Friday, December 30, 2022

Nepalese Economy Under New Government: Article-395

 नयाँ परिस्थितिः अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा न्यून

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको ४४औं प्रधानमन्त्री नियुक्त (पुस ११, २०७९) भएसँगै नेपालको राजनीति थप अस्थिर र अनिश्चित भएको छ। राष्ट्रिय राजनीति अनिश्चित भएसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अब कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने विषय झनै अनिश्चित भएको छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन के गर्ने हो भनी अनुमानसम्म गर्न कठिन छ, किनभने प्रचण्ड कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने हुन् भन्ने कुरा निश्चित छैन। प्रचण्ड दुई/चार महीनासम्म पनि प्रम पदमा रहिरहन कठिन छ। अहिले उदारता देखाएका एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले प्रचण्ड प्रम भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डलाई प्रम पदबाट तल झार्न अनेक षड्यन्त्र गर्नै छैनन् भनी विश्वास गर्न सकिंदैन। बरु प्रचण्डलाई कहिलेसम्म प्रम पदमा रहन दिने भनी ओलीको मनमा दिन गन्ती प्रारम्भ भइसकेको होला। एमालेबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन पाइरहन र सरकार टिकाइराख्न ओलीले प्रचण्डलाई उनकै दलमा नितान्त एक्लो पार्न सक्छन् र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छन्, एमाले प्रवेश गराउन सक्छन्। नेपालको राजनीति हो, भोलि जे पनि हुन सक्छ किनभने हामीकहाँ राजनीतिक धरातल आदर्श, इमानदारी र त्याग नभएर षड्यन्त्र, प्रतिशोध र जालझेल रहेको छ। अनेक षड्यन्त्र गरेर एमालेबाट प्रचण्डलाई बाहिर जान बाध्य पार्ने ओलीले जब तिनै प्रचण्डलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो दल (एमाले)को समर्थनमा तेस्रोपटक प्रम बनाउन तयार हुन्छन् भने भोलि प्रचण्डलाई ओलीले प्रमको कुर्सीबाट तल झार्न पनि सक्छन्। प्रचण्डलाई पुनः ‘घरको न घाटको’ पार्न सक्छन् माधव नेपाललाई पारेझैं। ओलीको विगत त्यस्तै छ। ओलीको यो उदारतामाषड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको छ। प्रचण्डको कदममा पनि बेइमानीको (काङ्ग्रेस र माधव नेपालसँग) वास छ।

नियन्त्रणभन्दा बाहिर नगए तापनि नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चिन्ताजनक स्थितिमा पुगेको छ। अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र यतिसम्म कमजोर भएको छ कि देशको चालू खर्च राजस्वले मात्र धान्न सक्ने स्थिति छैन। मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्नेछ। औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्नेछ। पूँजी बजार चिन्ताजनक स्थितिमा छ, यसमा तत्काल सुधार ल्याउनुपर्नेछ। नेपालको उद्योग र व्यापार झन्झन् कमजोर भएर देश आयातमुखी हुँदै गएको छ। महँगीले आकाश छोएको छ।

अहिले विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रलाई कसैगरी जोगाइराखेको छ। यस्तो स्थितिमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन एउटा स्थायी सरकार गठन हुनुपथ्र्यो। तर कस्तो सरकारको गठन भयो भने जसको स्थायित्व त परको कुरा, छ महीना पनि टिक्न सक्ने स्थिति छैन। सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डमाथि रतीभर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन।

यो सरकारको गठन कुनै भद्र सहमतिको आधारमा भएको होइन, देश विकास गर्नका लागि भएको होइन, न स्थिर सरकार दिनका लागि नै भएको हो। यो सरकारको गठन नेता र दलहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि भएको हो। अनेक षड्यन्त्र, छलकपट र जालझेल गरेर भएको हो। यो तथ्य हामी सबैलाई घामझैं छर्लङ्ग छ। यो कारणले गर्दा पनि यो सरकारको आयु लामो नहुने निश्चित भन्न सकिन्छ। प्रचण्डले यो सरकारलाई स्थिर रहन दिंदैनन्, ओलीले पनि दिंदैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसले दिने कुरै आएन। अब नेपालको अर्थतन्त्र झनै अस्थिर र अनिश्चित हुनेछ।

अब प्रचण्डको पृष्ठभूमि, योग्यता र उनले पाउने कार्य–वातावरणको चर्चा गरौं। यी कुराहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हुनाले यी कुराहरूको चर्चा आवश्यक छ।

प्रचण्डको विगत र पृष्ठभूमि हत्या, हिंसा र लुटपाटले भरिएको छ। विगतमा उनले आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरूद्वारा, आफ्नो स्वार्थको लागि, हजारौंको हत्या गराएका थिए। हजारौंको अङ्गभङ्ग गराएका थिए। बैंकहरू लुट्न लगाएका थिए। उद्योगहरूमा आगलागी गराएका थिए। जुन व्यक्तिले भएकै उद्योग र व्यापारिक केन्द्रहरू तोडफोड गराए, उनैबाट उद्योग र व्यापारको विकास हुन्छ भनी अपेक्षा गर्नु बालुवाबाट तेल निकाल्नमा समय खेर फाल्नु सरह हुनेछ। बरु प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई अझै अनिश्चित पार्नेछन्। खराब पार्नेछन्।

