Friday, November 17, 2017

Making Birgunj an Economic Powerhouse-Article-170

वीरगंजलाई ‘आर्थिक शक्तिगृह’ बनाउने कि?

वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनेबारे चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो। प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि चाहिने पूर्वाधार वीरगंजमा प्रशस्त छ पनि। तर वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी तुल्याउनुभन्दा ‘आर्थिक शक्तिगृह’ (Economic Powerhouse) बनाउन आवश्यक छ। आर्थिक शक्तिगृह बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेहरूले यस तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। मुख्यगरी वीरगंज महानगरपालिका प्रशासनले सोच्न आवश्यक छ। नवनिर्वाचित महानगरपालिका प्रमुख, विजय सरावागी जो स्वयं आर्थिक क्षेत्रका हैसियत हुन्, उनले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोंच्नेछन्। विश्वास गरौं!
    विकशित देशहरूको प्रादेशिक राजधानीको अध्ययन गर्ने हो भने प्रादेशिक राजधानी तुलनात्मकरूपमा सानासाना शहरहरूलाई बनाइएको सजिलै देख्न सकिन्छ। प्रादेशिक राजधानीमा मुख्य गरी राजनैतिक गतिविधि (प्रादेशिक संसद्, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास एवं अन्य कार्यालयहरू) हुने भएकोले राजधानी ठूलो शहरमा हुन आवश्यक छैन। बरु मध्य अवस्थिति भएको वा प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूबाट राजधानी आउन सरल हुने किसिमको स्थान हुनु आवश्यक छ। यो तथ्यलाई विचार गर्दा यस प्रदेशको राजधानी बरहथवा, गरुडा, वयलवास जस्ता साना शहरलाई बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ। यस्तो गरिएमा यस किसिमका साना शहरहरूको विकास पनि हुन्छ, शहरी जनसङ्ख्या वितरण सन्तुलित पनि हुन पुग्छ।
    संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वाधिक धनी राज्य र विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थ व्यवस्था मध्ये छैठो (सन् २०१६ मा) क्यालिफोर्निया राज्यको प्रादेशिक राजधानी सन फ्रान्सिसको, लस इजलिज जस्ता ठूला शहर नभएर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर सेक्रेमेन्टो रहेको छ। यसैगरी अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य, टेक्सासको राजधानी डालस, ह्युस्टनजस्तो ठूलो शहर नभएर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर अस्टिन हो। यस किसिमको प्रचलन विश्वका अन्य विकसित वा धनी राष्ट्रहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। अमेरिकाको ‘व्यापारिक राज्य’ क्यालिफोर्नियालाई अमेरिकाको ‘आर्थिक शक्तिगृह’ राज्यको रूपमा लिने गरिन्छ।
    वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउन आवश्यक पर्ने अनेक पूर्वाधार यस शहरमा उपलब्ध छ। कच्चा पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन आवश्यका पर्ने रेलमार्ग, हवाईमार्ग र समुद्रीमार्ग वीरगंजबाट नजिक छ भने उत्पादित सामग्रीहरू यहाँबाट विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगंज, पोखरा जस्ता ठूला शहरमा सजिलै पठाउन सकिने सहज स्थिति पनि छ। यसैगरी उत्पादित सामग्रीहरू वीरगंजबाट सजिलोगरी भारत एवं तेस्रो मुलुकमा पठाउन सकिन्छ। अर्थात् वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउने हो भने यो शहरले सम्पूर्ण नेपालको निर्यात व्यापारको प्रवर्धन गर्न सक्छ। रोजगारमा बढोत्तरी गर्न सक्छ।
    वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाएर राजनैतिक कलह (हडताल, जुलुस, प्रदर्शन, चक्काजाम, बन्द, आन्दोलन), बेरोजगार र व्यापार ठप्प गर्ने बाटो फराकिलो बनाउनुको सट्टा यस शहरलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ। यस्तो भएमा यस शहरको मात्र आर्थिक विकास हुँदैन, प्रदेशकै आर्थिक विकास हुन पुग्छ। यस प्रदेशका नागरिकले थप रोजगार पाएर उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ। गरिबी कम हुन्छ। विगतमा वीरगंजमा अनेक किसिमका राजनैतिक कलह भएर यस क्षेत्रको आर्थिक विकास कुन गतिमा सुस्त भयो भन्ने यथार्थ वीरगंजवासीलाई राम्ररी थाहा छ। स्मरण गराइरहनुपर्छ र?
    वीरगंजबाट हेटौडा र चन्द्रनिगाहपूरसम्म भूमिगत रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने एकातिर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको अति निर्भरता कम पार्न सकिन्छ भने यातायात लागत (मानिस र सामान ओसारपसार) निकै कम पारेर यस क्षेत्रका बासिन्दाको क्रयशक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ। भूमिगत रेलमार्ग निर्माणका लागि आश्वयक ठूलो पूँजी जुटाउन पनि गार्हो छैन। लामो अवधिको लागि उक्त रेलमार्ग लिजमा दिने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र त्यस किसिमको निर्माण गर्न सक्षम छ। विदेशी लगानीकर्ता गुहार्नै पर्दैन। नेपालमा पनि सक्षम लगानीकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि भइसकेको छ। ‘जनता (केही) धनी, सरकार गरिब’ राष्ट्रहरूको श्रेणीमा नेपाल पनि पर्न थालिसकेको छ। यस किसिमको निर्माणमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न सक्छन्। सम्भावना अनेक छन्।
