Friday, July 28, 2017

Unstable Government Hindrance for Economic Development-Article-167

आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार

नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्व छन्। यी विभिन्न तत्वमध्ये एउटा अस्थिर सरकार पनि हो। धेरै भयो यो मुलुकले स्थिर सरकार नपाएको। २०४६ सालमा राजनैतिक परिवर्तन भएदेखि अहिलेसम्म धेरैपटक सरकार गठन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा नियुक्त भएका छन्। २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म अर्थात् गएको २७ वर्षमा मुलुकमा ३२ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको छ। यो बितेको २७ वर्षको अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहारदुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्। रोचक कुरा त के छ भने कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई, गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच, शेरबहारदुर देउवा चार, सूर्यबहादुर थापा दुई र पुष्पकमल दहाल दुईपटक प्रम भएका छन्। धेरैपटक प्रम हुनेमा गरिजाप्रसाद कोइराला देखिएका छन्। यो बितेको २७ वर्षमा ३२ जना प्रम नियुक्त भएको स्थितिको अध्ययन गर्दा औसतमा कुनै पनि सरकार एक वर्ष पनि टिक्न नसकेको र यसैगरी कुनै पनि प्रमले एक वर्षभन्दा बढी काम गर्न नपाएको देखिन्छ। यस किसिमको सत्ता परिवर्तनले राज्यलाई आर्थिक भार मात्र वृद्धि गराएको छ, आर्थिक विकासमा कुनै योगदान पुर्याएको छैन। यस किसिमको शीघ्र सरकार परिवर्तनले नेपालमा आर्थिक विकास असम्भव हुने देखिन्छ।
    बितेको २७ वर्षमा कैयौं नेताहरू प्रम पदमा आसीन भए। तर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कसैको पनि उल्लेखनीय योगदान रहेको देखिएको छैन। प्रमहरूको क्रियाकलाप केवल सत्ता र शक्ति सन्तुलनमा बितेको पाइन्छ। हुनत प्रमलाई निजकै दलसमेतले सत्ताच्युत गर्न षडयन्त्र गरेको देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले त्यस्तो गर्नु कुन ठूलो करा भयो र? नेपालको राजनीति सत्ता सङ्घर्षको खराब मनोविज्ञानले ग्रसित छ। धैर्य, सहिष्णुता र मेलमिलाप नेपालको राजनीतिबाट हराउन थालेको छ। तर अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यी तीन तत्व अति आवश्यक छ।
    केवल नेताहरूको अहम् व्यवस्थापन गर्न वा उनीहरूको वरिष्ठताको सन्तुलन मिलाउन उपप्रधानमन्त्रीहरूको पद सृजना गरियो। अनावश्यक र अनुपयोगीरूपमा (राज्यलाई आर्थिक भार हुने किसिमबाट) धेरै नेता उप पधानमन्त्री भए। मन्त्री हुनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। जम्बो मन्त्रिमण्डल कतिपटक बन्यो। हालको प्रम देउवाले जम्बो मन्त्रिमण्डल–सर्जकको ख्याति नै आर्जन गरेका थिए। र देउवा स्वयं आफैं पनि चौथोपटक प्रम भएका छन्। गिरिजाप्रसाद पछि प्रम हुने अत्यधिक लोभ देउवामा देखिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासको लागि यो राम्रो अभ्यास होइन।
    उल्लेखनीय कुरा त के छ भने २०४६ देखि अहिलेसम्म नेपालको राजनैतिक रङ्गमञ्चमा त्यही पुराना कलाकार (नेता) हरू तर पोशाक (दल र विचार) परिवर्तन गर्दै देखा परेका छन्। विजयकुमार गज्छदार र कमल थापालाई यस तथ्यको प्रतिनिधि उदाहरण मान्न सकिन्छ। के मधेसी के पहाडी, सबै दलमा यो रोग व्याप्त छ। सबै नेतामा केवल सत्ताको लालसा छ। चार–पाँचपटक प्रम हुँदासम्म पनि सत्तालिप्साले नेताहरूलाई छाडेको छैन। अमेरिकामा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले राजनीतिबाट सन्न्यास लिने चलन छ। राष्ट्रपति भइसकेका कार्टर, क्लिन्टन, बुश, ओबामा आदि अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् बरु केहीले परोपकारी संस्था चलाएका छन्।
    हामी कहाँ आजीवन प्रम वा मन्त्री हुने दाउमा नेताहरू अनवरत सङ्घर्षरत रहने गर्दछन्। र यसै कारणले नेताहरू कुनै पनि प्रमलाई लामो समयसम्म काम गर्न दिइरहेका छैनन्। कुनै पनि सरकारलाई एक वर्षभन्दा बढी टिक्न दिइरहेका छैनन्। अर्कोतिर जनता केवल दर्शक हुन पुगेको छ। केही गर्न सकिरहेको छैन। जनता उल्टो निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई बधाइ दिन व्यस्त देखिन्छ।
    अब यो पछिल्लो र नयाँ परिस्थितिमा, पुष्पकमल दहालले प्रम पदबाट राजीनामा गरी देउवा प्रम भएको डेढ महिना पनि भएको छैन देउवाको सरकार ढाल्ने षडयन्त्रहरू शुरु भइसक्यो। एमालेलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने अनि केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुने, अर्थात् केपी ओली प्रम हुने हल्ला बजारमा चलिसक्यो। कस्तो अचम्म, देउवा प्रम भएको सय दिन पनि भएको छैन, उनलाई पदच्युत गर्ने षडयन्त्र शुरु भइसक्यो। प्रचलित मान्यता अनुरूप नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सय दिनसम्म काम गर्न दिने त्यसपछि मात्र कामको आधारमा आलोचना वा प्रशंसा गर्ने चलन छ। तर नेपालमा एक सय दिन पनि नपुग्दै प्रमको खुट्टा तान्ने षडयन्त्र शुरु भइसक्यो।