शैक्षिक योग्यता वा कुशलताको हिसाबले पनि उनीबाट आर्थिक विकासका लागि नयाँ–नयाँ योजना एवं कार्यक्रम आउँला भनी आशा गर्न सकिंदैन। प्रचण्डसँग आर्थिक विकासको लागि न कुनै ठोस सोच छ, न अनुभव नै छ। उल्टो, प्रचण्डको ऊर्जावान् समय अध्ययन र चिन्तनमा होइन, भौतिक संरचनाहरू ध्वंस गर्न, षड्यन्त्र गर्नमा बितेको छ। उनले नेतृत्व गरेको रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा राष्ट्रको आर्थिक विकासका अनेक महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त भएका छन्।

प्रचण्डले पाएको कार्य–वातावरण पनि असहज छ। प्रचण्ड प्रम भए तापनि उनीमाथि ओलीको सदा नियन्त्रण रहनेछ। आर्थिक क्षेत्रमा प्रचण्डले कुनै पनि किसिमको सुधार गर्न खोजे उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग अनुमति लिनुपर्नेछ किनभने प्रचण्ड प्रम भए तापनि अदृश्यरूपमा ओली प्रम हुन् र ओलीको इशारामा विष्णु पौडेल चल्नेछन्। प्रचण्डको भूमिका कठपुतली प्रधानमन्त्रीको हुनेछ। आफू तेस्रोपटक देशको प्रम भएकोमा प्रचण्डलाई गर्व हुनेछ, त्यो केवल उनको लागि ठूलो उपलब्धि हो, तर देशलाई निराशा र अनिश्चितताबाहेक केही हात लाग्नेछैन। प्रचण्डको प्रम कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्र झनै अस्थिर र गतिशून्य हुनेछ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रम जुन दलका हुन्, अर्थमन्त्री पनि त्यही दलको हुने चलन छ। यस्तो गर्दा राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र तिनको कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ। प्रम र अर्थमन्त्री दुई दलबाट आएका हुँदा ती दुई महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूबीच राम्रो समन्वय हुन सक्तैन र राष्ट्रको अर्थतन्त्रले अनेक समस्या बेहोर्न थाल्छ। प्रचण्ड आफ्नो दलको स्वार्थमा र पौडेल आफ्नो दलको स्वार्थमा काम गर्ने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र झनै तानातानमा पर्नेछ, अस्थिर हुनेछ। यस कुरामा कुनै शङ्का नलिए हुन्छ।

नेपालको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्दै लगेको प्रस्ट देखिन्छ, अपवादको रूपमा पूर्वप्रम मनमोहन अधिकारीबाहेक। कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्ना अनेक सङ्गठन (मजदूर, पेशाकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी)का कार्यकर्ता प्रयोग गरेर देशमा हडताल, तालाबन्दी, चक्काजाम, सडकजाम गराएका प्रमाण छन्। अर्थात् नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई अस्थिर र कमजोर पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यहाँसम्म भएको छ कि कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य नगरिदिएको झोंकमा कम्युनिस्ट नेताहरूले भएकै उद्योग ध्वस्त पारेका छन्। अहिले यो नयाँ परिस्थिति र दुई ठूला कम्युनिस्ट दलको निर्णायक भूमिकामा सरकार बनेको स्थितिमा देशले आर्थिक विकास गर्ला भनी कल्पना गर्न पनि कठिन छ। प्रचण्डबाट त झनै के अपेक्षा गर्नु!

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समयमा नेपालको अर्थव्यवस्था अहिले जुन स्थितिमा छ, त्योभन्दा पनि खराब स्थितिमा जानेछ। अनेक दल, तिनका नेताहरू अनेक स्वार्थ, शक्ति र सत्तामा पुग्न जे पनि गर्न तयार हुने भएकोले विकृत संस्कृतिले गर्दा यो सरकारबाट नेपालको अर्थव्यवस्था सुधार्न नयाँ–नयाँ नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू आउला र तिनको कार्यान्वयन कुशलतापूवर्क होला भनी सोच्नु समय खेर फाल्नु सरह हुनेछ।

प्रचण्डको लगभग सम्पूर्ण जीवन चतु¥याइँ, छलकपट, सौदाबाजी र धोखाधडीमा बितेको छ। अहिलेको ताजा स्थितिमा हेर्न हो भने उनले आफ्नो चुनाव क्षेत्र चितवन परित्याग गरे। गोरखामा काङ्ग्रेसको सहयोगमा काङ्ग्रेसको मतमा चुनाव जिते। काङ्ग्रेसको सहयोगमा चुनाव जिते तर त्यही काङ्ग्रेसलाई धोखा दिएर कुनै जमानाको आफ्नो घोर शत्रु (प्रचण्डकै भाषामा) ओलीसँग मिले। माधव नेपाललाई उचालेर एमाले फुटाउन लगाए, पछि माधव नेपाललाई बाटोमा एक्लो छाडेर हिंडे। यो गठबन्धन वर्षौंसम्म कायम रहन्छ भन्दै देउवालाई छैटौंपटक प्रम हुने सपना देखाए, देउवालाई आफ्नै दलभित्र आलोचित हुने स्थिति सिर्जना गरिदिए। प्रचण्डले चितवन र गोरखाका मतदाताहरूलाई पनि ठगे। चौतर्फीरूपमा केवल जालझेलको खेलमा रमाउने र केवल आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने व्यक्तिको प्रमकालमा नेपालको अर्थतन्त्रले विकासको गति लिनेछ भनी सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ।

स्मरण रहोस्, १२ बुँदे सहमति, जुन भारतको अगुवाइमा भएको थियो, त्यो प्रचण्डको स्वार्थको लागि भएको थियो। उनको त्यो स्वार्थ पूरा गर्दा नेपालको राजनीतिमा पहिलोपटक प्रत्यक्षरूपमा बाह्य शक्ति (भारत) को हस्तक्षेप भएको थियो। नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप गराउने कार्यको प्रारम्भ पनि प्रचण्डबाट नै भएको हो। यस्तो अस्थिर व्यक्तिको नेतृत्वकालमा देशको अर्थव्यवस्था स्थिर होला भनेर सोच्न त सकिंदैन भने विकास त सुदूरको कुरा हो।



विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 30, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/12/29/44868/

Friday, December 23, 2022

Human Trafficking: A Crime Against Humanity-Article-394

 किन हुन्छ डरलाग्दो मानव तस्करी?

