Friday, August 17, 2018

Open Boarder Between Nepal and India: Problem or Solution? Article 210


खुला सिमाना: आर्थिक विकासको बाधक

दुई देशबीच खुला सिमाना हुने देशहरू धरै छन्। छिमेकीसँग खुला सिमाना भएको देश केवल नेपाल मात्र होइन। दुई देशका नागरिकहरूको आवागमनलाई सजिलो तुल्याउन संसारका धेरै देशहरूले छिमेकीसँग खुला सिमाना राखेका छन्। बोलिभिया, कोलम्बिया, इक्वेडोर, र पेरूबीच खुला सिमाना छ। स्वीडेन, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्क बीच पनि खुला सिमाना छ। यसैगरी अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीच पनि खुला सिमाना छ। युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि एक किसिमको खुला सिमाना राखेका छन्। एसियामैं मलेशिया र सिङ्गापुरबीच खुला सिमाना छ।

    संसारका विभिन्न मुलुकहरूले छिमेकीसँग सिमाना खुला राखे तापनि सिमाना र आगमनलाई व्यवस्थित भने अवश्य गरेका छन्। अति प्रभावकारी किसिमले व्यवस्थित गरेका छन्। नेपाल र भारतजस्तो एकअर्का छिमेकी नागरिकको आगमन हुने स्थिति विश्वको अन्य कुनै पनि दुई मुलुकबीच छैन। खुला सिमाना भएका देशहरूले छिमेकी देशबाट आउने व्यक्तिहरूको लगत प्रवेश बिन्दु (Entry Point)) मा अनिवार्य र व्यवस्थित किसिमले राख्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश नगरेका र आवश्यक परिचयपत्र नहुनेलाई ‘सीमा अपराध’ गरेको ठहर गरेर सजाय पनि दिने गरेका छन्। र यसरी सीमा व्यवस्थित गरेका छन्।

    नेपालबाट वर्षभरिमा कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारततर्फ गए र के उद्देश्यका लागि गए?  यसैगरी भारतबाट कति सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपाल आए र के उद्देश्यका लागि आए?  नेपालबाट भारत पुगेका नेपालीहरू  कति अवधिसम्म भारत बसे? भारतबाट नेपाल आएका भारतीयहरू कति अवधिसम्म नेपाल बसे? यी प्रश्नहरूको उत्तर नेपालसँग छैन। अर्थात् दुवै देशका नागरिकले गर्ने दुई देशबीचको आवागमनको नेपालसँग कुनै पनि किसिमको तथ्याङ्क छैन। यहाँसम्म कि कच्चा (केवल प्रवेश गरेको) तथ्याङ्क मात्र पनि छैन। यस्तो पनि अचम्म हुन्छ? संसारभरिमा न देखिएको कुरा नेपालमा मात्र किन देखिएको होला?

    माथिका प्रश्नहरूको उत्तर नखोजेर वा ती कुराहरूको तथ्याङ्क नराखेर भारतलाई केही फरक पर्दैन। १ अर्ब ३२ करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा नेपालको आधा जनसङ्ख्या गए पनि ठूलो फरक पर्दैन। तर २ करोड नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको नेपालमा भारतको केवल दस प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आए भने नेपालमा हलचलको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यो हलचलको स्थिति कस्तो होला? त्यो स्थितिमा के नेपाल, नेपाल नै रहला त? नेपालको राजनीतिमा के कस्तो परिवर्तन देखिएला?

    नेपाल र भारत बीच सिमाना खुला रहेको स्थितिबारे चर्चा गर्नु पूर्व दुई मुलुकबीच सिमाना खुला किन राख्ने गरिन्छ त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। यो चर्चाले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना नेपालको लागि आर्थिकरूपमा एक पैसा पनि लाभदायक छैन भन्ने यथार्थ बुझ्न सजिलो हुनेछ।

    संसारको कुनै पनि राष्ट्रले छिमेकीसँग सिमाना खुला राख्नुको मुख्य कारण आर्थिक हो। आपसी व्यापारलाई सहज पार्न दुई वा सोभन्दा बढी मुलुकहरूले सिमाना खुला राख्ने गर्दछन्। सिमाना खुला राख्दा व्यापारीहरूलाई एक देशबाट अर्को देश जान र वस्तुहरू ओसारपसार गर्न सजिलो हुन्छ। साथै खुला सिमाना भएको कारण व्यापारीहरूलाई शीघ्र नाशवान् वस्तु (तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दही दूध, अन्डा आदि) एक देशबाट अर्को देश पुर्याउन सजिलो हुन्छ। छिमेकी मुलुकबीच वस्तुहरूको प्रवाह सजिलो र नियमित भएर व्यापारमा प्रभावकारिता त आउँछ नै, अनावश्यक लागत पनि नियन्त्रण भएर आयात, निर्यात गरिएको वस्तुको मूल्य सस्तो हुन पुग्छ।