    देउवाको समर्थन गरेको होइन। न त देउवालाई अति सक्षम भन्न खोजिएको हो। देउवाको बितेको प्रमकालहरू कस्तो रह्यो जगजाहेर छ। चौथोपटक पनि प्रम हुन खोज्ने व्यक्तिलाई निस्स्वार्थ किसिमले राजनीतिमा लागेको नेता भन्न सकिन्छ र? देउवाले विगतमा जे जति गरे र भविष्यमा जे जति गर्नेछन् ती केवल उनको आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका लागि हुनेछ। उनको राजनैतिक क्रियाकलापले त्यही दर्शाउँछ। देश र जनताको हित उनको लागि गौण हुनेछ। यथार्थमा भन्ने हो भने देउवाले पार्टी सभापतिको हैसियतले विमलेन्द्र निधिलाई प्रम हुन दिनुपथ्र्यो। यस्तो गरिएको भए मधेसी जनताले आफ्नो क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व भयो भन्न पाउने थियो। देशले पनि पहिलो मधेसी मूलको व्यक्ति प्रमको रूपमा पाउने थियो। तर देउवाले त्यस्तो गरेनन्। कुर्सीको दौडमा सबलाई उछिन्दै आफू अगाडि पुगे। देउवामा यी विभिन्न कमजोरी हुँदाहुँदै पनि अहिलेको परिस्थितिमा आर्थिक विकासका लागि देशलाई स्थिर सरकार दिन अर्को निर्वाचनसम्मका लागि देउवा नै प्रम हुन आवश्यक छ। अस्थिर सरकार र आफ्नै पदको आयु गिन्ति गर्ने प्रमबाट कुनै पनि हालतमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। देश, आर्थिक विकासको मामिलामा झन्झन् पछाडि पर्दै जानेछ। रोजगारका लागि थप नेपालीहरू विदेशतिर भौतारिनेछन्।
    कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्नका लागि कम्तिमा पनि एक वर्ष लाग्छ। मध्यम अवधिको योजना छ भने सो सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष र लामो योजना सम्पन्न गर्न दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म लाग्ने गर्छ। यसरी विभिन्न किसिमका विकास योजनाहरू सम्पन गर्न लामो अवधि आवश्यक हुने र ती योजनाहरूको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न लामो अवधि आवश्यक हुन आउँछ। अर्थात् लामो अवधिसम्म टिक्ने सरकारले मात्र  लामो अवधिका योजनाहरूको मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न सक्छ। नेपालमा एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारले छोटो अवधिको योजनाको त अनुगमन गर्न सक्तैन, लामो अवधिका योजनाहरूको के कुरा? यसै कारणले गर्दा पनि निर्वाचित प्रम र मन्त्रीहरू विकासका कुराहरूमा केन्द्रित हुनुको साटो कमाउन र आफ्नो राजनैतिक प्रभाव विस्तार गर्न केन्द्रित हुन्छन्। आफ्ना मतदाताहरूको सङ्ख्या वृ्द्धि गर्न केन्द्रित हुन्छन्।
    यसैगरी कुनै राजनैतिक दल, यदि ऊ सरकारमा छ भने, आफ्नो खास किसिमको आर्थिक कार्यक्रम लागू गरेर त्यसको सकारात्मक परिणाम हेर्न खोजेको छ भने पनि त्यसका लागि पाँच या छ वर्षको अवधि लाग्छ। अर्थात् कुनै पनि राजनैतिक दललाई उसको नीति अनुसार कार्य गर्न दिन लामो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्छ। अर्थात् उक्त राजनैतिक दलले लामो समयसम्म सरकार चलाउन पाउनुपर्छ। कुनै सरकार वा सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रमले राम्रो कार्य गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने निकाय जुन दलको सरकार हो, सो दल हुनुपर्छ। अर्थात् सत्तारूढ दलले आफ्नो प्रम र मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनि राजनैतिक दललाई जनताले नियन्त्रित गर्नुपर्छ। सरकारले राम्रो कार्य गरेन भन्दै छोटो–छोटो अवधिमा प्रम वा सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा विपक्षी दलहरू लाग्नुहुँदैन। सत्ता हात पार्ने षडयन्त्रमा विपक्षीहरू जहिले लिप्त हुनु हुँदैन।
    तर नेपालमा २०४७ सालपछि एउटा अनौठो किसिमको राजनैतिक परम्परा बसेकोछ । त्यो के हो भने न नेपाली काङ्ग्रेस एमालेले सरकार गठन गरेको देख्न सक्छ, न एमाले नै नेकाले सरकार गठन गरेको देख्न सक्छ। यही स्थिति अन्य दलहरूमा पनि छ। प्रत्येक सानो वा ठूलो दल सत्तारूढ हुन चाहन्छ र विपक्षी भएर बस्न रत्तिभर चाहँदैन। विपक्षी भएर रचनात्मक कार्य गर्ने धैर्य कुनै दलमा पनि छैन। यो कारणले गर्दा नेपालले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन। नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। र मुलुकले स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति पाउन नसकेकोले मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन।
    तर अब समय फेरिएको छ। जनताको काँधमा पनि जिम्मेवारी आएको छ। देशलाई स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति दिन जनताले नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि जनता आफैं यो दलको, त्यो दलको नभनेर एकजुट हुनुपरेको छ।