प्रत्येक वर्ष करीब २ करोड व्यक्तिलाई मानव तस्करहरूले गृह देशबाट संसारका अनेक देश पुर्याउँछन्। आर्थिक प्रलोभनका कारण सोझासाझा मानिस मानव तस्करहरूको जालमा परेर अनेक देश पुग्छन् र कष्टकर जीवन बिताउन विवश हुन्छन्।

मानव तस्करहरूले प्रायः यौन शोषण र श्रम श्रोषणका लागि सोझासाझा मानिसलाई अनेक देश पुर्याउने गरेको पाइएको छ। यौन शोषण र श्रम शोषण संसारभरि हुन्छ। गरीब देशका नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा मानव तस्करको जालमा परेर श्रम र यौन शोषणमा परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

मानव तस्करहरूको जालमा परेर मानव तस्करीको शिकार हुन पुगेका व्यक्तिहरू जुन देश पुग्छन् र पुगेको देशको सरकार वा राज्यले उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन पुग्दछ। यसैगरी आफ्नो देशमा हुने मानव तस्करी रोक्न राज्य वा सरकारले कस्तो भूमिका खेलेको छ, त्यो कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

आफ्नो देशमा हुने मानव तस्करी रोक्न कुनै देशले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यस कुरालाई आधार मानेर मानव तस्करी रोक्न प्रयत्नरत देशहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। मानव तस्करी रोक्न प्रयत्नरत देशहरूमध्ये पहिलो तहमा पर्ने ती देश हुन्, जसले मानव तस्करी रोक्न आवश्यक कानून निर्माण गरेका हुन्छन् र कानून पालना पनि गर्छन्। अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि पहिलो तहमा पर्ने देश हुन्। दोस्रो तहमा ती देशहरू पर्छन्, जसले मानव तस्करी रोक्न आवश्यक कानूनको पर्याप्त व्यवस्था गरेका हुँदैनन् र भएका कानूनको पालना पनि उचित किसिमले गर्दैनन्। तर मानव तस्करी रोक्न उल्लेखनीय कार्य भने गरिरहेका हुन्छन्। बङ्गलादेश, ब्रजील, डेनमार्क, इजिप्ट, ग्रीस, हंगेरी, इराक, जापान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि दोस्रो तहमा पर्ने देश हुन्। तेस्रो तहमा ती देश पर्छन्, जसले मानव तस्करी रोक्न यथेष्ट कानून निर्माण गरेका हुँदैनन् र भएका कानूनको पालना पनि गर्दैनन् र मानव तस्करी रोक्न उल्लेखनीय प्रयास पनि गर्दैनन्। अफगानिस्तान, बेलारूस, कम्बोडिया, चीन, क्युबा, इरान, मकाउ, मलेशिया, उत्तर कोरिया, रूस, दक्षिण सुडान, सिरिया, भनेजुएला, तुर्कमेनिस्तान जस्ता देशहरू मानव तस्करी रोक्ने तेस्रो तहमा पर्दछन्।

गृह देशबाट अर्को देशमा जाने क्रममा मानव तस्करहरूले गरेको फितलो सुरक्षा व्यवस्था एवं जोखिमपूर्ण यात्राको साधन तथा मार्गले गर्दा बर्सेनि मानव तस्करीको शिकार हुने हजारौं मानिसको दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको छ, हत्या हुने गरेको छ। हजारौं जङ्गलमा हराएका एवं समुद्रमा डुबेको सुनिएको छ। तीन चार सयसम्म मानिस बोक्ने सानो डुङ्गामा एक हजार भन्दा बढी व्यक्ति सवार हुँदा सयौं डुङ्गा समुद्रमा डुबेको सुनिएको छ। यसैगरी एउटा देशको सीमाबाट अर्को देशको सीमामा प्रवेश गर्दा, मालवाहक ट्रकमा समाना सरह कोचिएर बसेको कारण सयौं व्यक्तिको निस्सासिएर मृत्यु भएको पनि सुनिएको छ। लिबिया, सोमालिया र येमन त्यस्ता मुलुक हुन्, जो मानव तस्करीका लागि कुख्यात छन्। यी देशका सरकार मानव तस्करको अगाडि कमजोर छ।

कुनै पनि नागरिक किन आफ्नो गृह देश परित्याग गरेर अर्को मुलुकमा जान खोज्छ, भन्ने गम्भीर एवं दुःखद विषयको कारण खोज्दा तीन कारण अगाडि देखा पर्छ। १. राम्रो आम्दानी र सरल जीवन यापन, २. राज्यको दमनबाट छुटकारा, र ३. स्थानीय एवं राष्ट्रिय अपराधी एवं अपराधी समूहबाट मुक्ति।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश आदिबाट विभिन्न व्यक्तिहरू प्रायः राम्रो आम्दानी एवं सरल जीवन यापनका लागि अर्को देशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ। यस्ता देशका नागरिकले गृह त्याग गर्नुको प्रमुख कारण अर्थ वा आम्दानी नै हुन्छ। केवल राम्रो आम्दानी र सरल जीवन पाउने लालसाका कारण पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले अनेक जोखिमको सामना गरेर, ज्यान हत्केलामा लिएर अर्को देश जान गृह देश त्याग गर्दछन्।

उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, इरान, भेनेजुएला, चीन, सिरिया आदि देशबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानव तस्करी हुन्छ। तर यी देशबाट बहिर्गमन गर्ने व्यक्तिहरू गृह देश त्यागेर अन्य मुलुकमा पुग्नुको कारण अर्थ नभएर सुरक्षा हुन्छ। राज्यले चलाएको दमन, मानवाधिकारको हनन, झूटा मुद्दा आदि जस्ता ज्यान जान सक्ने स्थितिबाट जोगिन पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस ज्यानको बाजी थापेर गृहदेश त्याग गर्छन्। महिलाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने अफगानिस्तानको तालिबान सरकरको क्रूरताबाट जोगिन एवं केवल सरकारको विरोध गरेको कारण नागरिकको ज्यानै लिने, इरानको धर्मगुरुको सरकारबाट ज्यान जोगाउनेजस्ता सुरक्षाका कारण पनि गृहदेश त्याग गर्ने इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि हजारौंको सङ्ख्यामा नागरिकले गृहदेश त्याग गर्छन्। यसरी गृहदेश त्याग गर्नेहरूले केवल सुरक्षाका लागि गृहदेश त्यागेका हुन्छन्।

सोमालिया, नाइजेरिया, मालीजस्ता अफ्रिकी देशहरूका तथा अल सल्भाडोर, ग्वाटेमाला, होन्डुरसजस्ता दक्षिण अमेरिकी नागरिकले भने गृह देशमा आपराधिक समूहले गर्ने हत्या, हिंसा, लुटपाटबाट जोगिन गृह देश त्याग गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। उदाहरणका लागि माथि उल्लेख गरिएका देशमा अपराधी समूहहरू सरकारको नियन्त्रण भित्र नरहेका र कतिपय स्थानमा सरकारको उपस्थिति शून्य बराबर भएर ती आपराधिक समूहको नियन्त्रण हुने भएकोले स्थानीयहरू जोखिमपूर्ण स्थितिमा बाँच्न परेको देखिएको छ। आपराधिक समूहबाट ज्यान जोगाउन कतिपयले आफ्नो श्रीसम्पत्ति आदि गृह देशमा छोडेर, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै अन्य देशमा पुगेको देखिएको छ।

गृहदेश त्याग गरेर अन्य देशमा गई सुरक्षित जीवन बिताउने उद्देश्य राख्ने गृहदेश त्यागीहरूले सुरक्षित देशको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली आदिलाई गन्तव्य बनाउने गरेका छन्। यी र यस्ता देशहरूले ठूलो सङ्ख्यामा मानव तस्करीका शिकार भएका वा गृहदेश त्याग्नेहरूलाई आफ्नो देशमा शरण दिनुपरेको छ।

दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाका अनेक देशबाट लाखौंको सङ्ख्यामा मानिस केवल जीउ–ज्यानको सुरक्षाका लागि सदाका लागि गृहदेश परित्याग गर्दछन्। सुरक्षा–चाहना पनि गृहदेश त्यागको एक महत्वपूर्ण कारण हुन पुगेको छ।

गृहदेश परित्यागको प्रमुख कारण भने व्यक्तिहरूमा राम्रो आम्दानी र सरल जीवन यापनको लालसा नै हो। तर यो मात्र एक कारण हो भन्ने धेरैको बुझाइ सही होइन। राज्यले चलाएको व्यवस्थित एवं सुनियोजित आतङ्कबाट जोगिन पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस गृहदेश त्याग्न विवश हुन्छन्। यदि उत्तर कोरियाले देशबाट बाहिर जान आफ्नो नागरिकलाई सरल पारिदिने हो भने त्यहाँको क्रूर शासक र तिनका भरौटेहरूबाहेक लगभग देशका सम्पूर्ण नागरिकले गृह देश परित्याग गर्ने थिए। यस्तै स्थिति इरान र अफगानिस्तानमा हुने हो भने ती देशका नागरिक बाढीजस्तो बगेर अर्को देशमा पुग्थ्ये होला। इरान, अफगानिस्तानजस्ता देशहरूमा शासकहरूले धर्मको नाममा राज्य आतङ्क नै मचाएका छन्, आफ्ना नागरिकहरूको जीवन निर्वाह कठिन पारेका छन्।

मानव तस्करी आधुनिक मानव सभ्यताको ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। र यसलाई सजिलै समाप्त गर्न सकिने स्थिति पनि देखिंदैन। तर पनि देशभित्र रोजगारका अवसर सृजना, न्यायिक सरकारको स्थापना र अपराध नियन्त्रण गरेर भने मानव तस्करी समस्या कम पार्न सकिन्छ। आधुनिक युगको यो कलङ्कमा केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ।

नेपालमा केवल रोजगार सृजना मात्र पनि पर्याप्त मात्रामा गर्न सके मानव तस्करी उल्लेख्य किसिमले रोक्न सकिन्छ। एउटा तथ्य के बिर्सन हुँदैन भने नेपालबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानव तस्करी हुन्छ, त्यो पनि डरलाग्दोगरी। नेपालबाट ‘तल्लो बाटो’ भनिएको अर्थात् मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुर्याउने मानव तस्करहरूले धेरै नेपालीलाई लाखौं रुपैयाँ ठगेको र त्यसरी नेपालबाट गैरकानूनीरूपमा अमेरिका आउने क्रममा सयौं नेपालीको ज्यान गएको दुःखदायी घटना अनेक छन्। नेपालीहरू मानव तस्करहरूको जालमा नफस्नु र आफ्नै देशमा बस्नु मानव तस्करीको शिकारबाट जोगिने एक उत्तम उपाय हो।



विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 23, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/12/22/44554/ 

Friday, December 16, 2022

How To Mae A Country Rich?-Article-393

 देशलाई कसरी धनी बनाउने?