    आर्थिक शक्तिगृह बनाउन मुख्यगरी पाँच कुरा आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको पूँजी, ऊर्जा, यातायात, भूमि र उद्यमी। यी पाँच कुरामध्ये पनि प्रमुख हो उद्यमी। यहाँ उद्यमी भन्नाले सामान्य व्यापारी भन्न खोजिएको होइन। उद्यमी त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्न खोजिएको हो वा भन्ने गरिन्छ, जसले एकदमै नयाँ किसिमको व्यापारको विकास गर्छ, त्यस व्यापारलाई नाफामूलक तुल्याउँछ र व्यापारको विकास गरेर आर्थिक कारोबारको आकारलाई बृहत् बनाउँछ। रोजगारको स्तरमा वृद्धि गर्छ। आफूले गरेको खास किसिमको व्यापारबाट मानव–जीवनमा विशेष किसिमको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। मानव जीवनलाई सरल तुल्याउँछ। नागरिकहरूको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्छ। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र पौल एलेन, फेसबूकका सहखोजकर्ता मार्क जुकर्वर्ग, एपलका सहसंस्थापक स्टिभ जब्स, गुगलका स्थापक लैरी पेज र सर्जी ब्रिन तथा संसारकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिंग-अमेजनका स्थापक जेफरी पी. बेजोस सामान्य व्यापारी होइनन्, उद्यमीहरू हुन्। नयाँनयाँ व्यापारका सर्जक वा खोजकर्ता हुन्।
    वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउन आवश्यक पर्ने अन्य चार कुरा– पूँजी, ऊर्जा, यातायात र भूमि उपलब्ध हुन गार्हो पर्दैन। उद्यमी मात्र सजिलै उपलब्ध नहुन सक्छ। उद्यमी उत्पादन गर्न वीरगंज महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। महानगरपालिका कार्यालयभित्र एउटा  ‘थिंक टैंक’ शाखा स्थापना गरेर त्यसमा खास किसिमको व्यापार विकास गर्ने विद्यार्थीहरू अथवा त्यस किसिमको क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर महानगरपालिकाले उद्यमीहरूको विकास र प्रयोग गर्न सक्छ। यी उद्यमीहरू नयाँनयाँ व्यापार विकास गर्न अथवा भएका वा सञ्चालित व्यापारको स्थिति सुधार गर्न वा मुनाफामूलक तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर त्यस्तो नियुक्ति गर्दा नगरपालिका प्रशासनले योग्य व्यक्तिलाई निष्पक्षरूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ। वीरगंज महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखले अवश्य पनि यसतर्फ विचार गर्नेछन्। उनी जोश र जाँगरका साथ, वीरगंज मात्र होइन, यस क्षेत्रको नै विकास गर्ने सोंच र दृढताका साथ राजनीतिमा अवतरित भएका हुन्।
    उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक भूमिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भने अब तराईका, खासगरी वीरगंज वरपरका क्षेत्रका बासिन्दालाई पहाडतिर सर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यस्तो हुन सके पहाडी भूमिको उपयोग (कृषिमा) प्रभावकारी किसिमले गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर तराइतर्फ परिरहेको उच्च जनसङ्ख्या चाप कम पार्न सकिन्छ। तराईमा खाद्यान्न उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सक्ने स्थिति अब रहेन। उल्टो तराईमा बसोवास बढेर खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो ह्रास आएको छ।
    पहाड पहडियाको, मधेस मधेसियाको भन्ने धारणा अब परित्याग गर्नुपर्छ। यस किसिमको धारणाले देशवासीमा मानसिक र भौतिक दुवै किसिमको विभाजन मात्र ल्याउँछ, देशको आर्थिक विकास भने पटक्कै हुँदैन। अब चौरसिया, यादव, मण्डल आदिले सगरमाथाको फेदीमा सहजै बसोवास गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्छ। शेर्पा, घिसिंग, चामलिंग, चेमजोंग, नेम्बांग आदिले पोखरिया, जितपुर, जगरनाथपुर जस्ता स्थानहरूमा विना कुनै भय बस्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासले यस किसिमको स्थितिको माग गर्दछ। विभिन्न स्थानमा विभिन्न जातजाति मिलेर बसेको हुनाले नै अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनीजस्ता मुलुकहरूको उच्च आर्थिक विकास भएको हो।
    अब वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने होइन, आर्थिक शक्तिगृह बनाउन जोड दिनुपर्छ। राजनैतिक कलहबाट वीरगंजलाई टाढा राख्नुपर्छ। वीरगंजले धेरै तनाव र घाटा बेहोरिसक्यो। वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विजय सरावागी र अव निर्वाचित हुने महत्वपूर्ण निर्णयकर्ताहरूले वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुको सट्टा आर्थिक शक्तिगृह बनाउन जोड दिनेछन्। पक्षपोषण (Lobbying) गर्ने छन्। विश्वास गरौं!