Bishwa R Adhikari
Published in 'Prateekdaily' on Friday, July 28, 2017

Friday, July 21, 2017

Free Price Determination Favors Consumer-Article-166

स्वतन्त्र मूल्य निर्धारणले उपभोक्ताको हित गर्छ

उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थामा वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्दैन। मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य बजारले गर्दछ। सरकारले बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको हुन्छ। सरकारले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्दै उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरूले स्वतन्त्र किसिमले आफ्नो वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्छन्। कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपबिना उनीहरू आफ्नो वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् र त्यस्तो गर्छन् पनि।
    खुला बजार एवं उदार अर्थ व्यवस्थामा वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण लागतको आधारमा नभएर मागको आधारमा गरिन्छ तर केही अपवादबाहेक। अर्थात् उत्पादन एवं वितरण लागतलाई मूल्य निर्धारणको प्रमुख आधार मानिएको हुँदैन। कुनै वस्तुको माग बजारमा उच्च भएमा त्यस वस्तुको मूल्य उच्च हुन पुग्छ भने माग कम भएमा कम हुन्छ। अर्थात् बजारमा माग कम भएमा लागतभन्दा पनि कम मूल्य निर्धारण गर्न बिक्रेताहरू बाध्य हुन्छन् र त्यस्तो गर्छन् पनि। आफ्नो पक्षमा ग्राहकहरूलाई स्थिर पार्न वा आफ्नो वस्तुको माग यथावत् राख्न वा वृद्धि गर्न बिक्रेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बिक्रेताहरू मूल्य कम पार्न बाध्य हुन्छन्।
    तर असामान्य अवस्थामा भने सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्छ। यदि कुनै एक ठूलो उत्पादकले वा केही उत्पादकहरूले मिलोमतो गरेर, लघु कालमा आफ्नो वस्तुको मूल्य ज्यादै न्यून पारेर बिक्री गरेमा र त्यस्तो गर्नुको उद्देश्य आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई बजारबाट निष्कासन गराउने राखेमा सरकारले वस्तुको लागतभन्दा कम (तल) पारेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न दिंदैन र त्यस्तो गर्ने बिक्रेतालाई कानुनी कार्यवाही गर्छ। यसरी उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलनको नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ। लागतभन्दा पनि कम पारिएको मूल्य, ग्राहकको हितमा छ भने मात्र सरकारले स्वीकार गर्दछ।
    उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाले बिक्रेताहरूलाई वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता दिइएकोले उनीहरू आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् र लागतभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य निर्धारण गरेर अत्यधिक मुनाफा हात पार्न सफल हुन्छन्। त्यसकारण मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ। मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई दिनुहुँदैन। यस किसिमको सोच राख्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। समाजवादी र मुख्य गरी कम्युनिस्टहरूले यस विचारको वकालत गर्छन्। तर यो सोच, विचार वा सिद्धान्त पूर्णतया परम्परागत हो। यो सोचले उपभोक्ताहरूको हित गर्दैन। यो सोचले केवल केही व्यापारी वा सरकारी अधिकारीहरूको हितको रक्षा गर्छ।
    उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाको ज्यादै सुन्दर पक्ष के हो भने बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण कायम हुँदैन। र सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहँदैन पनि। उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेताहरू बजारमा प्रवेश र बहिर्गमन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। कुनै पनि समय बजारमा प्रवेश गर्न वा बाहिर आउन सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग उनीहरूले अनुमति लिनुपर्दैन।
    उदार अर्थतन्त्र एवं खुला बजार व्यवस्थाको अर्को सुन्दर पक्ष के हो भने यस व्यवस्थामा बजारमा बिक्रेताहरूको उपस्थिति ठूलो सङ्ख्यामा हुनु र बिक्रीका लागि उनीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु। बिक्रीका लागि उनीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न उनीहरूसँग उपलब्ध विभिन्न विकल्पमध्ये मूल्य कम पार्नु बलियो र प्रभावकारी मानिन्छ। र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बिक्रेताहरूले आफ्नो वस्तुको मूल्य कम पार्छन्। अर्थात् उनीहरूबीच मूल्य कम पार्न तीव्र प्रर्तिस्पर्धा हुन्छ। र प्रतिस्पर्धामा आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई पराजित गर्न उनीहरू मूल्य कम पार्न बाध्य हुन्छन्।
    यसरी बिक्रीका लागि बिक्रेताहरूबीच हुने तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ। उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। उनीहरूको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ।