यो प्रश्न सुन्दा जति सामान्य लाग्छ त्यति सामान्य भने छैन। यो एक जटिल र अति नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि यो सामान्य प्रश्न भएको भए संसारका प्रायः सबै राष्ट्र धनी हुन्थे। अफ्रिका र एशियाका निर्धन राष्ट्रहरू पनि धनी राष्ट्रको पङ्तिमा पर्थे। संसारमा संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका राष्ट्रहरू मात्र धनी राष्ट्रको श्रेणीमा पर्ने थिएनन्। हुनत अहिले र यो पछिल्लो समयमा आएर चीन पनि एक धनी राष्ट्र हुन पुगेको छ। भारत धनी राष्ट्र हुने दौडमा छ।

धनी राष्ट्र हुनका लागि कुनै पनि राष्ट्रले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य व्यापारलाई महत्व दिनु, व्यापारमा संलग्न हुनु र देशको कानून व्यवस्थालाई व्यापार–मैत्री तुल्याउनु हो। जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार एवं कर्मचारीतन्त्रले व्यापारलाई महत्व दिनु हो। समग्रमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण राष्ट्रले व्यापारलाई महत्व दिनु हो। यस्तो गर्न सके मात्र राष्ट्रलाई धनी बनाउन सकिन्छ।

केवल सैद्धान्तिक पक्ष र राजनीतिक विचारधाराले मात्र राष्ट्र धनी हुन सक्तैन। यस तथ्यलाई राम्ररी बुझेर नै युरोपका राष्ट्रहरू– फ्रान्स, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटाली आदिले व्यापारलाई महत्व दिए। आजभन्दा चार–पाँच सय वर्ष पहिले नै धनी राष्ट्रको दर्जामा पुगे। अहिले पनि ती राष्ट्रहरू विश्वका धनी राष्ट्रमा पर्छन्।

धनी राष्ट्र हुनका लागि व्यापारलाई महत्व दिनुपर्छ, राजनीतिक सिद्धान्त र विचारले देश धनी हुने रहेन छ भन्ने तथ्य बुझेर, स्वीकार गरेर र त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेर चीन अहिले धनी राष्ट्र हुन सफल भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ। चीनले यदि माओ त्से तुड्ढो राजनीतिक सिद्धान्त ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व सिद्धान्त’ लिएर बसेको भए र पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अङ्गीकार नगरेको भए चीन पनि अफ्रिकाको कुनै गरीब राष्ट्र–सुडान, सोमालिया, इथियोपिया, येमन आदिजस्तो हुन्थ्यो। माओत्से तुड्ढो ‘रातो डायरी’ ले उल्टो चीनलाई कङ्गाल बनाउँथ्यो। माओले बसालेको आर्थिक जगमा चीनले आर्थिक विकास गरेको हो भन्ने भ्रम कसैमा छ भने त्यागे हुन्छ। माओको रातो डायरीले उल्टो चीनलाई गरीब बनायो।

चीनलाई धनी बनाउन चिनियाँ व्यापार–उदारवादी नेता देङ जिआओपिड्ढो महत्वपूर्ण योगदान छ। चीनमा उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको जग उनले नै बसालेका हुन्। जिआओपिङले निर्माण गरेको जगमा नै चीनले अहिले यति आर्थिक विकास गरेको हो। उनले देशको आर्थिक विकासका लागि व्यापारमा सर्वाधिक जोड दिनुपर्छ भन्ने विचार चिनियाँ समाजलाई अवगत गराएका थिए। उनले बुझेका थिए कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि पूँजीले अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र पूँजीवादको जगमा उभिएर नै कुनै पनि राष्ट्रले आर्थिक विकास गर्न सक्छ। रातो डायरी च्यापेर आर्थिक विकास हुन सक्तैन।

राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि व्यापारलाई महत्व दिनुपर्छ, पूँजीवादको महत्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य युरोपेली राष्ट्रहरूले सयौं वर्ष पहिले स्वीकार गरिसकेका थिए। व्यापारबाट अत्यधिक फाइदा लिने र देशको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले नै सन् १६०० मा बेलायतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्थापना भएको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया र हड्ढङजस्ता क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्नु थियो। ती क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत एवं साधनहरूको अत्यधिक उपयोग गर्नु थियो। कम्पनी र बेलायतलाई धनी पार्नु थियो।

संसारभरिका अनेक स्रोत र साधनहरूको दोहन गरेर सर्वाधिक धनी राष्ट्र हुने उद्देश्यका साथ बेलायताले संसारका अनेक राष्ट्रमा उपनिवेश खडा गरेको थियो। बेलायतले विभिन्न राष्ट्रमा उपनिवेश खडा गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै ती देशहरूमा व्यापार विस्तार गर्नु थियो। त्यस बेलाको बेलायतको संसारका अनेक राष्ट्रमा उपनिवेशिक शासन थियो। विभिन्न देश बेलायतका उपनिवेश थिए। संयुक्त राज्य अमेरिका पनि कुनै समय बेलायतको उपनिवेश थियो। बेलायतले अमेरिकालाई ठूलो परिमाणमा चिया निर्यात गर्दथ्यो। अर्थात् बेलायत व्यापार गरेर नै धनी राष्ट्र भएको हो। अहिले पनि बेलायत धनी छ। लन्डन अहिले पनि युरोपको ठूलो वित्तीय बजार हो।