    यसरी अनेक राष्ट्रबीच खुला सिमाना हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक हो, राजनैतिक होइन र पटक्कै होइन। आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न वा राजनैतिक उद्देश्यका लागि प्रत्येक राष्ट्रले छिमेकीसँगको सीमा खुला नगरेर, सीमा पूर्णतया नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यसरी राजनीतिक कारणले कुनै पनि मुलुकले छिमेकीसँग सिमाना खुला राख्दैन। व्यवहारमा सीमा नियन्त्रण गरिएको देखिएको छ।

    तर नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना पूर्णतया राजनैतिक उद्देश्यका साथ गरिएको हो। खुला सिमाना न सामाजिक कारण (वैवाहिक सम्बन्ध), न आर्थिक कारणले गरिएको हो। भारतसँग खुला सिमाना राखेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्ने क्षमता तत्कालीन नेपालसँग थिएन। नेपालले भारतसँग आर्थिक कारणले खुला सिमाना राखेको कुनै पनि बिन्दुबाट प्रमाणित हुँदैन। यथार्थमा नेपालले भारतसँग खुला सिमाना राख्नु तत्कालीन राजनैतिक बाध्यता वा सन् १९५० को सन्धिको उपज हो।
    
सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिले यी दुई देशबीच सिमानाहरू खुला राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त सन्धिले केवल सिमाना मात्र खुला राख्ने व्यवस्था गरेको थिएन, दुवै देशका नागरिकले एक अर्को देशमा बसोवास गर्न र सम्पत्तिसमेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा स्वतन्त्र किसिमले आवतजावत गर्न पाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने व्यवस्थाबारे सन् १९५० को सन्धिको दफा ७ ले यस प्रकार (मूल पाठ) उल्लेख गरेको थियो– “The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.”

    सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारतको तर्फबाट भारतका राजदूत (नेपालका लागि) चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धिमा जुलाई ३१, १९५० मा हस्ताक्षर भएर सोही दिनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। ‘१९५० को सन्धि’ काठमाडौंमा भएको थियो। यो सन्धि पूर्णतया राजनैतिक प्रकृतिको थियो र नेपालमाथि भारतको नियन्त्रणलाई क्रमिकरूपमा बलियो पार्दै लग्नु यो सन्धिको अव्यक्त एवं भित्री उद्देश्य थियो।

१९५० को सन्धि (खुला सिमाना) नेपालको हितमा छ?

    राजनैतिक हिसाबले त नेपालको पक्षमा १९५० को सन्धि छैन नै, आर्थिक हिसाबले पनि छैन। भारतजस्तो ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकसँग नेपालले १९५० को सन्धि (खुला सिमाना) बाट आर्थिक फाइदा लिन सक्ने टाढासम्म पनि सम्भावना देखिंदैन। यी दुई देशबीच भएको खुला सिमानाले गर्द उल्टो ‘सीमा तस्करी’ बढेर गएको छ। परिणामस्वरूप नेपालका सीमा क्षेत्र र खासगरी तराईमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएका छन्।

    अझै पनि खुला सिमाना राख्ने हो भने उद्योग र व्यापार तुलनात्मकरूपमा नेपालको पहाडी क्षेत्रहरूमा बरु फस्टाउने र तराईका बजारहरू सुकेर जानेछन्। अर्थात् अनियन्त्रित खुला सिमानाको फाइदा अपराधी र तस्करहरूलाई हुनेछ र तराई क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूको व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्नेछ। तराईका नेपाली शहरहरूले भारततर्फ निर्यात कम भारतबाट आयात बढी गर्नेछन्। यो स्थिति अहिले पनि देखिएको छ। त्यसकारण, खासगरी तराईको आर्थिक विकासको लागि, नेपालले भारतसँगको सिमाना नियमित गर्न आवश्यक छ।

    अब विषय प्रवेश गरौं। हालै नेपाल र भारत, दुवै देशका विज्ञ (EPG-Eminent Persons’ Group) हरूले नेपाल र भारतबीचको अव्यवस्थित खुला सिमाना नियमित गर्न दुवै देशका सरकारहरूलाई सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले सीमा व्यवस्थित गर्न दुवै देशले मुख्यगरी दुई कार्य १. विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्न र २. निर्धारित सीमा नाकाबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। अर्थात अहिलेजस्तो नभएर केही निर्धारित स्थानहरूबाट मात्र यी दुई देशका नागरिकले ओहरदोहर गर्न पाउने र दुवै देशका नागरिकले नेपाल वा भारत पस्दा अनिवार्यरूपमा विद्युतीय परिचयपत्र सीमा–अधिकारीहरूलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। यो सुझाव अति उत्तम छ।

