Sunday, January 19, 2020

Knowledge and Wealth: Which One Is More Important?-Article-262


समृद्धिका लागि धन आवश्यक वा ज्ञान?

वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नका लागि चार साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ। ती चार साधन वा तत्वहरू हुन्– भूमि (वा प्रकृति), श्रम, पूँजी तथा सङ्गठन।
    चौथो आवश्यकीय तत्व (सङ्गठन) लाई केहीले उद्यमी वा उद्यमशीलता पनि भन्ने गर्छन्। र, उत्पादन व्यवस्थामा उपरोक्त चार तत्वहरूमध्ये उद्यमशीलता वा ज्ञानलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्छन् पनि। उनीहरूको मतमा उत्पादनका चार साधन (तत्व) हरूमध्ये उद्यमशीलता वा ज्ञानको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ।
    तर के यथार्थमा भूमि, श्रम र पूँजीभन्दा उद्यमशीलता महत्वपूर्ण हो? यदि उद्यमशीलता महत्वपूर्ण हो भने कसरी हो?
    वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चार तत्वमध्ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उद्यमशीलतालाई मान्नेहरूले भन्छन्, “समृद्धि धनद्वारा होइन, ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ।” अर्थात् उत्पादन व्यवस्थामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा उद्यमशीलता हो, ज्ञान हो। ज्ञान भएपछि पूँजीको सृजना गर्न सकिन्छ। श्रम र भूमिको प्रयोग कसरी अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने किसिमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस कारण उत्पादन व्यवस्थालाई ज्ञानले नै नियन्त्रित एवं निर्देशित गर्छ। ज्ञान सर्वोपरि हो।
    हुन पनि आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि भूभाग वा त्यस भूभागमा बस्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक विकास त्यस स्थानमा उपलब्ध भएका साधन र स्रोतले गर्दा नभएर त्यस भूभागमा बस्ने व्यक्तिहरूको बौद्धिक क्षमताले गर्दा भएको देखिन्छ। अफ्रिका महादेश स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ तर संसारका सर्वाधिक गरीब राष्ट्रहरू त्यहीं महादेशमा रहेका छन्। तुलनात्मकरूपमा, युरोपका भूभागहरू साधन र स्रोतहरूले सम्पन्न छैनन्, तापनि त्यहाँका बासिन्दाहरूले युरोपलाई संसारभरिका धनी व्यक्तिहरू बस्ने स्थान बनाएका छन्। युरोप र खासगरी पश्चिमी युरोपमा, अफ्रिया र एशिया जस्तो गरीबी छैन। फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, इटाली, स्पेन जस्ता युरोपेली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई नराम्ररी प्रभावित गर्ने क्षमता राख्छन्। युरोपेली राष्ट्रहरूले उत्पादन व्यवस्थामा ज्ञानको सर्वाधिक प्रयोग गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ उपलब्ध स्रोत र साधनले गर्दा होइन, आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा धनी भएका हुन्। ज्ञानको क्षेत्रमा अमेरिका र युरोप सबैभन्दा अगाडि छन्।
    कुनै समय थियो, बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल जस्ता राष्ट्रहरूको उपनिवेश संसारभरि फैलिएको थियो। उनीहरूको बौद्धिक क्षमताले नै उनीहरूलाई त्यसरी संसारभरि उपनिवेश खडा गर्न सहयोग गरेको थियो। भौगोलिक आकारमा अति सानो राष्ट्र बेलायतले भारत, श्रीलङ्का, मलेसिया, वर्मालगायत अन्य राष्ट्रहरूमा उपनिवेश खडा गरेको थियो। स्पेनको उपनिवेश त एशिया (फिलिपिन्स), अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, युरोपसम्म फैलिएको थियो। उपनिवेश खडा गर्ने ती राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको बौद्धिक क्षमताले नै सघाएको थियो।
    हालको संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवासीहरू आउँदा, जो युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट अमेरिका आएका थिए, केवल खाली हात आएका थिए। त्यसरी आएकाहरू, जसलाई ‘कोलोनिस्ट’ वा ‘सेट्लर्स’ भन्ने गरिन्छ, नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न तर खाली हात आएका थिए। उनीहरूले आआफ्नो मुलुक (जस्तै बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स आदि)बाट ठूलो धनसम्पत्ति लिएर आएका थिएनन्। जमीन बोकेर आएका थिएनन्। मात्र खाली हात आएका थिए । केवल ज्ञान लिएर आएका थिए । आज त्यही ज्ञानको प्रयोग गरेर अमेरिकीहरू विश्वभरिमा राजनीतिकरूपमा मात्र होइन, आर्थिकरूपमा शक्तिशाली हुन पुगेका छन्।