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 17, 2017

Sunday, November 12, 2017

The Social System: A Hindrance to Economic Development-Article -169

सामाजिक प्रणाली: आर्थिक विकासको बाधक

सामाजिक प्रणालीले आर्थिक विकासलाई अत्यधिक प्रभाव पारेको हुन्छ। सामाजिक प्रणाली आर्थिक विकासको जग नै हो। कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक प्रणाली प्रगतिशील नभएसम्म त्यस राष्ट्रको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। पश्चिमी राष्ट्रहरूको समाज गतिशील र प्रगतिशील भएको हुनाले नै ती राष्ट्रहरू प्रचुर मात्रामा आर्थिक विकास गर्न सफल भएका हुन्। यस सत्यलाई जबसम्म स्वीकार गरिंदैन, नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन।
    नेपालका सामाजिक प्रणालीमा अनेक किसिमका दोष छन्। तीमध्ये एउटा हो–कामलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण हुनु, भेदभावपूर्ण हुनु। काम हेर्ने वा वर्गीकरण गरेर ती कार्यहरूलाई सानो ठूलो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण वा परम्परा अति त्रुटिपूर्ण छ। यो परम्परा आर्थिक विकासको ठूलो बाधक हुन पुगेको छ। यस परम्पराले आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन।
    कामको वर्गीकरण हामी कामको महत्वको आधारमा नगरेर प्रचलित परम्परागत सामाजिक मान्यताको आधारमा गर्दछौं। प्रचलित सामाजिक मान्यता अनुसार हामीले कामलाई महत्व दिने हुनाले कुर्सीमा बसेर गर्ने बौद्धिक कामलाई अति नै मर्यादित ठान्दछौ भने प्रत्यक्ष शारीरिक परिश्रम हुने कामलाई तुच्छ देख्छौं। कृषि कार्य गर्ने (कृषक), सहयोगी (नोकर) भई घर वा होटलमा काम गर्ने, ज्याला मजदूरी गर्ने, केवल जीवन धान्नका लागि व्यापार (सडक व्यापार) गर्ने, भारी बोक्ने, फोहर सफा गर्ने (मेहतर) जस्ता कामको हाम्रो समाजमा इज्जत छैन र यस किसिमका काम गर्नेहरूलाई समाजले अहिले पनि इज्जत दिन मान्दैन। यसे कारणले  मानिस यस किसिमको काम गर्न उत्साहित हुँदैनन्, काम गर्दा गर्वको अनुभूति पनि गर्दैनन्। यस्तो काम गर्नुको साटो बरु बेरोजगार भएर बस्न रुचाउँछन् र रोजगारको अवसर गुमाउँछन्।
    अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता विकसित देशहरूमा हरेक किसिमको काम गर्नेलाई समान किसिमको सामाजिक इज्जत प्रदान गरिन्छ। व्यक्तिले कस्तो किसिमको काम गर्छ सोही अनुसार उसलाई इज्जत दिनुपर्छ भन्ने सोचले प्रश्रय पाएको छैन। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले जस्तो किसिमको पनि काम गर्दा, गर्वको अनुभूति गर्छ। सन्तुष्टि महसुस गर्छ।
    उच्च शिक्षा हासिल गर्न, जागिरका लागि वा अन्य व्यवस्था (डिभी, पिआर) बाट अमेरिका वा युरोप पुगेका नेपालीहरू त्यहाँ पुगेर अति सामान्य किसिमका जागिर वा काम गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ। अमेरिका पुगेका पढेलेखेका नेपालीहरूले अति सामान्य किसिमको काम (जागिर) गरेको तथ्य जगजाहेर छ। नेपालमा नै रहेका भए अमेरिकामा त्यस किसिमका कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालमा पटक्कै त्यस्तो कार्य गर्ने थिएनन्। अमेरिकामा जस्तो किसिमको काम गर्दा पनि सामाजिक इज्जतमा कुनै किसिमको कमी वा भेदभाव नहुने भएकोले जस्तो किसिमको कार्य गर्दा पनि व्यक्तिले गौरवको अनुभूति गर्दछ। जीवनयापनको लागि जस्तो पनि काम गर्न उत्साहित र उत्प्रेरित रहन्छ। कामलाई सानो वा ठूलो भन्दैन।
    नेपालमा अति सामान्य काम गर्दा सामाजिक इज्जत प्राप्त नहुने, त्यस किसिमका काम गर्नेहरूलाई लज्जाबोध हुने भएकोले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू खाडी मुलुकहरूमा पुगेका हुन्। नेपालीहरू विदेशमा जस्तो पनि काम गर्न तयार हुन्छन् तर स्वदेशमा सामान्य काम गर्न चाहँदैनन्। कामलाई वर्गीकरण गरेर तथाकथित रूपमा ‘ठूलो’ कहलिएको काम मात्र गर्न रुचाउँछन्। यस किसिमको मनोविज्ञानले गर्दा नै नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खाडीका देशहरूमा पुगेको हो। प्रतिकूल मौसममा बसेर, उँट, भेंडा चराएर, जोखिमपूर्ण काम गरेर कम आयमा कठिन जीवन यापन गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।