भारतको शासन व्यवस्थामा जुन बेला जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गाँधीको प्रभाव ज्यादै बलियो थियो, जुन बेला भारतमा काङ्ग्रेसको (राष्ट्रिय काङ्ग्रेस एवं क्राङ्ग्रेस आई) सरकार थियो, त्यो बेला भारतले बलियोगरी समाजवादी नीतिलाई राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको प्रमुख नीतिको रूपमा राखेको थियो। अर्कोतिर पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार थियो। केन्द्रीय सरकारमा नेहरू परिवारको समाजवादी अर्थनीति र औद्योगिक केन्द्रको परिचय बनाएको पश्चिम बङ्गालको प्रान्तीय सरकारमा कम्युनिस्टहरूको नियन्त्रणले गर्दा भारत झन्झन् गरीब हुँदै गयो। भारत यतिसम्म गरीब भयो कि उसले आर्थिक सहायताको लागि बेलायत एवं अन्य राष्ट्रहरूको अगाडि हात पसार्नुप–यो।

सन् १९९१ मा भने भारतको अर्थ व्यवस्थाले नयाँ दिशा लियो। भारतको नवौं प्रधानमन्त्री पिभि नरसिम्हा रावले दलदलमा फँसेको भारतको अर्थतन्त्रलाई दलदलबाट बाहिर मात्र ल्याएनन्, गति पनि दिए। रावको अर्थनीतिले गर्दा भारतको गतिहीन अर्थतन्त्रले सुस्तरी गति लिन आरम्भ ग–यो। रावको अर्थनीतिले व्यापारलाई अत्यधिक महत्व दियो। रावको नीतिले आयात र निर्यात दुवै क्षेत्रमा उदारीकरण लागू ग–यो। अहिले भारतले जे जति आर्थिक प्रगति गरेको छ, त्यसको श्रेय रावलाई जान्छ। रावको आर्थिक उदारीकरण नीतिले गर्दा भारतमा व्यापारको विकास भयो। व्यापारमा भएको विकासले भारतको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आयो। भारत पहिलेको तुलनामा निकै धनी भयो। अर्थात् भारतलाई धनी व्यापारले तुल्यायो। भारतले समाजवादी नीति समातेर बसेको भए उसको पनि हालत नेपालजस्तै हुने थियो।

नेपालमा व्यापारले महत्व नै पाएको छैन। व्यापार–विकासलाई सरकारको उत्तरदायित्व ठानियो। व्यापारले जनस्तरमा कहिले पनि महत्व पाएन। नेपालमा बनेका सरकारहरू, पञ्चायतकालदेखि अहिलेको गणतन्त्र कालसम्म, कुर्सी जोगाउनमैं व्यस्त रहे। पञ्चायतकालका सरकारहरू व्यवस्था टिकाउन व्यस्त रहे भने गणतन्त्रकालका सरकारहरू सरकार टिकाउन व्यस्त रहे। जनस्तरमा, माओको ‘रातो डायरी’ ले नेपालमा जति महत्व पायो, त्यति महत्व राष्ट्रलाई धनी हुन केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यापारले पाउन सकेन।

पूँजीवाद र व्यापारको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो हुन्छ। व्यापारको विकास गर्नका लागि पूँजीवादको महत्वलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। तर नेपालमा पूँजीवादको व्याख्या गलत किसिमले गरिएको छ। पूँजीवादलाई गरीबहरूको शोषण गर्ने र धनीहरूको पक्षपोषण गर्ने यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर व्यावहारिकरूपले हेर्ने हो भने पूँजीवाद भनेको अहिलेको सन्दर्भमा, पूँजीको कुशलतामा वृद्धि गर्ने सिद्धान्त हो। कार्ल माक्र्सले व्याखा गरेको पूँजीवाद र अहिलेको पूँजीवादबीच आकाश जमीनको फरक छ।

पूँजीवादले पूँजीको उत्पादत्वमा वृद्धि गर्दछ। ठूला–ठूला व्यापार सृजना गर्न सहयोग पु–याउँछ। राष्ट्रिय रोजगार वृद्धि गरेर राष्ट्रिय आयलाई सन्तुलित पार्न सहयोग पु–याउँछ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने पूँजीवादले व्यापारको विकास जोड दिन्छ।

नेपालमा भने पूँजीवादलाई कम्युनिस्ट नेताहरूले आर्थिक शोषण गर्ने हतियारको रूपमा व्याख्या गरे। पूँजीवाद गरीबहरूको हितमा नरहेको भ्रम छरे। जुन वादले देशको आर्थिक विकास हुन्छ त्यही वादको विरोध गर्न कम्युनिस्टहरूले अमूल्य समय र साधन बर्बाद पारे। आफू गरीबहरूको पक्षमा रहेको देखाउन गरीबहरूको हित हुने पूँजीवादको विरोध गरिरहे। कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले यस्तो बुझेर तथा कतिपयले नबुझेर गरे। एउटा कुरा के पक्का छ भने कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तले राष्ट्र र समाज कहिले पनि धनी हुन सक्तैन, किनभने कम्युनिस्ट सिद्धान्तले स्वतन्त्र व्यापारलाई महत्व दिंदैन, मान्दैन। अर्कोतिर व्यापारलाई महत्व नदिई कुनै पनि देश धनी हुन सक्तैन।