    अहिले विश्व स्थिति यस्तो छ कि संसारभरिका ठूलाठूला आविष्कारहरू अमेरिकामा नै भइरहेका छन्। विज्ञान वा प्रविधिको क्षेत्र होस् वा स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्रमा अमेरिका अगाडि छ। अमेरिकाले संसारलाई नै नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ। व्यापारमा त अमेरिका झनै अगाडि छ।
    गएका वर्षहरूमा गूगल, युट्युब, उबर, फेसबूक, स्काइप, भाइबर, माइक्रोसफ्ट जस्ता जे जति उच्च प्रविधि वा नयाँ व्यापारहरूको सृजना भए, अमेरिकामा नै भए। आफ्नो बौद्धिक क्षमताको प्रयोग गरेर अमेरिका संसारमा नै सर्वाधिक धनी राष्ट्र मात्र भएको छैन, साथै विश्वलाई नै निर्देशित गर्न सक्षम भएको छ। अर्थात् राजनीतिकरूपमा पनि सर्वशक्तिमान् छ।
    हामी दक्षिण एशियालीहरू ज्ञानको क्षेत्रमा निकै पछाडि छौं। अफगानिस्ता त झनै पछाडि छ। यो मुलुक ज्ञानको क्षेत्रमा ज्यादै पछाडि हुनुको प्रत्यक्ष प्रमाण यस मुलुकको एक कट्टर धार्मिक सङ्गठनका सदस्य (जस्तै तालिबान)हरूले छात्राहरूलाई विद्यालय जान रोक लगाउँछन्। महिलाहरूमाथि ठूलो भेदभाव गर्छन्। बालबालिकालाई पोलियोको थोपा खुवाउन गएका स्वास्थ्य कर्मचारीमाथि गोली बर्साउँछन्।
    हामी दक्षिण एशियालीहरू साधन र स्रोतको अभावले होइन कि ज्ञानको अभावले गर्दा गरीब भएका हौं। दक्षिण एशियाली समाज अनेक किसिमका कुसंस्कार, रीतिरिवाज, चाडपर्व, संस्कृतिको बोझले थिचिएको छ। दक्षिण एशियाली समाजले छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्छ। छोरालाई महत्व दिन्छ, छोरीलाई हेला गर्छ। छोरीलाई विद्यालय पठाउँदैनन्। आफूहरूबीचमा नै जातजातिको पर्खाल खडा गर्छन्। दाइजो, तिलक, दहेज जस्ता कुसंस्कारलाई आफ्नो संस्कृति मान्छन् र हटाउन चाहँदैनन्। परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दैनन्, अन्धविश्वास, रूढिवादलाई महत्व दिन्छन्। यस्ता विभिन्न समस्याहरूले गर्दा दक्षिण एशियाली क्षेत्र गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन।
    दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र (भूमि र जनसङ्ख्या दुवैको आधारमा) भारत आर्थिकरूपमा केही बलियो देखिए तापनि ज्ञानको क्षेत्रमा अहिले पनि निकै पछाडि छ। जातपात, छुवाछूत जस्ता समस्याहरूबाट भारत अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन। भारतको स्थिति अहिले यस्तो छ– देश पहिलेभन्दा धनी त छ तर जनता पहिलेभन्दा पनि गरीब छ। भारतमा यो समस्या अज्ञानताले गर्दा उत्पन्न भएको हो। जातपात, छुवाछूतको भेदभावले गर्दा भएको हो। भारतका मुम्बई, दिल्ली जस्ता ठूला शहरहरूमा अहिले पनि करोडौंको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू ‘झोपडपट्टी’मा बस्छन्। समस्याग्रस्त जीवननिर्वाह गर्न बाध्य छन्। भारत धनी छ तर यसका बहुसङ्ख्यक नागरिक गरीब छन्।
    ज्ञानको क्षेत्रमा हामी पछाडि हुन्जेलसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन। हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने त नेपालमा आर्थिक विकासका यतिधेरै सम्भावनाहरू छन् कि तिनलाई व्यवस्थित किसिमले हामीले उपयोग गर्ने हो भने हामी दक्षिण एशियाको धनी राष्ट्र हुन सक्छौं। तर ज्ञानको अभावमा हामीले तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौं।
    ज्ञान भन्नाले केवल विद्यालय वा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शिक्षा मात्र होइन । यसैगरी नयाँ–नयाँ आविष्कार मात्र होइन। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि हुनु मात्र पनि होइन।
    ज्ञान भनेको सहअस्तित्व कायम गरी बस्न सक्ने विवेक पनि हो। शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने सोच पनि हो। मेलमिलापलाई सर्वोपरि ठानेर एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावना पनि हो। व्यक्तिवादी सोच परित्याग गरी समाजलाई विकासपथमा डोर्याउने विचार पनि हो ।