    नेपाली जीवनको सामाजिक प्रणालीमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या नेपाली समाज कर्मवादी नभई अति नै भाग्यवादी हुनु हो। मानिस आफ्नो परिश्रममा विश्वास नगरेर भाग्यमा बढी विश्वास गर्छन्। आफ्नो सफलताको श्रेय कठोर परिश्रमलाई नदिएर भाग्यलाई दिन्छन्। देशको सर्वोच्च पदमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले त हाम्रो समाजमा, पद बहाली गरेर सरकारी निवास (प्रधानमन्त्री निवास, बालुबाटार) मा पुग्दा बोका काटने (बली दिने) गर्छन्। भाग्यवादको ठूलो सन्देश प्रमले, सर्वोच्च पद धारण गर्ने व्यक्तिले दिएपछि, सामान्य नागरिकमा के सन्देश जान्छ? यो हामी आफैंले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। प्रमले नै सो पदमा पुग्नुलाई जनताको अभिमत एवं स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावको परिणाम नठानेर भाग्यको चमत्कार मान्दै सार्वजनिकरूपमा बली दिन्छन् भने सामान्य नागरिकले कसरी कठोर परिश्रममा विश्वास गर्ने? भाग्यवादलाई कसरी बिर्सने?
    नेपाली समाज अति नै भाग्यवादी भएकोले पनि मुलुककमा नयाँनयाँ किसिमका व्पापारका अवसरहरूको वा नयाँनयाँ किसिमका व्यवसायहरूको आविष्कार हुन न सकेको हो। कारखाना व्यवस्था (Factory system), गोदाम व्यवस्था, थोक व्यापार, डिलर व्यवस्था, बिमा व्यवसाय, सिपमेन्ट, क्लियरिंग एन्ड फर्वाडिङ आदि पुराना व्यापारिक कामको विकास पश्चिमी मुलुकहरूमा भएको हो, पूर्वी मुलुक (दक्षिण एसिया) मा होइन। यस आधुनिक युगको कुरा गर्ने हो भने व्यापारका अति नै नौला तरिकाहरू–अमेजन (Internet shopping), इबे (Online buying and selling), स्काइप, भाइबर, फेसबूक, युट्युब जस्ता नया व्यापारको विकास पनि पश्चिमी मुलुक (अमेरिका) मा भएको हो।
    हाम्रो समाज परम्परागत बढी छ, गतिशील कम। अमेरिका र युरोपमा जातीय प्रथा सयौं वर्ष पहिले समाप्त भए तापनि नेपाली समाजमा जाति प्रथाले अहिले पनि बलियोगरी, नहल्लिने किसिमले जरा गाडेको छ। समाज अनेक जातिमा विभक्त मात्र छैन, तथाकथित उच्च जातिको मानिस तल्लो जातिले छोएको पानीसमेत पनि खाँदैन। यति मात्र होइन, माथिल्लो जातिले सञ्चालन गरेको होटलमा तल्लो जातिले खान न पाउने वा खाए पनि ग्राहक स्वयंले भाँडा माझ्नुपर्ने स्थिति छ। जातिप्रथाजस्तो अमानवीय वा पशुतुल्य व्यवहार समाजमा विद्यमान हुनुले हाम्रो समाज गतिशील छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ। त्यसैले आर्थिक विकासका लागि समाज गतिशील हुन वा जातिविहीन हुन अत्यावश्यक छ।
    देश केवल आर्थिक स्रोत र साधनहरूले मात्र धनी हुने भइदिएको भए अहिले अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरू धनी हुन्थे। हीरा, सुन, पेट्रोलियम पदार्थका खानीदेखि खाद्यान्न, अनेक किसिमका पशु पक्षी एवं वन–जङ्गलले भरिएका अफ्रिकी देशहरू धनी हुनुपर्ने हो। तर भएको छ ठीक उल्टो। अनेक किसिमका समस्या र युद्धको मारले थिचिएका एवं अवैज्ञानिक संस्कृतिले गर्दा धेरै अफ्रिकी मुलुकहरू आज पनि गरिब छन्। अफ्रिका धनी भएकै कारण कुनै समय फ्रान्स, साइप्रस, स्पेन, बेलयातजस्ता मुलुकहरू त्यहाँ उपनिवेश खडा गर्न पुगेका कुरा विचारणीय छ।
    अफ्रिकी मुलुक मलावीमा एउटा अनौठो किसिमको चलन छ। त्यो अनौठो चलन अनुसार परिवारहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई पहिलोपटक महिनावारी भएपछि (विवाह पूर्व) परपुरुषसँग सम्भोग गर्न लगाउँछन्। त्यसरी सम्भोग गर्ने व्यक्ति भाडामा उपलब्ध हुन्छ र त्यस्ता पुरुषलाई ‘हाएना’ (Hyena) भन्ने चलन छ। सन् २०१६ मा बिबिसी समाचार अनुसार मलावीका एकजना पुरुष एरिक एनिभालाई सयभन्दा बढी युवतीसँग (उनीहरूका अभिभावकहरूको सहमतिमा) सम्भोग गरेको अपराधमा गिरफ्तार   गरिएको थियो । तर गिरफ्तार गरिनुको विशेष कारण भने आफूलाई एचआइभी पोजेटिभ भएको थाहा पाएर पनि एरिक एनिभाले युवतीहरूसँग सम्भोग गर्नु थियो। र सम्भोग गरेबापत प्रत्येक परिवारसँग पारिश्रमिक पनि लिएका थिए ।
    अफ्रिकी कतिपय मुलुकहरूमा अहिले पनि खास किसिमको पूजा गर्दा ईश्वरलाई प्रसन्न पार्न मानिसको रगत चढाउने चलन छ। हुनत भारतमा अहिले पनि यदाकदा नरबली दिएको सुनिन्छ।
    मुलुक वा मुलुकवासीहरू धनी हुनका लागि धन होइन, परिश्रमी हात र प्रगतिशील सामाजिक प्रणाली हुन आवश्यक छ। हामीले यो पनि भुल्नुहुँदैन न कि भ्रष्ट नेता, राजनीति र सरकार पनि सङ्कीर्ण, स्वार्थी र अन्धविश्वासी समाजका उपज हुन।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 10, 2017