    सीमा व्यवस्थित गर्न विज्ञहरूले दिएको यो सल्लाह ज्यादै उपयुक्त छ र साथै आवश्यक पनि। यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाललाई र खासगरी नेपालको तराई क्षेत्रलाई ज्यादै बढी फाइदा हुने देखिन्छ। यो सुझाव दुवै मुलुकबाट कार्यान्वयन हुने हो भने एकातिर तराईमा हुने अपराध नियन्त्रण हुन्छ भने अर्कोतिर तराईको आर्थिक विकासले गति लिन्छ। अनेक साधन र स्रोतहरूको बावजुद तराई क्षेत्रको विकास नभइरहेको स्थिति समाप्त हुनेछ। तराईमा उद्योग धन्दाको विकास भएर रोजगारको लागि तराईवासीहरू पहाडतिर लाग्नुपर्ने स्थितिमा सुधार आउने छ। अर्थात् तराईले नै पर्याप्त सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्नेछ। सर्वप्रथम सीमा अव्यवस्थित भएको कारण रक्सौल बजार फस्टाउँदै जाने र वीरगंज बजार सुक्दै जाने स्थितिमा व्यापक सुधार आउने छ।

    २०३५–४० सालतिर, समय यस्तो थियो रक्सौलबाट ठूलो सङ्ख्यामा उपभोक्ताहरू समान खरिद गर्न र मुख्य गरी विदेशी सामान खरिद गर्न वीरगंज आउँथे। वीरगंजको बजार रक्सौलभन्दा व्यस्त हुन्थ्यो। वीरगंजका व्यापारीहरूले राम्रो आम्दानी गर्थे। कारण,  रक्सौलमा विदेशी सामान सजिलै पाइन्थेन। अर्थात् वीरगंज बलियो स्थितिमा थियो। तर भारत एवं रक्सौलमा पनि विदेशी सामानहरू सजिलै पाउन थालेपछि वीरगंजको महत्व घटेर गयो। अर्कोतर नेपालका उत्पादन भारतीय उत्पादनसँग उत्पादन लागतको हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा रहेन।

    स्थिति यस्तो रहेकोले तराईका बजारहरूलाई संरक्षण दिन एवं समग्र नेपालका उत्पादनहरूलाई नेपालमा सजिलै बिक्री हुन सक्ने स्थितिमा पुर्याउन नेपाल भारतबीच सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच सीमा नियन्त्रण हुँदैमा नेपालको तराई र भारतको उत्तरी क्षेत्रबीच रहेको बेटी–रोटीको सम्बन्धमा कुनै  प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिंदैन। उल्टो नेपाल र भारत बीच सम्बन्धमा थप सुधार आउने छ।

Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday, August 17, 2018

Friday, August 10, 2018

Why We Lack Entrepreneurship? Article-209


नेपालमा किन उद्यमीहरूको अभाव देखिएको

नेपालमा प्राचीनकालदेखि अहिलेसम्म पनि उद्यमीहरूको अभाव किन भएको होला?  किन व्यक्ति, खासगरी युवाहरू व्यापार वा आफ्नै कार्य अथवा स्वरोजगार गर्न रुचाउँदैनन्?  किन अधिकांश युवाहरूको प्राथमिकता सरकारी जागिर हुन्छ?  आफैं कुनै व्यवसाय सृजना गरेर अरूलाई पनि रोजगार दिनुका साटो किन युवाहरू अरूको संस्थामा कार्य गर्न रुचाउँछन्?  कृषिमा युवाहरूको सहभागिता किन विस्तारै हराउँदै जान थालेको छ? आफ्नै देशभित्र नबसेर मुलुक बाहिर गएर कार्य गर्नु नेपाली युवाहरूको लागि किन प्रतिष्ठा बनेको छ? स्वयं र देशको आर्थिक विकासप्रति युवाहरू किन उदासीन बनेका होलान्?

