Saturday, March 30, 2024

Inefficiency Costs and Price Increase in Nepal-Article-446

 अकुशलता लागत र मूल्यवृद्धिको बोझ

हाम्रा बजारहरूमा उपभोक्ता वस्तुहरूको मूल्य कसरी कम पार्ने भन्ने विषयमा उत्पादकहरूले सोचेको पाइँदैन। उल्टो, उत्पादकद्वारा बढी मूल्य निर्धारण गरेर कम सयममैं धेरै मुनाफा कमाउने लक्ष्य राखिएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि हाम्रा बजारहरू प्रतिस्पार्धात्मक हुन सकेका छैनन्। उपभोक्ताहरूले उचित वा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरीद गर्न पाएका छैनन्। अर्कोतिर उत्पादकहरूले खोजेजस्तो वा ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्न सकेका छैनन्। बजारमा वस्तु महँगो भएको कारण उपभोक्ताहरूको आम्दानीको ठूलो अंश केवल आवश्यक वस्तु खरीद गर्न खर्च भइरहेको छ। अर्ध एवं पूर्ण विलासी वस्तुहरू कम आय भएका उपभोक्ताहरूले खरीद गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्ध विलासी एवं विलासी वस्तुहरू कम आय भएका उपभोक्ताहरूको आयको तुलनामा ज्यादै महँगा पनि छन्।

हुनत नेपाली बजारहरूमा बिक्री हुने वा हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा भारत तथा चीनमा उत्पादन भएका हुन्छन्। हामी ज्यादै कम उत्पादन गर्छौं र क्रमिकरूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन पुगेको छ। फलफूल, तरकारी, माछा, मासुसम्म पनि हामी आयात गर्छौं। यो ज्यादै दुःखद स्थिति हो।

तर पनि जे जति वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन्छ, तिनको मूल्य सस्तो पार्न उत्पादकहरूद्वारा ठोस प्रयास गरिएको पाइँदैन। यसबारे अध्ययन एवं अनुसन्धान भएको पाइँदैन। यसतर्फ स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारले पनि पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन। कुनै एक प्रधानमन्त्रीले एक वर्षसम्म पनि काम गर्न नपाउने वा एउटा सरकार एक वर्षसम्म पनि टिक्न नसक्ने स्थितिमा उत्पादन लागत कसरी कम पार्ने, वस्तुहरूको बिक्री मूल्य कसरी कम पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाने अपेक्षा गर्नु मरुभूमिमा पानी खोज्नु सरह हो। तर पनि यो विषयमा चर्चा भने अवश्य हुनुपर्छ। सम्बन्धित पक्षले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। सबै तहका सरकारले यसतर्फ सम्बन्धित पक्षहरूले ध्यान दिने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ।

कच्चा सामग्री सस्तोमा खरीद गर्ने, श्रम लागत कम पार्ने, ऊर्जाको उपयोग कुशलतापूर्वक गर्ने, उत्पादन प्रक्रिया छोटो एवं प्रभावकारी तुल्याउने, उत्पादन प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने, खेर हुने कुरा (waste) कम पार्ने र यस्ता अनेक कार्य गरेर उत्पादन लागत कम पार्नेतर्फ उत्पादकहरूले सोच्नु आवश्यक छ। र तत्काल सोच्नु आवश्यक छ। उत्पादन लागत कम पार्दा क्रेतालाई मात्र फाइदा हुँदैन, स्वयं उत्पादकहरूलाई नै पनि फाइदा हुन्छ। दीर्घकालमा त झन् उत्पादकहरूलाई बढी नै फाइदा हुन्छ।

हामीकहाँ उत्पादकहरूद्वारा उत्पादन लागत कम पार्न नसकेर वस्तु वा सेवाको मूल्य चर्को हुन गएको र चर्को मूल्यमा त्यस्ता वस्तु वा सेवा खरीद गर्नुपरेकोले क्रेताको क्रयशक्ति नराम्ररी प्रभावित भएको एउटा मात्र घटना यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। हामीकहाँ अहिले पनि पैन्ट, सर्ट, कोट आदि सिलाइ गर्दा कारीगरद्वारा मेशीनको कम प्रयोग हुन्छ। कारिगरहरूले त्यही परम्परागत सिलाइ मेशीन प्रयोग गर्छन्। कपडा सिलाइ गर्न हात (कैंची) र परम्परागत सिलाइ मेशीनको प्रोयोग गरिएकोले सिलाइ शुल्क वा ज्याला अति महँगो छ। कतिपय अवस्थामा, उदाहरणको लागि, कुनै पैन्ट सिलाइ गराउँदा कपडाभन्दा सिलाइ शुल्क महँगो हुने स्थिति छ।

यदि पैन्ट वा यस्तै अन्य पोशाक परम्परागत किसिमले सिलाइ नगरेर एकैपटक हजारौं पैन्ट, एकै दिनमा उन्नत मेशीन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने पैन्टको सिलाइ शुल्क ज्यादै कम पर्न जान्छ। नेपालमैं कपडा उत्पादन नभएको स्थितिमा पनि, भारत वा चीनबाट कपडा आयात गरेर, नेपालमा नै उन्नत मेशीन द्वारा पैन्ट वा विभिन्न पोशाक उत्पादन गर्ने हो भने पैन्टको सिलाइ लागत र समग्रमा एउटा पैन्टको बिक्री मूल्य कम पार्न सकिन्छ। उत्पादन लागत कम पारेर वस्तुको बिक्री मूल्य यसरी पनि कम पार्न सकिन्छ भन्नेबारे यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। नेपालमा हामी उन्नत प्रविधि, कुशल व्यवस्थापन, स्मार्ट उत्पादन प्रक्रिया आदि प्रयोग गरेर धेरै वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्न सक्छौं।

हाम्रो बिक्री र वितरण व्यवस्था पनि अति परम्परागत छ। प्रभावकारी छैन। एउटा काम दुईदेखि चार पटकसम्म गर्ने, वितरण प्रक्रिया लामो हुने, बिक्रीका लागि गरिने कार्य आंशिकरूपमा पहिले नै सम्पादन नभएको हुने, यस्ता अनेक समस्याले पनि हाम्रो बिक्री र वितरण प्रक्रिया बढी खर्चिलो हुन पुगेको छ। बिक्री र वितरण प्रक्रिया खर्चिलो भएको कारण वस्तुहरूको मूल्य महँगो हुन पुगेको छ। यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा हामी उपभोक्ताले बढी मूल्य भुक्तान गरिरहेका छौं। हाम्रो क्रय शक्ति कमजोर भइरहेको छ।

बिक्री प्रक्रिया सुस्त भएर वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको उदाहरण एउटा यस्तो पनि हुन सक्छ। धेरै सामान, अहिले पनि बिक्री गर्दा, तौल एक तराजुको माध्यबाट लिने परम्परा अहिले पनि हाम्रा बजारहरूमा व्याप्त छ। यस्तो गर्दा एउटा बिक्रेताले छोटो समयमा धेरै सामान बिक्री गर्न सक्तैन। उसको कार्य–समयको ठूलो भाग केवल बिक्री गरिने वस्तुको तौल गर्दैमा जान्छ।