Friday, November 3, 2017

Economic Development:East and West-Article-168

आर्थिक विकास: पूर्व र पश्चिम

शिवले यहीं ल्याए थे सृष्टिको पहिलो बिहान, सभ्यता बास बसेथ्यो आएर यहीं साँझमा’ –हामीले बाल्यकालदेखि यही सुन्दै र पढ्दै पनि आएका थियौं। गर्व पनि गर्दै आएका थियौं। र, अहिले पनि गर्व गर्छौं। हामी हरेक क्षेत्रमा पहिलो वा अगाडि छौं भन्ने चिन्तनले हाम्रो चेतनालाई कहिले नमेटिने गरी रङ्गेको छ।
    हामीमा बलियो धारणा छ–हामी एसियालीहरू र मुख्यगरी दक्षिण एसियालीहरू ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, अर्थ, राजनीति अर्थात् सबै क्षेत्रमा अगाडि छौं। चिन्तन र चेतनाको क्षेत्रमा पनि अगाडि छौं। तर हाम्रो यो धारणा केवल भावनामा सीमित रहेछ, व्यवहारमा होइन। भावनात्मक सन्तुष्टिको नजिक मात्र तर सत्यबाट टाढा रहेछ। कसरी, आउनुहोस्, यसबारे छोटो चर्चा गरौं।
    आजभन्दा सयौं वर्ष पहिले अर्थात् ९० बिसिई (BCE-Before Common Era) तिर रोममा गणतन्त्रको स्थापना र अभ्याससमेत भइसकेको थियो। राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार स्वतन्त्र किसिमले निर्वाचित सामान्य व्यक्तिहरूको समूह थियो। देश र समाजको नजर एवं व्यवहारमा प्रत्येक नागरिकको इज्जत र अधिकार समान थियो। प्रत्येक नागरिक गरीब वा धनी, यो वर्ग र त्यो वर्गको भए तापनि सम्मान र इज्जतको हकदार हुन्थ्यो। नागरिकहरूले लोकतन्त्रको व्यावहारिक उपयोग राजनीतिक जीवनमा गरिसकेका थिए। संसद्को प्रयोग गरिसकेका थिए।
    तर नेपालमा त्यस समयमा नागरिक अधिकारको धारणा नागरिकहरूको सोचको गर्भमा अङ्कुरितसमेत भएको थिएन। राज्य व्यवस्थाको बनोट, जनता वा नागरिक, राजा वा राजसंस्थाका सेवक एवं राजा मुलुकको मालिक, समान थियो। भूमि वा देशको सिमानाको मालिक राजालाई मान्ने गरिन्थ्यो र जनता र देशको सिमानाको रक्षा गर्ने अभिभारा पनि राजामा थियो। देशको सम्पूर्ण भूमिको मालिक राजालाई मानिन्थ्यो र व्यवहारमा पनि राजाको आदेशमा भूमिको प्रयोग जनता र खासगरी जमिनदारहरूद्वारा हुन्थ्यो। उत्पादनको प्रमुख साधन–भूमिमा गरीब जनताको पहुँच थिएन। सामान्य जनता नागरिक अधिकारबाट वञ्चित थियो। उल्टो, समाज विभिन्न जातजातिमा विभाजित भएर उच्च जातिद्वारा तल्लो जातिको शोषण हुने परिपाटी थियो। राजा स्वामी र जनता सेवक हो भन्ने आम धारणा थियो। र, त्यो आम धारणाले अहिलेको आधुनिक युगमा पनि कार्य गरिरहेको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तानजस्ता मुलुकमा सरकारका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव एवं सामान्य कर्मचारीसमेत आफूलाई मालिक र सरकारी सेवा लिन आउनेलाई दासको रूपमा हेर्ने चलन छ। यो धारणाले गर्दा नै यस क्षेत्रमा घूस लिनेदिने व्यवस्था उन्मूलन हुन सकेको छैन। सरकारी काम काजमा ठूलो ढिलासुस्ती छ।
    नेपालमा प्रजातन्त्र बल्ल २००७ सालमा आयो तर त्यो पनि मात्र सानो अवधिको लागि। स्थिर प्रजातन्त्र २०४७ सालमा मात्र आयो। युरोपमा प्रजातन्त्र आएको सयौं वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हो। यस हिसाबले हामी अहिले पनि विकसित देशहरू अमेरिका, युरोपभन्दा राजनीतिक प्रणालीमा सयौं वर्ष पछाडि छौं। आर्थिक क्षेत्रमा पनि सयौं वर्ष पछाडि छौं। हाम्रो सोच, चिन्तन, व्यवहार पनि सयौं वर्ष पछाडि छ ।
    राजनीतिक व्यवस्था र नागरिक शासनको तुलना गर्ने हो भने विकसित राष्ट्रहरूभन्दा हामी दक्षिण एसियालीहरू सयौं वर्ष पछाडि छौं। आर्थिकरूपमा त झनै पछाडि छौं। र, यो पछौटेपनले नेपाललगायत यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन।
    जुन बेला नेपालमा राजारजौटाहरू सानासाना क्षेत्रको अधिकारी वा प्रशासक भएर काम गरिरहेका थिए, कमजोर राज्यलाई पराजित गरेर राज्य विस्तार गर्न केही राजाहरू तल्लीन थिए, पृथ्वीनारायण शाह राज्य विस्तार गर्ने आकाङ्क्षाका साथ गोरखाबाट काठमाडौं उपत्यकातिर झरेका थिए, जनजीवन पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित थियो र कृषि कार्यको लागि मानव र पशुको  मात्र प्रयोग हुन्थ्यो, ठीक त्यही समयमा र प्रमुखरूपमा संयुक्त अधिराज्यमा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ भइसकेको थियो। सन् १७६० देखि १८४० सम्म भएको औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन व्यवस्थामा कोरा मानवीय श्रमलाई मेसिनले विस्थापित गरिसकेको थियो। उत्पादनका सानासाना एकाइ घर, खेत आदिले ठूलाठूला कारखानाहरूको रूप लिइसकेका थिए। उत्पादनमा मेसिनको व्यापक प्रयोगले एकातिर उत्पादन लागत घटाएर दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो पारिसकेको थियो भने अर्कोतिर कृषिमा आधारित जनजीवनलाई उद्योगमा रूपान्तरित गरिसकेको थियो। ठूलाठूला पूँजीको निर्माण भइसकेको थियो। उत्पादकहरू ठूलोठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेका थिए। ठीक त्यही समयमा नेपालमा उत्पादन व्यवस्थमा मेसिनको प्रयोग हुन सकेको थिएन। कोरा मानवश्रम प्रयोग भएर उत्पादन हुन्थ्यो। जनजीवन कृषिमा मात्र आश्रित थियो नै, कृषि, यातायात र साना उद्योग (तेल वा उखु पेल्ने काम) का लागि पनि पशु (गोरु वा पाडा)को प्रयोग हुन्थ्यो। उत्पादन व्यवस्थामा मेसिनको प्रयोगको सम्भावना परसम्म पनि थिएन।