    नेपालको आर्थिक विकासबारे सोच्न माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ। तर सर्वप्रथम नेपालमा प्राचीनकालदेखि अहिलेसम्म पनि उद्यमीहरूको अभाव किन भएको होला त्यसबारे चर्चा गरौं। सर्वप्रथम उद्यमी र व्यापारीबीच के भिन्नता छ, त्यसबारे चर्चा गरौं।

    जसले परम्परागतरूपमा चलिआएको व्यापार रोज्छ र त्यही व्यापार गर्छ, त्यो व्यापारी हो। उदाहरणको रूपमा कसैले कुनै शहरको मुख्य चोकमा होटल सञ्चालन गर्छ भने उसले व्यापार गरेको हो। यस किसिमको व्यापार गर्न उक्त व्यक्तिले कुनै नयाँ पद्धति विकास गरेको होइन। परम्परागतरूपमा चलिआएको व्यापार रोजेको हो, कुनै नयाँ सोच लिएर कुनै नयाँ वस्तु वा सेवाको विकास गरेको होइन। उसले अरू (पूर्व होटल सञ्चालक) हरूले जे गरे त्यही गरेको हो। उसले नयाँ किसिमको व्यापारको विकास गरेको होइन। पुरानो व्यापारलाई नै निरन्तरता दिएको हो। त्यसकारण ऊ उद्यमी होइन।

    उद्यमी त्यो हो, जसले नयाँ किसिमको व्यापारको विकास गर्छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको व्यापारलाई निरन्तरता दिनुको साटो नितान्त नौलो किसिमको व्यापारको विकास गर्छ। नयाँ किसिमको वस्तु वा सेवाको विकास गर्छ। व्यापारको क्षेत्रमा नयाँ र मौलिक सोच ल्याउँछ। उदाहरणको रूपमा पहिले नेपालमा केवल दिउँसा मात्र लामो दूरीका बसहरू सञ्चालनमा थिए। तर कुनै व्यापारीले लामो दूरीमा रात्रिको समयमा पनि बस सेवा सञ्चालन गर्ने सोंच ल्यायो। यसरी नया सोच (रात्रिको समयमा बस सञ्चालन गर्नु) ल्याउने कार्य उद्यम हो भने यस्तो नयाँ सोच (व्यापारको तरिका विकास गर्ने) ल्याउने व्यक्ति उद्यमी हो। नेपालमा व्यापारीहरूको खाँचो त छ नै, उद्यमीहरूको खाँचो झनै बढी छ। नेपाल गरिब हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण यहाँ उद्यमीहरूको अधिक खाँचो हुनु पनि हो।
    विश्वभरिमा सर्वाधिक उद्यमीहरू जन्माउने देश अमेरिका हो। अमेरिकाका चार सबल पक्ष (कानून, शिक्षा पद्धति, सामाजिक व्यवस्था र अर्थनीति)ले देशभित्र अनेक र बहुसङ्ख्यक उद्यमी जन्माउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

    अमेरिकामा प्रायः प्रत्येक वर्ष उद्यमीहरूले नयाँ किसिमका व्यापार विकास गर्छन्। उनीहरूको रचनात्मक किसिमको खोज र अनुसन्धानले गर्दा अमेरिकी मात्र होइन, विश्व बजारमा नै नयाँ किसिमका वस्तु वा सेवाले प्रवेश पाउँछ। संसारभरिका उपभोक्ताहरूले नयाँनयाँ किसिमका वस्तु एवं सेवा उपयोग गर्न पाउँछन्। किनभने अमेरिकी उद्यमीहरूले नयाँनयाँ किसिमका वस्तु एवं सेवाको निरन्तर विकास गर्छन्।

    फेसबूक, उबर, गुगल, स्काइप, भाइबर, माइक्रोसफ्ट, एप्पल, इबे, अमेजनजस्ता नयाँ व्यापारको विकास केवल अमेरिकामा मात्र भएको थियो। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टिभ जब्स, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, ट्राभिस क्याल्निक, गेरेट क्याम्प, जेफ बेजोसजस्ता विश्व प्रख्यात अमेरिकी उद्यमीहरूले नयाँ किसिमका व्यापारको विकास गरे। नयाँ किसिमका वस्तु एवं सेवाको आविष्कार गरेर संसारभरिका मानिसहरूको जीवनशैलीमा नै नयाँपन वा परिवर्तन ल्याइदिए। जीवन पद्धति नै सरल पार्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए। संसारकै सर्वाधिक ठूलो अमेरिकी खुद्रा भण्डारका जनक साम वाल्टन पनि उद्यमी नै थिए। गरिब एवं आम अमेरिकीको लागि पनि कारको प्रयोग (खरिद) सहज पारिदिने हेनरी फोर्ड पनि उद्यमी नै थिए। फोर्डले सन् १९०३ मा अर्थात् आजभन्दा ११५ वर्ष पहिले अमेरिकाको मिचिगन राज्यमा ‘फोर्ड मोटर कम्पनी’ स्थापना गरेका थिए। स्थिति अहिले यस्तो छ, संसारभरिमा नै अहिले कार र त्यसको इन्धन केवल अमेरिकामा मात्र सस्तोमा पाइन्छ। कार, अमेरिकीहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको वस्तु अन्तर्गत पर्दछ।

अब मूल प्रश्न– नेपालमा किन उद्यमीहरूको अत्यन्तै खाँचो छ?