यसैगरी बजारहरूमा, बिक्री गरिएको सामानको मूल्य गणना र जोड गर्दा मेशीन प्रयोग हुँदैन, स्मरण वा कागजको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस्तो गर्दा बिक्री लागत बढ्न जान्छ। कुनै सामान, जुन तौल गरेर बिक्री गर्नुपर्ने हो, पहिलेदेखि तौलको आधारमा पैकिङ गरेर राख्ने हो भने छोटो समयमा धेरै बिक्री गर्न सकिन्छ। यसैगरी बिक्रीका लागि ‘कैस रजिस्टर’ प्रयोग गर्ने हो भने भुक्तानी लिने व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ। यी कार्यहरू गरेर बिक्री लागत कम पार्न सकिन्छ। यस्तो गरेर बिक्री मूल्य कम पार्न सकिन्छ।

कार्य अकुशलताका कारण हामी चर्को मूल्य भुक्तान गर्न बाध्य छौं। यो स्थिति उपभोक्ताको लागि त प्रतिकूल छ नै, बिक्रेताको लागि पनि प्रतिकूल छ। यो अकुशलताको कारणले गर्दा बिक्रेताहरूले छोटो समयमा बढी बिक्री गरेर राम्रो मुनाफा हात पार्न सकेका छैनन्।

उत्पादन, वितरण र बिक्री व्यवस्थामा विद्यमान अनेक किसिमका कार्य अकुशलताले गर्दा हाम्रा बजारहरूमा वस्तु एवं सेवाका मूल्य बढी हुन पुगेका छन्। यी कारणहरूले गर्दा हामी चर्को मूल्य भुक्तान गर्न बाध्य छौं। वास्तविक मूल्यभन्दा बढी भुक्तान गरिरहेका छौं। 

हाम्रा बजारहरूमा एउटा समस्या वर्षौंदेखि विद्यमान छ। त्यो समस्या हो, उत्पादक एवं बिक्रेताहरूबाट वस्तु एवं सेवाका मूल्य कम पार्ने ठोस प्रयास नहुनु। यो विषय उनीहरूको लागि गम्भीर नबन्नु। विकसित देशहरूमा भने सस्तोमा सामान बिक्री गर्न बिक्रेता (कम्पनी) हरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्थात् सस्तोमा सामान बिक्री गर्ने अनेक उपयाको खोजी गर्ने कम्पनीहरूमध्ये एक हो आइकिया (IKEA) कम्पनी।

युरोपको स्वीडेनमा अवस्थित आइकिया कम्पनीले संसारभरिमा फर्निचर सस्तोमा उत्पादन एवं बिक्री गर्न ख्याति आर्जन गरेको छ। यसले पूर्ण तयारी अवस्थाको फर्निचर कमै सङ्ख्यामा बिक्री गर्छ। आइकियाले अर्ध तयारी फर्निचरहरू आफ्ना पसलहरूमा राखेको हुन्छ। क्रेताले अर्ध तयारी फनिर्चर खरीद गरी घरमा लगेर, त्यसलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा रूपान्तरित गर्छ। अर्थात् क्रेताले आइकियाबाट खरीद गरेको फर्निचर जुन अनेक भागमा विभक्त हुन्छ, घरमा पुगेर जोडिन्छ। अर्थात् एसेम्बल गरिन्छ। यसरी अर्ध तयारी अवस्थामा रहेको फर्निचर बिक्री गरेर, आइकियाले अभूतपूर्व किसिमले अनेकौं उत्पादन सस्तो पारिरहेको छ। आइकियाले एसेम्बल गर्दा लाग्ने खर्च कटौती गर्न एसेम्बल गर्ने काम क्रेतालाई दिन्छ र क्रेता आफैंले एसेम्बल गरेर पैसा बचत गर्छ। यसरी फर्निचरको बिक्री मूल्य कम हुन्छ वा पारिन्छ।

अमेरिकामा वालमार्ट, अल्डी, डलर जेनरल, फेमिली डलर, क्रोगर, कास्ट को, डलर ट्री यस्ता बिक्री भण्डार हुन् जो बिक्री गरिने सामानको मूल्य कम पार्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्। सकेजति तल्लो बिन्दुमा मूल्य झारेर ग्राहकलाई सस्तोमा वस्तु बिक्री गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन। सामानको बिक्री मूल्य कम पार्न आजभोलि ‘भेन्डिङ मेशीन’ पनि निकै प्रयोग हुन थालेको छ।





विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 29, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/03/28/65471/ 

Friday, March 22, 2024

Labor Migration: Big Economic Problem in Nepal-Article-445

 जनशक्ति स्थानान्तरण समस्या: समाधानका उपाय

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास त्यस देशमा उपलब्ध जनशक्तिमा निर्भर गर्दछ। प्रशस्त पूँजी, उन्नत प्रविधि, पर्याप्त खेतीयोग्य जमीन, कुशल सङ्गठन जस्ता महत्वपूर्ण तत्व भए तापनि तिनलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएमा ती महत्वपूर्ण तत्वहरूको राम्रो उपयोग हुन पाउँदैन। देशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सक्तैन, अमेरिका र युरोपका देशहरूले गरेझैं। नेपालमा अहिले श्रम स्थानान्तरण ठूलो समस्यको रूपमा देखिएको छ। ठूलो अनुपातमा भएको श्रम स्थानान्तरणको सर्वाधिक नराम्रो प्रभाव नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको छ। राष्ट्रिय उत्पादन अति नै तल झरेर देश आयातमुखी भएको छ।

नेपालमा जनशक्ति स्थानान्तरण अहिले ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा विदेशतर्फ भइरहेको जनशक्ति स्थानान्तरणलाई नरोक्ने हो भने मुलुकमा जनशक्तिको अति अभाव हुनेछ। देशको अर्थ व्यवस्था पूर्णरूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर हुनेछ। राष्ट्रिय कृषि र उद्योग अनुत्पादक हुनेछन्। देश आयातमूखी हुनेछ। यी सबै थाहा भएका कुरा हुन्। नौला होइनन्।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिति हेर्दा ठूलो मात्रामा भइरहेको जनशक्ति स्थानान्तरण तत्काल रोक्न सकिने देखिंदैन। तर कम भने पार्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर, तिनको कार्यान्वयन कुशलतापूर्वक गरेर जनशक्ति स्थानान्तरणको समस्या कम गर्न सकिन्छ। यो समस्या कम पार्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ।

जनशक्ति स्थानान्तरणका विभिन्न चरण हुन्छन्। जनशक्ति स्थानान्तरण समस्या कसरी कम पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुपूर्व जनशक्ति स्थानान्तरणका चरणहरू के के हुन् भन्नेबारे जानकारी पाउन आवश्यक छ।

