश जान (नेपाली कामदार खाडी मुलुकमा जाँदा) काठमाडौ जाने समस्याको अन्त्य गर्नेछ भने अर्कोतिर विदेशबाट पर्यटनका लागि नेपाल आउने पाहुनाहरूले अनिवार्यरूपमा (हवाईमार्गबाट आउँदा) काठमाडौ जाने स्थिति पनि समाप्त गर्नेछ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने यो विमानस्थलले तराईको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ। तराईवासीको आम्दानी र क्रय शक्ति निश्चितरूपमा वृद्धि हुनेछ। हुन पनि पर्यटनको पहिलो र अत्यावश्यक पूर्वाधार भनेको नै यातायात हो। काठमाडौले त्यो यातायात सुविधा (अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल) वर्षौ पहिले प्राप्त गरेकोले आज काठमाडौं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, ज्ञान, सम्पत्ति, सूचना एवं जानकारी आदिको क्षेत्रमा अगाडि हुन पुगेको हो।

    सिमरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको भए यो क्षेत्रले पर्यटनको क्षेत्रमा निकै विकास गर्ने थियो। विदेशबाट आउने पर्यटकहरूमध्ये जनकपुर, लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरू सीधा सिमरा अवतरण गर्ने थिए।

    कुनै पनि विकासले मूल्य त माग्छ नै। मूल्य नतिरेर विकास प्राप्त भएको उदाहरण थोरै छ। अमेरिका संसारमा नै धनी राष्ट्र हो। खान, लगाउन र आवास समस्याले आम अमेरिकीलाई पिरोलेको छैन। तर यो आर्थिक विकासका लागि आम अमेरिकीले ठूलो मूल्य चुकाएको छ। यहाँको सामाजिक जीवन सुखद छैन, भौतिक जीवन सुखी भए तापनि।

    चीनका अनेक शहर गगनचुम्बी भवनका लागि प्रख्यात छन्। ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगहरूको स्थापना भएको छ। नागरिकहरूको क्रयशक्ति पनि ह्वात्तै बढेको छ। साथै उद्योगहरूको विस्तारले गर्दा चीनको प्राकृतिक पर्यावरण नराम्रो गरी प्रदूषित भएको छ। लिनफेन चीनको त्यस्तो शहर हो जुन संसारकै चौथो अति प्रदूषित शहरमध्ये पर्दछ। कोइला उद्योगले गर्दा यो शहरको वायु प्रदूषण यति बढी छ कि आकाश नै कालो देखिन्छ। चीनको अन्य क्षेत्रका नागरिकहरूको औसत आयु भन्दा लिनफेन शहरका नागरिकहरूको आयु दस वर्ष कम छ। आर्थात् बिरामीको कारण मृत्यु दर अधिक छ।
    
भारतको विकसित एवं धनी शहरहरूमध्ये एक दिल्ली, संसारकै दोस्रो अधिक प्रदूषित शहर हो। दम र फोक्सोको बिरामीबाट यहाँ धेरै व्यक्ति पीडित छन्। विज्ञहरूको भनाइ अनुसार दिल्लीको वायु यति प्रदूषित छ कि यहाँ (दिल्लीमा) साँस फेर्नु भनेको दिनमा ४० सिगरेट पिउनु बराबर छ।

    तराईको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउनुको अर्को राम्रो विकल्प छैन। निर्माण त गर्नैपर्छ। तर कम क्षति पुर्याएर, कम वनको विनाश गरेर, कम पर्यावरणीय सन्तुलन बिगारेर निजगढमा विमानस्थलको निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। मार्केटिंग मात्र होइन, ‘ग्रीन मारकेटिंग’ लाई प्रमुखता दिनु उपयुक्त हुनेछ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 21, 2018