    नेपालमा उद्यमीहरूको खाँचो हुनुको दुई प्रमुख कारण छ। पहिलो, नेपाली समाज परापूर्वकालदेखि सामन्ती समाज भएकोले यहाँ उद्यमीहरूको विकास हुन पाएन। दोस्रो, नेपाली समाजले जातीय प्रथा बलियोगरी पालन गरेको छ। यो जातीय प्रथाले गर्दा समाज विभिन्न जातजातिमा विभाजित भयो, जसले गर्दा उद्यमीहरूको विकास हुन पाएन। जातीय प्रथाले उद्यमीहरूलाई जन्मनै दिएन।

    नेपाली समाजको विकास सामन्ती प्रथाको जगमा भएको देखिन्छ र त्यो प्रथा अहिलेसम्म पनि धेरै हदसम्म कायम छ। सामन्ती प्रथामा नेपाली समाज मालिक र नोकर गरी दुई वर्गमा विभाजित भएको थियो, जसले गर्दा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति, जो केवल नोकरको भूमिकामा प्रस्तुत भएका थिए, तिनको दिमागमा स्वतन्त्र किसिमले कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन। अर्कोतिर अल्पसङ्ख्यक मालिकहरूले गरिब (नोकर) हरूलाई स्वतन्त्र किसिमले कुनै पेशा गर्न दिएनन्। सदैव दबाएर राखे। उनीहरूको अमूल्य श्रम र सोचको उपयोग केवल आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा गरे, कृषि मजदूर बनाएर राखे। यो कारणले गर्दा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति (गरिब) हरूले उद्यम गर्न सोच्नै सकेनन्।

    नेपालको आर्थिक विकासको अवसरलाई प्राचीनकालदेखि खाल्डोमा पार्दै आएको कुनै सर्वाधिक दोषी तत्व छ भने त्यो हो हाम्रो समाजमा चलिआएको जातिप्रथा। जातिप्रथाले हाम्रो समाजमा यसरी चिरा पार्यो कि एउटा जातिले अर्को जातिलाई सौहार्दपूर्ण दृष्टिले कहिल्यै हेरेन। समाजमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणको सृजना हुन सकेन। एउटाले अर्कोलाई अछूत देख्यो। अर्कोतिर यो जातले यो कार्य गर्ने भन्ने सीमा प्रष्ट गरी निर्धारण गरिएकोले व्यापारको जिम्मा केवल ‘वैश्य’ हरूमा मात्र सीमित रह्यो जसले गर्दा तथाकथित ‘ब्राह्मण’, ‘क्षत्री’, ‘शुद्र’ आदिले आप्mनो बौद्धिक क्षमताको उपयोग व्यापार क्षेत्रमा कहिले गर्न सकेनन्। यी जातिहरूमा रहेको उद्यमशीलताको प्रयोग हुने अवस्था कहिले आएन। यो कारणले गर्दा नेपाली समाज व्यापारको क्षेत्रमा सर्वदा पछाडि रहन बाध्य भयो। जीवनयापनलाई सरल पार्ने व्यापार उपेक्षित रह्यो।

    नेपाली समाजलाई जातिप्रथाले प्राचीनकालदेखि नै आर्थिकरूपमा कमजोर पार्दै आएको छ। तर अचम्म! क्यान्सरको रूपमा देखिएको यो जातिप्रथा परित्याग गर्न हामी अहिले पनि तयार छैनौं। विभिन्न किसिमको जातीय सङ्गठन स्थापना गरेर त्यसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आदि हुनमा अहिले पनि हामी गर्व गर्छौं। किन होला?

    युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदिको समाज जातिविहीन समाज हो। त्यसैले होला यो क्षेत्रमा नै आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुन गएको।

    विगतमा के भयौ अब त्यसलाई बिर्सौं। विगतबाट सिकौं र विगतलाई केवल गाली गरेर मात्र नबसौं। अब जातिविहीन समाज निर्माणमा जुटौं।