    आजभन्दा १२१ वर्ष पहिले अर्थात् सन् १८९६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेनेरी फोर्डले मोटरकारहरूको उत्पादन गरिसकेका थिए। सन् १९१३ देखि उनले कारहरू बृहत् मात्रमा उत्पादन (Mass production) गरेर सामान्य उपभोक्तासमक्ष पनि कार पुर्याइसकेका थिए। अमेरिकीहरू आजभन्दा सयौं वर्ष पहिलेदेखि कार गुडाउन सक्षम भइसकेका थिए।
कारहरूको उत्पादनले अमेरिकाको कृषि र उद्योग, दुवै क्षेत्रको विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्यो। मोटरकारहरूको उत्पादनपछि अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकासको पथमा हिंड्ने होइन, दौडिन थाल्यो। त्यही समयमा नेपालमा मानिस वा मालसामान ओसारपसार गर्न मानिस, पशु आदिको प्रयोग भइरहेको थियो। मेसिनको प्रयोग हुन नसकेकोले उत्पादन र वितरण दुवै कार्य खर्चिलो त थियौ नै, सरल पनि थिएन। वस्तु र सेवाहरूको मूल्य पनि चर्को थियो।
    अहिले पनि नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्थमा मेसिन प्रयोग हुन सकेको छैन। नेपालका गाउँघर र साना शहरहरूमा अहिले पनि यातायातका लागि गोरुगाडा, घोडा (टाँगा), भेंडा, चौरी, खच्चर आदिको प्रयोग हुन्छ। नेपालमा यातायात व्यवस्था अहिलेसम्म पनि सरल हुन सकेको छैन। केही समय पहिलेसम्म (महेन्द्र राजमार्ग निर्माणपूर्व) नेपालमा एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म जान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्यता थियो।
    यथार्थमा भन्ने हो भने हामी गर्व धेरै गर्छौं, काम भने कम। हामी–हामीबीच एकता र समानताका बिन्दुहरू कम देख्छौं तर विभाजनका रेखाहरू खोजीखोजी हिंड्छौं, कोर्छौं। हामीमध्ये कसैलाई यो क्षेत्रको हुनमा गर्व छ त कसैलाई त्यो क्षेत्रको। कसैलाई यो जाति हुनमा गर्व छ भने कसैलाई त्यो जातिको हुनमा। युरोपमा जातिप्रथा सयौं वर्ष पहिले समाप्त भइसकेको थियो। नेपालमा जातिप्रथा अहिले पनि छ। अमेरिका र युरोपको समाज जातिविहीन समाज हो भने नेपाली समाज अहिले पनि सयौं जातजातिमा विभाजित छ। छुवाछूत प्रथा कायम रहेर माथिल्लो जातिले तल्लो जातिलाई शोषण गर्ने प्रथा समाप्त हुन सकेको छैन। तर पनि हामी गर्व गर्छौं, हामी विश्वमा चिन्तन र चेतनाको क्षेत्रमा अगाडि छौं। नेपालको आर्थिक विकासमा जातिप्रथा ज्यादै बलियो बाधकको रूपमा तेर्सिएको छ। जातिप्रथा कायम रहेसम्म यसले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पारि नै रहनेछ।
    भो, अब हामी हाम्रो नयाँ पीढीलाई गर्व गर्न नसिकाऔं। मेहनत, परिश्रम गर्न र समभाव राख्न सिकाऔं। फोस्रो गर्वले मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन। आर्थिक विकासका लागि कठोर परिश्रम आवश्यक हुन्छ। पश्चिमाहरूले आफ्नो ज्ञानको प्रयोग मानवकल्याणका लागि उपयोगी हुने वस्तुहरूको अविष्कार गर्नमा गरे तर हामीहरूले आफ्नो ज्ञानको प्रयोग फगत गर्व गर्नमा गर्यौ। हामी चाहिनेभन्दा बढी गर्व गर्छौं। त्यसैले पनि हाम्रो समाज आडम्बरी हुन पुगेको छ। हैसियत प्रदर्शनमा विश्वास राख्ने हुन पुगेको छौ।     हामी अब्बल दर्जाको, हामी सबै क्षेत्रमा अगाडि, मेरो जात उच्च, मेरो संस्कृति उच्च, मेरो भाषा उच्च, मेरो पहिरन उच्च, मेरो संस्कृति उच्चजस्ता भावले देशको विकास हुँदैन। हामी धेरै क्षेत्रमा पछाडि छौं। सामान्य फाउन्टेन पेन, टुथ ब्रस, सियो, सलाई, साबुन आदिको आविष्कार त हामीले गर्न सकेनौं, हवाईजहाज, बिजुली, रेल, मोटर आदिको कुरा त पर सपनाको कुरा हो। आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्न त हामी सपनामा पनि सोच्न सक्दैनौं। नयाँ किसिमको सस्तो ऊर्जाको आविष्कार गर्न भनी हामी एक क्षणका लागि सोच्न पनि सक्दैनौ।
    संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रक्षेपित ‘एपोलो ११’ सन् १९६९ मा मानवसहित चन्द्रमामा अवतरण गरिरहँदा पनि हामी चन्द्रमालाई भगवान् मानेर पूजा गरिरहेका थियौं। ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा हामी अगाडि छौं भन्ने स्वघोषित विश्वासमा अडिग थियौं।
    आजभन्दा ४८ वर्ष पहिले दुई अमेरिकी नागरिक निल आर्मस्ट्रङ र बज एल्ड्रिन चन्द्रमामा पुगिसकेका थिए। यो तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ, पश्चिमाहरू ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा कति अगाडि थिए भन्ने यथार्थ।
    हामी गर्व गर्नमा धेरै अगाडि छौं तर कर्म गर्नमा पछाडि। तर अब हामीले यो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।