उत्सुकता एवं रोमाञ्चकताको चरणः

यो चरणमा स्वदेशबाट रोजगार वा अध्ययन अथवा अन्य कुनै कारणले विदेश प्रस्थान गरेको व्यक्तिलाई प्रवास अति नै रोमाञ्चक लाग्छ। विदेशमा आएपछि आफूले केही उपलब्धि नै हासिल गरेको वोध हुन्छ। गर्व हुन्छ र सन्तुष्टि पनि हुन्छ। आफू सफल भएको अनुभूति पनि उत्तिकै हुन्छ। स्वदेशभन्दा विदेशमा आफ्नो आम्दानीमा वृद्धि भएको देख्दा व्यक्ति प्रफुल्लित पनि हुन्छ। तर यो उत्सुकता एवं रोमाञ्चकताको चरण लामो समय रहन पाउँदैन। पाँच–सात वर्षपछि यो नयाँ परिवेश–प्रवास, व्यक्तिलाई प्रतिकूल लाग्न थाल्छ। परिवार, समाज र देश परित्याग गरेर प्रवास जीवन रोजेकोमा व्यक्तिमा निराशा पनि उत्पन्न हुन्छ। प्रवासलाई व्यक्तिले सफलताभन्दा बाध्यता देख्न आरम्भ थाल्छ।

भोगाइ एवं अनुभवको चरणः

यो चरणमा प्रवासमा रहेको व्यक्तिले कामसम्बन्धी विभिन्न अनुभव प्राप्त गर्छ। स्वदेशमा काम गर्दाको स्थिति र विदेशमा काम गर्दाको स्थितिको तुलना गर्छ। विदेशको बसाइ असहज भएको निष्कर्ष झिक्छ। 

भोगाइ र अनुभवको चरणमा नै व्यक्तिले केही पैसा पनि आर्जन गरेको हुन्छ। त्यो आर्जन एउटा राम्रो बचतमा रूपान्तरित भएको पनि हुन सक्छ। आर्थिकरूपमा केही सक्षम भएको बोध गर्दै व्यक्तिले आफूभित्र कुन मात्रामा सन्तुष्टि छ, खोजी गर्न आरम्भ गर्छ। आफ्नो स्थानान्तरण कति उपयोगी भयो, त्यो विषय केलाउन तल्लीन हुन्छ। त्यसको लेखाजोखा गर्छ।

फिर्तीको चरणः

यो चरणमा रोजगारका लागि विदेश पुगेको व्यक्तिले आफूलाई आर्थिकरूपमा केही बलियो देख्छ र स्वदेश फर्केर कुनै नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने जोखिम लिने हो कि भनी मन्थन पनि गरिरहेको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई परिवार, समाज र देश छुटेको पीडादायी स्थितिले सताइरहेको हुन्छ।

यो चरणमा प्रवासमा रहेको व्यक्ति द्वन्द्वको मनस्थितिमा बाँच्न थाल्छ। परिवार, समाज, देश परित्याग गरेर परदेशमा बस्ने वा स्वदेश फर्कने अनि आफ्नो परिवार र समाजसँग जोडिएर आनन्दपूर्वक बस्ने आदि कुराबारे नित्य मन्थन गर्न थाल्छ। कोही यो मन्थनबाट उत्प्रेरित भएर स्वदेश पनि फर्कन्छन्। तर केही स्वदेश फर्किन सक्तैनन्, र स्वदेशको पनि माया मार्न पनि सक्तैनन्। लामो समयसम्म दोधारमा रहन्छन्।

अहिले अधिकांश नेपालीहरू, मुख्य गरी युवा (महिला एवं पुरुष), प्रवासको बसाइमा उत्सुकता एवं रोमञ्चकताको चरणमा छन्। स्वदेश परित्याग गरेकोमा अति खुशी छन्। नयाँ परिवेशमा आएर काम (जागीर) गर्न पाएकोमा खुशी र प्रफुल्लित पनि उत्तिकै छन्। आफू सफल भएको एवं आफूले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको मनस्थितिमा छन्।

उत्सुकता एवं रोमाञ्चकताको चरणमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेश (नेपाल) फर्काउन सजिलो छैन। यो अवस्थामा रहेका युवाहरूले विदेशमा रङ्गीन सपना देखिरहेका छन्। विदेशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको अनुभव गर्दैछन्। अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया पुगेका नेपालीहरूले घरजम पनि उत्तै गर्ने सपना बुन्दैछन्।

भोगाइ एवं अनुभवको चरणमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउन सजिलो छैन। तर ज्यादै कठिन पनि छैन। विशेष किसिमका कार्यक्रमहरू जस्तै रोजगारको खास अवसर, व्यापार सञ्चालनमा सरलता, ऋण सुविधा आदि जस्ता आकर्षणहरू उपलब्ध गराएर यो चरणमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सकिन्छ।

प्रवासी जीवन बिताइरहेका, तर फिर्तीको चरणमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन कठिन छैन। सजिलो नै छ। यो चरणमा रहेका बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू स्वदेश फर्कन सक्छन्। स्वदेश पुगेर कस्तो होला? काम गर्न पाइएला कि नपाइएला? जीवन झनै कष्टकर होला कि? यस्तै सोचमा रुमलिएका तर फर्कने मनस्थितिमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। फर्केर नेपाली समाजको मूलधारमा समाहित हुन सकिने अनेक योजनाहरू घोषणा गरेर, सामाजिक सुरक्षाहरू प्रदान गरेर, रोजगार उपलब्ध गराएर, यो चरणमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सकिन्छ। सरकारले विदेशमा रहेको जनशक्ति नेपाल फिर्ता ल्याउन एउटा ठोक योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ। र त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ।

ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश पलायनको स्थितिले अब गम्भीर समस्याको रूप लिंदैछ। यस विषयलाई केवल आर्थिक समस्याको रूपमा लिएर मात्र हुँदैन। नेपालीहरू रोजगारका लागि विदेश गएका, उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आएको, रेमिट्यान्समा वृद्धि भएर देशको आर्थिक स्थिति कमजोर हुन नपाएको जस्ता तर्कहरू गरेर बस्ने स्थिति अब छैन। जनशक्ति स्थानान्तरण अब राष्ट्रियतासँग जोडिन पुगेको छ। जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू अहिले विदेश पुगिरहेका छन्, उतै बस्ने मनस्थितिमा छन्, त्यो हेर्दा नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यक हुँदै जाने पीर बढेको छ।

नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यक हुँदै गएमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन। हाम्रा नेताहरूले यो गम्भीर विषय बुझ्न आवश्यक छ। देश नै नरहे, नेपाल नै नरहे, यी स्वार्थी, झगडिया, दलबदलु, शिविर र समूह बदलु नेताले कहाँ र कसरी राजनीति गर्नेछन्? नेताहरूलाई यो कुरा हेक्का नभएको हो त?