    नेपालमा उद्यमीहरूको विकास गर्न सर्वप्रथम समाजले नै जोड दिनुपर्छ। कुनै पनि किसिमको काम गर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हो, काम सानो–ठूलो होइन, हरेक कामको उत्तिकै इज्जत हुन्छ भन्ने कुरा परिवारले सानैदेखि आफ्ना सन्तानलाई सिकाउन जरुरी छ। हरेक कामको समान इज्जत हुन्छ, जाहे त्यो डाक्टरले बिरामी जाँच्ने काम होस् वा स्वीपरले सडक बढार्ने काम होस्। यस्तो कुरा परिवारले सन्तानलाई सानै उमेरदेखि सिकाउन जरुरी छ। मानिसले गर्ने काम अनुसार उसलाई बक्स्योस्, हजूर, तपाईं, तिमी, तँ भन्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।

    हामी बोलीद्वारा पनि विभाजन सृजना गर्छौं। बक्स्योस्, हजूर, तपाईं र तँ भनेर मर्यादाको पर्खाल खडा गरिदिन्छौं। जसले गर्दा कुनै व्यक्ति ‘तँ’ बाट ‘बक्सोस्’ मा वर्गोन्नति हुन अपराध, घूसखोरी, चोरी गर्न तयार हुन्छ।

    देशभित्र अनेक किसिमका उद्यमीहरू तयार पारेर मुलुकलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध पार्ने काम सानो वा ठूलो हुन्छ भन्ने भावना परित्याग गरौं। ‘पढे लेखे साढे बाइस, हलो जोति नाम कमाइस्?’  भन्न अब हामीले छाड्नुपर्छ। हलो जोत्नु त झनै सबैको मुखमा अन्न पु¥याउने काम हो। उपकारी काम हो। होइन र?

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 10, 2018

Friday, August 3, 2018

Struggles Only For the Power-Article 208


मुलुक अस्थिरतातर्फ उन्मुख: आर्थिक विकासको मुद्दा ओझल

    कुनै पनि देश स्रोत र साधनहरूको अभावमा गरिब हुने हो भन्ने सोच परम्परागत हो। कुनै पनि देश, त्यस देशका नागरिकहरू र ती नागरिकहरूले जन्माएका नेताहरूको बौद्धिक स्तरको कारणले गरिब हुने हो। र यो तथ्य अब प्रस्टगरी प्रमाणित हुन थालेको छ।

    स्रोत र साधनहरूले देश धनी हुने भइ दिएको भए अफ्रिकी देशहरू विश्वका सर्वाधिक धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्ने थिए। अफ्रिकी देशहरू साधन र स्रोतले भरिपूर्ण छन्। तर किन अफ्रिकी देशहरू गरिब छन्? अति हिंसा, निरन्तर सङ्घर्ष र गृहयुद्धका चपेटाम परेका छन्?
    एउटा सानो उदाहरण लिऊँ। अफ्रिकाको एउटा देश, जिम्बाब्वे, जहाँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू देखेर नै युरोपबाट गोराहरू तिनको दोहन गर्न पुगेका थिए। जिम्बाब्वेमा के छैन? सुन, कोइला, निकल, कपर, टिन, प्लेटिनमजस्ता अति महँगा प्राकृतिक स्रोतहरूले जिम्बाब्वे भरिभराउ छ। तर त्यहाँ चलेको राष्ट्रपति रोबर्ट मोगाबेको चालीस वर्षे तानाशाहीले जिम्बाब्वेको अर्थतन्त्रलाई यति जर्जर तुल्याएको छ कि कुनै समयमा त्यहाँ एक हजार प्रतिशतभन्दा पनि बढी मुद्रास्फिति भएको थियो। देशमा जिम्बाब्वेको आफ्नै मुद्रा चल्थैनथ्यो, विदेशी मुद्रा र खासगरी अमेरिकी डलरमा कारोबार हुन्थ्यो। त्यो स्थिति धेरै हदसम्म अहिले पनि विद्यमान छ।

    बेरोजगारी चुलिएर लाखौं जिम्बाब्वेली युवा रोजगारको खोजीमा विश्वका अनेक राष्ट्रमा भौंतारिन पुगेका छन्। अहिले पनि जिम्बाब्वेका लाखौं नागरिक छिमेकी मुलुक बोत्सवाना रोजगारको खोजीमा पुगेका छन्।

    कुनै समयमा जिम्बाब्वेमा अल्पसङ्ख्यक गोराहरूको शासन थियो। देशको अर्थतन्त्रमा गोराहरूको नियन्त्रण थियो। अल्पसङ्ख्यक गोराहरू अति धनी थिए भने बहुसङ्ख्यक कालाहरू गरिब थिए। तर अचम्म! गोराहरूको हालिमुहाली देशमा हुँदा पनि जिम्बाब्वे अहिलेको जस्तो आर्थिकरूपमा जर्जर थिएन। किन होला? 