Bishwa Raj Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 3, 2017

Friday, July 28, 2017

Unstable Government Hindrance for Economic Development-Article-167

आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार

नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्व छन्। यी विभिन्न तत्वमध्ये एउटा अस्थिर सरकार पनि हो। धेरै भयो यो मुलुकले स्थिर सरकार नपाएको। २०४६ सालमा राजनैतिक परिवर्तन भएदेखि अहिलेसम्म धेरैपटक सरकार गठन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा नियुक्त भएका छन्। २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म अर्थात् गएको २७ वर्षमा मुलुकमा ३२ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको छ। यो बितेको २७ वर्षको अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहारदुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्। रोचक कुरा त के छ भने कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई, गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच, शेरबहारदुर देउवा चार, सूर्यबहादुर थापा दुई र पुष्पकमल दहाल दुईपटक प्रम भएका छन्। धेरैपटक प्रम हुनेमा गरिजाप्रसाद कोइराला देखिएका छन्। यो बितेको २७ वर्षमा ३२ जना प्रम नियुक्त भएको स्थितिको अध्ययन गर्दा औसतमा कुनै पनि सरकार एक वर्ष पनि टिक्न नसकेको र यसैगरी कुनै पनि प्रमले एक वर्षभन्दा बढी काम गर्न नपाएको देखिन्छ। यस किसिमको सत्ता परिवर्तनले राज्यलाई आर्थिक भार मात्र वृद्धि गराएको छ, आर्थिक विकासमा कुनै योगदान पुर्याएको छैन। यस किसिमको शीघ्र सरकार परिवर्तनले नेपालमा आर्थिक विकास असम्भव हुने देखिन्छ।
    बितेको २७ वर्षमा कैयौं नेताहरू प्रम पदमा आसीन भए। तर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कसैको पनि उल्लेखनीय योगदान रहेको देखिएको छैन। प्रमहरूको क्रियाकलाप केवल सत्ता र शक्ति सन्तुलनमा बितेको पाइन्छ। हुनत प्रमलाई निजकै दलसमेतले सत्ताच्युत गर्न षडयन्त्र गरेको देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले त्यस्तो गर्नु कुन ठूलो करा भयो र? नेपालको राजनीति सत्ता सङ्घर्षको खराब मनोविज्ञानले ग्रसित छ। धैर्य, सहिष्णुता र मेलमिलाप नेपालको राजनीतिबाट हराउन थालेको छ। तर अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यी तीन तत्व अति आवश्यक छ।
    केवल नेताहरूको अहम् व्यवस्थापन गर्न वा उनीहरूको वरिष्ठताको सन्तुलन मिलाउन उपप्रधानमन्त्रीहरूको पद सृजना गरियो। अनावश्यक र अनुपयोगीरूपमा (राज्यलाई आर्थिक भार हुने किसिमबाट) धेरै नेता उप पधानमन्त्री भए। मन्त्री हुनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। जम्बो मन्त्रिमण्डल कतिपटक बन्यो। हालको प्रम देउवाले जम्बो मन्त्रिमण्डल–सर्जकको ख्याति नै आर्जन गरेका थिए। र देउवा स्वयं आफैं पनि चौथोपटक प्रम भएका छन्। गिरिजाप्रसाद पछि प्रम हुने अत्यधिक लोभ देउवामा देखिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासको लागि यो राम्रो अभ्यास होइन।
    उल्लेखनीय कुरा त के छ भने २०४६ देखि अहिलेसम्म नेपालको राजनैतिक रङ्गमञ्चमा त्यही पुराना कलाकार (नेता) हरू तर पोशाक (दल र विचार) परिवर्तन गर्दै देखा परेका छन्। विजयकुमार गज्छदार र कमल थापालाई यस तथ्यको प्रतिनिधि उदाहरण मान्न सकिन्छ। के मधेसी के पहाडी, सबै दलमा यो रोग व्याप्त छ। सबै नेतामा केवल सत्ताको लालसा छ। चार–पाँचपटक प्रम हुँदासम्म पनि सत्तालिप्साले नेताहरूलाई छाडेको छैन। अमेरिकामा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले राजनीतिबाट सन्न्यास लिने चलन छ। राष्ट्रपति भइसकेका कार्टर, क्लिन्टन, बुश, ओबामा आदि अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् बरु केहीले परोपकारी संस्था चलाएका छन्।
    हामी कहाँ आजीवन प्रम वा मन्त्री हुने दाउमा नेताहरू अनवरत सङ्घर्षरत रहने गर्दछन्। र यसै कारणले नेताहरू कुनै पनि प्रमलाई लामो समयसम्म काम गर्न दिइरहेका छैनन्। कुनै पनि सरकारलाई एक वर्षभन्दा बढी टिक्न दिइरहेका छैनन्। अर्कोतिर जनता केवल दर्शक हुन पुगेको छ। केही गर्न सकिरहेको छैन। जनता उल्टो निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई बधाइ दिन व्यस्त देखिन्छ।
    अब यो पछिल्लो र नयाँ परिस्थितिमा, पुष्पकमल दहालले प्रम पदबाट राजीनामा गरी देउवा प्रम भएको डेढ महिना पनि भएको छैन देउवाको सरकार ढाल्ने षडयन्त्रहरू शुरु भइसक्यो। एमालेलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने अनि केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुने, अर्थात् केपी ओली प्रम हुने हल्ला बजारमा चलिसक्यो। कस्तो अचम्म, देउवा प्रम भएको सय दिन पनि भएको छैन, उनलाई पदच्युत गर्ने षडयन्त्र शुरु भइसक्यो। प्रचलित मान्यता अनुरूप नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सय दिनसम्म काम गर्न दिने त्यसपछि मात्र कामको आधारमा आलोचना वा प्रशंसा गर्ने चलन छ। तर नेपालमा एक सय दिन पनि नपुग्दै प्रमको खुट्टा तान्ने षडयन्त्र शुरु भइसक्यो।