विश्वराज अधिकारी
Friday, January 17, 2020

Friday, January 10, 2020

PM K P Oli's Economic Achievement-Article-261


आर्थिक विकासमा ओलीको योगदान कस्तो रह्यो?

आगामी फेब्रुअरी (सन् २०२०)मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गर्ने छन्। उनी १५ फेब्रुअरी २०१८ मा दोस्रोपटक प्रम नियुक्त भएका थिए।
    ओली दोस्रोपटक प्रम नियुक्त भएदेखि अहिलेसम्ममा कुनै पनि किसिमको आर्थिक विवादमा नपर्नु, प्रमको रूपमा उनको भूमिका संशयरहित हुनु राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सुखद कुरा हो भने उनको लागि यो एक ठूलो उपलब्धि हो। उनले कुनै पनि किसिमको आर्थिक अपराध गरेको र सो अपराध अदालतद्वारा प्रमाणित भएको स्थिति त आएन नै, प्रम (ओली) ले आर्थिक हिनामिना गरे भन्ने आरोप गम्भीर किसिमबाट उनीमाथि कहीं कसैबाट लागेन पनि। जनस्तरमा उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप लागेन नै, कुनै राजनीति दलले पनि ‘ओलीले यो आर्थिक फाइदा लिनका लागि आफ्नो पद (प्रम) को यस किसिमबाट दुरुपयोग गरे’ भनेको सुनिएन पनि। नेपालमा यस किसिमको घटना दुर्लभ हो। नेपालका प्रमले आफ्नो वा दलका लागि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको उदाहरण धेरै छ। निवर्तमान प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीद्वय मात्र कुनै पनि आर्थिक लाभ वा आर्थिक हिनामिनाको शङ्का वा विवादमा परेनन्। भोलिका दिनहरूमा के हुने हो भन्न सकिंदैन, तर आजसम्म प्रम ओली कुनै पनि किसिमको आर्थिक विवादमा तानिएका छैनन्। राजनीतिक विवादमा तानिनु सामान्य कुरा हो। विरोधी दल वा सर्वसाधारणले उनको आलोचना गर्नु सामान्य कुरा हो। र, स्वच्छ लोकतन्त्रका लागि त्यस्तो हुनु आवश्यक हुन्छ पनि। ओलीका राजनीतिक क्रियाकलापको निकै र चर्को आलोचना हुने गरेको पाइन्छ।
    नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको इतिहास पुरानो छ। श्री ३ महाराज (राणा प्रधानमन्त्री) हरूले जनताको श्रम (विनाभुक्तानी काममा लगाएको) र सम्पत्ति (राज्यले उठाएको कर) दुरुपयोग गरेर आफ्नो शानका लागि अनेक विलासी महल एवं दरबारहरू निर्माण गरेको इतिहास ताजा नै छ। काठमाडौंस्थित नेपालको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंह दरबार तत्कालीन प्रम चन्द्र शमशेरले सन् १९०८ मा निजी प्रयोगका लागि आफ्नो आवासको रूपमा निर्माण गराएका थिए। त्यस्ता दरबार नेपालमा राणा प्रमहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा निर्माण भए। यसैगरी, नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पनि नेताहरूले शक्ति (मन्त्री, प्रम, सांसद आदि जस्ता पद) प्राप्त गरेर अनेक बङ्गलाहरू निर्माण गरे। भ्रष्टाचार गरे। नेपालको इतिहासले नै पनि देखाउँछ, नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार एक संस्कृतिको रूपमा मौलाउँदै आएको छ। अर्थात् नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार ठूलो मात्रामा हुने गर्छ। र, नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
    ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘करप्सन परसेप्सन्स इन्डेक्स (CPI: Corruption Perception Index ) को सन् २०१८ संस्करणमा विश्वभरिमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको रूपमा सोमालिया परेको छ। र, भ्रष्टाचार अति नै हुनेमा सोमालियाको स्थान १८०औं रहेको छ। नेपाल पनि विश्वभरमा अति भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रमा नै पर्छ। सो संस्करण (सन् २०१८) अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रहरूमा नेपालको नाम १२४औं मा आउँछ । सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया, उत्तर कोरिया, यमन, सुडान, अफगानिस्तान, लिबिया, बुरुन्डी, भेनेजुएला, इराक, अङ्गोला, कङ्गो, चाड, कम्बोडिया, तुर्केमेनिस्तान, जिम्बाब्वे आदि जस्ता राष्ट्रहरूभन्दा (सन् २०१८ मा) नेपालमा कम भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । सोही संस्करण अनुसार आर्थिक भ्रष्टाचार सर्वाधिक कम हुने राष्ट्रहरूको श्रेणीमा भने एक, दुई र तीन स्थानमा क्रमशः डेनमार्क, न्युजील्यान्ड र फिनल्यान्ड परेका छन्। स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुरा, नर्वे, क्यानडा, लक्जेम्बर्ग, जर्मनी, युनाइटेड किंगडम, अस्ट्रेलिया आदि जस्ता अति नै कम आर्थिक भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा ठूलो मात्रामा आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमानमा प्रम ओलीको कार्यकालमा प्रम ओली कुनै पनि किसिमको आर्थिक हिनामिना विवादबाट मुक्त रहनु राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कारका लागि राम्रो कुरा हो। आर्थिक भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहेका प्रमको रूपमा केपी ओलीलाई सफल प्रम मान्नुपर्ने हुन्छ।