जनशक्ति स्थानान्तरण समस्या, अब नेपालको लागि केवल आर्थिक समस्या मात्र रहेन। यो विषय अब नेपालको अस्मितासँग जोडिन पुगेको छ।






विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित; Friday, March 22, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/03/21/65223/

Friday, March 15, 2024

Importance of Business Ethics in Business-Article-444

 व्यापारमा नैतिकताको महत्व

व्यापारी वा व्यवसायीले व्यापार गर्दा आफ्नै विवेकले यो काम उचित हो र यो कार्य अनुचित हो भनी छुट्याउनु अनि उचित लागेको कार्य गर्नु र अनुचित लागेको कार्य नगर्नु व्यापारिक नैतिकता (Business Ethics) हो। व्यापार गर्दा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नु व्यापारिक नैतिकता हो। मुनाफाको लागि ग्राहकलाई नठग्नु व्यापारिक नैतिकता हो। व्यापार गर्दा प्रत्येक व्यापारी नैतिकवान् हुनु व्यापारिक नैतिकता हो।

व्यापारिक नैतिकताले व्यापारीहरूलाई विवेकी नागरिक हुन प्रेरित गर्छ। समाजोपयोगी कार्य गर्न प्रेरित गर्छ। व्यापारिक नैतिकताले व्यापारीहरूलाई उपभोक्ताको हितविपरीत अपराध कर्म गर्न दिंदैन।

व्यापारिक नैतिकताको अवधारणा अनुसार व्यापारीले आफ्नै विवेकद्वारा निर्देशित भएर ग्राहकलाई ठग्ने काम गर्नु हुँदैन। अर्थात् व्यापारीको लागि पहिलो प्रशासन, कानून र न्यायालय भनेको उसको आफ्नै विवेक हो। ग्राहकलाई ठग्ने कार्य कुनै व्यापारीबाट हुन थालेको छ भने त्यस्तो कार्य गर्न नदिन सर्वप्रथम उक्त व्यापारीको विवेक नै कानूनको रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। कार्य गर्नुपर्छ । उसको विवेकले ग्राहक ठग्ने कार्य गर्न दिनुहुँदैन।

कानून र नियम लागू गराउने अधिकारीहरू अपराध हुने हरेक स्थानमा उपस्थित हुन सक्तैनन्। हर घडी अपराधीको पछि लाग्न सक्तैनन्। सबै अपराध रोक्न सक्तैनन्। यस्तो हुनु सम्भव पनि छैन। तर अपराध हुने स्थानमा अपराध गर्न तयार व्यापारीको विवेक त्यहाँ उपस्थित रहन्छ। त्यस्तो हुनु सम्भव पनि हुन्छ। यसले गर्दा कुनै व्यापारीले कुनै अपराध कर्म (बढी मूल्य लिने, गलत सामान दिने, स्तरहीन वस्तु दिने) गर्ने उद्देश्य राखे सर्वप्रथम उक्त व्यापारीको विवेकले नै उसलाई त्यस्तो अपराध कर्म गर्नबाट रोक्नुपर्छ। त्यस्तो अपराध कर्म गर्न दिनुहुँदैन। यही अवधारणा अनुसार व्यापारिक नैतिकताले कार्य गर्दछ।

व्यापारीहरूले आपूर्ति गर्ने सामग्रीहरूमा ग्राहक (उपभोक्ता) हरूको जीवन र मृत्यु निर्भर रहेको हुन्छ। यदि कुनै व्यापारीले अति मुनाफाका लागि गलत औषधि बिक्री गर्ने हो भने त्यो औषधिको सेवनबाट उक्त बिरामीको रोग निको हुन सक्तैन। यदि लामो समयसम्म त्यस्तो औषधि उक्त बिरामीले सेवन गर्दछ भने उसको मृत्यु पनि हुन सक्छ। यसरी सरसरर्ती हेर्दा व्यापारीले उपभोक्तालाई वस्तु र सेवा मात्र उपलब्ध गराएको सामान्य कार्य गरेको देखिए तापनि यथार्थमा उसले ग्राहकहरूलाई जीवन दिने र लिने कार्य गरिरहेको हुन्छ। यो भनाइको उदाहरण खोज्न धेरै पर जानुपर्दैन। निकटको छिमेकी भारतका बजारहरूको क्रियाकलाप हेरे हुन्छ। ‘विषालु मदिराको सेवनबाट यति जनाको मृत्यु’, यस्ता खबरहरू भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दिएको हामीले सुनेको, पढेको नै हो। भारतमा व्यापारीहरूको गलत र आपराधिक कार्यले गर्दा प्रत्येक वर्ष सयौं उपभोक्ताको मृत्यु हुन्छ। कतिपय मृत्यु वस्तु उपभोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ भने कतिपय अप्रत्यक्ष।

 

व्यापारिक नैतिकताको अवधारणा अनुसार कुनै पनि उपभोक्तासँग निम्न पाँच अधिकार सुरक्षित रहनुपर्दछ। उपभोक्ताका यी अधिकारहरू पूर्ति गर्नु प्रत्येक व्यापारीको नैतिक कर्तव्य हो। उपभोक्ताका पाँच अधिकार यस प्रकार छन्: १. सुरक्षित रहने अधिकार, २. छनोट गर्ने अधिकार, ३. थाहा पाउने अधिकार, ४. सुसूचित हुने अधिकार, तथा ५. छुटकारा वा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार। उपभोक्ताका यी अधिकारबारे छोटो चर्चा गरौं–

कुनै पनि उपभोक्तासँग वस्तु वा सेवा उपभोगको क्रममा आफू सुरक्षित रहने अधिकार हुन्छ। जस्तै, हरेक सुरक्षा व्यस्ततायुक्त बस, ट्रक, कार आदि उपभोक्तालाई बिक्री गर्नु बिक्रेताको दायित्व हो र आफूले खरीद गर्ने बस वा ट्रक हरेक सुरक्षा व्यवस्थाले युक्त भएको उपभोक्ताले माग (प्राप्त) गर्नु उपभोक्ताको अधिकार हो।

जस्तै, कुनै बिक्रेताले सुन्तला बिक्री गर्न राखेको छ भने ती सुन्तलाबाट राम्रो राम्रो सुन्तला मात्र छनोट गरेर खरीद गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। छानेर सुन्तला खरीद गर्न पाइँदैन भनेर बिक्रेताले भन्न पाउँदैन। बिक्रेताले त्यस्तो भन्नु उपभोक्ताको अधिकार हनन् गर्नु हो।

बजारमा के भइरहेको छ सोबारे जानकारी पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तु उसको कारणले होइन, उत्पादकको कारणले गर्दा खराब भएको (रहेको) छ भने सो कुरा बिक्रेताले तत्काल उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराउनुपर्दछ। त्यस्तो गर्नु बिक्रेताको दायित्व हो भने त्यस्तो जानकारी पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो।

बजारमा कुनै नयाँ उत्पादन आएको छ, कुनै वस्तुको विद्यमान प्रकृतिमा कुनै खराबी वा सुधार आएको छ, कुनै खास किसिमको वस्तु उपभोग गर्दा कुनै समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ, यस्ता प्रकृतिका जानकारी उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउनु बिक्रेताको दायित्व हो। त्यस्ता जानकारी थाहा पाउनु उपभोक्ताहरूको अधिकार हो।