हुनत नेपालका कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा सिद्धान्त वा गरीबहरूको हितमा रहेको सिद्धान्तलाई शक्ति र सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र बनाएका छन्। र लगभग सबै नेपालीले यो कुरा बुझेका पनि छन्। यद्यपि नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव अझै बलियो छ। अझै पनि कम्युनिस्टहरूले देशको गरीबी निर्मूल पार्लान् कि भन्ने आस छ।

सारांशमा देशलाई धनी पार्न स्थानीय स्तरबाट नै प्रयास हुनुपर्छ। नेपालका प्रत्येक गाउँ एवं नगरले व्यापारको स्थापना एवं विस्तारमा जोड दिनुपर्छ।



विश्वराज अधिकारी

akoutily@gmail.com

Friday, December 16, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/12/15/44126/ 

Friday, December 9, 2022

Economic Development Under This Constitution: Is It Possible! -Article 392

 आर्थिक विकास र वर्तमान संविधान

विकसित होस् वा विकासशील, प्रत्येक देशका लागि स्थिर सरकार हुन आवश्यक छ। स्थिर सरकारको अभावमा कुनै पनि देशले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन। वर्ष–वर्षमा सरकार फेरिने, राजनीतिक दलहरू सरकारभन्दा बलियो हुने र केही नेताको स्वार्थ अनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्ने स्थितिले सरकार स्थिर हुन दिंदैन। नेपालको स्थिति अहिले यस्तै छ। नेपालको सरकार स्थिर हुन सकिरहेको छैन। कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म काम गर्न पाएको छैन। मेरो दलको वा मेरो दलको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, म प्रधानमन्त्री बनूँ भन्ने नेताहरूको स्वार्थी व्यवहारले गर्दा सरकारले स्थिरता पाउन सकेको छैन। यो कारणले गर्दा देशको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन।

साधन र स्रोतको प्रचुरता भए पनि नेपालले आफ्नो क्षमता अनुरूप आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन। नेपालमा साधन र स्रोतको कमी छैन। यस भनाइको पुष्टिका लागि नेपालको जल विद्युत्लाई नै लिन सकिन्छ। व्यवस्थापनमा आएको सामान्य सुधारले पनि नेपाल अहिले भारततर्फ जलविद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको छ। हामीसँग यस्ता धेरै स्रोत र साधनहरू छन् जुन विदेशी बजारमा बिक्री गरेर राम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ। नेपालमा रोजगारको स्तरमा वृद्धि गरेर गरीबी कम पार्न सकिन्छ। राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा सबल तुल्याउन सकिन्छ। तुलनात्मक क्रयशक्ति बलियो भएको र आकारको हिसाबले पनि निकै ठूला हाम्रा दुई बृहत् बजारहरू– चीन र भारतको हामीले नेपाललाई अत्यधिक फाइदा हुने किसिमले उपयोग गर्न सकेका छैनौं। उल्टो चीन र भारतको हामी भरपर्दो बजार हुन पुगेका छौं।

नेपालमा स्थिर सरकारको निर्माण किन हुन सकिरहको छैन? नेपालमा कुनै पनि सरकारले किन लामो समयसम्म काम गर्न पाइरहेको छैन?

हाम्रो देशका नेताहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिको दुरुपयोग गर्ने चरम स्वार्थी प्रवृत्ति र वर्तमान संविधानमा भएको चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था र सरकार निर्माण गर्न सकिने प्रावधानले गर्दा स्थिर सरकार निर्माण हुन सकिरहेको छैन। अनि कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म काम गर्न पाइरहेको छैन। सरकार जहिले पनि अस्थिर छ। नेपाल गणतन्त्र भएदेखि देश राजनीतिकरूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ।

यस लेखमा भने वर्तमान संविधानले गरेको चुनावसम्बन्धी व्यवस्थाको नै चर्चा गरौं। वर्तमान संविधानमा भएको चुनाव सम्बन्धी व्यवस्थाले झनै नेताहरूलाई सरकार अस्थिर पार्न सहयोग पुर्याएको छ। नेपालको संविधान–२०७२ ले गरेको चुनावसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार नेपालको कुनै पनि राजनीति एक्लो दलले सरकार निर्माण गर्ने स्थिति आउन सक्तैन। यस तथ्यको पुष्टि भरखरै सम्पन्न चुनावले गरेको छ। भरखरै सम्पन्न चुनावको परिणाम हेर्दा कुनै पनि एक दलले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा राजनीति नजान्ने सामान्य व्यक्तिले पनि थाहा पाउन सक्छ। अहिले यो चुनावपछिको स्थितिमा, विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुनेबित्तिकै सरकार स्थिर हुन सक्तैन भन्ने कुराको निश्चितता गर्न सकिन्छ। सरकार सदा अस्थिर रहने छ भन्ने कुराको पूर्व घोषणा गर्न सकिन्छ।

यो संविधानमा चुनावसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म वा अर्को संविधान नआएसम्म सरकार अस्थिर हुने रोगले हाम्रो मुलुकलाई कहिले छाड्ने छैन। नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त नै रहिरहने छ।

यो लेखक संविधान–निर्माणको ज्ञाता होइन। त्यसकारण यस्तो संविधान हुनुपर्छ भन्ने योग्यता र क्षमता यो लेखकमा छैन। तर स्थिर सरकार निर्माण हुने र निर्माण गरिएको सरकारले स्थिरता पाउनुपर्ने किसिमको चुनाव व्यवस्था संविधानले गर्नुपर्ने वा त्यस किसिमको संविधान हुनुपर्ने कुरा माग गर्न सक्छ। अर्थात् हाम्रो मुलुकको संविधानमा चुनावसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था होस् जसले स्थिर सरकार दिन सकोस् वा एक राजनीतिक दलले मात्र पनि सरकार बनाउन सक्ने स्थिति निर्माण होस्। संविधानमा यस्तो व्यवस्था होस्, जसले गर्दा एउटा राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति होस्, एउटै राजनीतिक दलले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति होस्। विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति नहोस्।