    २०४६/४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिलेसम्म (२०७६ सालसम्ममा) नेपालमा २५ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको देखिन्छ। यो विगत  ३० वर्षमा कुनै एक प्रमले पनि आफ्नो कार्यकालभरि कार्य गर्न पाएको देखिंदैन। औसतमा कुनै एक (कार्यकालमा) प्रमले दुई वर्ष प्रम भएर काम गर्न पाइएको देखिंदैन। २०४६/४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रमको रूपमा सर्वाधिक समय १२८४ दिन (एक कार्यकालमा) गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रमको रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । त्यसपछि अर्को कार्यकालमा उनले नै दोस्रो सर्वाधिक समय ७६४ दिन प्रमको रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि तेस्रो सर्वाधिक समय ७०० दिनभन्दा बढी ओलीले प्रम भएर काम गर्न पाएको पाइन्छ। यसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि लामो समयसम्म प्रम भएर केपी ओलीले स्थिर सरकार दिन सकेको देखिन्छ। देशमा स्थिरता ल्याउन केही हदसम्म केपी ओली सफल भएको देखिन्छन्। सानो आकारको भए तापनि यो पनि उनको एक लघु राजनीतिक सफलता हो।
    व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक हिसाबले एक स्वच्छ छवि भएको प्रम हुन केपी ओली सफल भएको देखिन्छन्। ठूलो लाभ हात पार्न प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षरूपमा उनले कहीं कतै कसैलाई अनुचित दबाब दिएको सुनिएन, सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा भएन। राजनीतिकरूपमा भने उनी निकै आलोचित रहे तापनि, आफू कट्टर राष्ट्रवादी रहेको भन्दै उक्त राष्ट्रवादी छवि उनले केवल चुनावको लागि प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागे तापनि आर्थिक हिनामिना एवं शुभलाभबाट मुक्त रहेको देखिन्छन्। र, उनको त्यो स्वभावले उनलाई एक स्वच्छ छवि भएको प्रम हुन सहयोग गरेको देखिन्छ।
    समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले ओली प्रमको रूपमा कति सफल भए, त्यो त आउने समयले नै भन्ला।
    नेपाललाई आर्थिक लाभ पुग्ने किसिमले चीन र भारतसँग समान किसिमले सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नमा पनि ओली सफल भएको देखिन्छन्। चीन वा भारत, कुनै एकसँग धेरै घनिष्ट वा कुनै एकसँग धेरै टाढा रहेर नेपाललाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने कार्य पनि ओलीले गरेको पाइँदैन। ओलीले छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत दुवैको भ्रमण गरेर नेपालका लागि यी दुवै मुलुक समान किसिमले महत्वपूर्ण रहेको सन्देश पनि दिइसकेका छन्।
    आर्थिक विकासका ठूलाठूला सपना देखाएर जनतालाई झुक्याउने गरेको आरोप ओलीमाथि नलागेको भने होइन। केहीले त ‘लोकप्रिय हुने ओलीको त्यो तरीका सस्तो हो’ पनि भन्ने गर्छन्। केहीले उनलाई ‘उखान बाजे’ पनि भन्ने गरेका छन्। तर समग्रमा हेर्दा नेतामा जनतालाई सपना देखाउने गुण हुनु नराम्रो प्रवृत्ति भने होइन। सपना भनेको उद्देश्य हो। जनतालाई एक जुट गराउने एक नारा पनि हो। केवल सपना देखाउने तर कार्य भने नगर्ने राम्रो होइन।
    जसले सपना देख्छ, उसैले विकास गर्छ, सपना नदेख्नेले केही पनि गर्दैन,” भन्नेहरू पनि छन्। त्यस्तो मत राख्नेहरू भन्छन्, “जसले सपना नै देख्दैन, जोसँग आर्थिक विकास गर्ने ठोस कुनै योजना नै छैन, त्यस्तोले कसरी विकास गर्छ?”
    राष्ट्रिय आर्थिक विकासको हिसाबले ओलीको कार्यकालको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा उनको कार्यकालमा राष्ट्रले कुनै ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको देखिंदैन। आकाश छुन हरपल उद्धत रहेको नेपालको महँगीलाई कम पार्न ओलीको सरकारले ठोस प्रयास गरेको पाइँदैन। रोजगार सृजना गर्नमा पनि उनको सरकारले ठोस योगदान पुर्याउन सकेन।
    आर्थिक विकास गर्ने अवसर भने ओली सरकारसँग पर्याप्त छ। बहुमतको सरकार भएको हुनाले प्रमको हैसियतमा उनले आर्थिक विकासका उपलब्ध अनेक अवसरको भरपूर उपयोग गर्न सक्थ्ये। तर गर्न सकेका छैनन्।

विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 10, 2020

Friday, January 3, 2020

Does Nepal Have Capital Insufficiency?-Article-260


के नेपालमा पूँजीको खाँचो छ?

  अर्थशास्त्रले भन्छ– उत्पादन गर्नका लागि चार साधन चाहिन्छ।
    भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठन जस्ता चार तत्वलाई उत्पादनका साधन भन्ने गरिन्छ। यी चार साधनको राम्रो उपयोग गरेर नै कुनै पनि मुलुक धनी हुन सक्छ। अमेरिका र पश्चिमी युरोपका राष्ट्रहरूले यी चार साधनको राम्रो उपयोग गरेका हुनाले नै धनी हुन पुगेका हुन्। भारत, चीन, ब्राजिल, रूस र दक्षिण अफ्रिका जस्ता राष्ट्रहरू पनि यी चार साधनको अधिकतम उपयोग गरेर धनी बन्ने प्रयासमा छन्। पछिल्लो समयमा चीन र भारतले भने यी साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्नमा निकै सफलता प्राप्त गरेका छन्।
    नेपालले भने यी चार साधनको समुचित प्रयोग गर्न सकेको छैन। हुनत नेपालसँग यी चार साधन मुलुकलाई चाहिने मात्रामा छन् तर पनि यिनको उपयोग गर्न सकेको छैन। जस्तै नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा श्रम छ तर उपयोग गर्न सकेको छैन। बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले राष्ट्रिय श्रम बजारमा आफ्नो श्रम बिक्री गर्न सकेका छैनन् र श्रम बिक्री गर्नका लागि अन्तर्र्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बाध्य भएर पुगेका छन्।
    अहिले नेपालीहरूले आफ्नो मूल्यवान श्रम जोखिमपूर्ण स्थितिमा र सस्तोमा खाडीका देशहरूमा बिक्री गर्नुपरेको छ। र, यो अति नै दुःखद स्थिति हो। यो स्थितिका लागि सरकार मात्र होइन, नागरिक पनि दोषी छ। नेपालमा श्रम बजारको विकास गर्न नागरिक तहमा ठोस प्रयास हुन सकेको छैन।
    यसैगरी, नेपालले आफूसँग उपलब्ध रहेको भूमिको पनि समुचित किसिमले उपयोग गर्न सकेको छैन। नेपालमा भूमिको अति पर्याप्तता नभए तापनि अभाव पनि छैन। जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा चाहिने मात्रामा भूमि छ। हिमाली र पहाडी भूमिको उपयोग कुशलतापूर्वक, वैज्ञानिक तरीकाले गर्न सकिएको छैन र परम्परागतरूपमा ती भूमिको उपयोग गरिएको हुनाले नै नेपालमा कृषि भूमिको अभाव देखिएको हो। नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेका भूमिहरूको समुचित एवं वैज्ञानिक किसिमले, उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर, उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्रिय भूमिबाट ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ । अन्न, फलफूल निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ। तर गर्न सकिएको छैन।