भनिए अनुसारको सेवा कुनै वस्तुले दिन नसकेर त्यस्तो वस्तु खरीद गर्ने उपभोक्ताले कुनै क्षति बेहोर्नुपरेको छ भने त्यस किसिमको क्षतिको पूर्ति गरिदिनु बिक्रेताको दायित्व हो भने कमसल वस्तु उपभोगको क्रममा बेहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। बिक्रेताले त्यस किसिमको क्षतिको अवश्य पनि पूर्ति गर्नुपर्छ। कारमा भएको खराब सुरक्षा व्यवस्थाको कारण, कुनै कार–दुर्घटनामा परेर कुनै चालक घाइते भएको छ, चालकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ (चालकले एउटा खुट्टा गुमाएको स्थिति छ) भने त्यस्तो क्षतिको पूर्ति बिक्रेता (कार डिलर वा कार उत्पादक) ले चालकलाई दिनुपर्छ।

युरोप र अमेरिकाका बजारहरूमा व्यापारिक नैतिकताको पालन राम्रो किसिमले भएको पाइन्छ। कलेजका पाठ्यक्रममा व्यापार नैतिकता पाठ्य सामग्रीको रूपमा राखिएको हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई व्यापार नैतिकताबारे जानकारी गराइन्छ। व्यापारिक नैतिकताको बोध गराइन्छ। ती विद्यार्थीहरूले भोलिको दिनमा व्यापार गर्दा व्यापारिक नैतिकताको पालना गरून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिन्छ।

दक्षिण एशियाका बजारहरूमा व्यापारिक नैतिकताको स्थिति राम्रो छैन। चीनजस्तो विश्वको सर्वाधिक ठूलो बजारमा पनि व्यापारिक नैतिकताको स्थिति राम्रो छैन। चीनले ठूलो सङ्ख्यामा स्तरहीन सामान बिक्री गर्दछ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशका बजारहरूमा बिक्रेताहरूले कमसल, खराब, स्तरहीन सामान बिक्री गर्नु सामान्यजस्तो देखिन्छ। तरकारीहरू ताजा र उचित गुणयुक्त छन् भनी प्रदर्शन गर्न तिनलाई अनेक किसिमका रङ्गले रंगाउनु र यस्तो कार्य गरेर बिक्रेताहरूले ठूलो रकम हात पार्नुलाई अपराध मानिंदैन। त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, बिक्रेताहरू त्यस्तो कार्य गर्नु नैतिकपतन भएको ठान्दैनन्।

स्तरहीन मात्र होइन, उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य (मिर्गौला, कलेजो, मुटु) खराब पार्ने, उपभोक्ताको ज्यान नै जाने किसिमका वस्तुहरू बिक्री गर्नुलाई बिक्रेताहरूले अपराध मानेको पाइँदैन।

दूधमा पानी मिसाउनु, बासी खाने कुराहरू बिक्री गर्नु, तरकारीमा विषादि प्रयोग गर्नु, म्याद सकिएको उपभोक्ता वस्तु बिक्री गर्नु, बढी मूल्य लिनु आदिलाई दक्षिण एशियाका बजारहरूमा व्यापारिक अपराध मानिंदैन। हुनत यस्ता समस्या अमेरिका र युरोपका बजारहरूमा पनि पाइन्छ, तर ज्यादै न्यून।

बजारमा सामानको अभाव भएको बेला एउटा मात्र बिक्रेता र सहस्र क्रेता रहेको अवस्थामा, सामान खरीद गर्न उपभोक्ताबीच नै हानथाप भएमा, वा यस किसिमको अन्य अवस्थामा एक बिक्रेताले अत्यधिक चर्को मूल्यमा आफ्नो सामान बिक्री गर्न सक्छ। त्यस्तो गरेर करोडौं रुपियाँ नाफा गर्न सक्छ। तर नैतिकवान् व्यापारीले त्यस्तो गर्दैन। किनभने उसको नैतिकताले त्यस्तो गर्न दिंदैन। उसले व्यापार गर्ने स्थानको प्रचलित कानूनले त्यस्तो गर्ने अनुमति दिए पनि नैतिकवान् व्यापारीले त्यस्तो कार्य गर्दैन।

व्यापारमा व्यापारिक नैतिकताको उच्च महत्व छ। हाम्रो सामाजिक जीवनमा नै पनि यसको महत्व धेरै छ। व्यापारिक नैतिकताबारे विद्यालय एवं विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुन आवश्यक छ। यसैगरी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले आफ्ना बजारभित्रका बिक्रेताहरूलाई व्यापारिक नैतिकबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ। बेला बेलामा व्यापार नैतिकताबारे ती निकायहरूले बिक्रेताहरूलाई जानकारी दिन आवश्यक छ, शिक्षित पार्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 15, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/03/14/64774/ 

Friday, March 8, 2024

National Economy Taking a Downturn: Who Are the culprits? Article- 443

 अति समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र: दोषी को?

नेपालको अर्थतन्त्रको गति सुस्त पार्ने मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई विपरीत दिशामा गमन गराउनेहरू को को हुन् भनी उनीहरूतिर औंला तेस्र्याउन र उनीहरूको कारणले गर्दा नै नेपालको अर्थतन्त्र अति समस्याग्रस्त भएको हो भनी बुझ्न, सुनिश्चित हुन् अब हामीले ढिलो गर्नुहुँदैन। यी व्यक्ति र यी राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन धराशायी हुँदै गएको हो भन्ने तथ्य हामीले आउने पीढीलाई पनि सुनाउनुपर्छ। ती व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूको सत्तालोलुप प्रवृत्ति र स्वार्थी सोचबाट उत्पन्न विकृतिहरूको अब हामीले अभिलेखीकरण पनि गर्नुपर्छ। यस्तो भयो भने आउने पीढी सजग हुनेछ। आउने पीढी सत्ता र शक्ति केन्द्रित होइन, विकास केन्द्रित हुनेछ।

भो! अब अति नै भो! अब त खप्न पनि कठिन भयो।

नेपाली जनता थाकिसक्यो। केही व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त त भएको नै छ, सत्ता र स्वार्थको लगि कहिले यो पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने तथा कहिले त्यो पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने, सत्ता र शक्तिमा रहन जस्तो पनि कुकर्म गर्ने जस्ता कार्य देखेर नेपाली युवामा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ। यी व्यक्ति र राजनीतिक दलका कुकृत्यबाट उत्पन्न भएको चरम निराशाले गर्दा युवाहरू अहिले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशतिर रोजगारको लागि पलायन भइरहेका छन्। यस किसिमबाट हेर्दा यी राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्र मात्र बर्बाद पारेका छैनन्, युवाहरूको मनोविज्ञान पनि बर्बाद पारेका छन्। यिनीहरूले युवाहरूको मनोविज्ञान बर्बाद पारिदिएकोले र बर्बाद भएको आफ्नो मनोविज्ञानको आँखाले हेर्दा, युवाहरूले नेपालमा भविष्य सुरक्षित देखिरहेका छैनन्। विदेश जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य मात्र अहिले नेपाली युवाहरूको मष्तिष्कमा घुमिरहेको छ। सम्पूर्ण युवाहरू विदेश गए नेपालको विकास कसले गर्ने?