वर्तमान संविधान, संविधानका विज्ञ वा ज्ञाताहरूले निर्माण गरेको होइन। यो संविधान राजनीतिक दलका केही बाठा नेताहरूले गरेका हुन्। उनीहरूले बाचुन्जेल सदाकाल फाइदा होस् भन्ने कुटिल उद्देश्यका साथ गरेका हुन्। त्यसकारण यो संविधान देश र जनताको हितमा होइन केही राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हितमा लेखिएको हो।

अर्थ न बर्थको समानुपातिक व्यवस्थाले सरकार निर्माणलाई झनै अस्थिर बनाएको छ। समानुपातिक व्यवस्था केही राजनीतिक दल, कसैगरी सत्ता वा शक्तिमा रहिरहून् भनी गरिएको एउटा प्रपञ्च मात्र हो। सरकार निर्माणको आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ, समानुपातिक होइन।

यस संविधानका केही प्रावधानका लागि जनमत सङ्ग्रह आवश्यक थियो, जुन गरिएन। यो संविधान जनताको चाहना अनुरूप होइन केही नेताहरूको चाहना अनुरूप आएको हो।

यो संविधानले गरेको अर्को व्यवस्था, जसले देशलाई आर्थिकरूपमा कमजोर पार्ने कार्य गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारको व्यवस्था हो। प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक विकासमा कुनै पनि किसिमको योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिंदैन। प्रदेश सरकारको व्यवस्थाले केवल राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन सजिलो पारिदिएको छ। प्रादेशिक सरकार, नेपालले अनावश्यकरूपमा बोक्नु पर्ने आर्थिक बोझ मात्र हो। कस्तो अचम्मको स्थिति छ! राष्ट्रिय आम्दानीले देशको कर्मचारीतन्त्रलाई वा साधारण खर्चसम्म पनि भुक्तान गर्न नसक्ने स्थिति भएर वैदेशिक दाता संस्था वा राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोगको लागि गुहार्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा हामीलाई ऋण गरेर भए पनि प्रादेशिक सरकार चाहिएको छ। नेपालीहरूले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर ल्याएको पैसा ‘रेमिट्यान्स’ अनावश्यक किसिमले प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरिरहेको छ।

नेपालमा स्थानीय सरकार बलियो भए पुग्छ। स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याए हुन्छ। नेपालमा प्रदेश सरकारको कुनै आवश्यकता छैन। प्रदेश सरकार त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक हुन सक्छ, जब प्रत्येक प्रदेश आर्थिक रूपमा सबल छ र आफ्नै प्रदेशको आम्दानीले सरकारको खर्च धान्न सक्छ। विकास एवं निर्माणको कार्य गर्न सक्छ। नेपालमा स्थिति विपरीत छ। प्रादेशिक सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारले साधारण खर्चसम्मका लागि बजेट दिनुपर्ने स्थिति छ वा एउटा प्रदेशले गरेको आम्दानी अर्को प्रदेशलाई बाँड्नुपर्ने स्थिति छ।

वर्तमान संविधान निर्माण हुँदा राजनीतिक शक्तिको रूपमा मुख्यगरी, तीन दल नेका, एमाले र माओवादी अति बलिया थिए। संविधानमा यी दलका स्वार्थहरूलाई समाविष्ट गरियो। देशलाई स्थिरता दिने, आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनेजस्ता कुरा समाविष्ट गरिएन। निष्कर्षमा भन्ने हो भने वर्तमान संविधानमा रहेको व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासका सोचहरूलाई संरक्षण दिंदैन। राष्ट्रिय आर्थिक हितका कुराहरू गर्दैन। गर्छ के भने नेताहरूको दीर्घकालीन स्वार्थको संरक्षण। नेताहरूको स्वार्थको दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने हुनाले नै यो चुनावपछि शेरबहारदुर देउवा पुनः छैठौं पटक नेपालको प्रम हुने सरल र सहज स्थिति सृजना हुँदैछ। संसारमा कहीं पनि नदेखिएको अचम्म नेपालमा हुँदैछ, एउटै व्यक्ति छपटक प्रम हुने स्थिति बन्दैछ। शेरबहादुर देउवा छैठौंपटक प्रम भएमा अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छैन किनभने उनी पाँचपटक नेपालको प्रम भइसकेका छन्। नेपालको संविधानले जतिपटक पनि, बाचुन्जेलसम्म, प्रम हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। अन्य देशमा दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति वा प्रम हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएझैं नेपालमा पनि दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति वा प्रम हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने होइन? तर त्यस्तो व्यवस्था नेताहरूले किन गर्दथे? उनीहरूलाई पटकपटक र बाचुन्जेल प्रम हुन परेकोले नै जानाजानी संविधानमा त्यस्तो प्रावधानको व्यवस्था गरेका हुन्।

संविधान यही रूपमा रहे, यसमा संशोधन नभए वा जन आकाङ्क्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप अर्को संविधान नआएसम्म नेपालको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने देखिंदैन। किनभने यो संविधानले जहिले पनि अस्थिर सरकार दिनेछ र अस्थिर सरकारले आर्थिक विकास गर्न सम्भव नै छैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 9, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/12/08/43784/