    देशको राजनीति र अर्थतन्त्रमा केवल अल्पसङ्ख्यक गोराहरूको मात्र हालिमुहाली रहेको स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न एवं देशको राजनीति र प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अल्पसङ्ख्यक कालाहरूको वर्चस्व कायम गराउने नारा दिएर काला नेता रोबर्ट मुगाबे सत्तामा आएका थिए। उनको नेतृत्वमा नै गोराविरुद्ध अनेक सङ्घर्षहरू भएका थिए। कालाहरूको विजयपछि जनताले उनलाई नै पत्याएर शक्ति केन्द्रमा पठाएको थियो। तर भयो उल्टो। सत्तामा आएर मुगाबेले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग मात्र गरेरन्, जिम्बाब्वेमा लगभग चालीस वर्ष एकछत्र राज गरे। मुगाबेले सन् १९८७ देखि २०१७ सम्म त जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति भएर नै शासन गरे। हिजो अस्ति मात्र जिम्बाब्वेमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, तर पनि जिम्बाब्वे शान्त र स्थिर रहने सम्भावना अझै पर छ। कस्तो अचम्म! जसले (मुगाबेले) देशलाई गोराबाट मुक्त पार्छु भनेर सत्ताको लगाम हातमा लिएको थियो, उसैले सहजाति कालहरूमाथि लामो समयसम्म तानाशाही कायम गर्यो। कस्तो अचम्म?

    जिम्बाब्वेको घटनाले एउटा प्रश्न खडा गर्छ। त्यो के भने रोबर्ट मुगाबेलाई कसले चालीस वर्षसम्म काँधमा बोकेर राख्यो?  उत्तर पेंचिलो छैन। स्पष्ट छ– जिम्बाब्वेको जनताको बौद्धिक स्तर, चेतना र यी दुई तत्वको सम्मिश्रणबाट बनेको राजनीतिले नै मुगाबेलाई शक्ति केन्द्रमा बसेर मनोमानी गर्न अनि जिम्बाब्वेलाई गरिब तुल्याउन सघायो।

    कुनै पनि देश स्रोत र साधनको अभावमा होइन जनताको चेतनाको स्तरमा गरिब हुने रहेछ भन्ने तथ्यलाई जिम्बाब्वेको घटनाले प्रमाणित गर्दैन?

    हामी कहाँ पनि स्थिति त्यस्तै छ। राजनीतिमा परिवर्तन भयो तर हाम्रो चेतनामा परिवर्तन हुन सकेन। सर्वसत्तावादी सोचबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौ। किन होला?

    राजनैतिक दलका नेताहरूको झन्डा र डन्डा बोक्ने मनस्थितिबाट हामी बाहिर बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं। एक त हामी सत्तालोलुप, स्वार्थी, पदकामी नेता जन्माउँछौ र पछि तिनै नेताहरूको झोला बोकेर हिंड्छौं। हो, हाम्रो यस्तै चेतनाको स्तरले देशमा आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन। गरिबीबाट मुक्ति पाउने हाम्रो सपना अझै टाढा धकेलिएको छ। कहिले आउला हाम्रो चेतनामा परिवर्तन?

    अब सोझै विषय प्रवेश गरौ। ओली सरकार गठन भएको साढे पाँच महिना पनि भएको छैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध हुन थालेको छ। शहर शहरमा ओलीविरुद्ध नारा घन्किन थालेको छ। केही काङ्ग्रेसी नेताले ओलीको राजीनामाको मागसमेत गरेका छन्। एमालेविरुद्धमा काङ्ग्रेस खपि नसक्नु भएर सडकमा आएको छ, सङ्घर्ष गर्न थालेको छ। गएको मङ्गलवार (साउन १५ गते) ओली सरकारविरुद्ध नेकाले देशका विभिन्न स्थानमा जुलुस, प्रदर्शन गरेको छ।

    तर नेकाको सङ्घर्ष केका लागि?  स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि, कि सत्ताका लागि?
    के प्रम फेरिंदैमा देशमा आर्थिक, सामाजिक विकास हुन्छ?  त्यस्तो हुँदो हो भने अहिलेसम्म नेपालमा भरपूर आर्थिक विकास हुनुपथ्र्यो।

    २०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि, यो गएको २८ वर्षको अवधिमा, नेपालमा २७ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ, २७ जना प्रधान मन्त्री वा सरकार प्रमुख नियुक्त भएका छन्। एउटा सरकार सरदर दुई वर्ष पनि टिक्न सकेको देखिएको छैन। कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल वा लामो अवधिसम्म काम गर्न पाएको देखिएको छैन। एउटा दलको प्रम हुनेबित्तिकै अर्को दलले त्यो प्रमको खुट्टा तान्ने सिलसिला प्रारम्भ हुन्छ। कुनै पनि राजनैतिक दललाई प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य छैन। सबै दललाई सत्ता र प्रम पद चाहिएको छ। एमाले सत्तामा पुगेको काङ्ग्रेसले देख्न सक्तैन भने काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेको एमाले देख्न सक्तैन। यही स्थिति अन्य दलहरूमा पनि छ। सबै दलहरूलाई केवल सत्ता र शक्ति चाहिएको छ। प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य सबैको समाप्त भएको छ। यस्तो स्थितिले पनि देशमा आर्थिक विकास हुन्छ?