भत्केको अर्थतन्त्रको मरम्मत गर्न सकिन्छ, त्यसलाई राम्रो पनि पार्न सकिन्छ, तर भत्केको मनोविज्ञानको मरम्मत ज्यादै कठिन हुन्छ। मरम्मत नहुन पनि सक्छ। यो गम्भीर विषयलाई हामीले गम्भीर भएर बुझ्न आवश्यक छ। हाम्रा युवाको मनोविज्ञान अहिले भत्केको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई खाल्टोमा पु-याउने र युवामा चरम निराशा उत्पन्न गराउने कार्य अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता सत्ता र शक्तिलोलुप राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। र यो पङ्तिमा अब रास्वपा पनि जोडिन पुगेको छ। यी दलहरूले गर्दा नेपाली राजनीतिले स्थिर सरकार पाउन सकिरहेको छैन। देशमा अनिश्चितता व्याप्त छ। जसरी पनि सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने यी राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञानले गर्दा देशले दरिद्रताबाट मुक्ति पाउन सकिरहेको छैन।

सरकार स्थिर हुन नसकेको र छिटो छिटो (सानो अवधिमा) सरकार परिवर्तन हुने स्थितिले गर्दा देशमा असल योजना निर्माण हुन सकिरहेको छैन। भएका योजनाहरूको कार्यान्वयन समयमा र प्रभावी किसिमले हुन सकिरहेको छैन। कर्मचारीतन्त्रमा अभूतपूर्व किसिमले जवाफदेहीपनको अभाव देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीतन्त्रले उठाइरहेको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ।

कुनै पनि योजना, छोटोभन्दा छोटो अवधिको भए पनि, सम्पन्न हुन एक वर्ष लाग्छ। जसले योजना निमार्ण गरेको हुन्छ उसले त्यो योजना सम्पन्न गर्न एक वर्षको अवधि खोज्छ। उसले त्यो योजना सम्पन्नताको जिम्मेवारी लिन्छ। साथै त्यो योजना सफल भएमा त्यसको यश पाउने इच्छा पनि राख्छ।

छोटो अवधिको योजना सम्पन्न हुन त एक वर्ष लाग्छ भने मध्यम र लामो अवधिको योजना सम्पन्न हुन क्रमशः पाँचदेखि दस वर्षसम्म लाग्न सक्छ। नेपालमा कतिपय सरकार एक वर्षसम्म पनि टिक्न सकेको छैन। नेपाली क्राङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको वर्तमान पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले सो समर्थन फिर्ता लिएपछि, पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार भङ्ग भए सरहको स्थितिमा पुगेको छ। प्रवाधिकरूपमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार भए तापनि अब निमार्ण हुने सरकार एमाले समर्थित सरकार हुनेछ। हालै विकसित यो राजनीति परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार विघटन भएको हो। काङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको दहाल नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षे अवधि पनि पूरा गर्न सकेन। एमालेको समर्थनाम अब बन्ने दहाल नेतृत्वको सरकार पनि एक वर्ष सम्म टिक्न सक्ने छैन। यसरी छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएपछि कसरी हुन्छ योजनाहरूको कार्यान्वयन? कसरी हुन्छ देशको आर्थिक विकास?

अब नेताहरूको सत्तालोलुप प्रवृत्ति, स्वार्थी व्यवहार र उनीहरूको अहम्ले गर्दा नेपाल आर्थिक विकासको पथमा दौडिन सकिरहेको छैन भन्नेबारे केही चर्चा गरौं।

पुष्पकमल दहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शेरवहादुर देउवा, माधव नेपाल, केपी ओली, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूको व्यवहारले गर्दा नेपालमा आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। कसरी? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छ। यी नेताहरू आफ्नो स्वार्थको लागि तुरन्त मिल्छन् तर देशको आर्थिक विकासका लागि मिल्दैनन्। नेपालको आर्थिक विकासको लागि यिनीहरूबीच सहमति आवश्यक छ भने पनि यिनीहरू मिल्दैनन्। कलह गर्छन्।

माथि भनिएका तथ्यहरूको उदाहरण हेरौं– एमालेबाट रुष्ट भएर बाहिर गएका र एकीकृत समाजवादी नामक राजनीतिक दल निर्माण गरी त्यसको अध्यक्षसमेत बनेका माधवकुमार नेपाल, अहिले यो नयाँ परिस्थितिमा, एमालेको समर्थन र पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा निर्माण हुने सरकारमा जान तयार भएका छन्। समचारहरूले त्यस्तै भनिरहेको छ। केपी ओलीसँग कुरा नमिलेर शेरबहादुर देउवाको शिविरमा पुगेर प्रधानमन्त्री पद कायम राख्न सफल दहाल अहिले शेरबहादुर–शिविर परित्याग गरी ओली–शिविरमा पुगेका छन्। आफ्नो शिविरबाट पुष्पकमल दहाललाई निकाल बहार गर्ने केपी ओली अहिले उनै दहाललाई फूलमालासहित आफ्नो शिविरमा स्वागत गर्न आतुर भएका छन्। कुनै बेला पुष्पकमललाई आफ्नो अति प्रिय भन्ने, पुष्पकमलले गरेको हत्या, हिंसा समेत बिर्सिदिने शेरबहादुर अहिले पुष्पकमललाई धोकेबाज भन्दै हिंडेका छन्। सत्ता र शक्ति केन्द्रित रहेर देशको आर्थिक विकासलाई बेवास्ता गर्ने यी नेताहरूको स्वार्थी एवं पदलोलुप प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा आर्थिक विकास एका देशको कथाजस्तै हुन पुगेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले ठूलो आर्थिक प्रगति गरे पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं।

अब व्यक्तिविशेषतिर हेरौं। नेपालको राजनीतिलाई सदा अस्थिर पार्ने र देशको आर्थिक विकास हुन नदिने नेताको रूपमा अब हामीले पुष्पकमल दहाललाई बुझ्न र पहिचान गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन। सत्ता र शक्तिमा सदासर्वदा रहने, रहन खोज्ने, यिनको प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकिरहेको छैन। नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसकेकोले नेपालको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। व्यक्तिविशेषको हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्र बर्बाद पार्नमा पुष्पकमल प्रमुख दोषी हुन्।

पुष्पकमल दहालले २०५२ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्दै आएका छन्। दहालको नेतृत्वमा भएको माओवादी जन (धन) युद्धमा नेपालको अर्थतन्त्र विपरीत दिशामा हिंडेको थियो। २०५२ सालपछि नयाँ कल खारखानाहरू स्थापना भएका थिएनन्। भएका कलकारखाना पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भएको थियो। बैंकहरू लुटिएका थिए। विकासका आवश्यक संरचनाहरू ध्वस्त पारिएका थिए।