    प्रतिस्पर्धाले मूल्य निर्धारणलाई प्रभाव पार्ने र प्रतिस्पर्धामा टिक्न मूल्य कम पार्नु बलियो विकल्पको रूपमा रहने भएकोले प्रायः बिक्रेताहरू ज्यादै कम मात्र मुनाफा राखेर वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। केही अवस्थामा त लागतभन्दा पनि कममा मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। वस्तु राखेर नाश पार्नु वा स्टकमा थुपार्नुभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा अर्थात् घाटा खाएर नै पनि बिक्री गर्नु उचित ठान्छन्। घाटा खाएर पनि नगद हातमा रहनुलाई ठूलो ठान्छन्। यो कारणले गर्दा पनि विकसित वा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकका बजारहरू प्रायः बिक्रेताहरूको पसलमा ‘अन सेल’ (on sale) को साइनबोर्ड धेरै देखिन्छ। क्रिसमस, नयाँ वर्ष, थैंक्सगिभिंगजस्ता पर्वहरूमा पसलहरूमा ‘अन सेल’ को साइन बोर्ड ठूलो सङ्ख्यामा राखिएको देख्न सकिन्छ। माग कम हुने वस्तुलाई ‘अन सेल’ (कम वा लागतभन्दा पनि कम मूल्य) मा बिक्री गरिन्छ। 
    बजारमा बिक्रेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न ज्यादै कम मुनाफा राखेर वा कुनै अवस्थामा केवल लागत जति र खास अवस्थामा त लागतभन्दा पनि कममा मूल्य निर्धारण गर्छन् र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्छन्। यसबारे माथि चर्चा गरिसकियो। तर यहाँ मुख्यरूपमा उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा वा मूल्य कम पार्न प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं बिक्रेता गरी यी तीनै पक्ष कसरी आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तल्लीन रहेका हुन्छन्। तल्लीन रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना हुन्छ पनि। त्यस कारण यी तीन पक्षको चिन्तन, मनन र हर यत्न कसरी आफूले बिक्री गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको हुन्छ। किनभने यिनीहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ। मूल्यमा अलिकता पनि गरिने वृद्धिले ग्राहकलाई अर्को पसल लाग्नुपर्ने स्थिति सृजना गरि दिन सक्छ।
    यसरी बजारमा बिक्रेताबीच बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने र सो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई वस्तुको मूल्य कम पार्न निर्देशित गर्ने हुनाले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र बिक्रेता गरी सवै पक्ष आआफ्नो तर्फबाट लागत कम पार्न सक्रियतापूर्वक लाग्छन् र उनीहरूको सक्रियताले लागत कम पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र विभिन्न वस्तु एवं सेवाको उत्पादन, वितरण एवं बिक्री लागत कम हुन्छ पनि। विभिन्न लागत कम हुने भएकोले विकसित मुलुकका बजारमा तुलनात्मकरूपमा मुद्राको क्रय शक्ति बलियो हुन्छ र उपभोक्ताको आम्दानीको तुलनामा बजारमा वस्तु र सेवा सस्तो हुन्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकी मुद्राको सानो एकाइ एक डलरले कुनै व्यक्तिले एक छाक पुग्ने खाना खरिद गर्न सक्छ भने नेपाली मुद्राको सानो एकाइ एक रुपियाँले कुनै व्यक्तिले एक छाकका लागि पुग्ने खाना खरिद गर्न सक्तैन।
    नेपालमा पनि सरकारले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र बिक्रेताहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। र मूल्यलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ। मूल्य निर्धारण बजारलाई नै गर्न दिनुपर्छ। यस्तो गर्न सकिएमा बजारमा बिक्री लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर उत्पादकहरू सस्तोमा उत्पादन गर्न, आपूर्तिकर्ताहरू सस्तोमा आपू्र्ति गर्न र बिक्रेताहरू सस्तोमा वस्तु एवं सेवा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। सर्वप्रथम त सरकारले विद्युत् र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेताहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ, तर इमानदारीका साथ। यसैगरी खाद्यान्न उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ। यस्तो गर्न सकिएमा बिक्रेताहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएर, उनीहरूबीच बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर ग्राहक वा उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु एवं सेवा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने थिए।
    तर माथि भनिएका स्थितिहरूको सृजना गर्न नेपाललाई भारतीय अर्थ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभावबाट भने पृथक पार्न नितान्त आवश्यक छ। अहिलेको जस्तो नेपाल, भारतीय अर्थ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभावको स्थितिमा रहने हो भने माथि बयान गरिएका स्थिति आउन सक्तैन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त नेपाल र भारतको सीमा नियन्त्रित गर्नैपर्छ। नेपाल र भारतबीच सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित नगर्ने हो भने नेपाल भारतको एउटा उपग्रह अर्थ व्यवस्थाको रूपमा रहि नै रहनेछ।

Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday, July 21, 2017

Friday, July 14, 2017

Is the Development Approach Correct?-Article-165

आर्थिक विकासका लागि सोच परिवर्तन गरौं

विकासप्रतिको हाम्रो धारणा गलत छ। यो गलत धारणाको हामी जबसम्म अभ्यास गरिरहने छौं,  आर्थिक विकास हाम्रो लागि केवल सपनामा सीमित रहिरहने छ। गरिबीले हामीलाई वर्षौंसम्म पछ्याइरहने छ।
    विकासप्रतिको धारणा कसरी गलत छ त? आफ्नो क्षेत्र वा समग्र राष्ट्रको विकासका लागि प्रमुख जिम्मेवार पक्ष केवल सरकारलाई देख्नु नै विकासप्रति हाम्रो गलत धारणा हो। र यसरी विकासप्रति हाम्रो धारणा सर्वथा गलत छ। यो गलत सोच नै मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासको बाधक हुन पुगेको छ।
    विकासका लागि, सरकार केवल सहजकर्ता हो। सरकारले मात्र सजिलो परिदिने काम गर्ने हो। विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीयहरूको हो। देशको सन्दर्भमा, सम्पूर्ण देशवासीहरूको हो। यस किसिमको सोंचले गर्दा नै युरोप र अमेरिकाका विभिन्न शहर वा स्थानले विकास गरेका हुन्। तर हाम्रो क्षेत्रमा विकासको लागि केवल सरकारलाई जिम्मेवार देख्ने हाम्रो सोचले गर्दा विकास हुन सकिरहेको छैन। विकास मात्र होइन, हामी हरेक किसिमको समस्याका लागि जिम्मेवार सरकारलाई देख्छौं। विकासका काम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने तथ्यलाई पटक्कै स्वीकार गर्न चाहँदैनौं। यहाँसम्म कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्याहरूको समाधानका लागि पनि सरकारलाई जिम्मेवार देख्छौं। आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्नेपट्टि लाग्दैनौं। सर्वदा सरकारको मुख ताकेर बस्छौं।
    विकासको लागि केवल सरकारलाई जिम्मेवार देख्ने हाम्रो सोच परम्परागत हो। यो सोच जमिन्दार, राजा, महाराजाकालीन हो। राजा, महाराजाहरू राष्ट्रको प्रमुख हुँदा जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार केवल राजाहरूलाई देख्ने गर्थे। हुन पनि त्यस समयमा जनतासँग अधिकार हुन्थेन। जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गरिएको हुन्थ्यो। विकाससम्बन्धी निर्णय केवल राजा वा दरबारबाट हुने गर्दथ्यो। हुनत युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा पनि राजाहरू प्रमुख शासकको रूपमा थिए, अहिले पनि केही देशमा छन्। तर युरोपका देशहरूमा नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकास स्वयं (त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू) ले गर्नुपर्छ भन्ने यथार्र्थ छिटै बुझे। व्यवहारमा लागू पनि छिटै गरे। तर हामी दक्षिण एसियाली देशका नागरिकले यो यथार्थ अझै बलियोगरी बुझेका छैनौं। यिनै कारणले गर्दा विश्वका अनेक मुलुकहरूले विकास गरिरहँदा हामी विकास गर्न सकिरहेका छैनौं। दक्षिण एसियाका मुलुकहरू–नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश आदिमा विकासप्रति यही सोच व्याप्त छ।
    विश्वको सर्वाधिक धनी एवं विकसित देश संरा अमेरिका, जहाँ हरपल नयाँनयाँ किसिमका व्यापार, वस्तु र सेवाहरूको आविष्कार हुन्छ, त्यहाँका नागरिकमा आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने सोच र त्यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट भएको हुनाले नै छोटो समयमा यो देशले यति चमत्कारी किसिमले विकास गरेको हो। आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने सोचले गर्दा यो देश आज विश्वको सर्वाधिक धनी देश हुन सफल भएको छ। अमेरिका केवल धनी मुलुक होइन, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अग्रणी राष्ट्र हो। आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैंले गर्नुपर्छ र विकासका लागि सहमतिजस्ता दुई प्रमुख तत्वले अमेरिकालाई विश्वको सर्वाधिक धनी (ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको) राष्ट्र तुल्याएका छन्। यी तत्वले अमेरिकालाई विश्वको सर्वाधिक लाभदायक एवं बलियो बजार हुन पनि सहयोग पुर्याएका छन्। आज संसारभरिका मुलुक आफ्नो वस्तु एवं सेवा अमेरिका निर्यात गर्न लालायित देखिन्छन ।
    विश्वका अनेक राष्ट्रबाट जब आप्रवासीहरू अमेरिका बसोबास गर्न आए, त्यसरी आउने आप्रवासीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैले गर्ने ठूलो चाहना, अठोट र साहस थियो। अमेरिकामा आप्रवासीलगायत पहिलेदेखि बस्दै आएका बासिन्दा मिलेर आ आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सक्रियतापूर्वक लागे। जुन स्थानमा जुन किसिमका स्रोत एवं साधनहरू उपलब्ध थिए, ती स्रोत एवं साधनको उपयोग शान्तिपूर्वक एवं मिलेर गरे। सबैले आ आफ्नो क्षेत्रको विकासमा यथेष्ट ध्यान दिएको परिणामस्वरूप आज अमेरिका आफ्ना नागरिकलाई अनेक किसिमका आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्षम र सफल भएको छ। यसको ठीकविपरित अफ्रिकाका अनेक राष्ट्रमा आफ्नो स्थानको आफैले विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको अभाव र निरन्तरको विग्रहले गर्दा जहिले पनि युद्ध र सङ्घर्षको स्थिति छ। अफ्रिकाका लाखौं नागरिकले केवल ज्यान जोगाउन युरोपका अनेक मुलुकहरूमा शरण लिन बाध्य हुनुपरेको छ। मानव तस्करहरूले लाखौ अफ्रिकीलाई युरोप पुर्याउने सपना देखाएर लुटिरहेका छन्। चरम आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। यसरी युरोप हिंडेका हजारौं अफ्रिकीले समुद्रीमार्ग (लिबियादेखि इटली) मा ज्यान गुमाएका छन्। र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ।
    विकासका कार्यमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता वृद्धि गर्ने र स्थानीय विकासका लागि स्थानीयलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने उद्देश्यका साथ नै स्थानीय सरकारको सृजना गरिएको हो। विभिन्न स्थानमा विभिन्न किसिमका स्रोत एवं साधन उपलब्ध हुन्छ, र ती विभिन्न किसिमका स्रोत एवं साधनको उपयोग गर्न केन्द्र सरकारले बनाएको एउटै किसिमको नियम तथा कानुन प्रभावकारी हुन सक्तैन। विभिन्न स्थानमा रहेका विभिन्न स्रोत एवं साधनको उपयोग गर्न विभिन्न किसिमका नियम एवं कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न स्थानमा उपलब्ध विभिन्न स्रोत एवं साधनको उपयोग गर्न स्थानीय सरकारले मात्र अनेक किसिमका नियम एवं कानुन निर्माण गर्न सक्छ, केन्द्र सरकारले सक्तैन।
    दक्षिण एसियालगायत अन्य विकासशील मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारको गठन त भयो तर ती स्थानीय सरकारको उपयोग भने राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि गरियो। आर्थिक विकासका लागि हुन सकेन। स्थानीय सरकार एवं क्षेत्रको प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यका लागि राजनैतिक दल एवं नेताहरूबाट भयो। राजनैतिक दलहरूले स्थानीय सरकारको उपयोग आफ्नो दलीय प्रभाव विस्तार गर्नका लागि गरे भने नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अनुकूल चुनाव क्षेत्र बनाउन ध्यान केन्द्रित गरे। विकासशील राष्ट्रहरूमा स्थानीय सरकारको प्रयोग स्थानविशेषको आर्थिक विकासका लागि हुन सकेन।
    स्थानीय सरकारको गठन एवं सञ्चालन आर्थिक विकासको लागि गरिने हो। त्यसकारण स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू प्रायः कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्ध नभएर स्वतन्त्र किसिमका हुन्छन्। यदि कोही राजनैतिक दलसँग नजिक भए तापनि निष्पक्ष किसिमले कार्य गर्ने हुन्छन्। यस किसिमको अभ्यास विकसित मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ।
    देश वा स्थानीय विकासका लागि जबसम्म हामी स्वयंले जिम्मेवारी लिंदैनौं, जबसम्म विकासको लागि जिम्मेवार केवल सरकारलाई देख्छौ, आर्थिक विकास हाम्रो लागि केवल सपनामा सीमित रहने छ।  रोजगारका लागि नेपालीहरू विदेश पस्ने क्रम रोकिने छैन। अहिले उपयुक्त समय आएको छ– विकासप्रति रहेको हाम्रो यो परम्परागत सोच परिवर्तन गर्ने। यो अनुत्पादक, अलाभदायक परम्परागत सोच परिवर्तन गरौं। विकासका लागि सरकरको मुख ताक्न छोडेर आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासमा स्वयं सक्रिय भएर लागौं।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 14, 2017