    भूमिमा नेपालभन्दा केही मात्र ठूलो रहेको बङ्गलादेशले १६ करोड १३ लाख ७६ हजार ७०८ (सन् २०१८ मा अनुमानित जनसङ्ख्या) देशवासीलाई आश्रय दिएको छ र उनीहरूको भरणपोषण गरेको छ। बङ्गलादेशको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५७० वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालको भने कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपाल बङ्गलादेशभन्दा केवल ३८९ वर्ग किलोमिटर मात्र सानो छ। नेपाल र बङ्गलादेश क्षेत्रफलको आधारमा बराबर नै छन् भन्न सकिन्छ। तर नेपालले बङ्गलादेशको तुलनामा केवल २ करोड ८० लाख ९५ हजार ७१४ (सन् २०१८ मा अनुमानित जनसङ्ख्या) देशवासीलाई आश्रय दिनुपरेको छ, उनीहरूको भरणपोषण गर्नुपरेको छ। अर्थात् लगभग नेपाल जतिकै क्षेत्रफल भएको बङ्गलादेशमा नेपालभन्दा लगभग ६ गुणा बढी नागरिकको बसोबास छ। बङ्गलादेशसँग तुलना गर्दा के नेपालमा भूमिको अभाव छ?  के नेपाल सानो छ?
    नेपालमा कुशलतापूर्वक उपलब्ध भूमिको उपयोग गर्न सकिएको छैन। भूमिलाई मात्र दोष दिने कार्य गरिएको छ। त्यसको उपयोग वैज्ञानिक किसिमले गरिएको छैन।
    हामीले परम्परागतरूपमा सदीयौंदेखि नेपाल सानो छ, नेपालमा भूमिको अभाव छ भन्दै आएका छौं। जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा भूमिको अभाव छ भन्न मिल्दैन। र, भन्नु गलत हो। आफूले आफूलाई अक्षम घोषित गर्नु हो। जनसङ्ख्याको अनुपातमा हामीसँग यथेष्ठ मात्रामा भूमि छ। तर अफसोच! उपलब्ध भूमिको उपयोग गर्न सकेका छैनौं। पहाडी एवं हिमाली भूमिलाई हामीले फाइदाजनक किसिमले उपयोग गर्न सकेका छैनौं।
    अरू केही मुलुकले पहाडका भीरहरूमा पनि कृषि कार्य गरेका छन्। अन्नहरू उत्पादन गरेका छन्। तर हामीले कृषि उत्पादन त के बसोबासका लागि पनि ती भीर (पहाड) को उपयोग गर्न सकेका छैनौं। पहाडी जीवन कष्टकर भयो भन्दै शहरतिर बसाइँ सारेका छौं। तराईतिर समतल भूमि भन्दै त्यहाँ जनघनत्व बढाएका छौं।
    हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ९१९ (डलर) रहेको छ भने बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय १,९०६ (डलर) रहेको छ। नेपाल र बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आयको स्थितिले पनि बङ्गलादेशले आफ्नो भूमिको उपयोग कुशलतापूर्वक गरेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन आउँछ। र, हामीले उपलब्ध भूमिको उपयोग समुचित किसिमले गर्न सकेका छैनौं भन्ने रहस्य खुल्छ, होइन र?
    यस्तै, अब कुरा गरौं पूँजीको। नेपालमा मेरो विचारमा पूँजीको अभाव छैन। नेपालले आफ्नै पूँजीले ठूलाठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्छ। त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर दुःखद कुरा ज्ञान, साहस र व्यवस्थापनको अभावले गर्दा हामीले हाम्रो पूँजी निर्माण गर्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनौं। राष्ट्रको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा गर्न आवश्यक पर्ने जति पूँजी हामीसँग छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकेका छैनौं। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा पूँजी छ। रेमिट्यान्सले गर्दा पनि हाम्रो पूँजीको भण्डार वृद्धि भएर गएको छ।