२०५२ सालदेखि २०८० सम्म, अर्थात् २८ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिलाई दहालले अस्थिर पार्दै आएका छन्। उनको सत्ता र शक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिले गर्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता कामय हुन सकिरहेको छैन। देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएकोले आर्थिक विकास पनि भइरहेको छैन। उल्टो नेपालमा अहिले चरम निराशा व्याप्त छ। नेपालीहरूको मनोविज्ञान अहिले फिलिस्तिनीहरूको मनोविज्ञानजस्तो अस्थिर भएको छ। येमनका जनतामा देखिएको बेचैनी अहिले नेपाली जनतामा पनि देखिएको छ।

२८ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिलाई केवल आफ्नो वरिपरि घुमाउने, कहिले माधव नेपाल, त कहिले शेरवहादुर देउवा, त कहिले केपी ओलीलाई ‘उपयोग’ गर्ने दहालको ‘प्रयोग गर र फाल’ नीतिले नेपालको राजनीतिलाई स्थिर हुन दिइरहेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको छ।

नेपाली राजनीतिमा जहिलेसम्म दहालको उपस्थिति रहने छ नेपालको आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहने छ। आर्थिक विकास हुने छैन।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि राष्ट्रिय राजनीतिबाट पुष्पकमल दहालको बहिर्गमन आवश्यक छ। थोरै सिटमा विजय हासिल गरे तापनिे राजनीतिक चतु-याइँ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने दहालको कुटिल नीतिको अगाडि कसैको केही जोर चल्न सक्तैन। ठूल्ठूला नेताहरू पनि दहालको चतु-याइँको शिकार हुन पुग्छन्। शिकार भइरहेका छन्।

दहाल यथार्थमा विकास नेता (Developmental Leader) होइनन् । यीनी केवल अवसर नेता (Situational Leader) हुन्। अवसर नेता त्यस्ता नेता हुन्, जो कुनै खास अवसरको लगि उपयुक्त हुन्छन्। माओवादीहरूले तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध गरेको सङ्घर्ष, वा त्यो खास किसिमको सङ्घर्ष वा खास अवस्थाको लागि दहाल उपयुक्त नेता थिए। तर अहिले स्थिति बदलिएको छ। अहिले देशलाई विकास चाहिएको छ। विकास अभियानलाई नेतृत्व दिने क्षमता र कुशलता दहालमा छैन। दहाल विध्वंसका नेता हुन्, विकास–नेता होइनन्।

रूकुम, रोल्पा, जाजरकोटको कुनै विपन्न गाउँमा, गरीबहरूको सहयोगार्थ कुनै संस्था सञ्चालन गरेर, उनीहरूको आर्थिक विकासमा पुष्पकमल दाहालले जीवनको बाँकी समय बिताए भने नेपाली जनताले उनलाई रत्नाकर होइन, वाल्मीकि देख्नेछ। होइन भने रत्नाकरले जीवनभर उनलाई पछ्याइ नै रहनेछ।

गरीबहरूको सेवा गर्नका लागि सत्ता वा शक्तिमा पुग्नैपर्दैन। शक्ति र सत्तामा पुग्न खोजे अर्थशास्त्रका ‘नोबेल प्राइज’ पाउने बङ्गलादेशका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको हविगत हुनेछ। उच्च पदमा पुग्ने, प्रधानमन्त्री हुने, युनुसको इच्छाले उनलाई उनी पुगेको सम्मानको धरहराबाट तल झार्दैछ।

  विश्वराज अधिकारी

    akoutilya@gmail.com

  प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 8, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/03/07/64397/

Friday, March 1, 2024

The Three Conditions for Poverty Alleviation-Article 442

 गरीबी न्यूनीकरणका तीन शर्त

गरीबीले व्यक्ति र परिवारलाई विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गर्दछ। अवसरबाट वञ्चित व्यक्ति र परिवार गरीब हुन पुग्दछ। यस कारणले गर्दा व्यक्ति र परिवारले गरीबीबाट बाहिर आउने हरसम्मव प्रयास गर्नुपर्दछ। राज्यले व्यक्ति र परिवारलाई गरीबीबाट बाहिर आउन सहयोग गर्नुपर्दछ। राज्यले व्यक्ति र परिवारलाई गरीबीबाट बाहिर आउन सहयोग नगरेमा व्यक्ति र परिवार सधैंभरि गरीबीको दुष्चक्रमा बस्न बाध्य हुन पुग्छ। यस कारणले गर्दा प्रत्येक राज्यले गरीबी न्यूनीकरण गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ।

गरीबी न्यूनीकरणको कुरा गर्दा समाजमा गरीबी कसरी उत्पन्न हुन्छ त्यसबारे जान्नु आवश्यक छ। देशभित्र उपलब्ध साधनहरू–जस्तै भूमि, खानी, जल, पूँजी आदिमा केही सीमित व्यक्तिको स्वामित्व एवं नियन्त्रण भएमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ। कमजोर वा गरीब वर्गसम्म पुग्ने संयन्त्र राज्यसँग नभएमा वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ। यसैगरी राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरू– स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जनतालाई दिन सरकार अक्षम भएमा, पक्षपाती भएमा वा अनुभवहीन भएमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ। राष्ट्रिय आय–वितरण व्यवस्था असन्तुलित भएमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ।

यस आलेखमा केवल राज्यले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सेवा आफ्नो जनतालाई प्रभावकारी किसिमले प्रदान गर्न नसकेमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिने छ।

शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क पाउनुपर्दछ। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निश्शुल्क शिक्ष्Fा प्रदान गर्नुपर्दछ। आफ्नो जनताबाट राज्यले उठाए, प्राप्त गरेको कर यस्तै कार्यको लागि अर्थात् निश्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्दछ।

समाजमा कमजोर (गरीब) र सबल (धनी), दुई किसिमका व्यक्ति हुन्छन्। धनीहरूको शिक्षा उपर पहुँच सजिलो हुन्छ किनभने उनीहरूसँग साधन (पैसा र सम्पत्ति) हुन्छ। तर गरीबहरूको शिक्षा उपर पहुँच कठिन हुन्छ किनभने उनीहरूसँग साधनको अभाव हुन्छ। भएको साधनले जसोतसो जीवन निर्वाह भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा राज्यले धनीसँग कर लिएर कमजोरलाई शिक्षा प्रदान गर्दछ। हाम्रो देशमा यस अवधारणाको ठीक विपरित कार्य भइरहेको छ। राज्यले सरकारमार्फत जनतालाई निश्शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर गराउन सकेको छैन। उल्टो, हाम्रो देशमा शिक्षा व्यापार गरिने वस्तु (बजारशास्त्रमा सेवालाई पनि वस्तु भन्ने गरिन्छ) भएको छ। र यो वस्तु जसले जति सक्यो त्यति महँगो बिक्री गरिरहेको छ। आधारभूत आवश्यकताको वस्तु शिक्षा निश्शुल्क प्राप्त हुनुपर्नेमा शिक्षा खरीद गर्नुपर्ने महँगो वस्तु भएको छ। 

बजारमा शिक्षा, अनेक पसल (स्कूल, कलेज) बाट महँगोमा बिक्री भइरहेको छ। स्थिति कतिसम्म दुःखद हुन पुगेको छ भने शिक्षा हाम्रो देशमा, अति महँगो बिक्री हुने वस्तु बनेको छ। रातो, सेतो, कालो, हरियो अनेक किसिमका बङ्गलाहरूबाट शिक्षा सुन, चाँदीझैं महँगो वस्तुझै बिक्री भइरहेको छ। यस्तो स्थितिले पनि देशमा गरीबी न्यूनीकरण हुन्छ? देशको आर्थिक विकास हुन्छ?