Sunday, July 9, 2017

Interview with Sarada Poudel-Interview-4

शारदा पौडेल

नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा शारदा पौडेल नया नाम होइन। केवल चार पाँच वर्ष पहिले लेखन आरम्भ गर्नु भएको पौडेल छोटो समयमा नै चर्चित हुन सफल हुनु भएको छ। कथा, लघुकथा, गजल, मुक्तक गरी हेरक विधामा उहाँका श्रृजनाहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ। र स्तरीय पनि छन्।

वहुमुखी प्रतिभाकी धनी पौडेलका रचनाहरूमा युग बोलेको हुन्छ। नागरिकहरूले निर्वाह गर्नु पर्ने सामाजिक दायित्वबारे पनि ती रचनाहरूले आवाज उठाएको पाइन्छ। पौडेलका रचनाहरूले लोभ, लालच, कपट, प्रपञ्ज त्यागेर एक इमान्दार नागरिक हुन उत्प्रेरित गर्छन। पशुहरूले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप केवल आफ्नो पेट भर्न र बाँच्न रहेको हुन्छ तर मान्छेले त्यस्तो गर्दैन। एक विवेकशील मान्छेले केवल आफ्नो पेट भर्ने कार्य मात्र गर्दैन साथै, सम्पूर्ण समाजको पेट कसरी भर्ने भनी सोंच्छ र पेट भर्ने कार्य गर्छ पनि। पौडेलका रचनाहरूले मान्छेलाई केवल मान्छे होइन एक अशल मान्छे हुन आह्वान गर्छन, उत्प्रेरित गर्छन।

श्रीमद् भगवद् गीतमा उल्लेख भए अनुसार- ज्ञानीहरू रात्रीको समयमा सुत्दैनन, जागा बस्छन। र दिनको समयमा सुत्ने गर्छन। उनीहरूले त्यस्तो किन गर्छन भने रात्रीको समयमा अध्यारो हुन्छ, अज्ञानीहरू सुतेका हुन्छन र सुतेको एवं अध्यारो अवस्थमा अज्ञानीहरूको कुनै किसिमको कुभलो हुन सक्छ किन भने रात्रीको समयमा अँध्यारो भएर केही पनि स्पष्ट नदेखिने हुन्छ। सबै मस्तसँग सुतेका हुन्छन पनि। त्यसकारण रात्रीको समयमा अज्ञानीहरूको रक्षा गर्न ज्ञानीहरू जागा बस्ने गर्छन। तर दिनको समयमा उज्यालो हुने र अज्ञानीहरू जागा रहने हुँदा उनीहरूले आफ्नो रक्षा स्वयंले गर्न सक्ने हुनाले यस्तो स्थितिमा ज्ञानीहरू ढुक्क भएर सुत्छन।  पौडेल रात्रीको समयमा जागा रहेन मा पर्नु हुन्छ। उहाँका रचनाहरूले त्यसै भन्छन।

प्रस्तुत छ पौडेलका एक रचना:
हिँडियो परदेश त्यो चिसो चुलो बल्छ कि भनेर
दैनिक व्यबहार सजिलो सँग चल्छ कि भनेर
स्थिर शासन छ‌ैन देशमा अनि बेरोजगार धेरै छन्
व्यर्थै भो सोच्नु देश विकास गर्ने दल छ कि भनेर
अाजकल चिन्ता पेटको भन्दा देशको धेरै भो
त्यो ठाडो शिर स्वाभिमान हाम्रो ढल्छ कि भनेर
हुन्थ्यो केही ढुक्क सिमाना भरि काँडे तार लगाए
त्यो हाम्रो जङ्गे पिल्लरलाई उसले छल्छ कि भनेर ।।।
हाल स्पेनको मेड्रिड बसेर आप्रवासी जीवन बिताइ रहनु भएको पौडेल परदेशमा रहेर पनि सार्थक साहित्य सृजनामा निरन्तर क्रियाशील हुनु हुन्छ। प्रस्तुत छ विश्वदर्पण का लागि विश्वराज अधिकारीले लिएको उहाँसँगको अन्तरवार्ता।   

१ साहित्य लेखनमा कसरी र किन लाग्नु भयो?