यसैगरी देशवासीहरूको बचतले पनि हाम्रो पूँजीको भण्डारमा वृद्धि ल्याएको छ। तर हामीले यो स्थिति बुझ्न सकेका छैनौं। ठूलाठूला पूँजीका लागि विदेशी दाताहरूको मुख ताकिरहेका छौं। उनीहरूसँग याचना गरिरहेका छौं। कस्तुरी मृगले आफूसँग रहेको कस्तुरी थाहा नपाएर कस्तुरीको सुगन्धका लागि दौडिएजस्तो।
    ठूलाठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न जस्तै राजमार्गहरूको निर्माण गर्न, विमानस्थल निर्माण गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न, ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्न, व्यापारिक केन्द्र निर्माण गर्न नेपालले अब विदेशी दाता वा अन्य मुलुकसँग ऋण लिनुपर्दैन। आफूसँग रहेको बचत (देशवासीहरूले बैंकमा जम्मा गरेका रकम), रेमिट्यान्स आदिलाई अब हामीले पूँजीको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौं। र, यी स्रोतहरू पनि अपुग भएमा हामीले ऋणपत्र जारी गरेर पूँजी सङ्कलन गर्न सक्छौं।
    अर्थात् केन्द्रीय सरकारले नेपालमा विभिन्न ठूलाठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न जनतामाझ ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ। ऋणपत्र जारी गरेर जनतालाई बिक्री गर्न सक्छ। र, यसरी ऋणपत्र जारी गरेर आवश्यक पर्ने पूँजी निर्माण एवं उपयोग गर्न सक्छ। तर सरकारले यो कार्य गर्न सकेको छैन। पूँजी निर्माण गर्न सकिने यो विधि अवलम्बन गर्न सकेको छैन। यो विधि स्थानीय सरकारहरूले पनि अवलम्बन गर्न सक्छन्। र, आवश्यक पूँजी जुटाउन सक्छन्।
    नेपालको स्थिति अब पहिलेजस्तो छैन। एक खास वर्गसँग अब यथेष्ठ बचत छ, त्यो वर्ग धनी पनि छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरूले श्रम बेचेर राम्रो आर्जन गरेका छन्, बचत पनि गरेका छन्। अर्थात् अब नेपालीहरूले नेपाल सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र खरीद गर्न सक्छन् र खरीद गर्नेछन् पनि।
    सरकारले नै बिक्री गरेको ऋणपत्रमा सरकार नै जमानी बसेको हुनाले सर्वसाधारणले निर्धक्क भएर ऋणपत्र खरीद गर्नेछन्। बरु सरकारले ऋणपत्र खरीदबाट जनताले प्राप्त गर्ने ब्याजमा कर लिनुहुँदैन। कर छुट दिनु पर्छ। यस्तो गरेमा नागरिक ऋणपत्र खरीद गर्न उत्साहित हुन्छ।
    नेपालमा पूँजीको खाँचो छैन। खाँचो छ भने उचित व्यवस्थापनको। उचित नियम कानूनको, इमानदार प्रशासन एवं सरकारको। नेपालमा पूँजीको अभाव छ भन्ने मनोविज्ञान अब हामीले त्यागे हुन्छ।
    नेपालमा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अर्को प्रमुख तत्व सङ्गठनको स्थिति कस्तो छ, त्यसबारे अर्को लेखमा चर्चा गरौंला।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 3, 2020