    देउवाको समर्थन गरेको होइन। न त देउवालाई अति सक्षम भन्न खोजिएको हो। देउवाको बितेको प्रमकालहरू कस्तो रह्यो जगजाहेर छ। चौथोपटक पनि प्रम हुन खोज्ने व्यक्तिलाई निस्स्वार्थ किसिमले राजनीतिमा लागेको नेता भन्न सकिन्छ र? देउवाले विगतमा जे जति गरे र भविष्यमा जे जति गर्नेछन् ती केवल उनको आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका लागि हुनेछ। उनको राजनैतिक क्रियाकलापले त्यही दर्शाउँछ। देश र जनताको हित उनको लागि गौण हुनेछ। यथार्थमा भन्ने हो भने देउवाले पार्टी सभापतिको हैसियतले विमलेन्द्र निधिलाई प्रम हुन दिनुपथ्र्यो। यस्तो गरिएको भए मधेसी जनताले आफ्नो क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व भयो भन्न पाउने थियो। देशले पनि पहिलो मधेसी मूलको व्यक्ति प्रमको रूपमा पाउने थियो। तर देउवाले त्यस्तो गरेनन्। कुर्सीको दौडमा सबलाई उछिन्दै आफू अगाडि पुगे। देउवामा यी विभिन्न कमजोरी हुँदाहुँदै पनि अहिलेको परिस्थितिमा आर्थिक विकासका लागि देशलाई स्थिर सरकार दिन अर्को निर्वाचनसम्मका लागि देउवा नै प्रम हुन आवश्यक छ। अस्थिर सरकार र आफ्नै पदको आयु गिन्ति गर्ने प्रमबाट कुनै पनि हालतमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। देश, आर्थिक विकासको मामिलामा झन्झन् पछाडि पर्दै जानेछ। रोजगारका लागि थप नेपालीहरू विदेशतिर भौतारिनेछन्।
    कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्नका लागि कम्तिमा पनि एक वर्ष लाग्छ। मध्यम अवधिको योजना छ भने सो सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष र लामो योजना सम्पन्न गर्न दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म लाग्ने गर्छ। यसरी विभिन्न किसिमका विकास योजनाहरू सम्पन गर्न लामो अवधि आवश्यक हुने र ती योजनाहरूको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न लामो अवधि आवश्यक हुन आउँछ। अर्थात् लामो अवधिसम्म टिक्ने सरकारले मात्र  लामो अवधिका योजनाहरूको मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न सक्छ। नेपालमा एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारले छोटो अवधिको योजनाको त अनुगमन गर्न सक्तैन, लामो अवधिका योजनाहरूको के कुरा? यसै कारणले गर्दा पनि निर्वाचित प्रम र मन्त्रीहरू विकासका कुराहरूमा केन्द्रित हुनुको साटो कमाउन र आफ्नो राजनैतिक प्रभाव विस्तार गर्न केन्द्रित हुन्छन्। आफ्ना मतदाताहरूको सङ्ख्या वृ्द्धि गर्न केन्द्रित हुन्छन्।
    यसैगरी कुनै राजनैतिक दल, यदि ऊ सरकारमा छ भने, आफ्नो खास किसिमको आर्थिक कार्यक्रम लागू गरेर त्यसको सकारात्मक परिणाम हेर्न खोजेको छ भने पनि त्यसका लागि पाँच या छ वर्षको अवधि लाग्छ। अर्थात् कुनै पनि राजनैतिक दललाई उसको नीति अनुसार कार्य गर्न दिन लामो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्छ। अर्थात् उक्त राजनैतिक दलले लामो समयसम्म सरकार चलाउन पाउनुपर्छ। कुनै सरकार वा सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रमले राम्रो कार्य गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने निकाय जुन दलको सरकार हो, सो दल हुनुपर्छ। अर्थात् सत्तारूढ दलले आफ्नो प्रम र मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनि राजनैतिक दललाई जनताले नियन्त्रित गर्नुपर्छ। सरकारले राम्रो कार्य गरेन भन्दै छोटो–छोटो अवधिमा प्रम वा सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा विपक्षी दलहरू लाग्नुहुँदैन। सत्ता हात पार्ने षडयन्त्रमा विपक्षीहरू जहिले लिप्त हुनु हुँदैन।
    तर नेपालमा २०४७ सालपछि एउटा अनौठो किसिमको राजनैतिक परम्परा बसेकोछ । त्यो के हो भने न नेपाली काङ्ग्रेस एमालेले सरकार गठन गरेको देख्न सक्छ, न एमाले नै नेकाले सरकार गठन गरेको देख्न सक्छ। यही स्थिति अन्य दलहरूमा पनि छ। प्रत्येक सानो वा ठूलो दल सत्तारूढ हुन चाहन्छ र विपक्षी भएर बस्न रत्तिभर चाहँदैन। विपक्षी भएर रचनात्मक कार्य गर्ने धैर्य कुनै दलमा पनि छैन। यो कारणले गर्दा नेपालले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन। नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। र मुलुकले स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति पाउन नसकेकोले मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन।
    तर अब समय फेरिएको छ। जनताको काँधमा पनि जिम्मेवारी आएको छ। देशलाई स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति दिन जनताले नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि जनता आफैं यो दलको, त्यो दलको नभनेर एकजुट हुनुपरेको छ।


Bishwa R Adhikari
Published in 'Prateekdaily' on Friday, July 28, 2017