मैले सानै उमेरदेखि कविता र गीतमा कलम चलाएकी थिएँ। सायद त्यतिखेर साहित्यको अर्थ पनि  थाहा थिएन। जब साहित्य चिनेँ त्यतिबेला साहित्य प्रति सोच्ने समय नै थिएन।  लेखेँ भनेपनि  संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास नै भएन। त्यसैले मन बुझाउन लेख्थेँ। एकपटक पढ्थेँ र च्यातेर फालिदिन्थेँ।
       जब वैदेशिक रोजगारमा आएँ । तब आफ्नो घरपरिवार  र देशको माटोले पोल्न थाल्यो। त्यही पोलाइलाई शितलता प्रदान गर्नको लागि फाट्टफुट्ट लेख्थेँ र पनि 2015 मार्च देखि निरन्तर रुपमा लेख्न थालेकी हुँ।

२ साहित्य लेखनका लागि विषयवस्तु कहाँबाट प्राप्त एवं छनौट गर्नु हुन्छ?
मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले समाजबाट नै विषयवस्तुको छनोट गर्ने हो । 

मैले लेख्नका लागि प्राय विषयवस्तुहरु समाजबाट नै लिन्छु। समाजमा यथेष्ट विषयवस्तु देख्छु। ती विषयबस्तुलाई टपक्क टिपेर सुन्दर र सरल भाषाशैलीमा उतार्छु र पाठक सामु पुर्‍याउने कोशिस गर्छु।
      मानिस सामाजिक प्राणी हो तापनि त्यहाँ भित्र पसेर हेर्नू भयो भने हरेकका असामाजिक कृयाकलापलाई सुन्दर शैलीमा उतातेर पनि समाजलाई एउटा उपयुक्त  सन्देश दिन सकिन्छ। सन्देश दिनका लागि र विषयवस्तु चयन गर्नका लागि हामी हाम्रो परिवेश र हाम्रो समाज नै मैले उपयुक्त मान्दछु।


३ गजल,मुक्तक देखि कथा, लघुकथासम्म लेख्ने गर्नु हुन्छ। मन परेको क्षेत्र भने कुन हो? कुनै कृति प्रकाशन गर्ने योजना छ?

यो मेरा लागि बडो जटिल प्रश्न सोध्नु भयो। मलाई सबैको माया लाग्छ। सबैलाई सँगसँगै लिएर जान मन छ। तर पनि अहिले आएर मैले धेरै कलम चाहिँ मुक्तक र लघुकथामा चलाएकी छु। गजल कविता र कथा पनि उत्तिकै लेख्न मन लाग्छ नै।
           प्रकाशन गर्ने हिसाबमा भन्ने हो भने त हरेक विधालाई पुस्तकको आकारमा ढाल्न सक्ने रचनाहरु छन्। हजुर ,अहिले लघु कथा संग्रह निकाल्ने सोचमा छु। लेखन क्षेत्रमा पछि मात्र  लेख्न थालेको विधा हो लघुकथा। अहिले त्यसैलाई नै अगाडि प्रकाशन गर्दैछु। लघुकथा प्रकाशन भए लगत्तै मुक्तक प्रकाशन गर्ने सोच बनाएकी छु।
    
४. नेपालमा सामान्य र प्रगतिशील साहित्य भनेर विभाजित छ। यो विभाजन तपाइँको विचारमा उपयुक्त छ? छ भने तपाइँ कुन पक्षमा आफूलाई देख्नुहुन्छ?

माक्र्सवादले  साहित्यलाई समाजको उपज मान्दछ। त्यसले सामाजिक यथार्थको अभिव्यक्तिलाई जोड दिन्छ। त्यसले व्यक्तिको आनन्दलाई भन्दा समाजको भौतिक विकासलाई बढी महत्व दिन्छ। माक्र्सवादी सिद्धान्तमा यसलाई नै प्रगतिशील साहित्य भनिन्छ। योभन्दा इतर रचना गरिएको साहित्यलाई सामान्य भन्ने गरिन्छ। सामान्य साहित्य आमजनतासँग सम्बन्धित हुन्छ भने प्रगतिशील साहित्य चाहिँ समाजमा रहेको पिछडिएको वर्गसँग सम्बन्धित साहित्यलाई प्राथमिकता दिएर लेखिन्छ। त्यसैले सामान्य र प्रगतिशील भनेर साहित्यमा भेद गर्नु  मलाई त्यति उचित जस्तो लाग्दैन।  राजनीतिक रुपमा पञ्चायती व्यवस्था विद्यमान रहेको समयमा सामान्य र प्रगतिशील भनेर साहित्यमा भेद थियो। त्यो भेद २०४६ को परिवर्तनपछि पनि कायम थियो। अझ भनौं तत्कालीन नेकपा माओवादीले द्वन्द चर्काएको समयमा यो भेदले शिखर चुमेको थियो। तर पछिल्लो समयमा तपाईंहरु हेर्नुहोस्, अब साहित्यमा त्यो भेद घट्दै गएको छ।  प्रगतिशील  साहित्यकार भनिने कुरा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ। म साहित्यमा प्रगतिशील साहित्यकारका रुपमा परिचित हुनका लागि साहित्यको सिर्जना गर्दिनँ। यद्यपि मेरा लेखनका पात्रहरु समाजका अपहेलित पात्र हुन्। तिनीहरुले पनि स्वतन्त्रता र अधिकारहरु पाउनुपर्छ भन्नका लागि म साहित्यको सिर्जना गर्छु। म सामान्य र प्रगतिशील भनेर साहित्यको कोटीचाहिँ छुट्याउँदिन।


५ कथा, कविता, उपन्यास लेखनका केही मानकहरू हुन्छन भनी विश्वास गर्नेहरू पनि छन्। यी मानकहरू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाइँ हुनु हुन्छ?