हाम्रो देशमा शिक्षामा समुदायको उपस्थिति बलियो पार्नुपर्छ। समुदायको स्वामित्वमा विद्यालय र विश्व विद्यालयहरू स्थापना हुनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च पनि समुदायले नै बेहोर्नुपर्दछ। शिक्षालाई बिक्री गर्ने वस्तु बनाउनु हुँदैन। क्रमिकरूपमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय र विश्व विद्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ।

निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। एक तहसम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिकले निश्शुल्क पाउनुपर्दछ। आफ्नो प्रत्येक नागरिकलाई निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। आश्चर्य मान्नुपर्दैन, स्वस्थ्य सेवा पनि हाम्रो देशमा व्यापार गर्ने वस्तु हुन पुगको छ। स्वास्थ्य सेवा हामी कहाँ अनेक पसल (अस्पताल) हरूबाट बिक्री भइरहेको छ। अति महँगोमा बिक्री भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा, सेवा भावबाट प्रदान गरिने सेवा हुनुपर्नेमा व्यापार गरिने महँगो वस्तु हुन पुगेको छ। बिक्रेताको लागि अति मुनाफा दिने वस्तु हुन पुगेको छ। यो वस्तु ( स्वास्थ्य सेवा) बिक्री गरेर अनेक व्यक्ति लखपति, करोडपति, अरबपति भएका छन्। नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने धनी व्यापारी हुन पुगेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश निषेधित भने हुनुहुँदैन। केही निर्धारित क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नयाँनयाँ स्वास्थ्य सुविधाको विकास, नयाँनयाँ स्वास्थ्य औजारहरूको आविष्कार तथा नयाँनयाँ औषधिहरूको विकास गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति पनि आवश्यक हुन आउँछ।

स्वास्थ्य सुविधालाई सके निश्शुल्क नसके सस्तो तुल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समुदायको उपस्थिति अनिवार्य पार्नुपर्दछ। अर्थात् समुदायको स्वामित्वमा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था (प्रयोगशाला, शिक्षालय आदि) स्थापना गर्नुपर्दछ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च समुदायले नै बेहोर्नु व्यवस्था गर्नुपर्दछ। राज्यको देखरेखमा समुदायले अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। जुन क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालित छ त्यो अस्पतालको सञ्चालन लागत त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले भुक्तान गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि वीरगंजमा सञ्चालित अस्पतालको सञ्चालन लागत वीरगंजका बासिन्दाले नै भुक्तान गर्नुपर्दछ। सेवा शुल्क वा करको रूपमा रकम भुक्तान गरेर वीरगंजका बासिन्दाले नै वीरगंजको सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन लागत बेहोर्नुपर्दछ। 

हाम्रो देशमा सरकारी र निजी दुवै किसिमका अस्पतालहरूलाई सामुदायिक अस्पतालहरूद्वारा विस्थापित गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन। नेपालका हरेक गाउँ र हरेक शहरमा सामुदायिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्दछ।

कुनै पनि देशमा, त्यहाँ व्याप्त रहेको गरीबी निवारण वा न्यूनीकरणमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने गरीबी न्यूनीकरणमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदछ।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भनेको के हो?

समाजमा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई आर्थिक सहयोग, सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु सामाजिक सुरक्षा हो। सामाजिक सेवा प्रदान गर्नु सामाजिक सुरक्षा हो। तोकिएको परिमाणभन्दा कम वार्षिक आम्दानी भएका व्यक्तिबाट लिएको कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उनीहरूलाई फिर्ता गर्नु, तोकिएको परिणामभन्दा कम आम्दानी भएकी गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भवती अवधिभर तोकिएको परिमाणमा भत्ता दिनु, सुत्केरी भत्ता दिनु, निर्धारित उमेर पुगेको व्यक्तिलाई भत्ता दिनु, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिलाई गम्भीर रोग लागेमा तोकिएको रकम उपचार खर्चको रूपमा दिनु, विधवा महिलाहरूलाई तोकिएको रकम भत्ता दिनु, जीवन निर्वाहको क्रममा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक र आर्थिक सहयोग गर्नु, आदि सामाजिक सुरक्षाका उदाहरण हुन्। आफ्नो प्रत्येक नागरिकलाई, मुख्यगरी कमजोर नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनु लोक कल्याणकारी राज्यको अनिवार्य कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट राज्य पन्छिन पाउँदैन।

अपसोच! हाम्रो देशमा को गरीब, कति गरीब, के कारणले गरीब भनी थाहा पाउने वा कुनै व्यक्ति गरीब हो भनी निर्धारण गर्ने कुनै संयन्त्र वा व्यवस्था नै छैन। गरीब र धनी छुट्याउने संयन्त्र नभएकोले गरीबहरूसम्म सामाजिक सुरक्षा लिएर पुग्न राज्यको लागि ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन असम्भव हुन पुगेको छ। विधवा र जेष्ठ नागरिक क्रमशः अवस्था र उमेरको आधारमा थाहा पाउन सकिए पनि कुनै एक व्यक्तिले वर्षभरिमा कति आम्दानी ग¥यो र कति कर भुक्तान ग-यो भनी थाहा पाउने हामीसँग कुनै संयन्त्र छैन। यसैगरी कुनै व्यक्तिसँग कत्ति सम्पत्ति छ, कति रकम उसको बैंक खातामा छ, कति भौतिक सम्पत्ति– जग्गा, भवन, गाडी आदि छन् भनी थाहा पाउने संयन्त्र पनि छैन।

कुनै पनि व्यक्तले वर्षभरिमा कति आर्जन ग-यो, वर्षभरिमा करको रूपमा कति भुक्तान गर्यो, ऊसँग नगद र जिन्सी गरेर कत्ति सम्पत्ति छ जस्ता जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, यदि खास किसिमको संयन्त्रको विकास गर्न हो भने। कुनै व्यक्तिको नागरिकता नम्बर वा परिचयपत्र नम्बर, वा कर नम्बरबाट ऊसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी सङ्कलन गर्न सकिन्छ र सो व्यक्ति गरीब वा धनी हो छुट्याएर, गरीब छ भने सामाजिक सुरक्षा दिन सकिन्छ। नेपालले आफ्नो जनतामध्ये, को गरीब र को धनी थाहा पाउन छिटोभन्दा छिटो एउटा संयन्त्र विकसित गर्न जरुरी छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरीबी निवारणका तीन महत्वपूर्ण शर्त हुन्। हाम्रो देशमा गरीबी न्यूनीकरण वा निवारण गर्न उपरोक्त तीन शर्तप्रति राज्यले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 1, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/02/29/63956/