    एमाले सत्तामा पुगेको एक वर्ष पनि भएको छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य समाप्त भएको छ। एमालेको विरोधमा काङ्ग्रेस सडकमा उत्रेको छ। यदि काङ्ग्रेस सत्तामा भएको भए एमालेले पनि यस्तै गर्ने थियो। प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य एमालेमा पनि छैन। एमालेका केही नेताहरू त सत्तामा भए मात्र देशको आर्थिक विकास हुने सोंच राख्छन्। किन होला?

    तर अहिले काङ्ग्रेसको टुटेको धैर्य भने उल्लेखनीय छ। त्यस्तो किन भनिएको हो भने ओली सरकार असफल भयो भन्ने काङ्ग्रेससङ्ग कुनै बलियो आधार छैन। केवल भन्नका लागि भनिने आधारसम्म पनि छैन। तर पनि किन काङ्ग्रेसले विरोध गरेको होला?

    काङ्ग्रेसले ओली सरकारमाथि कर वृद्धि गरेको, जनभावना अनुसार काम नगरेको, सिन्डिकेट समाप्त पार्न नसकेको, सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीबाट चयन गरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको, मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याएको, निषेध र नियन्त्रणको राजनीति गरेको, अधिनायकवादी शैली देखाएकोजस्ता आरोपहरू लगाएको छ। के यी आरोपहरूलाई प्रम ओलीको राजीनामा माग्ने बलियो आधारको रूपमा लिन सकिन्छ?  के यी आरोपहरू कुनै पनि प्रमलाई सत्ताच्युत गर्न पर्याप्त छ?  भोलि यस्तै आरोप लगाएर नेकाको नेता प्रम रहेको स्थितिमा एमालेले, प्रमको राजीनामा मागे नेकाले के गर्ने होला?

    समस्या हाम्रो सोचमा छ। हाम्रो बौद्धिक क्षमतामा छ। हाम्रो चेतनामा छ।

    यस्तो समस्या राजनैतिक दल र नेताहरूभन्दा जनतामा देखिएको छ। नेताहरूको गलत एजेन्डा र उनीहरूले गर्ने सडक सङ्घर्षमा साथ दिने जनतामा नै दोष देखिएको छ। नेताहरू स्वभावतः राजनीतिकर्मी हुन् र उनीहरूको अगाडि बढ्ने हरेक कदम आफ्नो र दलको हिततर्फ उन्मुख हुन्छ। यो तथ्य नबुझ्नु हाम्रो दोष हो। हामीले नेताहरूको गलत एजेन्डामा दौडिन बन्द गर्नुपर्छ। जुनसुकै राजनैतिक दलका नेताहरू किन न हुन्, यदि उनीहरूले गलत एजेन्डा ल्याएका छन् भने हामीले उनीहरूको त्यो गलत एजेन्डालाई समर्थन गर्नुहुन्न, साथ दिनुहुन्न।

    नेकाले ओली सरकारलाई उसको कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्छ। काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यस्तो परम्परा बसाल्नुपर्छ। नेका त झन् प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। यो शिक्षा एमालेले पनि लिनुपर्छ। अनेक किसिमका सङ्घर्ष गरेर देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नु कसैको हितमा छैन। देशमा अस्थिरता बढेमा आर्थिक विकासको मुद्दा ओझलमा पर्ने निश्चित छ। अहिले सङ्घर्ष कसैको हितमा छैन। विपक्षीहरूले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। अहिले मुलुकलाई सङ्घर्ष होइन, आर्थिक विकास चाहिएको छ। अमन चयन चाहिएको छ। र यो कुरा सबैभन्दा बढी  नेताहरूको गलत एजेन्डालाई साथ दिने जनताले बुझ्नु आवश्यक छ। स्थितरताले मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ, सङ्घर्षले ल्याउँदैन। यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रो चेतनाको स्तरमा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। पुरातन सोंच त्याग्न आवश्यक छ।

Bishwa Raj Adhikari
published in Prateekdaily on Friday, August 3, 2018