अहिलेको नेपालको साहित्यिक बजारलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो बजारमा कथा, कविता उपन्यास लेखनमा मानकहरु कि त घिटीघिटी अवस्थामा छन् कि त मृतप्रायः भइसकेका छन्। हो, कथा, कविता, उपन्यास लेखनका केही मानकहरु अवश्य हुनुपर्छ। अहिले त बजारमा उपलब्ध साहित्यलाई हेर्ने हो  भने  अलमलिनुपर्छ। कसैको मनोवाद हो कि त्यो उपन्यास हो? कसैको मनको तर्कना हो कि त्यो कविता हो?  त्यसलाई खुट्टयाउन नै गाह्रो पर्छ। अझ पछिल्लो समयमा ठूलाठूला घरका बार्दली या कौसीहरुमा घोस्ट राइटरको सहयोगमा साहित्य रचना गर्ने, महँगो पेपरमा छपाउने, आकर्षक कभर राख्ने र रौनकताका साथ पुस्तक विमोचन गर्ने अनि एउटा साहित्यकारले अर्को साहित्यकारको  सिर्जना जस्तोसुकै होस् राम्रोभनिदिने। र अर्को साहित्यकारले त्यो साहित्यकारको रचनाको त्यसै  तारिफ गरिदिने पर्म संस्कृतिको विकास हुन थालेको छ। जसले साहित्यमा मानकलाई पन्छाउने काम गरेको छ। हो कविता केलाई भन्ने, उपन्यास कस्तो हुनुपर्ने वा कविता केलाई मान्ने यसको मानक हुनैपर्छ भन्ने  मलाई लाग्छ।

६ नेपालमा पढ्ने परिपाटि ज्यादै कम छ। पठन संस्कृतिको विकास गर्न के गर्नु पर्छ होला?

हजुर , नेपालमा साहित्य सम्बन्धि पुस्तकहरु किनेर पढ्ने परिपाटी ज्यादै कम छ। यदी कुनै साहित्यकारले पुस्तक प्रकाशन गर्नु भयो भनेपनि  सित्तैमा दिनुपर्ने स्थिति छ। त्यसरी नै पुस्तक वितरण गरेपनि कमै मात्र  पाठकहरुले पढ्नुहुन्छ। पढ्ने पाठकले पनि  त्यहाँ भित्र भएका कमीकमजोरी ओल्याएर सुझाब दिने प्रचलन त छँदै छैन भने पनि हुन्छ।

        अहिले नेपालमा  लेखकहरुको बाढी लागे पनि  स्तरीय साहित्यकारहरुको संख्या भने कम छ।  सायद साहित्यमा मानक नराखिएकोले हो कि कमसल खालका साहित्य सिर्जना भएका छन्। तपाईं हेर्नुस् सामाजिकसांस्कृतिक यथार्थवादी पीडामा आधारित भएर लेखिएका साहित्यका पाठक नेपालमा छन्, हुँदै नभएका होइनन्। पठन संस्कृति बढाउनका लागि त साहित्य पनि त्यस्तै खालको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ।

७ नेपालको साहित्यिक बजारलाई लाभदायी तुल्याउन के गर्नुपर्छ होला?

 नेपालको साहित्यिक बजारलाई लाभदायी तुल्याउने कुरा गर्नुभयो, अब यो साहित्यिक बजारबाट कसले लाभ लिने  भन्नका लागि यो प्रश्न गरिएको हुनसक्छ। जस्तो साहित्य सिर्जना गरेर भए पनि प्रकाशकले लाभ लिउन् भनिएको हो वा स्तरीय साहित्य बजारमा आओस् र धेरैभन्दा धेरै पाठकले त्यसको लाभ लिउन् भन्न खोजिएको हो, यो प्रश्न मैले त्यति बुझ्न सकिनँ, तर म नेपालको साहित्यिक बजारलाई लाभदायी बनाउनका लागि यथार्थवादी र आदर्शसोन्मुखी साहित्य सिर्जना गरियो भने साहित्यिक बजार लाभदायी हुन्छ भन्ने पक्षमा छु। 

८ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा के कस्ता कमजोरीहरू छन?

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली साहित्यमा थुप्रै कमीकमजोरीहरु छन्। उत्कृष्ट रचना तथा लेखहरु प्रति कतिपय साहित्यकारको ध्यान गएको देखिँदैन। उहाँहरुको ध्यान भनेको केही लेख्ने पुस्तक प्रकाशन गर्ने र साहित्यकार हुँ भनेर चिनिने मात्र छ। यसरी प्रकाशन गरिएका लेख तथा रचनाहरुले साहित्यलाई कमजोर तुल्याएका छन्।
   अर्को कुरा पुस्तक प्रकाशन गर्नु भन्दा पहिला सम्पादन गरिसकेपछि  पुस्तक प्रकाशित हुनु पुर्व नै त्यो पुस्तकमाथि विचार विमर्श गर्ने परिपाटी हाम्रो देशमा छँदैछैन। यस्तो परिपाटी नहुनु पनि साहित्य क्षेत्रको कमजोरी हो। पुस्तक प्रकाशन पछि बल्ल समालोचक र आलोचकहरुले केही खण्डन गरेर मात्रै साहित्यको विकास हुँदैन यसरी पुस्तक प्रकाशन पछि कितावका बारेमा टीका टिप्पणी आउनु भनेको महत्त्वपूर्ण  कमजोरी मान्दछु।
   

९ नेपाली साहित्यिक क्षेत्रको सन्दर्भमा, कुनै पुरस्कार वा सम्मान पाउनु भनेको उत्कृष्ट रचनाको सृजनाकर्ता हुनु हो?

हजुर , उत्कृष्ट रचनाको सृजनाकर्ता हुनु पर्ने हो। तर नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा यो कुरा कत्ति पनि मेल खाँदैन। पद, पैसा र सञ्चारमाध्यमले साथ दिने व्यक्तिहरुले जस्तो साहित्य सिर्जना गरे पनि सम्मान, पुरस्कार, दोसल्ला या माला लगाउने चलन छ।  र साहित्यकार प्रति भएनभएको वर्णन गरिदिने चलन छ। साहित्यमा विद्यमान यो प्रवृत्तिले उत्कृष्ट रचनाकारलाई पछि पारिदिएको छ र शक्तिलाई अगाडि ल्याइदिएको छ।



                                     सारदा पौडेल